रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ?

प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने बेरोजगार नेपाली युवामध्ये धेरै विदेशिने कारण कि स्वरोजगार हुने सीप तथा वातावरण नभएर हो कि स्वरोजगार हुन चाहिने स्वभाव नभएर हो । स्वाभिमान र मर्यादित रोजगारीका लागि इच्छुक र त्यो अभिलाषामा बसेका धेरै युवाको भविष्य त्यस्ता अवसर कहाँ, कहिले प्राप्त हुन्छन् भन्नेमा निर्भर छ ।

संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि र सबै श्रमिकको मर्यादित श्रमको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेको छ ।

रोजगारीको अवस्था

२०४६ सालभन्दा पहिले सानो संख्यामा भए पनि सरकारी संस्थानहरू नै सबैभन्दा बढी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने औपचारिक क्षेत्र थिए । २०४६ को परिवर्तन र तत्कालीन सरकारका सुधारिएका नीतिका कारण २०४९–५० मा निजी क्षेत्रले मात्र करिब ९० हजारजति रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका थिए ।

तर पछि द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालका कारण निजी क्षेत्रले दिने रोजगारीका अवसर कम हुँदै गए । सरकारी पक्षबाट औपचारिक रूपमा तलब सहितको रोजगारी (जागिर) दिने परम्परा विसं १८१९ मा मकवानपुरमा विजय हासिल गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले सेनाको ३ वटा रेजिमेन्ट स्थापना गरेर सुरु गरेका थिए ।

तलबको रूपमा नगदको सट्टा केहीलाई उत्पादित वस्तु दिने चलन धेरै पछिसम्म चल्यो । सरकारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूले पाउने तलब जमिनमा कर लगाएर जनताबाट पैसाको सट्टा उत्पादित वस्तुबाट उठाउन थालियो । सन् १९४० सेरोफेरोतिर जुद्ध म्याच

फ्याक्ट्री स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रले औपचारिक रूपमा रोजगारी दिन सुरु गरेको थियो । सन् १९३६ मा पहिलो जुटमिल उद्योगको रूपमा स्थापना भएको थियो । त्यसमा भारतीय उद्योगीको समेत संयुक्त लगानी रहेको थियो ।

केही वर्ष पुरानो सर्भेलाई आधार मान्ने हो भने करिब १ करोड ५० लाख श्रमशक्तिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेक्र र विदेशमा कार्यरत छन् । जम्मा श्रमशत्तिको दुई तिहाइभन्दा बढी कृषिमा संलग्न छन् । तीमध्ये ८३ प्रतिशत स्वरोजगार र १७ प्रतिशत रोजगारीमा छन् । ठूलो हिस्सा अर्थात करिब ७५ लाखभन्दा बढी कृषिमा स्वरोजगार छन् या विदेशमा छन् । बहुसंख्यक कृषिमा संलग्नको आय र जीवनस्तर मर्यादित छैन । करिब ५ लाख सरकारी निकायमा कार्यरत छन् । बढीमा त्यति नै गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपले जागिर गर्छन् ।

तथ्याङ्कले भारतमा बाहेक करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश रहेको जनाएको छ । यता २० देखि ४० वर्षसम्मको जनसंख्या ७५ लाख हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । जुन उत्पादनशील उमेरको समूह हो । झन्डै ६४ प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्ष मुनिको छ । प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउँछन् भनी आर्थिक सर्भेले देखाएको छ । विश्व बैंकको एक वर्ष पुरानो अध्ययनले कम्तीमा २ लाख ८७ हजारलाई प्रत्येक वर्ष नेपालले रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने देखाएको छ । जुन अहिले सालाखाला ४० हजारभन्दा कम छ ।

समस्या

पहिलो उद्योग स्थापनाको ८० वर्षपछि पनि मर्यादित र दक्षता अनुसारको रोजगारी व्यवस्थापन समस्या बनेको छ । देशभित्रै रहेका बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउन र रोजगारीको खोजीमा विदेशिएकालाई अवसर जुटाउन सरकार चुकेको छ । धेरै संख्यामा श्रमशक्ति बाहिरिएपछि देशभिक्र काम गर्ने जनशत्तिको खाँचो बढेको छ । प्रतिस्पर्धा घटेको छ ।

विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार लगातार रूपमा विदेश जानेको संख्या बढ्ने क्रमलाई सरकार घटाउन चाहँदैन । विप्रेषणले बढाएको मागले आपूर्ति बढाएको छ र राजस्व पनि बढाउन मद्दत गरेको छ । बेरोजगार युवाहरू देशमा नभएपछि मर्यादित रोजगारी सिर्जनका लागि काम गर्न सरकारलाई दबाब कम परिरहेको छ ।

विदेशको रोजगारीमा राम्रो आम्दानी र श्रमको इज्जतले गर्दा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । दक्षता, सीप, सहयोग र सोचको कमीले धेरै ग्रामीण युवा रोजगारी नपाएपछि निर्वाहमुखी जीविकोपार्जन हुने खालका स्वरोजगारतिर लागेका हुन्छन् । यसले गर्दा उत्पादकत्व बढेको हुँदैन र वृद्धि पनि कमै हुन्छ । धेरै युवा त्यस्ता स्वरोजगार छाडेर विदेशिन्छन् ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाहरूले स्वदेशमा रोजगारी पाउन कठिन हुँदैछ । अहिलेको प्रविधि र सेवा क्षेत्रको विस्तारले उच्चशिक्षा पढेको श्रमशक्तिको माग सेवा क्षेत्रको वृद्धि अनुसार बढेको छैन । तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति कमी छ । प्लम्बर, घर बनाउन जान्ने तालिम प्राप्त मिस्त्री भनेको बेला उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा हामी छौं । धेरै क्षेत्रमा श्रमशत्ति नपाएर समस्या पनि बढेको छ ।

हाम्रो शिक्षा, सीप र दक्षता विकास गर्ने तालिमले उत्पादन गर्ने श्रमशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरलाई आवश्यक सीप र दक्षताबीच एकआपसमा तालमेल धेरै ठाउँमा मिलेको देखिँदैन । उपत्यकाका धेरै ठाउँमा उपचारका लागि डाक्टरसँग सामान्य चेकअप गराउँदा ४०० रुपैयाँ भए पुग्छ । पाइप मर्मतका लागि मिस्त्री (प्लम्बर) लाई एक भ्रमणको ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एक भारतीय पत्रिका अनुसार नेपालबाट भारतमा ३ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण जान्छ, जुन धेरैजसो सीप भएका अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति जसले नेपालको श्रमबजारमा काम गर्छन्, उनीहरूमार्फत नै हो । प्रायःजसो तारेहोटलहरूमा उच्चकोटीको पाइपको कार्य गर्ने छिमेकी देशका दक्ष पाइपका मिस्त्रीहरू नै भएको कुरा स्वयम् होटल सञ्चालकहरू बताउँछन् । यी सबले के देखाउँछ भने हामीले उत्पादन गरेका अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिको सीप र सोच नेपाली श्रमबजारसँग तालमेल नखाएकै हो ।

समाधानका उपाय

सीप र दक्षता विकासको नीति र कार्यनीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकारमार्फत बढीभन्दा बढी युवालाई निर्माण, आवास, विद्युत, पर्यटन, आयुर्वेदिक र वैकल्पिक उपचार विधि, भोजन र परिकार, होटल व्यवसाय, सेवामूलक र कृषि क्षेत्रमा उपयोगी सीप उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विदेश जानेलाई अनिवार्य रूपमा रोजेको तालिम दिने र त्यसको गुणस्तर कायम राख्ने कार्य स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ । मुख्य रूपमा साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रबर्द्धन गर्न युवा रोजगार र स्वरोजगार सम्बन्धी नीति समय–सापेक्ष बनाई उनीहरूलाई सीपका आधारमा मात्र लगानीका लागि सहुलियत ऋणमा पहुँच र बजारमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूकै भरपर्नु पर्नेछ । संसारभरि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगार साना तथा मझौला उद्योगहरूले प्रदान गर्ने गर्छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा दिगो रोजगारीका लागि हामीले ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँंग जोडेर सुरुआत गरे बजार सजिलै उपलब्ध हुनसक्छ । केही वस्तुको उत्पादन आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिजुली खपतभन्दा बढी उत्पादन भएका बेला उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा दिने हो भने प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् ।

निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरेर गति प्रदान गर्नसके रोजगारी सिर्जना पनि हुने र प्रचुर ऊर्जाको उपलब्धताले उद्योग स्थापनामा पनि सहज हुन्छ । ठूला आयोजनाका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिन्छ, जसले संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, व्यवस्थापकीय संस्कार सुधार गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराउँछ ।

कृषिमा निर्वाहमुखी जीवनयापन गर्ने माध्यममात्र बनेको छ । केही सफलताका उदाहरणलाई आधार मान्दै कृषिलाई व्यावसायीकरण र विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ । जग्गा करारमा लिई खेती गर्नेलाई कानुनी रूपले नै सुविधामा पहुँच दिने र बजारको पहुँचमा सहजीकरण गर्ने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।

समुद्री तटको सट्टा हाम्रा पहाडका चुचुरा, सौन्दर्य भूबनोट र नदीका किनारा पर्यटनका लागि ठूला सम्भावना हुन् । वातावरण मैत्री पूर्वाधार बनाएर महङ्गा पर्यटकहरू ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यससँंगै प्राकृतिक उपचार, योग, प्राङ्गारिक खाना र सहरी जीवनशैली भन्दा फरक आथित्य उपलब्ध गराउनसके मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय व्यवसायले कृषि, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि माथि उठाउनेछ ।

फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नै रोजगार कार्यक्रम सुरुआत गर्नुभयो । घोषणा गर्नुभोः ‘अब नेपालबाट बेरोजगारी समस्या हल भो ।’ घोषणा अनुसार कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ । स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणमा रोजगारी खोज्ने युवालाई संलग्न गराउने योजना छ । यसले युवालाई निर्वाहमुखी जीवनयापनको संस्कारतिर डोर्‍याउने र अन्य क्षेक्रले श्रमशत्ति नपाउने वातावरण बन्न सक्छ । बरु उक्त बजेटबाट प्रत्येक स्थानीय सरकारले बजारको माग अनुसार युवाको गुणस्तरीय क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अन्त्यमा, कथंकदाचित हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने देशमा राजनीतिक र आर्थिक उथल–पुथल (जुन लिबिया र सिरियामा देखियो) भयो भने फर्केर आउँदा हाम्रो साधन, स्रोत र क्षमताले ती युवालाई रोजगारी या स्वरोजगारीमा परिचालन गर्न निकै कठिन हुनेछ ।

लेखक पलकोलिएरले भनेजस्तै बेरोजगार युवाहरू राजनीतिक आन्दोलनका लागि सजिलै प्राप्त हुने साधन हुन् । तिनीहरूको परिचालनबाट देशलाई द्वन्द्वमा लान सजिलो हुनेछ । हामी फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर जानेछौं । त्यसैले सरकारलाई किन्तु या परन्तु नगरी देशलाई स्थिरताको बाटोमा लैजान मर्यादित रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनातिर लाग्नुको विकल्प छैन ।

लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।