चलचित्रको मौलिक चित्र

सम्पादकीय

काठमाडौँ — गत वर्ष नेपाली भाषामा एक सय चलचित्र बने । विभिन्न मातृभाषाका ६०–७० चलचित्र बने पनि चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता हुन आउने यस्ता चलचित्र न्यून छन् । आदिवासी जनजाति चलचित्र प्रदर्शनका लागि हल छैन । दर्शकको दायरा सानो छ । वितरण गर्न वितरक तयार छैनन् । हलवाला व्यापार हुने चलचित्रमात्र देखाउन चाहन्छन् । 

पूर्वका सुनसरी, मोरङ र पश्चिमका दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा थारू भाषाका चलचित्रले प्रदर्शनका लागि जुन समस्या खेप्छन्, त्यही व्यथा छ– पोखरामा गुरुङ र पूर्वमा राई–लिम्बूभाषी चलचित्रको । मिथिला क्षेत्रमा मैथिली चलचित्रको जुन हालत छ, त्यस्तै अवस्थाबाट काठमाडौं र आसपासमा नेवार र तामाङभाषी चलचित्रको ।

Citizen

सानो बजेटमा ताप्लेजुङमा बन्दै गरेको लिम्बू भाषाको चलचित्र दर्ता गर्न काठमाडौं धाउनुपर्छ । तीन करोड लगानीको नेपालीभाषी चलचित्र र ३० लाखमा बनाइने आदिवासी मातृभाषी चलचित्रको दर्ता र सेन्सर शुल्क एउटै छ । सेन्सरको आधारभूत मान्यता नेपालीभाषी चलचित्र र अरू मातृभाषी चलचित्रबीच फरक हुनुपर्ने हो । परम्परागत नैतिक मनोविज्ञान र विचार पद्धतिका आधारमा मातृभाषी चलचित्रको सेन्सर गर्न मिल्दैन । आदिवासी जनजातिको सामाजिक–सांस्कृतिक विचार पद्धति र सांस्कृतिक सौन्दर्य बुझ्ने व्यक्तिहरू सेन्सर बोर्डमा हुँदैनन् ।

नेपाली चलचित्र २०२० को दशकको सुरुमै बन्न थाले पनि आदिवासी मातृभाषी चलचित्र बन्न २०४६ को परिवर्तन कुर्नुपर्‍यो । पछिल्लो समय तामाङ, गुरुङ, थारू, मगर, राई, लिम्बू, शेर्पा, नेवार, राजवंशी, सुनुवार, शेर्पा, धिमाल, याख्खा, माझीलगायतका मातृभाषामा चलचित्र बन्ने गरेका छन् । १३ वटा त विभिन्न जातीय समुदाय आधारित चलचिक्रसम्बन्धी संघ त्रियाशील छन् । नीति र योजना अभावमा ती चलचित्र न व्यावसायिक बन्न सकेका छन्, न गुणस्तरीय ।

गणेश भण्डारी चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष बनेताका नवीन सुब्बाको संयोजकत्वमा बोर्डअन्तर्गत बनेको आदिवासी मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन बोर्ड निर्णय कार्यान्वयन गर्ने थलो माक्रै बनेको छ । कार्यान्वयन त्रममा रहेको राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमा ‘मुलुकका सबै भाषा, संस्कृित, जातिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका निम्ति चलचित्रका माध्यमबाट भूिमका निर्वाह गर्ने’ निर्देशक सिद्धान्त छ ।

महिला, दलित, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने चलचित्र निर्माण वातावरण सिर्जने भनिएको छ । आदिवासी, जनजाति, मातृभाषी चलिचत्रको निर्माण, प्रदर्शन र वितरणमा संरक्षण, सहयोग र सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ । दर्ता र सेन्सर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, चलचित्र भवन नभएका ठाउँमा मातृभाषी चलचित्रलाई घुम्ती प्रदर्शनका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यो नीति कार्यान्वयन भए आदिवासी मातृभाषी चलचित्रका समस्या केही हदसम्म समाधान हुने थिए ।

आदिवासी मातृभाषी चलचित्रकर्मी आफ्ना लागि भिन्नै चलचित्र विकास बोर्ड चाहन्छन् । सेन्सर पनि सम्बन्धित समुदायबाटै हुनुपर्ने माग राख्छन् । चलचित्र हलमा प्रदर्शनमा सकारात्मक विभेद, मिनी र सामुदायिक हल निर्माण गरी नियमित प्रदर्शन व्यवस्थालगायतका उपाय प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।

शीर्षक आदिवासी जनजाति झल्किने राख्ने, कथ्य र प्रस्तुति शैली हुबहु दक्षिण भारतीय चलचित्रको नक्कल गर्ने त्रम बढ्दो छ । भाषा मात्रै जनजाति, विषयवस्तु सामान्य नेपाली चलचित्रबाट नक्कल गर्ने परम्परा पनि छ । आदिवासी जनजाति चलचित्रका आधार, मौलिक र सांस्कृतिक पक्ष हेरेर प्रोत्साहन गरिनुपर्ने चलचित्रबारे मापदण्डको खाँचो छ ।

विविधता र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रिय पहिचान चलचित्रमार्फत प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । नेपाली चलचित्र उद्योगको आफ्नै मौलिक चरित्र निर्माण गर्न मौलिक संरचना, कथ्यशैली र बुनोटको खोजी गर्नुपर्छ जसका लागि आदिवासी मातृभाषी समुदाय र जीवन दर्शन एवं सौन्दर्यशास्त्रले अवश्य सघाउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्ता नै विकल्प

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — प्रतिबन्धित विप्लव माओवादी समूहलाई हतियार बुझाई वार्तामा आउन सरकारले दिएको ३५ दिने म्याद सकिएको छ । यस अवधिमा ६ सयभन्दा बढी विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । तीमध्ये कतिपयमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको छ ।

कतिपय भने अदालतको आदेशमा धरौटी राखी छुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका केहीलाई भने लगत्तै प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याइएको छ ।

चैत मसान्तभित्र वार्तामा नआए विप्लवलाई समेत हिरासतमा लिनसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भपूर्ण भाखा भने पूरा हुनसकेको छैन । प्रहरी र कानुनी कारबाहीको दायरा र पहुँचबाट विप्लव टाढै छन् । सरकार विरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा चेतावनी जारी गरिरहेका छन् । वैशाख ७ गते जारी विज्ञप्तिमा ‘सामाजिक फासीवादी केपी–प्रचण्ड सरकारले’ यदि आफ्नो ‘पार्टीमाथिको दमन, प्रतिबन्ध र गिरफ्तारी रोकेन भने हामी सशस्त्र प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौं’ उनले भनेका छन् ।

ओली सरकार र विप्लव माओवादी बीचको जुहारी विध्वंसकारी काम रोकी हतियार बुझाई वार्तामा बस्न र आफूमाथि लगाइएको प्रतिरोध नहटाएसम्म वार्तामा बस्न नसक्ने तर्क–वितर्कको सेरोफेरोमा घुमेको छ । विप्लव माओवादीलाई वार्तामा बस्न सरकारले बाध्यात्मक स्थिति वा प्रलोभनको वातावरण तयार गर्नसकेको छैन । नारामा वार्ताको आह्वान गर्दै कार्यकर्ताहरूको धरपकड गरी दमन नीति अख्तियार गरेर विप्लव माओवादी समूहको गतिविधि निरुत्साहित गर्नतिरै सरकार उद्यत भएको प्रतित हुन्छ ।

तर उक्त समूहको क्षमता र सामर्थ्यको यथार्थपरक आँकलन भने गरेको बुझिँदैन । सरकारको दायित्वहीनता, अनियन्त्रितता, भ्रष्टाचार र गहिरिँंदो आर्थिक असमानतालेबढ्दो असन्तुष्टिको कारण हुने सामाजिक विचलनले गर्दा विप्लव माओवादी समूहको संख्यात्मक शक्ति र क्षमताभन्दा गुणात्मक समर्थक र सहानुभूतिकर्ताहरूको वृद्धि हुने थुप्रै कारण हुनसक्छ । सरकारको बढ्दो अविश्वसनीयता र त्यसको विरोधले अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

अहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ताकाको जस्तो सुरक्षाको स्थिति कमजोर नरहेको सरकारको दाबी छ । ‘यो २०५२ साल होइन’ भनी पूर्वमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार भनेका छन् । विप्लवलाई उनी ‘बम पड्काएर जनतालाई आतंकित गरेर परिवर्तन हुन्छ भन्नु ठूलो भ्रम हो’ भन्छन् । हामीकहाँ बम विस्फोटनको घटना हालै भएको छ ।

एकजना बटुवा मारिनुसितै केही भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । मानिलिउँ, श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोका साथै अन्य दुई सहरका ३ वटा चर्च तथा पर्यटकका लोकप्रिय स्टार होटलहरूमा बम आक्रमण तथा विस्फोटबाट इसाई धर्मावलम्बीहरूको इस्टर पर्वका दिन ३५९ भन्दा बढी मानिस मारिनुसितै ५०० घाइते हुने सांघातिक हमलाको अवस्था हामीले भोग्नुपरेमा त्यस्तो भयावह स्थितिले हुने चुनौतीलाई कसरी सम्हाल्ने भनी सरकार र सुरक्षा अंगहरू सर्तक रहनु पर्छ ।

सायद एकै दिनमा यति ठूलो संख्यामा हामीकहाँ मान्छे मारिएको र हताहत भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ताका पनि थिएन । बिर्सन नहुने एउटा तथ्य के भने माओवादी विद्रोहताका हाम्रो सुरक्षा अंगको दुरावस्थाको प्रमुख कारण ‘इन्टेलिसेन्स फेलुयर’ थियो । विप्लव माओवादी समूहले कुन रणनीतिको आधारमा विद्रोह सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो नबुझिकन उसको गतिविधि ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सरकार सफल हुने छैन ।

सरकारको गुप्तचर निकायकै सूचना विश्लेषणको आधारमा मात्र वास्तविक स्थितिको अनुमान गर्न सकिनेछ । संकलित सूचनाको विश्वसनीयताबारे अवगत हुनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा सरकारको प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया असफल हुन पनि सक्छ । विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बहाली गृहमन्त्रीकै पेवा हुन्थ्यो । फगत आफ्नै चुनावी क्षेत्रका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा उक्त निकाय प्रयोग गरिँंदा कतिपय काम प्रतिरोधकको सट्टा प्रतिशोधक हुने गर्थ्यो । अहिले पनि हाम्रा गृहमन्त्रीको आफ्नै सुराकी होलान् ।

किनभने ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भन्ने उखान छ । त्यसैले सुराकी र प्रहरी सक्रियतासितै विप्लव माओवादीका केही कार्यकर्ता हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये केही सशस्त्र संघर्षताका माओवादी छापामारहरूले सुरक्षाकर्मीहरूबाट लुटेका हतियार छन् । तर उक्त समूहसित कस्ता र कति हतियार, गोलीगठ्ठा होलान् भनी सरकारले भेउसमेत पाउनसकेको छैन ।

सबैको एउटै स्वर र चाहना छ : सरकारले विप्लव माओवादीसितको समस्या दमनबाट होइन, सम्वादबाट सुल्झाओस् । वार्ताको वातावरण तयार गरोस् र विप्लव माओवादीलाई वार्तामा आउन प्रोत्साहित गरोस् । यो सुझावको पुष्ट्याइँको निम्ति पहिलेको उदाहरण दिइन्छ र कसरी दशक लामो हत्या र हिंसाको ताण्डव अन्त्य गरियो । कुनै पनि अवस्थामा वार्ताको सम्भाव्यतालाई नकार्न त सकिँंदैन ।

तर अहिलेको प्रतिबन्धित अवस्थामा सरकार विरोधी समूहलाई वार्तामा बस्नु समर्पण गर्नु बराबर हुनेछ । समानताको आधारमा मर्यादित सम्झौतामा पुग्न सकिँंदैन । वार्ताको निम्ति आवश्यक सहज वातावरणको अभावमा प्रतिबन्धित समूहले कुन आधारमा सरकारलाई विश्वास गर्ने जबकि व्यक्तिगत तवरमा ओली र प्रचण्ड दुवैलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्थामा विप्लव छैनन् ।

विशेषतः प्रचण्डसितको तिक्तताकै कारण विप्लव अलग भएका थिए । वार्ताको पूर्वाधार विश्वसनीयता हुन्छ, जसको अभावमा वार्ताको कुनै तुक हुँदैन । विप्लव र ओली बीचको वार्ता विगतमा मधेसवादी दलहरूले ओलीसित २६ सौं पटक बसिबियाँलो गरेजस्तै हुने छैन । न ओली र राउत बीचको समझदारी जस्तो ।

त्यसैले सरकारले वार्ताको निम्ति तगारोको रूपमा ‘विध्वंसात्मक घटना रोक्नु र हतियार बुझाउने’ पूर्वसर्त राखेको छ भने विप्लव माओवादीले प्रतिबन्ध हटाउनुसितै प्रहरी हिरासतबाट कार्यकर्ताहरूको रिहाइलाई अपरिहार्य मानेको छ । यी पूर्वसर्तले वार्ताको बाटो पहिल्याउँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आतंककारी गतिविधि भनी वर्गीकृत भएको माओवादी विद्रोहीहरूसित सम्झौता वार्ता सरकारले होइन, विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निम्ति संघर्षरत सात राजनीतिक दलको प्रयासले सफल गरेको थियो । त्यसको निम्ति प्रचण्ड माओवादीलाई हतियार विसाएर वार्ताको पक्षमा पुर्‍याउन नागरिक समाजको सक्रिय भूमिकासहित विभिन्न तहमा उल्लेखनीय प्रयास भएका थिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतको सिलगुढीदेखि दिल्लीसम्म गरेको भेट र सम्वादपछि मात्र माओवादीहरूभित्र शिथिल हुँदै गएको युद्धको हौसला र अन्य दबाबकै कारण विद्रोही नेताहरूले सात राजनीतिक दलसित १२ बुँदे सम्झौतामात्र गरेनन्, जुन व्यवस्थाको विरोधमा १० वर्ष रगत बगाएका थिए, त्यही संसदीय व्यवस्था स्वीकार्दै प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न जनआन्दोलन–२ मा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछि मात्र पुनःस्थापित बहुदलीय सरकारसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भए ।

प्रचण्ड माओवादीको विध्वंसात्मक गतिविधिलाई भारत सरकारले नै पहिलोपटक आतंककारीको सज्ञा दिएको थियो । तर विडम्बना, तिनै माओवादी नेताहरूले भारतमा राम्रै ओत पाएका थिए, समर्थित र संरक्षित थिए । अहिले यो स्थिति छैन । किनकि प्रचण्ड माओवादीमा जस्तै विप्लव माओवादी समूहमा भारतले पत्याएको, विश्वास गरेको कुनै नेता छैन ।

विप्लव माओवादीका केही उच्चस्तरीय नेताहरू नै प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुँदा भारत तिनीहरूको आश्रयस्थल भएको ठम्याउन सकिँंदैन । विप्लव माओवादीको विद्रोह केका लागि भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहे पनि कार्यकर्ताहरू समातिएर गतिविधि शिथिल भए पनि विद्रोह फैलिने सम्भावना भने घट्ने छैन । यसको पुष्टि विप्लव माओवादीको घोषित बन्द कार्यक्रमले नै गर्छ ।

यसले सरकारी सुरक्षा प्रबन्धप्रति जनता आश्वस्त हुन नसकेकै प्रमाणित गर्छ । नेपाली समाज हत्या, हिंसाको शृंखला दोहोरिने स्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छ । दलहरूले सरकारलाई संयमित हुनुसितै विद्रोही पक्षलाई वार्तामा बसाल्न प्रयत्नशील हुन सुझाएका छन् ।

वार्ताको निम्ति कसैले मध्यस्थता गर्न चाहे त्यसप्रति सरकार र विद्रोही पक्ष दुवै विश्वस्त हुनु पर्नेछ । सरकार प्रमुख र उनको दल वार्ताको श्रेय अरुलाई दिन चाहँदैन भन्ने तथ्य प्रधानमन्क्री ओलीको अहंकारयुत्त बोली र स्वभावले नै पुष्टि गर्छ । विखण्डनकारी राउत समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भएका ओलीलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मध्यस्थता गर्न अरु कसैको सहयोग चाहिँंदैन ।

राउतले सुसाएको विखण्डनको क्रासदीयुत्त नारा सुकाउन ओलीको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । राउतले अब संविधानलाई टेकेरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने भनेका छन् । गत चैत २९ गते सिरहाको मिचौलियाको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘स्वराज’ शब्दलाई परिभाषित गर्दै ‘कुनै पनि अखण्ड मुलुकभित्र फेरि नयाँ सिमाना कोरेर ‘स्वराज’ प्राप्त हुने होइन, यहीं बसेर दलित, महिला र मधेसीले आफ्नो मुलुक पाउनु नै ‘स्वराज’ हो भनी व्याख्या गरे ।

सरकारसितको ११ बुँदे सम्झौताको बुँदा २ मा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ लाई अर्थ्याउँदै यसको अर्थ हामी चुनाव अथवा जनताको जनविद्रोहद्वारा आफूले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न सक्छौं भने उनले । मधेसी जनसमुदायमा उनको प्रभाव कसरी पर्‍यो, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

तर उनले संविधानलाई टेकेरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा संविधान नस्वीकारी ‘क्रान्ति’मा होमिएको विप्लव माओवादी समूहसित कसरी ‘डिल’ गर्ने त्यसैको तारतम्य मिलाउनु पहिलो आवश्यकता हुनेछ, सरकारको लागि । स्थापनाको ७० वर्षपछि दुई तिहाइ मतको शक्तिशाली सरकार बनाउन सफल नेकपाले राज्यशक्ति सञ्चित गरी त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ । रमाइलो त के भने अहिले कम्युनिष्ट पार्टीकै बलिष्ठ सरकार विरुद्ध निर्धा कम्युनिस्ट पार्टीहरू लागेका छन् । तीमध्ये विप्लव माओवादीले सशस्त्र संघर्षकै धम्की दिएको छ ।

राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा फँसाई आजीवन कारावासमा जाक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासदी देखाएर सम्झौतामा पुग्न बाध्य गरिएको राउतको सन्दर्भ विप्लवमा लागू हुन सक्दैन । ओलीले ‘लुरुलुरु’ वार्तामा बस्न आउ भन्दैमा विप्लव आउने पनि छैनन् । तसर्थ सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक सुरक्षामा सतर्कता हुनुपर्छ ।

सुरक्षामा लापरबाहीको कारण कहीं श्रीलंकामा जस्तो दुःखद घटना नदोहोरियोस् भनी सरकार सचेत हुनुपर्छ । विप्लव माओवादीसित अनौपचारिक स्तरमै भए पनि सम्पर्क कायम गरी सम्वाद जारी राख्दै वार्तामा आउन उत्प्रेरित गर्नकै लागि पनि केही ‘टोकन’ सहुलियत दिनुपर्छ ।

जस्तै– निश्चित समयावधिको लागि प्रतिबन्ध हटाउने वा विप्लव माओवादीको मध्य कमाण्ड इनचार्ज हेमन्त प्रकाश ओलीजस्ता नेतालाई जेल चलान गर्नुको साटो रिहा गरी उनीहरूको मनस्थिति बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । वार्ताको प्रयत्न गरिनै रहेछौं भनी सरकार कुर्लंदैमा वार्ताको वातावरण बन्न सक्दैन । फलदायी हुनसक्ने केही ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

विप्लव माओवादी समूहले बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने तिनको अराजक गतिविधि र सशस्क्र त्रान्तिले कदापि जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन । ओली–प्रचण्डकै ‘क्रान्ति’बाट पीडित भएको अवस्थामा विफ्लवको क्रान्तिकारी अवतारसित जनता सहमत हुने छैनन् ।

सर्वहारा त्रान्ति सर्वमारामा परिणत भएको तथ्य जनतासामु छ । तसर्थ विप्लव माओवादीको क्रान्ति पनि भ्रान्ति नै हुने र मुलुकमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नहुने कुरामा जनता विश्वस्त छन् । किनकि विप्लवकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ले माओवादीलाई राज्यको शासनाधिकार सुम्पिने बाटो त तय गर्‍यो, त्यसपछि जनताले आफ्नो आशा र भरोसा सबै गुमायो । क्रान्तिको नाममा जनताले धेरै दुःख पाइसकेका छन् । त्यसैले वार्ताको सम्भाव्यताको ढोका उघारेरै राख्नुपर्छ । दुवै पक्षले वार्ताको विकल्प रोज्नुले मुलुक र जनताकै क्षति हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT