संक्रमणकालीन न्यायमा पटके गल्ती

राजुप्रसाद चापागाईं

नयाँ वर्ष २०७६ लाई स्वागत गर्ने संघारमा आइपुग्दा समेत शान्ति सम्झौतामार्फत २०६३ मा गरेका सत्य र न्यायका वाचा ज्युँका त्युँ छन् । निकट भविष्यमा पूरा हुने छनकसम्म देखिएको छैन । पछिल्ला चार वर्ष निरर्थक बिताएर चैत मसान्तमा सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगका आयुक्तहरू पदमुक्त भए ।

बहुमूल्य समय र स्रोतको बरबाद भएको छ । यसप्रति कसैले जिम्मेवारीबोध गरेको छैन । असफलताबाट सिकेर सच्चिनेभन्दा फेरि इतिहास पुनरावृत्ति हुने आशंका बढेको छ ।

राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायको कानुनी आधार सिर्जना गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । ऊक्त काम वर्षौंदेखि थाती छ । यसैबीच सरकारले चैत १४ गते समिति गठन गरेर आयुत्तहरूको नाम सिफारिस गर्न जिम्मा लगाएको छ । तर यसले सत्य, न्याय तथा सम्मानजनक परिपूरणको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका पीडित समुदायमा आशा जगाउनसकेको छैन ।

बरु सरकारको यस एकांकी कदमप्रति पीडित तथा नागरिक समाजले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पटके गल्तीको चक्रमा फस्दै गएकाले सबैतिर चिन्ता छाएको छ । सिफारिस समितिले चैत २९ गते बोलाएको बैठकमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त भएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन अजेन्डालाई गम्भीरतासाथ बढाउनुपर्ने तथा नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरे अनुरूप खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने माग पीडित पक्ष तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले दोहोर्‍याएका छन् ।

सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग किन सफल बन्न सकेनन् ? चार वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आयुक्तहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन समग्र संक्रमणकलीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय बनेन ? पीडित समुदायको असन्तुष्टिको मूल कडी के हो ? संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बल्झिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको मानव अधिकार छवि कति धूमिल बन्ला ?

के गर्दा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधलाई देशभित्रै अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कानुनी सक्षमता र इच्छाशक्ति नेपालसंँग छ भन्ने स्थापित गर्न सकिन्छ ? पीडित नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय संस्थाप्रति विश्वास नभएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्यायका लागि भौंतारिनुपर्ने स्थिति कसरी अन्त्य गर्न सकिएला ? सरकारले सबै सरोकारवालासंँग बसेर यी र यस्तै प्रश्नको समीक्षा गरी बढ्ने परिपक्वता देखाउनुपर्थ्यो । सरकारले त्यसो गर्ने जमर्कोसम्म गरेन ।

द्वन्द्वका बेला भएका ज्यादतीको सत्य–तथ्य छानबिन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र दिगो शान्ति तथा मेलमिलाप सिर्जना गर्न शान्ति सम्झौताले दिशानिर्देश गरेको छ । तर कुनै पनि सरकार त्यो बाटो हिंँड्न चाहेको देखिएन । संक्रमणकालीन न्यायलार्ई राजनीतिक जोड–घटाउ र दाउपेचको विषय बनाइयो । परिणामस्वरूप शान्ति सम्झौता भएको १४९ महिना बित्दा पनि कुनै ठोस उपलब्धि हुन सकेन ।

२०६६ सालमा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सहकार्यमा सरोकारवालासँंग परामर्शमा दुई अलग–अलग विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गरिएको थियो । त्यस बाहेक संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडितसंँग परामर्श औपचारिकतामा सीमित राखिएको छ । ती विधेयक परिमार्जन गरी कानुनी रूप दिएको भए हात लाग्यो शून्यको स्थिति आउने थिएन । उल्टो बाटो हिंँड्ने कोसिस भयो । संसद् नभएको बेला त्यसको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न तम्सियो । गम्भीर अपराधमा पनि क्षमादान दिन सकिने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि गल्तीको शृंखला सुरु भयो ।

सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान सिफारिस गर्न अनुमति दिने लगायतका प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै विज्ञ कार्यदल बनाएर कार्यदलको सिफारिसको आधारमा ऐन ल्याउन आदेश दियो । कार्यदल बन्यो । तर त्यसले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई केवल आदेश परिपालना गरेको पुष्टि गर्ने प्रमाणको रूपमा भन्दा बढी उपयोग गरिएन । राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा विधेयक तर्जुमा गरी अध्यादेशकै त्रुटिपूर्ण व्यवस्था कायम राखेर ऐन बनाएर अर्को गल्ती गरियो ।

ऐनलाई चुनौती दिई २३८ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा (सुमन अधिकारीसमेत) टुंगो नलाग्दै सरकारले आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया बढाउने त्रुटिपूर्ण कदम लियो । पीडित लगायतका सरोकारवालालाई विश्वासमा नलिई राजनीतिक भनसुनका आधारमा गरिएको विवादित नियुक्तिका कारण नै आयोगहरूले सुरुदेखि वैधताको संकट झेले । निवेदकले मागे अनुसार सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा ऐनको व्यापक संशोधनका लागि पुनः आदेश गरे पनि संशोधनप्रति सरकार उदासीन रहँंदै आयो ।

गत असार ७ गते सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकलाई पीडितसंँगको परामर्शमा परिमार्जन गरी कानुनको रूप दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि त्यसको पालना गर्न सरकार चुक्यो । सरकारभित्रै विधेयकको हैसियतसमेत विवादित बन्यो । कानुनमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै त्यसको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरे ।

अनुभवले के सिकाएको छ भने परामर्श, पारदर्शिता र खुलापनबिना संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले विश्वसनीयता तथा वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । पीडित समुदाय लगायत सरोकारवालाहरूले प्रक्रियाप्रति अपनत्व महसुस नगरी यो प्रक्रिया सफल हुँदैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिएन । मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप समयमै सुल्झाउनेतर्फ रुचि देखाइएन । त्यसो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले महत्त्वपूर्ण अजेन्डाका रूपमा स्थापित हुने मौका पायो ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन– २०१२, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले करिब एक दर्जन मुद्दामा दिएका निर्णय, कुमार लामाविरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको प्रयोग, सन् २०११ तथा २०१५ मा नेपालको मानव अधिकार स्थितिको विश्वव्यापी समीक्षापश्चात जारी गरिएका सिफारिस द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनउपर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीका उदाहरण हुन् । राष्ट्रिय तहमा जति यो असफल हुँदै जान्छ, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीलाई यसले आकर्षित गर्ने निर्विवाद छ । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्यता पाउने गरी राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको निर्धारण एवं आयोगको विश्वसनीय पुनर्गठन जरुरी छ ।

सरकारले सबै सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन इमानदार प्रयत्न गर्नैपर्छ । पीडित समुदाय, नागरिक समाज एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतसंँग छलफल र परामर्श हुनुपर्छ । सरकारको दृष्टि सम्यक हुनुपर्छ । उसको सोच, भनाइ, गराइ र व्यवहार सबै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।

आयुक्तहरूको वफादारी राजनीतिक दलविशेषप्रति रहँदा त्यसले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यलाई नै निस्तेज पार्ने कुरा विगतको अनुभवले देखाएकैछ । अन्यथा नियुक्ति न्यायिक चुनौतीको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।

उपयुक्त कानुनी खाकाको सुनिश्चितताबिना आयोगको पुनर्गठनले मात्रै कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुनेछैन । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनको परिमार्जन तथा संशोधनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजको माग बमोजिम परामर्शयुक्त प्रक्रिया अपनाएर ऐनलाई परिमार्जन थालनी गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको परिपालना गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विशेष संवैधानिक जिम्मेवारी छ । उसले यस सन्दर्भमा चनाखो भएर प्रभावकारी निगरानी गर्न जरुरी छ । यसो भएमा सत्य र न्यायको थाती अभिभारा पूरा गर्न सकिनेछ ।

लेखक एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय कानुन बाझिने गरी ऐन

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — संघीय कानुनसित बाझिने प्रावधानसहितको सहकारीसम्बन्धी ऐन प्रदेश ३ सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । दफावार छलफल सकिएर प्रदेशसभामा प्रस्तुत सहकारीसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने प्रावधान यथावत् राखिएको छ । 

बुधबारको प्रदेशसभामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले प्रस्ततु गरेको प्रतिवेदन पारित भएपछि उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ । बिहीबार बस्ने प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

विधेयकको दफा ३७ को उपदफा ४ को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशमा संघ वा संस्थाको सञ्चालक समितिमध्येबाट एक जना कार्यकारी बन्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थियो । संशोधनमा पनि उक्त व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

विधेयक पारित
प्रदेशसभा बुधबारको बैठकले बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पेस गरी पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो । सोही बैठकमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन र प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावारछलफलपछिको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

शून्य समय सुरु
प्रदेशसभा ३ मा पहिलोपटक शून्य समयको अभ्यास गरिएको छ । पूर्वाधार अभावका कारण प्रदेशसभा गठन भएको १४ महिनापछि शून्य समय सुरु गरिएको हो । कुल १०९ सदस्यमध्ये पहिलो दिन ३६ सांसदले बोल्ने तय भए पनि १९ जना अनुपस्थित थिए । सांसदहरूलाई ३ भागमा विभाजन गरेर शून्य समयको कार्यसूची तय भएको हो । प्रत्येक टेबुलअघि माइकको व्यवस्था नभए पनि सभाकक्षका ३ माइकमा सांसदले पालैपालो आफ्ना विषय राखेका थिए ।

शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रदेश राजधानीलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले जारी हिउँदे अधिवेशनमा स्थायी राजधानीको विषय टुंगो लाग्ने गरी सभामुखले कार्यविधि तय गर्ने घोषणा भएकाले त्यसको प्रगति के भयो भन्दै प्रश्न गरे । सांसद जीवन डंगोलले पनि संविधानले प्रदेशसभालाई नै राजधानी तोक्ने अधिकार दिएको भन्दै के
कुराले रोकेको हो खुलाउन आग्रह गरिन् ।

सांसद इन्द्रमाया गुरुङ र जगतबहादुर सिंखडाले आव ०७५/७६ का लागि छुट्टिएका योजनाको उपभोक्ता समिति अझै बन्न नसकेको भन्दै जेठ महिनाभित्रमा काम सकेको प्रतिवेदन दिएर अनियमिता हुने गरेको आरोप लगाए । सत्तारुढ नेकपा सांसद गणेश दुलालले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेका कागजपत्र मन्त्रालयले नबुझाउँदा सार्वभौम संसदको अवमूल्यन भएको भन्दै सभामुखलाई रुलिङ गर्न अनुरोध गरे । सांसदहरू कल्पना नेपाली, कृष्णप्रसाद भुर्तेल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, केशवप्रसाद पोखरेल, केशवराज पाण्डे, घनश्याम दुलाल, जीवन खड्का, दीपक निरौला, देवकी श्रेष्ठलगायतले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाएका थिए ।

सचेतकको सुविधा खोसियो
प्रदेश ३ सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएको सचेतकको सुविधा संशोधनमार्फत खोसेको छ । सुविधामा एकरुपता ल्याउन भन्दै संशोधन दर्ता गराएको सरकारले यसअघि पारित यातायात, इन्धन, चालकलगायत सुविधा खोसेको हो । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसके पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकले सुविधा अझै पाएका थिएनन् । यसअघि पारित विधेयकमा गाडी सुविधा नहुने पदाधिकारीलाई इन्धनबापत् मासिक पारिश्रमिकबराबरको रकम दिने उल्लेख छ ।

अब सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समिति सभापति गरी १० जनालाई सवारीसाधन, इन्धन, मोविल र सवारी चालकको सुविधा हुनेछ ।

ऐन र नियमावलीमा भएका सुविधा प्रदेश सरकारले संशोधनमार्फत कटौती गरेको र पदाधिकारीबीचमा नै असमान व्यवहार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । प्रदेश सरकारले पदाधिकारीमध्ये विपक्षीतर्फका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई मात्रै गाडी सुविधा नहुने भन्दैसंशोधन दर्ता गराएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्