भ्रष्टाचारमा नेकपा 'ब्लुप्रिन्ट'

जीवन क्षत्री

केही कुरा इतिहासको खास कालखण्डमा असम्भव प्रतित हुन्छन् । जस्तो कि भ्रष्टाचारमुक्त देश । भ्रष्टाचार न्युनीकरण सम्भव र आवश्यक छ । तर व्यवहारतः यसको समुल उन्मूलन सम्भव छैन । तर नेकपाको दिगो र बलियो सरकारको शासन दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा हिजोसम्म असम्भव मानिएको काम अब सम्भवजस्तो देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार झाँगिएको छ । न्यून हुने लक्षणै देखिन्न । सुशासनको मामलामा अहिलेको सरकारको ट्रयाक रेकर्ड पहिलेका सरकारहरूभन्दा फरक छैन । गैर–कानुनी लेनदेन वा घुसखोरी कतै कम भएको छैन । सत्ताका आसेपासेहरू मोटाउने र नागरिकहरू दुब्लाउने अवस्था ज्युँकात्युँ छ ।

आर्थिक अपराध रोक्ने र न्याय दिने जिम्मेवारी लिएका राज्यका अंगहरू सीमित मानिसको निहित स्वार्थको बन्धक बन्दा दण्डहीनता निरपेक्ष रूपमा मौलाउँदो छ । यो प्रक्रियालाई सत्ताधारी दलहरूले झनै संस्थागत गर्दै लगेका छन् । सरकारले रेल र पानीजहाज जस्ता ठूलठूला भौतिक संरचनाको सपना त देखाएको छ, तर आजको विपना र ती सपनासम्मको पुलका रूपमा हुनुपर्ने वैचारिक मन्थन, स्रोत–साधनको जोहो, व्यवस्थापकीय क्षमता निर्माणजस्ता काममा बेवास्तामात्रै गरेको छैन, आवश्यक र जायज बहसलाई समेत निषेध गर्ने प्रयास भएका छन् ।

जनताले उठाएका यावत प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्क्रीले कथित बालज्ञानीको दैवीशत्तिको गुणगान गाउने बाहेक केही गर्ने आवश्यकता बोध गरेका छैनन् । यो अवस्था बदल्ने काम लरतरो प्रयास र छोटो समयमा सम्भव छैन ।


भिजिलान्ते धम्कीका भरमा आफूलाई व्यंग्य गर्ने लोकप्रिय गीतलाई निषेध गरेपछि ‘जनताले मन नपराएर हटाएको’ भन्ने प्रधानमन्त्री भएको देश आखिर यही हो । नेकपाको भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियानको ‘ब्लुप्रिन्ट’ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । समाचार अनुसार सरकारी छानबिन समितिले भूमाफिया भनेर तोकेका दुई व्यक्तिका श्रीमतीहरूका नाममा रहेको जग्गा २०६१ पुस २९ मा पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको देखिन्छ ।

ती भूमाफियाहरूले त्यसअघि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसितको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडपेको स्थापित भइसकेको छ । पिता पौडेलले बारम्बार विज्ञप्तिमा जिकिर गरे अनुसार न पुत्र पौडेलले जग्गा किन्ने बेला उनी आफू मन्त्री, सांसद वा जनप्रतिनिधि थिए, न पछि गएर भूमाफिया भनिनेहरूलाई कुनै सरकारी निकायले त्यतिखेर त्यस्तो ठहर नै गरिसकेको थियो ।


तर पछि आउने बलियो नेकपा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नेगरी त्यसपछि पिता पौडेलले जे गरे, त्यो विचारणीय छ । २०६७ वैशाख ३१ गते माधव नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्‍यो, जस अनुसार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले अस्वाभाविक रूपमा सिधै जग्गाको स्रेस्ता दाखिल–खारेज तथा दर्ता गर्नसक्ने अधिकार पायो ।

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भूमाफियाहरूले राइँदाइँमात्रै गरेनन्, त्यसले कानुनी वैधतासमेत पायो । पार्टीका लागि ४ करोड चन्दासहित विष्णु पौडेलले ‘फेसिलिटेट’ गरेका कारण उक्त निर्णय भएको भनी सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसको तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठदेखि प्रधानमन्त्री माधव नेपालसम्म कसैले खण्डन गरेका छैनन् ।


विष्णु पौडेलको विज्ञप्तिमा आफूले गरेको जग्गा ‘खरिद’ वैध भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको उक्त निर्णयबारे उनी मौन छन् । जुन स्वाभाविक हो । उनी त्यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदमा थिएनन् । कानुनतः पौडेलले अर्को व्यक्तिका नाममा रहेको निजी सम्पत्ति खरिद गरेका मात्र हुन् ।

उनलाई बेच्ने मानिसले जसरी त्यो जग्गा हात पारे, त्यो प्रक्रियालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत हालसालै गरेको एउटा फैसलाले मान्यता दिइसकेको छ । अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलतिर औंलाहरू सोझिए पनि हुनुपर्ने बहसको विषय भूमाफियाहरूको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो ।

त्यो यस्तो प्रकृतिको निर्णय हो, जसले अन्यथा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन वा राज्यको सम्पत्ति हिनामिनाका रूपमा दण्डनीय हुने कार्यलाई वैधता दिन्छ । फलस्वरुप परम्परागत शैलीको सहजै पहिचान हुने भ्रष्टाचार त रोकिन्छ, तर त्यसको ठाउँ झनै भयंकर उत्परिवर्तित वा ‘म्युटेटेड’ भ्रष्टाचारले लिन्छ । नेपालमा यस्तो प्रक्रिया २०६३ पछिको संक्रमणकालमा तीव्र भएको छ । नेकपाको पछिल्लो बलियो सरकार बनेपछि यसले व्यवस्थित रूपमा कानुन निर्माणमा प्रवेश गरेको छ ।


जस्तो कि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउँदा केही व्यक्तिको व्यापारिक स्वार्थ सुनिश्चित गर्नु थियो । सरकारले कानुनमै अपवादको छिद्र राखेर खास संस्थाले ऐन अन्तर्गत बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको सर्तबन्दीमा पर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । राज्य सञ्चालनमा बचेको थोरबहुत पारदर्शिता पनि मनपरेन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको धेरै दिनसम्म गुपचुप राख्ने व्यवस्था भयो । मिडियाको आलोचक रवैया मनपरेन ।

अर्बौं भ्रष्टाचार हुनसक्ने खर्बौंका योजना अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिरको सेनालाई सुम्प्यो । अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा संसदीय समितिले छानबिन गरिरहँदा त्यसलाई माथ गर्न जाँचबुझ आयोग बनायो । नेताको छोरा–बुहारीलाई बढुवा गर्नुपर्‍यो, नियमै मिचेर पद सिर्जना गर्‍यो ।


हुँदा–हुँदा आर्थिक बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत दण्डहीनतालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने होडमा सरकार छ । मानव अधिकार हननका घटनामा छानबिन गर्ने र शुष्क रूपमा भए पनि आवाज उठाउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपादेयता र प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा खण्डित गर्ने कानुनी प्रयास त्यसकै एक कडी हो ।

द्वन्द्वकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपक्ता छानबिन आयोगमा विश्वसनीय व्यत्ति नियुक्त गर भन्ने पीडितको आवाज नसुनेर उनीहरूलाई थकाएर, गलाएर न्यायको आवाज दबाउने प्रयास द्वन्द्व सकिएको १३ वर्षपछि पनि जारी छ । सडकबाट आवाज उठाएको मन नपर्दा सडकमै निषेधाज्ञा जारी गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट बोलेको मन नपरे त्यतै निषेधको धम्की दिने, साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनको जथाभावी दुरुपयोग गर्ने यी सबै काम त्यसै भएका छैनन् ।


भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई कायम राख्न र त्यस विरुद्धका आवाजलाई दबाउन सरकारले जेजति नीतिगत र व्यावहारिक कदम चालेको छ, तिनको आलोकमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको ‘भ्रष्टाचार नसहने’ शब्दावलीको अर्थ डरलाग्दो प्रतित हुन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई नटेर्नु, न्यायपरिषद सदस्यहरूले आफैंले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई खोजी–खोजी न्यायाधीश बनाउनु र न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वार्थ समूहहरूबीच पारदर्शी भागबन्डा हुनु अनि अख्तियारले ‘ठूला माछा’ छाडेर राजनीतिज्ञसित आँखा जुधाएर अनियमितता रोक्ने इमानदार कर्मचारीलाई तर्साउने नियतले बयानमा बोलाउनु जस्ता गतिविधिले निरपेक्ष दण्डहीनतातिरको देशको ओरालो यात्रा तीव्र भएको संकेत गर्छन् ।


भोलि कम्युनिष्टहरूको शासनमा भ्रष्टाचार बढ्ने तर भ्रष्टाचार छ भनेर आवाज उठाउने मानिस चिनियाँ शैलीमा कठघरामा उभिने अवस्था नआओस् भनेर नागरिकहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यकारीका अवाञ्छित गतिविधिमा अंकुश लगाउने परिकल्पना गरिएका राज्यका अन्य अंगहरूको कार्यसम्पादनमा जब इमानदारी र निष्पक्षताको सट्टा मिलेमतो र भागबन्डा झल्किन्छ, मिडिया र नागरिक खबरदारीका स्वर झनै उरालिनुपर्छ । हाम्रो मौनता र निस्क्रियताले अरु विष्णु पौडेलहरूलाई पूरै वैधतासहित बालुवाटार मात्रै नभई सिंगो देश आफ्नो बनाउन मद्दत गर्नेछ । हामीसित त्यसको विरोध गर्ने कानुनी हैसियतसमेत बाँकी रहने छैन ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रवीन्द्र अधिकारीको 'लिगेसी'

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — हठात् छोट्टिएको जीवनका अन्तिम महिना रवीन्द्र अधिकारीका लागि प्रीतिकर रहेनन् । सार्वजनिक पदमा बसेर उनले गरेका कामबारे जति पनि प्रश्न उठाइए, तिनको उत्तर दिन नपाउँदै उनको देहान्त भयो । राम्रो सम्भावना बोकेका मानिने युवा नेताको मृत्युमा मानिसहरू शोकमग्न हुनु र लगत्तै उनको सन्त–चित्रण वा ‘हेगियोग्राफी’ मिडियामा आउनु पनि स्वाभाविकै हो ।

अबचाहिँं उनको ‘लिगेसी’बारे वस्तुगत मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ । त्यस्तो मूल्यांकनले दिवंगत अधिकारीलाई मात्रै नभई बृहत्तर समाजमा उनको उपस्थितिले पारेको प्रभावलाई समेत न्याय गर्न सक्नुपर्छ ।


बहुचर्चित वाइड बडी प्रकरणमा भएका अनियमितताहरूको लामो शृंखलामा ढिलो गरी जोडिएका अधिकारीको कसुर कति थियो वा थिएन, देशमा दण्डहीनता कम भएको दिन पत्ता लाग्ला । विमानका लागि भुक्तानीका सम्बन्धमा संसदीय समितिलाई उनले झुटा कुरा भनेको अर्का जिम्मेवार व्यक्तिको दाबी रहेकाले सो प्रकरणमा उनी निर्दोष थिएनन् कि भन्ने प्रश्न आम मानसमा उठेकै हो । लगत्तै संसदीय उपसमिति र समितिको कार्यसम्पादनमा सत्तारूढ दलको निकै चासो देखियो, उपसमितिको निर्णयलाई प्रतिपक्षी दलको सिद्ध गर्ने अशोभनीय प्रयास भयो ।


सरकारले संसद र अख्तियारको उपेक्षा गर्ने नियतसहित हतारमा जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गर्‍यो र उक्त आयोग अस्तित्वमै नआई तोकिएको समय बित्यो । यी सब उदाहरणले त्यस्तो शंकालाई झनै बलियो बनाए । आफैंले अनियमितताको आशंकासम्म स्वीकारेर जाँचबुझ आयोग बनाएको विषयमा अधिकारीको मृत्युलगत्तै उनलाई निर्दोष घोषित गर्ने प्रधानमन्त्रीले हतारो गरे । त्यसबाट कतै मानवीय शोक–संवेदनालाई दण्डहीनताका लागि उपयोग गर्न खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न पुग्यो ।


रवीन्द्र अधिकारीको लिगेसीलाई वाइड बडी प्रकरणका सन्दर्भमा मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसले न उनको राजनीतिक जीवनलाई न्याय गर्छ, न समाजमा उनले छाडेको प्रभावलाई नै । अधिकारीको लिगेसी खोज्ने वस्तुगत प्रयास त्यही दुर्घटनाको सेरोफेरोबाटै गर्नु उचित हुन्छ । दुर्घटनामा पर्ने निजी कम्पनीको हेलिकप्टरका मालिक पनि मन्त्री अधिकारीसँगै सवार थिए ।


व्यवसायीसँग निजी हेलिकप्टरमा मन्त्रीले यात्रा गर्नु आफैंमा गलत हैन । तर प्रस्तावित विमानस्थल निरीक्षणजस्तो मन्त्रीको पदीय दायित्व निभाउने काममा गएको हेलिकप्टर सरकारले चार्टर गरेको थियो वा हवाई व्यवसायीले सद्भाववश निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ? करदाताको पैसाले उडान भएको भए काठमाडौंदेखि चुहानडाँडासम्म पदीय दायित्ववश गएका मन्त्री किन थप खर्च हुनेगरी पाथीभरासम्म निजी भ्रमणमा गए ? यात्रा व्यवसायीको ‘च्यारिटी’ थियो भने त्यसको गुन मन्त्रीले कसरी तिर्नुपर्ने थियो ?


नेपालमा सार्वजनिक पदमा हुनेहरूको निजी क्षेत्रका धनाढ्यहरूसँग लसपस यति सामान्य बनिसकेको छ, दुर्घटनालगत्तै यी प्रश्न उठाउने आवश्यकता कसैलाई महसुस भएन । सतहभन्दा भित्र छिरेर ‘नेपाल’ साप्ताहिकले फागुन १९ मा गरेको आवरण कथा अनुसार त्यस दिन मन्त्री अधिकारी खराब मौसमका बाबजुद चुहानडाँडाबाट फर्कनुको सट्टा पाथीभरा मन्दिर पुग्नुको कारण धार्मिकमात्रै थिएन ।


धार्मिक पर्यटक तानेर आम्दानी गर्ने उद्देश्यले फुङलिङ नगरपालिकाले गत फागुन २४ को नगर सभामार्फत पाथीभरा मन्दिर पुग्ने केबलकार बनाउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले त्यस्तो प्रारम्भिक अनुमति दिनुअघि मापदण्ड बन्नु अनिवार्य छ, जुन बनेकै थिएन । नीति बनाएर काम गर्ने सुल्टो बाटो छाडेर निर्माण अनुमतिपछि बल्ल आवश्यक नीति बनाउने अभ्यासमा सरकारी निकाय लागेको देखिन्छ ।


यहाँनेर नेता र मन्त्रीहरूलाई व्यवसायीले देखाउने सद्भावको महत्त्व जोडिन्छ । केबलकार बनाउने अनुमति पाएको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिमा मन्त्रीसँग सवार व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको परिवारको लगानी छ । स्थानीय सरकारले कार्यक्षेत्र नाघेर अनुमति दिएको तथा फर्जी वातावरणीय मूल्यांकन प्रभाव प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । मुद्दामामिला भएर काम रोकिएपछि व्यवसायीलाई काम अघि बढाउने हतारो थियो ।


यो पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले उल्लिखित व्यवसायीसहित प्रतिकूल मौसममा गरेको आकस्मिक पाथीभरा भ्रमणको प्रयोजनमाथि सहजै संशय जन्मिन्छ । फुङलिङका मेयरले ‘नेपाल’ लाई भनेका छन्, ‘मुद्दामामिला टुंग्याएर प्रधानमन्त्रीबाट योजना शिलान्यास गर्ने भन्ने हामीले सुनेका थियौं ।’


यसले देखाउँछ, देशमा कानुन र अदालतले सिर्जना गरेका अवरोधलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको पहुँच र सम्बन्धका आधारमा टार्न सकिने केही व्यवसायीको विश्वास छ । त्यस अघि पनि पाथीभरा पुगिसकेका अधिकारी यदि विशुद्ध धार्मिक लालसाले मात्रै त्यस दिन त्यता गएका हुन् भने पनि मुद्दामामिलाको झगडिया पक्षसित जानु पदीय आचरण अनुकूल थिएन । उनको पद यो वा ऊ व्यवसायीलाई कुनै परियोजना दिलाउनेभन्दा धेरै माथि कानुन र नीति–नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने थियो ।


अधिकारीका आलोचकहरू पनि के स्वीकार्छन् भने अनेक खाले अनियमितताका आरोप लागे पनि उनी काम गरिछाड्ने प्रवृक्तिका व्यत्तिचाहिँं थिए । उनको सपना र महत्त्वाकांक्षा ठूलै थियो र देशका लागि त्यस्तो मानिसको आवश्यकता थियो । तर कुनै पनि विकास र समृद्धिको बहस सुशासनको मुद्दा बिर्सेर पूर्ण हुन सक्दैन । सुशासनको लगाम बिनाको विकास दिगो पनि हुँदैन । एउटा उदाहरण हेरौं ।


देशको पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि हामीले दिने सेवासुविधा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो छवि । अघिल्लो वर्ष त्यो छवि नराम्रोसँग धमिल्याउने एउटा घोटालाले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्राथमिकता पायो— नेपालका ट्राभल एजेन्सी, केही अस्पताल र हेलिकप्टर कम्पनी मिलेर अर्बौंको फर्जी उद्धार गर्छन् । विदेशमा बिमा गरेर आउने पर्यटकहरूलाई ती बिरामी नै नभइकन उद्धार गरिन्छ र बिमा कम्पनीबाट अवैध रूपमा ठूलो रकम असुलिन्छ । समाचार आएलगत्तै मन्त्री अधिकारीले यो घोटाला तत्काल रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो । समितिले दोषी किटेर प्रतिवेदन दियो । सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले दोषीलाई कारबाहीको सुरसार गरे ।


प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारूढ दलका मानिसहरूसित दोषी व्यवसायीहरूको सम्बन्ध यति घनिष्ठ थियो, न्यायको डन्डा उल्टै कर्तव्य पालना गर्न खोज्ने कर्मचारीहरूमाथि चल्यो । एउटा छलफल कार्यक्रममा ती पर्यटन व्यवसायीहरूले सहसचिव उपाध्याय र सचिव देवकोटालाई हात हाल्नमात्रै बाँकी राखे । सचिवलाई दण्डस्वरूप सरुवा गरियो । घोटाला जारी रह्यो । न्युयोर्क टाइम्स र बीबीसी लगायतका सञ्चार माध्यमहरूले घोटाला जारी रहेको भनेर समाचार लेखिरहे ।


देशको छवि धमिलिइरह्यो, बिमा कम्पनीले नेपाल आउने पर्यटकको बिमा सुविधा रोक्का गर्नेसम्म चेतावनी दिए तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई देशको छवि र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा केही व्यवसायीको अकुत आम्दानी हुने अवैध धन्दा नै प्यारो लाग्यो । व्यवसायीहरूलाई यसै नेताहरूको सेवा गरेपछि अदालती अड्चनसमेत हटाउन सकिन्छ भन्ने लागेको हैन । हामी यता भ्रमण वर्ष २०२० को राग अलापिरह्यौं, उता आउने पर्यटकहरू र तिनको बिमा गरिदिने कम्पनीहरूले नेपालबारे नकारात्मक समाचार मात्रै पढिरहे ।


विकासको विमर्शमा हामीसँग विकासका लागि असीमित स्रोत–साधन छैनन् भन्ने भुल्नु हुन्न । सीमित स्रोतको दुरुपयोग वा अपचलन हुनु भनेको थप विकासको ढोका बन्द हुनु हो । मानौं कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो ठूलो भौतिक संरचनाका लागि पचास अर्ब खर्च हुने भयो र त्यसका लागि अर्को देशले ऋण सहयोग गर्ने भयो । व्यवहारतः अपारदर्शी हुने त्यस्तो आयोजनाको लागत बढाएर एक खर्ब पुर्‍याइयो भने त्यसले यताबाट आयोजना अघि बढाउने मन्त्री र सत्तारूढ दललाई त फाइदा गर्छ नै, दाताले समेत उचित समयमा ब्याजसहित आफ्नो सबै धन फिर्ता पाउँछ, तर देशका करदाताले चाहिँं दुवै रकम चुकाउनुपर्छ । धमाधम काम भएको भनेर एउटा आयोजनाको अनियमितता सहेर बस्दा उत्रै अर्को आयोजना बनाउने आर्थिक स्रोत सखाप हुन्छ ।


यसै वर्ष डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा हवाइ यात्राको आस गर्ने सर्वसाधारणको दुर्गति देखेपछि युद्धस्तरमा विमानस्थलहरू निर्माण गर्ने अधिकारीको अभियानप्रति ममा गाढा संशय जन्मेको थियो । यात्राबाट फर्केपछि कर्णाली क्षेत्रमा मानिसहरूको ‘लाइफ लाइन’ मानिने हवाइसेवा दिने कम्पनीहरूले सिर्जना गरेका तीन दर्जाका नागरिकहरूबारे मैले लेखेकै पनि थिएँ ।


दैलोमा विमानस्थल हुने आम डोल्पावासीलाई नेपालगन्ज जानुपरे टिकट काट्न त्यतै जाऊ भन्ने लाजमर्दो अवस्था अद्यापि कायम छ । अत्यधिक माग हुने विमानस्थलहरूमा आवश्यकता अनुसार उडान सुनिश्चित नगरिंँदा बिनाभनसुन उड्न सक्ने अवस्था आजसम्म छैन । अर्कातिर सहज सडक पहुँचका कारण चल्नै नसक्ने विमानस्थलहरू जबर्जस्ती सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । पहिल्यै राम्रोसँग चल्न नसकेको विमानस्थल (सुकेटार) नजिकै लहडका भरमा अर्को विमानस्थल बनाउने प्रयासको उदाहरण त चुहानडाँडामै देखिन्छ ।


जुन व्यवस्थापकीय र सुधारको काम गर्न खास समय लाग्दैन, अर्बौं वा खर्बौं खर्च पनि हुँदैन, तर आम नागरिकले उल्लेख्य सुविधा र सुबिस्ता पाउँछन्, त्यो काम अहिलेसम्म नेपालमा विकासका रूपमा दरिएकै छैन । रवीन्द्र अधिकारीको विकास र समृद्धि ‘भिजन’मा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण खोट, जसबाट अहिलेको समग्र राज्यव्यवस्था पनि ग्रस्त छ, त्यही थियो ।


विकासको एउटा मानक भौतिक संरचनाको उचाइ, लम्बाइ वा गति पनि हुनसक्ला, तर जबसम्म त्यो मानकले भुइँतहका मानिसको जीविका, सुविधा र आत्मसम्मानलाई ओझेल पार्छ, जब सडकको औचित्य त्यसको उपादेयताको सट्टा डोजर मालिकको नाफामा नापिन्छ, जब ठूलो खर्च गरेर नयाँ विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय त्यो चल्ने सम्भाव्यता नभई ठेकेदारबाट मिल्ने कमिसन र नेताले पाउने भोटमा आधारित हुन्छ, त्यो विकासले मानिसलाई सुबिस्ता दिनुभन्दा बढी विनाश निम्त्याउँछ ।

अधिकारी दिवंगत भएर गए पनि उनको लिगेसी मानिने विकासको खास मोडलको वस्तुगत मूल्यांकनको महत्त्व अहिले झन् बढेको छ । किनकि हामी अहिले विगतमा भन्दा तीव्र
रफ्तारमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने संघारमा छौं । दूरदृष्टि, उचित प्राथमिकीकरण, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितासाथ सम्पन्न गर्ने हो भने ती हाम्रो समृद्ध भविष्यसम्मका पुल बन्न सक्छन् ।


आर्थिक अराजकता, तदर्थवाद र कसैको तात्तातो चुनावी वा अन्य स्वार्थ र अन्धो नक्कलका भरमा अर्बौं खर्च गर्दै जाने हो भने त्यसले हाम्रो भावी पुस्तालाई समेत दरिद्र बनाउन सक्छ । विगतबाट सिकेर भविष्यमा गल्ती नदोहोर्‍याउने हो भने विकास चाहने रवीन्द्र अधिकारीप्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।


प्रकाशित : चैत्र २२, २०७५ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT