समुदायबाट विद्यालय खोस्ने प्रपञ्च

नेपालको पहिलो सरकारी विद्यालय दरबार हाईस्कुल १९१० सालमा स्थापना भएको थियो । सर्वसाधारणलाई शिक्षामा पहुँच दिने हेतुले समुदायको पहलमा जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुल १९९५ सालमा स्थापना भएको थियो । नेपालको इतिहासमा सरकारले करिब दुई दर्जन विद्यालय स्थापना गरेको देखिन्छ । अन्य सबै विद्यालय समुदायको पहलमा स्थापना भएका हुन् । समुदायले जग्गा जुटाएर कक्षाकोठा निर्माण गरेर शिक्षक व्यवस्था गरेपछि सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रचलन हालसम्म छ ।

जुद्धोदय स्थापनाका लागि स्रोत जुटाउने अभियानको सिलसिलामा जुद्धशमशेरले १ हजार रुपैयाँ चन्दा दिएका र सरकारी दररेटमा काठ उपलब्ध गराएका थिए । यस अतिरिक्त सरकारले शिक्षकको तलबका लागि वार्षिक एकमुष्ठ अनुदान १ हजार २ सय उपलब्ध गराएको थियो । १९९६ सालमा लागू गरिएको इस्तिहारले (विद्यालय नियमावली) विद्यालयलाई चन्दा उठाउन र शिक्षण शुल्क लगाउन अनुमति दिएको थियो ।

माथि प्रस्तुत व्यहोराबाट समुदायले स्थापना गरेका विद्यालयहरू सार्वजजिक प्रकृतिका थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समुदायले सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालय स्थापना गरेको भए पनि सरकारले यिनलाई निजी विद्यालयका रूपमा वर्गीकरण गरेकाले कतिपय विद्यालयले विद्यालयको नाममै पब्लिक थपेका थिए ।

समुदायले स्थापना गरेका विद्यालयहरू सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका थिएनन् भन्ने नयाँ शिक्षा लागू हुनु अघिसम्म सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरू दुई छुट्टाछुट्टै प्रदायकको रूपमा सञ्चालन भएकोबाट प्रमाणित हुन्छ । उदाहरणका लागि ललितपुरमा सरकारी पाटन हाईस्कुलका साथसाथै त्रिपद्म विद्याश्रम पब्लिक हाईस्कुल एकै समयमा सञ्चालित थिए ।

पाटन हाईस्कुल सरकारले १९८७ सालमा स्थापना गरेको थियो भने त्रिपद्म विद्याश्रम पब्लिक हाईस्कुल २००४ सालमा समुदायले । पाटन हाईस्कुलका शिक्षकहरू सरकारी कर्मचारी थिए र स्कुलले सरकारबाट बजेट पाउँथ्यो भने त्रिपद्म विद्याश्रमका शिक्षकहरू सरकारी थिएनन् र विद्यालयको सञ्चालन खर्च मूलभूत रूपमा विद्यार्थी शुल्कबाट बेहोरिन्थ्यो । समुदायले स्थापना गरेका विद्यालयहरू समुदाय र सरकारबीचको सहकार्यको नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नयाँ शिक्षामार्फत सरकारले समुदाय र सरकारबीचको सहकार्य तोडेर समुदायको स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरू कब्जा गरी सार्वजनिक विद्यालय घोषणा गरेको थियो । विद्यालयलाई सार्वजनिक घोषणा गर्नुको लक्ष्य ती सबैका लागि खुला गर्नु नभई सरकारी स्वामित्वमा आएको घोषणा गर्नु थियो ।

विद्यालयमा समुदायको भूमिका कमजोर पार्न समुदायको बाहुल्य रहेको र सबै कार्यकारी अधिकारसम्पन्न सञ्चालक समितिलाई विघटन गरी विद्यालय सञ्चालनमा खासै भूमिका नरहेको सहयोग समितिहरू गठन गरिए । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा सर्‍यो ।

विद्यालयमा समुदायको अपनत्व र समुदायप्रतिको विद्यालयको जवाफदेहिता विस्थापित भएपछि विद्यालय शिक्षाको ह्रास सुरु भयो । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा आएको ह्रासको कारण नयाँ शिक्षा लागू भएको करिब एक दशकमै नाफामुखी निजी विद्यालयको जन्म भयो । सार्वजनिक विद्यालयले अभिभावकहरूलाई सन्तुष्टि दिन नसकेको कारणबाट निजी विद्यालय विस्तार हुँदै गयो ।

समुदायबाट सरकारले खोसेको विद्यालयलाई समुदायलाई नै फर्काउने साहसिक तथा न्यायपूर्ण निर्णय २०५८ सालमा सरकारले शिक्षा ऐन सातौं संशोधनमार्फत गर्‍यो । सांकेतिक रूपमा सार्वजनिक विद्यालयको नाम परिवर्तन गरी सामुदायिक विद्यालय राखियो ।

सरकारद्वारा नियुक्त विद्यालय सहयोग समितिको सट्टा समुदायबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरियो । सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अभिभारासहितको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू गठन हुन थाले । समुदायप्रति विद्यालयहरूको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता स्थापित भयो ।

विद्यालय व्यवस्थापनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका सुदृढ गरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने हेतुले दसौं योजनाअन्तर्गत समुदायद्वारा विद्यालय व्यवस्थाफनको कार्यक्रम लागू गरियो । हजारौं विद्यालय यस कार्यत्रममा सरिक भए । विद्यालय सुधारको लहर चल्यो । समुदायद्वारा व्यवस्थित विद्यालयहरूलाई प्रधानाध्याफक नियुक्ति गर्ने तथा स्थायी शिक्षक नियुत्ति गर्नेसमेत अधिकार दिने व्यवस्था गरियो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका सुदृढ हुँदै गएपछि विद्यालयमाथिको आफ्नो पकड कमजोर हुने डरले केही सरोकारवाला यस सुधारका विपक्षमा उभिए । विद्यालयव्य व्यवस्थापन समितिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने पहलकदमी सुरु भयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको स्थायी शिक्षक नियुक्तिलाई मान्यता दिइएन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चुन्ने र अभिभावक मात्र अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइयो । हाल बहसमा आएको सामुदायिक विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा पुनर्नामांकन गर्ने प्रस्ताव समुदायबाट विद्यालयको स्वामित्व पुनः खोस्ने प्रपञ्च हो । समुदायको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको सामुदायिक विद्यालयलाई सार्वजनिकको संज्ञा दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

पञ्चायतले समुदायको अधिकार खोस्नु कुनै अचम्म थिएन । पञ्चायतको आयु लम्ब्याउन विद्यालयमा सरकारी नियन्त्रण कायम गर्न खोज्नु स्वाभाविक थियो तर लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाअन्तर्गत आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने हेतुले समुदायले स्थापना गरेको विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्नु गलत हो ।

कमजोर समुदायको जगमा बलियो लोकतन्त्र बन्दैन । समुदायलाई आवश्यक विद्यालय शिक्षालगायत विभिन्न सेवा व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नताबाट समुदायको सबलीकरण हुनाको साथसाथै समुदायले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सघाउँछ । त्यसकारण राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सामुदायिक विद्यालयको नाम सार्वजनिक विद्यालयमा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावको औचित्य छैन ।

सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त छन् । यसको प्रमुख कारण विद्यालयको समुदायप्रतिको कमजोर जवाफदेहिता हो । त्यसकारण सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि विद्यालयमा समुदायको भूमिका सशक्तीकरणको आवश्यकता छ । प्रस्तावित विद्यालयको पुनर्नामांकन यस आवश्यकताको ठीक विपरीत छ । यो प्रस्ताव लागू भएमा २०२८ सालको विद्यालय राष्ट्रियकरणबाट भोग्नुपरेको नियति पुन भोग्नुपर्नेछ । सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहितामा २०२८ सालको तुलनामा खासै सुधार आइनसकेकाले विद्यालयमा सरकारको भूमिका बढाएर विद्यालयको जवाफदेहिता सुध्रिएला भनी आशा गर्ने ठाउँ छैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको भूमिका सुदृढीकरण गर्ने प्रस्तावको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ जरुर छ । सामुदायिक विद्यालयले भोगिराखेको कठिनाइ समुदायको अक्षमतासँग सम्बन्धित नभई समुदायको भूमिका कमजोर बनाइनुसँग सम्बन्धित छ ।

सामुदायिक वनको सफलता, २०२८ सालअघिको सामुदायिक विद्यालयको सफलता र सामुदायिक क्याम्पसहरूको सफलताले समुदायको क्षमता अकाट्य रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ । ३० वटा गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त क्याम्पसहरूमध्ये २५ वटा सामुदायिक छन् र ४ वटा प्राज्ञिक स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पस सबै सामुदायिक हुन् ।

प्रस्तावित सामुदायिक विद्यालयको सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा पुनर्नामांकन विद्यालयमा अभिभावकको भूमिका कमजोर पार्दै लैजाने नियोजित पहलकदमीको अर्को शृंखला हो । यसबाट विद्यालय शिक्षामा ह्रास आउने अवश्यम्भावी छ । नयाँ शिक्षाले गरेको ख्यातिप्राप्त जुद्धोदय पब्लिक हाईस्कुलको अवसानबाट पाठ सिकौं । सामुदायिक विद्यालय हाम्रो सबल पक्ष हो । यसलाई बचाउन सबै लागौं ।