चिया मजदुरको ज्याला 

सम्पादकीय

न्यूनतम ज्याला वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न उद्योगीहरूले आनाकानी गरेपछि पूर्वका चिया मजदुरहरू दुई सातादेखि आन्दोलित छन् । चियाको उत्तम गुणस्तर मानिने पहिलो पत्ती टिप्ने बेलामै उनीहरूले काम ठप्प पारेका हुन् । झापाका धेरै बगानका हरियो पत्ती छिप्पिएर पहेँलिन थालिसके । करोडौं मूल्य खेर गइसक्यो । 

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ९ सोल्मामा खुलेको चिया प्रशोधन कारखानामा हरियो पत्ती लैजान बगानमा मुना टिप्दै साना चिया किसान ।तस्बिर : कान्तिपुर

गत साउन ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ तलबमान लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसलाई उद्योगीहरूले सरकारसित आफ्ना अन्य माग पूरा गराउने सर्त बनाउन खोज्दा ३५ हजार कामदार मारमा परेका हुन् । यसै पनि सरकारले चिया बगानका कामदारको पारिश्रमिक अरू उद्योग प्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशत कम निर्धारण गरेको छ । चिया बगानका श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको छ भने उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ ।

दोहोरो मापदण्डको विभेद भोगेका चिया मजदुरहरूले तोकिएकै सुविधा पनि पाएका छैनन् । जीवनभर बगानमा काम गरेर रित्तै हात निस्कनुपर्ने अवस्थाका मजदुरहरू अन्य क्षेत्रमा जस्तै समान तलब तथा सेवासुविधा चाहन्छन् । सञ्चय कोषको रकम बैंकमा दाखिला गरिनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधा, उपयुक्त बासस्थान र सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्था हुनुपर्ने । यो न्यूनतम पारिश्रमिक चिया उद्योगीकै सहमतिमै निर्धारण गरिएको हो । श्रमको मूल्य बढ्दा भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उद्योगीहरूको बहाना नयाँ होइन ।

सरकारले ६७ वटा चिया बगानलाई हदबन्दी छुटको सुविधा दिएको छ । चिया प्याकिङ गर्ने मेसिनमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लिन्छ । सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन्छ । प्रशोधित चियाको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छ । चिया उद्योग विकासका लागि बेलाबेला बनेका समितिको सुझावका आधारमा सरकारले सेवा तथा सुविधा तोकेको हो ।

पछिल्लो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल संयोजकत्वमा गठित ‘चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले चिया बगान तथा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

चिया बगानको काम वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न, चिया श्रमिकलाई सामूहिक बिमाको परिधिभित्र समेट्न सुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा मजदुरहरूलाई चिया बगानमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा प्रत्यक्ष आबद्ध गराई बेमौसममा वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।

कार्यदलले उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्र छुट्याएको छ । कारखाना र बगानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आयात गरिने मेसिन र औजार मूल्यमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिन सरकारलाई सुझाएको छ । भारतलगायत तेस्रो देशमा चिया निकासीमा पाइने ५ प्रतिशत अनुदान बैंकिङ प्रणालीबाट दिन भनेको छ ।

कार्यदलका सुझाव कामदारका हितमा मात्र छैनन्, उद्योगी र उद्योग विकासका पक्षमा छन् । तत्कालका लागि भने मजदुरलाई काममा फर्काउनुको विकल्प छैन । यसका लागि आफूहरूको समेत सहमतिमा निर्धारित न्यूनतम तलबमानअनुसारको सुविधा उद्योगीहरूले प्रदान गर्नैपर्छ । त्यसको प्रत्याभूति दिलाएर मजदुरहरूलाई काममा फर्काउनुपर्छ ।

श्रमिकको ज्यालासित सरकारले दिने अनुदानलाई जोडेर सौदाबाजी गर्नु न्यायोचित हुँदैन । मजदुरलाई बाँच्न पुग्ने ज्याला दिन इन्कार्ने कुनै बहानाबाजी जायज हुँदैन । मजदुरको पेट भरिए मात्र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ, उद्योगहरू फस्टाउँछन् र उद्योगीहरूकोश्रीवृद्धि हुन्छ । उद्योग विकासलाई सघाउन उद्योगीका अन्यसमस्या समाधान गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने पाटो त छँदै छ । सम्बन्धित सबै पक्षले उद्योग पनि टिक्ने, मजदुर पनि बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्ण पाठपछिको लाभकर 

सुकदेव भट्टराई खत्री

महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरै कर सम्बन्धी प्रकरणहरू औंल्याएको छ । एनसेल कम्पनीको करछली, कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी छ । राज्यको राजस्व अपचलन भएको अवस्था थियो यो ।

कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ खारेजमा गएकाले यो समस्या अब आउँदैन । उपभोक्ताबाट उठाएको रकम व्यवसायीलाई दिनेगरी लागू भ्याट फिर्ता प्रकरण पनि गत बजेट भाषणबाटै सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।

लामो समयदेखि विवादित एनसेल करछली प्रकरण पनि सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण भएको छ । यो मुद्दामा सार्वजनिक क्षेत्रमा सरोकार राख्ने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल लगायत ६ जनाले २०७४ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ४६ एवं १३३, २ बमोजिम मुद्दा दायर गरेका थियौं । रिटको बहस सुरेन्द्र भण्डारीले निरन्तर गर्नुभएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा उल्लेख बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनेबारे उक्त रिटमा उल्लेख थियो । अन्य ३ मुद्दा भने एनसेललाई कर नतिराउने र उसले कमाएको नाफा विदेश लग्न पाउनुपर्छ भन्ने जिकिरसहित दायर भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट गत माघ २३ गते एनसेल र आजियटाबाट बाँकी लाभकर असुल गर्ने परमादेश जारी भयो । चैत २६ मा सर्वोच्च पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासको फैसलाले वैदेशिक लगानी, त्यसको नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शन गर्नेछ । ४१ पृष्ठ लामो फैसलामा सर्वोच्चका एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ ।

सुरुमा नेपालको आयकर कानुनले पर्याप्त व्यवस्था नगरेकोले एनसेललाई कर लगाउन मिल्दैन भनी टीकाटिप्पणी पनि भए । त्यसलाई मनन गरी महालेखा परीक्षकको चवन्नौं प्रतिवेदनले एनसेलका अलावा अन्य दुई निकायलाई समेत पुँजीगत लाभकर लगाउने गरी संसद्समक्ष पुर्‍यायो । संसद्ले कुनै निकास दिन सकेन ।

करिब १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा २०६५ असोजमा खरिद गरेको सेयर पछि टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी आजिटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको भनिएको छ । सेयर खरिद–बिक्रीको सम्झौता एवं आधिकारिक विवरण भने महालेखालाई लेखापरीक्षण समयमा उपलब्ध गराइएन । साथै कम्पनीको ख्याति तथा सोको मूल्यांकनको आधार, सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता, सम्बन्धित क्रेताहरूबाट कारोबार मूल्यको ‘कन्फर्मेसन’ र यससँंग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबारको छानबिनबाट मात्र कर यकिन हुनसक्छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कम्पनी बिक्रीपछि तत्कालै खारेजमा गएको र कर निर्धारण गर्न नमिल्ने कम्पनी टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाममा २०७४ असार १३ मा ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको उक्त मितिको निर्णय पर्चाबाट टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाममा कर निर्धारण भएको र कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएकाले कानुन बमोजिम कर निर्धारण भएको पाइएन भनी उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७, १ बमोजिम स्वामित्व निसर्ग हुँदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको नियन्त्रण गर्ने एजियटा मलेसिया भएकोले आदेशमा कर टेलियासोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने भनिएको छ ।

पूर्णपाठमा छ, ‘दुईपटक गरी पुँजीगत लाभकर बापत २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा अग्रिम रूपमा बुझाइसकेकोले उक्त रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएको ३ महिनाभित्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिलाउनू भनी विपक्षहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

कम्पनी बिक्रीपछि खारेजमा गई अस्तित्व नरहेको कम्पनीको नाममा ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको विषय नै सर्वोच्चबाट एक किसिमले खारेज भयो । र एनसेल एवं आजियटाका नाममा पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो ।

स्मरणीय छ, गतमाघ २३ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आए लगत्तै कर सम्बद्ध उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक मिडियामा त्यस अवधिसम्म ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर पुगिसकेको उल्लेख गरेका थिए । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को उपदफा ‘ख’मा झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्ने वा जानी–जानी लापरबाही गर्नेलाई सय प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

उक्त उपदफा कार्यान्वयन नगरी उपदफा ‘क’को भूलवशको अवस्थामा प्रयोग गरिने ५० प्रतिशत विलम्ब शुल्कमात्र लगाइएको छ । त्यस अनुसार पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड, ५० प्रतिशत शुल्कले हुने १८ अर्ब ३३ करोड र ऐन बमोजिम व्याज ८ अर्ब ३९ करोडसमेत गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गत मंगलबार गरिएको छ । आयकर ऐनको दफा १२० को उपदफा ‘ख’ लगाउनुपर्नेमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य नहेरी घटी शुल्क लगाउन उपदफा क प्रयोग गरिएको हो । यसो गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने थप १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ शुल्क गुमेको अवस्था छ । ऐनले शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको भूमिकाबारे समेत उल्लेख गरेको छ । यसबाट अनुगमन प्रणाली फितलो देखिएको छ ।

कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कर तिर्न नखोज्ने र छल्ने अभिप्रायले लामो समयसम्म अन्योल कायम गर्ने कम्पनीको कार्यलाई जानी–जानी नगरेको र भूलवश मात्र काम भएको भनी घटी कर निर्धारण गर्नु कति अर्थपूर्ण होला ? यसैलाई मध्यनजर गरी आयकर कानुन बमोजिम कर निर्धारण होओस् भन्ने मनसायले सर्वोच्चले पुनः कर निर्धारण गर्ने जिम्मा राजस्व प्रशासनलाई सुम्पेको हो । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि एनसेल कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको एक किसिमले स्वीकार गरेको अवस्था थियो । यसै पनि एनसेल मुलुकमा प्रतिष्ठित एवं बढी कर तिर्ने कम्पनीमा पर्छ । हिजोका दिनमा कम्पनीउपर लाञ्छना लागे पनि आफ्नो साख पुनः सुधार्ने पक्षमा देखिन्छ, यो कम्पनी । व्यावसायिक अवसर पनि हो हो ।

यस प्रकरणबाट उच्च राजनीतिक तहलाई आफ्नो पक्षमा लिएर खुसामद गरेका भरमा कर नतिरी रहन सकिन्छ भन्ने मान्यता सदाका लागि अन्त्य भएको छ । यसले व्यवसायीहरूलाई सिकाएको उचित पाठ यही हो । सर्वोच्चको फैसलाले सत्य कुनै न कुनै दिन प्रकट हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । हिजोका दिनमा अदालत भित्रैबाट भएका आलोचनात्मक कामसमेत सुध्रन गएका छन् । यस प्रकरणलाई लिएर केही स्वार्थ समूहबाट अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउने कामसमेत भयो । त्यो स्वार्थ निहित समूहको हौवा मात्र थियो ।

किनकि नेपाल लिभरजस्ता कम्पनीबाट बाह्र सय प्रतिशतसम्म लाभांश वर्षमा विदेश लगिएको छ । केही विदेशी बैंकले पनि सालिन्दा मनग्य लाभांश बीसौं वर्षदेखि लगिरहेका छन् । कर प्रशासन पछिल्लो समयमा लाभकरबारे चनाखो भई अन्य कम्पनीलाई आयकर कानुन अनुसारै करको दायरामा ल्याउन सफल भएको छ । कर प्रशासनले पुँजीगत लाभकरका बारेमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबैलाई सुसूचित समेत गराएको छ । यसको श्रेय वर्तमान राजस्व प्रशासनलाई जान्छ । हाम्रो राजस्व प्रशासन सुदृढ भएको संकेत दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकले अघिल्लो साता सार्वजनिकसमेत गरेको थियो ।

सुरुमा संसदीय समितिले केही निर्देशन दिए पनि पछि आफै विवादमा पर्‍यो । आफ्नै निर्णयको पनि अनुगमन गर्न सकेन । सर्वोच्चले फैसला गरेपछि जागरुक देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कर निर्धारणमा दृष्टि राख्ने नै छ । अर्थमन्त्रीमा आफू बहाली भएपछि युवराज खतिवडाले एनसेल कर निर्धारणका लागि ‘यथोचित मूल्यांकन लेखापरीक्षण’ गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । यी विषयवस्तुलाई सार्वजनिक चासोका रूपमा हेरिएकै छ ।

लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक हुन् ।हाल नागरिक आयोगमा आबद्ध छन्।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्