मुलुक सुहाउँदो लोकतन्त्र

देश युवामय छ, जहाँ लगभग तीनचौथाइ नेपाली ४० वर्ष मुनिका छन् । झन्डै एकतिहाइ मतदाता विदेशमा छन्, जसले एकतिहाइ अर्थतन्त्र धानिरहे पनि नेतृत्व चुन्ने मौलिक मताधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

प्रविधिले छलाङ मारिरहेको यस युगमा यस सम्बन्धी वैश्विक नवीनतालाई तुरुन्तै अँगाल्न नसके हामी अरूभन्दा झन् पछि पर्दै जाने छौँ । अबको लोकतन्त्रिक अभ्यास (सिद्धान्त, उद्देश्य र संरचना) मै निर्भर गर्छ । सफल मानिएका राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना मौलिकता अनुकूल लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लगिरहेका छन् ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाललाई कस्तो लोकतन्त्र  पच्ला ? संविधानको पहिलो हरफमै उल्लिखित लोकतन्त्रलाई समयसापेक्ष व्याख्या गर्ने हो भने राज्य सदैव नागरिककै हितमा केन्दि्रत हुन्छ । नागरिकको हित गर्नु भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो, उनीहरूबीचको समानतालाई प्रत्याभूति दिन सबैको समवृद्धि (समतामूलक वृद्धि) हुने वातावरण बनाउनु हो र उनीहरूको स्वाभिमान सुनिश्चित गर्नु हो ।

संविधानमा अंकित लोकतन्त्रको मर्मलाई अनुसरण गर्दै हिँड्ने कुनै पनि दल, संस्था वा निकायले राज्यलाई मात्र होइन, नागरिक, समाज र सरकार सबैको सांस्कारिक रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । राज्य त घरको छानो मात्र हो, यसका जग, भित्ता अनि भर्‍याङ त नागरिक, समाज र सरकार नै हुन् ।

यी आधारभूत खम्बाहरूमा पनि रूपान्तरण नल्याई छानो केन्दि्रत हँुदा हावामा महल बनाएसरह ठहरिन्छ । लामो राजनीतिक उतारचढावले के प्रस्ट देखाएको छ भने एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्र नितान्त पृथक् ढंगबाट नागरिक, समाज, सरकार सबैबीच समन्वय, सन्तुलन र सहअस्तित्वको सिद्धान्त स्विकार्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई हेरी नेपाली लोकतन्त्रले राष्ट्रका चार खम्बा नागरिक, समाज, सरकार र राज्यमा यसरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ :

नागरिकलाई विवेकशील बनाउने

अबको लोकतन्त्रले नागरिकलाई विवेकशील (के सही र के गलत भनी छुट्याउन सक्ने) बनाउन र नैतिक रूपले सही तर दुस्साहसी मान्यतामा हिँडाउन सकेन भने देशले गति लिन सक्दैन । एक दशकयता पृथक् राजनीतिक अभियानमा लाग्दा मैले नैतिक साहस बोकेका विवेकशील नागरिकहरू कसरी बन्छन् वा कहाँ भेटिन्छन् भन्नेबारे राम्रो अनुसन्धान गर्ने मौका पाएँ ।

विवेकशील नागरिकहरूमा जिम्मेवार निकायलाई प्रश्न गर्न नडगमगाउने 'अटेरीपन' अलि बढी नै हुन्छ । ती विनम्रतापूर्वक आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्छन्, बोलेरभन्दा गरेरै प्रमाणित गर्न रुचाउँछन्, विविधतालाई कदर गर्छन् र समस्यालाई समानुभूतिका आँखाले हेर्न प्रयास गर्छन् । निष्ठावान् जीवनशैली बिताउने प्रयासमा विवेकी नागरिकहरू

आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी राख्छन्, अनि समाज र सरकारबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा राख्छन् । समाजका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा कुन ठीक र कुन बेठीक भनी छुट्याउन सक्ने नागरिकहरूले नै लोकतन्त्रको जग दह्रो बनाउँछन् ।

समाजलाई उद्यमशील बनाउने

परनिर्भरतामा रम्ने परजीवी नेपाली समाज राष्ट्रकै लागि सकस बनेको छ । भनसुन र कृपाकै भरमा काम मिलाउनुपर्ने, घरका होनहारलाई लाहुर (विदेश) पठाउनुपर्ने, चाकडीबाटै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बाटाहरूलाई हाम्रो समाजले स्विकारिरहेको छ । राजनीतिलाई गरिखाने भाँडो बनाउनेहरू यहाँ सबैभन्दा कुलीनमा गनिन्छन् भने देशमै गरिखान्छु भन्नेलाई खिसी गरिन्छ ।

यसको विकल्प भनेकै समाजलाई स्वाभिमानी बनाउनु हो, जसले आत्मनिर्भरता, सिर्जनशीलता र नवीनतालाई पुज्छ । यस्तो समाजले उत्कृष्टता र योग्यतामुखी संस्कार आत्मसात् गर्दै व्याप्त नातावाद, कृपावाद, जातीयवाद जस्ता कुसंस्कारको जरो उखेल्ने वातावरण बनाउँछ ।

उद्यमशील समाजले यथास्थिति र दोहनकारी संरचनाहरूलाई चुनौती दिइरहन्छ । यसले नेपालमै काम गरिखाने संस्कृतिको सिर्जना गर्छ, विदेसिन बाध्य लाखौँ नेपालीलाई देशमै आत्मनिर्भर बनाउँछ । अर्कातिर, नेपाल छाड्न चाहने कैयौँमा मातृभूमिमै आफ्ना खुट्टामा उभिन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउँछ । जन्मथलो नेपाललाई कर्मथलो बनाउन हामी उद्यमशील समाजमा रूपान्तरित हुनैपर्छ ।

विश्वव्यापीकरणको बेलामा उद्यमशील समाजले खुला बजारका साथसाथ निष्पक्ष बजारलाई पनि अँगाल्छ, जसलाई समग्रमा खुला तथा निष्पक्ष बजार अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ । उद्यमशील समाजले नेपालको स्वाभिमान (र अस्तित्व) जोगाउन ठोस भूमिका खेल्छ ।

सरकारलाई सेवक बनाउने

राणाकालदेखि अहिलेसम्म हामीले शासक र शोषक सरकारहरू प्रशस्तै पायौँ, सेवक प्रवृत्तिको सरकार भने कहिल्यै अनुभव गर्न पाएनौँ । लोकतन्त्र ल्याउन ज्यानै फाल्यौँ, तर लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै उतार्न सकेनौँ । शक्तिमा पुग्न मरिमेट्यौँ, पुगेपछि जनताको सेवा कसरी गर्ने भन्ने चालै पाएनौँ । यस्तो चक्रव्यूहलाई तोड्न सहभागितामूलक लोकतन्त्रले सरकारलाई सेवक बनाइराख्ने संस्कार अनि प्रणाली बनाउँछ, जसबाट नागरिकको रक्षा, सहभागिता अनि सर्वोच्चतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । सेवक सरकार भनेको नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने जवाफदेही र पारदर्शी संस्थाहरूको सम्मिश्रण हो ।

उसको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै आम नेपालीको समवृद्धि हुने वातावरण बनाइदिनु हो । सेवक सरकारले कानुन र संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै उद्यमशील, उत्पादनशील समाजको निर्माणमा तल्लीन सिर्जनशील नागरिकहरूको भरपूर संरक्षण गर्छ । उसले गाउँ(सहरलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीयकै स्वशासन स्थापित गर्छ । चुस्त, उत्तरदायी एवं सेवादायी सरकारले व्यक्ति र समाजबीच जहिले पनि समन्वयकारी र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्छ । स्वाभिमानी राष्ट्र हुन लोकतन्त्रले सेवक सरकार स्थापित गर्नु अपर्छ ।

राज्यलाई हितकारी बनाउने

राज्य र नागरिक एकअर्काका परिपूरक हुन् । दुवैले एकअर्काप्रतिको मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गर्दै आआफ्ना दायित्व र अधिकारलाई समुचित रूपमा प्रयोग गर्न सके मात्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छ । अवसरमा हरेक नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्दै उनीहरूको समवृद्धिका पक्षमा हितकारी राज्य उभिन्छ । उसले नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने विधिको शासन प्रणाली बनाउँछ । समतामूलक वृद्धिको वातावरण बनाउनतर्फ लाग्छ ।

एकतर्फ हितकारी राज्यले नागरिकको सर्वोच्चता प्रत्याभूति गर्न उनीहरूको सहभागिता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातर्फ समाजलाई सामूहिक हिततर्फ उन्मुख हुने जनउत्तरदायी प्रणाली र विधि बनाउँछ । यस्तो गतिशील मध्यममार्गी बाटो लिई हिँड्ने हितकारी राज्य न व्यक्तिगत पुँजीको मात्रै पूजा गर्ने व्यक्ति केन्दि्रत पुँजीवादी राज्यमा सीमित हुन्छ न त देशको स्रोतसाधनले धान्नै नसक्ने गरी वितरणमुखी हुने समाज केन्दि्रत साम्यवादी राज्यमै अडिग रहन सक्छ ।

जब व्यक्ति, समाज, सरकार र राज्यमा माथि उल्लिखित समानान्तर लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन थाल्छ, तब राष्ट्रमा नागरिकहरू जिम्मेवार बन्दै जान्छन् भने नेतृत्व जवाफदेही । राज्यलाई 'हितकारी', सरकारलाई 'सेवक', समाजलाई 'उद्यमशील' र नागरिकलाई 'विवेकशील' बनाउँदै बनेको नेपाली राष्ट्र स्वाभिमानी हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपर्ने विश्वव्यापी समस्यालाई समेत काबुमा लिन सक्ने र विश्वको केन्द्रविन्दुका रूपमा फस्टाउन सक्ने गुरुराष्ट्र हुन नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गतिशील र मौलिक हुनैपर्छ ।

लेखक विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन् ।