निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यतिखेर संसारको बौद्धिक बहस लोकतन्त्र र उदार पुँजीवाद जोखिममा परेको मुद्दामा घनिभूत छ । बहसको केन्द्रमा छन्, इजरायली प्राध्यापक युभल नोआ हरारी र हार्वर्ड विजनेस स्कुलमा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक शोशाना जुबोफ ।

हरारीले दुई वर्षयता लेखेका ‘सेपियन्स : अ ब्रिफ हिष्ट्री अफ ह्युमनकाइन्ड’, ‘होमो ड्युअस’ र ‘ट्वान्टी वान लेसन्स फर ट्वान्टी फर्ष्ट सेञ्चुरी’को साझा सार हो, सूचना प्रविधिको विश्व सञ्जाल, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘विग डाटा’ले समाजलाई निकम्मा (युजलेस) बनाउँदैछ । लोकतन्त्र र मानव स्वतन्त्रता समाप्ति उन्मुख छ ।

निगरानी पुँजीवाद
प्राध्यापक जुवोफको गत जनवरीमा प्रकाशित पुस्तक ‘दि एज अफ सर्भेलान्स क्यापिटालिजम’ (निगरानी पुँजीवादको युग) को सार पनि प्रविधि प्रयोगले सिर्जेको शोषणयुक्त अभेद्य साम्राज्य नै हो । उनले यस्तो निगरानीलाई लोकतन्त्र, मानव मूल्य र स्वतन्त्रता प्राप्तिको दिशामा मार्क्सको साम्यवादको दुरुपयोगले खडा गरेको जोखिमभन्दा भयावह मानेकी छन् ।

‘सारमा निगरानी पुँजीवाद परजीवी र स्वतः प्रस्ट छ । यसले कार्ल मार्क्सले प्रस्तुत गरेको पुँजीवादको श्रम चुसेर बाँच्ने पिचास विम्बलाई पुनः जागृत गरेको छ, तर विलकुलै अनपेक्षित प्रवृत्तिका साथ । श्रमको सट्टा निगरानी पुँजीवाद मानव अनुभवका हरेक पक्षलाई चुसेर बाँच्छ,’ उनले भनेकी छन् ।

निगरानी पुँजीवादको आधारभूत संयन्त्र निजी मानव अनुभवहरूको विश्वव्यापी स्वामित्वहरण हो । यसको आर्थिक दुरुपयोग मूल चासो हो । अनलाइनमा सेयर गर्ने वा डिजिटल यन्त्रहरूमा स्वतः भण्डार हुने हाम्रा चालढाल, कुराकानी, अभिव्यक्ति, मुखाकृति, छनोट, रुचि र कामको समयावधि सम्बद्ध असीमित तथ्यांकहरूलार्ई यान्त्रिक बौद्धिकता (मेसिन इन्टेलजेन्स) ले विश्लेषण, भण्डारण गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ ।

यी जानकारीलाई उनले ‘प्रेडिक्सन प्रडक्ट्स’ भनेकी छन्, जसको व्यापार गुगल, फेसबुक जस्ता ठूला डिजिटल कम्पनीहरू गरिरहेका छन् । यिनै विश्लेषणका आधारमा उपभोग र उपयोगका सबै उत्पादनहरू डिजाइन गरिन्छन् । दोस्रो, यस्तो निगरानी जुन गतिमा भएको छ, त्यसले मानिसको निजत्व, स्वतन्त्रता र गोप्यता अथवा लोकतन्त्र, सबैलाई जोखिममा पारेको छ ।

यी कम्पनीहरूले आफ्नो प्रयोगका लागि चाहिनेभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरेका छन्, जसलाई मार्क्सको ‘सर्प्लस भ्यालु’ जस्तै ‘विहेभिअरल सर्प्लस’ भनिएको छ । यी कम्पनीहरूले यस्ता जानकारीलाई भविष्यमा नाफाका लागि प्रयोग गर्ने औजार बनाएकोले तिनलाई ‘विहेभिअरल फ्युचर्स मार्केट’ भनेकी छन् ।

पुँजीवादले नछोएको नेपाल
बजार व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेका ‘थ्री एल’–– लेबर (श्रम), ल्यान्ड (जमिन) र ल्युकर (पैसा) को मूल्य क्रमशः ज्याला भाडा र व्याजका रूपमा तोकिएपछि पुँजीवादको मूल आधार तयार भएको हो । नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेशै गरेन । हाम्रो श्रमको यकिन मूल्य कहिल्यै तय भएन । पर्म आदिमा मानिसको गणना उपस्थिति हो, उत्पादकत्व होइन ।

परिवारको खेतमा कसले कति श्रम गर्दा कति ज्याला पाउने भन्ने मानक छैन । मानौं, उत्पादनको त्यो गतिविधि कुनै रमाइलो वा स्वेच्छिक संलग्नता हो । हाम्रो बहुदा जमिनको मूल्य छैन, उत्पादकत्व छैन । सीमान्त जनता सयको नोट हात पर्दा अर्झै अचम्मित हुँदैछन् । वस्तु विनिमयको युगमा पनि राम्ररी प्रवेश नगरी नेपाली निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र कुनै पनि औद्योगिक उत्पादन नगर्ने पौराणिक युगमै छ । त्यसैले नेपालमा पुँजीको विकास भएन । पुँजीवाद त आएन न नै, त्यसमाथि बहस पनि भएन ।

कार्ल मार्क्सको सन्दर्भबिना पुँजीवादको बहस पूर्ण हुँदैन । श्रमिकले सिर्जना गर्ने लाभमध्ये आंशिकमात्रै ज्यालाका रूपमा दिएर बचेको लाभ (सर्प्लस भ्यालु) पुँजीपतिहरूले नाफाका रूपमा शोषण गर्छन् र धनी हुन्छन्, उनले भने । त्यसले वर्ग सिर्जना र वर्गसंघर्ष हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक रूपमा के हुन्छ भन्ने विश्लेषणलाई उनले त्यहीँ चटक्कै छोडर, त्यसपछि शाषित श्रमिकहरूको विद्रोह हुन्छ, धनीहरू सखाप पारिन्छन् र वर्गविहीन समाज स्थापना हुन्छ भन्ने नाटकीय राजनीतिक तर्क दिए । त्यस्तो साम्यवाद आउन उनले एउटा पूर्वसर्तको आवश्यकता देखे ः पुँजीको चरम विकास भएको हुनुपर्छ ।

उनले श्रमको मूल्य तय भएको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा त्यस्तो लेखेका थिए । पर्म र वस्तु विनिमय कायम रही ढुङ्गे युगमै रुमलिइरहेको समाजमा के हुन्छ भन्ने उनको कुनै अनुमान छैन । त्यसपछि लेनिन र स्टालिनदेखि, माओत्सेतुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, ह्युगो चाभेज र मदन भण्डारी वा केपी ओलीहरूसम्म सबैले मार्क्सको ‘पुँजीको चरम विकासको पूर्वसर्त’लाई पटक्कै वास्ता गरेनन् । पुँजीको यथेस्ट विकास नै हुन नदिई समानता वितरणका नाममा गरिएका तथाकथित साम्यवादी क्रान्तिको एउटै अवश्यमभावी परिणाम आयो– तिनले समान रूपले गरिबी बाँडे ।

किनभने बाँड्नका लागि पर्याप्त पुँजी विकसित भएको थिएन । पहिल्यै सञ्चित भएको पुँजी शासकहरूको सुखसयलमै सकियो । कम्युनिष्ट शासित देशहरू अविकसित मात्र रहेनन्, कुनै बेलाका वैभवशाली भेनेजुयला जस्ता मुलुकहरू पनि भोकमरीको दुश्चक्रमा फँस्दै गए । अहिले चीनको चामत्कारिक प्रगतिको कथा भन्नेहरूले नियतवश् बहसमा ल्याउन नचाहने दुई प्रश्न छन् ।

पहिलो, सन् १९४९ देखि १९७९ सम्मको तीन दशक लामो अर्थहीन आमहत्याको कालो ग्रहण चीनमाथि नगलागेको भए उसको प्रगतिको गति कति अगाडि पुग्थ्यो होला ? दोस्रो, चीनले अहिले गरेको ‘बजार फुँजीवादी क्रान्ति’ कम्युनिष्ट रुढाग्रहबाट मुत्त भएका कारणले सम्भव भएको हो कि माओवादको अन्धानुकरणले ?

संसारका अनेकौं कम्युनिष्ट सक्ताहरूले समानताका नाममा राज्यशत्तिको दुरुपयोगमार्फत गरिने निजी सम्पक्ति माथिको अतित्रमण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चरम हननलाई आफ्नो दार्शनिक मानक बनाए । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा खुल्ला बजार पुँजीवाद र लोकतन्त्रको अपरिहार्यताको भाष्यलाई एकैसाथ स्थापितमात्र गरेन, यी दुईलाई वर्तमान विश्व व्यवस्थाका परिपूरक र आदर्श अर्थराजनीतिक मूल्यका रूपमा विकसित पनि गर्‍यो ।

निजी सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मानक बन्यो र यसको अधिकार रक्षा गर्ने औजार लोकतान्त्रिक संविधानहरू बने । खुला बजार प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक अहस्तक्षेपकारी सरकारको माग लोकतान्त्रिक पद्धतिले मात्र पूरा गर्न सम्भव भयो । हस्तक्षेपकारी सरकारहरू चुनावबाट स्वतः विस्थापित हुने भए । बजारको मूल्य प्रतिस्पर्धा र चुनावमा वैचारिक मतको प्रतिस्पर्धामा उस्तै स्वतन्त्रता खोजियो ।

निश्चय नै बजार पुँजीवाद र लोकतन्त्रका आदर्श मान्यताहरूको पनि चरम दुरुपयोग र दोहन भयो । तिनले बजार र उपभोगका विकृति ल्याए । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले तिनका शाश्वतः पक्षहरूलाई आफ्नो निहित स्वार्थ र सुविधा अनुरुप व्याख्या गर्ने कोसिस गरे । यिनै विकृतिहरूको आधारमा लोकतान्त्रिक पुँजीवादको आलोचना गर्ने र त्यसका आधारमा चरम नियन्त्रणमुखी कम्युनिष्ट राज्य प्रणालीहरूको औचित्य स्थापित गर्ने कसरत भइरह्यो ।

जब कि त्यस्तो आलोचनाको पहाडमा मार्क्सको पुँजीको चरम विकास अवधारणाको अवयव विरलै कतै समेटिए । नेपालका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल वा नेक्रवित्रम चन्द आदि नामका कम्युनिष्टहरूका तथाकथित वैचारिक बर्बराहट त्यसका उदाहरण हुन् । जे भए पनि लोकतान्त्रिक पुँजीवादले अर्थव्यवस्था र राजनीति दुवैतर्फ स्थापित गरेका स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, छनोटको स्वतन्त्रता, सीमित सरकार र अधिक अधिकारजस्ता मान्यताहरूको महत्त्वलाई कसैगरी कम आँक्न सकिँंदैन । यी प्रणालीमा स्वतः सच्चिने क्षमता वास्तवमै अन्तरनिहित छ ।

नेपाल कसरी अछुतो ?
मानव सभ्यता विकासका यी कुनै पनि युगमा नेपाल प्रवेश नै गर्न पाएन । सार्वभौम मुलुकहरूको निर्माण र विनिर्माण, विश्व औद्योगिक क्रान्ति र त्यसको प्रभाव विस्तार, मौद्रिक अर्थतन्त्रहरूको विकास र त्यसको भूमण्डलीकरण, अनेकौं विकास मोडलहरूको परीक्षण र तिनले निम्त्याएको यातायात र सम्पर्क सञ्जाल, वैज्ञानिक अन्वेषण र तिनको व्यापारिक व्यावसायिक प्रयोग कुनै पनि बहस नेपालमा छिरेनन् ।

अलि–अलि छिटा आइपुग्न पनि असाध्यै समय लाग्यो । हामी अझै जीवन निर्वाह, साक्षरता र सडकले जिल्ला सदरमुकाम छुनु वा घरमा बिजुली बल्नुलाई विकास भन्न बाध्य छौं, जुन विश्वले डेढ सय वर्षअघि हासिल गर्‍यो । आधुनिकीकरणका यी आयाम नभित्रिएपछि हाम्रो चेत, व्यवहार र राजनीतिमा अझै ढुङ्गे युगको प्रशस्त झल्को छ । त्यसैले साम्यवादको सम्भावना छ ।

अहिले पनि मूलधारको राजनीतिक बहस कुन व्यक्ति वा झुन्ड सच्चा कम्युनिष्ट हो कि होइन भन्नेमा रुमलिएको छ । खासगरी सत्तासिन नेकपा र यसको अर्थराजनीतिक धार अद्वितीय वैचारिक भुमरीमा छ । यसको अर्थ सत्ता बाहिरका अनेकौं पुच्छरसहितका नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसको दार्शनिक दशा फरक वा प्रस्ट छ भन्नेचाहिँ पटक्कै होइन ।

मुलुकको ताल्चा–साँचो हातमा लिनेको प्रस्ट पहिचान नहुँदाका परिणति स्वाभाविक रूपले व्यापक हुन्छन्/छन् । तर यसकै दार्शनिक पहिचान छैन । यो साम्यवादी, वास्तविक कम्युनिष्ट हो ? समाजवादी हो ? लोकतन्त्रवादी हो ? कतै प्रस्ट छैन ।

यदि कसैले यो नेकपालाई कम्युनिष्ट होइन भनिदियो भने यसका नेता–कार्यकर्ता जोडबलले भन्छन्, ‘हामी नै र हामीमात्रै सच्चा कम्युनिष्ट हौं ।’ कसैले उनीहरूलाई सच्चा कम्युनिष्ट भनिदिए पनि असाध्यै रिसाउँछन् र भन्छन्, ‘हामी संसदीय चुनाव लडेर सत्तामा आएका लोकतन्त्रवादी हौं ।’ यस्तै द्विविधा अर्थ, शिक्षा र सामाजिक नीतिहरूमा विस्तारित छ ।

किन्तु, ‘कम्युनिष्ट’ फुँदोप्रतिको यो अप्रितम मोहको कारणचाहिँ प्रस्ट छ : प्रागैतिहासिक कालको वर्गविहीन समाज नै सबभन्दा आदर्श समाज हो र समय गतिलाई उतै फर्काएर त्यस्तै समाजमा आधारित राज्य प्रणाली चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम अझै कतै बाँकी छ । अथवा सभ्यता निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा वैकल्पिक दर्शन र चिन्तन पनि विकसित भएका छन् भन्ने ज्ञान नै ग्रहण नगरेका कारण पनि त्यो नै सर्वोत्कृष्ट लाग्न सक्ने भयो ।

सारमा, नेपालमा उदार लोकतान्त्रिक पुँजीवाद भित्रिन नपाउँदै र यसका असल पक्षहरूको लाभ मुलुकले लिन नपाउँदै यसको भविष्यलाई निगरानी पुँजीवादले निल्न लागेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । हिजो अर्थात् नेपालका सन्दर्भमा आजसम्म पनि लोकतान्त्रिक पुँजीवादको बाधक साम्यवादी चिन्तन थियो । अब अर्को चरम ध्रुवमा त्यस्तो जोखिम निगरानी पुँजीवादबाट देखिएको छ । सझ्यता विकासक्रमका अनेकौं निर्णायक कालत्रमबाट नेपाल छलिए पनि निगरानी पुँजीवादले थापेको जालबाट भने अलग्गै रहन सहज छैन ।

यद्यपि भूमण्डलीकरण विरुद्धका अमेरिकी अनुहार अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजले गत शुक्रबार मात्रै ‘न्युयोर्क टाइम्स’मा छापिएको लेखमार्फत ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ (प्रोग्रेसिभ क्यापिटालिजम) को सम्भाव्यता पेस गरेका छन् । ‘प्रगतिशील पुँजीवाद कुनै विरोधाभाष (अस्जिमरोन) होइन, हामी वास्तवमै बजारको शक्तिलाई समाज सेवातर्फ प्रवाहित (च्यानल) गर्न सक्छौ,’ उनी भन्छन् । निगरानी पुँजीवादको चौतर्फी अक्रमणलाई यो प्रगतिशील पुँजीवादले कति थेग्न सक्छ ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ ।

नेपालको निर्णायक र मूलधार भनिने राजनीति यी सबै चर्का विश्व बहसबाट अछूतै छ । सायद हाम्रो अविकासको चरम सुख यही हो कि π

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुन गफ, कुनचाहिँ योजना ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नौनीको पखेटा लगाएर उड्न सकिँंदैन ।— डच उखान । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यसले राखेका बहुदा लक्ष्यहरू अति महत्त्वाकांक्षी छन् । सन् २०२२ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील र सन् २०३० मा उच्चमध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य यसमा छ ।

पच्चीस वर्षपछि सन् २०४३ (विसं २१००) मा उच्च आयस्तरको मुलुक नै बनिसक्ने आकांक्षा छ । यी प्रत्येक समय–सीमाभित्र गणनायोग्य मापकका रूपमा न्यूनतम फ्रतिव्यक्ति आय त्रमशः १ हजार ३ सय ३१, २ हजार ६ सय ३४ र ८ हजार ९ सय ५८ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सपना यो आधारपत्रले पस्केको छ ।

सन् २०२२ को लक्ष्यका लागि आवश्यक तीनवटै (मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक संवेदनशीलता सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति आय) सर्तहरू नेपालले पूरा गरी नै सकेको छ । अबका दुई वर्ष अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा ओरालो लागेन भने विकासशील मुलुककमा स्तरोन्नति हुने त्यो लक्ष्य सहजै प्राप्त हुनेछ ।

सन् २०३० र सन् २०४३ का लक्ष्यहरू भने अस्वाभाविक रूपले महत्त्वाकांक्षी छन् । सन् २०३० र २०४३ मा नेपालको जनसंख्या क्रमशः ३ करोड ३० लाख र ३ करोड ५७ लाख पुग्ने अनुमान छ । चक्रवृद्धि वार्षिक औसत वृद्धिदरको सूत्रले गणना गर्दा यो योजनाले प्रस्तुत गरेको प्रतिव्यक्ति आयको तल्लो आधार हासिल गर्न पनि सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष लगातार औसतमा ११.१९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको आकार ८७ अर्ब डलर अथवा अहिलेको २७ अर्ब डलरको तीन गुणाभन्दा निकै बढी हुनुपर्छ । र सन् २०४३ को न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक औसतमा १०.३८ प्रतिशतको वृद्धिदरबाट ३ खर्ब २० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण आवश्यक पर्छ । योजनाले परिकल्पना गरेको उपल्लो लक्ष्यका लागि त १३ प्रतिशतभन्दा माथिको वार्षिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

अरू लक्ष्यहरूजस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदानको अंश उल्लेख्य घटाएर पन्ध्रौं योजनामै २२ प्रतिशतमा झार्ने, अहिले मुस्किलले पाँच प्रतिशत रहेको औद्योगिक उत्पादनको योगदानलाई २५ प्रतिशत नघाउने र अहिलेको १ः२० को निर्यात–आयात अनुपातलाई आउँदो ५ वर्षमै १ः१२ मा झार्ने लक्ष्यहरू पनि अर्थतन्त्रमा आमूल संरचनागत परिवर्तन नगरी हासिल गर्न असम्भव हुन् । यस्ता उदाहरण अरू धेरै छन्, आधारपत्रमा ।

सपनाको उडान
कुनै पनि हालतमा हासिल हुन नसक्ने प्रकृतिका हावादारी लक्ष्य राखिएको टिप्पणी सबैतिरबाट एकस्वरमा आएको छ । तर यथार्थ के हो भने नेपाललाई अब यही अति महत्त्वाकांक्षी गतिको आर्थिक वृद्धिदर आपरिहार्य भइसकेको छ । र नेपालको इतिहासमा यति महत्त्वाकांक्षी सपना देख्ने सम्भवतः यो नै (प्राविधिक रूपले) सबभन्दा उपयुक्त घडी पनि हो ।

पाँचवटा तीनवर्षे कामचलाउ योजनाकालपछि अबको योजना पञ्चवर्षीय नै हुनु स्वाभाविक र आवश्यक छ । नयाँ संघीय संविधान लागू भएपछिको फहिलो शक्तिशाली निर्वाचित सरकार र लामो संत्रमणकालपछि अपेक्षित राजनीति स्थिरताका कारण वातावरण सबल छ । प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमार्फत राज्यको उपस्थिति तृणमूल तहसम्म पुगेको छ । अधिकार उसैगरी निक्षेपित भएको छ ।

मुलुकले शासकीय सुशासन र खर्च गर्ने क्षमताको उदाहरण प्रदर्शन गर्नसक्ने हो भने आर्थिक स्रोत अभाव नहुने संकेत पर्याप्त देखिएका छन् । तीव्र रफ्तारमा बढेको उपभोगले आन्तरिक राजस्वका आधारलाई बलियो पारेको छ । मित्रराष्ट्र, बहुराष्ट्रिय निकाय र विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत आर्थिक सहकार्यका लागि अवसर पर्खिरहेका छन् । दुवै छिमेकी मुलुकहरू विश्वकै दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छन् । नेपालको उत्पादन र श्रम निर्यातका लागि यी पहिलो बजार बन्न सक्छन् ।

नेपाली डायस्पोरा विस्तृत, बौद्धिक र वैभवशाली भएको छ । यसको स्रोत र व्यवस्थापकीय क्षमताको सदुपयोग मुलुकले गरिदियोस् भन्ने उनीहरूकै निरन्तर आग्रह छ । यति अनुकूल वातावरणमा पनि महत्त्वाकांक्षी आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लक्ष्यहरू तय नगरेर कहिले गर्ने त ? यो सहज र स्वाभाविक प्रतिप्रश्न हो ।

नेपाललार्ई समृद्ध मुलुकको कोष्ठकभित्र पार्न नेपालले कति द्रुत गतिमा, कुन–कुन परिसूचकहरू हासिल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि वर्षौंदेखि, अझ दशकौंदेखि प्रस्ट छ । पञ्चायतको एसियाली मापदण्डदेखि अहिलेको सुखी नेपालीका लक्ष्यसम्म कतै पनि ‘के’ हासिल गर्ने भन्नेमा बिलकुलै दुविधा छैन ।

एकपछि अर्को यी सबै योजनामा निरन्तर खड्किएको अभावचाहिँ ‘कसरी’ गर्ने भन्ने उपाय कतै उल्लेख नहुनु हो । यही कारण नेपाल अहिलेसम्म संसारकै तन्नममध्येको मुलुक रहिरह्यो । तथापि यस्तो कुनै सरकार यो देशको सत्तामा बसेन, जसले आफ्नो शासनकाल मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि ‘उपलब्धिमूलक स्वर्णयुग’ भएको दाबी नगरेको होस् । देशले अहिले भोगेको दारुण नियतिका अगाडि यी सबै दाबीको खोक्रोपन उदाङ्गो पार्न कुनै थप तर्क आवश्यक पर्दैन ।

स्वामित्वको प्रश्न
किन यस्तो भयो ? मूलतः यी सबै योजना र लक्ष्य राजनीतिक नारा मात्र बन्ने, तर अवधारणा निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कतै पनि राजनीतिक स्वामित्व नपाउने परम्परा पहिलो अड्चन बनिरह्यो । दोस्रो, इतिहासदेखि चाङ लागेका र बदलिँंदो युगले क्रमिक रूपमा थपेका समस्याहरूको पहिचान नै गर्न नसक्ने नेतृत्वले आर्थिक विकासको जिम्मेवारी ओगटेर बस्ने संस्कार बस्यो । त्यो ठाउँ थोरै अपवादलाई छोडेर औसत योग्यताका ठूला नेताका चाकडीदारहरूले नै ओगटे ।

र तेस्रो, नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण र खास गरी विचलनहरूप्रति नेतृत्व पूर्णतः निःस्पृह रहिदिने र चाकडीबाज सनातनी अर्थशास्त्रीहरूले स्वादिला निबन्ध लखेर तिनलाई छोप्ने वा पन्छाउने शैली सनातन भयो । यसले समस्याहरूको समाधान गरेन, तिनलाई थाँती राख्यो, चाङ लगायो । यसको समुच्च परिणाम मुलुक अहिलेको निराशाजनक परिस्थितिमा आइपुग्यो ।

अबका यी लक्ष्य पनि ‘कसरी’ प्राप्त होलान् भन्ने प्रश्नको सेरोफेरो र यिनै स्वामित्व, समस्याको पहिचान एवं संरचनागत सुझबुझको कसीमा यो पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र पनि परख हुनुपर्छ । तर यी परीक्षणको कसीमा यो आधारपत्रले कुनै नयाँ ‘डिपार्चर’ लिन सकेन । ‘महाराजले लगाएको राम्रो लुगा’ को गुणगान गाउनेहरूको राष्ट्रिय विकास परिषदको जमघटले त्यसलाई उस्तै ‘राम्रो’ करार गर्‍यो । र सरकारले पारित गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गर्‍यो । त्यसैकारण सपनाको उडान सपनामै सीमित हुने जोखिम विगतको जस्तै ज्युँदै रहिरह्यो ।

यो आधारपत्र माथिको छलफलका लागि बोलाइएको उक्त परिषद बैठकलाई गरेको एक घण्टा लामो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दूध र कुरौनीका कथादेखि खरायोको उफ्राइसम्मका जे कुरा गरे, त्यसको कुनै अवयवको झल्को यो आधारपत्रमा छैन । अर्थमन्त्रीले अबको विकासका लागि यो वा त्यो हुनुपर्छ भनेर यो आधारपत्रप्रति उनकै असहमति रहको सन्देश दिए ।

प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू र मुख्यमन्क्रीहरू यसको तयारीका त्रममा आफूहरूले सुझाएका कुनै कुरा समावेश नभएको गुनासो बाक्लै गर्दै थिए । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री लगायतले दिएका सुझावलाई बैठकपछि पनि समावेश गर्न आवश्यक ठानिएन । संघीय अर्थतन्त्र सञ्चालनमा निर्णयक भूमिकामा रहेका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको, मूलतः वित्तीय संघीयताका अवयवलाई विकास लक्ष्यसँग तादात्म्यपूर्ण बनाउन कुनै सार्थक भूमिका अपेक्षा गरिएन ।

यदि गरिएको भए पनि त्यसको प्रभाव यो दीर्घकालीन महत्त्वको दस्तावेजलाई संघीय कलेवर दिन सफल भएन । दुःखको कुरा, यो आधारपत्रले वित्तीय संघीयतालाई अवसर होइन, अक्सर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले यस्तो निष्कर्ष निकाल्न मुस्किल पर्दैन । संघीय प्रणलीमा विकास एवं आर्थिक अवधारणाहरूको निर्माण एवं स्वामित्व संघीय सरकारले लिनुको सीमित औचित्य मात्र रहन्छ ।

प्रदेश योजना आयोग, अझ खासगरी स्थानीय सरकार र संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने मियोको भूमिकामा रहने वित्त आयोगजस्ता निकायहरूको स्वामित्व र सहकार्यबिना कुनै योजना जत्ति नै महत्त्वाकांक्षी भए पनि त्यसको परिणाम आउन सम्भव छैन ।

संरचनागत समस्या
अबका दुई दशकमा कुनै मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मूल उत्प्रेरक (ड्राइभर अफ ग्रोथ) के होला ? यो प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण हो भने हरेक युगमा प्रादुर्भाव भएका ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’लाई पहिचान गरी त्यसको गतिलाई पक्रन त्यही अनुरूप तयारी गर्न अक्षम मुलुकहरू नै विकासमा पछाडि परेका हुन् ।

नेपालले आधुनकि शिक्षा, ज्ञान र उत्पादनमैत्री प्रविधिलाई कम्तीमा तीन दशक ढिलो गरी, त्यो पनि आंशिक मात्र अवलम्बन गर्न सकेको छ । हाम्रो गरिबी नहट्नुका कारण यही हो । यो आधारपत्र यो तीन दशक फराकिलो खाल्डो पुर्ने दृष्टिकोण दिनै असमर्थ भएको छ । यतिखेर विश्वको ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ सूचना प्रविधि भएको छ ।

नेपालले यसलाई आर्थिक विकासको उपकरण बनाउन नसक्दै यो युगले नेटो काट्दै छ । अबको ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ विकसित हुँदै गरेको कुनै नयाँ अन्वेषण र प्रविधि हुनेछ । एक वा दुई दशकमा प्रयोगमा आउने ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ को परिकल्पना गर्ने अपेक्षा त नेपालको योजना आयोगका लागि झनै अस्वाभाविक हुने नै भो । अथवा ,समकालीन र सम्भावित ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’लाई समेत पहिचान गर्न नसक्नेले विकास सूचकांकका ठूला डिङ हाँक्नु आफैमा पानीफोके गफ मात्रै हो ।

नेपाल अरू समान हैसियतका अर्थतन्त्रहरूले सामान्यतः नबेहोरेका थप संरचनागत जोखिममा फसेको छ । उदाहरणका लागि, काम गर्ने उमेरको ठूलो जनसंख्याको विदेश पलायन र त्यसले दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकृतिको श्रम बजारमा भित्र्याएको विकृति, तीव्र पुँजी पलायनमा शासक र अभिजात्य वर्गको सक्रियता, शून्यतर्फ खस्कँदो सबै खाले औद्योगिक उत्पादन, लगभग धराशायी भएको उच्चशिक्षा प्रणाली एवं वस्तु आयातको फराकिलो घाटाका अतिरिक्त श्रम र सेवाका लागिसमेत आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले नै आइसकेको छ । यी जटिलतम अर्थसामाजिक पक्षहरूको प्रकृति, प्रवृत्ति र परिबन्दबारे मिहिन अध्ययन नभई अर्थतन्त्रलाई जोखिमरहित लिकमा पुनःस्थापना गर्न सम्भव छैन । सूचकांकको मनगढन्ते निबन्ध यी समस्याको समाधान होइन ।

दुर्भाग्यवश, यो आधारपत्रले यी समस्याहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा छन् भन्ने मान्यतासम्म पनि राखेको छैन, समाधान सुझाउने विषय त कल्पनाबाहिर भयो । यही कारण यसले तय गरेका सबै लक्ष्य सर्वथा अव्यावहारिक र असम्भव देखिएका हुन् । यी मीठा सुनिने लक्ष्य कति गफ हुन् र कतिचाहिँ वास्तवमै आर्थिक योजना हुन् भन्ने थाहा पाउन छुट्टै विशेषज्ञ चाहिएला जस्तो देखिन्छ ।

त्यसैले मुलुकले पाएको यो अद्वितीय अवसर फेरि एकपटक नौनीमा लटपटिएको मीठो गफमा मात्रै सीमित हुने जोखिम भरभराउँदो छ । नौनीको स्वाद जत्ति नै मीठो भए पनि, डच उखानले भनेझैं, यसकै पखेटा लगाएर उड्न सम्भव छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्