भूमिगत जलस्रोत, तरार्ईको समृद्धिस्रोत

हुन पनि समग्र तराईमा प्रायः यही समस्या छ । जलस्रोतमा धनी र कृषिप्रधान भनिने मुलुकले सिँचाइमा पक्कै पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । भूमिगत जलस्रोतलाई समुचित प्रयोग गर्न सकिएको भए सिँचाइलाई लिएर यति चिन्ता पनि गर्नुपर्ने थिएन ।

नेपालबाट बगेका नदी भारत हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने गर्छन् । पानी नदीबाट मात्र त्यता जाँदैन । जमिन मुनिबाट पनि त्यति नै पानी नेपालबाट बाहिरिइरहेको हुन्छ । सामान्यतः जमिनभित्र वा जमिनको सतहमुनि रहेको पानी नै भूमिगत जलस्रोत हो । सतहमा रहेको पानी निम्न उचाइतर्फ बग्ने प्राकृतिक नियम अनुरूप जमिनका पारदर्शी तह, चिरार छिद्रहरूबाट छिरेर अपारदर्शी तहमा संकलन हुँदै जान्छ । भूमिगत जलस्रोत त्यही हो ।

समुद्री सतहबाट ५९ देखि २०० मिटरसम्मको उचाइमा रहेको तराई करिब २६ लाख वर्षदेखि हिमालय शृंखलाको बेसिनका रूपमा रहेको छ । नेपालमा चितवन र राप्ती उपत्यका बाहेक चुरे पर्वतभन्दा दक्षिणमा पूर्व–पश्चिम १०–५० किलोमिटर फराकिलो भएर फैलिएको तराईको सतह १५०० मिटर मोटो वा गहिरो रहेको मानिन्छ । तराईको उचाइ पश्चिमभन्दा पूर्वी क्षेत्रतिर कम हुँदै गएको छ ।

भौगर्भिक विशेषताका आधारमा तराईलाई मूलतः उत्तरी तराई वा भावर क्षेत्र, मध्य तराई र दक्षिण तराई गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । चुरे पर्वतको फेददेखि १०–१२ किलोमिटर तलसम्म फैलिएको भावर तराईका लागि पानीको मुख्य रिचार्ज क्षेत्र हो, जसमा उच्च छिद्रता भएका ठूलठूला ढुंगा र गिट्टी पाइन्छन् । त्यसैले भूमिगत जल संरक्षणका लागि भावर क्षेत्र जोगाउन अत्यावश्यकता छ भनिँदै आएको हो । मध्य तराईमा बालुवाको मात्रा धेरै छ भने दक्षिण तराईमा हिलो माटो । तराईका अन्य भूभागमा भन्दा पारदर्शी छिद्र ढुंगा पाइने भावरमा वर्षा पनि धेरै हुने अनि पानीको पारदर्शिता कम हुने र धेरै बलौटे माटो हुने मध्य तराईमा पानीका मूल, ताल, सिमसार क्षेत्र छन् ।

विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्— भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ हुने वा गर्न सकिने दक्षिण एसियाको प्रमुख पानीको स्रोत नेपालका हिमालहरू हुन् । यसमा नेपाल र भारतको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष निर्भर छ । सन् १९२८ ताका चन्द्र नहर बनाई नेपालमा पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको सुरुआत गरिएको थियो । भूमिगत जलस्रोतको खोज, अनुसन्धान तथा प्रयोगको सुरुआत भने १९६७ तिर भएको थियो ।

पछि १९६९–७४ मा तराईका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा विस्तृत भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन गरिएको थियो । १९७० दशकको हरित क्रान्तिपछि दक्षिण एसियामा सिँचाइमा भूमिगत जलको प्रयोग बढेको पाइन्छ । अव्यवस्थित बसोबास वा सहरीकरण, चुरे र भावर जस्ता जलाधार क्षेक्रको अतित्रमण तथा विनाश, नदीजन्य पदार्थको अवैज्ञानिक उत्खननले बाढी वा खडेरी निम्त्याइरहेका छन् । तराईको मुख्य विपत्का रूपमा रहेको बाढीको रोकथाम वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न चुरे र भावरको संरक्षणसँगै भूमिगत जलस्तरको विस्तृत नक्सांकन गर्नु जरुरी छ ।

हाल रिचार्ज भएको भूमिगत जलस्रोतको एकचौथाइभन्दा कमै पानी उपयोग गरिएको छ । तराईमा ५० मिटर र ५०–२०० मिटरसम्म गहिराइ भएका केही ट्युबवेल वा बोरिङ प्रयोगमा छन् । आवश्यक भूमिगत जलस्रोतको अध्ययनको कमीले त्यस्ता थुप्रै ट्युबवेल र बोरिङहरू असफल भैरहेका छन् । भूमिगत जलस्तर र जलस्रोतको अवस्थिति, पानीको विशेषता, प्रवाह र परिमाणको विस्तृत अध्ययन गरी नियमित नियमन गरेमा खर्चिलो सतही नहर सिँचाइ प्रणालीको विकल्पका रूपमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

तराईमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन र बहुसंख्यक नागरिक कृषिमा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिमा ठूलो परनिर्भरता हुनुमा सिँचाइको अभाव मूल समस्या हो । रिचार्ज भएको भूमिगत जलस्रोतको २०–२५ प्रतिशत पानी मात्रै उपयोग भएको छ र एकतिहाइ भूभागमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइको सुविधा छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, तराईमा प्रतिवर्ष ८८०० मिलियन घनमिटर भूमिगत पानी रिचार्ज हुन्छ । सिँचाइ, खानेपानी र औद्योगिक क्षेक्रमा त्रमशः ११५६, ४६२ र ११५ मिलियन घनमिटर भूमिगत पानी प्रयोग हुन्छ । प्रतिवर्ष ७०७७ मिलियन घनमिटरको ठूलो मात्रामा भूमिगत पानीलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । हालसम्म तराईमा विभिन्न प्रयोजनका लागि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबाट गरिएका ड्रिलिङ बोरिङ र लगिङका तथ्यांकहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण तराईको हाइड्रोजोलोजिकल नक्सासहितको पूर्ण सूचना राख्न सके सिँचाइको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन हाम्रा लागि सिँचाइ प्रमुख आवश्यकता हो, जसमा अन्य सतही सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, तटबन्ध निर्माण, नदी च्यानलाइजेसन, नहर निर्माणभन्दा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली धेरै उपयुक्त हुन्छ, जसमा प्रदूषण प्रभाव पनि न्यून रहन्छ । कृषि उत्पादन, खानेपानी, बाढीको जोखिम नियन्त्रण, पर्यटन विकास गर्न भूमिगत जलस्रोतको थप अध्ययन र अधिकतम उपयोग हुन जरुरी छ ।

नेपालमा अधिकांश सिँचाइ प्रणाली र संरचना नदी तथा खोलानालामा बगिरहेको पानी (रन अफ द रिभर) मा आधारित भएकाले वर्षातमा पानी धेरै खेर जाने तर हिउँदमा पानी नहुने समस्या छ । भूमिगत जलसिँचाइ प्रणालीमा पानी धेरै हुँदा रिचार्ज वा स्टोर गर्न सकिन्छ र हिउँदमा वा पानीको स्रोत नभएको स्थानमा त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

भूमिगत सिँचाइ प्रणाली भूक्षय तथा पहिरो नियन्त्रण, बाढीको जोखिम न्यूनीकरण, जलाधारको संरक्षण र नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक उपाय हो, जसले प्राकृतिक रूपमै विपत् व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग गर्छ । नेपालमा रहेका जलाधारहरूबीच अन्तर–जलाधार जल स्थानान्तरणको सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन हुनु पनि आवश्यक छ ।

बाढी र भूक्षयको जोखिम न्यूनीकरण र भूमिगत तथा सतही जलको उपयोगिताबारे नेपाल र भारतबीच परस्पर हित र समझदारीमा आधारित नीति र योजना अवलम्बन गर्नुपर्छ । भूमिगत जल प्रदूषित भए शुद्धीकरण हुन निकै लामो समय लाग्छ । तसर्थ जैविक विविधता कायम राख्न र शुद्ध पानी प्रयोग गर्न कृषिमा प्रयोग हुने अखाद्य वस्तु, विषादी र ढलको व्यवस्थापनमा गम्भीर र सतर्क रहन जरुरी छ । यसको शुद्धता राम्रो विशेषता हो । प्रदूषण भएमा भूमिगत जललाई स्वच्छ बनाउन धेरै समय लाग्छ र निकै कठिन पनि । त्यसैले भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।

दक्षिण एसियाकै मुख्य जलाशय क्षेत्र नेपालमै सिँचाइमा आवश्यक अध्ययन, विकास र प्रयोग नहुनु, अधिकांश जनशक्ति कृषिमा निर्भरता हुँदाहुँदै ठूलो मात्रामा कृषि व्यापार घाटा हुनु भनेको बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्नु जस्तै हो ।

भूमिगत जलस्रोतको विस्तृत अध्ययन र वैज्ञानिक उपयोग गर्न सके यो तराईसहित सम्पूर्ण देशको समृद्धिको मार्गमा एउटा कोसेढुंगा साबित हुने थियो ।