भ्रष्टाचारमा नेकपा 'ब्लुप्रिन्ट'

भ्रष्टाचार झाँगिएको छ । न्यून हुने लक्षणै देखिन्न । सुशासनको मामलामा अहिलेको सरकारको ट्रयाक रेकर्ड पहिलेका सरकारहरूभन्दा फरक छैन । गैर–कानुनी लेनदेन वा घुसखोरी कतै कम भएको छैन । सत्ताका आसेपासेहरू मोटाउने र नागरिकहरू दुब्लाउने अवस्था ज्युँकात्युँ छ ।

आर्थिक अपराध रोक्ने र न्याय दिने जिम्मेवारी लिएका राज्यका अंगहरू सीमित मानिसको निहित स्वार्थको बन्धक बन्दा दण्डहीनता निरपेक्ष रूपमा मौलाउँदो छ । यो प्रक्रियालाई सत्ताधारी दलहरूले झनै संस्थागत गर्दै लगेका छन् । सरकारले रेल र पानीजहाज जस्ता ठूलठूला भौतिक संरचनाको सपना त देखाएको छ, तर आजको विपना र ती सपनासम्मको पुलका रूपमा हुनुपर्ने वैचारिक मन्थन, स्रोत–साधनको जोहो, व्यवस्थापकीय क्षमता निर्माणजस्ता काममा बेवास्तामात्रै गरेको छैन, आवश्यक र जायज बहसलाई समेत निषेध गर्ने प्रयास भएका छन् ।

जनताले उठाएका यावत प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्क्रीले कथित बालज्ञानीको दैवीशत्तिको गुणगान गाउने बाहेक केही गर्ने आवश्यकता बोध गरेका छैनन् । यो अवस्था बदल्ने काम लरतरो प्रयास र छोटो समयमा सम्भव छैन ।

भिजिलान्ते धम्कीका भरमा आफूलाई व्यंग्य गर्ने लोकप्रिय गीतलाई निषेध गरेपछि ‘जनताले मन नपराएर हटाएको’ भन्ने प्रधानमन्त्री भएको देश आखिर यही हो । नेकपाको भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियानको ‘ब्लुप्रिन्ट’ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । समाचार अनुसार सरकारी छानबिन समितिले भूमाफिया भनेर तोकेका दुई व्यक्तिका श्रीमतीहरूका नाममा रहेको जग्गा २०६१ पुस २९ मा पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको देखिन्छ ।

ती भूमाफियाहरूले त्यसअघि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसितको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडपेको स्थापित भइसकेको छ । पिता पौडेलले बारम्बार विज्ञप्तिमा जिकिर गरे अनुसार न पुत्र पौडेलले जग्गा किन्ने बेला उनी आफू मन्त्री, सांसद वा जनप्रतिनिधि थिए, न पछि गएर भूमाफिया भनिनेहरूलाई कुनै सरकारी निकायले त्यतिखेर त्यस्तो ठहर नै गरिसकेको थियो ।

तर पछि आउने बलियो नेकपा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नेगरी त्यसपछि पिता पौडेलले जे गरे, त्यो विचारणीय छ । २०६७ वैशाख ३१ गते माधव नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्‍यो, जस अनुसार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले अस्वाभाविक रूपमा सिधै जग्गाको स्रेस्ता दाखिल–खारेज तथा दर्ता गर्नसक्ने अधिकार पायो ।

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भूमाफियाहरूले राइँदाइँमात्रै गरेनन्, त्यसले कानुनी वैधतासमेत पायो । पार्टीका लागि ४ करोड चन्दासहित विष्णु पौडेलले ‘फेसिलिटेट’ गरेका कारण उक्त निर्णय भएको भनी सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसको तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठदेखि प्रधानमन्त्री माधव नेपालसम्म कसैले खण्डन गरेका छैनन् ।

विष्णु पौडेलको विज्ञप्तिमा आफूले गरेको जग्गा ‘खरिद’ वैध भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको उक्त निर्णयबारे उनी मौन छन् । जुन स्वाभाविक हो । उनी त्यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदमा थिएनन् । कानुनतः पौडेलले अर्को व्यक्तिका नाममा रहेको निजी सम्पत्ति खरिद गरेका मात्र हुन् ।

उनलाई बेच्ने मानिसले जसरी त्यो जग्गा हात पारे, त्यो प्रक्रियालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत हालसालै गरेको एउटा फैसलाले मान्यता दिइसकेको छ । अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलतिर औंलाहरू सोझिए पनि हुनुपर्ने बहसको विषय भूमाफियाहरूको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो ।

त्यो यस्तो प्रकृतिको निर्णय हो, जसले अन्यथा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन वा राज्यको सम्पत्ति हिनामिनाका रूपमा दण्डनीय हुने कार्यलाई वैधता दिन्छ । फलस्वरुप परम्परागत शैलीको सहजै पहिचान हुने भ्रष्टाचार त रोकिन्छ, तर त्यसको ठाउँ झनै भयंकर उत्परिवर्तित वा ‘म्युटेटेड’ भ्रष्टाचारले लिन्छ । नेपालमा यस्तो प्रक्रिया २०६३ पछिको संक्रमणकालमा तीव्र भएको छ । नेकपाको पछिल्लो बलियो सरकार बनेपछि यसले व्यवस्थित रूपमा कानुन निर्माणमा प्रवेश गरेको छ ।

जस्तो कि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउँदा केही व्यक्तिको व्यापारिक स्वार्थ सुनिश्चित गर्नु थियो । सरकारले कानुनमै अपवादको छिद्र राखेर खास संस्थाले ऐन अन्तर्गत बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको सर्तबन्दीमा पर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । राज्य सञ्चालनमा बचेको थोरबहुत पारदर्शिता पनि मनपरेन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको धेरै दिनसम्म गुपचुप राख्ने व्यवस्था भयो । मिडियाको आलोचक रवैया मनपरेन ।

अर्बौं भ्रष्टाचार हुनसक्ने खर्बौंका योजना अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिरको सेनालाई सुम्प्यो । अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा संसदीय समितिले छानबिन गरिरहँदा त्यसलाई माथ गर्न जाँचबुझ आयोग बनायो । नेताको छोरा–बुहारीलाई बढुवा गर्नुपर्‍यो, नियमै मिचेर पद सिर्जना गर्‍यो ।

हुँदा–हुँदा आर्थिक बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत दण्डहीनतालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने होडमा सरकार छ । मानव अधिकार हननका घटनामा छानबिन गर्ने र शुष्क रूपमा भए पनि आवाज उठाउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपादेयता र प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा खण्डित गर्ने कानुनी प्रयास त्यसकै एक कडी हो ।

द्वन्द्वकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपक्ता छानबिन आयोगमा विश्वसनीय व्यत्ति नियुक्त गर भन्ने पीडितको आवाज नसुनेर उनीहरूलाई थकाएर, गलाएर न्यायको आवाज दबाउने प्रयास द्वन्द्व सकिएको १३ वर्षपछि पनि जारी छ । सडकबाट आवाज उठाएको मन नपर्दा सडकमै निषेधाज्ञा जारी गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट बोलेको मन नपरे त्यतै निषेधको धम्की दिने, साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनको जथाभावी दुरुपयोग गर्ने यी सबै काम त्यसै भएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई कायम राख्न र त्यस विरुद्धका आवाजलाई दबाउन सरकारले जेजति नीतिगत र व्यावहारिक कदम चालेको छ, तिनको आलोकमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको ‘भ्रष्टाचार नसहने’ शब्दावलीको अर्थ डरलाग्दो प्रतित हुन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई नटेर्नु, न्यायपरिषद सदस्यहरूले आफैंले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई खोजी–खोजी न्यायाधीश बनाउनु र न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वार्थ समूहहरूबीच पारदर्शी भागबन्डा हुनु अनि अख्तियारले ‘ठूला माछा’ छाडेर राजनीतिज्ञसित आँखा जुधाएर अनियमितता रोक्ने इमानदार कर्मचारीलाई तर्साउने नियतले बयानमा बोलाउनु जस्ता गतिविधिले निरपेक्ष दण्डहीनतातिरको देशको ओरालो यात्रा तीव्र भएको संकेत गर्छन् ।

भोलि कम्युनिष्टहरूको शासनमा भ्रष्टाचार बढ्ने तर भ्रष्टाचार छ भनेर आवाज उठाउने मानिस चिनियाँ शैलीमा कठघरामा उभिने अवस्था नआओस् भनेर नागरिकहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यकारीका अवाञ्छित गतिविधिमा अंकुश लगाउने परिकल्पना गरिएका राज्यका अन्य अंगहरूको कार्यसम्पादनमा जब इमानदारी र निष्पक्षताको सट्टा मिलेमतो र भागबन्डा झल्किन्छ, मिडिया र नागरिक खबरदारीका स्वर झनै उरालिनुपर्छ । हाम्रो मौनता र निस्क्रियताले अरु विष्णु पौडेलहरूलाई पूरै वैधतासहित बालुवाटार मात्रै नभई सिंगो देश आफ्नो बनाउन मद्दत गर्नेछ । हामीसित त्यसको विरोध गर्ने कानुनी हैसियतसमेत बाँकी रहने छैन ।