कहाँ दिने किताब ? 

सम्पादकीय

कथाकार मनु ब्राजाकी भन्थे, ‘यो सहरमा हरेक घर बिराएर एउटा रक्सी पसल छन् । तर, एउटा राम्रो पुस्तकालय खोज्न दिनभर भौँतारिनुपर्छ । त्यसैले त सहरमा पढ्नेभन्दा पिउने धेरै छन् ।’ अहिलेको परिस्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि हाम्रा पुस्तकालय स्तरीय र सर्वसुलभ बन्न सकेका छैनन् । मुलुकमा हाल करिब एक हजार सार्वजनिक पुस्तकालय त छन् तर तिनमा रहेका पुस्तकको बेहाल छ । 

सार्वजनिक पुस्तकालयसम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन । नीति तर्जुमाका लागि बेलाबखत समितिहरू बने पनि तिनका सुझाव रद्दीका टोकरीमा मिल्किएझैं भए । पहिलो त पुस्तकालयहरू नै कम छन् । भएकाको पनि उचित व्यवस्थापन छैन ।

Citizen

प्रकाशन–पठन संस्कृतिसँगै पुस्तकालय धाउनेको संख्या बढे पनि पुस्तक व्यवस्थापन पक्षबारे न राज्य गम्भीर भयो न निजी क्षेत्र । बर्सेनि एक दिन पुस्तकालय दिवस मनाउनेभन्दा खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन । २०६५ सालयता भदौ १५ का दिन यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहले पुस्तकालय दर्ता गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा पुस्तकालय नीतिको खाँचो छ ।

भएको एउटा राष्ट्रिय पुस्तकालय पनि भूकम्पपछि भण्डारणका रूपमा मात्र सीमित छ । पुस्तक बोरामा कोचेर राखिएका छन् । कति किताब धुलाम्मे छन् त कति संरक्षणको अभावमा च्यातिएका छन् । कति त पानी चुहिएर कामै नलाग्ने भइसकेका छन् । राखन–धरनको पिरलो उत्तिकै छ ।

निजी तहमा मदन पुरस्कार पुस्तकालयजस्ता आसलाग्दा संस्था भए पनि केन्द्रीकृत पद्धतिमा नियमनका अनेक प्रक्रियाले यो पुस्तकालय सबैको सहज पहुँचमा नरहेको गुनासो छ । सोसल साइन्स वहाः, मार्टिन चौतारी जस्ता संस्थाले पनि थुप्रै पुस्तक, पत्रपत्रिका र दस्तावेज संग्रह गरेका छन् । तर तिनका आफ्नै भवन छैनन् । भाडामा बस्नुपर्दाको समस्या खेपिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा रहेका केही पुस्तकालयबाहेक पनि व्यक्तिविशेषका घरमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण पुस्तक संगृहीत छन् । उनीहरू आफ्ना संग्रहका दस्तावेज, पुस्तक र पत्रपत्रिका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् । आफूले आर्जेका पुस्तकहरू भावी पुस्ताले सदुपयोग गरेको देख्न चाहन्छन् । तर सार्वजनिक पुस्तकालयकै बेहाल देखेपछि आफूले वर्षौं लगाएर खाई–नखाई बटुलेका अमूल्य निधि त्यत्तिकै जिम्मा लगाउन सकिरहेका छैनन् । झनै बिजोग हुने डरले उनीहरू समस्या व्यहोरेरै पनि किताब आफैंसँग राखिरहेका छन् ।

पुस्तक दान गर्न चाहनेहरूका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय नै सर्वाधिक उफयुक्त थलो हुन् । तर त्यसका लागि व्यत्तिविशेषका घरमा संगृहीत दस्तावेज, पुस्तक/पत्रपत्रिकाको संरक्षण कसरी गर्ने र यसमा राज्यको दायित्व के हुने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

हरेक स्थानीय तहमा स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय हुनुपर्छ । पुस्तक, पत्रपत्रिका र दस्तावेज दान दिन चाहनेहरूले आफ्ना निजी संकलन तिनैलाई जिम्मा लगाउन पाउनुपर्छ । यसरी जिम्मा लगाइएका सबै पुस्तक सधैँ सबैका लागि उपयोगी हुँदैनन् । अधिकांश किताब पनि रुख–विरुवा जस्तै हुन् । समय पुगेपछि नयाँ आउँछन्, पुराना हराउँछन् । थोरै पुस्तक मात्र जहिल्यै जोसुकैका लागि उत्तिकै रुचिकर हुन्छन् । पुस्तकालयले तिनलाई छानेर आवश्यक लिने र अनावश्यकलाई ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ का रूपमा बजारमा पठाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहबाहेक विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूले पनि पुस्तकालय व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा पुस्तकदाताको नाउँमा संकलन केन्द्र नै खोलिएका हुन्छन् । दाताले त्यहीँ लगेर किताब बुझाउँछन् । हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन । त्यसैले किताब किनेर पुस्तकालय खोल्ने सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सके व्यक्तिविशेषले संग्रह गरेका कृतिहरूबाटै पनि स्तरीय पुस्तकालय बन्न सक्छन् ।

किताब थुपार्दैमा राम्रो पुस्तकालय बन्दैन । त्यो नै उत्कृष्ट पुस्तकालय हो जसले पुस्तौं पुस्तादेखिको ज्ञान नयाँ पुस्तालाई प्रसार गर्न सफल हुन्छ । पुस्तकालय खोल्नु मात्रैभन्दा पनि उपयोगी पुस्तकहरू संकलन गर्नु, तिनको सही व्यवस्थापन गर्नु र बढीभन्दा बढी पाठकसम्म पुर्‍याउनु ज्यादा चुनौतीपूर्ण छ । यिनै चुनौती पार गर्नुमै पुस्तकालयको सार्थकता छ । यसमा तीनै तहका सरकार, विश्वविद्यालय, विद्यालय र सबै प्राज्ञिक निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री र विपक्षी 'नन्दी–भृङ्गी’

कृष्ण खनाल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ वर्षको सन्देशमा यस पटक नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीहरूको एउटा जमघटलाई ‘विभिन्न आकारप्रकारका नन्दी, भृङ्गी भेला भएछन्’ भनी कटाक्ष गरे । हिन्दु धर्म मान्नेहरूको विश्वास छ– शिवजी रिसाए भने कसैको खैरियत रहन्न । त्यसैले पहिले–पहिले राजाका सन्देशको अन्त्यमा ‘पशुपतिनाथले हामी सबै नेपालीको कल्याण गरून्’ भन्ने वाक्यांश परेको हुन्थ्यो ।

शिवजीलाई केही नभने पनि नन्दीभृङ्गीलाई उल्ल्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ प्रधानमन्त्रीको यो कथनमा । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘टीभी पनि खोल्न नहुने भयो, प्रधानमन्त्रीका बोलीवचनले केटाकेटी तर्सिने भए’ भनेर टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो कटाक्ष उनको शैली र पहिचानै हो । अन्यथा उनी पनि समाचारमा छाउने ठाउँ देखिन्न तर यो समाचार शीर्षकले मलाई आकर्षित गर्‍यो । यसमा हाम्रो राजनीतिक व्यवहारको प्रतीकात्मक अर्थ झल्केको पाइन्छ ।

शिवगणका रूपमा चर्चित नन्दीभृङ्गी पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले व्यग्य गर्न खोजेजस्तो उपहासका पात्र होइनन् होला । उपद्रवकारी जस्ता देखिए पनि ती निरुद्देश्य थिएनन्, शिवजीको चाहना फत्ते गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम थिए । केटाकेटीमा स्वस्थानी कथामा पढेसुनेका नन्दीभृङ्गी सम्झँदा अलिकति उदेक लाग्छ, केही भय पनि ।

शिवगणमा नन्दीभृङ्गीलगायत अमिल्दा अनेक रूपधारीको चर्चा पाइन्छ । विपक्षमा मात्र होइन, यस्ता अनेक रूप स्वयं प्रधानमन्त्रीकै वरिपरिको सत्तापक्षमा पनि पाइन्छन्, अझ बढी छन् । यो एउटा संयोग हो, प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा म तुलसीदासको श्रीरामचरित मानस पढ्दै थिएँ र शिव–पार्वती विवाहको प्रसङ्गमा पुगेको थिएँ । जन्तीको अग्रपंक्तिमा सामेल नन्दीभृङ्गीलगायत उनका शिवगणको वर्णन पढ्दा एक्लै भए पनि हाँसो उठिरहेको थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीजीको कटाक्षपछि सुनेपछि त खित्का छोडेरै हाँसेँ !

प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेको प्रसङ्ग गत वर्षान्तको हो । चैत २९ मा एघार विद्यार्थी संगठनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत केही नेतालाई एउटै मञ्चमा भेला गराएछन् ।

संसद्बाहिर रहेका मोहन वैद्य, सीपी मैनाली, ऋषि कट्टेल, गोपाल किरातीलगायत नेताको पनि उपस्थिति थियो त्यसमा । संसद्मा पुगेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्र महतो पनि थिए । त्यहाँ देउवा र वैद्यलाई ओली सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइ गर्न आग्रह गरिएछ । कुरा अलि हाँसोउठ्दो नै हो ।

विरोधका लागि एक ठाउँमा उभिनु एउटा कुरा हो तर त्यसको उद्देश्य र गन्तव्यमा कहींकतै मिलन छ कि छैन भनी सोच्ने धेरै ठाउँ छ । पहिलो त, त्यो भेलामा उपस्थित पार्टीहरूको राजनीतिक मिलनबिन्दु कहीं छ कि छैन ? मोहन वैद्य यो संविधानले स्थापित गरेको प्रणालीसँग सहमत छैनन् । यो बाटो नै ठीक होइन भन्ने उनको मान्यता छ । पृष्ठभूमिमा त्यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विप्लव समूहका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अर्थात् नियन्त्रणविरुद्ध ऐक्यबद्धताको सन्देश दिनु देखिन्छ । त्यहाँ देउवाको उपस्थिति नामका खातिर मात्र थियो ।

यो बरियात कांग्रेसले बोक्ने कुरा होइन, बोके पनि कहीं पुग्दैन । मलाई लाग्छ, यो हिजो र भोलि पनि कहिल्यै नजोडिने एउटा राजनीतिक संयोग मात्र थियो । कांग्रेस र यो भेला आफैंमा अन्तरविरोधको एउटा नमुना पनि हो । नेपालको राजनीतिमा यस्ता अमिल्दा नमुनाको उपयोग र नौटंकी जति पनि पाइन्छन् ।

२०४८–५८ को संसदीय कालमा विपक्षमा बसेका बेला ओलीजीकै दल एमालेले पनि यस्तै आयोजना गर्थ्यो । कहिले छ दलको त कहिले नौ दलको मोर्चा बनाउँथ्यो । त्यो मोर्चाको कुनै गन्तव्य थिएन । कांग्रेससँग कुरा मिलेका दिन एमालेले तिनलाई छाडिदिन्थ्यो । त्यस्तै भूमिका दोस्रो संविधानसभामा नराम्रो पराजय भोगेपछि तत्कालीन माओवादीको पनि थियो । उसले अझ तीस दलकै मोर्चा बोकेको थियो, कांग्रेस–एमाले बहुमतका विरुद्ध । कांग्रेस र एमालेसँग कुरा मिलेपछि भताभुङ्ग भएको थियो त्यो मोर्चा पनि । सत्ता पक्ष–विपक्षमा मोर्चाबन्दीको हाम्रो राजनीतिक अनुभव यही हो ।

वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसमा युवा कार्यकर्ता निर्माणको मुख्य द्वार मानिने नेवि संघको ४९ औं स्थापना दिवस परेछ । कुनै बेला यो दिनले मलाई पनि निकै भावुकतासाथ तान्थ्यो । कांग्रेस, लोकतन्त्र र मुलुकको भविष्यबारेमा एकैछिन भए पनि चिन्तन गर्न अभिप्रेरित गर्थ्यो । त्यसैमा लोकतन्त्रको आन्दोलनको स्वरूप र पार्टीको पहिचान खोजिन्थ्यो ।

विभिन्न गुट–उपगुटका औजार हुनुबाहेक आज नेवि संघ सांगठनिक अस्तित्वमा छ कि छैन भनी प्रश्न गर्ने यथेष्ट ठाउँ छ । संघले आफ्नो स्थापना दिवस मनाइरहँदा यसको कार्यसमिति नै छैन भन्ने विषय समाचार शीर्षक बनिरहेको थियो । पार्टी नेतृत्वका दर्जनौं गुटको लुछाचुँडी र सुविधाभोगले आक्रान्त छ नेवि संघ । चुनाव नहुनु नियमितताजस्तै भइसकेको छ, यसको सांगठनिक जीवनमा । अनिर्वाचन र मनोनयन यसको नियति बन्न थालेको छ ।

अहिले मुलुकको शासकीय संरचनामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । यो भूमिका चालु संसद्को अवधिभर निश्चित त छँदै छ, यथास्थितिमा अर्को चुनावमा पनि यो भूमिका परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्न । यसले न सरकारलाई संसद्मा खुलेर वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमका आधारमा चुनौती दिन सकेको छ, न पार्टीको आशालाग्दो भविष्यप्रति जनतालाई उत्साहित नै गर्न सकेको छ ।

कांग्रेसका सभापति र महामन्त्री संसद्मै छन् तर त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति देशको राजनीतिले महसुस गर्न सकेको पाइन्न । नूर गुमेको, धार कुँडिएको जस्तो लाग्छ कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका । कहिलेकहीं त लाग्छ, युवा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नै यसको इज्जत धानिदिएका छन् ।

अधिवेशन कहिले हुन्छ निश्चित छैन तर कांग्रेसलाई चुनाव लागेको छ । देउवा नेतृत्व छाड्ने पक्षमा छैनन् । जति कुद्न सक्यो, त्यति नै पार्टीमा आफ्नो पकड बढ्छ भन्ने एउटा मान्यता बसेको छ कांग्रेसमा । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सधैं दौडिएरै कांग्रेस संगठनमा पकड जमाएका हुन् भन्ने लागेको छ । वास्तवमा उनी चुप लागेर बस्न सक्दैनथे । दौडिरहन्थे, ‘दौडिदत्त’ उनको उपमा बनेको थियो । बीपी कोइराला पनि २००७–१७ को अवधिमा नेपालका प्रायः भागमा पुगेको जान्न पाइन्छ ।

२०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि फेरि त्यसले निरन्तरता पायो तर उनीसँग ऊर्जाशील राजनीतिक सन्देश हुन्थ्यो, त्यसले सिंगो देशलाई सञ्चारित गर्थ्यो । अत्यन्त प्रभावशाली राजनीतिक सञ्चार प्रवाहित हुन्थ्यो । राजा हुन् वा कम्युनिस्ट, सबैलाई त्यसले प्रतिरक्षामा धकेल्थ्यो ।

अहिले नेपाली कांग्रेसले ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेस नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ को घोषणा गरेको छ । तीन चरणमा गरेर ७७ जिल्ला, ३३० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेक्र र ७५३ स्थानीय तहसम्म कार्यत्रमहरू पुग्नेछन् । पुस १६ सम्म सञ्चालन हुने यी कार्यक्रममा ५५ दिन खर्चिइनेछन् । सञ्चार माध्यममा तिनको लामो विवरण पनि आएको छ ।

संगठनको सुदृढीकरण, एकता र सरकारको भन्डाफोर गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको यो आठमहिने अवधिमा कार्यक्रमको लामो सूची देखिन्छ । पार्टी विधानअनुसार यसै वर्ष अर्थात् २०७६ फागुनमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भइसक्नुपर्नेछ तर पार्टीको विधान संशोधनमा अझै गम्भीर विवाद जारी छ । अधिवेशन पर सार्न यो निकै उपयोगी सिद्ध हुन पनि सक्छ ।

राष्ट्रिय भने पनि यो नितान्त कांग्रेसको आन्तरिक विषय हो । एउटा दलले आफ्नो संगठन, शुभेच्छुक, मतदातामाझआफ्नो साख कायम राख्न गर्ने न्यूनतम काम हो यो । सरकारको भन्डाफोर भने पनि त्यहाँ नीतिगत छलफल र विकल्पको चर्चा हुने सम्भावना छैन । जति कडासँग सरकारमाथि शाब्दिक प्रहार गर्न सक्यो, त्यति ताली पाउने हुन्छ ।

कांग्रेस मात्र होइन, नेपालका सबै पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमका स्वरूप र प्रवृत्ति उस्तै छन् । आफ्नो बखान र अर्काको विरोध नै राजनीतिक प्रशिक्षणको मूल तत्त्व बनेको पाइन्छ ।लोकतन्त्रमा सबै दल खुला र पारदर्शी बन्नुपर्छ । हिजो माओवादीको सन्दर्भमा एउटा समाचार प्रायः आइरहन्थ्यो अध्यक्ष प्रचण्डले दुई घण्टा, चार घण्टा प्रशिक्षण दिएको भनेर । मेरा मनमा प्रश्न उठ्थे, त्यो प्रशिक्षणको विषय के होला ? लोकतन्त्रको त्यहाँ कस्तो व्याख्या होला ? विपक्षी दलप्रति कस्तो धारणा अभिव्यक्त होला ?

म कुनै पार्टीको पक्षमा रहूँ वा नरहूँ, हामीले स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई मानेर राजनीतिमा सहभागी हुने कुनै पनि दलको आन्तरिक भने पनि खास गरी प्रशिक्षणका विषयवस्तु र सामग्री खुला हुनुपर्छ । लोकतन्त्र नै मान्दिनँ, सोझै कम्युनिस्ट वा यस्तै अन्य कुनै एकदलीय, एकल सिद्धान्तको प्रणालीमा जान्छु भन्ने दल र नेताको कुरा बेग्लै हो !

त्यस्तो मान्यता र दललाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको पनि छैन । वैचारिक बहसको छुट एउटा कुरा हो, त्यसलाई निषेध गर्नु पर्दैन । जहाँसम्म प्रणालीको सवाल छ, त्यसमा न्यूनतम सहमति र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । लोकतन्त्रमा सबै दलको सम्बन्ध अन्ततः जनतासँगै जोडिने हो ।

जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट कोही मुक्त रहन सक्दैन । जनतालाई आफ्नो स्वार्थ र इच्छानुकूल व्याख्या गर्ने सुविधा र छुट राजनीति गर्नेले पाउनु हुँदैन । जनता आफैं के भन्छन्, के चाहन्छन् भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । जनताको त्यो चाहना अभिव्यक्त गर्ने माध्यम चुनाव हो, बेलाबखत स्वतन्त्र रूपमा गरिने मत सर्वेक्षण हुन् । अहिले सामाजिक सञ्चारका थुप्रै माध्यम (सोसल मिडिया) समेत उपलब्ध छन् । तिनका प्रति राज्य र राजनीतिक दल उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ ।

यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको जागरण कार्यक्रमलाई हेर्दा कार्यकर्ताको आन्तरिक खपतका लागि केही इभेन्ट बन्लान्, भाषण र संवादका केही प्लेटफर्म उपलब्ध होलान्, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यसको केही न केही भूमिका हुने नै छ तर यत्तिकैमा कांग्रेसको संगठन सुदृढ हुन्छ, नयाँ सन्देश सञ्चार हुन्छ र पार्टीले नयाँ गति लिन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ भने कमै छ ।

सबै एकै ठाउँमा भेला हुँदैमा एकता हुने पनि होइन । यसका केही प्रक्रिया छन् । असहमति र असन्तुष्टि एकताका बाधक होइनन् । पार्टीभित्र गुट–उपगुट पनि हुन्छन् । यो विश्वव्यापी चलन हो । कांग्रेस वा नेपालको कुनै अर्को पार्टी यसमा अपवाद हुने पनि होइन । आन्तरिक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा एकता खोज्नुपर्छ, व्यक्ति वा परिवारको आडभरोसामा होइन।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT