फिनल्यान्डमा खोसिएका नेपाली हाँसो

नम्रता शर्मा

फिनल्यान्डमा नेपालीले नेपालीलाई गरेको दुर्व्यवहार, मानव तस्करी र कर छलीबारे गएको पुसमा नेपालका एउटा दैनिक र एउटा अंग्रेजी साप्ताहिकमा पहिलो पटक छापिएका लेख सामाजिक सञ्जालमार्फत संसारभरि फैलिए । चैतमा फिनल्यान्डकै लोकप्रिय दैनिकमा यसबारे थप रिपोर्टिङसहित छापियो । फिनिस भाषाको त्यो रिपोर्टिङको नेपाली र अंग्रेजी अनुवाद पनि ‘भाइरल’ बने ।

सन् २०१८ मा पहिलोपटक फिनल्यान्ड पुग्दा ममा पनि, स्वाभाविक रूपमा, संसारकै सुखी मानिने मुलुक कस्तो होला भन्ने खुलदुली थियो । विडम्बना, नेपाल फर्किंदा म त्यहाँ भेटिएका नेपाली भाइबहिनीहरूले सुनाएका वेदनाले पुरिएकी थिएँ । उनीहरूका भुक्तमानलाई मैले तत्काल सार्वजनिक गर्न मिल्दैनथ्यो किनकि मानव तस्करीसहित विभिन्न अपराधलाई लिएर नेपाली कामदारले नेपाली नियोक्ताहरूमाथि मुद्दा हालेका थिए । पत्रिकामा छापिँदा पीडित पक्षलाई नै नराम्रो हुने सम्भावना थियो ।

आरोपितहरू देवी शर्मा र हेमराज शर्माको नाम फिनल्यान्डमा भेटिएका प्रायः नेपालीले लिएका थिए । त्यहाँ नेपाली रेस्टुरेन्ट खोलिनुमा ती दुई जनाको ठूलो भूमिका रहेछ । देवी शर्मा भारत हुँदै १९८० को दशकमा त्यता पुगेका रहेछन् । गुजाराका लागि अनेक काम गर्दै आएका उनले १९९३ मा हेलसिंकीमा पहिलो नेपाली रेस्टुरेन्ट खोलेछन् । अहिले फिनल्यान्डभरि ७० नेपाली रेस्टुरेन्ट छन् । देवी शर्मा र उनकी श्रीमती मञ्जु शर्माकै चार रेस्टुरेन्ट छन्, हिमालय, लालीगुराँस, यती र गोर्खा । हेमराज शर्मा भने माउन्ट एभरेस्ट नामको रेस्टुरेन्टका सञ्चालक हुन् । हेलसिंकीमा भेटिएका नेपालीले मलाई यी दुई शर्माले नेपाली रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई युरोपकै समृद्ध देशमा राम्ररी जमाएको सुनाएका थिए । तर, त्यो व्यवसायको पछाडि कालो धन, मानव तस्करी र कर छलीको गोरखधन्दा रहेछ । ती दुवैले चिनेजानेका नेपालीलाई फिनल्यान्ड ल्याई काम गराउने तर सरकारले तोकेबमोजिमको तलब त दिनु कता हो कता, खानबस्नसम्म हम्मेहम्मे पार्ने गरेका रहेछन् ।

नेपाली रेस्टुरेन्ट धनीहरूले कामदारका रूपमा नेपालबाटै चिनेजानेका मान्छे बोलाउने र त्यसबापत पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार युरोसम्म उल्टै लिने गरेका रहेछन् । अनि ती नेपाली त्यो रकम तिर्नका लागि पैसा कमाउन रेस्टुरेन्ट धनीले जे भन्यो त्यही गर्न बाध्य हुने रहेछन् । उनीहरू घरेलु कामदारका रूपमा पनि उपयोग हुँदारहेछन् । प्रायः अशिक्षित/अर्धशिक्षित उनीहरूलाई फिनिस भाषा नआउने भएका कारण तारणहार तिनै रेस्टुरेन्ट धनीहरू हुँदारहेछन् । अहिले लेख/समाचारहरूमा आएका माइला (नाम परिवर्तन) ले पनि सुरुमा यस्तै शोषण भोगे पनि स्नातकोत्तरसम्म पढेका कारण उनले खपिरहन सकेनन् र प्रहरीको सहायतामा मुद्दा हाले । अनि शर्मा बन्धुको कर्तुत बाहिरिन सम्भव भयो ।

पत्रकार युहा रकोला धेरैचोटि नेपाल आइसकेका छन् । उनी आफूलाई नेपाल र नेपालीको साथी भन्न रुचाउँछन् । ‘हेलसिंगिन सानोमत’ मा त्यो विस्तृत रिपोर्टिङ आएपछि मैले उनीसँग यसबारे धारणा सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘नेपालमा छापिएको तपाईंको लेख पढेपछि मलाई आफ्नो देशमा भएको गलत काम सार्वजनिक भएर राम्रै भयो भन्ने लाग्यो । अहिले आफ्नै भाषामा बिहान आफ्नै पत्रिका हेलसिंगिन सानोमतमा पढ्दा अर्कै धक्का पर्‍यो । यस्तो कसरी भयो ? म धेरैचोटि नेपाली रेस्टुरेन्टहरूमा खानपिनका लागि गएको छु । त्यस्तो कुराको संकेत कहिल्यै पाएको थिइनँ । यो नेपालीको मात्रै दोष होइन । नेपाली खाना किन एकदम सस्तो छ भनेर हामीले चासो राख्नुपर्ने थियो । फिनिस सरकारको कमजोर नियम कानुनले पनि यसमा काम गर्‍यो । मलाई इमानदार नेपाली रेस्टुरेन्ट धनी र तिनका कामदारहरूको चिन्ता छ । उनीहरूले दुःख पाउन हुँदैन । उनीहरूलाई ग्राहकको कमी नभइदिए हुने थियो । अब नेपाली रेस्टुरेन्ट मालिकहरू र फिनिस जनताबीच अझै राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ किनभने हामी नेपाल र नेपाली खाना साह्रै मन पराउँछौं ।’

युहाले गलत भनेका होइनन् । फिनिसहरू नेपालीलाई धेरै माया गर्छन् । ‘हेलसिंगिन सानोमत’ ले यो वास्तविकताको खुलासा गरेपछि त्यहाँका सरकार र मानव अधिकारकर्मीले यस्ता मुद्दालाई कसरी अघि बढाउने भनी गम्भीर छलफल गरेका छन् । विकसित मुलुकको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने, दोषीले कानुनअनुसारको दण्ड पाउँछ नै, पीडितहरूले रेस्टुरेन्ट बन्द भएर खाली हात बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन्न ।

देवी शर्मालगायत धेरैजसो रेस्टुरेन्ट धनीहरू गुल्मीका रहेछन् । उनीहरूको सञ्जाल यति बलियो रहेछ, विरोधको स्वर उराल्ने कामदारले एक्लिनुपर्ने रहेछ । केही कामदारले आत्महत्याको प्रयाससम्म गरेका रहेछन् । देवी शर्माकै एउटी घरेलु कामदारले उनले आफूलाई शोषण गरेको मात्र नभई कर पनि छलेको उजुरी लिएर फिनिस न्यायालयसम्म पुगेकी पनि थिइन् । उनका अनुसार, देवी शर्माले अन्य कामदार नेपाल फर्कंदा उनीहरूका हातमा नगद युरो पठाउने गर्थे । देवी शर्माले यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

माइलाको मुद्दामा भने फैसला आइसकेको छ । उत्तरी सावो जिल्ला अदालतले मानव तस्करी र कर छली अभियोगमा माइलाले काम गर्ने ‘माउन्ट शेर्पा’ रेस्टुरेन्टका मालिक पूर्णचन्द्र अधिकारी, वसन्त अधिकारी, ओवाई अधिकारी, सिर्जना घिमिरे र आभा पोखरेललाई दोषी ठहर गरेको छ । माइलाले १ लाख ३ हजार ९ सय ५५ युरो, साइँला (नाम परिवर्तन) ले ६४ हजार ४ सय ६१ युरो र कान्छा (नाम परिवर्तन) ले ५३ हजार १ सय ८३ युरो क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । पूर्णचन्द्र र ओवाई अधिकारीले सो रकम तिर्नुपर्नेछ  । सिर्जना घिमिरे र वसन्त अधिकारीले कान्छालाई २ हजार १०० युरो, साइँलालाई १ हजार १०० युरो र माइलालाई २ हजार ४०० युरो थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ  । माथि उल्लिखित रकममा ब्याजसमेत जोडेर दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ  । आभा पोखरेललाई ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।

‘हेलसिंगिन सानोमत’ को रिपोर्टिङ र त्यसअघि भएको माइलाको पक्षको सकारात्मक फैसलाबाट फिनल्यान्डमा रहेका अन्य नेपाली कामदार उत्साहित भएका छन् । उनीहरूले एनआरएन फिनल्यान्डले पीडित नेपालीको समर्थन गर्नुपर्नेमा शक्तिशाली रेस्टुरेन्ट धनीहरूलाई काखी च्यापेको आरोप लगाएका छन् ।फिनल्यान्डमा नेपाली कामदारविरुद्ध भएका दुर्व्यवहारबारे छताछुल्ल भइसकेकाले अब गैरआवासीय नेपाली समुदाय र नेपाल सरकारले पनि यो मामिलालाई गम्भीरतासाथ लिनु अत्यावश्यक छ । मीठो भविष्यको सपना लिएर विदेशिएका कुनै पनि नेपाली अन्यायमा परे क्षतिपूर्ति र अरू सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । हालसम्म नेपालभित्र म्यानपावरहरूले कसरी शोषण गर्छन् भन्ने विषय बढी चर्चामा रहने गर्थ्यो । फिनल्यान्डको कटु सत्यपछि विदेश भनेपछि दायाँबायाँ नहेरी खुट्टा उचालिहाल्ने नेपालीको चेतनास्तरलाई सशक्त पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भूमिगत जलस्रोत, तरार्ईको समृद्धिस्रोत

नेत्रनारायण भण्डारी

पानीमा रहेको आर्सनिकबारे अध्ययन गर्न पश्चिम नवलपरासीको त्रिवेणी क्षेत्र पुगेका बेला स्थानीय वृद्ध किसानले गफगाफका क्रममा सिँचाइ अभावले खेती गर्न कठिन हुँदै गरेको गुनासो गर्नुभयो  । त्रिवेणी नदीबाट भारततर्फ गण्डक नहर लगिएको र यता नेपालतर्फ बाँझै बस्ने गरेको रहेछ  ।

हुन पनि समग्र तराईमा प्रायः यही समस्या छ । जलस्रोतमा धनी र कृषिप्रधान भनिने मुलुकले सिँचाइमा पक्कै पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । भूमिगत जलस्रोतलाई समुचित प्रयोग गर्न सकिएको भए सिँचाइलाई लिएर यति चिन्ता पनि गर्नुपर्ने थिएन ।

नेपालबाट बगेका नदी भारत हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने गर्छन् । पानी नदीबाट मात्र त्यता जाँदैन । जमिन मुनिबाट पनि त्यति नै पानी नेपालबाट बाहिरिइरहेको हुन्छ । सामान्यतः जमिनभित्र वा जमिनको सतहमुनि रहेको पानी नै भूमिगत जलस्रोत हो । सतहमा रहेको पानी निम्न उचाइतर्फ बग्ने प्राकृतिक नियम अनुरूप जमिनका पारदर्शी तह, चिरार छिद्रहरूबाट छिरेर अपारदर्शी तहमा संकलन हुँदै जान्छ । भूमिगत जलस्रोत त्यही हो ।

समुद्री सतहबाट ५९ देखि २०० मिटरसम्मको उचाइमा रहेको तराई करिब २६ लाख वर्षदेखि हिमालय शृंखलाको बेसिनका रूपमा रहेको छ । नेपालमा चितवन र राप्ती उपत्यका बाहेक चुरे पर्वतभन्दा दक्षिणमा पूर्व–पश्चिम १०–५० किलोमिटर फराकिलो भएर फैलिएको तराईको सतह १५०० मिटर मोटो वा गहिरो रहेको मानिन्छ । तराईको उचाइ पश्चिमभन्दा पूर्वी क्षेत्रतिर कम हुँदै गएको छ ।

भौगर्भिक विशेषताका आधारमा तराईलाई मूलतः उत्तरी तराई वा भावर क्षेत्र, मध्य तराई र दक्षिण तराई गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । चुरे पर्वतको फेददेखि १०–१२ किलोमिटर तलसम्म फैलिएको भावर तराईका लागि पानीको मुख्य रिचार्ज क्षेत्र हो, जसमा उच्च छिद्रता भएका ठूलठूला ढुंगा र गिट्टी पाइन्छन् । त्यसैले भूमिगत जल संरक्षणका लागि भावर क्षेत्र जोगाउन अत्यावश्यकता छ भनिँदै आएको हो । मध्य तराईमा बालुवाको मात्रा धेरै छ भने दक्षिण तराईमा हिलो माटो । तराईका अन्य भूभागमा भन्दा पारदर्शी छिद्र ढुंगा पाइने भावरमा वर्षा पनि धेरै हुने अनि पानीको पारदर्शिता कम हुने र धेरै बलौटे माटो हुने मध्य तराईमा पानीका मूल, ताल, सिमसार क्षेत्र छन् ।

विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्— भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ हुने वा गर्न सकिने दक्षिण एसियाको प्रमुख पानीको स्रोत नेपालका हिमालहरू हुन् । यसमा नेपाल र भारतको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष निर्भर छ । सन् १९२८ ताका चन्द्र नहर बनाई नेपालमा पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको सुरुआत गरिएको थियो । भूमिगत जलस्रोतको खोज, अनुसन्धान तथा प्रयोगको सुरुआत भने १९६७ तिर भएको थियो ।

पछि १९६९–७४ मा तराईका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा विस्तृत भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन गरिएको थियो । १९७० दशकको हरित क्रान्तिपछि दक्षिण एसियामा सिँचाइमा भूमिगत जलको प्रयोग बढेको पाइन्छ । अव्यवस्थित बसोबास वा सहरीकरण, चुरे र भावर जस्ता जलाधार क्षेक्रको अतित्रमण तथा विनाश, नदीजन्य पदार्थको अवैज्ञानिक उत्खननले बाढी वा खडेरी निम्त्याइरहेका छन् । तराईको मुख्य विपत्का रूपमा रहेको बाढीको रोकथाम वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न चुरे र भावरको संरक्षणसँगै भूमिगत जलस्तरको विस्तृत नक्सांकन गर्नु जरुरी छ ।

हाल रिचार्ज भएको भूमिगत जलस्रोतको एकचौथाइभन्दा कमै पानी उपयोग गरिएको छ । तराईमा ५० मिटर र ५०–२०० मिटरसम्म गहिराइ भएका केही ट्युबवेल वा बोरिङ प्रयोगमा छन् । आवश्यक भूमिगत जलस्रोतको अध्ययनको कमीले त्यस्ता थुप्रै ट्युबवेल र बोरिङहरू असफल भैरहेका छन् । भूमिगत जलस्तर र जलस्रोतको अवस्थिति, पानीको विशेषता, प्रवाह र परिमाणको विस्तृत अध्ययन गरी नियमित नियमन गरेमा खर्चिलो सतही नहर सिँचाइ प्रणालीको विकल्पका रूपमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

तराईमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन र बहुसंख्यक नागरिक कृषिमा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिमा ठूलो परनिर्भरता हुनुमा सिँचाइको अभाव मूल समस्या हो । रिचार्ज भएको भूमिगत जलस्रोतको २०–२५ प्रतिशत पानी मात्रै उपयोग भएको छ र एकतिहाइ भूभागमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइको सुविधा छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, तराईमा प्रतिवर्ष ८८०० मिलियन घनमिटर भूमिगत पानी रिचार्ज हुन्छ । सिँचाइ, खानेपानी र औद्योगिक क्षेक्रमा त्रमशः ११५६, ४६२ र ११५ मिलियन घनमिटर भूमिगत पानी प्रयोग हुन्छ । प्रतिवर्ष ७०७७ मिलियन घनमिटरको ठूलो मात्रामा भूमिगत पानीलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । हालसम्म तराईमा विभिन्न प्रयोजनका लागि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबाट गरिएका ड्रिलिङ बोरिङ र लगिङका तथ्यांकहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण तराईको हाइड्रोजोलोजिकल नक्सासहितको पूर्ण सूचना राख्न सके सिँचाइको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन हाम्रा लागि सिँचाइ प्रमुख आवश्यकता हो, जसमा अन्य सतही सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, तटबन्ध निर्माण, नदी च्यानलाइजेसन, नहर निर्माणभन्दा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली धेरै उपयुक्त हुन्छ, जसमा प्रदूषण प्रभाव पनि न्यून रहन्छ । कृषि उत्पादन, खानेपानी, बाढीको जोखिम नियन्त्रण, पर्यटन विकास गर्न भूमिगत जलस्रोतको थप अध्ययन र अधिकतम उपयोग हुन जरुरी छ ।

नेपालमा अधिकांश सिँचाइ प्रणाली र संरचना नदी तथा खोलानालामा बगिरहेको पानी (रन अफ द रिभर) मा आधारित भएकाले वर्षातमा पानी धेरै खेर जाने तर हिउँदमा पानी नहुने समस्या छ । भूमिगत जलसिँचाइ प्रणालीमा पानी धेरै हुँदा रिचार्ज वा स्टोर गर्न सकिन्छ र हिउँदमा वा पानीको स्रोत नभएको स्थानमा त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

भूमिगत सिँचाइ प्रणाली भूक्षय तथा पहिरो नियन्त्रण, बाढीको जोखिम न्यूनीकरण, जलाधारको संरक्षण र नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक उपाय हो, जसले प्राकृतिक रूपमै विपत् व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग गर्छ । नेपालमा रहेका जलाधारहरूबीच अन्तर–जलाधार जल स्थानान्तरणको सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन हुनु पनि आवश्यक छ ।

बाढी र भूक्षयको जोखिम न्यूनीकरण र भूमिगत तथा सतही जलको उपयोगिताबारे नेपाल र भारतबीच परस्पर हित र समझदारीमा आधारित नीति र योजना अवलम्बन गर्नुपर्छ । भूमिगत जल प्रदूषित भए शुद्धीकरण हुन निकै लामो समय लाग्छ । तसर्थ जैविक विविधता कायम राख्न र शुद्ध पानी प्रयोग गर्न कृषिमा प्रयोग हुने अखाद्य वस्तु, विषादी र ढलको व्यवस्थापनमा गम्भीर र सतर्क रहन जरुरी छ । यसको शुद्धता राम्रो विशेषता हो । प्रदूषण भएमा भूमिगत जललाई स्वच्छ बनाउन धेरै समय लाग्छ र निकै कठिन पनि । त्यसैले भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।

दक्षिण एसियाकै मुख्य जलाशय क्षेत्र नेपालमै सिँचाइमा आवश्यक अध्ययन, विकास र प्रयोग नहुनु, अधिकांश जनशक्ति कृषिमा निर्भरता हुँदाहुँदै ठूलो मात्रामा कृषि व्यापार घाटा हुनु भनेको बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्नु जस्तै हो ।


भूमिगत जलस्रोतको विस्तृत अध्ययन र वैज्ञानिक उपयोग गर्न सके यो तराईसहित सम्पूर्ण देशको समृद्धिको मार्गमा एउटा कोसेढुंगा साबित हुने थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT