१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सामूहिक विवेकको रक्षार्थ

सरिता तिवारी

काठमाडाैं — केही वर्षअघि एक अग्रज लेखक/प्राध्यापकले भनेको सम्झन्छु— बिहानबिहान अखबार नपढ्नू, बुझ्नुभो ? हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार... समाचारले पूरै दिनको मुड बिग्रन्छ ! अलि दिनअघि ठीक यस्तै आशयको सुझाव एकवकिल मित्रबाट पनि पाइयो  । उनले पनि ‘ब्याड न्युज’हरूले कसरी मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारेर आयु घटाउँछन् भन्ने अर्थ्याए  ।

सामूहिक विवेकको रक्षार्थ

एकशुभचिन्तकले त दिनदिनै मेसेन्जरमा सोधेर हैरान पार्छन्— दुनियाँको ठेक्का किन लिने ? आफू आरामको जिन्दगी बाँच्ने, बस ।

हामीलाई आफ्नै मात्र सोच्नु छ । अरू मरून् कि बाँचून ।व्यक्तिवादको उत्कर्ष हो यो । भलै हामी अरूलाई रुवाएर खान्नौं होला । इमानदारीपूर्वक काम गरेर दुई छाक खान्छौं होला । यो अर्कै कुरा हो । हामीमध्ये धेरैलाई आफू र आफ्नो परिवारबाहेक कसैको सरोकार छैन । हामी बाँचेको जुगको आर्थिक व्यवस्थाले यस्तै मान्छे बनाइरहेको छ । हामी व्यवस्थाको चाबीभित्र सुहाएका खासा मनुवा भएका छौं । लेखक, प्राध्यापक, वकिल जस्ता मान्छेको त यस्तो हविगत छ भने अरूको कुरै नगरौं !

....
१० अप्रिल २०१९ मा बंगलादेशकी १८ वर्षीया छात्रा नुसरत जहाँ रफी अस्पतालको शय्याबाट कहिल्यै नउठ्ने गरी बिदा भइन् । अप्रिल ६ मा परीक्षा दिन गएकी उनलाई परीक्षा केन्द्रकै छतमा लगी मट्टीतेल छर्केर आगो लगाइएको थियो । त्यसको एक मात्र कारण थियो— आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा उजुर गर्ने उनको हिम्मत ।

पीडक पक्षका मानिसले उजुरी फिर्ता लिन विभिन्न तरिकाले दबाब दिए, उनी आफ्नो संकल्पमा अडिग भइरहिन् । न्यायका लागि लड्ने उनको आँटलाई परिवारले पनि दह्रो साथ दिएको थियो ।बाँकी समाजले भने उनलाई साथ दिन खास रुचि देखाएन । नुसरतका पक्षमा न न्यायको कुनै पहल गरियो, न त सडकमा विरोध प्रदर्शन । जतिसम्म लडिन्, उनी एक्लै लडिन् । लड्दालड्दै ज्यान गुमाइन् ।

त्यहाँ पनि त हुँदा हुन् त्यस्तै मानसिक शान्ति चाहिने आम ‘पब्लिक’, नागरिक समाज र बौद्धिक! नुसरतमाथि आक्रमण हुनुअघि उनको बयान बिलौना कसैले सुन्ने प्रयत्न नै गरेन । नुसरतको अन्त्येष्टिसँगै यतिखेर बंगलादेशको आम जनचेतना मूर्च्छाबाट बौरिएझैं भएको छ । यो घटनाले बंगलादेशको संसद र न्यायालयदेखि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यालयसम्मलाई तताएको छ ।

अपराधीलाई कारबाही गर्ने माग राख्दै उर्लिएको मानवसागर ढाका र अन्य सहरका सडकमै नअटाउने स्थिति बनेको छ । उनको ज्यान गुमेपछिको हाहाकार र प्रदर्शनीले प्रतिरोधको विशाल शक्ति त देखायो, जसले गर्दा अभियुक्तलाई सजायको घेरामा ल्याइसकिएको छ, तर त्यही भीडले उनी जिउँदै हुँदा उनको जीवन र प्रतिष्ठा रक्षाको लडाइँमा ऐक्यबद्धता किन देखाएन ?

धेरैजसोका लागि खबरहरूका भीडमा यौन हिंसा र ‘बलात्कार’ खास उल्लेख्य ‘खबर’ नै होइन । यस्ता खबर पढ्नै नपरोस् भनेर छड्किने गर्छन् धेरै । त्यसमाथि महिलामाथिको हिंसा त परम्परागत विषय हो भन्ने मानसिकता छ । यो पुरुषकेन्द्री समाजको आम प्रवृत्ति नै हो । हामी महिला पनि त्यसमै बानी परेका छौं । आफैंलाई नपरी चेत्ने हाम्रो स्वभावै छैन । अरूसित जोडिएका घटनाले हामीभित्र त्यस्तो विशेष संवेदना र सरोकार नै उमार्दैन । त्यो संवेदना उम्रन हत्या र त्यसमा पनि पनि ‘जघन्य हत्या’ हुनुपर्छ । अनि बल्ल रमिता हेर्न घटनास्थलतर्फ कुद्ने गरिन्छ !

यी पंक्ति लेखिरहँदा मोरङको पथरी चोकमा २९ वर्षीया महिला नग्न अवस्थामा मृत भेटिएको खबरमा छन् मेरा आँखा । समाचारहरूमा उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुनसक्ने भनिएको छ । यता चितवन (मेरो बसोबास रहेको जिल्ला) को माडीस्थित स्वदेश एफएमले खोलाछेउ निउरो टिपिरहेकी एउटी किशोरीको बलात्कार भएको खबर प्रसारण गरेको छ भर्खरै र अभियुक्त फरार छन् भनिएको छ । यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दुई वर्षअघि मुख्य राजनीतिक दलहरूको ‘भोट ब्याङ्क’ रक्षा गर्ने ‘पोलिटिक्स’ मा ‘नो वन किल्ड दीपिका–दीपशीला’ नाटक मञ्चन भैसकेको छ ।

निर्मला पन्तको अबोध अनुहार बरोबर आवृत्त हुन्छ आँखामा । निर्मलाकी आमाको न्यायिक लडाइँ के हुँदै होला ? सनसनीखेज लामालामा रिपोर्ट बनाएर केसलाई दिग्भ्रमको कुइरीमण्डलमा हुत्त्याइदिने समाचार पोर्टलले खास कुरा भन्दैनन्, थाहा छ । तिनको काम भूलभुलैयामा घुमाइदिने मात्रै हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको मात्रै होइन, त्यसपछिका चरणबद्ध घटनाहरूमा हतारो र दमनको बाटो पक्रिएकाले प्रहरी प्रशासनमाथि नै सन्दिग्ध प्रश्न तेर्सियो ।

वास्तविक अपराधीको संरक्षणमा राज्ययन्त्रकै जिम्मेवार मानिसहरूको संलग्नताबारे अपुष्ट आरोपले सामाजिक सञ्जालका भित्ता भरिए । त्यसपछि देशैभरबाट न्यायप्रेमी मानिस सहिष्णुता र धैर्य तोडेर बाहिर निस्कन बाध्य भए । तर, प्रधानमन्त्रीले भने— भीडले कराएर न्याय दिने होइन, न्याय त सरकारले गर्छ । अहिलेसम्म पनि निर्मलाका बलात्कारी र हत्याराहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । देशको न्याय व्यवस्थामाथि अट्टहास गर्दै खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।

सरकारको परिभाषाको ‘न्याय’ कस्तो हो ? कम्तीमा निर्मलाकै प्रकरणलाई नजिर बनाउन भएपनि सरकारले भन्न सक्नुपर्थ्यो— हेर, ई यस्तो हुन्छ न्याय ! किनभने यो पञ्चायतकालको ‘नमिता–सुनिता काण्ड’ होइन, देशमा बहाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा घटेको घटना हो । रहस्यको पोको बनाइएको यो प्रकरणमा सरकारसित हरेक अदृश्य खेललाई पर्दाफास गर्ने इच्छाशक्ति हुनु अनिवार्य थियो । तर सरकार पञ्चायती शैलीमै प्रस्तुत भयो ।

यो कुनै पनि मूल्यमा अमान्य र अक्षम्य छ । निर्मला हत्याकाण्डपछि पनि बलात्कार र जघन्य हत्याका मुटु छेडिने घटनाको सिलसिला चलिरहेको छ । निर्मलापछि श्रेया (कास्की), दुतिया (धनुषा) र रिना (मोरङ) का हत्या प्रकरणसम्म आइपुग्दा अघिल्ला दुई घटनाका अभियुक्त पत्तो लागेर तिनले सजाय भोग्दै छन् भन्नेसम्म थाहा छ। तर, सजाय घटाइने र थुनामुक्त गरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी लगायतका प्रकरणमा न्यायसम्पादन कसरी भएको छ ? यसबारे जानकारी गराउन पनि सरकारको कुनै संवेदशील पहल र अग्रसरता देखिन्न ।

महिलाहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि संकटको प्रश्न मूलतः राज्यको हो, राज्यका अङ्ग र निकायको हो । यो राज्यको क्षेत्राधिकारभित्र कुनै महिलाको बलात्कार र हत्या हुँदा त्यसमाथि कारबाही प्रक्रियाको मामिलामा सरकार कसैप्रति पनि शून्य सहनशील हुनुपर्ने हो । सरकार जिम्मेवार बनोस्, मातहतका अङ्ग र निकायले गरेका जनविरोधी, न्यायविरोधी गतिविधिमाथि कडा निगरानी र अनुसन्धान गरोस् भनेर दबाब दिन सडकमा उत्रनेलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ‘भीडले न्याय दिने हो ?’ भनेर गर्जिन्छन् ।

यस्तै भीडको साथ र समर्थनले, रक्तपातपूर्ण बलिदानले आएको गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीले न्यायको गुहार गर्नेलाई यसो भन्न मिल्थ्यो ? तर भने । सरकार जिम्मेवार हुनुको सट्टा दोषी लुक्ने दुलो खन्न थाल्छ भने जनआक्रोश त स्वाभाविक छ । तथापि, आक्रोश पोख्नेलाई पनि थाहा हुन्छ— बलात्कार र हत्या लगायतका आपराधिक घटना सरकारले गराउने होइन । सरकारले चाहँदैमा यसको अनुपात शून्यमा झरिहाल्ने पनि होइन । तर आफू मातहतकै सुरक्षा निकायमाथि प्रश्नचिह्न उठ्दासमेत सरकार यस्ता घटनामाथि पर्दा हाल्ने र दोषी लुकाउन सघाउने उद्यम गर्छ भने प्रकारान्तरले सरकार महिलामाथि हुने हिंसाको अंशियार बनेको स्पष्ट छ ।

.....


दिनभरको मुड बिग्रन्छ भनेर अखबार नपढ्न, रेडियो नसुन्न सुझाउने, पीडितमाथि न्यायको सरोकार राख्नेलाई ‘ठेकेदार’ भनेर खिज्याउने जमात आदर्शवादको आवरणमा सित्तैँको उपदेश बाँड्ने पाखण्डी प्राणी हुन् । यस्ता मानिस सबैभन्दा खतरनाक हुन्छन्। यी वास्तवमा आम जनसमुदायमा सामूहिक विवेक उमार्ने प्रस्तावका खलपात्र हुन् । लेख्नेबोल्ने गर्नासाथ कुतर्क गर्न उत्रने, नानाथरी लेबल लगाइदिने रेडिमेड वर्ग छ अर्को ।

त्यसले बलात्कार (र हत्यासमेत) पीडितको न्यायको संकथनलाई घोषित रूपले नै सत्ताविरोधी मान्छ र जहीँकहीँ पाखुरा सुर्केर लड्न आइलाग्छ । त्यसलाई पहिचान गर्न सजिलो छ । त्योसँग लडिरहनु पनि पर्दैन,उपेक्षा गर्दै अघि बढे हुन्छ । तर पहिलो वर्गका मानिसहरू त घरघरै छन् । यिनलाई उपेक्षा गर्न गाह्रो छ । यी हाम्रा काका, मामा, दाजुभाइ, पति, छोरा, मित्रगण या सहकर्मी जो पनि हुन सक्छन् ।

बंगलादेशी छोरी नुसरत जहाँका खास अपराधी दोस्रो वर्गका होइनन्,पहिलो वर्गका ‘सज्जन पुरुष तथा भद्र महिला’ हुन्, जो हरेक संकटमा मौनता साधेर, मुख सिलाएर आफ्ना दैनिक उद्यम गर्छन् । यद्यपि यी पढेलेखेका शिक्षित र तथाकथित ‘सचेत’ पनि भइटोपल्छन् । आफूजस्ता मानिसहरूले एकमुखले एकैपटक बोल्दा सोचमा, व्यवहारमा धेरै फरक पर्ने अवस्था छ भन्ने यी राम्रोसँग जान्दछन् तर ढुङ्गो बोल्ला, यी बोल्दैनन् ।

यिनलाई एकबारको जुनीको यति मोह छ, यति डर छ, त्यही डरको भित्तोमा टाँसिएर बसिरहँदा मनमस्तिष्कमा मानवता र विवेकको सन्निपात भैसकेको चाल पाउँदैनन् । ‘भद्र’, ‘आदर्श’ र कुनै कोलाहलबिनाको स्वस्थ जिन्दगी बाँचेकामा मखलेल यो वर्गले भद्रताका सबै खोल च्यातेर मानवीय दायित्व आत्मसात् गरेको दिन नुसरत जहाँजस्ता छोरीहरूमाथि कुनै आततायीले आक्रमणको आँट गर्न सक्दैन । यो शिक्षा नेपाली समाजका तथाकथित ‘भद्र’ महिला–पुरुषले पनि लिऊन् ।


प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?