रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ?

गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — विकासे क्षेत्रमा पुरानो प्रचलित भनाइ छ, ‘मानिसको उपकार गर्नुछ भने माछा होइन, बल्छी दिनु माछा मार्नका लागि ।’ यो भनाइको तात्पर्य मानिसलाई स्वरोजगार हुन सिकाऊ भन्ने नै हो । बल्छी दिएर माछा मार्न माछा हुने वातावरण पनि चाहियो । सबैले बल्छी खेलेर माछा मार्ने व्यवसाय गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन ।

प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने बेरोजगार नेपाली युवामध्ये धेरै विदेशिने कारण कि स्वरोजगार हुने सीप तथा वातावरण नभएर हो कि स्वरोजगार हुन चाहिने स्वभाव नभएर हो । स्वाभिमान र मर्यादित रोजगारीका लागि इच्छुक र त्यो अभिलाषामा बसेका धेरै युवाको भविष्य त्यस्ता अवसर कहाँ, कहिले प्राप्त हुन्छन् भन्नेमा निर्भर छ ।

संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि र सबै श्रमिकको मर्यादित श्रमको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेको छ ।

रोजगारीको अवस्था
२०४६ सालभन्दा पहिले सानो संख्यामा भए पनि सरकारी संस्थानहरू नै सबैभन्दा बढी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने औपचारिक क्षेत्र थिए । २०४६ को परिवर्तन र तत्कालीन सरकारका सुधारिएका नीतिका कारण २०४९–५० मा निजी क्षेत्रले मात्र करिब ९० हजारजति रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका थिए ।

तर पछि द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालका कारण निजी क्षेत्रले दिने रोजगारीका अवसर कम हुँदै गए । सरकारी पक्षबाट औपचारिक रूपमा तलब सहितको रोजगारी (जागिर) दिने परम्परा विसं १८१९ मा मकवानपुरमा विजय हासिल गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले सेनाको ३ वटा रेजिमेन्ट स्थापना गरेर सुरु गरेका थिए ।

तलबको रूपमा नगदको सट्टा केहीलाई उत्पादित वस्तु दिने चलन धेरै पछिसम्म चल्यो । सरकारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूले पाउने तलब जमिनमा कर लगाएर जनताबाट पैसाको सट्टा उत्पादित वस्तुबाट उठाउन थालियो । सन् १९४० सेरोफेरोतिर जुद्ध म्याच
फ्याक्ट्री स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रले औपचारिक रूपमा रोजगारी दिन सुरु गरेको थियो । सन् १९३६ मा पहिलो जुटमिल उद्योगको रूपमा स्थापना भएको थियो । त्यसमा भारतीय उद्योगीको समेत संयुक्त लगानी रहेको थियो ।

केही वर्ष पुरानो सर्भेलाई आधार मान्ने हो भने करिब १ करोड ५० लाख श्रमशक्तिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेक्र र विदेशमा कार्यरत छन् । जम्मा श्रमशत्तिको दुई तिहाइभन्दा बढी कृषिमा संलग्न छन् । तीमध्ये ८३ प्रतिशत स्वरोजगार र १७ प्रतिशत रोजगारीमा छन् । ठूलो हिस्सा अर्थात करिब ७५ लाखभन्दा बढी कृषिमा स्वरोजगार छन् या विदेशमा छन् । बहुसंख्यक कृषिमा संलग्नको आय र जीवनस्तर मर्यादित छैन । करिब ५ लाख सरकारी निकायमा कार्यरत छन् । बढीमा त्यति नै गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपले जागिर गर्छन् ।

तथ्याङ्कले भारतमा बाहेक करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश रहेको जनाएको छ । यता २० देखि ४० वर्षसम्मको जनसंख्या ७५ लाख हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । जुन उत्पादनशील उमेरको समूह हो । झन्डै ६४ प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्ष मुनिको छ । प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउँछन् भनी आर्थिक सर्भेले देखाएको छ । विश्व बैंकको एक वर्ष पुरानो अध्ययनले कम्तीमा २ लाख ८७ हजारलाई प्रत्येक वर्ष नेपालले रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने देखाएको छ । जुन अहिले सालाखाला ४० हजारभन्दा कम छ ।

समस्या
पहिलो उद्योग स्थापनाको ८० वर्षपछि पनि मर्यादित र दक्षता अनुसारको रोजगारी व्यवस्थापन समस्या बनेको छ । देशभित्रै रहेका बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउन र रोजगारीको खोजीमा विदेशिएकालाई अवसर जुटाउन सरकार चुकेको छ । धेरै संख्यामा श्रमशक्ति बाहिरिएपछि देशभिक्र काम गर्ने जनशत्तिको खाँचो बढेको छ । प्रतिस्पर्धा घटेको छ ।

विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार लगातार रूपमा विदेश जानेको संख्या बढ्ने क्रमलाई सरकार घटाउन चाहँदैन । विप्रेषणले बढाएको मागले आपूर्ति बढाएको छ र राजस्व पनि बढाउन मद्दत गरेको छ । बेरोजगार युवाहरू देशमा नभएपछि मर्यादित रोजगारी सिर्जनका लागि काम गर्न सरकारलाई दबाब कम परिरहेको छ ।

विदेशको रोजगारीमा राम्रो आम्दानी र श्रमको इज्जतले गर्दा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । दक्षता, सीप, सहयोग र सोचको कमीले धेरै ग्रामीण युवा रोजगारी नपाएपछि निर्वाहमुखी जीविकोपार्जन हुने खालका स्वरोजगारतिर लागेका हुन्छन् । यसले गर्दा उत्पादकत्व बढेको हुँदैन र वृद्धि पनि कमै हुन्छ । धेरै युवा त्यस्ता स्वरोजगार छाडेर विदेशिन्छन् ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाहरूले स्वदेशमा रोजगारी पाउन कठिन हुँदैछ । अहिलेको प्रविधि र सेवा क्षेत्रको विस्तारले उच्चशिक्षा पढेको श्रमशक्तिको माग सेवा क्षेत्रको वृद्धि अनुसार बढेको छैन । तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति कमी छ । प्लम्बर, घर बनाउन जान्ने तालिम प्राप्त मिस्त्री भनेको बेला उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा हामी छौं । धेरै क्षेत्रमा श्रमशत्ति नपाएर समस्या पनि बढेको छ ।

हाम्रो शिक्षा, सीप र दक्षता विकास गर्ने तालिमले उत्पादन गर्ने श्रमशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरलाई आवश्यक सीप र दक्षताबीच एकआपसमा तालमेल धेरै ठाउँमा मिलेको देखिँदैन । उपत्यकाका धेरै ठाउँमा उपचारका लागि डाक्टरसँग सामान्य चेकअप गराउँदा ४०० रुपैयाँ भए पुग्छ । पाइप मर्मतका लागि मिस्त्री (प्लम्बर) लाई एक भ्रमणको ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एक भारतीय पत्रिका अनुसार नेपालबाट भारतमा ३ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण जान्छ, जुन धेरैजसो सीप भएका अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति जसले नेपालको श्रमबजारमा काम गर्छन्, उनीहरूमार्फत नै हो । प्रायःजसो तारेहोटलहरूमा उच्चकोटीको पाइपको कार्य गर्ने छिमेकी देशका दक्ष पाइपका मिस्त्रीहरू नै भएको कुरा स्वयम् होटल सञ्चालकहरू बताउँछन् । यी सबले के देखाउँछ भने हामीले उत्पादन गरेका अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिको सीप र सोच नेपाली श्रमबजारसँग तालमेल नखाएकै हो ।

समाधानका उपाय
सीप र दक्षता विकासको नीति र कार्यनीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकारमार्फत बढीभन्दा बढी युवालाई निर्माण, आवास, विद्युत, पर्यटन, आयुर्वेदिक र वैकल्पिक उपचार विधि, भोजन र परिकार, होटल व्यवसाय, सेवामूलक र कृषि क्षेत्रमा उपयोगी सीप उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विदेश जानेलाई अनिवार्य रूपमा रोजेको तालिम दिने र त्यसको गुणस्तर कायम राख्ने कार्य स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ । मुख्य रूपमा साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रबर्द्धन गर्न युवा रोजगार र स्वरोजगार सम्बन्धी नीति समय–सापेक्ष बनाई उनीहरूलाई सीपका आधारमा मात्र लगानीका लागि सहुलियत ऋणमा पहुँच र बजारमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूकै भरपर्नु पर्नेछ । संसारभरि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगार साना तथा मझौला उद्योगहरूले प्रदान गर्ने गर्छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा दिगो रोजगारीका लागि हामीले ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँंग जोडेर सुरुआत गरे बजार सजिलै उपलब्ध हुनसक्छ । केही वस्तुको उत्पादन आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिजुली खपतभन्दा बढी उत्पादन भएका बेला उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा दिने हो भने प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् ।

निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरेर गति प्रदान गर्नसके रोजगारी सिर्जना पनि हुने र प्रचुर ऊर्जाको उपलब्धताले उद्योग स्थापनामा पनि सहज हुन्छ । ठूला आयोजनाका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिन्छ, जसले संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, व्यवस्थापकीय संस्कार सुधार गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराउँछ ।

कृषिमा निर्वाहमुखी जीवनयापन गर्ने माध्यममात्र बनेको छ । केही सफलताका उदाहरणलाई आधार मान्दै कृषिलाई व्यावसायीकरण र विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ । जग्गा करारमा लिई खेती गर्नेलाई कानुनी रूपले नै सुविधामा पहुँच दिने र बजारको पहुँचमा सहजीकरण गर्ने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।

समुद्री तटको सट्टा हाम्रा पहाडका चुचुरा, सौन्दर्य भूबनोट र नदीका किनारा पर्यटनका लागि ठूला सम्भावना हुन् । वातावरण मैत्री पूर्वाधार बनाएर महङ्गा पर्यटकहरू ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यससँंगै प्राकृतिक उपचार, योग, प्राङ्गारिक खाना र सहरी जीवनशैली भन्दा फरक आथित्य उपलब्ध गराउनसके मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय व्यवसायले कृषि, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि माथि उठाउनेछ ।

फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नै रोजगार कार्यक्रम सुरुआत गर्नुभयो । घोषणा गर्नुभोः ‘अब नेपालबाट बेरोजगारी समस्या हल भो ।’ घोषणा अनुसार कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ । स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणमा रोजगारी खोज्ने युवालाई संलग्न गराउने योजना छ । यसले युवालाई निर्वाहमुखी जीवनयापनको संस्कारतिर डोर्‍याउने र अन्य क्षेक्रले श्रमशत्ति नपाउने वातावरण बन्न सक्छ । बरु उक्त बजेटबाट प्रत्येक स्थानीय सरकारले बजारको माग अनुसार युवाको गुणस्तरीय क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अन्त्यमा, कथंकदाचित हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने देशमा राजनीतिक र आर्थिक उथल–पुथल (जुन लिबिया र सिरियामा देखियो) भयो भने फर्केर आउँदा हाम्रो साधन, स्रोत र क्षमताले ती युवालाई रोजगारी या स्वरोजगारीमा परिचालन गर्न निकै कठिन हुनेछ ।

लेखक पलकोलिएरले भनेजस्तै बेरोजगार युवाहरू राजनीतिक आन्दोलनका लागि सजिलै प्राप्त हुने साधन हुन् । तिनीहरूको परिचालनबाट देशलाई द्वन्द्वमा लान सजिलो हुनेछ । हामी फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर जानेछौं । त्यसैले सरकारलाई किन्तु या परन्तु नगरी देशलाई स्थिरताको बाटोमा लैजान मर्यादित रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनातिर लाग्नुको विकल्प छैन ।

लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गरिबी निवारणमा सहकारी

इन्दिरा पन्त

काठमाडौँ — श्रीलंकाको सहकारी अध्ययन भ्रमणको सिलसिलामा त्यहाँको सहकारी अभियानले गरिबी घटाउन सरकारसँंग सहकार्य गरेको पाइयो । त्यहाँ सरकारले प्रमाणित गरेको गरिबहरूसँग सहकारीले काम गरेको रहेछ । उनीहरूका अनुसार गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । 

नेपालमा पनि गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान रहँदै आएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रले कति प्रतिशत गरिबी घटाउन काम गर्‍यो भन्ने तथ्याङ्क भने भेटिँदैन । नेपालको सहकारी अभियानलाई मध्यम वर्गसँंग मात्र काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सहकारी एउटा उद्यम वा व्यवसाय हो । सहकारी सिद्धान्तले भन्छ– यस उद्यममा आबद्ध हुन सदस्यको आर्थिक सहभागिता अनिवार्य छ । सहकारी क्षेक्रले चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदायलाई समेट्न विशिष्ट खालको कार्यत्रम बनाउन आवश्यक छ । जसले आर्थिक योगदान गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गरी जीवनस्तर माथि उठाउन वैकल्पिक योजना र अन्य क्षेत्रसंँग पनि सहकार्यजरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले पहिचानगरेको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यासंँग काम गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

संविधानले ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र’को सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिकवृद्घि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य पनि सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य गर्ने भन्ने छ । मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाले गरिबीका सबै स्वरूप तथा आयामको उन्मूलन गर्नु विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती औंल्याएको छ । कुनै पनि प्रकारको गरिबीमा बाँचेका मानिसको अनुपातलाई कम्तीमा आधा कम गर्ने भन्ने छ ।

सबैका लागि सामाजिक संरक्षण प्रणाली लागू गर्ने र गरिब तथा जोखिममा रहेकाहरूलाई मूलप्रवाहमा समेट्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्य छन् । ती सबै एकीकृत तथा अविभाज्य छन् । तिनले दिगो विकासका तीन आयाम– आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलित गर्न जोड दिन्छन् ।

हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ । उक्त योजनाले सन् २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन गरिबी निवारणविना सम्भव छैन ।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम
यस वर्ष आयमूलक गरिबी संख्या घटेर १८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी भने २८.६ प्रतिशत छ । गरिबी निवारणका लागि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुंँदै आएका छन् । सरकारले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजागर कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, प्रधानमन्क्री स्वरोजगार कार्यत्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई बिनाधितो १० लाख रुपैयाँ ऋण, प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख, अति गरिब परिवारका लागि विझिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमका साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यत्रमघोषणा गरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि सबै तहका सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका राख्न थालेका छन् । सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, महिला विकास विभाग, सहकारी क्षेक्रका साना किसान विकास बैंक, कृषि सहकारी लगायत अन्य सहकारी संघ/संस्था, निजी क्षेत्रका संघ/संस्था गरिबी निवारणका लागि त्रियाशील छन् ।

सरकार, सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाका यति धेरै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि उल्येख्य रूपमा गरिबी कम गर्न सकिएको छैन । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भएको छैन । किन ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । सरकारले सञ्चालन गरेका गरिब तथा विपन्न परिवार लक्षित कार्यक्रममा लक्षित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सहजीकरण जरुरी छ । गरिबका नाममा व्यापार पनि हुँंदै आएको छ ।

सामान्यतया कार्यक्रम बनाउँदा लक्षित क्षेत्र र समुदायसंँग छलफल, अन्तरक्रिया नगरी तय गरिने प्रचलन छ । त्यसले गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन । साँच्ची नै गरिबी निवारण गर्ने दृढ अठोट र इच्छाशक्ति छ भने काठमाडौंमा बसेर होइन, तिनै गरिब बस्तीहरूमा जानुपर्छ । उनीहरूसँगै सोधेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

निम्न आय वर्गको आवश्यकता पहिचान र प्राथमीकरण, त्यस ठाउँको स्रोतशाधनको सम्भावना र चाहना के छ, त्यस अनुरुपको कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गर्दामात्र लक्षित वर्गले आफ्नो स्वामित्व महसुस गर्न सक्छन् । स्थानीयको स्वामित्व नभएको कार्यक्रमले न गरिबी घट्छ, न दिगो विकास हुन्छ ।

सहकारी र गरिबी निवारण
सहकारीको मूलभूत काम र लक्षित समुदाय भनेको निम्न आय वर्गको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण हो । छरिएर रहेको श्रम, सीप र पुँजीलाई एकीकृत गरी आबद्ध सदस्यहरूलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु सहकारीको प्रमुख कार्यभार हो ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिका नकारात्मक प्रभाव कम गरी तल्लो आय वर्गको विक्तीय सशत्तीकरण, पहुँच र आर्थिक समावेशीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सहकारीमार्फत निर्माण भएको पुँजीलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, स्वरोजगारीको सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

वास्तविक विपन्न वर्गको पहिचान गरी विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम सहकारीमार्फत सञ्चालनको प्रबन्ध गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा सहकारी क्षेत्रबाट मात्र परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दा अपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । कृृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि सामुहिक खेती प्रणालीमा जान आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले एकमुष्ट जमिन, सिंचाइ, विउ, प्रविधि तथा बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रप्रति सबैको अपेक्षा रहेकाले सहकारी संघ/संस्थालाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । सहकारी संस्थालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभिक्र तल्लो आय वर्गको आर्थिक विकास र सशत्तीकरणमा लागि योगदान गर्न प्रेरित गर्ने, सरकार तथा संघहरूले दिने उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कारको मापदण्डमा पनि कुन संस्थाले धेरै मात्रामा निम्न आय वर्गलाई समेटेको छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ ।

अनुदानका रकममा बिचौलियाको प्रभाव बढी देखिन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न पारदर्शिता र सुशासनको कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । गरिबी निवारणका नाममा सञ्चालित हरेक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणलीबाट सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा सहकारीमार्फत परिचालित हुनुपर्छ ।

कसले कुन–कुन ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ? बजेट के कति र कसरी खर्च भएको छ ? कार्यक्रमबाट के कस्तो उपलव्धि हासिल भयो ? त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता कामको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि स्वतन्त्र निकाय निर्माण आवश्यक छ । अनि मात्र गरिबी निवारणमा हामीले अपेक्षा गरे अनुरुपको नतिजा प्राप्त हुनसक्छ ।

लेखक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डकी सञ्चालक हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT