धर्म अमृत कि विष

प्रमोद मिश्र

ग्रेटर सिकागोमा मेरो निवास नजिकै क्रियायोग आश्रम छ । आश्रममा चार जनाजति गेरुवा वस्त्रधारी शाकाहारी, ब्रह्मचारी स्वामीहरू बस्छन् । म बेलाबेला ती स्वामीहरूसँग सत्संग गर्छु । ती स्वामीमध्ये पनि दुई जनासँग मेरो राम्रै हिमचिम छ । मित्र जस्तै भएका छन् । निकै हँसिला र उदार छन् । जहिल्यै गए पनि मलाई एउटा न एउटा फल दिएकै हुन्छन् । ध्यानयोगले गर्दा शान्तचित्त छन् ।

एक जनासँग म तरकारी बारीबारे विचार–विमर्श र सहकार्य गर्ने गर्छु भने अर्कासँग शास्त्र र ज्ञानगुनका कुरा । म पूर्वीेय र पाश्चात्य साहित्य र दर्शनबारे आफ्नो विषयगत अनुभव सुनाउँछु । तिनीहरू मसँग योगदर्शन र अध्यात्मका कुरा बाँड्छन् । विमर्शका क्रममा भारत र यसको संस्कृति जहिले पनि चर्चाको विषय बन्ने गर्छ ।

एक दिन यसै गुजरातमा मोदी सरकारले बनाएको पटेलको भीमकाय मूर्तिको कुरा चल्यो । स्वामीजी मूर्तिको आकार, निर्माण लागत र यसको राष्ट्रवादी विम्बबाट मुग्ध रहेछन् । मैले भनेँं, ‘भारतले विश्वलाई लौहपुरुष किन देखाउनुपरेको होला ? अमेरिकाले स्ट्याचु अफ लिबर्टी (स्वतन्त्रताकी मूर्ति) फ्रान्सबाट उपहार पाएपछि न्युयोर्क हार्बरमा राखेजस्तै कुनै महान उद्देश्य बोकेको मूर्ति राख्दा भारतीय सभ्यताबारे राम्रो सन्देश जान्थ्यो । भएन, गान्धीकै त्यत्रो मूर्ति राख्दा पनि ठिकै हुन्थ्यो, किनभने गान्धीको सत्य र अहिंसाबारे सन्देश कालजयी मानवतावादी छ । हुन त आफ्नो यत्रो विशाल मूर्ति र त्यत्रो खर्चको विरोधी नै हुने थिए, सरलजीवी गान्धी, तर यो पटेलको मूर्ति त युरोपेली उत्पादनको सबभन्दा विध्वंसकारी विचारधारा—राष्ट्रवाद—लाई भारतले स्वाट्ट निलेर विश्वमाझ आफूलाई युरोपको अन्धभक्तका रूपमा प्रदर्शित गरेको भयो । अलि सुहाएन ।’

‘हैन, भारतले आफ्नो बलियो राष्ट्रवाद देखाउन जरुरी छ,’ ती स्वामीले भने, ‘किनभने भारतमा क्रिस्चियन धर्मप्रचारकहरू निकै आक्रामक भइराखेका छन् ।’ मैले भनेँं, ‘त्यसो हो भने अम्बेडकर वा बिर्सा मुन्डाको मूर्ति बनाउनुपर्ने, किनभने धर्म परिवर्तन त आदिवासी र दलितहरूमा बढी भइराखेको छ । कतिजना ब्राह्मण क्रिस्चियन भएका छन् ? उच्च जातिकाहरूले त क्रिस्चियन स्कुलमा पढेर बडेबडे पदमात्रै ओगटेका छन् । हिन्दु धर्मको विविधता र बहुलतामाथि मलाई जति गर्व छ, त्यति नै यसको जातीय भेदभाव र छुवाछूतप्रति शरम । फेरि आदिवासी क्षेत्रमा तपाईंहरू किन जानुहुन्न ? आदिवासीहरूलाई हिन्दु धर्ममा उच्च दर्जा दिनुस् । दलितलाई उच्च दर्जा दिनुस् ।

तिनीहरू स्वयं क्रिस्चियन हुँदैनन्, किनभने सैद्धान्तिक रूपमा समान भए पनि विगत पाँच सय वर्षले प्रमाणित गरेको छ, क्रिस्चियानिटी र रंगभेदबीच अनौठो सम्बन्ध छ भनेर । अर्कातिर भारतको आदिवासी क्षेत्रका खनिज पदार्थलाई भारतको हिन्दुत्ववादी सरकारले ठूला व्यापारी घरानालाई भटाभट बेच्दैछ । यसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा माओवादी विद्रोह चर्केको छ । भारतका आदिवासी माओवादी, क्रिस्चियन मिसनरी र हिन्दुत्ववादी सरकारको चेपुवामा छन् । माओवादी र मिसनरीले कमसेकम मुक्तिको आस त देखाएका छन् ! हिन्दुत्ववादी सरकारले त्यो पनि गरेको छैन । उल्टै आदिवासीको जल, जंगल र जमिन लिलाम गर्दैछ । गौमांस लुकाएको शंकामा हिन्दुत्ववादी भिडले निर्दोष मुसलमान मार्दैछ । तकवितर्क गर्ने विद्वानहरूको हत्या गर्दैछ ।’

सधैं शान्त प्रकृतिका देखिने ध्यानी स्वामिजी जंगिए । जोडदार तर्क राख्ने क्रममा मेरो पनि पारो चढ्यो र स्वर उँचो भयो । घर फर्केपछि मैले सोचेंँ— योग र ध्यान साधना गरेर चित्त शान्त र संयमित पार्न सिकाउने क्रियायोगी त धर्म र राज्यको विस्फोटक सम्मिश्रणले संयम गुमाई उद्वेलित हुन्छन् भने सामान्यजनको के हालत हुँदो हो ? उद्दण्ड र आपराधिक तत्त्वहरूको त झन् कुरै के गर्ने !

धर्म र राज्यको मिश्रण घातक र विस्फोटक अनि सधैं द्वन्द्व जन्माउने कारक हो भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ, खासगरी पाँच सय वर्षयता । आधुनिक राष्ट्रवादका जन्मदाता युरोपेली राज्यहरूले राज्यमा धर्म मिसाउँदा शताब्दियौंसम्म भोग्नुपरेको रक्तपात र नरसंहारबाट आजित भएर राज्यबाट धर्मलाई (सेपरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट) अलग्याउने पाठ सिके । यो रक्तरञ्जित इतिहास भोग्नुपर्दाको पाठ थियो ।

उता मुसलमान बहुल राज्यहरूमा त्यहाँका बौद्धिक र सुकिला–मुकिला नेतृत्वले इस्लाम धर्मग्रन्थमा परिकल्पित धर्म र राज्य एकअर्कासँग अभिन्न रहनुपर्ने अवधारणालाई तोड्न सकेनन् । फलस्वरूप मुसलमान बहुल राज्यमा गणतन्त्र फस्टाउन सकेन, अवस्था अझै फरक भएको छैन । जब–जब लोकतन्त्रले जरो गाड्न खोज्छ, तब–तब त्यहाँ धार्मिक अतिवादीहरूले धर्मलाई राज्यसँग एकाकार गरेर अल्पसंख्यक र महिलामाथि उत्पात मच्चाउने गर्छन् ।

Citizen

त्यसबाट बच्न यात साउदी अरबमा जस्तै तानाशाही राजाले नै धर्मगुरुहरूलाई चित्त बुझ्ने खालको कट्टर धार्मिक राज्य जनतामाथि थोपर्छन् या धर्मनिरपेक्ष तानाशाह जन्मिन्छन्, सद्दाम हुसेनको इराकदेखि बेन अलीको ट्युनिसिया र कमालपासाको टर्कीमा जस्तै । श्रीलंकामा बहुसंख्यक बौद्धमार्गी सिंहली र अल्पसंख्यक हिन्दु तमिलबीच दशकौंको गृहयुद्ध र धनजनको क्षतिपछि फेरि सिंहली–मुसलमान द्वन्द्व उब्जेको छ । सयौं मानिसको ज्यान जानेगरी इस्टर सन्डेका दिन भएको आतंककारी बम विस्फोट त्यसैको परिणाम हो । राज्यसँग धर्म गाँसिएपछि भएका यस्ता हृदयविदारक घटना कति छन् कति !

बंगलादेश र पाकिस्तानमा रक्तपात र लोकतन्त्र अनि सेना बीचको जुहारी धर्ममा राज्य र राज्यमा धर्म (सियासतमा मजहब र मजहबमा सियासत) मिसाइएकै परिणाम हो । भारतमा पहिले लालकृष्ण आडवाणी अनि अहिले नरेन्द्र मोदी र अमित शाह नेतृत्वमा चुनावी सफलता पाएको हिन्दुत्ववादले सिर्जना गरेको हिंसा र त्रासको वातावरण धर्मनिरपेक्ष राज्यमा बहुसंख्यकको धर्म मिसाउने परिणाम होइन भने के हो ? धर्मले सर्वसाधारणलाई गहन जीवनदर्शन सहजै उपलब्ध गराउन सक्छ भने सजिलै ‘विषको बेलरी’ पनि हुनसक्छ, आँखा चिम्लेर यसका पछाडि लाग्यो भने ।

नेपालमा तराई–मधेस र हिन्दु पहाडलाई मिसाई भइरहेका बहुसंख्यक हिन्दुवादी प्रयास पृथ्वीनारायण, जंगबहादुर र महेन्द्रको पञ्चायती हिन्दु राष्ट्रवादभन्दा सैद्धान्तिक रूपले भिन्न हुनसक्ला, तर यसले व्यावहारिक रूपमा न मधेसीकै भलो गर्छ, नत जनजाति र दलितकै । यसले लोकतन्त्रलाई बहुसंख्यक नेपालीको रगत–पसिनाले आर्जित साझा सम्पत्ति बनाउनुको सट्टा नेपाली राज्य कथित उच्च जातीय स्थायी सत्तालाई नै सुम्पिन्छ । यसको कारण हो— नेपालको विशिष्ट हिन्दु जातप्रथा र राज्यसँग संस्थापन कालदेखि नै जात प्रथाको आन्द्रा गाँसिनु ।

यस्तो नभए पनि हिन्दु धर्मलाई राज्यसँग मिसाउनु उचित थिएन, किनभने धर्म भनेको शास्त्रसम्मत सामूहिक पहिचान हो । शास्त्र परापूर्वकालमा रचिएको समाज, जीवन र आध्यात्मबारे अलौकिक दैविक दस्तावेज हो । आधुनिक लोकतन्त्र झनेको चाहिँ मानव सिर्जित, व्यक्तिमा आधारित लौकिक शासन व्यवस्था हो, जसलाई शास्त्रको दैवी हुकुमले हैन, स्वयं व्यत्ति र व्यक्तिको समूहले छलफलद्वारा बनाउँछ पनि र लागू पनि विमर्शका आधारमा गर्छ ।

तर कस्तो खाले धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाललाई सुहाउँदो हुन्छ ? फ्रान्स एकखाले धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भने अमेरिका अर्कैखाले । नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता एक किसिमको छ भने गान्धीवादी अर्कै किसिमको । फ्रान्सलाई कट्टरवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्न सकिन्छ । पुरानो राज्य (आँसियाँ रेजिम) माथि रजाइँ गरिरहेको धर्मको विरोधबाट जन्मेको फ्रान्सेली क्रान्तिपछिको फ्रान्सेली राज्यले धर्म विरोधी पहिचानलाई आत्मसात् गर्‍यो ।

फलस्वरूप त्यहाँ राज्य सम्बद्ध कुनै पनि स्थानमा सिख पगडी अनि मुस्लिम बुर्का र घुम्टो वर्जित छ भने इसाई क्रस पनि त्यक्तिकै निषेधित छ । संयुत्त राज्य अमेरिकाको स्थापना भने धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न भएकाले यसका डिइस्ट संस्थापक राष्ट्रपिताहरूले विभिन्न धर्मप्रथा र धर्ममा आधारित जीवन पद्धति उपभोग गर्न नै राज्यबाट चर्चलाई अलग्याए, ताकि राज्यमाथि कुनै एउटा धर्मको हैकम नहोओस् । त्यसैले त चुनाव जितेपछि तुलसी गवार्डले गीतामाथि, इलिआना उमरले कोरान र बुसले बाइबलमाथि हात राखेर कर्तव्य र गोपनीयताको सपथ लिन्छन् !

नेहरूको धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मविरोधी होइन, नेहरू स्वयं ‘एग्नोस्टिक’ भएकाले, धर्मतटस्थ भन्न मिल्छ । धर्मलाई सहनु ठिकै भए पनि पछिलाग्नु ठिक होइन भन्ठान्थे नेहरू । गहन आध्यात्मिक गान्धीचाहिँ धर्मलाई मानव जीवनका लागि आवश्यक मान्थे, सबै धर्मका राम्रा कुरा आत्मसात् गर्थे र सर्व धर्म समभाव राख्थे । यो धर्मनिरपेक्षता अमेरिकाले अँगालेको सर्व धर्म समानको धारणाजस्तै थियो ।

नेपालले पनि आफूलाई सुहाउँदो धर्मनिरपेक्षता अपनाउनुपर्छ, जहाँ नागरिक धर्मपालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भने राज्य धर्मबाट अलग, अथवा निरपेक्ष । बहुधर्म, बहुपहिचान, बहुभाषा र विविध पोसाक यसको मूलमन्त्र हुनुपर्छ, तब मात्र धर्मजनित विकृतिबाट जोगिँदै धर्मसुलभ गहिराइबाट लाभ लिन सकिन्छ र यसको विषबाट बच्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खस्कँदै देश, फस्टाउँदै नेतृत्व

राम गुरुङ

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका गए । जोन हप्किन्स अस्पतालमा पत्नीको उपचार गराए । उपचारमा जति खर्च गरे, त्यो औसत नेपाली हैसियतभन्दा धेरै बढी छ । उनको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीको स्रोत र खर्चिलो क्षमता नमिलेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो । यसले चर्चा नभएका सवाल ब्युँताएको छ ।

सहरमा बस्न ‘सर्भाइभल’ आम्दानीसमेत नभएका नेताको बास गाउँघरबाट राजधानीतिर सर्‍यो । खर्च दलसम्बद्ध, साना व्यवसायीबाट असुली गर्न थालियो । सत्तामा पुगेपछि यसले राजनीतिक संरक्षणको रूप लियो । राज्यकोष दुरुपयोगले स्रोतविनाका वैभवता फैलिएर गए । यसले ३० वर्षमा राज्यलाई चुनौती दिन सक्ने समानान्तर अर्थतन्त्र खडा गरिसकेको छ । झन्डै ९२ प्रतिशत नेतासँग खुलेको पेसा/व्यवसाय केही छैन । हरेक १० केन्द्रीय नेतामध्ये ७ जनाको राजधानीमा घर–घडेरी र विलासपूर्ण जीवनशैली छ । यसले व्यवसायीको उपयोगिता ह्वात्तै बढाएको छ ।

पुँजीवादबिनाको लोकतन्त्र
सन् १९८० तिर संसारभर लोकतन्त्रले बाजी मार्दै गर्दा नेपालको मौद्रिक अर्थतन्त्र आजजस्तो थिएन । कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले नियमित मुद्राजन्य कारोबार गर्थे । शासकीय–प्रशासन कुत प्रधान तथा शासितको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषि थिए । आज त्यो ठीक उल्टो भएको छ । लोकतन्त्र भनेको नै अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण हो । तर हामीकहाँ औद्योगिक अर्थतन्त्रको खाकाबिना प्रजातन्त्र आयो । १९९० पछि पण्डित्याइँ नेतृत्वमा गएको देशले योजनासहित काम गर्न सक्ने नेतृत्व पाएन । बजार नै पुँजीवाद हो भन्नेको जमात बढ्दै गयो । राज्यको उत्पादनमा नभएर बजार विस्तारमा परेको प्राथमिकताले बाह्य उत्पादनको प्रभुत्व बढ्दै गय । यसले राजनीतिक संरक्षणबापतको कमिसनलाई अकाट्य बनाइदियो ।

आचरण र चरित्रमा दलालीपन भएको ‘इनभेलप–कम्युनिस्ट’ र दरबारिया टक्करले ‘रिभेन्ज–ओरियन्ट’ कांग्रेसको समीकरणमा लोकतन्त्र आयो । लोकतन्त्र सर्वसत्ता अभ्यास गर्ने कर्मकाण्ड भयो । बनोट बदलिएको राजनीतिले चरित्र बदलेन । जसले शाहीकृत नेतृत्व जन्माइरहेको छ ।

रोग लाग्दा पनि नाफा नेतालाई नाफै भयो । सर्वसाधारणको आलोचना बढ्दै जाँदा, भ्रष्टाचारको रूप र चरित्र बदलिन्छन् । राज्यकोष दुरुपयोग जारी राख्न भ्रष्टाचार नीतिगत हुन्छन् । सन् २०१५ मा मात्रै राज्यले ७१ करोड, १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेताका लागि उपचार खर्च बाँड्यो । गम्भीर प्रकृतिका रोगबाहेक औसत १० लाख रुपैयाँमा नै गुणस्तरीय उपचार गर्न सकिन्छ । तर आवश्यकताभन्दा १० गुणा बढी उपचार खर्च लिने नेता देखिए । उपचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको आधार बनाए । ५७ करोडभन्दा बढी रकम उपचारबाहेकका प्रयोजनमा खर्च गरिए ।

कार्यकर्ताकै शोषण
आर्थिक संकट र राजनीतिक विचलनले माओवादी विद्रोहले १० वर्षपछि विश्राम लियो । २१ नोभेम्बर २००६ मा शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारमा आएका नेताको बास राजधानीमा सुरु भयो । भरपर्दो आर्थिक स्रोत थिएन । अन्तर–शक्ति सन्तुलनको चुनौती उस्तै थियो । आफ्ना भन्ने व्यापारी, ठेकेदार कोही थिएनन् । विद्रोहबाट फर्काइएका लडाकुबाट प्रतिविद्रोहको खतरा थियो । यसलाई टार्न लडाकु शिविरमा राखिए । तीनको खर्च माओवादी नेताको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राज्यकोषबाट बेहोरियो । तर आपसी मिलेमतोमा झन्डै २० करोड रकम अनियमितता भएको समाचार बाहिरियो । यो कार्यकर्ताको नाममा भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आर्थिक अनियमितता थियो ।

राज्यको सम्पत्ति सम्बन्धित आर्थिक हिनामिना, जालसाजी, राजनीतिक संरक्षण र नातावाद सबै भ्रष्टाचार हुन् । सन् २००८ मा २,७३२ रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरी २०१५ मा ९१.२४७ प्रतिशतले बढेर ३१,२१३ पुग्यो । जुन २०१८ सम्ममा वार्षिक २१.११२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । देशमा उत्पादन नभएर के भयो ? विदेशी वस्तु आयात बढेसँगै सन् २००६ पछि स्थानीय पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकता ह्वात्तै बढ्यो । राजनीतिक तजबिजमा विकास बजेट खर्च भए । यसले विकाससँगै भ्रष्टाचार तलसम्म पुर्‍याइदियो । विकास नेता नियन्त्रित भए । झन्डै ९१.१३९ प्रतिशत आयोजनामा दलीय नेताको हालीमुहाली चल्यो ।

देशमारा आयात
आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नै बलियो अर्थतन्क्र हो । देशको हकमा खरिद–बित्री सन्तुलित भए अर्थतन्त्रले नोक्सान बेहोर्दैन । तर अर्थतन्त्र नै किनेर ल्याइएका सामानले चलेको छ । १९९० पछि सहरकेन्द्रित आयात गाउँतिर फैलिँदा जीविकामुखी कृषि बजारको चपेटामा पर्‍यो । कच्ची सडकबाट गाउँ पसेका चाउचाउ र मदिराको उपभोग राज्य–दृष्टिमा विकास ठहरिए । गाउँलेसँग किन्नेबाहेक बेच्ने कुरा नै भएन । किन्नुपर्ने वस्तु थपिँदै गए । किन्नकै लागि आयआर्जन गर्न देश छाड्नेहरूले गाउँ रित्तिए ।

कृषिले श्रमिक पाएन, उत्पादन घट्दै गयो । टेलिभिजन र मोबाइल फोनको सेट किन्नकै लागि देश छाड्नुलाई राज्यले समृद्धि भन्यो । ३० वर्षपछि हाम्रो कृषि आयातले लखेटियो । श्रमका लागि बेचिएका श्रमिक राज्यको आम्दानी बने । २००५ पछिको आयात–निर्यात नीतिको संशोधनले आयातको वृद्धिदर आकासियो । करिब २ वर्षमा नै आयातजन्य बजार प्रभुत्वशाली भएर २४.५३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । त्यसयता यो निरन्तर २२.३४ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

लगानी बढ्दै, विद्यार्थी घट्दै
शैक्षिक पाठ्यक्रम आविष्कारप्रधान नभएर अनुसरणमा आधारित छन् । जसलेसमाज र अर्थतन्त्रको खास चरित्रलाई समेट्दैन । लेखापाल बनाउने शैक्षिक पाठ्यक्रमले उद्योगी कसरी बनाउँछ ? उद्योगै नभएको देशमा लेखापालले काम कसरी पाउँछ ? काम नपाएको डिग्रीधारी नागरिक काम खोज्दै खाडी गयो भनेर चित्त किन दुःखाउनु ? पढेर जागिर पनि नपाइने, उद्योग खोल्न पुँजी र सीप/ज्ञान पनि नहुनुले विद्यालय भर्ना भएर उच्चशिक्षासम्म पुग्ने विद्यार्थी बर्सेनि घटिरहेका छन् । सन् १९९०–२००६ मा ३६ प्रतिशत रहेको विद्यालय भर्ना वृद्धिदर २०१७ सम्म आइपुग्दा २९.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । १९८५–९० मा २.९९ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या २०१७ सम्म आइपुग्दा वार्षिक १.१२६ प्रतिशतले घटिरहेको छ ।

दक्ष शिक्षक र चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा इतिहासमै कमजोर भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका २० मध्ये १७ शिक्षकका सन्तान निजी विद्यालय पढ्छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका २७ जना केन्द्रीयस्तरका नेतामध्ये ७७.७७ प्रतिशत नेताका सन्तान अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकी विश्वविद्यालय र अन्य प्रमुख सहरका प्रतिष्ठित कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय विपन्न विद्यार्थीको भागमा परेको छ । निजी विद्यालयले बर्सेनि सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी खोसिरहेको छ । राज्यले गर्ने शैक्षिक विकासको लगानी भने बढिरहेको छ ।

रोजगार
पुँजीवादमा आम्दानी गर्न सजिलो हुन्छ । परम्परागत पेसाजस्तो एउटैमा अल्झनुपर्दैन । यसले वस्तु उत्पादन गरेर रोजगारलाई चलायमान बनाउँछ । तर, हाम्रो पुँजीवादले वस्तु बनाउँदैन, उपभोग मात्रै गर्छ । वस्तु नबनाउने पुँजीवादले रोजगार सिर्जना गर्दैन । रोजगारीबिनाको पुँजीवाद त पुँजीवाद नभएर ‘ग्राहकवाद’ हुन्छ । पुँजीवादी देश उद्योगको विस्तार गर्दै गएर विकसित भएका हुन् । तर हाम्रो देश पुँजीवादी नै भए पनि,उत्पादन एवं निर्यातको विकास गर्न नसक्दा, उत्पादनबिनाका उद्योग र कृषि खस्कँदै गएका छन् । सन् १९३६–४०को ५ वर्षमा, सानाठूला ४९ वटा उद्योग खुलिसकेको देशमा, सन् १९९० सम्म आइपुग्दा, उद्योगको योगदान १८.७ प्रतिशत थियो । वार्षिक २,३०,३६० जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

तर २०१७ मा आइपुग्दा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतमा खुम्चियो । १९९१ सम्म दुई अंकले बढिरहेको रोजगारी त्यसयता ६.७६ प्रतिशतले ओरालो लागिरहेको छ । हाम्रो उद्योगले करिब ४ लाखमध्ये ६.६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजारलाई पनि राजेगारी दिन सकेको छैन । परिणाममा ६५.३४ प्रतिशत युवाले रोजगारीकै लागि देश छाड्नुपरेको छ । जब कि हामीभन्दा २ दशकपछि औद्योगिक उत्पादनमा पसेको दक्षिण कोरियाले १९७६–२०१९ सम्ममा ८.७४ प्रतिशतको वृद्धिदर पछ्याउँदै वार्षिक २ करोड ८ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । उद्योग र कृषिलाई, दलालीकृत बजारले उछिनेको छ । सामान्यतः पुँजीवादी देशमा, कृषिको भूमिका घट्दै जाँदा उद्योग फैलन्छन् । तर दलालीकरण र रेमिट्यान्सबाटै अर्थतन्त्र चल्ने भएपछि उद्योग विकास जरुरी रहेन । बचेखुचेका उद्योग र कृषि आयातले डसेरै सकिए ।

ऊर्जा औद्योगिक विकासको प्राथमिक आधार हो । हाम्रो ऊर्जाका स्रोत पानी हुन् । तर नदीमाथि सन् २००८ यता दर्ता भएका १० मध्ये ७ आयोजना प्रभावशाली नेताको नियन्त्रणमा छ । वैधानिक लगानी क्षमता नभएकाले सन् २०१८ सम्ममा ७,६९५.४२४ मेगावाट उत्पादन अनुमति लिएका २०१ मध्ये ५ प्रतिशत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । जसले आयोजनामा ‘कमिसनको प्रवृत्ति’ संस्थागत भएको छ । अस्थिर र अपरिपक्व राजनीति, आयोजनामा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचारले सन् १९११ मै सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको चक्र १०६ वर्षमा ७५७ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्दै ३२ वटा आयोजनामा खुम्चिएका छन् । जबकि यस अवधिमा देशले ५२ जना त कार्यकारी (राजासमेत जोड्दा) नै पाइसकेको छ । हामीभन्दा ६० वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गर्न सुरु गरेको भुटानले आजसम्म १,६१५ मेवा उत्पादन गरिसकेको छ ।


लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT