वार्ता नै विकल्प

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — प्रतिबन्धित विप्लव माओवादी समूहलाई हतियार बुझाई वार्तामा आउन सरकारले दिएको ३५ दिने म्याद सकिएको छ । यस अवधिमा ६ सयभन्दा बढी विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । तीमध्ये कतिपयमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको छ ।

कतिपय भने अदालतको आदेशमा धरौटी राखी छुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका केहीलाई भने लगत्तै प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याइएको छ ।

चैत मसान्तभित्र वार्तामा नआए विप्लवलाई समेत हिरासतमा लिनसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भपूर्ण भाखा भने पूरा हुनसकेको छैन । प्रहरी र कानुनी कारबाहीको दायरा र पहुँचबाट विप्लव टाढै छन् । सरकार विरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा चेतावनी जारी गरिरहेका छन् । वैशाख ७ गते जारी विज्ञप्तिमा ‘सामाजिक फासीवादी केपी–प्रचण्ड सरकारले’ यदि आफ्नो ‘पार्टीमाथिको दमन, प्रतिबन्ध र गिरफ्तारी रोकेन भने हामी सशस्त्र प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौं’ उनले भनेका छन् ।

ओली सरकार र विप्लव माओवादी बीचको जुहारी विध्वंसकारी काम रोकी हतियार बुझाई वार्तामा बस्न र आफूमाथि लगाइएको प्रतिरोध नहटाएसम्म वार्तामा बस्न नसक्ने तर्क–वितर्कको सेरोफेरोमा घुमेको छ । विप्लव माओवादीलाई वार्तामा बस्न सरकारले बाध्यात्मक स्थिति वा प्रलोभनको वातावरण तयार गर्नसकेको छैन । नारामा वार्ताको आह्वान गर्दै कार्यकर्ताहरूको धरपकड गरी दमन नीति अख्तियार गरेर विप्लव माओवादी समूहको गतिविधि निरुत्साहित गर्नतिरै सरकार उद्यत भएको प्रतित हुन्छ ।

तर उक्त समूहको क्षमता र सामर्थ्यको यथार्थपरक आँकलन भने गरेको बुझिँदैन । सरकारको दायित्वहीनता, अनियन्त्रितता, भ्रष्टाचार र गहिरिँंदो आर्थिक असमानतालेबढ्दो असन्तुष्टिको कारण हुने सामाजिक विचलनले गर्दा विप्लव माओवादी समूहको संख्यात्मक शक्ति र क्षमताभन्दा गुणात्मक समर्थक र सहानुभूतिकर्ताहरूको वृद्धि हुने थुप्रै कारण हुनसक्छ । सरकारको बढ्दो अविश्वसनीयता र त्यसको विरोधले अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

अहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ताकाको जस्तो सुरक्षाको स्थिति कमजोर नरहेको सरकारको दाबी छ । ‘यो २०५२ साल होइन’ भनी पूर्वमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार भनेका छन् । विप्लवलाई उनी ‘बम पड्काएर जनतालाई आतंकित गरेर परिवर्तन हुन्छ भन्नु ठूलो भ्रम हो’ भन्छन् । हामीकहाँ बम विस्फोटनको घटना हालै भएको छ ।

एकजना बटुवा मारिनुसितै केही भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । मानिलिउँ, श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोका साथै अन्य दुई सहरका ३ वटा चर्च तथा पर्यटकका लोकप्रिय स्टार होटलहरूमा बम आक्रमण तथा विस्फोटबाट इसाई धर्मावलम्बीहरूको इस्टर पर्वका दिन ३५९ भन्दा बढी मानिस मारिनुसितै ५०० घाइते हुने सांघातिक हमलाको अवस्था हामीले भोग्नुपरेमा त्यस्तो भयावह स्थितिले हुने चुनौतीलाई कसरी सम्हाल्ने भनी सरकार र सुरक्षा अंगहरू सर्तक रहनु पर्छ ।

सायद एकै दिनमा यति ठूलो संख्यामा हामीकहाँ मान्छे मारिएको र हताहत भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ताका पनि थिएन । बिर्सन नहुने एउटा तथ्य के भने माओवादी विद्रोहताका हाम्रो सुरक्षा अंगको दुरावस्थाको प्रमुख कारण ‘इन्टेलिसेन्स फेलुयर’ थियो । विप्लव माओवादी समूहले कुन रणनीतिको आधारमा विद्रोह सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो नबुझिकन उसको गतिविधि ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सरकार सफल हुने छैन ।

सरकारको गुप्तचर निकायकै सूचना विश्लेषणको आधारमा मात्र वास्तविक स्थितिको अनुमान गर्न सकिनेछ । संकलित सूचनाको विश्वसनीयताबारे अवगत हुनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा सरकारको प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया असफल हुन पनि सक्छ । विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बहाली गृहमन्त्रीकै पेवा हुन्थ्यो । फगत आफ्नै चुनावी क्षेत्रका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा उक्त निकाय प्रयोग गरिँंदा कतिपय काम प्रतिरोधकको सट्टा प्रतिशोधक हुने गर्थ्यो । अहिले पनि हाम्रा गृहमन्त्रीको आफ्नै सुराकी होलान् ।

किनभने ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भन्ने उखान छ । त्यसैले सुराकी र प्रहरी सक्रियतासितै विप्लव माओवादीका केही कार्यकर्ता हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये केही सशस्त्र संघर्षताका माओवादी छापामारहरूले सुरक्षाकर्मीहरूबाट लुटेका हतियार छन् । तर उक्त समूहसित कस्ता र कति हतियार, गोलीगठ्ठा होलान् भनी सरकारले भेउसमेत पाउनसकेको छैन ।

सबैको एउटै स्वर र चाहना छ : सरकारले विप्लव माओवादीसितको समस्या दमनबाट होइन, सम्वादबाट सुल्झाओस् । वार्ताको वातावरण तयार गरोस् र विप्लव माओवादीलाई वार्तामा आउन प्रोत्साहित गरोस् । यो सुझावको पुष्ट्याइँको निम्ति पहिलेको उदाहरण दिइन्छ र कसरी दशक लामो हत्या र हिंसाको ताण्डव अन्त्य गरियो । कुनै पनि अवस्थामा वार्ताको सम्भाव्यतालाई नकार्न त सकिँंदैन ।

तर अहिलेको प्रतिबन्धित अवस्थामा सरकार विरोधी समूहलाई वार्तामा बस्नु समर्पण गर्नु बराबर हुनेछ । समानताको आधारमा मर्यादित सम्झौतामा पुग्न सकिँंदैन । वार्ताको निम्ति आवश्यक सहज वातावरणको अभावमा प्रतिबन्धित समूहले कुन आधारमा सरकारलाई विश्वास गर्ने जबकि व्यक्तिगत तवरमा ओली र प्रचण्ड दुवैलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्थामा विप्लव छैनन् ।

विशेषतः प्रचण्डसितको तिक्तताकै कारण विप्लव अलग भएका थिए । वार्ताको पूर्वाधार विश्वसनीयता हुन्छ, जसको अभावमा वार्ताको कुनै तुक हुँदैन । विप्लव र ओली बीचको वार्ता विगतमा मधेसवादी दलहरूले ओलीसित २६ सौं पटक बसिबियाँलो गरेजस्तै हुने छैन । न ओली र राउत बीचको समझदारी जस्तो ।

त्यसैले सरकारले वार्ताको निम्ति तगारोको रूपमा ‘विध्वंसात्मक घटना रोक्नु र हतियार बुझाउने’ पूर्वसर्त राखेको छ भने विप्लव माओवादीले प्रतिबन्ध हटाउनुसितै प्रहरी हिरासतबाट कार्यकर्ताहरूको रिहाइलाई अपरिहार्य मानेको छ । यी पूर्वसर्तले वार्ताको बाटो पहिल्याउँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आतंककारी गतिविधि भनी वर्गीकृत भएको माओवादी विद्रोहीहरूसित सम्झौता वार्ता सरकारले होइन, विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निम्ति संघर्षरत सात राजनीतिक दलको प्रयासले सफल गरेको थियो । त्यसको निम्ति प्रचण्ड माओवादीलाई हतियार विसाएर वार्ताको पक्षमा पुर्‍याउन नागरिक समाजको सक्रिय भूमिकासहित विभिन्न तहमा उल्लेखनीय प्रयास भएका थिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतको सिलगुढीदेखि दिल्लीसम्म गरेको भेट र सम्वादपछि मात्र माओवादीहरूभित्र शिथिल हुँदै गएको युद्धको हौसला र अन्य दबाबकै कारण विद्रोही नेताहरूले सात राजनीतिक दलसित १२ बुँदे सम्झौतामात्र गरेनन्, जुन व्यवस्थाको विरोधमा १० वर्ष रगत बगाएका थिए, त्यही संसदीय व्यवस्था स्वीकार्दै प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न जनआन्दोलन–२ मा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछि मात्र पुनःस्थापित बहुदलीय सरकारसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भए ।

प्रचण्ड माओवादीको विध्वंसात्मक गतिविधिलाई भारत सरकारले नै पहिलोपटक आतंककारीको सज्ञा दिएको थियो । तर विडम्बना, तिनै माओवादी नेताहरूले भारतमा राम्रै ओत पाएका थिए, समर्थित र संरक्षित थिए । अहिले यो स्थिति छैन । किनकि प्रचण्ड माओवादीमा जस्तै विप्लव माओवादी समूहमा भारतले पत्याएको, विश्वास गरेको कुनै नेता छैन ।

विप्लव माओवादीका केही उच्चस्तरीय नेताहरू नै प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुँदा भारत तिनीहरूको आश्रयस्थल भएको ठम्याउन सकिँंदैन । विप्लव माओवादीको विद्रोह केका लागि भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहे पनि कार्यकर्ताहरू समातिएर गतिविधि शिथिल भए पनि विद्रोह फैलिने सम्भावना भने घट्ने छैन । यसको पुष्टि विप्लव माओवादीको घोषित बन्द कार्यक्रमले नै गर्छ ।

यसले सरकारी सुरक्षा प्रबन्धप्रति जनता आश्वस्त हुन नसकेकै प्रमाणित गर्छ । नेपाली समाज हत्या, हिंसाको शृंखला दोहोरिने स्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छ । दलहरूले सरकारलाई संयमित हुनुसितै विद्रोही पक्षलाई वार्तामा बसाल्न प्रयत्नशील हुन सुझाएका छन् ।

वार्ताको निम्ति कसैले मध्यस्थता गर्न चाहे त्यसप्रति सरकार र विद्रोही पक्ष दुवै विश्वस्त हुनु पर्नेछ । सरकार प्रमुख र उनको दल वार्ताको श्रेय अरुलाई दिन चाहँदैन भन्ने तथ्य प्रधानमन्क्री ओलीको अहंकारयुत्त बोली र स्वभावले नै पुष्टि गर्छ । विखण्डनकारी राउत समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भएका ओलीलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मध्यस्थता गर्न अरु कसैको सहयोग चाहिँंदैन ।

राउतले सुसाएको विखण्डनको क्रासदीयुत्त नारा सुकाउन ओलीको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । राउतले अब संविधानलाई टेकेरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने भनेका छन् । गत चैत २९ गते सिरहाको मिचौलियाको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘स्वराज’ शब्दलाई परिभाषित गर्दै ‘कुनै पनि अखण्ड मुलुकभित्र फेरि नयाँ सिमाना कोरेर ‘स्वराज’ प्राप्त हुने होइन, यहीं बसेर दलित, महिला र मधेसीले आफ्नो मुलुक पाउनु नै ‘स्वराज’ हो भनी व्याख्या गरे ।

सरकारसितको ११ बुँदे सम्झौताको बुँदा २ मा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ लाई अर्थ्याउँदै यसको अर्थ हामी चुनाव अथवा जनताको जनविद्रोहद्वारा आफूले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न सक्छौं भने उनले । मधेसी जनसमुदायमा उनको प्रभाव कसरी पर्‍यो, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

तर उनले संविधानलाई टेकेरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा संविधान नस्वीकारी ‘क्रान्ति’मा होमिएको विप्लव माओवादी समूहसित कसरी ‘डिल’ गर्ने त्यसैको तारतम्य मिलाउनु पहिलो आवश्यकता हुनेछ, सरकारको लागि । स्थापनाको ७० वर्षपछि दुई तिहाइ मतको शक्तिशाली सरकार बनाउन सफल नेकपाले राज्यशक्ति सञ्चित गरी त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ । रमाइलो त के भने अहिले कम्युनिष्ट पार्टीकै बलिष्ठ सरकार विरुद्ध निर्धा कम्युनिस्ट पार्टीहरू लागेका छन् । तीमध्ये विप्लव माओवादीले सशस्त्र संघर्षकै धम्की दिएको छ ।

राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा फँसाई आजीवन कारावासमा जाक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासदी देखाएर सम्झौतामा पुग्न बाध्य गरिएको राउतको सन्दर्भ विप्लवमा लागू हुन सक्दैन । ओलीले ‘लुरुलुरु’ वार्तामा बस्न आउ भन्दैमा विप्लव आउने पनि छैनन् । तसर्थ सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक सुरक्षामा सतर्कता हुनुपर्छ ।

सुरक्षामा लापरबाहीको कारण कहीं श्रीलंकामा जस्तो दुःखद घटना नदोहोरियोस् भनी सरकार सचेत हुनुपर्छ । विप्लव माओवादीसित अनौपचारिक स्तरमै भए पनि सम्पर्क कायम गरी सम्वाद जारी राख्दै वार्तामा आउन उत्प्रेरित गर्नकै लागि पनि केही ‘टोकन’ सहुलियत दिनुपर्छ ।

जस्तै– निश्चित समयावधिको लागि प्रतिबन्ध हटाउने वा विप्लव माओवादीको मध्य कमाण्ड इनचार्ज हेमन्त प्रकाश ओलीजस्ता नेतालाई जेल चलान गर्नुको साटो रिहा गरी उनीहरूको मनस्थिति बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । वार्ताको प्रयत्न गरिनै रहेछौं भनी सरकार कुर्लंदैमा वार्ताको वातावरण बन्न सक्दैन । फलदायी हुनसक्ने केही ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

विप्लव माओवादी समूहले बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने तिनको अराजक गतिविधि र सशस्क्र त्रान्तिले कदापि जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन । ओली–प्रचण्डकै ‘क्रान्ति’बाट पीडित भएको अवस्थामा विफ्लवको क्रान्तिकारी अवतारसित जनता सहमत हुने छैनन् ।

सर्वहारा त्रान्ति सर्वमारामा परिणत भएको तथ्य जनतासामु छ । तसर्थ विप्लव माओवादीको क्रान्ति पनि भ्रान्ति नै हुने र मुलुकमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नहुने कुरामा जनता विश्वस्त छन् । किनकि विप्लवकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ले माओवादीलाई राज्यको शासनाधिकार सुम्पिने बाटो त तय गर्‍यो, त्यसपछि जनताले आफ्नो आशा र भरोसा सबै गुमायो । क्रान्तिको नाममा जनताले धेरै दुःख पाइसकेका छन् । त्यसैले वार्ताको सम्भाव्यताको ढोका उघारेरै राख्नुपर्छ । दुवै पक्षले वार्ताको विकल्प रोज्नुले मुलुक र जनताकै क्षति हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विप्लवको वितण्डा

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तसम्म वार्तामा नआए विप्लवलाई नियन्त्रणमा लिने दाबी गरेकै दिन आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाए सरकार विरुद्ध आम हडतालमा उत्रिने विप्लवले धम्की दिएका छन् । चैत महिना त बित्छ नै । दुवै पक्षको ‘अल्टिमेटम’ कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

विप्लव माओवादीबारे ओली र सरकारी प्रवक्ताको बोली केलाउँदा ती समस्या सुल्झाउन निम्ति नभई बल्झाउन बढी उत्सुक देखिन्छन् । विप्लव माओवादीप्रति सरकार बढी आक्रामक हुनुको कारण सायद सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्न विप्लवले टोली खटाएको कुरा उनी स्वयंले खुलासा गरेकाले पनि हुनसक्छ । तसर्थ आफ्ना नेताको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्धसितै विप्लव माओवादीको ‘आपराधिक’ गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले निर्णय गरेको छ ।

विप्लव माओवादीको क्रियाकलाप राजनीतिकभन्दा विध्वंसात्मक तथा आपराधिक भएको हुनाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मुलुकको ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको तदारुकता बढेको छ । तर विडम्बना प्रहरीले सक्रियतासहित राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाएका विप्लव माओवादीका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि प्रहरी निकाय भने जिल्लिएको छ । त्यति संवेदनशील तथा संगीन अभियोगमा मुद्दा चलाइएका मान्छेहरू नै फटाफट छुट्न थालेपछि प्रहरी किंकर्तव्यविमुढ बनेको छ ।

चन्दा आतंकदेखि हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न विप्लव माओवादी विरुद्ध सक्रिय हुनसमेत प्रहरीलाई सरकारले गैरकानुनी कार्यविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनुफर्‍यो । अन्यथा मुलुकको कानुन क्रियाशील गरी सत्रिय हुने कर्तव्य अनुशरण गर्न प्रहरी प्रशासनले चाहेन । त्यस निम्ति प्रहरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको घोषणा सुन्नुपर्‍यो । समस्या नै के भने मुलुकको कानुन अन्तर्गत क्रियाशील हुन पनि प्रहरीलाई राजनीतिक निर्देशन चाहिने भएको छ ।

सरकारी प्रतिबन्धको प्रभाव बुटवलको पाल्पारोडस्थित विप्लव माओवादीले ओगटेको ‘रातोघर’ डोजर लगाई भत्काउने प्रहरीको हौसलाले देखाउँछ । उक्त घर गत १३ वर्षदेखि तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको थियो । पछिमात्र विप्लव माओवादीको कार्यालय सञ्चालन भएको हो । यति हदसम्म प्रहरीले तदारुकता देखाउन सक्नु पछाडि विप्लव माओवादीसित कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सरकारी अन्योल हट्नुले पनि हुनसक्छ ।

यसैसित गुप्तचर तथा प्रहरी निकाय दुवै सक्रिय भएका छन् । फलस्वरुप विप्लव माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहित थुप्रै कार्यकर्ता प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्धित गर्नु सत्तारुढ नेकपा सरकारले तय गरेको सर्वत्र नियन्त्रण र निषेधको राजनीतिकै एउटा पक्षमात्र हो । द्वन्द्व समाधान निम्ति यसले औचित्यपूर्ण वातावरण सिर्जना भने गर्दैन ।

निषेध, प्रतिहिंसा र दमनले समस्या सुल्झाउँदैन, बरु बल्झाउँछ । प्रतिबन्धले परिस्थिति उत्तेजित गर्छ । सरकारको मुख्य समस्या नै के भने उसले लिने जनसरोकारकै कतिपय निर्णय निर्विवादित भएनन् । यदि विप्लव माओवादीका गतिविधिहरू आपराधिक हुन् भने त्यसको कानुनी उपचार गर्न सकिन्छ, प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दैन । होइन, विप्लव माओवादीलाई राजनीतिक दलकै स्तरमा व्यवहार गर्ने हो भने उसको गतिविधि अक्षम्य भए पनि संविधानले नै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज छ ।

विगतमा दलीय व्यवस्था मासेर पञ्चायतले निर्दलीय व्यवस्था स्थापना गरी ३० वर्षसम्म एकलौटी शासन गरेको प्रतिवादस्वरुप २०४७ सालको संसदीय संविधानले तर्जुमा गरेको व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । त्यसैले हाम्रो विद्यमान संविधानले दलहरू प्रतिबन्धित गर्ने प्रावधान नै प्रतिबन्धित गरेको छ । दलको मान्यता पाउन कुनै पनि समान राजनीतिक विचार, दर्शन र कार्यक्रम भएको समूह कानुन बमोजिम कार्यविधि अपनाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनु अनिवार्य छ ।

तबमात्र उक्त समूहले राजनीतिक दलको चरित्र ग्रहण गर्छ । विप्लव माओवादी यस संवैधानिक प्रक्रियामा समाहित छैन । उक्त समूह सैद्धान्तिक रूपमा नै संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा अडेको छ । उसको स्वार्थ सम्भवतः चीनमा जस्तै एकदलीय शासन व्यवस्थाकै निम्ति संघर्षशील हुनुमा छ । निर्वाचन आयोगमा पञ्जीकृत नभएकाले विप्लव समूहलाई दलको रूपमा स्वीकार्न सकिंँदैन । यसबारे व्यक्तिको धारणा होइन, मुलुकको कानुनको प्रबलता हुन्छ ।

विप्लव माओवादी राजनीतिक दलको रूपमा सञ्चालित हुनुको सट्टा क्रान्तिको तयारीमा जुटेको छ ।आफ्नाे संगठनको विस्तार गर्दै ‘क्रान्तिमा जनमुत्ति सेनाको अपरिहार्यता हुन्छ’ भनी विप्लव भन्छन् । विगतमा ‘जनयुद्ध’ बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘क्यान्टोन्मेन्टहरू’मा हतियार जम्मा गर्ने क्रममा कतिपय हतियार खोलाले बगायो भनी ढाँट्ने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले विप्लवको पोल्टामा ती हतियार परेको अप्रत्यक्षतः स्वीकार्छन् ।

कथंकदाचित शान्ति प्रक्रिया विथोलिएमा आत्मरक्षाकै निम्ति ती हतियार प्रयोग गर्न लुकाइएको तथ्यबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनका अध्येताहरू अवगत छन्, जुन विश्वकै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रियाको चरणमा देखिने व्यवहार हो । ‘जनयुद्ध’को अनुभवले खारिएका नेता, कार्यकर्ताहरूको विल्पव माओवादी संगठनमा कमी नहुन सक्छ । छनोटको दौरान अयोग्य ठहरिएका हजारौं बालसेना तथा असन्तुष्ट जमात विप्लव समूहप्रति आकर्षित हुन सक्छन् ।

तिनीहरूलाई हतियार चलाउन सिकाउनु पर्दैन । त के विप्लव फेरि सशस्त्र विद्रोहकै तयारीमा छन् ? के त्यसबेला उचाइमा पुगेको भनिएको ‘महान जनयुद्ध’ले पाउन नसकेको सफलता विप्लव माओवादीले पाउन सुर कसेको हो ? रक्तपात र अस्थिरताकै आहालमा मुलुकलाई डुबाउने चेष्टाप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ । यदि यस्तो चेष्टा हो भने हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती थप्नेछ, विप्लव माओवादीको गतिविधिले ।

हामीमा ‘जनयुद्ध’को त्रासदीको स्मृति र अनुभव ताजै छ । छापामार युद्धकै निम्ति तालिमे नेपाली सेना माओवादीसितको भिडन्तमा खरो उत्रिन नसकेको दृष्टान्त हामीसामु छ । कसरी एक कमजोर पक्षले शक्तिशाली पक्षलाई रिंगायो, त्यो पनि देख्न–सुन्न पाएका छौं । त्यसबाट हामीले के सिक्यौं, त्यो त थाहा भएन ।

तर सर्वविदित तथ्य के हो भने त्यसबेलाको सरकारले विद्रोही माओवादीहरूलाई राजनीतिक तथा सैनिक तहमा पराजित गर्न सकेन । अहिले मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा माओवादी भित्रिनुको असर भने टड्कारै छ । शान्ति प्रक्रियाबाट ‘जनयुद्ध’ विसाइएकोमा विप्लवको विमति रहनाले त्यसलाई ‘धोका’ भन्दै नयाँ शिराबाट क्रान्तिको निरन्तरता नै सायद उनको लक्ष्य हो ।

मुलुकमा लगानी सम्मेलन सकिएको छ । प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउने आशा पलाएको छ । भित्रिएको लगानीको संरक्षण, भौतिक संरचना निर्माणको सुरक्षाको अभिभारा र दायित्व सरकारको हुनेछ । अरुण–३ र एनसेलजस्ता केही विदेशी लगानीका कार्यालय तथा आयोजना स्थलमा भएका विस्फोटक तथा तोडफोड कार्य दोहोरिन नदिनकै निम्ति पनि सरकारी सतर्कता चाहिने, विप्लव माओवादी साथै अन्य सम्भावित संगठित आपराधिक समूहको गतिविधि निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनु पर्नेछ । अन्यथा नेपालमा उद्योगधन्दाको लागि लगानी भित्रिनुको सट्टा भएकाहरू पनि बाहिरिने सम्भावना बढ्नेछ । सरकारको २५ वर्षसम्म वार्षिक १०–११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरी समृद्धि हासिल गर्ने योजना दुस्वप्नमा परिणत हुनेछ, जुन वास्तवमा पञ्चतन्त्र कथाका पात्र सोम शर्माकै सपना हो ।

वास्तविकता भने नेकपा सरकारको महत्त्वपूर्ण ओहदामा अहिले पूर्वमाओवादी लडाकुका कमाण्डरहरू नै आसिन छन् । अझ आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अंग गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व नै माओवादी छापामारहरूको वरिष्ठ रणनीतिज्ञ रहेका व्यक्तिमा छ । नेकपा सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले त्यसबेला विप्लवसित मिलेर जुन रणनीति अनुसार छापामार युद्ध सञ्चालन गरेका थिए, अहिले गृहमन्त्रीले त्यही अनुभवको यथेष्ट उपयोग गरी प्रतिरोधको तवरमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकको शान्ति सुरक्षा विथोलिने सम्भावना टार्न सकिने छैन ।

मुलुक संघीयतामा पदार्पण गरे पनि गृह मन्त्रालयले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो गरेको छैन । राष्ट्रिय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन तथा गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालय मातहतका अंग हुन् । आन्तरिक सुरक्षाकै सम्बन्धमा प्रदेशहरूमा अझै केन्द्र नियन्त्रित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हैकम चल्छ, उनैले प्रहरी सञ्चालन गर्छन् र प्रदेशका निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको आफ्नो राज्यभित्रकै भूमिका खुम्चिएको छ ।

अहिले त अझै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार सञ्चालनमा छ । तैपनि मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति भने खस्किँदो छ । सर्वसाधारणमा सरकारप्रति व्याप्त असन्तुष्टिदेखि राजनीतिक दलहरू बीचकै असमझदारीले गर्दा राजनीतिक स्थिरतामा आँच आउने सम्भावना छ । संविधान संशोधनको मुद्दा यथावत भएकाले मधेस तनावरहित छ भन्न सकिँंदैन । सांसद रेशम चौधरी आजीवन कारावास परेकाले तराईका थारु समुदायमा आक्रोश बढाएको छ । राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै सडक आन्दोलन छेडेको छ ।

सामाजिक तथा राजनीतिक विचलनप्रति असहिष्णुता र दमन सरकारकै निम्ति घातक सिद्ध हुनसक्छ । सरकार संयम हुनुपर्छ । वार्ताको विकल्प दमन कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता दोहोरो संवादद्वारा समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने हुनु पर्छ । आफ्नो विपक्षमा रहेका चाहे त्यो विप्लव समूह होस् वा अन्य कोही सरकारको व्यवहारमा उपेक्षित हुनुभएन ।

वार्ता वा सम्झौता गर्दा सरकारले अर्को पक्षलाई पनि समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ । सरकार सबैको हो भन्ने भावना सम्प्रेषित गर्न सकिएमा पनि सरकारको सक्षमता नै पुष्टि हुनेछ । तर आपराधिक, गैरकानुनी गतिविधिको कानुनी उपचार भने हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT