उत्तिकै सम्भावना मानविकीमा पनि

साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — हालै एसईई दिएकी एक छात्रालाई प्रसंगवश मैले ‘अब के पढ्ने विचार छ त ?’ भनी सोध्दा अनकनाउँदै जवाफ आयो, ‘मैले भनेर कहाँ हुन्छ र ? मलाई त...।’ सँगै रहेकी उनकी आमा बीचैमा बोलिन्, ‘हो त, यसले भनेर कहाँ हुन्छ ! हामीले नै विचार गर्नुपर्छ । पहिला रिजल्ट त आओस् !’

उनीहरू गएपछि पनि ती नानीको निर्दोष अनुहार र त्यसभिक्र गुम्सिएको अव्यत्त चाहनाले मलाई चिमोटिरह्यो । आफ्नो रुचिको विषय पढ्न नपाएर मिल्ने साथीसँग मनको बह बिसाउँदै हिँंडिरहेका छात्रछात्रा पनि मेरो सम्झनामा आए ।

Citizen

पढ्नेलाई मन लागोस्–नलागोस्, रुचि होओस् कि नहोओस् पढिदिनुपर्ने बाध्यताका कारण पढाइमा कमजोर भएका, मौका छोपेर कक्षाबाट भाग्ने गरेका, अझ कालान्तरमा नराम्रो संगतमा परेर भविष्य बिगारिरहेका कतिपय किशोर–किशोरी पनि घुमे मेरा आँखाअघि ।

छोराछोरीलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता अनुसारको विषय पढ्न दिनुपर्छ भनेर तिनलाई सम्झाउनु जति कठिन थियो, त्यति नै कठिन मानविकी संकायभित्र पनि असंख्य विषय हुन्छन् र ती विषय पढेकाहरूले पनि सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्नुका साथै समाज र राष्ट्रका लागि प्राविधिक विषय पढ्नेले जत्तिकै योगदान गर्न सक्छन् भनेर बुझाउनु पनि थियो ।

एउटा प्रतिष्ठित निजी कलेजमा स्नातक तहका छात्र पढाइमा अत्यन्त कमजोर थिए । उनी प्रायः कलेज आउँदैनथे र आइहाले पनि पढाइमा ध्यानै दिँदैनथे । हरेक वर्ष उनको नतिजा बिग्रेकै हुन्थ्यो । सम्पन्न र शिक्षित बाबुआमाका छोराको यस्तो तालबाट कलेज प्रशासन हैरान थियो । त्यसमाथि अभिभावक आएर बारम्बार गुनासो गर्थे । ती छात्रलाई मनोपरामर्शका माध्यमले सम्झाउने प्रयास गरियो ।

उनीसँग बढी घुलमिल भएका एक शिक्षकलाई केही समय अझै मित्रवत् बन्न भनियो । ती शिक्षकसँग ती छात्रले एक दिन भनेछन्, ‘मलाई पढाइबारे कसैले सम्झाउनु नै व्यर्थ छ । जति प्रयास गरे पनि मैले योभन्दा राम्रो गर्नै सक्दिनँ । म यहाँ आफ्नो रहरले होइन, बाबा–ममीको इच्छाले आ’को हुँ । त्यसैले आफ्नालागि होइन, उहाँहरूकै लागिमात्र पढिरा छु ।’ अन्तर्मुखी ती छात्र दर्शनशास्त्रपढ्नलाई मानविकी संकायमा भर्ना हुन खोजेका रहेछन्, तर परिवार व्यापार–व्यवसायमा संलग्न हुनाले व्यवस्थापन विषय पढ्न बल गरेछन् ।

आमा–बाबुको दबाब अनि परिवारको प्रतिष्ठा जोगाउन भन्दै प्राविधिक विषय पढ्न बाध्य पारिएका कतिपय छात्रछात्रा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेर डिप्रेसनसम्म पुगेका र कुलतमा फँसेका उदाहरण प्रशस्त छन् । विशेषतः मानविकी संकायमा पढ्न चाहनेहरूलाई अभिभावकले रोक लगाउने गरेका छन् । शिक्षा सम्बन्धी पुरातन मान्यता यसको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ ।

कुनै पनि विषय आफैमा कम वा बढी महत्त्वका हुँदैनन्, हासिल गर्ने निपुणताले तिनको महत्त्व निर्धारण गरेको हुन्छ । प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा निपुण र सक्षम बनाइने हुनाले रोजगारीका दृष्टिले तिनको महत्त्व बढी देखिएको हो ।

हामीकहाँ अहिले विज्ञान–प्रविधि पहिलो तथा व्यवस्थापन दोस्रो रोजाइमा देखिनुको कारण यही हो । यसो भन्दैमा बाँकी विषय–क्षेत्रहरू कामै नलाग्ने वा बेरोजगार उत्पादन गर्ने हुन् भन्ने पटक्कै सोच्नु हुन्न । विज्ञान–प्रविधिको दायरा सीमित हुन्छ, यसले मानिसलाई यान्त्रिक बनाउँदै लैजान्छ ।

व्यवस्थापन विषयले आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई मात्र समेटेको हुन्छ । मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको दायरा भने असीमित हुन्छ । ज्ञान, चेतना, नवीन विचार तथा चिन्तनको प्रतिपादनदेखि समाज तथा मानव–जीवन सम्बन्धी अध्ययन, कला, भाषा–साहित्य, दर्शन, संस्कृति, पर्यटन, पत्रकारिता, प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिजस्ता असंख्य विषयहरू मानविकी अन्तर्गत पर्छन् । देशको राजनीतिक–कूटनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकआदि क्षेक्रमा यिनै विषयका जनशत्तिको आवश्यकता हुने गर्छ ।

हामीकहाँ उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकको पहिलो रोजाइ विज्ञान–प्रविधि हुनुपर्ने तथा मुस्किलले उत्तीर्ण भएकाले मात्र मानविकी पढ्ने भन्ने गलत मानसिकताले जरो गाडेको छ । फलस्वरूप राष्ट्रको नीति निर्माण तथा राजनीतिक नेतृत्वमा योग्य जनशक्तिको अभाव छ ।

त्यसैले हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक आदि सबै क्षेत्रमा असंख्य विकृति–विसंगति देखिएका हुन् । अब उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले पनि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका विषयहरूपढ्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।

यो संकायलेआफ्नो पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक पद्धतिमा परिमार्जन गर्दै, यसभित्रका नयाँ–नयाँ सम्भावनाको खोजी एवं प्रचार–प्रसार गर्दै अब्बल दर्जाका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने हो भने यसप्रतिको वितृष्णा स्वतः हटेर जानेछ ।

राष्ट्रका कुन–कुन निकाय तथा क्षेक्रका लागि कस्तो जनशत्ति आवश्यक छ, कुन विषय पढेकालाई कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने सोच तथा इच्छाशक्तिभन्दा पनि पदलोलुपता र निजी स्वार्थमा अल्झेको नीतिनिर्माण तहका कारण शैक्षिक सुधार केवल नारामा सीमित बनेको हो । देशको शैक्षिक नेतृत्वले हरेक विषयको उपादेयता तथा त्यसभित्रका विविध सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्छ ।

अभिभावक वर्गले पनि छोराछोरीको पढाइ तथा भविष्यलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनेभन्दा उनीहरूलाई विषय चयनको स्वतन्त्रता दिएर आवश्यक मार्गदर्शन गरेमा विद्यार्थीहरू अनिच्छाले पनि पढिदिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएर स्वःस्फूर्त रूपमा आफ्नो लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुन सक्नेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सापेक्ष हुन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अचेल उठेका बहस, विमर्श र आवाजहरूलाई पाँच वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक विमति राख्ने दल, ती दलका भ्रातृ–भगिनी संगठन, बौद्धिक वर्ग र पत्रकारहरूबाट उठेका राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरू ।

दुई, नेकपाकै कार्यकर्ता तर शक्ति र पहुँचबाट पछि पारिएका वा गुटगत विभेदमा परेका वा राज्यको स्रोतसाधन र पहुँचबाट पाखा परेका/पारिएका विविध वर्ग, क्षेत्र र पेसा–व्यवसायका व्यक्तिहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

तीन, आजसम्म बिनारोकटोक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा छाडा, अश्लील र अनैतिक सामग्री प्रस्तुत गरेर वा त्यस्ता सामग्रीका माध्यमबाट दुनियाँसँंग बार्गेनिङ गरेर पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम गर्ने कथित अनलाइन वा नामै नसुनिएका छापा माध्यम सञ्चालन गरी विज्ञापनका नाममा अर्थोपार्जन गर्दै आएका कथित पत्रकार वा व्यवसायीहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

चार, साँच्चिकै मौलिक हक र नागरिक हक संकुचन हुने आशंका वा त्रासबाट स्वस्थ आलोचना गर्ने कोणबाट उठेका आवाजहरू । पाँच, यो राज्यसत्ताकै विरुद्धमा हतियार उठाएको चन्द समूहबाट सरकारी प्रतिबन्धका कारण उठेका आवाजहरू ।

उपर्युक्तमध्ये चौथो वर्गीकरणमा परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रबाट उठेका आवाजहरूको गम्भीरता र औचित्यबारे गरिने बहस र विमर्शलाई सरकार र सत्तारूढ दलले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यो वर्ग, समुदायसँंग खुल्ला विमर्श पनि गर्नुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो संविधानको मात्र नभएर हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाकै आधारभूत चरित्र र नेकपा समेतले आफ्नो घोषणापक्र तथा नीति र कार्यत्रममा स्वीकार गरेको आधारभूत चरित्र भएकाले यसमा कुनै सर्त र बहानामा गरिने संकुचन यो संविधान र राज्य व्यवस्थाकै विरुद्धमा हुने तथ्य स्वयंसिद्ध छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा
अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले अठारौं शताब्दीमा भनेका थिए, ‘मेरो स्वतन्त्रताको उपयोग त्यहाँसम्म मात्र सीमित छ, जहाँबाट तिम्रो स्वतन्त्रताको सुरुवात हुन्छ ।’ नागरिक स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा आजसम्मकै कोशेढुंगा मानिने यो भनाइ प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा समेत हुबहु लागू हुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता संसारमा कहीं पनि सीमारहित थिएन, छैन र हुँदैन भन्ने तथ्यमा थप बहसको आवश्यकता नहोला । यसका स्वतन्त्रताका सीमाहरूको स्वीकार्यता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा दुई प्रकारका कानुनी प्रबन्ध गरिएका हुन्छन्— विधायिकी कानुनद्वारा गरिएका र संविधानले नै स्थापित गरेका ।

विधायिकी कानुनद्वारा स्थापित प्रबन्धहरू सरकार वा संसदको स्वविवेकमा निर्धारित हुने हुनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि यी सदैव खतरापूर्ण मानिन्छन् । यही खतरालाई दृष्टिगत गरी, खास गरी सन् १९९० पछि बनेका लोकतान्त्रिक संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू संविधानमै राख्ने प्रचलन सुरु भयो । यही प्रचलनलाई २०४७ देखि हालसम्मका सबै संविधानमा नेपालले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थात्, नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन सरकारले होइन, संसदले समेत गर्न सक्दैन, किनकि संविधानले नै यसका सीमाहरू लिपिबद्ध गरिसकेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि यो संवैधानिक प्रबन्ध नै काफी छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको स्पष्ट सीमा तोकिदिएको छ ।

संविधानअनुसार, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव, अदालतको अपहेलना, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा गरिने गाली–बेइज्जती तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता विरुद्धका विषयहरू प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका स्थायीसीमा हुन् । यी सीमाको उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकार, प्रेस र नागरिक कसैलाई पनि छैन ।

यसर्थ अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमारहित विषय होइन । त्यति मात्र नभई उक्त विषयहरूबारे सर्वोच्च अदालतले आजसम्म गरेका फैसला वा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू पनि प्रेसकै पक्षमा भएकाले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसैले चाहेर पनि मासिन वा नासिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

आजको मूलप्रवृत्ति के हो ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहसमा सर्वप्रथम सामाजिक सञ्जाल वा अन्य आम सञ्चार माध्यमबाट उपयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आजको मूल प्रवृत्ति के हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र अन्य बहसमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ ।

नेपाल आधुनिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि २०१७ देखि २०४६ सम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका कारण पूर्ण रूपमा बन्दसमाजका रूपमा अभ्यासरत थियो । परिणामस्वरूप २०४६ को परिवर्तनपछि खुल्ला समाजमा हाम्रा लागि प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अत्यावश्यक, प्रिय र आधारभूत विषय बन्नु बिलकुल स्वाभाविक थियो । यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहुदलीय व्यवस्थाको आवागमनसंँगै करिब–करिब सीमारहित बन्यो ।

२०४७ को संविधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अलग–अलग परिभाषित गरेर यसलाई अहरणीय विषयको रूपमा स्थापित गर्‍यो । जबकि प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न अंग रहेकामा कुनै शंका थिएन र छैन । त्यसपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व र औचित्यलाई थप पुष्टि गरिदियो । यसकै अभिव्यक्ति थिए— अन्तरिम संविधान, २०६३ र हालको नेपालको संविधानमा गरिएका यस सम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरू ।

नेपालका आम सञ्चार माध्यम वा यहाँ निर्बाध रूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशित–प्रसारित एक साताका समाचार वा वितरित सामग्रीको चिरफार गरेर तिनको सत्यता अनि स्वतन्त्रताको सीमाको परीक्षण गरियो भने सायद यसो पनि भन्न सकिएला— आम सञ्चारको माध्यमद्वारा नागरिक स्वतन्क्रताको सीमा अतित्रमण गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

यो परिवेशमा अनलाइन वा छापा माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा वैयत्तिक स्वतन्क्रताको संकुचन वा अतित्रमण अहिलेको मूल प्रवृत्ति हो कि ? यसबारे गहन चिन्तन र बहस जरुरी देखिन्छ । हाम्रो देशमा आजका दिनमा अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग र नाराले वैयत्तिक स्वतन्क्रताको अतित्रमण भइरहेको तथ्य सायद कुनै उदाहरणबाट पुष्टि गरिनु आवश्यकै छैन ।

यो लगभग स्वयंसिद्ध तथ्य नै भइसकेको छ । आज नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चिन्तालाई निरन्तर खबरदारी गर्दै अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा वैयत्तिक स्वतन्त्रतामा भइरहेको संकुचन वा अतिक्रमणबारे अझ संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ । अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग वा अधिक प्रयोगको प्रवृत्तिचाहिँ हावी हुन खोजेको देखिन्छ । स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास र सुसंस्कृति तथा समुन्नत समाजका लागि स्वतन्त्रताको अनुचित प्रयोग र संकुचन दुवै समान रूपमा हानिकारक छन् ।

अबको बहस र विमर्श अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा र संकुचन अनि उपयोग र दुरुपयोग दुवैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता बीचको अन्तरसम्बन्ध र सीमा तथा अन्तरविरोध र सहकार्यबारे विशद विमर्श आजको आवश्यकताहो ।

अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट वितरण भइरहेका अधिकांश सामग्री वा प्रेस काउन्सिलमा केही प्रति बुझाएर विज्ञापनमा सरकारी सहुलियत प्राप्त गरिरहेका अधिकांश साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक र कतिपय दैनिक पत्रिका समेतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा समाजलाई पथभ्रष्ट र अनैतिक बनाइरहेको सर्वविदितै छ । तिनको यस्तो कर्मलाई छुट दिइरहने हो भने यो संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक सद्भाव र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सकिँंदैन ।

अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा गरिने गैरसामाजिक, गैरराजनीतिक र अनैतिक त्रियाकलाप एवं नागरिकको चरित्र र गोपनीयतामाथि निर्बाध रूपमा भइरहेको आक्रमण र प्रहारलाई रोक्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष होइन, सापेक्ष रूपमा बुझ्नु र प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक छ, लोकतान्त्रिक चरित्र पनि यही हो ।

सञ्चार माध्यममा भइरहेको अराजक प्रवृत्तिको नियन्त्रणका आवरणमा राजनीतिक रूपमा फरक आस्था वा विचार राख्ने वा आलोचना गर्ने वा सरकारको विरोध गर्ने सञ्चार माध्यम वा विचारलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर तदनुकूल कानुनको निर्माण वा नीति बनाइयो भने आजको सरकारले बनाएको त्यस्तो नीतिको सिकार भोलि आफै हुनुपर्ने निश्चित छ ।

यी सबै विषयलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, स्वस्थ संवैधानिक र राजनीतिक बहसको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष पनि हो । यसर्थ सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो भोलिको सम्भावित स्थानसमेत सुरक्षित नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण वा दुरुपयोगको बहसमा अल्झनुभन्दा संवैधानिक सीमा दुवैको साझा विन्दु भएकाले यो सीमा अतिक्रमण नहुने गरी बहसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रेसले पनि संवैधानिक सीमालाई अनदेखा गरेर एकोहोरो अधिकारको रट मात्र होइन, अधिकारको सीमाको पाठ पनि बुझ्नु जरुरी छ । प्रेस, राजनीतिक दल र प्रत्येक नागरिकले संवैधानिक सीमाभित्र मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग हुनसक्छ भन्ने तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT