चिया मजदुरको ज्याला 

गत साउन ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ तलबमान लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसलाई उद्योगीहरूले सरकारसित आफ्ना अन्य माग पूरा गराउने सर्त बनाउन खोज्दा ३५ हजार कामदार मारमा परेका हुन् । यसै पनि सरकारले चिया बगानका कामदारको पारिश्रमिक अरू उद्योग प्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशत कम निर्धारण गरेको छ । चिया बगानका श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको छ भने उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ ।

दोहोरो मापदण्डको विभेद भोगेका चिया मजदुरहरूले तोकिएकै सुविधा पनि पाएका छैनन् । जीवनभर बगानमा काम गरेर रित्तै हात निस्कनुपर्ने अवस्थाका मजदुरहरू अन्य क्षेत्रमा जस्तै समान तलब तथा सेवासुविधा चाहन्छन् । सञ्चय कोषको रकम बैंकमा दाखिला गरिनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधा, उपयुक्त बासस्थान र सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्था हुनुपर्ने । यो न्यूनतम पारिश्रमिक चिया उद्योगीकै सहमतिमै निर्धारण गरिएको हो । श्रमको मूल्य बढ्दा भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उद्योगीहरूको बहाना नयाँ होइन ।

सरकारले ६७ वटा चिया बगानलाई हदबन्दी छुटको सुविधा दिएको छ । चिया प्याकिङ गर्ने मेसिनमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लिन्छ । सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन्छ । प्रशोधित चियाको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छ । चिया उद्योग विकासका लागि बेलाबेला बनेका समितिको सुझावका आधारमा सरकारले सेवा तथा सुविधा तोकेको हो ।

पछिल्लो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल संयोजकत्वमा गठित ‘चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले चिया बगान तथा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

चिया बगानको काम वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न, चिया श्रमिकलाई सामूहिक बिमाको परिधिभित्र समेट्न सुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा मजदुरहरूलाई चिया बगानमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा प्रत्यक्ष आबद्ध गराई बेमौसममा वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।

कार्यदलले उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्र छुट्याएको छ । कारखाना र बगानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आयात गरिने मेसिन र औजार मूल्यमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिन सरकारलाई सुझाएको छ । भारतलगायत तेस्रो देशमा चिया निकासीमा पाइने ५ प्रतिशत अनुदान बैंकिङ प्रणालीबाट दिन भनेको छ ।

कार्यदलका सुझाव कामदारका हितमा मात्र छैनन्, उद्योगी र उद्योग विकासका पक्षमा छन् । तत्कालका लागि भने मजदुरलाई काममा फर्काउनुको विकल्प छैन । यसका लागि आफूहरूको समेत सहमतिमा निर्धारित न्यूनतम तलबमानअनुसारको सुविधा उद्योगीहरूले प्रदान गर्नैपर्छ । त्यसको प्रत्याभूति दिलाएर मजदुरहरूलाई काममा फर्काउनुपर्छ ।

श्रमिकको ज्यालासित सरकारले दिने अनुदानलाई जोडेर सौदाबाजी गर्नु न्यायोचित हुँदैन । मजदुरलाई बाँच्न पुग्ने ज्याला दिन इन्कार्ने कुनै बहानाबाजी जायज हुँदैन । मजदुरको पेट भरिए मात्र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ, उद्योगहरू फस्टाउँछन् र उद्योगीहरूको श्रीवृद्धि हुन्छ । उद्योग विकासलाई सघाउन उद्योगीका अन्य समस्या समाधान गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने पाटो त छँदै छ । सम्बन्धित सबै पक्षले उद्योग पनि टिक्ने, मजदुर पनि बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।