लोकतन्त्रको वैकल्पिक बहस

एकदलीय साम्यवादी भन्ने गरिएको चीनको भावी आर्थिक र राजनीतिक स्वरुप के होला भन्न सकिँदैन । पुँजीवादी अर्थतन्त्रनै एकमात्र सही बाटो हो भन्दै आएका देशले पनि पुँजीवादमा संकट खेप्न थालेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूको त कुरै छाडौं । साम्यवादको पतन र पुँजीवादी लोकतन्त्रले जनताका आधारभूत समस्या सुल्टाउने क्षमता देखाउन छाडेकाले ती देशका आन्तरिक राजनीति कसरी चल्ला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

केही समययता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिन थालेका उथल-पुथलले परम्परावादी प्रक्रिया र शैलीबाट लोकतन्त्र सही रूपमा चल्न सक्ने देखिँंदैन । लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई जनता यथार्थ रूपमा हेर्न चाहन्छन्, नकि खोक्रा नारा र आश्वासन । जनताले अब राजनीतिक दल र तिनको साइनबोर्डलाई मात्र हेर्दैनन् ।

तिनको कार्यक्षमता र आश्वासनबाट उनीहरू आजित भैसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण विकसित भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि फ्रान्स, युक्रेनसम्मका परिवर्तनका उदाहरणले देखाएका छन् । विकल्पको खोजीमा जनता छन् । परम्परावादी शैली, सैद्धान्तिक विचलन, नेतृत्वमा ह्रास, राजनीतिको व्यापारीकरण, भ्रष्ट चुनाव देखेर जनता दिक्क भएका छन् ।

नेतृत्वको कथनी र करणीमा देखिने भेदले जनता नयाँ सोच, प्रभावकारी शासन, जनमुखी कार्यक्रम र तिनको ठोस कार्यान्वयन चाहन्छन्, जुन आजका दल र नेतामा देखिँंदैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जितेर राष्ट्रपति बन्ने आधार सिद्धान्तले होइन, राष्ट्रवादी लोकपि्रयतावाद (न्यासलिस्टिक पपुलिजम) ले दिएको हो । जसलाई जनताले आफ्ना हित अनुकूल देखे । जनताका नयाँ आशा र विश्वासमा फ्रान्सका ३९ वर्षीय इमान्युएल म्याक्रोनले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते ।

केही दिन पहिले भएको युक्रेनको राष्ट्रपतिमा हास्यकलाकार भेलोडिमिर जेलेन्स्कीले अत्यधिक मत ल्याई स्थापित दलका नेता तथा राष्ट्रपतिलाई हराए । प्रा. कृष्ण खनालले यसको विस्तृत व्याख्या वैशाख १५ को कान्तिपुरमा गरिसकेकाले दोहोर्‍याइरहनु परेन । भेनेजुयलामा ३५ वषर्ीय युवक हुवाँ ग्वाइदोले राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई पद छाड्न चुनौती दिरहेका बेला मडुरोको विरोध गर्ने ५० जति देशले ग्वाइदोलाई राष्ट्रपति मानेका छन् ।

विश्वमा राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरुप सधैं एकै खालले चल्न नसक्नुको प्रमुख कारण नेतृत्वको सैद्धान्तिक विचलन, राजनीतिक व्यापारीकरण र भ्रष्टाचारी कार्यशैली हो । अति खर्चिलो चुवाव, यसलाई प्रभाव पार्ने मफियातन्त्र, नेतृत्वको भ्रष्टीकरण, नेतामुखी तन्त्र र त्यसको आत्मकेन्दि्रत कार्यशैलीले नेपालको स्थापित गणतन्त्रलाई बदनाम गराइरहेको छ । तर 'घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे' भनेजस्तै ती कुर्सीमा बस्नेहरू आफू बाहेक अरु सबै गलत भन्ने ठान्छन् । तिनको सुधार गर्ने क्षमता नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको छ ।

लोकतन्त्रलाई दिगो र जनमुखी बनाउने विकल्पको सोच बदलिंँदो परिस्थितिमा ठिकै लाग्छ । कोरा परम्परावादी सिद्धान्तमा आधारित राजनीति या अर्थव्यवस्थाभन्दा व्यवस्थापन क्षमता र त्यसले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कौशलता र शासकीय शुद्धता चाहिन्छ । यस निम्ति देखिने र गरिने काममा जनविश्वास निर्माण हुनुपर्छ । परिवर्तनका सम्भावना छेक्ने संयन्त्र घुमाउरो निर्वाचन प्रणाली -फस्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम) मा सरकार फेर्न संसदको संख्यामा भरपर्ने भएकाले यसले अर्को खालको विकृति बढाई जनविश्वास गुमाउने ठाउँ रहन्छ ।

यस प्रणालीले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जस्तो जनताले सोझै सरकार फाल्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो व्यवस्था जतिसुकै अलोकपि्रय भए पनि चुनावी अंकगणितले जबर्जस्ती टिक्ने बहाना बन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिले ती अलोकपि्रय नेतालाई विस्थापित गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । यसको विकल्प राष्ट्रपतीय प्रणाली र समावेशी सदनात्मक व्यवस्थामा सबैका लागि ढोका खुल्ने सम्भावना बढी रहन्छ । यसको उदाहरण फ्रान्स, युक्रेन, सुडान, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स आदि देशले देखाएका छन् ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनता असन्तुष्ट भए राष्ट्रपतिलाई पदच्युत गर्न सकिन्छ । तानाशाह बन्ने सम्भावना देश र सन्दर्भमा भर पर्छ । अटर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तेइब इर्दोगन बढी अधिनायकवादी भएको पश्चिमेली सञ्चार माध्यमले उठाइरहेका छन् । कसरी लोकतन्त्रबाट तानाशाही व्यवस्थामा पुग्छन् भन्ने इसी टेमेलकुरनको पुस्तक 'हाउ टु लुज अ कन्ट्री : द सेभेन स्टेप फ्रम डेमोक्रेसी टु डिक्टेटरसिप'मा विश्लेषण गरिएको छ ।

उनको विचारमा आकांक्षी लोकपि्रयतावाद (आस्पिरेसनल पपुलिजम) र राष्ट्रवादको सिंँढी चढी तानाशाही व्यवस्थामा पुगिने र सर्वसाधारणलाई यस्तै नाराले प्रवाहित गरी तानाशाहहरूको पिछलग्गु बनाइन्छ । जनमत संग्रह गरेर होस् वा निर्मित -म्यानुफ्याक्चर्ड) मतका आधारमा होस उनीहरू सत्तालाई आफू अनुकूल पार्छन् ।

आजको नेपाल तानाशाही अवस्थामा पुग्ने वातावरणमा छैन । नेपालीहरू उदार लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र अभ्यासप्रति अभिमुखीकरण हुँदै आएको लामो पृष्ठभूमि छ । त्यसैले नेताका आकांक्षा या चाहनाले मात्र तानाशाही सम्भव नहोला । ओली सरकारका केही परिपाटी या गराइले शिक्षित जनतामा केही आशंका रहे पनि नेपालमा लामो अवधिको अधिनायकवाद चल्न गाह्रो पर्छ ।

तर बढ्दो निराशा, सरकारी असक्षमता र नेता तथा दलप्रतिको बढ्दो आक्रोशले अस्थिरतातिर भने धकेल्न सक्छ । निराशा, बढ्दो जनआकांक्षा, भ्रष्टाचार र नेताहरूको सैद्धान्तिक स्खलनका कारण सत्ता या व्यवस्था परिवर्तन हुने हाम्रो इतिहास छ । हामीले लोकतन्त्र त प्राप्त गरिसकेका छौं, यसैको लागि फेरि संघर्ष आवश्यक नपर्ला । तर जनमुखी लोकतन्त्रको लागि दबाब भने निरन्तर चाहिन्छ ।

यसको विकल्पबारे प्रश्न उठिरहेको भए पनि समाधान भने भेटिएको छैन । समाजशास्त्रले सम्भावनाको यथेष्ठ विकल्प दिने भएकाले केही आधार अगाडि बढाउन सकिन्छ । पहिलो, वर्तमान व्यवस्थामा लागेको धमिरा हटाउन प्रयास सबै क्षेत्रबाट गरिनुपर्छ । चुनाव प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भ्रष्ट भएकाले मर्यादित पार्न मुख्य दलहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

अब परम्परावादी सोच र आधारविहीन मोहले कसैको भलो हुँदैन । समानुपातिक र समावेशी चुनाव नअँगाली यो व्यवस्था सम्भव छैन । यदि अहिलेकै ढंगले अघि बढिरहे केही समयमा राजनीतिक अस्थिरता -अराजकता) स्वतः आउनेछ । यसको विकल्प राष्ट्रपतीय प्रणाली हो, जसले स्थायित्व र सरकारी प्रभावकारिता तुलनात्मक रूपमा बढाउँछ ।

संसदको निर्वाचन भने समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा हुनुपर्छ । सोझै चुनिएको राष्ट्रपतिलाई तानाशाही हुनबाट रोक्न संसदको दुई तिहाइ मतले हटाउने -इम्पिचमेन्ट) प्रावधान हुने भएकाले र जनमत पनि विरोधमा गए राष्ट्रपति हटाउन सकिन्छ । यस विकल्पका लागि पनि राजनीतिक स्वच्छता, संस्कार, चेतना र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक उतार-चढाव जे भए पनि आजको विकृत संसदीय व्यवस्था, सामन्ती शासनशैलीकै बर्चस्व र नेताको गैरलोकतान्त्रिक स्ांस्कारप्रतिको आलोचनात्मक विचारमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । विचार आफैमा एक शक्ति हो र यसको संगठनात्मक पक्ष पछि निर्माण हुने हो ।

मार्क्स र एंगेल्सले आफ्नो जीवनकालमा तिनको विचारले विश्व दुई धु्रवमा बाँडिएला भन्ने सोचेका थिएनन् होला । गान्धीलाई आफ्नै देशमा महात्मा भनी राष्ट्रपिता मानिए पनि उनका विचार भने उनैका शिष्यहरूले लागू गर्न सकेनन् । तर कतिपय गान्धी विचार सदाचारमा आधारित समता र न्यायी समाज निर्माणका लागि महत्त्व राख्ने खालका छन् ।

आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव सबैतिर परेकाले व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । एकातिर सम्पर्कका आधार व्यापक भएकाले संसारका कुनै भाग टाढा छैनन् भने अर्कातिर समाज विखण्डन र राजनीतिक उथल-पुथलका सम्भावना बढेका छन् । चुनावी परिणामले मात्र स्थायित्व नदिने रहेछ, यदि सरकारको क्षमता दिन-प्रतिदिन खिइँदै गई जनआक्रोश बढेका खण्डमा । विश्वका अनेक घटनाले के देखाउन थालेका छन् भने अब राजनीतिक दलका आ-आफ्ना पृष्ठभूमि, नेताहरूको जेलनेलको कथा या पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीति नचल्ने रहेछ ।

बाबुरामले रुढीवादी माक्र्सवाद, लेनिनवाद या माओवाद आजको समाधान नभएको र जनाधारमा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाको खांँचो भन्दा यसमा विमति जनाउनुपर्ने कारण देखिँंदैन । समय-सापेक्ष सोच बनाउनु र जनतालाई प्रशिक्षित गर्न अघि बढ्नु सराहनीय काम हो । जनताको कल्याण गर्न स्वच्छ लोकतन्त्र चाहिएको छ, नकि तकनिकी या औपचारिकतामा अडेको लोकतन्त्र । अब लोकतन्त्रको विकल्पको बहस हुंँदैन । तर कस्तो लोकतन्त्र भन्नेमा बहस आवश्यक छ ।