पात्रो फेरियो जीवन फेरिएन

अजयकुमार राई

सम्भ्रान्त वर्गले मजदुरलाई पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गरिरहँदा भड्किएका धेरै विद्रोहपछिको निष्कर्ष थियो— ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जन । यही निष्कर्ष निस्केको दिन मे १ थियो । त्यसैको सम्झनामा मजदुर दिवस मनाउन थालियो ।

यसपालि १३० औं मजदुर दिवस भए पनि सम्बद्धहरूका समस्या ज्युँकात्युँ छन् । आशाको उज्यालो क्षितिजमा पनि देखिँदैन ।

सरकारले तल्लो तहका, गरिखाने श्रमिक वर्गका लागि खासै केही गर्नसकेको छैन । प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तिनका लागि स्वदेशमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नसकेको छैन । ठूलो लगानीका परियोजना, कारखाना आउनसकेका छैनन् । सरकार कामभन्दा बढी हल्लामा सीमित छ । युवालाई विदेश पठाउनु सरकारकै गौरवको विषय बन्दो छ । मलेसिया, जापान, कोरियाका लागि श्रम सम्झौता गर्दा निक्कै ठूलो पौरख ठान्ने पारिपाटीले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भनेर सरकारले सोच्नसकेको देखिँदैन ।

केही समय अगाडि जापानसँग श्रम आपूर्तिको सहमति भयो । तर त्यहाँ विदेशीले कामदारले १६ घन्टा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको विषयलाई सरकारले मनन गरेको छैन । केही दिनअघि एक चिनियाँ महिलाले आफूले जापानमा १६ घन्टा काम गर्न नसकेर आफ्नो देश र्फकन चाहेको रोदन विभिन्न मिडियामा छाएको थियो । नेपाल सरकार भने यो समाचारप्रति बेखबर छ ।

गतवर्ष यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने नाममा मजदुरलाई समेत आतंकित पारियो । यातायात मजदुरको व्यवस्थापनबारे कुनै खाका तयार नगरी एकल निर्णयबाट प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकमाथि धावा बोलियो । रोजगारी सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलित राहतका शिक्षकमाथि प्रहरीबाट निर्मम लाठी प्रहार भयो । मजदुर वर्गले आफूमाथि सरकारबाट आक्रमण भइरहेको महसुस गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक, बैंक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमाथि पनि सेवा निवृत्तिपछि अत्यधिक कर थोपरेर आहत बनाइएको छ ।

हालै सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि कुनै नौलो विषय होइन । २०५४ मा ट्रेड युनियन कांगे्रसले 'प्राइभेट बिल' मार्फत सांसदमा दर्ता गरिसकेको थियो । अघिल्लो सरकारले सामाजिक सुरक्षा कानुन पारित गरेको हो । त्यसलाई नियमावली ल्याउँदा मात्रै वर्तमान सरकारले अनावश्यक हल्ला पिट्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष भन्ने संस्था छँदै थियो । यसले सरकारी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा गरिरहेको छ । सरकारले समेट्नुपर्ने असंगठित क्षेत्रहरू थुप्रै थिए ।

जो गिट्टी कुट्छन्, यातायातमा काम गर्छन्, निर्माण क्षेत्र लगायतका 'ब्लु जब' गर्छन्, तिनका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । उनीहरूकै लागि केही भएको छैन । निजी क्षेत्रका साहुहरूले पनि आवश्यक संख्यामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । तिनीहरूलाई कानुनी घेरामा ल्याउनसकेको छैन । सरकारकै अग्रसरतामा चिया मजदुरको ज्याला बढाइयो । तर लागू गराउनसकेको छैन । महिनौंदेखि चिया मजदुरले पारिश्रमिकका लागि दिनहुँ प्रदर्शन गर्नु परिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुक र लोककल्याणकारी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कहिल्यै धेरै ठान्दैन । उसले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न खोज्छ । मुलुक समृद्ध बनाउने कार्यमा सरकार, लगानीकर्ता र श्रमिकको ठूलो भूमिका हुन्छ । कुनै एकसँगको सहकार्यले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छैन । त्यसैले विकासका लागि यी तिनै पक्ष बीचको सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक छ । तर वर्तमान सरकारले मजदुर वर्गलाई पाखा लगाउन खोजेको आभाष भएको छ ।

राजनीतिक दलले मजदुरहरूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र उपयोग गर्दै आएका छन् । अन्य बेला भने मजदुरका समस्या ओझेल पर्छन् । संविधान निर्माण हुँदै गर्दा सबै ट्रेड युनियनहरूले बारम्बार श्रमिक आयोगको विषय उठाए । त्यस समयमा तत्कालीन संविधान सभासद शेखर कोइरालाले श्रम आयोगको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराए ।

६ सयभन्दा बढी सभासद रहेको संविधानसभामा उनी एक्लो वृहस्पति ठहर भए । राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाउनु, न्युनतम पारिश्रमिकमा पनि ठगिनु, नियुक्ति पत्र नपाउनु, कामको समय नतोकिनु जस्ता मजदुरका यावत समस्या विद्यमान छन् । यसतर्फ सरकारले आँखा चिम्लिइरहेको छ ।

यस वर्ष पनि सबै नेपाली ट्रेड युनियनहरूको साझा फोरम संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले 'सबै श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूलाई आह्वान- सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान' नारासाथ देशब्यापी कार्यक्रम गर्दैछ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्य रहने कार्याक्रम छ । आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीबाट गरिखाने वर्गका लागि व्यावहारिक रूपमा सबै कुराहरू लागू हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला तथाछिमेकी जिल्लाका चिया मजदुरले तोकिएको ज्याला पाउनेछन् । तामझामका साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चालक, खलासी, कपाल काट्ने, गलैंचा बुन्ने, गिट्टी कुट्ने, घर बनाउने लगायतका तल्लो स्तरमा काम गर्ने श्रमिक समावेश हुनपाउने ग्यारेन्टी हुनेछ । यी विषय व्यावहारिक रूपमै लागू भएमात्र सरकारले आफूलाई श्रमिकपक्षीय भएको दाबी गर्न मिल्ला । ट्रेड युनियनहरूले पनि राजनीतिक विचारभन्दा पनि श्रमिकपक्षीय मुद्दाका आधारमा सरकारलाई दबाब दिनसके मात्र श्रमिकलाई न्याय होला र मे दिवस मनाउनुले सार्थकता पाउला ।

लेखक नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकाराष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुन् ।


प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ ०८:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूपरिवेष्टितलाई नयाँ भूसम्पर्क

सम्पादकीय

भनिन्थ्यो, नेपाल भूपरिवेष्टितभन्दा बढी भारतवेष्टित हो । त्यो दशा अब रहेन । नेपालले कानुनतः विकल्पको दिशा पनि पाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा स्वागत गर्दै चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङ । दुईपक्षीय बैठकपछि दुवै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तस्बिर : सुरेन्द्रबहादुर नेपाली/रासस

सोमबार बेइजिङमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ यातायातमन्त्री ली स्याउफङले गरेको यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नेपालका लागि कोसेढुंगा हो । भूपरिवेष्टित मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्नाका निम्ति ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

नेपालले उत्तरबाट तीन सुक्खा र चार सामुदि्रक बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसित व्यापार गर्न सक्ने भएको छ । चीनको भूभागमार्फत बाँकी विश्वसित जोडिन पाउने कानुनी आधारले भारतसँगको एकल निर्भरता कानुनतः अन्त्य भएको छ । व्यापार तथा पारवहनका लागि तेस्रो विश्वसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर मिलेको छ । भूपरिवेष्टित देशको समुद्रसम्मको वैकल्पिक पहुँच स्थापित भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षितिज फराकिलो बनाइदिएको छ ।

पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीपछि तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसित पारवहन सन्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए । गत भदौमा यसबारे औपचारिक सम्झौता भई प्रोटोकल निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

वास्तवमा एउटा समुन्नत राष्ट्र बन्नका लागि नाकाबन्दी नभएको भए पनि हामीले यस बाटोमा पाइला अघि सार्नुपथ्र्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिनेर चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छ । यसको लाभ एक हजार चार सय किलोमिटरभन्दा बढी सीमा जोडिएको नेपालले किन नउठाउने ? खालि यसलाई भारतको विकल्पका रूपमा मात्र किन हेर्ने ? हामीले चीनबाट दीर्घकालीन रूपमा कसरी र कतिसम्म फाइदा लिन सक्छौं भन्ने लेखाजोखा किन नगर्ने ?

सरकारले उत्तरतर्फको सम्पर्क सञ्जाल जति बलियो बनाउँछ, त्यसतर्फका नाकालाई व्यवस्थित बनाउँछ, त्यति नै हाम्रो भारत निर्भरता घट्छ र व्यापार विविधीकरण हुन्छ । तत्कालीन फाइदाका हिसाबले होइन, दीर्घकालीन र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ ।

चीन नजिक भने छैन । उसको नजिकको बन्दरगाहसम्म पनि ३ हजार किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्छ । पारवहन ढुवानीका दृष्टिले खर्चिलो हुन सक्छ । यसको विस्तृत लेखाजोखा भइसकेको छैन । सही हो, यसलाई महँगो पर्छ कि भनेर मात्र हेरिनु हुन्न । कसरी सक्दो लाभ लिन सकिन्छ भनेर खोजिनुपर्छ । पारवहनका लागि एउटा मुलुुकसित मात्र निर्भर रहेको हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले अर्को छिमेकीसित पनि यस्तो सम्झौता गर्नु आफैंमा उपलब्धि हो । सार्वभौम देशको पारवहन पहुँचको अधिकार स्थापित गर्नु हो ।

चीनसितै व्यापार बढाउन पनि यसले सघाउँछ । आयातको तुलनामा हामी ज्यादै न्यून सामान निर्यात गछौर्ं । चीनमात्र होइन, उसको भूमिमार्फत जोडिने सबै देशमा हामी के सामान निर्यात गर्न सक्छौं भनेर पनि गृहकार्य गर्न जरुरी छ । सुक्खा बन्दरगाहमार्फत मध्य एसियाली राष्ट्रहरू हुँदै युरोपेली मुलुक र पूर्वोत्तर दक्षिण कोरिया र जापानसित पनि जोडिन सक्छौं ।

हामी आफैं कति तम्तयार छौं भन्ने दृष्टान्त भने भूकम्पयता बन्द रहेको तातोपानी नाकाले दिन्छ । छिट्टै खुल्ने भने पनि हाम्रोतर्फको सडक मर्मत भएको छैन । केरुङ नाका कामचलाउ छ । रेलले जोडिने भनिए पनि त्यो आजै सम्भव हुने होइन ।

पारवहनको कार्यविधि सार्वजनिक भइसकेको छैन । पारवहन प्रणाली कसरी व्यवस्थित गरिएको छ, त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ । के-कस्ता कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधिको प्रयोग कुन स्तरसम्म हुन्छ, सूचना आदानप्रदान कसरी गरिन्छ भन्ने विषयलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एकबाट अर्को सवारी परिवर्तन विधिदेखि गोदाम र भन्सार पनि यसमा जोडिन्छन् । दुवै देश कसरी गम्भीर बन्नेछन् भन्ने प्रश्न भौतिक पूर्वाधारको विकास, कागजी प्रक्रियाको सरलीकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगबाट झल्किनेछ ।

इतिहास बनाउनजत्तिकै प्रयत्न भविष्यको गोरेटो खन्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विकल्पको दिशा प्राप्त भयो, अब व्यवहार निपुण बन्ने चुनौती सामना गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT