खस्कँदै देश, फस्टाउँदै नेतृत्व

राम गुरुङ

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका गए । जोन हप्किन्स अस्पतालमा पत्नीको उपचार गराए । उपचारमा जति खर्च गरे, त्यो औसत नेपाली हैसियतभन्दा धेरै बढी छ । उनको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीको स्रोत र खर्चिलो क्षमता नमिलेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो । यसले चर्चा नभएका सवाल ब्युँताएको छ ।

सहरमा बस्न ‘सर्भाइभल’ आम्दानीसमेत नभएका नेताको बास गाउँघरबाट राजधानीतिर सर्‍यो । खर्च दलसम्बद्ध, साना व्यवसायीबाट असुली गर्न थालियो । सत्तामा पुगेपछि यसले राजनीतिक संरक्षणको रूप लियो । राज्यकोष दुरुपयोगले स्रोतविनाका वैभवता फैलिएर गए । यसले ३० वर्षमा राज्यलाई चुनौती दिन सक्ने समानान्तर अर्थतन्त्र खडा गरिसकेको छ । झन्डै ९२ प्रतिशत नेतासँग खुलेको पेसा/व्यवसाय केही छैन । हरेक १० केन्द्रीय नेतामध्ये ७ जनाको राजधानीमा घर–घडेरी र विलासपूर्ण जीवनशैली छ । यसले व्यवसायीको उपयोगिता ह्वात्तै बढाएको छ ।

पुँजीवादबिनाको लोकतन्त्र
सन् १९८० तिर संसारभर लोकतन्त्रले बाजी मार्दै गर्दा नेपालको मौद्रिक अर्थतन्त्र आजजस्तो थिएन । कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले नियमित मुद्राजन्य कारोबार गर्थे । शासकीय–प्रशासन कुत प्रधान तथा शासितको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषि थिए । आज त्यो ठीक उल्टो भएको छ । लोकतन्त्र भनेको नै अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण हो । तर हामीकहाँ औद्योगिक अर्थतन्त्रको खाकाबिना प्रजातन्त्र आयो । १९९० पछि पण्डित्याइँ नेतृत्वमा गएको देशले योजनासहित काम गर्न सक्ने नेतृत्व पाएन । बजार नै पुँजीवाद हो भन्नेको जमात बढ्दै गयो । राज्यको उत्पादनमा नभएर बजार विस्तारमा परेको प्राथमिकताले बाह्य उत्पादनको प्रभुत्व बढ्दै गय । यसले राजनीतिक संरक्षणबापतको कमिसनलाई अकाट्य बनाइदियो ।

आचरण र चरित्रमा दलालीपन भएको ‘इनभेलप–कम्युनिस्ट’ र दरबारिया टक्करले ‘रिभेन्ज–ओरियन्ट’ कांग्रेसको समीकरणमा लोकतन्त्र आयो । लोकतन्त्र सर्वसत्ता अभ्यास गर्ने कर्मकाण्ड भयो । बनोट बदलिएको राजनीतिले चरित्र बदलेन । जसले शाहीकृत नेतृत्व जन्माइरहेको छ ।

रोग लाग्दा पनि नाफा नेतालाई नाफै भयो । सर्वसाधारणको आलोचना बढ्दै जाँदा, भ्रष्टाचारको रूप र चरित्र बदलिन्छन् । राज्यकोष दुरुपयोग जारी राख्न भ्रष्टाचार नीतिगत हुन्छन् । सन् २०१५ मा मात्रै राज्यले ७१ करोड, १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेताका लागि उपचार खर्च बाँड्यो । गम्भीर प्रकृतिका रोगबाहेक औसत १० लाख रुपैयाँमा नै गुणस्तरीय उपचार गर्न सकिन्छ । तर आवश्यकताभन्दा १० गुणा बढी उपचार खर्च लिने नेता देखिए । उपचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको आधार बनाए । ५७ करोडभन्दा बढी रकम उपचारबाहेकका प्रयोजनमा खर्च गरिए ।

कार्यकर्ताकै शोषण
आर्थिक संकट र राजनीतिक विचलनले माओवादी विद्रोहले १० वर्षपछि विश्राम लियो । २१ नोभेम्बर २००६ मा शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारमा आएका नेताको बास राजधानीमा सुरु भयो । भरपर्दो आर्थिक स्रोत थिएन । अन्तर–शक्ति सन्तुलनको चुनौती उस्तै थियो । आफ्ना भन्ने व्यापारी, ठेकेदार कोही थिएनन् । विद्रोहबाट फर्काइएका लडाकुबाट प्रतिविद्रोहको खतरा थियो । यसलाई टार्न लडाकु शिविरमा राखिए । तीनको खर्च माओवादी नेताको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राज्यकोषबाट बेहोरियो । तर आपसी मिलेमतोमा झन्डै २० करोड रकम अनियमितता भएको समाचार बाहिरियो । यो कार्यकर्ताको नाममा भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आर्थिक अनियमितता थियो ।

राज्यको सम्पत्ति सम्बन्धित आर्थिक हिनामिना, जालसाजी, राजनीतिक संरक्षण र नातावाद सबै भ्रष्टाचार हुन् । सन् २००८ मा २,७३२ रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरी २०१५ मा ९१.२४७ प्रतिशतले बढेर ३१,२१३ पुग्यो । जुन २०१८ सम्ममा वार्षिक २१.११२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । देशमा उत्पादन नभएर के भयो ? विदेशी वस्तु आयात बढेसँगै सन् २००६ पछि स्थानीय पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकता ह्वात्तै बढ्यो । राजनीतिक तजबिजमा विकास बजेट खर्च भए । यसले विकाससँगै भ्रष्टाचार तलसम्म पुर्‍याइदियो । विकास नेता नियन्त्रित भए । झन्डै ९१.१३९ प्रतिशत आयोजनामा दलीय नेताको हालीमुहाली चल्यो ।

देशमारा आयात
आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नै बलियो अर्थतन्क्र हो । देशको हकमा खरिद–बित्री सन्तुलित भए अर्थतन्त्रले नोक्सान बेहोर्दैन । तर अर्थतन्त्र नै किनेर ल्याइएका सामानले चलेको छ । १९९० पछि सहरकेन्द्रित आयात गाउँतिर फैलिँदा जीविकामुखी कृषि बजारको चपेटामा पर्‍यो । कच्ची सडकबाट गाउँ पसेका चाउचाउ र मदिराको उपभोग राज्य–दृष्टिमा विकास ठहरिए । गाउँलेसँग किन्नेबाहेक बेच्ने कुरा नै भएन । किन्नुपर्ने वस्तु थपिँदै गए । किन्नकै लागि आयआर्जन गर्न देश छाड्नेहरूले गाउँ रित्तिए ।

कृषिले श्रमिक पाएन, उत्पादन घट्दै गयो । टेलिभिजन र मोबाइल फोनको सेट किन्नकै लागि देश छाड्नुलाई राज्यले समृद्धि भन्यो । ३० वर्षपछि हाम्रो कृषि आयातले लखेटियो । श्रमका लागि बेचिएका श्रमिक राज्यको आम्दानी बने । २००५ पछिको आयात–निर्यात नीतिको संशोधनले आयातको वृद्धिदर आकासियो । करिब २ वर्षमा नै आयातजन्य बजार प्रभुत्वशाली भएर २४.५३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । त्यसयता यो निरन्तर २२.३४ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

लगानी बढ्दै, विद्यार्थी घट्दै
शैक्षिक पाठ्यक्रम आविष्कारप्रधान नभएर अनुसरणमा आधारित छन् । जसलेसमाज र अर्थतन्त्रको खास चरित्रलाई समेट्दैन । लेखापाल बनाउने शैक्षिक पाठ्यक्रमले उद्योगी कसरी बनाउँछ ? उद्योगै नभएको देशमा लेखापालले काम कसरी पाउँछ ? काम नपाएको डिग्रीधारी नागरिक काम खोज्दै खाडी गयो भनेर चित्त किन दुःखाउनु ? पढेर जागिर पनि नपाइने, उद्योग खोल्न पुँजी र सीप/ज्ञान पनि नहुनुले विद्यालय भर्ना भएर उच्चशिक्षासम्म पुग्ने विद्यार्थी बर्सेनि घटिरहेका छन् । सन् १९९०–२००६ मा ३६ प्रतिशत रहेको विद्यालय भर्ना वृद्धिदर २०१७ सम्म आइपुग्दा २९.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । १९८५–९० मा २.९९ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या २०१७ सम्म आइपुग्दा वार्षिक १.१२६ प्रतिशतले घटिरहेको छ ।

दक्ष शिक्षक र चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा इतिहासमै कमजोर भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका २० मध्ये १७ शिक्षकका सन्तान निजी विद्यालय पढ्छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका २७ जना केन्द्रीयस्तरका नेतामध्ये ७७.७७ प्रतिशत नेताका सन्तान अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकी विश्वविद्यालय र अन्य प्रमुख सहरका प्रतिष्ठित कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय विपन्न विद्यार्थीको भागमा परेको छ । निजी विद्यालयले बर्सेनि सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी खोसिरहेको छ । राज्यले गर्ने शैक्षिक विकासको लगानी भने बढिरहेको छ ।

रोजगार
पुँजीवादमा आम्दानी गर्न सजिलो हुन्छ । परम्परागत पेसाजस्तो एउटैमा अल्झनुपर्दैन । यसले वस्तु उत्पादन गरेर रोजगारलाई चलायमान बनाउँछ । तर, हाम्रो पुँजीवादले वस्तु बनाउँदैन, उपभोग मात्रै गर्छ । वस्तु नबनाउने पुँजीवादले रोजगार सिर्जना गर्दैन । रोजगारीबिनाको पुँजीवाद त पुँजीवाद नभएर ‘ग्राहकवाद’ हुन्छ । पुँजीवादी देश उद्योगको विस्तार गर्दै गएर विकसित भएका हुन् । तर हाम्रो देश पुँजीवादी नै भए पनि,उत्पादन एवं निर्यातको विकास गर्न नसक्दा, उत्पादनबिनाका उद्योग र कृषि खस्कँदै गएका छन् । सन् १९३६–४०को ५ वर्षमा, सानाठूला ४९ वटा उद्योग खुलिसकेको देशमा, सन् १९९० सम्म आइपुग्दा, उद्योगको योगदान १८.७ प्रतिशत थियो । वार्षिक २,३०,३६० जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

तर २०१७ मा आइपुग्दा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतमा खुम्चियो । १९९१ सम्म दुई अंकले बढिरहेको रोजगारी त्यसयता ६.७६ प्रतिशतले ओरालो लागिरहेको छ । हाम्रो उद्योगले करिब ४ लाखमध्ये ६.६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजारलाई पनि राजेगारी दिन सकेको छैन । परिणाममा ६५.३४ प्रतिशत युवाले रोजगारीकै लागि देश छाड्नुपरेको छ । जब कि हामीभन्दा २ दशकपछि औद्योगिक उत्पादनमा पसेको दक्षिण कोरियाले १९७६–२०१९ सम्ममा ८.७४ प्रतिशतको वृद्धिदर पछ्याउँदै वार्षिक २ करोड ८ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । उद्योग र कृषिलाई, दलालीकृत बजारले उछिनेको छ । सामान्यतः पुँजीवादी देशमा, कृषिको भूमिका घट्दै जाँदा उद्योग फैलन्छन् । तर दलालीकरण र रेमिट्यान्सबाटै अर्थतन्त्र चल्ने भएपछि उद्योग विकास जरुरी रहेन । बचेखुचेका उद्योग र कृषि आयातले डसेरै सकिए ।

ऊर्जा औद्योगिक विकासको प्राथमिक आधार हो । हाम्रो ऊर्जाका स्रोत पानी हुन् । तर नदीमाथि सन् २००८ यता दर्ता भएका १० मध्ये ७ आयोजना प्रभावशाली नेताको नियन्त्रणमा छ । वैधानिक लगानी क्षमता नभएकाले सन् २०१८ सम्ममा ७,६९५.४२४ मेगावाट उत्पादन अनुमति लिएका २०१ मध्ये ५ प्रतिशत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । जसले आयोजनामा ‘कमिसनको प्रवृत्ति’ संस्थागत भएको छ । अस्थिर र अपरिपक्व राजनीति, आयोजनामा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचारले सन् १९११ मै सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको चक्र १०६ वर्षमा ७५७ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्दै ३२ वटा आयोजनामा खुम्चिएका छन् । जबकि यस अवधिमा देशले ५२ जना त कार्यकारी (राजासमेत जोड्दा) नै पाइसकेको छ । हामीभन्दा ६० वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गर्न सुरु गरेको भुटानले आजसम्म १,६१५ मेवा उत्पादन गरिसकेको छ ।


लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुख हार्ने समृद्धि

दुर्गा कँडेल
राम गुरुङ

काठमाडौँ — शासकले गर्ने रजाइँ र लुट विरुद्ध उभिने प्रश्न र आलोचना अराजक हुन्छ । शासकीय ज्यादतीको ‘पोष्टमार्टम’ गर्दै खबरदारी गर्छ । यसैले शासकको बयानमा यो अलोकतान्त्रिक र समृद्धिको वैरी हुन्छ ।डिक्सनरीको धन : म्यारियम वेबस्टर डिक्सनरीमा धन थुपार्नु समृद्धि हो । यसलाई जति नै राम्रो भनौं । यो अकुत धन–आर्जनबिना सम्भव छैन । कमिसन, भ्रष्टाचार, ठूलो परिमाणमा हुने करछली जस्ता बर्जित बाटा यसका मुख्य आधार हुन् ।

सत्ताको आड–भरोसाबिना बर्जित बाटा खुल्दैनन् । सर्वसाधारण मानिस ज्याला–मजदुरी गर्दै गाँस कटाएर बचत गर्छन् । हामीकहाँ बजार नै अराजक छ । सर्वसाधारणले बचत गर्नै सक्दैन । मनोमानी नाफा–मुनाफा, सबै सर्वसाधारणसँग असुलिन्छ । यस्तो आतंकमा गरिने समृद्धिको बखान सर्वसाधारणको हकमा लागु हुँदैन । केन्द्रीकरणको बहाना : देश, समाज र नागरिकप्रति अनुत्तरदायी, व्यक्ति÷समूहले राष्ट्रिय स्रोत र अवसर कब्जा गर्दै जाँदा धन थुपार्दै जाने हो । यसले स्रोत परिचालन, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण मुठ्ठीभरको नियन्त्रणमा पु¥याउँछ । यातायात सिन्डिकेट, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरणमा हुँदै आएको मनोमानी, सुनजस्ता मूल्यवान वस्तुमा भइरहेको तस्करी, सहकारी संस्थाले असुल्ने चर्को व्याज र कृषिजन्य वस्तुको बिक्री–वितरणमा भइरहेको बिचौलियाको नियन्त्रण यसका उदाहरण हुन् । बिचौलिया अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणले पाउने सुख महाभ्रम हो ।


ब्ल्यांकेट साम्राज्य ः सत्ताको बेइमानी, राजनीतिक झुट, लोकप्रिय आश्वासन उस्तै छ । सबै कुरा उस्तै असमान छन् । समतामूलक समाज र अर्थतन्त्रबिना सर्वसाधारण कसरी समृद्ध हुन्छन् ? यो धनी र गरिब बीचको खाडी हो । औसत अंकगणितीय हिसाब–किताबमा चलेको सत्ताले साख जोगाउन झुटा तथ्यांक प्रयोग गरेको छ । तथ्यांकले छाक टार्न मुस्किल गरिबलाई पनि धनाढ्य बनाइदिन्छ । तर सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक सम्मान, सर्वसाधारणको राजनीतिक नियन्त्रण र पहुँच स्थापित गर्दैन । ‘ब्ल्याङ्केट समृिद्ध’को साम्राज्य खडा गर्छ । अमूर्त शब्द शासकले अधिकतम प्रयोग गर्छ । जनयुद्धकालीन ‘जनवाद’ वा ‘उत्तर–जनयुद्ध’को ‘समृद्धि’ यसका उदाहरण हुन् । जसले मुठ्ठीभरलाई चक्रिय शासक बनाइदिएको छ । यसको संक्षिप्त उदाहरण सन् १९४७ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो । शक्तिशाली देशहरूबीच शीतयुद्ध सुरु भयो । यही परिदृश्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुम्यानले १९४९ जनवरी २० मा अमेरिकी कँंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै विकासको अवधारणा सार्वजनिक गरे । विश्व अर्थराजनीतिमा प्रवेश गराए । त्यसैले अमेरिकी धनाढ्यलाई आजसम्मको विश्व शक्तिशाली बनायो ।


सन् १९५० वा १९९०, त्यसपछिको विकास र समृद्धि कहिल्यै जनताका लागि भएनन् । यसलाई शासकको चाकर र ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’ शाहीकरणकोे भ¥याङ बनाइयो । सन् १९५२ को ‘कोलम्बो प्लान’को जगमा उभिएर १९५० को दशकमा नेपाली नयाँ सत्ता (?) ले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता लिन विकास बहस निःसर्त आयात गर्‍यो । राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न यसको सहारा लियो । यो सत्ता वा वैकल्पिक राजनीति दुवैमा फस्टायो । १९५२ देखि २०१८ को अन्त्यसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी चलेको व्यवसाय बन्योे । नयाँ आर्थिक सम्भ्रान्तको उदय गरायो । राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा यिनको नियन्त्रण विस्तार भयो । र यसको आर्थिक लाभ कसले लियो ? समाज र अर्थ–राजनीतिलाई कसरी संस्थागत गरिए ? विभेद, असमानता र बहिष्करण कसरी नवीकरण भए ? सबै छर्लङ्ग छ ।
बहसको विस्तार ः अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले २०१० जनवरीमा युनिभर्सिटी अफ इन्डोनेसीय जकार्तामा गरेको सम्बोधनपछि समृद्धि, विश्व अर्थराजनीतिको हिस्सा भयो । ७ वर्षपछि २०१८ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादीले यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाए, सत्तामा पुगे । तर समृद्धि, पोष्ट डेभलपमेन्टको आउटडेटेट बाइ–प्रडक्ट हो । शासकीय नियत र सत्तरी वर्षदेखिको निरन्तर गरिबीलाई ढाकछोप गर्न यसको प्रयोग भएको छ ।


समृद्धिको अवधारणा अमूर्त छ । यसको व्याख्या, सिद्धान्त र प्रक्षेपणविहीन छ । नेपाली भूगोल र भूमि, नागरिक र संस्कृति, रैथाने–वाद र रीतिरिवाज केही अटाएका छैनन् । रैथाने अर्थतन्त्र, प्रविधि र सीपको सम्बोधन छैन । जे छ, बजारमाथि निर्भर छ । प्रविधिको आविष्कार, कृषि वा औद्योगिक उत्पादनको कुरा नै छैन । सबै बाहिरबाट ल्याउने र बेच्ने भन्ने छ । यो बजार नभएको गरिब भूगोल र समाजमा पुग्ला भन्ने पनि लाग्दैन । फेरि पनि नेपाली सीप र प्रविधिविहीन, ज्यालादारी ग्राहकमात्र बन्नेवाला छन् । त्यो ज्याला नेपालको भूगोलमा आर्जित नभएर खाडी वा जापानका साहुजीले दिने ज्याला हुनेछ । सत्ताको प्राथमिकता रेल, तेल र पानीजहाजमा केन्द्रित हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । जसले दलीय नेताको आर्थिक स्वार्थ पुरा हुन्छ ।


गणितीय सुख ः सुखका धेरै रूपमध्ये समृद्धि एउटा हो । यसैले समृद्धि सबैथोक होइन । आर्थिक उन्नतिले मात्र यसको मापन हुँदैन । अमेरिकामा धनी बन्नेमा भारतीय र चिनियाँ आप्रवासी व्यवसायी अगाडि छन् । तथापि ‘सोसल स्टेटस सर्भे’मा यिनको सामाजिक र राजनीतिक हैसियत दयनीय छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र सांस्कृतिक उपस्थिति कमजोर छ । आर्थिक उन्नतिले मात्र सामाजिक गतिशीलताको सिंँढी चढ्न सघाउँदैन । यसर्थ सकारात्मक सामाजिक गतिशीलताबिना समृद्धि सम्भव नै छैन । अमेरिकी समाजशास्त्रीद्वय एमी चाव र जेड रबिनफिल्ड (२०१४) को अनुसन्धानले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा उच्चशिक्षाको उत्कृष्ट उपाधि हासिल गर्नेमा एसियन–अमेरिकन बढी रहेको देखायो । तर नोकरी वा अन्य उच्च र आकर्षक पद हासिल गर्नेमा यिनीहरू धेरै पछाडि देखिए । यसले प्रस्ट गर्छ, धनकोे अंकगणितीय औसत भागबन्डा वास्तविक सुख होइन ।


गरिब थप्दै ः विकास र समृद्धिको नेपाली संस्करणले पढ्नै नपाउने खालको गरिबी, करिब अन्त्य गरेको छ । तर यसले महँगो र सस्तो विद्यालय, गुणस्तरीय र गुणस्तरहीन शिक्षा भन्दै शैक्षिक संस्थाको वर्ग खडा गर्‍यो । शैक्षिक विभेद संस्थागत हुँदैजाँदा पढेलेखा गरिब थपिंँदै गए । आकर्षक संस्था र पद उच्च राजनीतिक र आर्थिक वर्गमा केन्द्रित भयो । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सरकारी आयोजना र परियोजनाको उच्च र आकर्षक पदको ८६ प्रतिशत हिस्सा महंँगो शैक्षिक संस्थामा पढ्ने, उल्लेखित वर्ग र तिनका आफन्तले ओगटेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय आर्थिक अवसरको ९३.७ प्रतिशत हिस्सा राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा रहेका व्यवसायी, उद्यमी र ठेकेदारको नियन्त्रणमा छ । राष्ट्रको साधनस्रोत केही मानिसलाई बुझाउँदै जाँदा सर्वसाधारणको उन्नति र सुख कसरी सम्भव छ ?


ऋणमा उभिएको समृद्धि ः लोकतन्त्र साझा समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्ने प्रणाली हो । नागरिक–राज्यबीच गतिशील समाज बनाउने साझा अठोट पनि हो । तर यो खास राजनीतिक र आर्थिक वर्गको हितमा उपयोग भइरह्यो । राज्यको आम्दानी वैदेशिक ऋण र अनुदान भए । बजार र व्यवसायबाट आउने कर, कमिसन र भ्रष्टाचारमा असुल भए । राज्यसँग आम्दानी–स्रोत नहुँदा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने हो । जो अर्थतन्त्र सुधँ्रदै जाँदा अन्त्य हुँदै जान्छ । तर दुर्भाग्य, सन् १९५३ देखिको अनुदान–सहयोगको अर्थ–राजनीति झन् फराकिलो भएको छ । सन् १९६० मा विदेशी सहयोगको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत रहेकोमा १९९० सम्म आइपुग्दा यो २३ प्रतिशतले
बढ्यो । १९९० पछि पनि निरन्तर रहेको वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगले हाम्रो सबै स्वतन्त्रता खोसेको छ । नागरिक सबै साहुको खटनमा चल्ने ग्राहक भएका छन् । यसले मोबाइल फोन चार्ज गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाको विकास (?) त गर्‍यो । तर ठूला ऊर्जा विकास परियोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जाका सामग्री आयात गराएर उठिबास लगायो । बजारसम्म पुगेको बाटो, खेततिर सोझिनै दिएन । रासायनिक मल हाल्न सिकाएर रैथाने बिउ फाल्न भन्यो । यी सबैलाई आँखा चिम्लेर सघाउने चक्रिय सत्ता चालकको समृद्धि भने सधैं उकालो लागिरहेको छ ।


हैसियतमारा समृद्धि ः सन् १९६० मा नेपालीको मासिक प्रतिव्यक्ति औसत आय जम्मा १ डलर हुँदा अमेरिकनको प्रतिव्यक्ति औसत आय २६७ डलर थियो । जतिबेला नेपालले आर्थिक विकास गर्न विदेशी सहयोग लिनथालेको नै ८ वर्ष बितिसकेको थियो । आर्थिक समृद्धि भन्नथालेको ७ दशक हुँदैगर्दा सन् २०१८ मा अमेरिकनको मासिक औसत प्रतिव्यक्ति आय झन्डै २७ सय डलर पुग्दा नेपालीको अद्यापि १ सय डलरको हाराहारी छ । हरेक वर्ष वैदेशिक ऋण थपिंँदै गएको छ । र विश्व अर्थतन्त्रको अनुपातमा सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियत उस्तै छ भने त्यसलाई समृद्धि कसरी भन्ने ?


गुजारामुखी उन्नति ः अहिलेको अर्थतन्त्र गुजारामखी अर्थतन्त्र हो । फरक यति हो, गुजारामुखी कृषिको ठाउँ बजारले लियो । खेतमा काम गर्ने किसान बजारका मजदुर भए । तिनले पाउने ज्यालाले सानोतिनो खाँचो पनि टर्दैन । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १९८० मा १३.९५ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धिदर २०१८ मा २.८ प्रतिशतमा झर्दा नेपालको १९८० को ९.८९ प्रतिशतको वृद्धिदर २०१८ मा पनि ७.७६ प्रतिशतको हाराहारी छ । ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’लाई सुम्पेको समृद्धिले सर्वसाधारणको आर्थिक–सत्ता लथालिंग भएको छ । सुरक्षाको सोपान ः बजारले मानिसलाई परिवारबाट मात्र अलग्याएन । व्यक्तिको आर्थिक सुरक्षालाई पनि खोस्यो । आर्थिक सुरक्षाको तजविज शासकको हातमा पुग्यो । समृद्धि जस्ता कार्यक्रमभित्र आर्थिक दोहन संस्थागत भएर सुरक्षाको सोपान बन्यो । खर्च गर्न सक्नेको समस्या ठूलो, नसक्नेको सानो भनेजस्तै शासक र धनाढ्यको रोग ठूलो र गरिबको सानो भन्ने भयो । यस्ता आर्थिक विभेद ढाकछोप गर्न सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगार निर्वाह भत्ताजस्ता ‘फेन्सी’ कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा परे । जसले अमेरिकन गरिबी ऐन–१६०१ र सामाजिक सुरक्षा योजना–१९३५ को हुबहु नेपाली संस्करण कार्यान्वयन गराएको छ । पुस्तैनी पेसा, खेती किसानीबाट निकालेर लिएको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मालाई समृद्धिको आधार मान्नेजस्तो लाजमर्दा काम भइरहेको छ ।


सपनाको देश निकाला ः सत्ता र शासकको प्राथमिकता सुखी समाज, परिवार र व्यक्तिमा छँदै छैन । सन् २००६ पछि वैदेशिक रोजगारको नाममा सबैभन्दा बढी युवा–नागरिक देश निकालामा परेका छन् । घरको छाना छाउने र सन्तान सुखी राख्ने सपना सबै देशबाट निकालिएका छन् । सरकारले ‘ग्रिन–म्यानपावर’ एजेन्सी चलाइराखेको छ । मानिस निर्यात गर्ने नयाँ बजार पत्ता लगाउँदै सरकारी बजार, खाडीबाट इजरायल हुँदै जापानसम्म पुगेको छ । यसलाई ‘वैदेशिक रोजगारी’को नाम दिइएको छ । युवा उद्यमशील बनोस् र उत्पादन गरोस् भन्ने चेत राज्यको छैन । रेमिट्यान्स र मजदुरले तिर्ने सेवा शुल्कमाथि आँखा गाड्ने सत्ताको नियत र चरित्र नबदलिएसम्म समृद्धि सम्भव छैन ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।
r82s2s@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT