गरिबी निवारणमा सहकारी
काठमाडौँ — श्रीलंकाको सहकारी अध्ययन भ्रमणको सिलसिलामा त्यहाँको सहकारी अभियानले गरिबी घटाउन सरकारसँंग सहकार्य गरेको पाइयो । त्यहाँ सरकारले प्रमाणित गरेको गरिबहरूसँग सहकारीले काम गरेको रहेछ । उनीहरूका अनुसार गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।
नेपालमा पनि गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान रहँदै आएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रले कति प्रतिशत गरिबी घटाउन काम गर्यो भन्ने तथ्याङ्क भने भेटिँदैन । नेपालको सहकारी अभियानलाई मध्यम वर्गसँंग मात्र काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सहकारी एउटा उद्यम वा व्यवसाय हो । सहकारी सिद्धान्तले भन्छ– यस उद्यममा आबद्ध हुन सदस्यको आर्थिक सहभागिता अनिवार्य छ । सहकारी क्षेक्रले चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदायलाई समेट्न विशिष्ट खालको कार्यत्रम बनाउन आवश्यक छ । जसले आर्थिक योगदान गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गरी जीवनस्तर माथि उठाउन वैकल्पिक योजना र अन्य क्षेत्रसंँग पनि सहकार्य जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले पहिचान गरेको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यासंँग काम गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
संविधानले ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र’को सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्घि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य पनि सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य गर्ने भन्ने छ । मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाले गरिबीका सबै स्वरूप तथा आयामको उन्मूलन गर्नु विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती औंल्याएको छ । कुनै पनि प्रकारको गरिबीमा बाँचेका मानिसको अनुपातलाई कम्तीमा आधा कम गर्ने भन्ने छ ।
सबैका लागि सामाजिक संरक्षण प्रणाली लागू गर्ने र गरिब तथा जोखिममा रहेकाहरूलाई मूलप्रवाहमा समेट्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्य छन् । ती सबै एकीकृत तथा अविभाज्य छन् । तिनले दिगो विकासका तीन आयाम– आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलित गर्न जोड दिन्छन् ।
हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ । उक्त योजनाले सन् २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन गरिबी निवारणविना सम्भव छैन ।
गरिबी निवारणका कार्यक्रम
यस वर्ष आयमूलक गरिबी संख्या घटेर १८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी भने २८.६ प्रतिशत छ । गरिबी निवारणका लागि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुंँदै आएका छन् । सरकारले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजागर कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, प्रधानमन्क्री स्वरोजगार कार्यत्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई बिनाधितो १० लाख रुपैयाँ ऋण, प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख, अति गरिब परिवारका लागि विझिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमका साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यत्रम घोषणा गरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि सबै तहका सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका राख्न थालेका छन् । सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, महिला विकास विभाग, सहकारी क्षेक्रका साना किसान विकास बैंक, कृषि सहकारी लगायत अन्य सहकारी संघ/संस्था, निजी क्षेत्रका संघ/संस्था गरिबी निवारणका लागि त्रियाशील छन् ।
सरकार, सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाका यति धेरै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि उल्येख्य रूपमा गरिबी कम गर्न सकिएको छैन । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भएको छैन । किन ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । सरकारले सञ्चालन गरेका गरिब तथा विपन्न परिवार लक्षित कार्यक्रममा लक्षित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सहजीकरण जरुरी छ । गरिबका नाममा व्यापार पनि हुँंदै आएको छ ।
सामान्यतया कार्यक्रम बनाउँदा लक्षित क्षेत्र र समुदायसंँग छलफल, अन्तरक्रिया नगरी तय गरिने प्रचलन छ । त्यसले गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन । साँच्ची नै गरिबी निवारण गर्ने दृढ अठोट र इच्छाशक्ति छ भने काठमाडौंमा बसेर होइन, तिनै गरिब बस्तीहरूमा जानुपर्छ । उनीहरूसँगै सोधेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।
निम्न आय वर्गको आवश्यकता पहिचान र प्राथमीकरण, त्यस ठाउँको स्रोतशाधनको सम्भावना र चाहना के छ, त्यस अनुरुपको कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गर्दामात्र लक्षित वर्गले आफ्नो स्वामित्व महसुस गर्न सक्छन् । स्थानीयको स्वामित्व नभएको कार्यक्रमले न गरिबी घट्छ, न दिगो विकास हुन्छ ।
सहकारी र गरिबी निवारण
सहकारीको मूलभूत काम र लक्षित समुदाय भनेको निम्न आय वर्गको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण हो । छरिएर रहेको श्रम, सीप र पुँजीलाई एकीकृत गरी आबद्ध सदस्यहरूलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु सहकारीको प्रमुख कार्यभार हो ।
तीव्र आर्थिक वृद्धिका नकारात्मक प्रभाव कम गरी तल्लो आय वर्गको विक्तीय सशत्तीकरण, पहुँच र आर्थिक समावेशीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सहकारीमार्फत निर्माण भएको पुँजीलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, स्वरोजगारीको सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ ।
वास्तविक विपन्न वर्गको पहिचान गरी विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम सहकारीमार्फत सञ्चालनको प्रबन्ध गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा सहकारी क्षेत्रबाट मात्र परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दा अपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । कृृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि सामुहिक खेती प्रणालीमा जान आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले एकमुष्ट जमिन, सिंचाइ, विउ, प्रविधि तथा बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रप्रति सबैको अपेक्षा रहेकाले सहकारी संघ/संस्थालाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । सहकारी संस्थालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभिक्र तल्लो आय वर्गको आर्थिक विकास र सशत्तीकरणमा लागि योगदान गर्न प्रेरित गर्ने, सरकार तथा संघहरूले दिने उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कारको मापदण्डमा पनि कुन संस्थाले धेरै मात्रामा निम्न आय वर्गलाई समेटेको छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ ।
अनुदानका रकममा बिचौलियाको प्रभाव बढी देखिन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न पारदर्शिता र सुशासनको कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । गरिबी निवारणका नाममा सञ्चालित हरेक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणलीबाट सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा सहकारीमार्फत परिचालित हुनुपर्छ ।
कसले कुन–कुन ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ? बजेट के कति र कसरी खर्च भएको छ ? कार्यक्रमबाट के कस्तो उपलव्धि हासिल भयो ? त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता कामको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि स्वतन्त्र निकाय निर्माण आवश्यक छ । अनि मात्र गरिबी निवारणमा हामीले अपेक्षा गरे अनुरुपको नतिजा प्राप्त हुनसक्छ ।
लेखक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डकी सञ्चालक हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:०७
