द्वन्द्वोत्तर न्यायमा भूराजनीति

आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक दाउपेचबीच नौ वर्ष ढिला गरी २०७१ सालमा गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग कुनै परिणामबिना गत चैत मसान्तमा विघटन भए । यतिखेर द्वन्द्वकालीन मुद्दामाथि आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक खिचातानी अझ बढेर जाने संकेत देखिएका छन् ।

एकातिर यो कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने घरेलु इच्छाशक्तिको हदैसम्म अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर हालसम्म सुषुप्त रहेको वैदेशिक चासोका विभिन्न आयामहरू प्रकट रूपमै टकराउन थालेका छन् । मुलुक चाहिँं समग्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे अझै नभनिएका वा भन्न नसकिएका केही गम्भीर विषयमाथि चर्चा नगरी नहुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

नेताले नबुझ्दा

पहिलो ठोस विषय द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दाप्रति नेपाली नेताहरूको निरन्तर अपहेलनापूर्ण दृष्टिकोण हो । पछिल्लो समयमा यो मुद्दा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने बुझाइ सरकार र सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा टुसाएकोसम्म छ । तर त्यो यति अमूर्त र एकांगी छ कि त्यसले न द्वन्द्व पीडितलाई सरोकारवाला ठान्छ, नत सत्तारुढ दलभित्र रहेका सीमित कानुनचीको मुठ्ठीबाट यसलाई निस्कन दिन्छ ।

फलतः सरकारसँग मुद्दा टुङ्गो लगाउने फ्राथमिकतायुक्त कार्यत्रम छैन । कस्तो कानुन बनाउँदा हुन्छ भन्ने ठोस निष्कर्ष छैन । प्रत्यक्ष संलग्न भएर न्यायपूर्ण समाधान खोज्ने चाहने पीडित संगठनलाई एकोहोरो बेवास्ता गरेर जित्न खोजे फनि संयुक्त राष्ट्र संघसहितको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वत्तव्यद्वारा सचेत गराएपछि आउने अव्यावहारिक प्रतिक्रियाले सरकार झस्किँदो रहेछ भन्ने संकेतचाहिँं मिल्छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बिनासर्त महिमामण्डित गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ । गत माघ १० गते सयुंक्त राष्ट्र संघसँग अन्य नौ देश तथा चैत २९ गते जेनेभास्थित राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद अन्तर्गतका पाँच विशेष फ्रतिवेदकद्वारा जारी बेग्लाबेग्लै संयुक्त वत्तव्य पढेपछि नेपाली राजनीतिको त्यो अपेक्षा कम्तीमा आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पूरा गर्दैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

राजनीतिक मामिलामा सुरक्षा परिषदपछिको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय मानव अधिकार परिषद हो, जसको नेपाल आफैं सदस्य छ । प्रतिवेदकहरूको पत्रमा नेपाल सरकारबाट ठोस उत्तरको अपेक्षा गर्दै यसलाई मानव अधिकार परिषदमा छलफलका लागि पेस गरिने घोषणा गरिएको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका सम्पूर्ण नकारात्मक प्रश्नलाई एकीकृत गरेर नेपाल सरकारको जवाफ प्राप्त भएमा त्योसहित परिषदमा छिटै पेस गरिंँदैछ । देशभित्र ठोस प्रगति भएन भने पाँच प्रतिवेदकलाई परिषदमा सामना गर्नु वास्तवमै कठिन हुनेछ ।

ठोस प्रगति भन्नाले आयोग गठनमात्र बुझिन्न । हिजो आयोगहरू भएर कुनै उपलब्धि नभएको यथार्थबीच अर्को आयोग गठन हुनु एउटा कम महत्त्वको काम हो । प्रगति हुन नयाँ आयोगसँगै थप तीन स्पष्टता चाहिन्छन् ः कानुन संशोधन, पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने मार्गचित्र ।

यी मध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा यो मुद्दा झनै पेचिलो हुने क्रम जारी रहन्छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको उपयुक्त निराकरण नभई दोस्रो जनआन्दोलन अन्तर्गत शान्ति प्रक्रियाको कार्यसूची पूरा भएको भन्ने नेपालको दाबीलाई स्वीकार्न आजको दिनमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुक तयार छैनन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्व रूपान्तरणको आकर्षक उदाहरण बन्न सक्छ र बनाउनुपर्छ । निरन्तरको अकर्मण्यताले उल्टो यसलाई देशकै छवि बिगार्ने औजारमा परिणत गरिरहेको छ ।

जेनेभामा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दा सम्भवतः आगामी ६ महिनादेखि २ वर्षभित्रको कुनै समयमा नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्याय राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा छलफलमा लगिने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाले नेपालको नकारात्मक ‘ब्रान्डिङ’ मात्र गर्ने छैन, मुद्दालाई सुरक्षा परिषदमा लैजाने बाटोसमेत खोल्नेछ । यसको परिणाम झनै नकारात्मक हुनेछ ।

मानव अधिकारको औजार संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई बुझ्न चुकेको सरकारले यसभित्रका राजनीतिक दाउपेच पनि बोध गर्नसकेको देखिँंदैन । सतहमा जे देखिए पनि यसमा मनन गर्नुपर्ने पहिलो यथार्थ हो– पीडितहरू न्यायको भावनासहित मुद्दाका बाहक बनेका छन् भने केही मानव अधिकारवादीहरूका चाहिँं निहित स्वार्थ छन् ।

जुन चौतर्फी अविश्वासको धरातलमा २०७१ सालमा आयोगहरू गठन भए, त्यसलाई चिर्न कानुन एउटा काम दुवै आयोगले गर्न सक्थे : सत्यको उद्घाटन । दुवै आयोगमा दर्ता गरिएका ६६ हजार मुद्दाहरू एक–एक गर्दै छिचोल्न आयोगहरूले विकेन्द्रित शैलीमा काम गर्नुपर्थ्यो । कामको गति बढाएर पीडित समुदायको विश्वास जित्न सकिन्थ्यो, किनभने सुरुवाती अविश्वासका बाबजुद अधिकांश पीडितले आयोगहरूमा आशंका सहितको विश्वास जनाएर मुद्दा दर्ता गराएका थिए । पीडितको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएकै हो । पीडितको विश्वास हुनासाथ अन्य पक्ष जति उचालिए पनि फरक पर्दैनथ्यो । आयोग र सरकारहरूले मौका गुमाए ।

दोस्रो यथार्थ नेपालको मानव अधिकार समुदायभित्रको फोहोरी राजनीति हो । अनेक आवरणमा देखिने संक्रमणकालीन न्यायका देशी–विदेशी बिचौलियाका लागि न्याय भनेको फगत अदालतमा पक्ष र विपक्ष भएर लडिने मुद्दा हो । अर्धन्यायिक, न्यायिक र न्यायेक्तर मान्यताको योगबाट संत्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने संवेदनशीलता नभएपछि समस्या सुल्झिने होइन, बल्झिन्छ । अर्थात नेपालकै मानव अधिकार समुदायभित्रको एउटा पक्ष यो मुद्दा टुङ्गो लागोस् भन्ने चाहँदैन ।

उनीहरूलाई अनमिन र ओएचसीएचआर नेपालबाट फर्काइएकोमा बदला लिन चाहने केही विदेशी बिचौलियाको साथ छ । गम्भीरता देखाउन चाहने कुनै पनि सरकारले यति बुझेपछि कोसँग सहकार्य गर्ने र कोसँग औपचारिकता निभाउने भन्ने खुट्याउन सक्छ । समाधानमुखी कार्यसूची लिने पीडित संगठन र मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य नगरी सरकार एक्लैले द्वन्द्वोत्तर न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दैन ।

तेस्रो यथार्थ, जेनेभास्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको निकम्मापन हो, जसलाई त्यहाँका आन्तरिक गतिविधिप्रति कहिल्यै कुनै जानकारी हुँदैन । आफैं सदस्य रहेको मानव अधिकार परिषदमा देखिनुपर्ने चनाखोपन कर्मचारी संख्या र बजेटको सीमितता देखाएर पन्छिने विषय होइन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, खासगरी जेनेभा र न्युयोर्कमा, नेपालले सामना गर्नुपर्ने मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख विषय संक्रमणकालीन न्याय नै हो । कुन पक्षले कसरी यस विषयमा काम गरिरहेको छ भन्ने ठोस जानकारी त्यहाँका नेपाली नियोगले परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराउन नसक्नु लज्जास्पद छ ।

भूराजनीतिक हलचल

दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार बनेको एक वर्षमा द्वन्द्वोत्तर न्यायको निकास निकालेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वमा आकर्षक राजनीतिक व्यवस्थापनको उदाहरण बनाउने मौका थियो । यस बीचमा राष्ट्र संघका मञ्चमा शान्ति प्रक्रियाको बढाइँ त गरियो, त्यससँगै गर्नुपर्ने घरेलु तयारीमा चाहिँं सिन्कोसमेत सारिएन ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नखोजेको होइन । एक वर्षअघि तीन–चार जनाको अनौपचारिक ‘सर्वदलीय समूह’ बनाएर अँध्यारो कोठामा कानुन संशोधनको मस्यौदा गरिन थालेपछि उल्टो अविश्वास जन्मियो । कानुनको प्रमुख ध्येय विदेशीलाई खुसी पार्नु थियो भन्ने त्यसबेला छताछुल्ल भयो, जब संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै दूतावासहरूमा सुझाव माग्न थालियो । यो प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरू बेखबर थिए ।

मस्यौदामा राष्ट्र संघ आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय समेतबाट आएका अतिवादपूर्ण विदेशी सुझावलाई कानुनमा राख्न सकिने अवस्था थिएन । यसले एकातिर सरकार आफैं संशोधन प्रक्रियाबाट पछि हट्नुपर्‍यो, अर्कोतिर पीडितले स्वामित्व लिने अवस्था रहेन । मस्यौदा गर्न ‘सहयोग’ लिएर पनि आफ्ना सुझाव रद्दीको टोकरीमा मिल्काएकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय असन्तोष बढ्यो । माघ १० को वक्तव्य त्यो असन्तोषको सामुहिक अभिव्यक्ति थियो ।

भित्रभित्रै विकसित भैरहेको यो घटनाक्रम देखेर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भारतले अब संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा पनि चासो दिनथालेको देखिन्छ । उसले आफ्नो सरोकार रहेको जानकारी र सहयोग गर्ने अभिलाषा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वसम्म ‘विनम्रतापूर्वक’ पुर्‍याएको बुझिएको छ ।

माघ १० गतेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वक्तव्य र चैत २९ गते संयुत्त राष्ट्र संघ जेनेझाबाट व्यक्त सरोकारले दक्षिणी छिमेकीको सत्रियता बढाउन थप सहयोग गर्छन् । नाकाबन्दीपछि पश्चिमा दुनियाँले ‘भारतको गल्तीका कारण नेपाल चीनतर्फ धकेलिएको’ विश्वव्यापी संकथन निर्माण गरिदिएको छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दामा राष्ट्र संघमार्फत पश्चिमले च्याप्दै लैजाँदा एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि नेपालले पश्चिमलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न लोकतान्त्रिक भारतको सहयोग लिनैपर्ने अवस्था आउँदै गरेको देखिन्छ ।

नेपाललाई उत्तरतिर लहसिएको ठान्ने पश्चिमाहरू यसै मुद्दाले फेरि नेपाल–भारत सहकार्य पुरानै लयमा फर्किने विश्वास गर्छन्, जसले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा उद्देश्य पूरा गर्छ । नेपालको समर्थन लिएर स्थायी समाधान खोज्न भारत अघि सर्ने अवस्था आएपछि पश्चिम जानाजान चुप लागिदिन्छ ।

भारतको सकारात्मक सहयोग हुँदा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थापन सहज हुने गरेका अनुभव छँदैछन् । नेपालमा गुमेको आफ्नो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने मौकाको रूपमा भारतले यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनाका बीचमा नेपालले चुकाउनुपर्ने राजनीतिक मूल्यको हिसाब हुनुपर्छ । घरेलु बेवास्ताले निम्त्याउँदै लगेको भूराजनीतिक तानातानको सिकारचाहिँं ‘न्याय’ हुने निश्चित छ ।

twitter : @TsoRolpa