वर्ग निर्माणको नेपाली मौलिकता 

नेपालमा वर्ग निर्माणको मुख्य एवं निर्णायक तत्व जात व्यवस्था नै हो ।
पञ्चायती
आहुति

हरेक समाजको वर्तमानमा क्रियाशील वर्गहरू निर्माणको मौलिक ऐतिहासिकता र राजनीतिक–आर्थिक कारण हुन्छन् । तिनै कारणमाथि नै खास प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था टिकेको हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन तब नै समग्र क्रान्तिका रूपमा प्रकट हुन्छ, जब त्यसले पुरानो व्यवस्थाले निर्धारण गरेको वर्ग निर्माणको सिलसिलालाई रोक्छ र वर्ग निर्माण वा वर्ग विघटनको नयाँ आधार खडा गर्छ ।

नेपाली समाजमा विगतदेखि शासक वर्ग र शोषित वर्ग निर्माणको आफ्नै विशिष्ट प्रक्रिया रहिआयो । आज नयाँ संविधानबाट प्रकट भएको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले के त्यो पुरानो वर्ग निर्माण प्रक्रियाको सिलसिलालाई अवरुद्ध गर्‍यो कि पुरानै सिलसिलालाई नयाँ आवरणमा जारी राखेको छ ? नेपालको वास्तविक लोकतान्त्रिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो ।

नयाँ संविधानमा टेकेर यात्रा सुरु गरेको आजको राज्यव्यवस्थाले भविष्यमा कस्ता मानिसका कस्ता वर्ग निर्माण गर्दै जानेछ भन्ने परिणामको आकलन गर्न स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा शोषक र शोषित वर्गहरू कसरी निर्मित हुँदै आए भन्ने ऐतिहासिकतातिर थोरै विचरण गर्नु नै पर्छ । नेपालमा शासक र शासित वर्गहरू निर्माणमा मूलतः तीनवटा आधारभूत कारणले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको स्पष्टै देखिन्छ ।

वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था
भारतीय समाजमा करिब ३५ सय वर्षअगाडि सुरु भएको वर्ण व्यवस्था त्यति बेलाको वर्गीय तहगत संरचना नै थियो । नेपालभित्र (अ) तराईमा आइपुग्दा (आ) वाग्मती उपत्यकामा लिच्छविहरूले सुरु गरी मल्लहरूले विस्तार गर्दा र (इ) पश्चिम नेपालमा वैदिक आर्यहरू प्रवेश गरी खस राज्यसँग एकताबद्ध भई जातप्रथा सुरु गर्दा– ती सबै त्यति बेलाका वर्गीय तहगत संरचना नै थिए ।

पृथ्वीनारायणको गोरखा राज्य विस्तार र जंगबहादुरको मुलुकी ऐनसम्म आउँदा वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाले नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा मुख्य र निर्णायक भूमिका खेल्न पुगेको तथ्य इतिहासको अध्ययनले छर्लंग पार्छ । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले जनजाति समुदायलाई पनि सबै विषयमा ब्राह्मण र क्षत्रीभन्दा तल राखी कठोर व्यवहार गर्न थालेपछि जनजातिको वर्गसमेत त्यसबाट स्वतः प्रभावित हुन पुग्यो ।

वर्ग निर्माणमा जात व्यवस्थाले खेलेको भूमिकाका कारण नेपाली समाजमा यस्तो परिदृश्य सजिलै देख्न सकिन्छ । यदि तराईको कुनै रामप्रताप सिंह नामको व्यक्ति राजपूत हो भनी थाहा हुनेबित्तिकै भन्न सकिन्छ– ऊ मोही किसान होइन । त्यसै गरी पर्वत जिल्लाको रामबहादुर दर्जी दमाईं जातको हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै भन्न सकिन्छ– ऊ सामन्तचाहिँ होइन ।

डोटीको खेमराज भट्ट ब्राह्मण हो भनी थाहा पाउनेबित्तिकै भन्न सकिन्छ– ऊ हलिया प्रथाअन्तर्गतको हली चाहिँ होइन । यसको अर्थ के हो भने नेपालमा जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थियो र वर्ग निर्माणको मुख्य एवं निर्णायक तत्त्व पनि जात व्यवस्था नै हो । त्यसैले त जति कथित ठूलो जात, त्यति नै माथिल्लो वर्ग र जति कथित सानो जात, त्यति नै अधिकारविहीन तल्लो वर्गका रूपमा राणाकालसम्म समाजको वर्गीय चरित्र रहेको थियो ! २००७ सालको परिवर्तनपछि नयाँ संविधान निर्माणको अवधिसम्म आंशिक चरित्रमा फेरबदल आए पनि जात व्यवस्थाको निर्णायक भूमिकामा बदलाब आएको थिएन ।

जातीय उत्पीडन
जाति अर्थात् राष्ट्र (नेसन) भनेको निश्चित भाषा, संस्कृति, भूमि थलो, आर्थिक प्रणाली र मनोविज्ञान भएको मानव समूह हो । त्यसकारण जाति वा राष्ट्र भनेको एउटा सभ्यता हो । जात (कास्ट) भनेको चाहिँ हिन्दु वर्ण व्यवस्थामुताबिकका तहगत पेसागत समूह हुन् । त्यसैले जाति वा राष्ट्र, जात, राष्ट्रउन्मुख जाति (नेसनालिटी) बारे सही बुझाइ अत्यावश्यक छ । अझ कतिपय अवस्थामा त राष्ट्र(नेसन) र देश (कन्ट्री) भनेकै एउटै भनेर बुझ्ने समस्या पनि छँदै छ । त्यसो नुहँदा जातीय वा राष्ट्रिय मुक्तिको विषयलाई जातिवाद देख्ने खतरा पनि हुने रहेछ ।

सामान्यतया नेपालमा जनजाति समूहहरूमाथि भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्पीडन हुँदै आयो भनी धेरैजसोले मान्छन् तर त्यसले ल्याएको परिणामबारे भने गहिरिन इच्छा नगर्ने रुझान बढी देखिन्छ । मानौं अब उत्पीडन बन्द गरेपछि कुरा सकियो । कसैलाई खाल्डो खन्न नमिल्ने स्थानमा पाँच मिटर गहिरो पारिसकेपछि खाल्डो पार्नु गलत थियो भन्ने चेतना आयो, त्यसपछि उसले थप खाल्डो बनाउन मात्र छाड्यो भने के हुन्छ ? पहिले पारेको खाल्डो त बाँकी नै रह्यो नि ! उत्पीडनको विषयलाई यस कोणबाट हेर्न जरुरी छ ।

जातीय उत्पीडन दुई सय चालीस वर्षभन्दा बढी समय भएको हो भने त्यसले वर्ग निर्माणमा कुनै भूमिका खेलेन त ? कुनै पनि उत्पीडन वर्गीय उत्पीडनकै फरक फरक रूप हो भन्ने अवधारणालाई जग बनाएर हेर्दा कुनै पनि उत्पीडनले वर्ग निर्माणमै भूमिका खेल्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । तामाङलाई ‘मासिन्या मतवाली’ तोकेर उत्पीडन नगरिएको भए तामाङ जातिको जीवनस्तर आजको तथ्यांकमा दलित समुदायभित्रको कामी जातभन्दा तल पुग्थ्यो त ? कदापि पुग्दैनथ्यो ।

भाषिक उत्पीडनले पनि वर्ग निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हो । भाषाकै कारण शिक्षा, व्यापार, राजकीय सेवामा प्रवेश नपाएपछि वा पछि पारेपछि के हुन्छ त ? भाषिक उत्पीडनमा नपरेको व्यक्तिभन्दा पछि पर्छ । त्यो अन्ततः वर्ग निर्माणकै प्रक्रिया हो । यसर्थ, जनजातिमाथि इतिहासमा हुँदै आएको जातीय उत्पीडन नेपालमा वर्ग निर्माणमा एउटा प्रमुख सहायक तत्त्व हो ।

क्षेत्रीय उत्पीडन
नेपालमा क्षेत्रीय उत्पीडन पृथ्वीनारायण शाहद्वारा गोरखा राज्यको विस्तार सँगसँगै सुरु भएको हो । तराई, हिमाली र भेरी नदीपारि क्षेत्रलाई पुरानो सत्ताले उत्पीडन गर्‍यो । तराईको समाजलाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन, भूमिमा हस्तक्षेप, भाषिक–सांस्कृतिक अत्याचार अनि राज्यमा प्रतिनिधित्वमा बन्देज लगाएर क्षेत्रीय उत्पीडन गर्‍यो ।

त्यसैगरी हिमाली र भेरी नदीपारिको समाजलाई राज्यमा प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पारेर, भौतिक विकासमा अवसरबाट वञ्चित गरेर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा उपेक्षा गरेर क्षेत्रीय उत्पीडन गर्‍यो । दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि क्षेत्रीय उत्पीडन भएपछि त्यसले त्यहाँ वर्ग निर्माणमा भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन ? अवश्य नै खेल्यो । क्षेत्रीय उत्पीडन नभोगेको वाग्मती क्षेत्रको ब्राह्मणभन्दा क्षेत्रीय उत्पीडन भोगेको डोटीको ब्राह्मण पछि पर्न गयो । क्षेत्रीय उत्पीडन नभोगेको खोटाङको दलितभन्दा दार्चुलाको दलित पछि पर्न गयो ।

बाजुराको ठकुरी त्यहाँको दलितभन्दा त समग्र हैसियतमा माथि रह्यो तर क्षेत्रीय उत्पीडन नभोगेको काठमाडौंको दलितको भन्दा उसको जीवनस्तर तल पर्‍यो । यसप्रकार क्षेत्रीय उत्पीडन नेपालको वर्ग निर्माणको अर्को प्रमुख तत्त्व हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यस प्रकार नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाले मुख्य र निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।

त्यसैले त वर्ण व्यवस्थाको पीँधमा राखेको दलित जनजातिभन्दा पनि तलको वर्गीय हैसियतमा रहँदै आयो । क्षेत्रीय उत्पीडन भोगेको मधेसी समाजमा पनि दलित नै पीँधमा रह्यो र वर्ण व्यवस्थाको तहअनुसार नै त्यहाँको आधारभूत वर्ग संरचना बन्न पुग्यो । अर्कातिर, क्षेत्रीय उत्पीडन भोगेको भेरी नदीपारिको समाजमा पनि सबैभन्दा पीँधमा दलित नै पर्‍यो र जातप्रथामा आधारित तहगत संरचनाअनुसारकै आधारभूत वर्गीय ढाँचा कायम त्यहाँ कायम रह्यो । त्यसैगरी नेवार जातिभित्र पनि दलित पीँधमा, ज्यापू र अन्य बीचमा र श्रेष्ठलगायत परम्परागत शासक जात सबै क्षेत्रमा माथि रहँदै आउने स्थिति बन्यो ।

त्यसैगरी मुख्य सहायक भूमिका खेल्ने क्षेत्रीय उत्पीडनले गर्दा भेरी नदीपारिको समाज, जीवनस्तर, राजनीतिक पहुँच, समग्रमा त्यहाँको वर्गीय हैसियत नै अन्यत्रको भन्दा कमजोर बन्न पुगेको स्पष्ट छ । त्यसै प्रकारले तराईको समग्र समाजमा पनि त्यही नियम लागू भएको छ अनि जातीय उत्पीडनले गर्दा जनजाति समुदायको मूल हिस्सा वर्गीय हिसाबले तल पर्न गएको यथार्थ सबै तथ्य–तथ्यांकले पुष्टि गर्दै आएकै छन् ।

यसरी नेपालमा सामन्तदेखि मोही किसान वर्गसम्म र पुँजीपतिदेखि मजदुर वर्गसम्मको निर्माणमा मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाले भूमिका खेल्दै आयो भने सहायक भूमिका जातीय उत्पीडन, क्षेत्रीय उत्पीडनलगायतले खेल्दै आए । केही अपवाद र फरक विषयले परम्परागत वर्ग निर्माणको मूल प्रक्रियालाई छलेर पनि खासखास समुदाय अगाडि आएका पनि पाइन्छन् । ती प्रसंग र समुदायको सन्दर्भले पूरै नेपाली समाजको परम्परागत गतिमा आधारभूत फरक ल्याएका त हैनन्, तैपनि ती महत्त्वपूर्ण र रोचकसमेत भएकाले तिनलाई पनि यस विषयको सेरोफेरोमा जानकारीमा लिनु सही नै लाग्छ ।

मुग्लान जाने परम्परा
भारतमा मुगलहरूको शासन भएदेखि मुग्लान जाने परम्परा भएका नेपालीहरू पछि लाहोर जान थाल्दा ‘लाहुरे’ भनिन थाले । यो गोर्खा भर्ती सन्धिपछि औपचारिक रूपमा भारतीय ब्रिटिस सेनामा जाने परम्परा हुँदै अहिले मूलतः खाडी मुलुक हुँदै विश्वव्यापी भएको छ ।

लाहुर जाने, अझ विदेशी सेनामा भर्ती भई भाडाको सिपाही बनाउने परिघटना नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति पीडाको विषय त थियो नै, भारतमा दर्बानी गर्न जाने होओस् या ब्रिटिस सेनामा जाने, लाहुरे परम्पराले नेपालभित्र भने नेपाली राज्यले तयार पारेको वर्गीय संरचनालाई धेरै ठाउँमा खलबल्याइदिएको छ । कतिपय संरचना त भताभुंग पनि पारिदिएको छ ।

भेरी नदीपारिका गरिबहरू, मूलतः दलितहरू, भारतमा मजदुरी गरी थोरै भए पनि नगद लिएर नआएका भए उनीहरूसँग आज त्यही एक टुक्रो जमिन पनि हुँदैनथ्यो किनभने छाप्रो हाल्ने पाखो त दिइन्थ्यो तर उब्जाउ जमिन उनीहरूले पाउँदैनथे । परम्परागत पेसा बालीमा हुन्थ्यो, खेत किन्न नगद चाहिन्थ्यो । त्यो नगद भारतको मजदुरीबाट आएको हो, जसले बालीप्रथाको बँधुवा दलितको एउटा हिस्सालाई कम्तीमा गरिब किसानवर्गमा उचाल्ने काम गर्‍यो ।

जनजातिमध्ये किरात (राई), लिम्बू, मगर र गुरुङ भारतीय वा ब्रिटिस सेनामा नगएका भए बुटवल, पोखरा र धरानजस्ता आधुनिक सहर बन्न सम्भव थिएन । अर्थात्, लाहुरेको कमाइले ती जातिको एउटा हिस्सालाई ह्वात्तै मध्यमवर्गीय जीवनमा ल्याइपुर्‍यायो । नत्र उनीहरूको वर्गीय हालत नेपालको राज्यले तामाङकै हाराहारीमा राखिरहन्थ्यो भनी बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन । यो लाहुरे परम्पराले दलितमध्येको कामीभित्रका सुनको काम गर्नेहरूलाई पनि ह्वात्तै फाइदा गर्‍यो ।

लाहुरेले नगद र भारतीय समाजको बढी गहना लाउने रुझान लिएर आयो । लाहुरे बालीप्रथाको विष्ट थिएन । उसले फटाफट धेरैभन्दा धेरै सुनचाँदीका गहना बनाउन थाल्यो अनि लाहुरे आउने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा र धरानमा सुनारहरू केन्द्रित हुन थाले र मध्यमवर्गीय हैसियत भएको कामीभित्रको सुनारको एउटा हिस्सा जन्मिन पुग्यो । आजको जनजाति आन्दोलन, जनजातिसम्बद्ध साहित्यकार, संगीत क्षेत्र आदिमा लाहुरे पर्यावरणले कति भरथेग गरेको छ भन्ने यथार्थतिर घोत्लिँदा यो विषयको गाम्भीर्य स्पष्ट हुन्छ ।

खास समुदायको विशिष्ट पहल
समग्र हिन्दु समाजले तोकेको तहगत वर्गीय संरचनालाई छलेर आर्थिक क्षेत्रमा हटाउनै नसक्ने गरी प्रभुत्वशाली हुने दक्षिण एसियाको समुदाय मारवाडी हो । वर्ण व्यवस्थाको तहगत मान्यताले मारवाडी समुदायलाई आजको स्थितिमा आउन बन्देज लगाउँथ्यो तर ऊ सामुदायिक रूपमा निर्माण गरेको आर्थिक परिचालन, बचत अनुशासन र समुदायको रक्षा अवधारणाले वर्ण व्यवस्थाको पर्खाललाई भत्काएर अगाडि आयो । हिन्दु समाजभित्रको एउटा अपवाद नै हो यो ।

नेपालको विगत दुई सय पचास वर्षको इतिहासमा चाहिँ हिन्दु वर्ण व्यवस्था, जंगबहादुरको मुलुकी ऐन र जातीय–क्षेत्रीय उत्पीडनलाई छलेर अगाडि दुई समुदाय आएका देखिए– थकाली र कायस्थ । नेपालको सत्ताले निर्धारण गरेको वर्गीय संरचनाको ढाँचाका कारण यी समुदाय अगाडि आउन सम्भव थिएन तर उनीहरूले त्यस पर्खाललाई नाघे ।

थकाली जातिले आफ्नो खलकको रक्षा र समृद्धिका लागि सुदृढ ढुकुटी प्रथा आदिको विकास गर्दै काठमाडौं केन्द्रित राज्यले उपेक्षा गरेका हिमाली नाकाको फाइदा उठाएको देखिन्छ । जे होस्, थकाली यसरी आउँदै छ भन्ने नेपाली हिन्दु उच्च जातीय राज्यले सुइँकोसम्म पाएको भए त्यो सम्भव थिएन । यो एउटा रोचक परिघटना नै मान्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी तराईको कायस्थलाई सबै क्षेत्रमा हिन्दु उच्च जातलाई जित्न अनुमति थिएन तर भयो । कायस्थ परम्परागत रूपमा मुन्सी अर्थात् सामन्त वा व्यापारीको हिसाब राख्ने पेसामा नियुक्त थियो । हिसाब राख्न गणित र शिक्षा अनिवार्य थियो । पेसाका लागि शिक्षा अनिवार्य हुँदै जाँदा संस्कार नै सम्भवतः शिक्षामा जोड गर्ने बन्न पुग्यो ।

फलस्वरूप उसले शिक्षामा टिकेर तराईको वर्ण व्यवस्थाले निर्धारण गरेको पर्खाल भत्काइदियो र अगाडि आइपुग्यो । यो अर्को रोचक ऐतिहासिक परिघटना हो । यीबाहेक मनाङको माथिल्लो भागका साबिकका पाँच गाविसका बासिन्दाको वर्गीय हैसियत राजा महेन्द्रले २०१९ सालतिर उनीहरूलाई आफ्नो शासन स्वीकार गर्न लगाएबापत् विदेश व्यापारमा दिएको विशेषाधिकारबाट माथि उक्लेको थियो । हिमाल चढ्ने विदेशी संस्कृति नेपाल आइपुग्दा शेर्पा जातिको ठूलो हिस्साले वर्गीय हैसियत उकास्ने अवसर पायो । यी पनि परम्परागत वर्ग निर्माण प्रक्रियाबाट अलग्गै घटेका सन्दर्भ थिए ।

केही भ्रम
नेपालमा जात व्यवस्थाको कुरा गर्दा, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको कुरा गर्दा केही गम्भीर भ्रमहरू छन्, जसबाट आगामी दिनमा मुक्त हुने दिशामा छलफलको घनत्व केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ । हिन्दु उच्च जातीय पहाडिया आर्य–खस अहंकारवादभन्दा सबै ब्राह्मण–क्षत्रीलाई दुस्मन देख्ने र दुस्मन ठान्यो भनी बुझ्ने गम्भीर खालको भ्रम विगतमा छताछुल्ल देखियो ।

वास्तवमा त्यो त पहाडिया आर्य–खस अहंकारवादको नेतृत्व गर्ने पहाडिया शासक जमातलाई, शोषक वर्गलाई भनिएको थियो, पहाडका उत्पीडित समुदाय र वर्गलाई होइन । तराईको मधेसीले भन्दा पहाडिया भएकै कारण कैयौँ विषयमा अवसर पाएकाले पहाडको उत्पीडित पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तराईमाथिको क्षेत्रीय उत्पीडनमा सामेल हुन पुगेको थियो तर यो उसले चाहेर हुन पुगेको थिएन ।

थाहा नपाईकनै पनि उत्पीडनमा सहभागी हुन पुगेकाले त्यस बराबरको हिस्सा उसले पनि लिनुपर्छ भन्ने मात्र छलफलको चासो रहँदै आएको हो । हिन्दु उच्च जातीय सत्ता भन्नाले सबै ब्राह्मण–क्षत्री दुस्मन भनी देख्ने वा देख्यो भनी ठान्ने सन्दर्भ पनि यस्तै हो । हिन्दु उच्च जातीय सत्ता हिन्दु उच्च जातबाट आएका शासक जमात वा वर्गलाई भनिएको हो र त्यो दुस्मन नै हो ।

जो सत्ताबाटै शोषित ब्राह्मण–क्षत्रीलाई भनिएको होइन तर भाषा, धर्म र खलकका हिसाबले वर्गीय रूपमा शोषितै भए पनि त्यस सत्ताबाट ब्राह्मण–क्षत्रीले दलित, जनजाति र वैश्यले भन्दा बढी अवसर र सुगमता प्राप्त गर्न पुगेकाले गरिब ब्राह्मण–क्षत्रीले पनि त्यस बराबरको हिस्सेदारी लिनुपर्छ भन्ने चासो चाहिँ उठेको हो र त्यो सही नै हो । सचेत रूपमा नभए पनि भाषिक उत्पीडनका मामिलामा आर्य–खसभित्रको दलित पनि जनजाति र मधेसीका निम्ति उत्पीडक हुन पुगेकै हो ।

छुवाछूत र भेदभावका मामिलामा जनजाति पनि दलितका निम्ति उत्पीडक हुन पुग्यो । यसरी नेपालमा एकअर्काकामा जेलिएको समाज भएकाले धेरै प्रकारका उत्पीडन खप्टिन पुगेका छन् र वर्ग निर्माणमा धेरथोर त्यस्ता सन्दर्भ पनि भूमिकाबद्ध रहिआएकै छन् तर ती सहायक पक्ष हुन्, मूल पक्ष होइनन् ।

यसप्रकार नेपालमा शोषक र शोषित वर्गहरूको निर्माणको ऐतिहासिक आधारभूत सिलसिलासँगै केही अपवाद र विशिष्ट सन्दर्भहरूको समेत विवेचनापछि प्रश्न उठ्छ– अब चाहिँ वर्ग निर्माणको कस्तो भविष्य घटित होला त ? नयाँ संविधानमा आधारित पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले जात व्यवस्था नै उन्मूलन गर्न सक्छ ? के घिटीघिटी हुँदै सुरु भएको संघीयताले क्षेत्रीय उत्पीडनको मुद्दालाई साम्य पार्दै छ ? अनि जनजातिमाथिको जातीय उत्पीडनको सन्दर्भ अब असान्दर्भिक विगत भइसकेको हो ?

हिजोदेखि जात, क्षेत्र र जातिको मुद्दा अन्तिममा गुजुल्टिएका थिए वर्ग निर्माणमा पुगेर तर के अबको वर्गीय समाजचाहिँ जात, क्षेत्र र जातीय उत्पीडनबाट पृथक् रहनेछ ? यी प्रश्नको गहिराइतिर प्रवेशले नै सम्भवतः आगामी नेपाली राजनीतिको जरोकिलो ठम्याउन सम्भव हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दासत्वको अन्तिम अवशेष

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — केही साताअगाडि छापामा एउटा खबर प्रकाशित देखियो— मुक्त घोषित हलियाको व्यवस्थापनका निम्ति छुट्याइएको तीन अर्ब रकम सकियो । मुक्त घोषित हलिया, कमैया र कम्लरीको आधारभूत समस्या समाधान नभएको मात्र हैन, बरु उल्टो जटिल बनिरहेको यथार्थबारे छापाहरूमा समाचार पनि आइरहेकै छन् ।

तीन अर्ब रकम दामासाहीले हलिया परिवारलाई वितरण गरिदिएको भए हलिया परिवार पहाडको निम्नमध्यमवर्गीय किसान बन्न सोझै सम्भव थियो । सरकारी संयन्त्र, त्यसको कामको तरिका अनि बीचबीचमा घुस्ने अनेक रङ र बहानाका बिचौलियाको कोपभाजनमा परी तीन अर्ब सकियो तर समाधान हुनुपर्ने समस्याको आधा मेलो पनि सरेन ।

त्यो समाचार छापिएकै साता सिंहदरबारस्थित समाज कल्याण मन्त्रालयको सभाकक्षमा मधेसबाट आएका हरवाह–चरवाह अथवा हरुवाचरुवाका प्रतिनिधिहरू जम्मा थिए । उनीहरू त्यो दासत्वपूर्ण प्रथाबाट मुक्ति खोज्न आएका थिए । सभाहलमा भने त्यस्तै दृश्य थियो, जस्ता दृश्यहरू हलिया, कमैया र कम्लरी मुक्तिको कथित घोषणाभन्दा पहिले छरपस्टै देखिन्थे । मन्त्री हतारिँदै भाषण दिएर बाटो लागे ।

मुक्तिका निम्ति प्रेरणा र सहायता दिन सात समुद्रपारिबाट आएका गोरा छालाले केही उपदेश दिए । हरुवाचरुवा र सरकार तथा विदेशी दातृ संस्थाबीच समन्वय गर्न लागिरहेका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले धन्यवाद दिए । दस वर्षभन्दा अगाडि हलिया मुक्तिको घोषणाताका सलबलाएका यस्ता परिदृश्य पुनः नाटक मञ्चन गरेझैं हलमा प्रकट भइरहेको आभास हुन्थ्यो ।

हलिया, कमैया र कम्लरीको कथित मुक्तिका निम्ति अपनाइएको अवधारणा र तरिका मधेसका हरुवाचरुवा प्रथाबाट प्रताडितहरूमाथि पनि अपनाउन लागिपरेको सन्दर्भले सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ, कुनै दिन फेरि एकपल्ट हरुवाचरुवाको पनि मुक्तिको घोषणा त गरिनेछ तर उनीहरूको जीवनमा आधारभूत मुक्तिचाहिँ आउनेछैन, बरु समस्या झन् जटिल बन्नेछ र दस वर्षपछि फेरि कुनै छापामा छापिनेछ— हरुवाचरुवाको व्यवस्थापनको पाँच अर्ब सकियो तर समस्या यथावत् !

मधेसका मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधीलगायत भाषिक क्षेत्रमा मध्ययुगीन सामन्तवादी समाजमा सुरु भएका विभिन्न बाँधा प्रथामध्येको कठोर प्रथा हो— हरुवाचरुवा । सम्भवतः नेपाली समाजमा यो नै बधुवा श्रम प्रथाको अन्तिम अवशेष हो । हलो जोत्ने हरुवा र वस्तुभाउ चराउने चरुवा ।

यो प्रथा केही वर्षअघिसम्म पश्चिम पहाडमा घोषित रूपमा रहेको हलिया प्रथा जस्तै हो, केही विशेषता फरक भए पनि आधारभूत प्रकृति उस्तै हो । चार अवस्थामा श्रमिक परिवार हरुवाचरुवा प्रथाको सिकार हुन बाध्य हुने गरेको पाइन्छ ।

पहिलो, जीवनको गुजारा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग सधैँ उसको खेतमा हलो जोत्ने सर्तमा ऋण लिँदा । जग्गाधनीको जग्गा ज्यालामा होइन, पहिले लिएको ऋणको गुन तिर्न मात्रै जोत्नुपर्ने भएपछि न ऋण तिरिन्छ न त ब्याज तिर्ने पैसा अन्तबाट कमाउन भ्याइन्छ । त्यसपछि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र साँवाब्याज पनि बढ्दै जाने दुश्चक्र चल्छ ।

पाँच हजार ऋण पचास वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिँदैन, बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरानातिका पालामा पुग्दा ऋण पचास हजार पुगिसकेको हुन्छ । दोस्रो, बासका निम्ति झुपडी गाड्न जग्गाधनीसँग जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरुवा बस्न स्वीकार गर्दा । त्यसरी झुपडी गाडेको जग्गा हरूवाका नाममा कहिल्यै दिनु नपर्ने प्रथाका कारण हरूवाको परिवारले अन्त छाप्रो बनाउने जमिन नकिनेसम्मको पुस्ता हरुवाचरुवा भइरहनुपर्ने भयो ।

छाप्रो गाड्नकै निम्ति त हरुवा प्रथामा बाँधिन बाध्य परिवारले अन्यत्र जमिन किनोस् कसरी ? त्यसपछि पुस्तौँपुस्ता हरुवा प्रथाको पिंजडामा ! तेस्रो, बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्त कम ज्यालामा जग्गाधनीकहाँ हरुवा बस्दा । ज्याला भन्नाले त्यस प्रथामा नगद होइन, अन्न र कतिपयले थोरै रक्सी दिने हो । श्रम गरेर बाँच्नै धौधौ हुने श्रमिक अरू उद्यम गरी स्वतन्त्र कसरी हुन सकोस् ?

चौथो, अब बाबुआमा हरुवा प्रथाअन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको निगाहमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चाहरूचाहिँ स्वतन्त्र हुने कुरै भएन । ती बच्चाले चाहिँ जग्गाधनीका बस्तुभाउ चराउने काम गर्नुपर्‍यो अर्थात् चरुवा हुनुपर्‍यो । चरुवा बच्चाहरू मात्र हुन्छन् भन्ने हैन, तैपनि चरुवाको मुख्य प्रथा र हिस्सा यसरी नै बन्ने हो । त्यसो त हरुवा बन्ने सर्तहरूमा पनि चरुवा मात्र पनि कुनै बच्चा वा वृद्ध बन्न सक्ने भयो ।

आजभोलि बस्तु पालन कम हुँदै जाँदा एउटा जग्गाधनीको सट्टा पूरै गाउँका पशु चराउने स्तरमा यो प्रथा परिमार्जन हुँदै गएको पाइन्छ । त्यस प्रथाको बन्धनमुखी चरित्रमा भने फेरबदल आएको देखिँदैन । नेपाली समाजको उत्पीडितको सबैभन्दा पीँध यही नै हो ।

हलिया मूलतः पश्चिम नेपालका आर्य–खस दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा भए जस्तै हरुवाचरुवा चाहिँ मधेसी दलितभित्रको पनि सबैभन्दा सीमान्त दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा हो । हलिया प्रथा होस् या हरुवाचरुवा, यो सिधा दलित अवस्थासँग जोडिएको छ । मध्ययुगीन सामन्तवादी कृषि युगबाट सुरु भएको मानिएका यस्ता बाँधा प्रथाले भूमिहीन र भूमिपतिबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्छन् ।

सामन्तवादी युगमा जोसँग धेरै जमिन हुन्थ्यो, त्यो भूपति अर्थात् सामन्त हुन्थ्यो । जोसँग आफूलाई पुग्ने जमिन हुन्थ्यो, त्यो प्रजा हुन्थ्यो अर्थात् स्वतन्त्र किसान र जोसँग जमिन हुँदैनथ्यो, त्यो भूदास वा मोही किसान हुन्थ्यो । भूदासका विविध प्रकार हुन्थे । तीमध्येकै एउटा निकृष्ट प्रकार हो— हरुवाचरुवा प्रथा । त्यस युगमा जोसँग जमिन हुँदैनथ्यो, ऊ भूमिमा बाँधा बस्न बाध्य हुन्थ्यो ।

युरोप र चीनलगायतमा विकसित दास युग र सामन्तवादमा जो पनि दास, भूदास हुन सक्थ्यो, जो पनि भूपति वा स्वतन्त्र किसान हुन सक्थ्यो । त्यहाँ माओ थर भएको परिवार भूपति, स्वतन्त्र किसान वा भूदास जे पनि हुन सक्थ्यो किनकि युरोप, चीनलगायत समाजमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था थिएन ।

भारत र नेपालमा रहेका सामन्तवादकालीन हरुवाचरुवा, हलियाजस्ता बाँधा प्रथाभित्र चाहिँ अपवादबाहेक दलित मात्र किन बाँधिएका छन् त ? यसको सिधा उत्तर हो— हिन्दू वर्णव्यवस्थामा हिजोको ’अछूत’ वा आजका दलितलाई कुनै पनि सम्पत्तिको मालिक बन्ने अधिकारै थिएन ।

सामन्तवादी समाजको मुख्य सम्पत्ति जमिन आफ्नो बनाउने अधिकारै नभएको वर्णव्यवस्थाका कारण दलित समुदाय स्वतः भूमिहीन बन्न पुग्यो । मुख्य सम्पत्ति भूमि नै आफ्नो बनाउन नपाउने दलित त्यसका लागि बँधुवा श्रमिक बन्नुको विकल्प हुनै सक्दैनथ्यो । यसरी हरुवाचरुवा प्रथाको सिधा सम्बन्ध दलितको भूमिहीनतासँग छ र दलित समुदायको भूमिहीनताचाहिँ हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थासँग छ ।

त्यसैले हरुवाचरुवा प्रथा सबै समाजमा सधैँभरि चलिरहने सामान्य सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाको परिणाम होइन । हिन्दू तथा हिन्दू शासकद्वारा शासित समाजले योजनाबद्ध कानुन र संस्कृति बनाएर दलित समुदायलाई भूमिहीन बनाएपछि जन्मिएको व्यवस्था हो यो ।

यो परम्परागत राज्य र शासक समुदायको योजनाबद्ध अत्याचारको अनिवार्य परिणाम हो । परम्परागत राज्य नै यस्तो प्रथा जन्माउन लागिपरेको थियो, समुदायको अज्ञान वा गलत अन्तरक्रियाबाट यो जन्मिएको होइन । हिन्दू जात व्यवस्थामा आधारित राज्यको योजनाबद्ध उत्पीडनबाट जन्मिएको र सयौं वर्षदेखि जारी रहेको हरुवाचरुवा प्रथाले पुस्ता–दरपुस्ता लाखौं दलित परिवारको जीवन नारकीय बनाएको छ । त्यसैले हरुवाचरुवाको मुक्ति राज्यका निम्ति उपकार गर्ने, विकास गर्ने, पुनःस्थापना गर्ने होइन, बरु आजको राज्यले क्षमायाचना गर्ने र तिनलाई ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति दिने विषय बन्नुपर्छ ।

विसं २००८ देखि नेपालमा भूमिव्यवस्थासम्बन्धी आयोगहरू बन्न थालेका हुन् । २०२१ मा भूमिसुधारको ठूलै हल्लाखल्ला भयो । आधा शताब्दी लामो भूमिसुधार र व्यवस्थासम्बन्धी सरकारी कामहरू आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा बढी भएनन् । ठोस कदम २०१६ को बिर्ता उन्मूलन र २०२१ को भूमिसुधार नै थिए तर तिनले दलित भूमिहीनतालाई वास्तै गरेनन् ।

त्यसै गरी सबै भूमिसम्बन्धी आयोगका निष्कर्षमा दलित भूमिहीनताको ऐतिहासिक विशिष्टता परिभाषित नै गरिएन । यथार्थमा नेपालमा भूमिसुधारका निम्ति भनी राज्यले गरेका घोषणा त मूलतः सामन्तलाई जग्गा लुकाउन दिइएको सूचनाको स्तरमा सीमित भए । हलिया र हरुवाचरुवा वास्तवमा मोही किसान हुन् ।

नेपालमा कानुनमै मानिएका मोहीले भन्दा बढी श्रम गर्नुपर्ने उनीहरू मोही नभए के हुन् त ? प्रथाका कारण मात्र मोहीको सट्टा हलिया वा हरुवाचरुवा परिचय बनेको हो । आजसम्म पनि हरुवाचरुवा वा हलियालाई मोहीका रूपमा परिभाषित नगर्नु उनीहरूको अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनको सैद्धन्तिक गल्ती भइरहेको छ ।

नेपालमा दास प्रथा अर्थात् बाँधाको मुक्ति चन्द्रशमशेरले पशुपतिनाथको खजाना झिकेर बाँधा मालिकको त्यतिबेला करिब पैँतीस लाख ऋण तिरिदिएर गराएको भन्ने छ अर्थात्, तत्कालीन दासहरूमाथि तिनका मालिकको अन्यायलाई चन्द्रशमशेरले अन्याय मानेनन्, बरु स्वतन्त्र खेताला श्रमिकको श्रम खरिद गर्न सक्षम होओस् भनेझैं गरी दास मालिकलाई अनुदान दिइयो ।

अझ भनूँ, तत्कालीन दासहरूलाई व्यक्तिबाट राज्यले किनेर राज्यअन्तर्गत बेहाल बन्ने व्यवस्थामा ल्यायो । चन्द्रशमशेरको नेतृत्वको यो शासकीय प्रवृक्ति अहिलेसम्म जारी छ । कमैया, कम्लरी र हलिया मुत्तिको घोषणा गर्दा उनीहरूले साहुको ऋण तिर्नु नपर्ने घोषणा गरियो । पचासौं वर्षसम्म गरेको श्रमले त्यो ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी अन्यायपूर्वक असुल भइसकेको थियो ।

यथार्थमा कमैया, कम्लरी र हलियाले तिनका जग्गा र घरधनीलाई उल्टो ऋण लगाइसकेका थिए तर राज्यले कमैया, कम्लरी र हलियालाई नै ऋणी मान्यो र राज्यचाहिँ ऋणदाता मालिकका पक्षमा उभियो । सयौँ वर्षदेखि अत्याचार गर्ने, श्रम लुट्ने, बधुवा बनाउनेहरूको अपराध माफ भयो, अत्याचारमा पर्नेहरूचाहिँ दयाका पात्र बनाइए । त्यसैले त हिजो कमैया, कम्लरी र हलियाका रूपमा दुःख पाए अनि मुक्त भनिएपछि मुक्ति नपाएर दुःख पाइरहेछन् !

त्यो मुक्तिको घोषणा यथार्थमा कमैया, कम्लरी र हलिया बनाउने मालिकहरू, मालिक वर्ग एवं समुदाय र मालिक समुदायको राज्यको मुक्ति थियो । राज्यले नैतिक रूपमा गर्नुपर्ने क्षमायाचना र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वर्तमानको लोकतान्क्रिक दायित्वबाट ती मालिकहरूको मुत्ति थियो । त्यसैले त पूर्व कमैया, कम्लरी र हलियाको जिन्दगी रसातलमै छ, किताबमा भने त्यो प्रथा छैन ।

यसरी राज्यको आजसम्मको प्रवृत्ति शोषण–उत्पीडनलाई जायज ठहर्‍याउने अनि त्यसबाट ध्वस्त जीवनलाई दया गर्ने खालको छ, जुन न्याय क्षेत्रमा कुटिल अपराधी प्रवृत्तिका रूपमा बुझिन्छ । राज्यको यही प्रवृक्तिका कारण हरुवाचरुवाको मुत्तिको प्रश्न ओझेलमा परेको छ ।

२०१९ यताका कानुनले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गर्छन्, व्यवहारमा त्यो लागू भइरहेको छैन । राज्य अहिले पनि पुरानै प्रवृत्तितिर स्पष्टै वेगवान् देखिन्छ । भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जनका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने संविधानको भावनालाई बलात् तोडमोड गरेर घडेरी मात्र दिने कानुनको षड्यन्त्र गर्नुले राज्यको जाली प्रवृत्ति छ्यांग भएको छ ।

केही वर्षयता हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च जस्ता संगठन गठन भई यो प्रथाविरोधी आन्दोलनात्मक अभियान चलेको छ । आन्दोलनले आफ्ना मागहरू अघि सारेको छ । यस्ता संगठन र आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने ती कुनै न कुनै दातृ संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको उत्प्रेरणा र सहयोगमा उभिएका छन् । जतिसुकै परोपकारी भए पनि त्यस्ता उत्प्रेरणा परियोजनामुखी हुन्छन् ।

फलस्वरूप आन्दोलन नै परियोजनामुखी बन्दै जाने जोखिममा फस्दै जान्छ । अधिकारका निम्ति आन्दोलन र संगठन निर्माण राजनीतिक ढाँचामा ढालिए मात्र त्यसले राज्यलाई चुनौती खडा गर्न सक्छ । परियोजनाको ढाँचामा ढालिएपछि त त्यो राज्यका निम्ति कहिल्यै चुनौती बन्दैन । दातृ संस्थाहरूको उत्प्रेरणाका कारण परियोजनामुखी विकृति घुसेको आन्दोलनले राजनीतिक नेता जन्माउँदैन, परजीवी पेसेवर कार्यकर्ता मात्र उत्पादन गर्न थाल्छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च जस्ता संस्थाले निकै राम्रा अभियान चलाउँदाचलाउँदै पनि अन्ततः यही रोगले गर्दा ठोस उपलब्धितिर वेग मार्न नसकेका हुन् । हलिया प्रथा, कमैया, कम्लरी प्रथाविरोधी अभियानमा परियोजनामुखी प्रवृत्तिकै कारण सजिलै विकृति उत्पन्न भएको थियो । तसर्थ हरुवाचरुवा मुक्तिको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनको रूप नदिई यसले न आफ्ना मागहरूलाई ठीक ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छ न त लक्ष्यतिरै तीव्रतासाथ परिचालित हुन सक्छ । जीवन गुजाराको निकै कठिन प्रक्रिया, त्यसमाथि अपमानित दासत्वमा रहेका हरुवाचरुवाको आन्दोलनलाई राजनीतिक रूप दिनु निकै कठिन काम हो, तथापि त्यो दिशामा नगईकन समस्याको ठीक समाधान निस्कनेछैन ।

हलिया र कमैया आन्दोलनका जस्तै आज हरुवाचरुवा आन्दोलनले उठाएका माग र अवधारणा निकै फितला देखिन्छन् । आन्दोलनले हरुवाचरुवामाथिको ऋण खारेजी र पुनःस्थापनाको अवधारणाबाट आफूलाई माथि उठाउनुपर्छ । वर्षौंदेखि उनीहरूको श्रम लुटेर पनि अझै उनीहरूको टाउकामाथि ऋण छ भन्नु उनीहरूमाथि खराब प्रथाले लादेको अत्याचार मात्र हो ।

उनीहरू ऋणी होइनन्, अन्यायपूर्ण प्रथा र प्रथालाई टिकाइराख्ने राज्यका उत्पीडितहरू हुन् । त्यसैले आन्दोलनले हरुवाचरुवा ऋणी होइनन् भन्ने घोषणा किन नगर्ने र राज्यलाई सो घोषणा स्वीकार गर्न बाध्य पारिनुपर्छ । बाँधा प्रथामार्फत लुट मच्चाएर हरुवाचरुवाको पुस्तौंको जीवन ध्वस्त बनाउने अपराध र ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप हरुवाचरुवा परिवारहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने आर्थिक, शैक्षिकसहितको समग्र प्याकेज उपलब्ध गराउनबाट राज्य कसरी उम्कन मिल्छ ?

नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथाको सबैझन्दा अन्तिम अवशेषबाट सदाका निम्ति मानिसलाई मुक्त गर्न राज्यले थोरै इच्छा मात्र राख्दा हरुवाचरुवाको मुत्तिको प्रक्रिया द्रुत प्रक्रियामा टुंग्याउन सक्छ । हरुवाचरुवा प्रथा जुन क्षेत्रमा छ, त्यहाँको चल्तापुर्जा मध्यमवर्ग नै यसबाट बढी लाभान्वित छ । त्यो वर्ग राजनीति, व्यापार, बौद्धिक क्षेत्र आदिमा हावी छ । त्यो वर्गको सुविधाको खुसियालीको एउटा अंश हरुवाचरुवाको सस्तो श्रम र अपमानित जीवनमाथि टिकेको छ ।

ती क्षेत्रमा सबैजसो पार्टीले हरुवाचरुवामाथिको उत्पीडनलाई पार्टीको सरोकारभित्र प्रवेशै गराउँदैनन् किनभने पार्टीको हर्ताकर्ता त त्यही वर्ग छ ! अर्कातिर, हरुवाचरुवा प्रथाको बँधुवा जीवन संसदीय राजनीतिका निम्ति सस्तो भोट बैंक पनि हुने गर्छ । यो सस्तो बैंकलाई स्वतन्त्र भएको देख्न नचाहने राजनीति अर्को समस्याका रूपमा छ ।

त्यसैले हरुवाचरुवा आन्दोलनले आफूलाई राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राखेर होइन, राजनीतिक पार्टीहरूको अजेन्डाभित्र यस विषयलाई प्रवेश गराउने रणनीति बनाउनैपर्छ । हरुवाचरुवाको मुक्तिको विषय एउटा जमातको समस्याको विषय मात्र होइन, बरु यो त मानव दासत्वको पुरानो युगको लज्जास्पद अवशेष हो ।

त्यसैले मधेसको चल्तापुर्जा मध्यमवर्ग हरुवाचरुवाप्रति अझै निर्दयी बनिरहन कसरी मिल्छ ? संसद्वादी पार्टीहरूले भोट बैंकको स्वार्थले मानवताविरोधी यस प्रथाबारे मौन बसिरहन कदापि मिल्दैन अनि दासत्वपूर्ण प्रथाको अन्तिम अवशेषलाई अन्त्य गर्ने थोरै तत्परतासमेत नदेखाई शासकहरूले समाजवादको गफ्फा दिइरहन मिल्छ ?

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT