महान्यायाधिवक्तामातहत मानव अधिकार

सम्पादकीय

संविधानले मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने भनेको, भन्नका लागि मात्र पक्कै होइन । त्यसकै लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई विशिष्ट किसिमको संवैधानिक अंग मानिएको छ । संविधानको धारा २९३ अनुसार संसदीय समितिले समेत आयोगलाई प्रश्न गर्न सक्दैन ।

धारा २४९ ले पनि मानव अधिकार आयोगलाई ‘कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई बयान लिन, बकपत्र गराउन, प्रमाण बुझ्न, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउन’ अदालत बराबरको अधिकार दिएको छ । यही हैसियत अधिकारमाथि सरकारको बक्रदृष्टि परेजस्तो छ ।

Citizen


सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र मर्मको प्रतिकूल हुने गरी आयोग ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक संसद्मा पठाइएको छ । आयोगले ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता दुवै खुम्च्याउनेछ । आयोग स्वयंले पनि ‘आफ्नो स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने’ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दोहोर्‍याएर पत्र पठाइसकेको छ ।

प्रस्तावित प्रावधानले आयोगको हैसियत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भन्दा तल देखाउन खोजेको छ । आयोगको अनुसन्धान, सिफारिस र आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा सीमित गर्न चाहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न गर्छ । कतिपय अवस्थामा सोझै स्वार्थ बाझिन सक्छ । यसले आयोगलाई सामर्थ्यविहीन बनाउँछ । एउटा सामान्य पैरवी संस्थामा खुम्च्याउँछ ।

पहिले पनि प्रमाण नपुगेका मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थन्किने गरेका थिए । त्यसलाई चिर्न र सिफारिस कार्यान्वयन बढाउन यस्तो प्रावधान राखिएको सरकारी तर्क छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन दर वृद्धि गर्न सरकारी इच्छाशक्ति पो बढाउनुपर्छ । यस्तो प्रावधानले आयोगलाई मानव अधिकारका मुद्दामा प्रारम्भिक काम गर्ने निकाय जस्तो मात्र मानेको देखिन्छ । उस्तै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले मुद्दा चलाउँछ । त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगलाई पनि महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिरहने दरकार छैन । मानव अधिकार आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमातहत प्रकारान्तरले पार्ने हो भने त्यो अर्को सरकारी वकिल कार्यालय हुन जानेछ ।

आयोगप्रति सरकारी वितृष्णा नयाँ होइन । दुई दशकअघि आयोग गठनमै विलम्ब गरिएको थियो । २०५३ पुस २४ गते संसद्ले मानव अधिकार आयोग ऐन बनाए पनि २०५७ जेठमा मात्र यसको गठन भयो । त्यो पनि सरोकारवालाको तीव्र दबाबमा । पेरिस सिद्धान्तमा आधारित आयोगलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले संवैधानिक आयोग बनायो । संविधानसभाद्वारा जारी संविधानले पनि यही हैसियत प्रदान गरेको छ । न्यायपूर्ण समाजका लागि आयोगको भूमिका बढाउनुपर्ने बेला सरकारले भने निरीह बनाउनचाहेको देखिन्छ ।

सरोकारवालाको चिन्ता अर्को पनि छ– विधेयकमा प्रस्तावित ‘कार्यालय तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ ले आयोगका कार्यालय र जनशक्तिलाई खुम्च्याउन सक्नेछ । कुन कार्यालयका लागि कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने निचोडमा पुग्न यस्तो सर्वेक्षण चाहिन्छ नै । त्यसो गर्दा कुन सोचका लागि आयोग चाहिएको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगको दृष्टि पुग्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि उसका कार्यालय र जनशक्ति सातवटै प्रदेशमा जरुरी छ । आयोगले सरकारबाहेकको सहयोग कसरी लिने भन्नेमा बहसको खाँचो छ । घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि आयोगलाई सरकारी मात्र होइन, अन्य प्रभावबाट पनि मुक्त राख्न जरुरी छ ।

आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त राख्नुपर्ने पीडितलाई न्याय दिलाउन हो । त्यसको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायलाई सिधै जिम्मेवार बनाउन सक्ने हालको व्यवस्थामा सम्झौता गर्न मिल्दैन । आयोगलाई संकुचित पार्नु मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता कम गर्नु हो, नागरिक अधिकारहरूप्रति सरकारको उदासीनता उजागर गर्नु हो ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुहार नेताको, छवि देशको

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

कुनै पनि देशको समकालिक सामाजिक मानक त्यो समाजको समकालीन राजनीति हो । राजनीति भन्नासाथै राजनीतिज्ञहरूको अनुहार अगाडि आउँछ । तिनैलाई हेरेर देशका बारेमा धारणा बन्छ । नेपालका बारेमा पनि तत्काल धारणा बनाउँदा यसका प्राकृतिक स्रोत–साधन र सौन्दर्य, इतिहास र विभूतिहरू, विद्वान–विदुषीहरूका तुलनामा राजनीतिज्ञहरूकै अनुहार हावी हुन्छ ।

कतिपय यस भनाइसँग असहमत हुन सक्छन् । तर हुन्छ, यस्तै । तिनैका आचरण, व्यवहारका वरिपरि देशका वर्तमानको तस्बिर बन्छ । सम्भावना छ–छैन, त्यो देखिन्छ । समृद्धिका लागि लगानी, लगानी भन्छन् नि, लगानीका लागि पत्यारलाग्दा नेता हुनुपर्छ, मुखले मात्र होइन, कामले । किनभने नेताको अनुहार नै देशको छवि हो, नेताके बोली नै देशको बोली हो ।

माथिल्लो श्रेणीमा बसेका नेता कस्ता छन्, देश त्यस्तै छ भन्ने बुझिन्छ । जस्तै– केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाकै परिवृत्तमा राजनीति घुमिरहँदा देश, समाजले उनीहरूकै आचरण र चरित्र अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ । देशमा उनीहरूकै छवि प्रतिविम्बित हुन्छ । जानेर/नजानेर, चाहेर/नचाहेर देशवासीले उनीहरूलाई नै पछ्याइरहेका हुन्छन् । पछ्याउँछन् । राजनीतिको अग्रपंक्तिको आचरण, व्यवहार कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो इतिहाससिद्ध छ । चाणक्यको दृष्टान्त दिऊँ, करिब २२ सय वर्ष पहिलाको । धननन्दको शासन रहुन्जेल, मगधको उन्नति, खुसहाली सम्भव छैन भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । यहाँ पनि राजावंशीय शासन रहेसम्म देश उन्नत हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमै पुगेका कारण गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । गणतन्त्रको स्थापना हुनु, तर शासकीय आचरण उस्तै ?

चीनका महान दार्शनिक, चिन्तक कन्फ्युसियसले भनेका थिए, शासकको व्यक्तित्व जस्तो छ, राष्ट्र त्यस्तै बन्छ । शासकले सही आचरण गरे, राष्ट्रले स्वतः सोझो मार्ग अवलम्बन गर्छ । देश बनाउन शासकले आफ्नो आचरणबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ । अरूलाई सच्याएर गर्छु होइन, आफू सच्चिएर । आचरणमा प्रमुख हुन्छ, आर्थिक आचरण । राज्यको सम्पत्तिमा किफायत, फजुल खर्च बन्द । राष्ट्र–धनमाथि लुट बन्द । तब बन्छ, देश समृद्ध । ‘म सहन्नँ भ्रष्टाचार’ भनेर भाषणले गर्दा भ्रष्टाचार बन्द हुने भए, उहिल्यै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरैपटक यस्ता भाषण गरिसकेका थिए ।

भाषणले नै भ्रष्टाचार बन्द गर्ने उद्यम नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल अर्थात् प्रचण्डले समेत धेरैपटक गरिसकेका छन् । भ्रष्टाचार नै प्रगतिको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो भनेर के देउवाले भनेका छैनन् र ! प्रधानमन्त्री भएसाथै भाषणले भ्रष्टाचारविरुद्ध बिगुल फुक्न कोही पछि परेका छैनन् । अर्थात् भ्रम नपरोस्, भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्धको उद्घोष गर्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन् ।

कन्फ्युसियसभन्दा करिब पच्चीस सय वर्षपूर्व कुरुक्षेत्रमा अर्जुनसँग संवाद गरिरहँदा महाभारतका महानायक योगेश्वर श्रीकृष्णको त्यस्तै उक्ति थियो । लोकले आफैं बाटो पहिल्याउँदैन, अग्रपंक्तिलाई पछ्याउँछ । भनिन्छ नि, यथा राजा तथा प्रजा । यहाँ राजा भनेर कुनै मुकुटधारी गजक्क लच्किँदै हिँंड्ने वंशसत्तामा आधारित प्रथाको प्रतिनिधि पात्र अर्थात् मध्ययुगीन नमुनालाई नबुझौं ।

राज्य प्रमुखलाई बुझौं । जो राज्य प्रमुख हो, उही राजन हो । जसलाई राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मा लगाइएको छ, उसैलाई बुझौं । आजका मितिमा ती पात्र ओली हुन् र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा उनकै आचरणलाई देशैले पछ्याइरहेको छ । जस्तो कि जब उनी अशोभनीय बोल्छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरू उनकै बोली पछ्याउँदै घोचपेच गर्ने फ्रतिक्रिया दिन्छन् । हरेक त्रियाको फ्रतिक्रिया हुन्छ र त्रिया जस्तो हुन्छ, प्रतिक्रिया त्यस सुहाउँदो नै हुन्छ । यो विज्ञानसिद्ध सत्य हो ।
केही दिनपूर्व एउटा समाचार आयो, भोजभतेरमा मात्र ११ अर्ब खर्च । त्यसको सामाजिक सञ्जालमा कसैले प्रतिक्रिया लेख्यो, ‘हो त मन्त्रीहरू त्यतिकै रातापिरा भएका होइनन् ।’ दोहोरो–तेहोरो इन्धन खर्च लिने मन्त्री, उपत्यकामा घर भई–भई घरभाडा लिने सांसद, राष्ट्रपतिलाई डेढ अर्बको हेलिकप्टर, १८ करोडका गाडी, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको राष्ट्र–धनको दुरुपयोगबारे औंला उठे, प्रश्न गरिए, तर कुनै प्रश्नको तर्कसंगत उत्तर आएन । उल्टै बरु गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न खोजिएको भनियो । के जनताले राज्य खर्चबारे हिसाब खोज्नु बदनाम गर्नु हो ? विचलनमाथि प्रश्नउठ्दा त्यसलाई जायज सिद्ध गर्न जब मान्यवरबाटै कुतर्क गरिन्छ, विचलन नै प्रथा बन्न जान्छ र जहाँ विचलन नै प्रथा हुन्छ, त्यो राष्ट्रको नियति दुर्भाग्यपूर्ण बन्न जान्छ ।

आफूसित शब्द भण्डार छ, जति पनि उपदेश दिन सक्छु र अरूले त्यो मान्नुपर्छ भन्ने ठान्नु सभ्य, शालीन आचरण होइन । अरूलाई जोताएर आफू गफिन्छु, सुत्छु र मस्त सपना देख्छु होइन, आफैं लागिपरेर सपना साकार पार्ने हो । सपना देख्ने बेलामा देख्नुपर्छ, सपनैमात्र देखिबस्ने होइन । सपना साकार पार्न काम आफूबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ । काम प्रारम्भ गर्ने भनेको सर्वप्रथम आफ्ना विचलन सच्याउने र त्यसपछि मन्त्रीहरूमाथि लगाम लगाउने हो । शासनतन्त्रका यावत् अंगलाई जनमुखी बनाउने र जनताबाट आउने प्रतिक्रियालाई सुनेर जनताको मुख बन्द गर्ने होइन, सहानुभूतिपूर्वक सुन्ने र सम्बोधन गर्ने हो ।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका अग्रनायक महात्मा गान्धीले पनि कन्फ्युसियसले जस्तै सुधार आफैंबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका थिए । सुझाएका मात्र होइन, उनले हरेक सुधारको प्रयोगशाला आफ्नै व्यक्तित्वलाई बनाएका थिए । मानिस कमजोरीसहित नै हुन्छ र ती कमजोरीलाई जित्न सकिन्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।

नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धले भनेका थिए, ‘आफैं आफ्नो ज्योति बन्नुपर्छ ।’ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेकोमा गर्व गर्न त्यति बेला सुहाउँछ, जब उनका उपदेश अनुकूलको व्यवहार गरिन्छ । आफ्नै तपोबल, आफ्नै एकनिष्ठसाधनाले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जित्न सकिन्छ भन्नेउनको निष्कर्ष थियो ।

जब मानिसले आफूले आफैंलाई जित्छ, उसका सामु जित्नुपर्ने अरू कोही हुँदैन । यस्ता अग्रनायक दृष्टान्त बन्छन् । जस्तै कि, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला दृष्टान्त बनेका थिए । पद्धति बनाएर मात्र हुँदैन, बसाउनुपर्छ । पद्धतिलाई जीवन दर्शन बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेतृत्व समर्पित हुनुपर्छ । ओलीबाट यदि त्यस्तै आशा गरिएको थियो अथवा गरिन्छ भने के त्यो गलत हो ? के यस्तो कामना गर्ने विरुद्ध प्याच्च मुख फर्काउन सुहाउँछ ?

हो पनि, राजनीतिको अग्रपंक्ति त्यसमा पनि शासक, जो राष्ट्रकै अग्रपंक्ति हो, सही भए संयन्त्र सोही अनुसारका बन्छन् । बन्न करै लाग्छ । सहयोगी त्यस्तै रोजिन्छन् । भनिन्छ नि, आफू जस्तो छ, त्यस्तै सहयोगी रोजिन्छ । शान्त, शालीन मानिसलाई शान्त शालीन नै मन पर्छ, मुखालेलाई मुखाले साथी नै मन पर्छ । आर्थिक अनुशासनमा बस्ने नेतृत्वका सामु घुस्याहाहरू त्यसै पनि छेउ पर्न सक्दैनन् । भ्रष्टहरू थर्कमान हुन्छन् । आजको नेपालमा यो कुरा धेरैलाई पत्यार लाग्दैन । किनभने त्यस्ता उदाहरणीय शासकको दर्शन गर्नबाट देश सर्वथा वञ्चित छ । ओलीसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । यो दुईतिहाइका बलमा उनले आदर्श शासनको नजिर स्थापित गर्न सक्छन् । ओलीले आदर्श शासनको नजिर स्थापित गरून् भनेर कामना गरिनु के गलत हो ?

रचनात्मक सहयोग चाहने शासकले अर्कालाई होच्याएर बोल्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री जस्तो सम्मानित पदमा बसेको मानिसले व्यंग्य हानेर तृप्ति लिने होइन । यो तरिका शोभनीय होइन । किनभने यसबारे मनोवैज्ञानिक तथ्य बडो रोचक छ । यस्तो किसिमको बोलीवचन, व्यवहार भनेको अरू तल, आफू माथि छु भन्ने देखाउन खोजिएको हो । अरू निम्न आफू श्रेष्ठ छु भन्न खोजिएको हो । यसलाई आफ्नो दमित आकांक्षा अनायास निस्किएको रूपमा लिइन्छ ।

प्रकारान्तरमा यो कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो । कतिपय अवस्थामा आफ्ना असमर्थताहरूलाई ढाकछोप गर्न पनि मानिस ठूलो पल्टिने गर्छन् । देखिरहेकै छौं, मन्त्री र तिनका सहयोगी–समर्थकहरू स्वयंलाई विशिष्ट ठान्दै आँखा नचाइरहेका हुन्छन् । अरूले सलाम ठोकून्, नमस्कार आओस् भनेर कतै अन्तै हेरेजस्तो गरिरहेका देखिन्छन् । चिने–जानेकै मानिसलाई पनि नचिने जस्तो गरेर हेर्छन् । उभ्याइ नै फरक, हिँडाइ र बोलाइ नै फरक बनाउन खोजिरहेका हुन्छन् । अर्थात् कस्ता अप्राकृतिक, रोबोटजस्ता लाग्छन् ।

मान्यता छ, राजनीति भनेको बोलेर गरिने काम हो अर्थात् बोलीमात्र रहने होइन, बोल्ने त्यो मात्र जो हुनसक्छ । नेताहरू आफैं कोदालो बोकेर बारी खन्न जाँदैनन् । जस्तै कि नेताभन्छ, बारी खन्दै छु । कार्यकर्ताले खन्छन्, तर खनेको श्रेयचाहिँ नेतालाई जान्छ । जस्तै– कांग्रेसका प्रवक्ता बोलिरहँदा उनका मुखबाट सभापति शेरबहादुर देउवाको जस्तो उच्चारण नआए पनि परन्तुमा सभापतिकै ध्वनिका रूपमा लिइन्छ ।

कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई देउवाकै छविमा देखिन्छ । कार्यकर्ताले उपद्रो गरे अपजस नेतालाई जान्छ । मन्त्रीहरूको ‘तितो बोलीवचन’ ओलीकै प्रतिध्वनि मानिन्छ । नेकपाका कार्यकर्ताको आचरण राम्रो भए, श्रेय नेतालाई जान्छ । नराम्रो भए, दोष नेताकै ठहरिन्छ र त्यहीं देश कस्तो छ भन्ने छवि देखिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT