पूर्ण पाठपछिको लाभकर 

सुकदेव भट्टराई खत्री

महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरै कर सम्बन्धी प्रकरणहरू औंल्याएको छ । एनसेल कम्पनीको करछली, कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी छ । राज्यको राजस्व अपचलन भएको अवस्था थियो यो ।

कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ खारेजमा गएकाले यो समस्या अब आउँदैन । उपभोक्ताबाट उठाएको रकम व्यवसायीलाई दिनेगरी लागू भ्याट फिर्ता प्रकरण पनि गत बजेट भाषणबाटै सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।

लामो समयदेखि विवादित एनसेल करछली प्रकरण पनि सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण भएको छ । यो मुद्दामा सार्वजनिक क्षेत्रमा सरोकार राख्ने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल लगायत ६ जनाले २०७४ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ४६ एवं १३३, २ बमोजिम मुद्दा दायर गरेका थियौं । रिटको बहस सुरेन्द्र भण्डारीले निरन्तर गर्नुभएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा उल्लेख बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनेबारे उक्त रिटमा उल्लेख थियो । अन्य ३ मुद्दा भने एनसेललाई कर नतिराउने र उसले कमाएको नाफा विदेश लग्न पाउनुपर्छ भन्ने जिकिरसहित दायर भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट गत माघ २३ गते एनसेल र आजियटाबाट बाँकी लाभकर असुल गर्ने परमादेश जारी भयो । चैत २६ मा सर्वोच्च पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासको फैसलाले वैदेशिक लगानी, त्यसको नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शन गर्नेछ । ४१ पृष्ठ लामो फैसलामा सर्वोच्चका एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ ।

सुरुमा नेपालको आयकर कानुनले पर्याप्त व्यवस्था नगरेकोले एनसेललाई कर लगाउन मिल्दैन भनी टीकाटिप्पणी पनि भए । त्यसलाई मनन गरी महालेखा परीक्षकको चवन्नौं प्रतिवेदनले एनसेलका अलावा अन्य दुई निकायलाई समेत पुँजीगत लाभकर लगाउने गरी संसद्समक्ष पुर्‍यायो । संसद्ले कुनै निकास दिन सकेन ।

करिब १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा २०६५ असोजमा खरिद गरेको सेयर पछि टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी आजिटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको भनिएको छ । सेयर खरिद–बिक्रीको सम्झौता एवं आधिकारिक विवरण भने महालेखालाई लेखापरीक्षण समयमा उपलब्ध गराइएन । साथै कम्पनीको ख्याति तथा सोको मूल्यांकनको आधार, सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता, सम्बन्धित क्रेताहरूबाट कारोबार मूल्यको ‘कन्फर्मेसन’ र यससँंग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबारको छानबिनबाट मात्र कर यकिन हुनसक्छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कम्पनी बिक्रीपछि तत्कालै खारेजमा गएको र कर निर्धारण गर्न नमिल्ने कम्पनी टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाममा २०७४ असार १३ मा ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको उक्त मितिको निर्णय पर्चाबाट टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाममा कर निर्धारण भएको र कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएकाले कानुन बमोजिम कर निर्धारण भएको पाइएन भनी उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७, १ बमोजिम स्वामित्व निसर्ग हुँदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको नियन्त्रण गर्ने एजियटा मलेसिया भएकोले आदेशमा कर टेलियासोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने भनिएको छ ।

पूर्णपाठमा छ, ‘दुईपटक गरी पुँजीगत लाभकर बापत २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा अग्रिम रूपमा बुझाइसकेकोले उक्त रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएको ३ महिनाभित्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिलाउनू भनी विपक्षहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

कम्पनी बिक्रीपछि खारेजमा गई अस्तित्व नरहेको कम्पनीको नाममा ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको विषय नै सर्वोच्चबाट एक किसिमले खारेज भयो । र एनसेल एवं आजियटाका नाममा पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो ।

स्मरणीय छ, गतमाघ २३ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आए लगत्तै कर सम्बद्ध उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक मिडियामा त्यस अवधिसम्म ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर पुगिसकेको उल्लेख गरेका थिए । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को उपदफा ‘ख’मा झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्ने वा जानी–जानी लापरबाही गर्नेलाई सय प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

उक्त उपदफा कार्यान्वयन नगरी उपदफा ‘क’को भूलवशको अवस्थामा प्रयोग गरिने ५० प्रतिशत विलम्ब शुल्कमात्र लगाइएको छ । त्यस अनुसार पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड, ५० प्रतिशत शुल्कले हुने १८ अर्ब ३३ करोड र ऐन बमोजिम व्याज ८ अर्ब ३९ करोडसमेत गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गत मंगलबार गरिएको छ । आयकर ऐनको दफा १२० को उपदफा ‘ख’ लगाउनुपर्नेमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य नहेरी घटी शुल्क लगाउन उपदफा क प्रयोग गरिएको हो । यसो गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने थप १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ शुल्क गुमेको अवस्था छ । ऐनले शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको भूमिकाबारे समेत उल्लेख गरेको छ । यसबाट अनुगमन प्रणाली फितलो देखिएको छ ।

कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कर तिर्न नखोज्ने र छल्ने अभिप्रायले लामो समयसम्म अन्योल कायम गर्ने कम्पनीको कार्यलाई जानी–जानी नगरेको र भूलवश मात्र काम भएको भनी घटी कर निर्धारण गर्नु कति अर्थपूर्ण होला ? यसैलाई मध्यनजर गरी आयकर कानुन बमोजिम कर निर्धारण होओस् भन्ने मनसायले सर्वोच्चले पुनः कर निर्धारण गर्ने जिम्मा राजस्व प्रशासनलाई सुम्पेको हो । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि एनसेल कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको एक किसिमले स्वीकार गरेको अवस्था थियो । यसै पनि एनसेल मुलुकमा प्रतिष्ठित एवं बढी कर तिर्ने कम्पनीमा पर्छ । हिजोका दिनमा कम्पनीउपर लाञ्छना लागे पनि आफ्नो साख पुनः सुधार्ने पक्षमा देखिन्छ, यो कम्पनी । व्यावसायिक अवसर पनि हो हो ।

यस प्रकरणबाट उच्च राजनीतिक तहलाई आफ्नो पक्षमा लिएर खुसामद गरेका भरमा कर नतिरी रहन सकिन्छ भन्ने मान्यता सदाका लागि अन्त्य भएको छ । यसले व्यवसायीहरूलाई सिकाएको उचित पाठ यही हो । सर्वोच्चको फैसलाले सत्य कुनै न कुनै दिन प्रकट हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । हिजोका दिनमा अदालत भित्रैबाट भएका आलोचनात्मक कामसमेत सुध्रन गएका छन् । यस प्रकरणलाई लिएर केही स्वार्थ समूहबाट अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउने कामसमेत भयो । त्यो स्वार्थ निहित समूहको हौवा मात्र थियो ।

किनकि नेपाल लिभरजस्ता कम्पनीबाट बाह्र सय प्रतिशतसम्म लाभांश वर्षमा विदेश लगिएको छ । केही विदेशी बैंकले पनि सालिन्दा मनग्य लाभांश बीसौं वर्षदेखि लगिरहेका छन् । कर प्रशासन पछिल्लो समयमा लाभकरबारे चनाखो भई अन्य कम्पनीलाई आयकर कानुन अनुसारै करको दायरामा ल्याउन सफल भएको छ । कर प्रशासनले पुँजीगत लाभकरका बारेमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबैलाई सुसूचित समेत गराएको छ । यसको श्रेय वर्तमान राजस्व प्रशासनलाई जान्छ । हाम्रो राजस्व प्रशासन सुदृढ भएको संकेत दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकले अघिल्लो साता सार्वजनिकसमेत गरेको थियो ।

सुरुमा संसदीय समितिले केही निर्देशन दिए पनि पछि आफै विवादमा पर्‍यो । आफ्नै निर्णयको पनि अनुगमन गर्न सकेन । सर्वोच्चले फैसला गरेपछि जागरुक देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कर निर्धारणमा दृष्टि राख्ने नै छ । अर्थमन्त्रीमा आफू बहाली भएपछि युवराज खतिवडाले एनसेल कर निर्धारणका लागि ‘यथोचित मूल्यांकन लेखापरीक्षण’ गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । यी विषयवस्तुलाई सार्वजनिक चासोका रूपमा हेरिएकै छ ।

लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक हुन् ।हाल नागरिक आयोगमा आबद्ध छन्।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पानी बिन सब सून

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

तराईमा नयाँ वर्षको स्वागतार्थ प्रकृति पूजा गरिन्छ । ठाउँ र समुदाय विशेषअनुसार त्यसको शैली फरक देखिए पनि मूल भाव एउटै पाइन्छ । झिसमिसेमै उठेर घरका श्रेष्ठ महिलाहरूले अञ्जुलीमा पानी लिई आफूभन्दा कनिष्ठका टाउकामा हाल्दै शान्तिको कामना गर्छन् । यसलाई ‘जुराउनु’ भनिन्छ । रूखबिरुवा र बाटाघाटामा पनि पानी छरिन्छ ।

घरआँगन, टोलछिमेकमा रहेका इनार, पोखरी, चापाकल छेउमा जमेको पानी वा नालाको सरसफाइ गरिन्छ । फागु जस्तै यसमा हिलो–पानी खेल्ने चलन छ । ‘मधेसी हार्लिक्स’ भनिने सातु पनि खाने चलन छ । माटाका भाँडामा बटुवाका लागि पानी राखिन्छ । घरमा पनि त्यसै गरी राख्ने चलन छ ।

वास्तवमा यो दिवस मधेसका लागि ‘पानी पर्व’ हो । पानीसम्बन्धी पुर्ख्यौली ज्ञानलाई सम्झना गर्ने अवसर हो । पानीका मुहानहरूको सरसफाइ गर्ने, हेरचाह गर्ने र त्यसका निम्ति सामूहिक प्रयत्न गर्ने बेला हो । तर समय प्रवाहसँगै परम्परालाई नयाँ अर्थमा पुनःस्थापित गर्न नसक्दा प्रकृति पूजक र जलाशयको स्वच्छताप्रतिको सामूहिक अनुष्ठानको यो पर्व आफ्नो मूल तत्त्वबाट विमुख हुँदै गरेको छ ।

पानीप्रति फेरिँंदो सामुदायिक दृष्टिकोणलाई पनि यसले उजागर गर्दै गएको छ । प्रत्येक समुदायका अनुभवहरूमा आ–आफ्नै सूक्षमता र विशेषता हुन्छन् । नयाँ वर्षसँगै पानी पर्वको परम्पराले नयाँ जीवनसँगै पानीको अन्तर–सम्बन्धलाई पनि अभिव्यक्त गर्छ । नेपालका विभिन्न भूगोलमा पानी संरक्षणका लागि स्थानीय परम्परा अनुरूप पानीलाई पूजनीय मानिन्छ । यो समानता नेपालको प्रत्येक समुदायमा छ ।

पानीलाई कुन रूपमा हेर्ने ? अहिले पनि कतिपय ठाउँमा परम्परालाई थेग्न सार्वजनिक पेयजल राखिन्छ । त्योभन्दा पनि अब यसको स्थान बोतलबन्द पानीले लिँंदै गएको छ । पहिले तिर्खा मेट्न प्रकृतिले निःशुल्क उपलब्ध गराइदिएको पानी सकेसम्म अरूका लागि त्यो सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो । अब पानीमा बजार छिर्‍यो । सुदूर देहातसम्म पनि बोतलबन्द पानीले आफ्नो अवसर हेर्‍यो । एउटाले पानीलाई प्रकृतिको उपहार त अर्कोले फलिफाप हुने व्यापार ठान्छ ।

पानीप्रतिको यो सामुदायिक बुझाइमा आउँदै गरेको बदलावले पानीको मुहानको संरक्षण, जलाशयहरूको सरसफाइ र वरिपरिका बोटबिरुवाप्रतिको दायित्वलाई ओझेलमा पार्दै गएको छ । पहिले–पहिले सबैजना मिलेर वर्षको पहिलो दिन पोखरी वा इनार सफा गरिन्थ्यो । तीबाट निस्केको हिलो आ–आफ्नो खेतबारीमा मलका रूपमा हाल्ने चलन थियो । इनार वा पोखरीमा कसैले फोहोर नफालोस् भनी टोल–समाजले निगरानी गर्थ्यो ।

पर्वसँग जोडिएका मूलतत्त्व बिर्सिंदै जाँदा अब इनारहरू मासिँदै गए, पोखरीहरू अतिक्रमित हुँदै गए, वरिपरिका ठूला रूखहरू ढालिँदै गए ! अब यिनलाई बचाउने चाहना भए पनि टोलमा इनारै छैन, अनि केको सफाइ गर्ने ? के भयो, के भइरहेछ र किन भइरहेछ भनी केलाउने चासो र धैर्य पनि कमै देखिन्छ ।

सर्लाहीको दक्षिण–पश्चिमी सीमान्त गाउँ बलराको चौरमा एउटा खोला छ, भोरहर । वाग्मतीको बाढीले करिब ६ दशकपहिले भोरहरलाई अस्तित्वमा ल्याइदियो । त्यहीँको चौरबाट निस्किए पनि त्यसमा बाह्रैमास पानी जमेको हुन्थ्यो । पानीका ‘भूर’ (मुहान) हरू प्रशस्त थिए, जसले कुनै पहाडी नदीले जस्तै पानी जोगाइराख्थे । छेउछाउका गाउँहरूका निम्ति यो सिँचाइको स्रोत पनि थियो । पानी भोरहरबाट खेतमा ल्याउने काम गाउँलेहरूको सहमतिमा हुन्थ्यो ।

यस क्रममा कसैले सोरसार गर्ने, कसैले चपरी खन्ने, कसैले ढुंगा–माटो हाल्ने गर्थे । यसरी धेरै जनाको सहयोगमा भोरहरको पानी खेत–खेतमा पुग्ने गर्थ्यो । कुलो सरसफाइको काम चाँडो सक्न पाए रोपाइँ चाँडै सक्न पाइन्थ्यो भन्ने सोचले सामूहिकता ल्याउँथ्यो । अर्थात् पानीले समाजलाई जोडेको थियो । दुर्भाग्यवश, अचेल भोरहर सुक्न थालेको र यसको अस्तित्व हराउन थालेको छ ।

वाग्मतीमा तटबन्धपछि वर्षेनि आउने बाढी रोकियो, जुन भोरहरमा जल आपूर्तिको स्रोत थियो । यता भूरहरू पनि मासिँदै गए । यस्तै चालाले त भोरहरको नामोनिसान मेटिन्छ ! यहाँ सवाल एउटा भोरहरको होइन । तराईमा अनेक साना खोल्साहरूको अस्तित्व हराउँदै गएको छ । मान्छेहरू धेरै जान्ने–सुन्ने भए, यी खोलाहरूको पानी कसलाई चाहिएको छ र मतलब राख्थे !

मधेसमा पानीसँगै जोडिएको एउटा भनाइ निकै प्रचलित थियो :
रहिमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून
पानी गए न उबरै, मोती मानुस चून ।

अर्थात्, पानीलाई जतन गरौं, पानी मासिए फेरि फर्किंदैन, कष्ट सहनुस्, तर पानी जोगाउनुस् ।

नदी, इनार र पोखरीहरू मात्रै मर्दै गएका छैनन्, तराईको पेयजल आपूर्तिमा समेत संकट आउँदै गएको छ । वास्ता कसलाई ? जबकि जललाई तीर्थ बराबर मान्ने यस क्षेत्रको संस्कार थियो । जलले गति दिन्छ भन्ने सामुदायिक बुझाइ थियो । जीवनलाई गति दिने आधारहरूलाई बरबाद पार्दै लगेर हामी कस्तो सामुदायिक जीवन खोजिराखेका छौं भन्ने प्रश्न मुहान सरसफाइसँग जोडिएको मौलिक परम्पराका बेला उठ्नु जायज हुन जान्छ ।

नदी, पोखरी वा इनारको तात्पर्य केवल पानीको स्रोतका रूपमा थिएन, ती संस्कृतिको धारा पनि थिए । जलाशय किनारको वातावरणमा विशेष आर्द्रता हुन्छ, जसले सामाजिक जीवनलाई अनेक किसिमले प्रभावित गर्छ । तर उपभोक्तावादको यस अराजक दौडमा जलाशयको सांस्कृतिक पक्षलाई चरम उपेक्षा गरिएको छ । जीवनको गीत गाउने जलाशय अहिले आफ्नै लागि जीवन माग्दै छ । अचेल अधिकांश सिँचाइ भूमिगत जलबाट हुने गरेको छ । नदी स्वयं भूमिगत जलका लागि ‘रिचार्ज जोन’ पनि हो । अतः भूमिगत जललाई जोगाइराख्न पनि नदी र खोलाहरू जीवित रहनु जरुरी छ ।

जुन समाजमा तिर्खाएकालाई पानी खुवाउनु सबभन्दा ठूलो पुण्य मानिन्थ्यो, त्यहाँ पानीको व्यापारमाथि बहस हुनु सानो विडम्बना होइन । हाम्रो इतिहास पानीको सामुदायिक प्रबन्धका अनुकरणीय उदाहरणहरूले भरिएको छ । पानीको व्यवस्थाको उपक्रम सधैं सार्वजनिक र परजन हिताय रहँदै आएको छ, चाहे शासकहरूको चरित्र जस्तोसुकै रहोस् ।

इनार वा पोखरी खनाइँदा त्यो त सबैका लागि हुन्थ्यो नि ! यहाँको समाजलाई चलाउने, यहाँका मान्छेले मन पराएका र पचाएका ज्ञान र सीपहरू अहिले किन असान्दर्भिक बनाइँदै छन् ? यसबाट उत्पन्न हुने संकटको सामना गर्न समुदाय तयार छ ? वैशाख सुरु नहुँदै कतिपय सीमान्त क्षेत्रहरूमा समेत चापाकल सुक्न थालेका छन् । वर्षेनि चापाकलको गहिराइ बढाउनुपर्ने बाध्यता आउने गरेको छ । समाज अचेल कैयौं विडम्बनासँग जुझ्ने गरेको छ ।

संकट चाहे लोकतन्त्रको होओस् वा पर्यावरण वा संस्कृतिको, यी तीनै विषय एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सियौं । संस्कृति कमजोर भयो भने पर्यावरणमाथि प्रहार हुन्छ र प्रदूषित पर्यावरणले अनेक द्वन्द्व खडा गर्छ । जलाशयहरूले संस्कृतिलाई जन्म दिए र विकसित गरे । यिनै संस्कृतिका सन्तान हामीले जलाशयहरूलाई नष्ट गर्दै गयौं । जलाशय विलुप्त हुँदै गए हाम्रो संस्कृति कसरी जोगिन्छ ? हामीले नदीहरूलाई छेकबार गर्न तटबन्ध लगायौं, नहर निकाल्यौं, तर नदीमा पानी नै नरहे के गर्ने ? तराईमा नदी व्यवस्थापनका नाममा जेजस्ता तटबन्धको मोडल अपनाइएको छ, त्यसबारे फराकिलो विमर्श हुन सकेन भने अहिलेको नाफामुखी राजनीतिले चाँडै तराईलाई पानी संकटको डिलमा पुर्‍याउँदै छ ।

पहिले नदीमा प्रचण्ड बाढी आई गाउँघरमा पुग्दा त्यसलाई पूजा गरिन्थ्यो, ‘गंगा मइया तोहे पियरी चढइबो’ भन्दै । पानीको अभावले जीवनको प्रत्येक पक्षलाई प्रभावित गर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षादेखि उद्योग–व्यवसाय, ऋणको भुक्तानी, खेती–किसानी, जीवन शैलीसम्मलाई प्रभावित गर्छ । पानीको अभावका कारण पलायन हुनुपर्ने वा पानीसम्म पहुँचका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दुइटै अवस्था तराईको सम्भावित द्वन्द्वको कारक हो । यसप्रति बहुतहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भने अबुझ बनिरहेका छन् ।

स्थानीय तहले पहिले पानीको समस्या पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो सीमा क्षेत्रका जलाशयबारे तत्काल अभिलेख तयार गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहहरू नयाँ आर्थिक वर्षको रूपरेखा तयारीको गृहकार्यमा लागेका छन् । तिनले पानी सम्बन्धी कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । खानेपानी र सिँचाइको अवस्था के छ र त्यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा के कस्तो बदलाव आएको छ, यसबारे जानकारी संस्थागत रूपमै राख्नुपर्छ ।

पानी सम्बन्धी समस्याहरू के छन् र त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ ? खानेपानीको गुणस्तर कस्तो छ ? त्यसको परीक्षण आवधिक गराइनुपर्छ । पानीको भूमिगत सतह तल खस्किँदै जाँदा र सोही अनुसार चापाकल गहिरिँदै जाँदा पानीको स्वाद र गुण फेरिँदै गएको छ । प्रदेशहरूले आआफ्ना क्षेत्रभित्र पानीको वितरण, संरक्षणको सामर्थ्य स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अगाडि बढाएनन् भने पानीलाई लिएर निकट भविष्यमै आन्तरिक खिचलो हुनसक्छ । पानी व्यवस्थापनको गुणात्मकताबारे आपसी सहकार्य गर्न अन्तर–प्रदेश संवाद र समन्वय पनि आवश्यक छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्