लोकतन्त्र टिकाउने धार

उज्वल थापा

लोकतन्त्रको अस्तित्व सम्बन्धी जटिल प्रश्नको पहरो ढाल्नुअघि हामीले अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्द्धतिरका प्रमुख लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लहराहरू समात्नु जरुरी छ । विशेषतः फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वमा ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ आधारित मूल विचारहरूलाई अग्रपंक्तिमा ल्यायो । यिनै विचारहरूले उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीका अर्थ–राजनीतिक वादहरू जन्मन प्रेरित गरे ।

स्वतन्त्रताको एकल बुझाइबाट पुँजीवाद फस्टायो, जसले व्यक्तिकेन्द्रित ‘स्वतन्त्रता’लाई बढीभन्दा बढी महत्त्व दिने खालको राज्यप्रणाली बनाउन आँट्यो । त्यसले समाजमा ल्याएको चरम विभेद र असमानताको प्रतिरोधमा मार्क्सवाद जन्म्यो, अनि साम्यवाद हुँदै समाजवाद अस्तित्वमा आयो, जसले ‘समानता’लाई बढी महत्त्व दिँदै समाजकेन्द्रित राज्यप्रणाली बनाउन थाल्यो ।

Citizen

यसरी पुँजीवाद र मार्क्सवाद (र यिनका उपजहरू लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद आदि) बीचको घम्साघम्सीले हामीलाई बीसौँ शताब्दी कटायो । यी दुवैमा अपुग र अपूर्ण भएको ठानी केहीले ‘भ्रातृत्व’लाई नै पूजा गर्ने मूल सिद्धान्त पनि बनाउन खोजे । तर त्यसको उपजस्वरुप उग्र राष्ट्रवाद अथवा फासिजम जस्ता वादहरू जन्मिए, जसको प्रयोगले करोडौँको ज्यान गरी विध्वंस मच्चायो ।

यसरी एक्लाएक्लै यी तिनै स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको विफलताको इतिहासबाट केही सिक्ने हो भने अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा यी एकअर्काका परिपूरक हुन् । एक्लै होइन, मिलाएरै अघि बढाउने सिद्धान्त चाहिन्छ भन्ने बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा लोकतन्क्र व्यत्ति र समाजबीच सन्तुलन, सहअस्तित्व र सहकार्य(३ स) को सिद्धान्तमा अडिग हुनु जरुरी छ । यहाँ राज्यले मूलतः सरकारद्वारा व्यक्ति र समाजबीच सन्तुलन गर्ने, दुवैको अस्तित्व उत्तिकै स्वीकार्ने र उनीहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउने गर्छ । यस्तो ‘हितकारी’ राज्य नागरिक र समाज दुवैको बलमा ‘लेफ्ट–राइट, लेफ्ट–राइट’ गर्दै अघि लम्कन्छ ।

अहिलेको युगमा समानतालाई समवृद्धि (समतामूलक वृद्धि) ले समय–सापेक्ष रूपले सम्बोधन गरेको छ । विविध विचार, लिङ्ग, उमेर, संस्कृति, वर्ग र पृष्ठभूमिका सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र समानताको भावनाको अनुभूति गराउन समवृद्धिको सिद्धान्त चाहिन्छ ।

अठारौँदेखि बीसौँ शताब्दीसम्म ‘भ्रातृत्व’को एकल चाहनाले लोकतन्त्रकै माध्यमद्वारा राष्ट्रहरूमा चरम हिंसालाई निम्त्यायो । आखिर मानिसले भ्रातृत्व किन खोज्छ ? स्वाभिमान (आत्मसम्मान) का लागि । त्यसैले एक्काइसौँ शताब्दीमा हामीले भ्रातृत्वभन्दा पनि ‘स्वाभिमान’लाई प्राथकमिकता दिनु जरुरी छ । स्वाभिमान जोगाउन नसक्ने व्यक्ति, समाज (वा राष्ट्र) अस्तित्व र भ्रातृत्वविहीन हुन्छ । स्वाभिमानकै बलमा सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताको समान अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको राज्यसञ्चालन प्रणालीले नागरिक र समाज दुवैलाई चाहिने ‘स्वतन्त्रता, समवृद्धि (समतामूलक वृद्धि) र स्वाभिमान’को रक्षा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यी तीनैलाई आत्मसात गर्नसक्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास एउटा गतिशील मध्यममार्गमा हिँड्छ । राज्यले नागरिक र समाजबीच सन्तुलन गर्ने, दुवैको (सह)अस्तित्व स्वीकार्ने र दुवैबीच सहकार्य भैरहने वातावरण बनाउने खालको मध्यममार्ग । यस्तो गतिशील मध्यममार्ग दुनियाँका सफल राष्ट्रहरूका ‘सेन्टर लेफ्ट’ र ‘सेन्टर राइट’ भनिने राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्तका कारण एकअर्काको परिपूरक बन्दै गरेको हितकारी राज्य सञ्चालन प्रणालीमा पनि देखिन्छ ।

त्यसरी बनेको हितकारी राज्यले देशबासीलाई मित्रका रूपमा व्यवहार गर्छ । ‘मित्र’ भन्नुको मतलब परेका बेला उसले तपाईंलाई साथ दिन्छ, तर अरू बेला तपाईंसँग टाँसिइरहँदैन । अहिले हामीलाई चाहिएको यस्तै राज्य हो । साम्यवादी र केही हदसम्म समाजवादी राज्यले नागरिकलाई बालबालिकाका रूपमा हेर्ने गर्छ, जसले हरेक बखत नागरिकका लागि आफै निर्णय गरिहन्छ, यसो गर उसो गर भनिरहन्छ । यस्तो राज्यमा नागरिकले आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्दैन ।

उता पुँजीवादी राज्यमा नागरिकलाई उसको सपना पूरा गर्न छाडा छाडिन्छ । राज्य अभिझावक हुन खोज्दैन । यस्तो राज्यमा समाजमा व्यक्ति–व्यत्तिबीच असमानता चरम र अन्ततः विभेदकारी बन्छ, जुन हिंसात्मक द्वन्द्वसम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले हामीलाई ‘मुखमै खुवाइदिने’ राज्य पनि ठिक हुँदैन र ‘जे मनलाग्छ गर’ भन्दै मर्कापर्दा बालै नदिने मौन राज्य पनि चल्दैन । हामीलाई त मित्रजस्तो राज्य चाहिएको छ, जसले परेका बेला हित गर्छ ।

हितकारी राज्यमा व्यक्तिको आचरण र जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ ? समाज कसरी हिँड्छ ? सरकारले कसरी काम गर्छ ? यी अहम् प्रश्न हुन् । एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष हितकारी राज्यमा न्यूनतम माक्रामा व्यत्ति वा नागरिकले सही के र गलत के भनीछुट्याउन सक्नुपर्छ । यस्तो नागरिकलाई विवेकशील भन्न सकिन्छ । उसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । सरकारलाई सेवक बनाउन सकिएन भने ऊ सदैव शासक बन्नतिर लाग्छ ।

यसका लागि नागरिकमा यस्तो अटेरीपन हुनुपर्छ, ताकि राज्यले गर्ने निर्णयमा सदैव प्रश्न गर्ने आँट र आचरण रहोस् । नागरिकले सदैव सहभागिता खोजिरहेको हुन्छ । राज्यलाई नागरिक र समाजको हितमा उन्मुख बनाउन चाहिने अपार स्रोत उद्यमशील समाजले नै उद्वेलित गरेको चलायमान सम्मुन्नत अर्थतन्त्र र कर प्रणालीबाट पूर्ति हुन्छ । यस्तो राज्य व्यवस्थाले हरेक नेपालीलाई मजदुरीभन्दा पनि स्वरोजगारतर्फ प्रेरित गर्छ, त्यही सरहको शिक्षा प्रणालीमा लैजान्छ ।

यसमा हरेक नागरिकलाई दुइटा विकल्प हुन्छन्— स्वरोजगार उन्मुख मजदुर बन्ने या उद्यमशील बन्ने । यो समन्वयकारी बजार अर्थतन्त्रले हाम्रो समाजलाई एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष बनाउन नवीनता, सिर्जनशीलता र अन्तरनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने समाजमा रूपान्तरण गर्ने चेष्टा गर्छ । यस्तो समवृद्धि अनुभूति गर्ने र गराउन सक्ने समाजलाई समग्रमा ‘उद्यमशील समाज’ भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

हितकारी राज्यले सेवक सरकारमार्फत व्यक्ति र समाजबीच सन्तुलन, सहअस्तित्व, सहकार्यको वातावरण सिर्जना पनि गर्छ । यसरी ‘लोकतन्त्र’ले देशका चार सरोकारवाला खम्बाहरू (नागरिक, समाज, सरकार अनि राज्य) लाई सँगसँगै सकारात्मक र नवीन रूपान्तरणका लागि आँट गर्नुपर्छ ।

हितकारी राज्यले देश र देशबासीलाई यसरी रूपान्तरण गर्छ, त्यो राष्ट्र अरुका लागि प्रेरणाको पात्र, अन्ततः गुरु राष्ट्र बन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा कहीँ पनि लोकतन्त्र टिक्न त्यो राष्ट्रका आचरण र गतिविधिलाई अरु राष्ट्रले अनुशरण गर्न चाहने हुनुपर्छ ।

माथि उल्लिखित गतिशील मध्यममार्गमा हिँड्ने एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्रमा (राजनीतिक र आर्थिक) संरचनाहरू कस्ता हुनेछन् त ? संरचनाहरूलाई समावेशी (सहभागितामूलक) बनाउनसके लोकतन्त्र अनि स्वतन्त्रता, समवृद्धि र स्वाभिमान जोगिइरहन्छन् । तर यिनै संरचनाहरू दोहनकारी बने त्यो लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा राज्यका राजनीतिक र आर्थिक संगठनहरूलाई समावेशी बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

समावेशी भन्नाले नागरिकको ठूलो समूहलाई आर्थिक गतिविधिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने अनि राजनीतिक नीति–नियम बनाउने प्रक्रियामा सहभागिता गर्ने भनी बुझ्नुपर्छ । यस्तो सहाभागितामूलक वातावरणमा विधिको शासन, निजी सम्पत्ति राख्न पाउने बलिया आधारहरू, एकअर्कासँग निष्पक्ष कारोबार गर्न सकिने नीति–नियमहरू हुनु जरुरी छ ।

दोहनकारी संरचनाहरू अर्थात् लुटतन्त्रमा यिनै विषयमा अन्योल, असमान र निषेधका नीति–नियम बन्न थाल्छन्, अनि ठूलो समूहमा नागरिकहरू नीति निर्माणमा सहभागी हुनबाट बञ्चित वा निरुत्साहित हुन्छन्, जसले गर्दा देश असफल हुँदै जान्छ । यस्तो लोकतन्त्रमा एउटा हितकारी राज्यले राजनीतिक र आर्थिक संरचनाहरूलाई समावेशी बनाउँदै जवाफदेहिता र पारदर्शिता चाहने संरचनाहरू बनाउँछ । यस्तो नभएका खण्डमा उग्र राष्ट्रियताको नाममा होओस् वा उग्र लोकप्रियता वा अरु नै केहीका नाममा, अन्त्यमा लुटतन्त्र हावी हुनेछ ।

दुःखको कुरा, नेपालमा अहिलेका शक्ति सञ्चालन प्रणाली र संस्थाहरूमा लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्रको रजाइँ देखिन्छ । त्यसैले नागरिकको ठूलो समूहले मातृभूमिमै स्वतन्त्रता, समवृद्धिको वातावरण र स्वाभिमान महसुस गर्न पाएको छैन, उसले अवसरको समान पहुँचबाट आफू टाढै रहेको महसुस गरिरहेको छ ।

झन्डै तीनमा एक नेपाली मतदाता विदेशमा छन्, जो देशका नीति–नियम बनाउन चाहिने राजनीतिक संयन्त्रलाई रोज्ने मौलिक मताधिकारको हकबाटै बञ्चित छन् । अर्कातर्फ खुला र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा देशमै गरिखाने माहोल बनाउन पनि उनीहरू स्वतः बञ्चित भएका छन् ।

त्यसैले नेपालमा पनि एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्र चाहने हो भने यहाँ समय सुहाउँदो हितकारी राज्य स्थापना गर्न सक्नुपर्छ, जुन हाम्रो स्वतन्त्रता, समवृद्धि र स्वाभिमान जोगाउन व्यक्ति र समाजबीच समन्वय, सन्तुलन र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउँदै गतिशील मध्यममार्गमा लम्किनेछ ।

लेखक विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चोर बाटो विदेश ? हुन्न

दीप्स शाह

केही दिनअघि एउटा दैनिकमा प्रकाशित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी एउटा समाचार पढ्दा मेरो जीउ सिरिङ्ग भयो । समाचारअनुसार, दलालको लहैलहैमा इराक हिँडेका २० देखि २९ वर्षसम्मका पाँच युवतीको चितवनबाट उद्धार भएको थियो । पासपोर्टचाहिँ उनीहरूभन्दा पहिल्यै दिल्ली पुर्‍याउने दलाल भने फरार थियो । उसो त मानव बेचबिखनसम्बन्धी यस्ता दुःखद समाचार पढ्नु हाम्रो नियति नै भइसकेको छ ।

अर्काको लहैलहैमा वैदेशिक रोजगारको यात्रामा निस्किँदाका हन्डरको साक्षी बन्ने संयोग मलाई पनि सन् २००७ मा जुरेको थियो । म पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारका लागि त्रिभुवन विमानस्थलबाट भारत, उज्वेकिस्तान हुँदै इजरायल जाँदै थिएँ । मध्यराततिर हाम्रो सानो डफ्फा नयाँदिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उत्रियो ।

पहिलो यात्रा, घर र देश छोड्नुको उकुसमुकुस र त्रासमा रुमल्लिँदै समय कटाउन ड्युटी फ्रीतिर रुमल्लिँदै थिएँ, एउटी महिला रुँदै यताउता गरिरहेको अवस्थामा देखिइन् । आफ्नै दिदीबहिनी जस्तो लागेर मैले फटाफट तिनीछेउ पुगी सोधें, ‘नेपाली हो ?’ मेरो बोली सुनेपछि झन् कोकोहोलो गर्दै उनले भनिन्, ‘लौन बैनी, मेरो पिलेन छुट्यो ! कुवेत जाने पिलेन छुट्यो रे ! गइसक्यो भन्छन् । म के गरुँ !’

ती दिदीको हुलिया हेर्दा वैदेशिक यात्रामै निस्केकी भन्न कठिनै थियो । पुरानो जस्तो लाग्ने एकसरो टिसर्ट, उस्तै लुंगी, खुट्टामा खिइसकेका तुने चप्पल र काखीमा सानो पोको । विश्वास नलागेर मैले सोधें, ‘तपाईंको सुटकेश पनि प्लेनमै गयो ?’ उनले भनिन्, ‘होइन, मेरो सामान यत्ति नै हो ।’ उनको बिलौना थामिने छाँट थिएन ।

कोसँग दिल्ली आइपुगिन्, कुन म्यानपावरले पठाएको, एजेन्टको नाम के हो जस्तो प्रश्नको जवाफ अधबैंसे जस्ती ती ख्याउटे दिदीसँग थिएन । बस्, ‘कुवेत जाने पिलेन छुट्यो’ भन्ने रट लगाइरहिन् । या त उनले जवाफ दिन चाहिनन् या कोहीमार्फत अवैध तरिकाले कुवेत पुर्‍याइँदै थिइन् । एक त म पनि पहिलो विदेश यात्रामा थिएँ, कति कुरा थाहै थिएन । अर्को कुरा, उज्वेकिस्तानतर्फ उडानको बेला भइसकेको थियो । हतारहतार ती दिदीलाई विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेर म छुट्टिएँ ।

यात्राभरि मैले ती दिदीलाई सम्झिइरहें । गाउँघरमै मेलापात निस्कँदा पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरू कोरिबाटी गरी कति सुकिला भएर निस्किन्छन् ! वैदेशिक रोजगारीमा निस्केकी ती दिदी असाध्यै टिठलाग्दी थिइन् । ती कता गइन् होला ? गन्तव्यमा पुगिन् कि अन्यत्रै अलपत्र परिन् ? कुनै दलालको फन्दामा परी कतै बेचिइन् ?

हामी आईएदेखि ब्याचलरसम्मको पढाइ सकेर आफूलाई केही सुझबुझ भएकै ठान्नेहरू त अज्ञात भयबाट गुज्रिइरहेका थियौं भने तिनलाई कसले त्यस्तो भययुक्त यात्रामा घचेटिदियो होला ? उफ्, आत्मबलको ‘अ’ पनि नभए जस्ती तिनले गन्तव्य कसरी पहिल्याउलिन् ? मैले तिनको ठाउँमा आफ्नी सुधा अनपढ आमालाई राखेर तुलना गरिरहें र त्यसैत्यसै विचलित भइरहें, यात्रैभरि ।

निर्वाचनका बेला नेताहरूले वर्षौंदेखि ‘अब युवा विदेशिनु पर्दैन, गएकालाई स्वदेशै फर्काइन्छ’ भने पनि ईपीएस
परीक्षाको चटारोमा युवाहरू कुदिरहेकै छन् । झन्डै ९२ हजारले कोरिया जान फाराम भरे। जापान जाने अनुहारहरूको ताँती गनिनसक्नु छ । अन्य खाडी मुलुकमा जान श्रम स्वीकृति लिन हतारो गर्नेहरूको लर्को उत्तिकै छ ।

देशमै बसेर गरिखाने अवस्था छ र हुन्छ भन्नेमा युवा जमात् पटक्कै विश्वस्त नरहेको इंगित गर्छ यो परिदृश्यले । मुलुकमै परिश्रम गरेर परिवारसँगै रमाउने वातावरण नबनुन्जेल आम नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक तर विकल्परहित छनोट बनिरहनेमा दुई मत छैन ।

रहरले कोही विदेशिँदैन, अपवादबाहेक । अझ अवैध तरिका र बाटो त किमार्थ अपनाउँदैनन् । वैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूकै दुःख बयान गरिसाध्य छैन, झन् अवैध तरिका अपनाउनेको पीडाको फेहरिस्त कस्तो होला ? चोर बाटो गरी विदेशिनेहरूलाई आफू कहाँ कसरी के प्रयोजनका लागि जाँदै छु र त्यसपछि केके समस्या आइलाग्लान् भन्ने हेक्कै हुन्न । यिनमा बढीजसो सोझासिधा, गाउँले, अर्धशिक्षित वा अशिक्षितमहिला नै हुने गर्छन् । अन्ततःसबैभन्दा बढी पीडित पनि यिनीहरू नै हुन पुग्छन् ।

शिक्षा र ज्ञानको कमी हुनु भनेको आत्मबल, आत्मविश्वासको कमी हुनु हो । आत्मबल नहुनुको अर्थ हो– सम्बन्धित देशका चालचलन र तौरतरिका बुझ्ने, अरूसँग बोल्नेह्याउ नहुनु । अनि तिनै पाइलापाइलामा समस्यामा पर्ने गर्छन् । यसर्थ जतिसुकै ठूलो बाध्यता परे पनि अवैध बाटो कोही पनि, खासगरी महिलाहरू अज्ञात यात्रामा ननिस्किएकै राम्रो । नयाँदिल्लीमा ती दिदी जसरी हजारौं मानिसका अघिल्तिर त्यसरी बिलखबन्दमा पर्नुभन्दा आफ्नैघरको खोलेफाँडो खाएर रमाउनुश्रेयस्कर हुन्छ ।

deepsanu@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT