आततायी आतंक

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ‘हामीलाई अरू प्राणीभन्दा अलग गर्ने केही छ भने त्यो कहिल्यै नभेटेका ती मानिसहरूका लागि पनि शोकमा डुब्ने हाम्रो क्षमता नै हो ।’ यस मानेमा अमेरिकी लेखक डेविड लेभिथान सोह्रै आना सही छन् । त्यही शक्तिकै कारण आइतबार श्रीलंकामा भएको बम विस्फोटका घटनामा विश्व स्तब्ध बन्यो ।

एउटै उपमहाद्वीपमा भएका हामी नेपाली मात्र होइन, संसारभरका मानिस भावविह्वल बने । मानवताको त्यान्द्रो समातेर श्रीलंकासित जोडिए । शोकमा डुबेका श्रीलंकावासीको वेदनालाई आफ्नो पनि बनाए ।

Citizen

तीन दशक लामो गृहयुद्धबाट थिलोथिलो बनेको श्रीलंकालाई अर्को ठूलो चोट लागेको छ । तमिल विद्रोहीहरूको पृथकतावादी युद्ध सकिएको एक दशकयताको सबैभन्दा बीभत्स घटना हो यो । क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण दिन ‘इस्टर सन्डे’ पारेर चर्च र होटलहरू विस्फोट गराइएको छ । नियोजित रूपमा भएको शृंखलाबद्ध विस्फोटमा करिब ३ सय जनाले ज्यान गुमाए । पाँच सयभन्दा बढी घाइते छन् । मृत्यु हुनेमा केही विदेशीसमेत छन् ।

प्रहरीले आतंकवादी घटना हुन सक्ने सुइँको पहिल्यै पाएको रहेछ । दुई साताअघि प्रहरी प्रमुखले उच्च पदस्थहरूलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनेका पनि रहेछन् । तर कहाँ कस्तो आक्रमण हुन्छ भनेर ठम्याउन चुक्यो प्रहरी । सोमबार साँझसम्म २९० भन्दा बढीको मृत्यु र ५०० भन्दा बढी घाइते भइसकेको यो घटनाको जिम्मेवारी भने कसैले लिइसकेको छैन । अधिकांश विस्फोट आत्मघाती आक्रमणकारीले गराएको सरकारी दाबी छ । घटनासँग सम्बन्धित भएको आशंकामा २४ जना पक्राउ परेका छन् । विस्फोटपछि सरकारले देशभर कर्फ्यु लगायो । सोमबार पनि कोलम्बोमा सन्नाटा थियो । पसलहरू बन्द थिए । चकमन्न सडकहरूमा सेना र प्रहरी मात्र तैनाथ थिए । राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।

जसले गराएको भए पनि यो घटना मानव सभ्यताकै विरुद्धमा छ । लोकतन्त्रमा हिंसा वर्जित छ । विस्फोटका लागि छानिएको दिन र घटनास्थलले यसमा कुनै समुदायप्रति अत्यधिक घृणाको छनक देखिन्छ । जुनसुकै जाति, धर्म र समुदायप्रतिको अति घृणा कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य छैन । विस्फोट गराउनेहरूको घोषित उद्देश्य थाहा भइसकेको छैन । निहितार्थ भने बुझ्न गाह्रो छैन– निर्दोषहरूको जीवन सिध्याउने, समाजमा आतंक सल्काउने । एकअर्कामा विभाजनको बिउ रोप्ने । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, नागरिकको अमनचयन खोस्ने, ढुक्कले बाँच्ने वातावरण कसैलाई नदिने ।

जुनसुकै तर्क र बहानाले यस्ता आतंकवादी घटनाको औचित्य पुष्टि हुँदैन । कुनै पनि विभाजनकारी कुरामा अतिविश्वास आफैंमा अतिवाद हो । त्यसले डोर्‍याउने आतंकवादसम्मै हो । हरेक अतिवादी दृष्टिकोणले मलजल गर्ने हिंसा र आतंकलाई नै हो । यो पाठ विश्वभरका लागि हो, किनकि आतंकवादको कुनै सिमाना हुँदैन । बेलायती अनलाइन मिडिया इन्डिपेन्डेन्टले सम्पादकीयमा लेखेझैं यो घटना विश्व आतंकवादबाट अझै मुक्त छैन भन्ने दह्रो प्रमाण हो ।

तमिल विद्रोहीहरूलाई रक्तपातपूर्ण दमनमार्फत निमिट्यान्न पारे पनि श्रीलंकामा हिंसाका छिटपुट घटनाहरू भई नै रहेका थिए । बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको निसानामा अल्पसंख्यक मुस्लिम पर्दै आएका थिए । केही पहिले मुस्लिमहरूको समूहले एक बौद्धमार्गीलाई पिटेपछि बदलामा यस्ता घटना बढेका थिए । अल्पसंख्यकविरुद्ध आक्रमण बढेपछि एक वर्षअघि सरकारले संकटकाल नै लगाएको थियो ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो टापु मुलुक स्थिर छैन । गत अक्टोबरमा मात्रै संवैधानिक संकट निम्तिएको थियो । राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरी महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाए । सर्वोच्च अदालतले उक्त कदमलाई अवैध घोषणा गरेर उक्त संकट टारिदियो । बहुल समाजमा यस्ता मतभेदहरू हुन्छन्, ध्रुवीकरणको हदशत्रुतापूर्ण तहमा हुनुहुँदैन ।

कतिपयले अहिलेको विस्फोट चरमपन्थी मुस्लिमहरूले गराएको आशंका गरेका छन् । शान्तिकामी मुस्लिमहरू यो घटनाबाट उत्तिकै दुःखी छन् । मुस्लिम काउन्सिल अफ श्रीलंकाले धार्मिक र जातीय विभाजन ल्याउन विध्वंसकारी तत्वले आक्रमण गराएको जनाएको छ । विस्फोटमा संलग्न जोसुकै भए पनि आतंकवादीको कुनै धर्म हुँदैन न कुनै जात/सम्प्रदाय हुन्छ । त्यसैले यसलाई लिएर अबका दिनमा बदलाका घटनाहरू हुनुहुँदैन । नत्र बदलाले स्वभावतः अर्को बदला निम्त्याउने भएकाले यो अन्त्यहीन शृंखला हुन जानेछ ।

हृदयविदारक घटनापछिको यो पलमा श्रीलंकाली समाजका सबै तह र तप्काका नेतृत्वले एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । के राजनीतिज्ञ, के नागरिक अगुवा, सबैले आम मानिसहरूलाई ढाडस दिनुपर्छ । भय र आतंक हटाउन सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणको जिन्दगी लयमा फर्काउन र नागरिक स्वतन्त्रता कायम राख्न सबै एकजुट हुनुपर्छ । गौतम बुद्धको विश्व सन्देश शान्ति हो । आस गरौं, बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएको श्रीलंकामा चाँडै शान्ति आउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जमिनका भोका शासक

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘मानिसलाई कति जग्गाजमिन चाहिन्छ ?’ जमिनका भोकाहरू देखेपछि जोकोहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो । खासमा यो किसानहरूको जमिनको भोकबारे जानकार लियो टाल्सटायले लेखेको कालजयी कथाको शीर्षक हो । जेम्स ज्वायसका लागिसमेत ‘आफूलाई थाहा भएको साहित्यिक संसारको सबैभन्दा महान् कथा’का रूपमा दर्ज भएको यस कथाले लोभले लाभ, लाभले विलापको आत्मघाती कहानी भन्छ ।

दिनभरि कुदेर जति बेसी जमिनमा टेक्न सकिन्छ, त्यत्ति भूमि आफ्नो हुने आश्वासनमा कुदेको किसान पोहाम अन्ततःकुद्दा–कुद्दै मर्छ र उसलाई ६ फिटको खाल्डोमा गाडिन्छ । कथाले मानिसलाई आखिरमा ६ फिट जमिन भए पुग्ने सन्देश दिन्छ । मृत्युपछि लास गाड्ने चलन भएकाहरूको कथाले लास पोल्ने चलन भएका समुदायलाई झन् ठूलो पाठ पढाउँछ ।

संसारमा कृषियुग सुरु भएपछि खेतीपाती गर्ने किसान र त्यसबाट बसी–बसी खाने सामन्तहरूमा देखिएको भूमिको भोक पुँजीवादमा पनि शान्त भएको छैन । सामन्तवादमा होओस् या पुँजीवादमा राजा–महाराज, सम्राट र शासकहरूले भूमि, किसान र कर विस्तार गर्नका लागि ठूलठूला युद्ध लडेका इतिहासको कुनै कमी छैन । ‘नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण’ नाम दिइएको गोरखा राज्य विस्तारको अभियानकै पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हो– जग्गाजमिन । आफूलाई राष्ट्रिय एकीकरणकर्ता ठान्ने शासक समुदायमा व्याप्त जमिनको भोकका आधार छन् ।

जग्गाजमिनको लोभमा युद्ध
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दा किसानहरूलाई जग्गाजमिनकै लोभ देखाएका थिए । लडाइँ जितेपछि ठूलो जागिर, धेरै जमिन पाइने, दर्जा इज्जत बढ्ने, मरेमा आफ्ना सन्तानले ‘मरावट’ पाउने आश्वासन पाएरै जमिनका भोका गोरखालीहरू ज्यान अर्पेर जमिन आर्जनमा लागिपरेका थिए । सरदार भीमबहादुर पाँडेका अनुसार, ‘गोरखालीको त के कुरा, अरू राजारजौटाका मानिस पनि जमिनको लोभले पछि–पछि गोरखा फौजमा भर्ना हुन ताँती लाग्थे । जमिनकै लोभ देखाएर पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले कति राजारजौटा र भारदारलाई नेपालमा मिलाएथे !’

राज्य विस्तार गर्न सफल गोरखा दरबारको खास अर्थ हो– शाह परिवारसँगै पन्त, पाँडे, अर्ज्याल, खनाल, राना (मगर) र बोहोराजस्ता ‘थरघर’ (भारदार परिवार) को शासन । शाह परिवारसँगै भारदार परिवारले विजित क्षेत्रको भूमिमाथि गरेको कब्जा र रजाइँ कुनै स्वदेशी शासकहरूको राष्ट्रिय एकीकरणसँग मेल खाँदैन ।

जतिसक्दो हडप्ने नीति र नियतकै फलस्वरूप पराजित राजा र प्रजाका सम्पत्ति र जग्गाजमिनमाथि कब्जा र रजाइँको अभियान चलाइएको थियो । पराजित राजा, मन्दिर र गुम्बाको सम्पत्ति दरबार र भारदारलाई, प्रजाको सम्पत्ति किसान सिपाहीलाई बाँडचुँड गरिन्थ्यो । ठूलठूला दरबार र महल, दरबारमा जागिर, जागिरबापत जमिन, देशभरिका विर्तामा प्रभुत्व ‘राष्ट्रिय एकीकरण’को खास भौतिक प्रतिफल हो, जुन औपनिवेशिक लुटभन्दा भिन्न छैन ।

देशको विर्ताकरण
‘किङ्स एन्ड पोलिटिकल लिडर्स अफ द गोरखाली एम्पाएर’मा आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले क्षेत्रीय विस्तार अभियानमा संलग्न तत्कालीन राजनीतिक अभिजात (पोलिटिकल एलिट)हरूको समृद्धिको विस्तारबारे गहन अध्ययन गरेका छन् । रेग्मीले उदाहरण दिँदै लेखेका छन्— ‘शाह–क्षत्री शासकीय गठबन्धन’मा संलग्न हुन सफल भीमसेन थापा सन् १८०४ मा राजा एवं मित्र रणबहादुर शाहसँगै भारत निर्वासनबाट काठमाडौं फर्कंदा तन्नम हालतमा थिए ।

काठमाडौंमा घर बनाउन शाहबाट २६ सय रुपैयाँ अनुदान लिनुपर्ने विजोग भोगेका थापाले भारदार भएपछि जोडेको विशाल भूमि, अनेक महल र सम्पत्ति अकल्पनीय देखिन्छ । सन् १८२० सम्ममा थापा परिवारले करिब १४ सय ५० रोपनी जग्गा र काठमाडौंदेखि गोरखा र नुवाकोटसम्म अनेक महल जोडिसकेको थियो । थापाको १२ हजार ८ सय ४३ मुरीको ‘खेत’ गोरखा, नुवाकोट, काठमाडौं उपत्यकादेखि मन्थली र पूर्वी भेगसम्म ४ सय ठाउँमा फैलिइसकेको थियो । बारा, पर्सा, महोत्तरीजस्ता तराई क्षेत्र र पूर्वदेखि पश्चिमको पहाडी इलाकासम्म चर्चेको ‘खुवा’बाट वार्षिक ७ हजार १ सय ९० रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो ।

यति विशाल जागिर पाएका भीमसेन थापा वा अन्य कुनै भारदारले इङ्ल्यान्डका लर्डहरूले जस्तै प्रशासनिक, आर्थिक र अदालती शक्ति प्रयोग गर्दै प्रजालाई दासलाई जस्तै कज्याउने अधिकार पनि प्रयोग गर्थे । सक्ता–शत्ति र राजाको अनुग्रह हुँदा सम्भ्रान्त हुने भारदारहरूले सत्ताच्युत हुँदा वा राजाको कोपभाजनमा पर्दा विर्ता भूमिबाट हात धुनुपरेका उदाहरण पनि कम छैनन् । सन् १८३७ मा प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तगीसँगै कैद गरिँदा विर्ताहरण पनि गरिएका थापाको दर्दनाक आत्महत्याले शक्ति र भूमिको अन्तर–सम्बन्धलाई उजागर गर्छ ।

त्यसो त ठूला बुबा भीमसेन थापा सत्ताच्युत हुँदा कंगाल हालतमा भारत भासिएका माथवरसिंह थापाले पनि सन् १८४३ मा प्रधानमन्त्री हुनासाथ पहिले खोसिएको विर्ता र अन्य सम्पत्ति फिर्ता गराए, धान फल्ने २२ सय रोपनी जग्गासँगै वार्षिक १० हजार १ सय २० रुपैयाँ आम्दानीको जोहो गर्न भ्याए ।

रेग्मीको ‘थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टुक्को प्यालेसेज’मा दिइएको विवरण अनुसार, उनले ठूला बुबाको केही सम्पत्ति पनि फिर्ता गराए नै, बारा, रौतहट, सप्तरी र महोत्तरीमा २५ हजारभन्दा बेसी बिघा जमिन राजा राजेन्द्रबाट हात पारे । सक्ता–शत्ति र राजाको आशिर्वादका भरमा दुई वर्षमा यति विशाल सम्पत्ति जोड्न सफल माथवर पनि अन्ततः आफ्नै भान्जा जंगबहादुर कुँवरको तरवारबाट काटिए ।

वर्ण–लिंगका आधारमा प्रधानमन्त्री
इतिहासकार डा. भवेश्वर पंगेनीका अनुसार, आफ्ना बाजे भीमसेन थापा सत्ताच्युत हुँदा आर्थिक संकटमा पर्दा धर्मनारायण साल्मी साहुबाट ऋण लिन बाध्य भएका जंगबहादुर र उनीहरूको परिवार सन् १८४६ मा कोतपर्वपछि शक्ति र सम्पत्तिबाट मालामाल भए । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, कास्की र लमजुङका ‘श्री ३ महाराज’ नै भएका जंगबहादुरले श्रीसम्पत्ति भोग्ने क्रममा ‘नयाँ मुलुक’को सिंगो बर्दिया नै विर्ता पाए । उनीहरूले अन्ततः सिंगो देशमै आफ्नो जात–जातिको विर्ता र जागिरका रूपमा शासन गरे । जात–जाति अनुसार राज्य, विर्ता र जागिर दिने–दिलाउनेगरी मुलुकी ऐन (संविधान) लागू गरे । यस्तो जातीय शासनको दुष्प्रभावबाट आजसम्मको नेपाली राजनीति–अर्थनीति–संस्कृति मुक्त हुनसकेको छैन ।

नेपालमा कुनै न कुनै जात–जातिका कुलीन पुरुषको शासनसँग भूमिको सम्बन्ध अचम्मको छ । जोसँग जन्मजात ‘उच्च’ वर्ण र भूमि छ, उही प्रधानमन्क्रीको सूचीमा चढ्ने त्रम जारी छ । उदाहरणका लागि, राणा शासनको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूका वर्ण–जात र भूमिसँग उनीहरूको सम्बन्ध हेरियो भने प्रधानमन्त्री पदमा रहेको ‘आरक्षण’ प्रस्टिन्छ । चिन्तक प्रदीप गिरीका भनाइमा, राणाशासन विरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू राणाहरूकै वरिपरि हुर्किएका थिए, राणाद्वारा नै सेवित र पोषित थिए ।

ती राणाको राजदरबारमा भूमिका खोसिएर विदेशिनुपरेका खलकका सन्तान थिए, जो पछि नयाँ शासकमा फेरिए । उनीहरूको अगुवाइमा भएका संघर्षको परिणामस्वरूप राणा र शाह वंशका क्षत्रीहरूको शासनको अन्त्यसँगै देशमा अनेक रूपका प्रजातन्त्र स्थापित भएको छ । गजबको स्थिति के भने शासन व्यवस्था र शासक फेरिने क्रमसँगै वर्ण–जातको शासन पनि हस्तान्तरण हुँदैछ ।

हो, सत्ता–शत्ति–सम्पत्ति क्षत्री पुरुषहरूको हातबाट बाहुन पुरुषहरूको हातमा सर्दैछ । राजाका पालामा एकाध बाहुनमात्रै प्रधानमन्त्री हुनु र गैरराजाहरूको राजमा एकाध क्षत्रीमात्रै प्रधानमन्क्री देखिनु काकताली मात्रै होइन । सत्ता–शत्तिमा एकल वर्ण–जातका अभिजात र नवअभिजात पुरुषहरूको प्रभुत्वसँगै भूमि र सम्पत्तिमा पनि एकाधिकार हुनु अनौठो होइन । सक्ता–शत्ति–सम्पत्तिमा हैकमसँगै ज्ञान, शिक्षा, मिडिया, अदालत, प्रशासनमा एकलौटी हुने क्रमकै एक प्रतिफल हो– भूमि, जमिन वा प्राकृतिक स्रोत–साधनमा पनि प्रभुत्वको अवस्था ।

राजनीतिक नेतृत्वको कायान्तरण
नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको विडम्बना, एउटा सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनका नाममा संघर्ष हुन्छ, अन्ततः शासक समुदायमात्रै फेरिन्छ । संघर्षको अगुवाइ गर्नेहरू पुरानो शासन व्यवस्थाकै अंगका रूपमा रहेका वर्ण, जात, जातिका नयाँ शासकको अवतारमा प्रकट हुन्छन् । नयाँ शासक हुनासाथ उनीहरूको ध्यान–ध्याउन्ना पुस्तौं–पुस्ताका लागि श्रीसम्पत्तिजोड्नमा केन्द्रित हुन्छ ।

भूमि वा जग्गाजमिन वा घरघडेरी जोड्ने लालसा वा महल निर्माण गर्ने मोहमा उनीहरू स्वयम् रूपान्तरित हुन्छन् । र राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको एजेन्डा सिंहदरबार छेउमा बग्ने ‘तुकुचा’मा बगाउन समर्थ हुन्छन् । प्रदीप गिरीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको वर्ग–स्रोत खोतले जस्तै नेकपाका नेताहरूको वर्गीय मुहान खोतल्दै उनीहरूको वर्गीय विशेषतासँगै व्यक्तिगत रूपान्तरणको प्रक्रिया उधिन्ने हो भने परिणाम फरक निस्कन कठिन छ ।

जनतालाई देखाउन कांग्रेस वा कम्युनिस्ट नेताहरूले फरक–फरक पार्टीको साइनबोर्ड राखेको वा भिन्नाभिन्नै वाद–विचार–सिद्धान्तको बर्को ओढेको प्रस्ट देखिन्छ । तर सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ कायान्तरण (मेटामर्फोसिस) हुनथाल्ने भएकाले उनीहरूबीच कुनै अन्तर पाउन मुस्किल छ । उनीहरूमा पनि भीमसेन थापादेखि जंगबहादुर कुँवरमा जस्तै भूमि र सम्पत्तिप्रति मायामोह प्रकट हुन थाल्छ । त्यसका लागि राज्य–शक्ति, संविधान–कानुन–ऐनको दुरुपयोग गर्न उनीहरू पटक्कै धक मान्दैनन् ।

हिजो चिसो छिँडीमा डेरा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व सक्ता–शत्तिमा प्रवेशसँगै महलबासीमा रूपान्तरण तथा महँगा घरघडेरी र जग्गाजमिनका मालिकमा फेरबदल हुनुले सामाजिक रूपान्तरणको उदात्त ध्येयलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको छ । चाहे राष्ट्रिय एकीकरणका नाममा होओस् या राजनीतिक परिवर्तनको निहुँमा, सबैजसो ऐतिहासिक प्रक्रियामा एक वा अर्को वर्ग–वर्ण–लिंगका राजनीतिक अभिजात पुरुषहरू सत्ताको आसनमा माथि आउने वा दुवैबीच गठबन्धन हुने वा एकले अर्कोलाई सहवरण (कोअप्ट) गर्ने क्रम जारी छ ।

महेशचन्द्र रेग्मीले संकेत गरेझैँ तिनका महत्त्वाकांक्षाको मूल्य र भार आम किसानसँगै सबै गरिखाने जनताले बोक्दै आएका छन् । उनीहरूका हितलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक रूपान्तरणको अगुवाइ गर्नुभन्दा पनि निजी स्वार्थ र समृद्धि केन्द्रित राजनीतिमा चुर्लुम्म डुब्ने नयाँ राजनीतिक अभिजात वर्ग र नेतृत्व नै नयाँ रूपरंगमा हावी छन् । तिनले गरिखाने उत्पीडित जनताका लागि न्याय र समतामूलक समाज बनाउँछन् भनी विश्वास गर्नुको अर्थ पटक–फटक धोका खान तयार हुनु बाहेक केही हुँदैन ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT