वार्ता नै विकल्प

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — प्रतिबन्धित विप्लव माओवादी समूहलाई हतियार बुझाई वार्तामा आउन सरकारले दिएको ३५ दिने म्याद सकिएको छ । यस अवधिमा ६ सयभन्दा बढी विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । तीमध्ये कतिपयमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको छ ।

कतिपय भने अदालतको आदेशमा धरौटी राखी छुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका केहीलाई भने लगत्तै प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याइएको छ ।

Citizen

चैत मसान्तभित्र वार्तामा नआए विप्लवलाई समेत हिरासतमा लिनसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भपूर्ण भाखा भने पूरा हुनसकेको छैन । प्रहरी र कानुनी कारबाहीको दायरा र पहुँचबाट विप्लव टाढै छन् । सरकार विरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा चेतावनी जारी गरिरहेका छन् । वैशाख ७ गते जारी विज्ञप्तिमा ‘सामाजिक फासीवादी केपी–प्रचण्ड सरकारले’ यदि आफ्नो ‘पार्टीमाथिको दमन, प्रतिबन्ध र गिरफ्तारी रोकेन भने हामी सशस्त्र प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौं’ उनले भनेका छन् ।

ओली सरकार र विप्लव माओवादी बीचको जुहारी विध्वंसकारी काम रोकी हतियार बुझाई वार्तामा बस्न र आफूमाथि लगाइएको प्रतिरोध नहटाएसम्म वार्तामा बस्न नसक्ने तर्क–वितर्कको सेरोफेरोमा घुमेको छ । विप्लव माओवादीलाई वार्तामा बस्न सरकारले बाध्यात्मक स्थिति वा प्रलोभनको वातावरण तयार गर्नसकेको छैन । नारामा वार्ताको आह्वान गर्दै कार्यकर्ताहरूको धरपकड गरी दमन नीति अख्तियार गरेर विप्लव माओवादी समूहको गतिविधि निरुत्साहित गर्नतिरै सरकार उद्यत भएको प्रतित हुन्छ ।

तर उक्त समूहको क्षमता र सामर्थ्यको यथार्थपरक आँकलन भने गरेको बुझिँदैन । सरकारको दायित्वहीनता, अनियन्त्रितता, भ्रष्टाचार र गहिरिँंदो आर्थिक असमानतालेबढ्दो असन्तुष्टिको कारण हुने सामाजिक विचलनले गर्दा विप्लव माओवादी समूहको संख्यात्मक शक्ति र क्षमताभन्दा गुणात्मक समर्थक र सहानुभूतिकर्ताहरूको वृद्धि हुने थुप्रै कारण हुनसक्छ । सरकारको बढ्दो अविश्वसनीयता र त्यसको विरोधले अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

अहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ताकाको जस्तो सुरक्षाको स्थिति कमजोर नरहेको सरकारको दाबी छ । ‘यो २०५२ साल होइन’ भनी पूर्वमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार भनेका छन् । विप्लवलाई उनी ‘बम पड्काएर जनतालाई आतंकित गरेर परिवर्तन हुन्छ भन्नु ठूलो भ्रम हो’ भन्छन् । हामीकहाँ बम विस्फोटनको घटना हालै भएको छ ।

एकजना बटुवा मारिनुसितै केही भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । मानिलिउँ, श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोका साथै अन्य दुई सहरका ३ वटा चर्च तथा पर्यटकका लोकप्रिय स्टार होटलहरूमा बम आक्रमण तथा विस्फोटबाट इसाई धर्मावलम्बीहरूको इस्टर पर्वका दिन ३५९ भन्दा बढी मानिस मारिनुसितै ५०० घाइते हुने सांघातिक हमलाको अवस्था हामीले भोग्नुपरेमा त्यस्तो भयावह स्थितिले हुने चुनौतीलाई कसरी सम्हाल्ने भनी सरकार र सुरक्षा अंगहरू सर्तक रहनु पर्छ ।

सायद एकै दिनमा यति ठूलो संख्यामा हामीकहाँ मान्छे मारिएको र हताहत भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ताका पनि थिएन । बिर्सन नहुने एउटा तथ्य के भने माओवादी विद्रोहताका हाम्रो सुरक्षा अंगको दुरावस्थाको प्रमुख कारण ‘इन्टेलिसेन्स फेलुयर’ थियो । विप्लव माओवादी समूहले कुन रणनीतिको आधारमा विद्रोह सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो नबुझिकन उसको गतिविधि ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सरकार सफल हुने छैन ।

सरकारको गुप्तचर निकायकै सूचना विश्लेषणको आधारमा मात्र वास्तविक स्थितिको अनुमान गर्न सकिनेछ । संकलित सूचनाको विश्वसनीयताबारे अवगत हुनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा सरकारको प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया असफल हुन पनि सक्छ । विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बहाली गृहमन्त्रीकै पेवा हुन्थ्यो । फगत आफ्नै चुनावी क्षेत्रका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा उक्त निकाय प्रयोग गरिँंदा कतिपय काम प्रतिरोधकको सट्टा प्रतिशोधक हुने गर्थ्यो । अहिले पनि हाम्रा गृहमन्त्रीको आफ्नै सुराकी होलान् ।

किनभने ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भन्ने उखान छ । त्यसैले सुराकी र प्रहरी सक्रियतासितै विप्लव माओवादीका केही कार्यकर्ता हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये केही सशस्त्र संघर्षताका माओवादी छापामारहरूले सुरक्षाकर्मीहरूबाट लुटेका हतियार छन् । तर उक्त समूहसित कस्ता र कति हतियार, गोलीगठ्ठा होलान् भनी सरकारले भेउसमेत पाउनसकेको छैन ।

सबैको एउटै स्वर र चाहना छ : सरकारले विप्लव माओवादीसितको समस्या दमनबाट होइन, सम्वादबाट सुल्झाओस् । वार्ताको वातावरण तयार गरोस् र विप्लव माओवादीलाई वार्तामा आउन प्रोत्साहित गरोस् । यो सुझावको पुष्ट्याइँको निम्ति पहिलेको उदाहरण दिइन्छ र कसरी दशक लामो हत्या र हिंसाको ताण्डव अन्त्य गरियो । कुनै पनि अवस्थामा वार्ताको सम्भाव्यतालाई नकार्न त सकिँंदैन ।

तर अहिलेको प्रतिबन्धित अवस्थामा सरकार विरोधी समूहलाई वार्तामा बस्नु समर्पण गर्नु बराबर हुनेछ । समानताको आधारमा मर्यादित सम्झौतामा पुग्न सकिँंदैन । वार्ताको निम्ति आवश्यक सहज वातावरणको अभावमा प्रतिबन्धित समूहले कुन आधारमा सरकारलाई विश्वास गर्ने जबकि व्यक्तिगत तवरमा ओली र प्रचण्ड दुवैलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्थामा विप्लव छैनन् ।

विशेषतः प्रचण्डसितको तिक्तताकै कारण विप्लव अलग भएका थिए । वार्ताको पूर्वाधार विश्वसनीयता हुन्छ, जसको अभावमा वार्ताको कुनै तुक हुँदैन । विप्लव र ओली बीचको वार्ता विगतमा मधेसवादी दलहरूले ओलीसित २६ सौं पटक बसिबियाँलो गरेजस्तै हुने छैन । न ओली र राउत बीचको समझदारी जस्तो ।

त्यसैले सरकारले वार्ताको निम्ति तगारोको रूपमा ‘विध्वंसात्मक घटना रोक्नु र हतियार बुझाउने’ पूर्वसर्त राखेको छ भने विप्लव माओवादीले प्रतिबन्ध हटाउनुसितै प्रहरी हिरासतबाट कार्यकर्ताहरूको रिहाइलाई अपरिहार्य मानेको छ । यी पूर्वसर्तले वार्ताको बाटो पहिल्याउँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आतंककारी गतिविधि भनी वर्गीकृत भएको माओवादी विद्रोहीहरूसित सम्झौता वार्ता सरकारले होइन, विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निम्ति संघर्षरत सात राजनीतिक दलको प्रयासले सफल गरेको थियो । त्यसको निम्ति प्रचण्ड माओवादीलाई हतियार विसाएर वार्ताको पक्षमा पुर्‍याउन नागरिक समाजको सक्रिय भूमिकासहित विभिन्न तहमा उल्लेखनीय प्रयास भएका थिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतको सिलगुढीदेखि दिल्लीसम्म गरेको भेट र सम्वादपछि मात्र माओवादीहरूभित्र शिथिल हुँदै गएको युद्धको हौसला र अन्य दबाबकै कारण विद्रोही नेताहरूले सात राजनीतिक दलसित १२ बुँदे सम्झौतामात्र गरेनन्, जुन व्यवस्थाको विरोधमा १० वर्ष रगत बगाएका थिए, त्यही संसदीय व्यवस्था स्वीकार्दै प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न जनआन्दोलन–२ मा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछि मात्र पुनःस्थापित बहुदलीय सरकारसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भए ।

प्रचण्ड माओवादीको विध्वंसात्मक गतिविधिलाई भारत सरकारले नै पहिलोपटक आतंककारीको सज्ञा दिएको थियो । तर विडम्बना, तिनै माओवादी नेताहरूले भारतमा राम्रै ओत पाएका थिए, समर्थित र संरक्षित थिए । अहिले यो स्थिति छैन । किनकि प्रचण्ड माओवादीमा जस्तै विप्लव माओवादी समूहमा भारतले पत्याएको, विश्वास गरेको कुनै नेता छैन ।

विप्लव माओवादीका केही उच्चस्तरीय नेताहरू नै प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुँदा भारत तिनीहरूको आश्रयस्थल भएको ठम्याउन सकिँंदैन । विप्लव माओवादीको विद्रोह केका लागि भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहे पनि कार्यकर्ताहरू समातिएर गतिविधि शिथिल भए पनि विद्रोह फैलिने सम्भावना भने घट्ने छैन । यसको पुष्टि विप्लव माओवादीको घोषित बन्द कार्यक्रमले नै गर्छ ।

यसले सरकारी सुरक्षा प्रबन्धप्रति जनता आश्वस्त हुन नसकेकै प्रमाणित गर्छ । नेपाली समाज हत्या, हिंसाको शृंखला दोहोरिने स्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छ । दलहरूले सरकारलाई संयमित हुनुसितै विद्रोही पक्षलाई वार्तामा बसाल्न प्रयत्नशील हुन सुझाएका छन् ।

वार्ताको निम्ति कसैले मध्यस्थता गर्न चाहे त्यसप्रति सरकार र विद्रोही पक्ष दुवै विश्वस्त हुनु पर्नेछ । सरकार प्रमुख र उनको दल वार्ताको श्रेय अरुलाई दिन चाहँदैन भन्ने तथ्य प्रधानमन्क्री ओलीको अहंकारयुत्त बोली र स्वभावले नै पुष्टि गर्छ । विखण्डनकारी राउत समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भएका ओलीलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मध्यस्थता गर्न अरु कसैको सहयोग चाहिँंदैन ।

राउतले सुसाएको विखण्डनको क्रासदीयुत्त नारा सुकाउन ओलीको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । राउतले अब संविधानलाई टेकेरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने भनेका छन् । गत चैत २९ गते सिरहाको मिचौलियाको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘स्वराज’ शब्दलाई परिभाषित गर्दै ‘कुनै पनि अखण्ड मुलुकभित्र फेरि नयाँ सिमाना कोरेर ‘स्वराज’ प्राप्त हुने होइन, यहीं बसेर दलित, महिला र मधेसीले आफ्नो मुलुक पाउनु नै ‘स्वराज’ हो भनी व्याख्या गरे ।

सरकारसितको ११ बुँदे सम्झौताको बुँदा २ मा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ लाई अर्थ्याउँदै यसको अर्थ हामी चुनाव अथवा जनताको जनविद्रोहद्वारा आफूले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न सक्छौं भने उनले । मधेसी जनसमुदायमा उनको प्रभाव कसरी पर्‍यो, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

तर उनले संविधानलाई टेकेरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा संविधान नस्वीकारी ‘क्रान्ति’मा होमिएको विप्लव माओवादी समूहसित कसरी ‘डिल’ गर्ने त्यसैको तारतम्य मिलाउनु पहिलो आवश्यकता हुनेछ, सरकारको लागि । स्थापनाको ७० वर्षपछि दुई तिहाइ मतको शक्तिशाली सरकार बनाउन सफल नेकपाले राज्यशक्ति सञ्चित गरी त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ । रमाइलो त के भने अहिले कम्युनिष्ट पार्टीकै बलिष्ठ सरकार विरुद्ध निर्धा कम्युनिस्ट पार्टीहरू लागेका छन् । तीमध्ये विप्लव माओवादीले सशस्त्र संघर्षकै धम्की दिएको छ ।

राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा फँसाई आजीवन कारावासमा जाक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासदी देखाएर सम्झौतामा पुग्न बाध्य गरिएको राउतको सन्दर्भ विप्लवमा लागू हुन सक्दैन । ओलीले ‘लुरुलुरु’ वार्तामा बस्न आउ भन्दैमा विप्लव आउने पनि छैनन् । तसर्थ सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक सुरक्षामा सतर्कता हुनुपर्छ ।

सुरक्षामा लापरबाहीको कारण कहीं श्रीलंकामा जस्तो दुःखद घटना नदोहोरियोस् भनी सरकार सचेत हुनुपर्छ । विप्लव माओवादीसित अनौपचारिक स्तरमै भए पनि सम्पर्क कायम गरी सम्वाद जारी राख्दै वार्तामा आउन उत्प्रेरित गर्नकै लागि पनि केही ‘टोकन’ सहुलियत दिनुपर्छ ।

जस्तै– निश्चित समयावधिको लागि प्रतिबन्ध हटाउने वा विप्लव माओवादीको मध्य कमाण्ड इनचार्ज हेमन्त प्रकाश ओलीजस्ता नेतालाई जेल चलान गर्नुको साटो रिहा गरी उनीहरूको मनस्थिति बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । वार्ताको प्रयत्न गरिनै रहेछौं भनी सरकार कुर्लंदैमा वार्ताको वातावरण बन्न सक्दैन । फलदायी हुनसक्ने केही ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

विप्लव माओवादी समूहले बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने तिनको अराजक गतिविधि र सशस्क्र त्रान्तिले कदापि जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन । ओली–प्रचण्डकै ‘क्रान्ति’बाट पीडित भएको अवस्थामा विफ्लवको क्रान्तिकारी अवतारसित जनता सहमत हुने छैनन् ।

सर्वहारा त्रान्ति सर्वमारामा परिणत भएको तथ्य जनतासामु छ । तसर्थ विप्लव माओवादीको क्रान्ति पनि भ्रान्ति नै हुने र मुलुकमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नहुने कुरामा जनता विश्वस्त छन् । किनकि विप्लवकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ले माओवादीलाई राज्यको शासनाधिकार सुम्पिने बाटो त तय गर्‍यो, त्यसपछि जनताले आफ्नो आशा र भरोसा सबै गुमायो । क्रान्तिको नाममा जनताले धेरै दुःख पाइसकेका छन् । त्यसैले वार्ताको सम्भाव्यताको ढोका उघारेरै राख्नुपर्छ । दुवै पक्षले वार्ताको विकल्प रोज्नुले मुलुक र जनताकै क्षति हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्रान्तिपछिको गेरुवा तमासा

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको औपचारिक घोषणा भएसँगै धार्मिक ‘बाबागिरी’ सुरु भएको छ । काठमाडौंमा ठूलो तामझामसहित ‘ॐ आदिमणि मन्त्र महायज्ञ महाअनुष्ठान’ को आयोजना गरियो । शारीरिक समस्या लिएर जन्मेका आठवर्षे बालक आदित्य दाहाल सो महायज्ञमा जगद्गुरुका रूपमा विराजमान गराइए ।

पहिल्यै गुगल ब्वाईका नामले प्रचारित बालकले गरेका तिलस्मी कामका फेहरिस्तको चर्चा गरेर महायज्ञको उपादेयता पुष्टि गरियो ।

अद्भुत शक्ति भएका, आफ्नो मन्दिरको इन्जिनियरिङ आफै गर्ने, ध्यान–योगका नयाँ विधि पत्तो लगाउने, दसौँ दिनसम्म निराहार ध्यान बस्ने जस्ता आदित्य–महिमा प्रकाशित भए । त्यतिले नपुगेर नाम चलेका मेडिकल डाक्टर र योगीमार्फत उनका कीर्ति र तिलस्मको वृत्तान्त रचियो । रोचक के भने, हरेक फूलबुट्टे वृत्तान्तमा ‘गुरु आदित्य प्रचार रुचाउँदैनन्’ भनियो !

औपचारिक दस्तावेज र वक्तव्यमा मार्क्सवादी दर्शनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका ‘कमरेड’हरू सो महायज्ञ सफल बनाउन दत्तचित्त थिए । उनै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू बालक दाहालका नाममा प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तका अब्बल प्रचारक देखिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सगर्व प्रकट गरेको आदित्यभक्ति राजनीतिक सत्ता र वामपन्थी सरकारको सोझो संलग्नता देखाउन काफी छ । आदित्यलाई गुगल ब्वाई हुँदै जगद्गुरु बनाएर महायज्ञको आयोजनसम्म पुर्‍याउनमा‘डेमोक्र्याट’ र ‘कम्युनिस्ट’ दुवै संलग्न रहे । स्वास्थ्य उपचार गराउन कसैले पनि विदेश जानु नपर्ने ठूलो दाबीसहित खोलिएको एउटा कर्पोरेट अस्पताल सो महायज्ञको मुख्य प्रायोजक रहेको त सडकमा ठडिएको प्रत्येक गेरुवा गेटमा प्रस्ट देखिन्थ्यो !

राजनीतिक, व्यापारिक र नागरिक एलिटहरूको सामूहिक प्रयत्नबिना आदिमणि मन्त्र महायज्ञ सफल हुने थिएन । आधारभूत तहका सामान्य जनताले आफूले आस्था राख्ने कुनै निराकार दैवीशक्ति वा प्रकृतिको पूजा गर्ने अनुष्ठान होइन, आदिमणि महायज्ञ ।

उपलब्ध औषधीले निको नभएपछि दिक्दार अभिभावकले बिरामी बच्चा बोकेर भाकल गरे जस्तो पनि होइन, यो यज्ञ । प्रचार संयन्त्रमा प्रभावकारी पहुँच, राजनीतिक सत्ता र सरकारको बलियो आड एवं धनको प्रत्यक्ष लगानीमार्फत रचिएको गेरुवा तमासा हो यो । सम्भवतः आधारभूत जनताको धार्मिक आस्थाको दोहन गर्ने मनसुवासहित यो तामझाम रचिएको हो ।

सक्ता, शत्ति र बजारको सम्मिश्रणमा प्रदर्शित तमासा सम्बन्धी सूचना अपेक्षित रूपमा बाहिर आएन । बरु सूचनाको खेती गर्ने पत्रिका, सम्पादक र पत्रकारहरू नै आदित्य–महिमा रचिदिने लेखनदास भए । तिनले प्रश्न सोधेनन्, सन्देह गरेनन्, महायज्ञको उद्देश्य खोतलेनन्, व्यापारी र राजनीतिक एलिट किन यस महायज्ञका आयोजक बने भन्ने अति सामान्य चासोसम्म राखेनन् । अर्थात् तिनले गर्नैपर्ने सामान्य भूमिका पनि निर्वाह गरेनन् । सत्ता, बजार र धर्मको घातक सम्बन्ध उजागर गर्नु तिनको चाहना थिएन, त्यसैले तिनको सामर्थ्यको प्रश्न असान्दर्भिक बन्यो ।
आधुनिक राज्यका आवश्यक अंगका रूपमा अस्तित्वमा रहेको दलीय राजनीतिको धरातल अध्यात्म होइन । जनचासोको हरेक विषयमा सूचना प्रसार गर्ने उद्यमको जिम्मा लिएको पत्रकारिताको जग तिलस्म हुन सक्दैन । नाफादेखि नाफासम्मको म्याराथनमा व्यस्त रहने व्यापारीले आध्यात्मिक आनन्दका लागि गेरुवा तमासा रच्दैन ।

त्यसैले यी तीन थरी बिलकुल भौतिकवादी धरातलमा उभिएका संस्था र व्यक्तिले देखाएको तिलस्म र अध्यात्मप्रतिको लगाव शंकास्पद छ । अन्तर्य उधिनेर हेर्नसके, यो गठजोड सिंगो समाजका लागि खतरनाक सावित हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

भारतीय समाजमा अनेक बाबाको प्रताप र प्रभाव उल्लेखनीय भएपछि समाजशास्त्रीले यसबारे अध्ययन गरे । अध्येताहरूले ‘बाबाडम’लाई महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटनाका रूपमा बुझेर तिनको अन्तर्य केलाउन थाले । हजारौँ मानिस ‘गड–मेन’का अनुयायी बनेको घटना अध्ययनयोग्य विषय हो ।

यस्ता अध्ययनलाई उकेरा लगाउने चाहिँ सञ्चार माध्यममा भएका रिपोर्टिङ र पत्रकारले लेखेका पुस्तक नै हुन् । भारतमा आशाराम बापुका कर्तुत बाहिर आए । रामदेवको नाफाखोरी धन्दा उधिनेर पुस्तक लेखियो । साई बाबाका टुनामुना चिरेर तथ्य प्रकाशमा ल्याउने काम रिपोर्टिङमार्फतै भयो ।

धार्मिक अनुष्ठान र सम्प्रदायका आवरणमा बाबाहरूले राख्ने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थका पर्दा च्यात्न सहज हुन्न । उपर्युक्तमध्ये कुनै गड–मेन कम प्रभावशाली थिएनन् । तिनका अनुयायीको संख्या गनेर साध्य थिएन । तथापि केही सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूले वास्तविकता उजागर गरेरै छाडे । अर्थात् पत्रकारिताबाट अपेक्षा गरिने सामान्य भूमिका निर्वाह गरे । असल पत्रकारिताले उधिनेका तथ्यका हाँगा समातेर गहिरो प्राज्ञिक अध्ययन सम्भव हुनसक्छ । नेपालमा तथ्य खोज्ने पहिलो उद्यम निम्छरो देखिएको छ ।

रामबहादुर बमजनलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले तपस्वी ठहर्‍याएका थिए । नेपाल र भारतजस्ता मुलुकमा अलौकिकता खोजेर बेच्न पल्केका पश्चिमा माध्यमले तपस्वी कथ्यको प्रचार गरे । केही वर्षपछि उनै बमजन हत्यारा आरोपित भए । प्रहरीमा उजुरी पर्न थालेपछि बमजन–रहस्यका भिन्न पत्र उक्काउन थालियो ।

उनलाई बुद्धको नयाँ अवतार सावित गर्न उल्लेख्य शक्ति र स्रोत परिचालन भएको अन्दाज गरियो । पछिल्लो समय लागेको हत्या र अपहरणजस्ता आरोफबाट मुक्त राख्ने कोसिसमा शत्तिकेन्द्र लागेको हुनसक्छ । तथापि बमजनबारे नेपाली सञ्चार माध्यम चनाखो देखिन्छ ।

आफूलाई अनन्तश्री विभूषित मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमलनयनाचार्य नाम दिएका अर्का ‘बाबा’को प्रभाव पनि कम थिएन । राजा भइरहेसम्म ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई आफ्नै काँधमा बोके, राष्ट्रिय निकुञ्जमा मनलाग्दी गर्न छुट दिए । दरबारको न्यानोमा निष्कण्टक ‘ध्यान–साधना’ गरेका स्वामीलाई लोकतन्त्र कालमा नेपाली कांग्रेसले मलमलको गद्दीमा विराजमान गरायो ।

२०६९ चैतमा नारायणी किनारमा आयोजित महासमिति बैठकमा उपस्थित भएर उनले कांग्रेस नेतृत्वलाई आशिर्वाद दिए । महासमितिमा ‘बाबा–तमासा’ रचिएको धेरै समय बित्न नपाउँदै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को माओवाद बाबाको शरण पर्‍यो । लोकमानसिंह कार्कीले स्वामीकै प्रतापमा केही समय ‘शासन’ गर्न खोजेका थिए । सोझै राजतन्त्रको वकालत गर्दै धर्मयुद्धको घोषणा गर्न थालेपछि भने नेपाली सञ्चार माध्यमले उनका कर्तुत बाहिर ल्याए ।

आदित्य प्रकरणको सत्य बाहिर आउन धेरै समय लाग्न सक्छ । कारण, ‘वैश्य युग’को महिमा गाएर कहिल्यै नथाक्ने राजनीतिज्ञ, व्यापारी र पत्रकारहरू नै आदित्य–मन्त्रमा सम्मोहित छन् । यीमध्ये एकाध आदित्य–तिलस्मबाट साँच्चै प्रभावित भएका हुनसक्छन् ।

तिनले देखाउने भनिएको जादु–टुनामा विश्वास जाग्न थालेको सत्य हुनसक्छ । कोही आदित्य मार्गका इमानदार पथिक बनेर जीवन बिताउने निश्चय गरेका मानिस पनि हुनसक्छन् । कुनै राजनीतिज्ञ, पत्रकार वा व्यापारी आदित्यका भक्त हुन स्वतन्त्र छन्, तर त्यो उनीहरूको बिलकुलै निजी मामिला हुनुपर्छ ।

आम जनताले तिरेको करलाई अनुदानका रूपमा चलाउने प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सार्वजनिक महायज्ञमा जनताको स्वास्थ्यको ख्याल राख्छु भन्ने संस्था कुन हदसम्म संलग्न हुनसक्छ ? जनताले आधुनिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत मतदान गरेर चुनेको प्रतिनिधिले ‘वैज्ञानिकतालाई चुनौती दिँदै’ तिलस्मी महायज्ञको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न कति मिल्छ ? सार्वजनिक चासोका सवालमा सूचना ल्याउन हिँडेको पत्रकारले सूचना र विश्लेषण लुकाएर तिलस्मको प्रोपगान्डा रच्न कति छुट पाउँछ ?

वैज्ञानिक एवं समाज वैज्ञानिक अनुसन्धानमा चरम उदासीनता देखाउने सत्ता र जिम्मेवार संस्थाले तिलस्म र अध्यात्मका आडमा गर्न खोजेको गेरुवा राजनीतिको वास्तविकता उजागर हुन्जेल ठूलो क्षति हुनसक्छ । वैज्ञानिक मानिएको मार्क्सवादको विश्वसनीयता अझै कमजोर हुनसक्छ, लोकतान्त्रिक विधि र संस्थामा भर गरिरहेको आलोचनात्मक नागरिक पंक्ति असान्दर्भिक ठहरिन सक्छ, समाजवादले संविधानको पानामै मृत्युवरण गर्न सक्छ, राजनीतिमा बजार र धर्मको घोलमात्रै बाँकी रहन सक्छ, सिंगो समाज निरंकुशता वरण गर्न तम्तयार देखिन सक्छ ।

यो बेहालको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार तिनै हुनेछन्, जो केही दशकपहिले जमिनदारको टाउको काटेर जनवाद ल्याउन हिँडेका थिए र जसले भर्खरै आदित्यमणि महायज्ञमा नेपाली मार्क्सवादको विसर्जन गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT