कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रधानमन्त्रीका भ्रामक आश्वासन

काठमाडौँ — लोकतन्त्रप्रेमीका लागि यो पुनर्निरीक्षण, आत्मनिरीक्षणको बेला हो । गम्भीर अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने समय हो । संविधानमा लोकतन्त्र लेखिएकै छ भनेर ढुक्क नहुनुहोस् । ढुक्क नहुनुहोस् कि जनप्रतिनिधिहरूलाई राज्य सञ्चालन जिम्मा लगाइएकै छ भनेर ।

प्रधानमन्त्रीका भ्रामक आश्वासन

जुन क्षण तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ, त्यही क्षणबाट तपाईंको स्वतन्त्रता हरण सुरु हुन्छ । प्रणाली भत्किन, मक्किन सुरु हुन्छ । सत्तामा प्रज्ञासम्पन्न मानिस छ भने अर्कै कुरा अन्यथा मान्छे सत्तामा पुग्नासाथ के–के न भएँ भन्ठान्छ ।


विशेष गरेर यस्तो देशमा जहाँ संस्कार पुरानै हुन्छ, तर प्रणाली नयाँ । झन् त्यहाँको नेतृत्वमा प्रणालीप्रति हृदयदेखि नै सहमत नभएका पात्रहरू छन् भने प्रणालीले नयाँ संस्कार निर्माण गर्न सक्दैन । प्रणालीलाई संस्कारले नै थिचिदिन्छ । उन्नत प्रणाली तर पात्र त्यसको मर्म नबुझ्ने छन् भने अवस्था बडो विद्रूप हुन जान्छ ।


यसो भनिरहँदा तपाईका भित्री नेत्रले झल्झली नेपालको वर्तमान परिदृश्य देखिरहेका हुन सक्छन् र छ पनि त्यस्तै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भाषण, सम्भाषण यथार्थमा हाँस्न मजा आउने प्रकारका हुन्छन् । उनले बोल्दैमा खासै गम्भीरतापूर्वक नलिनेहरूको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।


भलो चिताएर उनलाई सुझाव, परामर्श दिनु, दिन खोज्नु पनि व्यर्थ छ भन्नेहरू अन्यत्रभन्दा उनकै दलमा बढी छन् । तर यस प्रकारको परिदृश्यलाई ख्यालठट्टाका रूपमा लिनु खतरनाक हुन्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो देशकै अत्यन्त जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्ति यदि हास्यकलाकार जस्तै हँसाउनमै तल्लीन रहन्छन् भने प्रणालीका लागि यो किमार्थ राम्रो संकेत होइन ।


जस्तै, प्रधानमन्त्री भन्दिन्छन्, देशमा अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्री बोल्दा तथ्य, तथ्यांक सज्जित भएर बोल्नुपर्छ । कोही पनि भोको नबस्नुपर्ने अवस्था आउन खाद्यान्नको अभाव हुनुहुँदैन । खाद्यान्न अभाव नहुन उत्पादन र आय आर्जन यथेष्ट हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि काम गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ, अवसर हुनुपर्छ । त्यसै भनिदिने कोही अब भोकै बस्नु पर्दैन ?


जुन देशको प्रतिव्यक्ति आय वर्षको करिब १ हजार डलर अथवा त्यसभन्दा दस–बीस डलर बढी छ अर्थात् नेपाली रुपैयाँ सरदर एक लाख दस–बीस हजार, त्यहाँ कोही भोकै बस्नु पर्दैन भनेर मजाक गरेको कि भोका मानिसलाई हँसाउन प्रयत्न गरेको ? डलरको भाउ घटबढ भइरहने हुँदा सरदर १ लाख २० हजार नै मानिलिऊँ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति आय प्रतिमहिना १० हजार हुन आयो र त्यसलाई प्रतिदिनमा भाग गर्दा ३३४ रुपैयाँ हुन आउँछ ।


के यही ३ सय ३४ रुपैयाँबाट खान, बस्न, लाउन र विशेष अवसरका लागि बचत पनि गर्न पुग्छ ? सोधौं न अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई । प्रधानमन्त्रीका नजिकै बस्ने उनका सल्लाहकारले सोधे पनि हुन्छ । बोल्न मजा आयो भन्दैमा यथार्थसँग कतैबाट मेल नखाने बोल्दा प्रधानमन्त्री संस्थाको प्रतिष्ठा बढ्छ त स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत भन्न सक्दैनन् ।


करिब तीन करोड जनसंख्यालाई आय समान रूपमा वितरण गर्ने हो भने त अवस्था यस्तो देखिन्छ भने वितरण कहाँ बराबर हुन्छ ? सबैलाई समान रूपमा वितरण गरिने भन्ने कम्युनिस्ट प्रथाले समेत त्यसो गर्न सकेन, उल्टै सोभियत संघमा जोसेफ स्टालिन र रोमेनियामा निकोलाई चाउसेस्कु जस्ता क्रूर तानाशाहको उत्पत्ति गराएको थियो ।


समाजवाद भन्नु होस् कि साम्यवाद कहीं पनि आय आर्जन समान रूपमा वितरण हुन सक्दैन । हुनसकेको, गर्नसकेको भए, पूर्वी युरोप र सन् १९९१ पूर्वको सोभियत संघमा त्यसको प्रयोग भएकै हो । गर्न सक्नु त परै साम्राज्य नै ढलेर धराशायी भयो । झन् आजको जस्तो बजार अर्थतन्त्रमा दौलत एक प्रतिशतका हातमा थुप्रिने, मध्यम वर्गले त्यही एक प्रतिशतको सेवा गरेर आय आर्जन गर्ने तथा निम्म वर्ग आश्रयहीन हुँदै जाने अवस्था बनिरहेको छ ।


प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ ई स्टिग्लिज अमेरिकामै सम्पत्तिको अधिकांश हिस्सा त्यहाँको एक प्रतिशतका पासमा थुिप्रएको एवं त्यसैको स्वार्थमा अर्थतन्त्र सञ्चालित रहेको भन्छन् । अरु हुनेखाने तिनकै सेवकमा सीमित भएका र आम मानिस ऋणमा चुर्लम्म डुबेका छन् ।


सम्पन्न अमेरिकाको त्यो दशा छ भने नेपालको अवस्था के होला ? भारतकै कुरा गरौं, मुकेश अम्बानीको खर्बौंको सम्पत्तिले के बस्तरका आदिवासीको मुखमा माड लाग्छ ? थोरै मानिसका पासमा अकुत सम्पत्ति थुप्रिएको छ, धेरै मानिस अभावमा पिल्सिएका छन् र खान–लाउनसम्म पुग्ने एउटा बीचको वर्ग छ । यसलाई मध्यम वर्ग भन्ने गरिएको छ । यो वर्गका अधिकांशलाई खान–लाउन पुगेजस्तो देखिए पनि रातोदिन गोरुजस्तो जोतिएर बल्ल घरद्वार जोडजाम गरेर बसेका हुन्छन् ।


राज्य सञ्चालकहरूलाई यथार्थसँग कतै मेल नखाने उडन्ते आश्वासन दिइरहँदा मजा आउँदो हो । तर यस्ता तिलस्मी वाचाको आयु लामो हुँदैन । यसले भ्रम खडा गर्छ र भ्रमको महलमा समृद्धि भित्रिँदैन । आशा पनि यथार्थको धरातलमै उभिएर जगाउँदा मात्र सार्थक हुन्छ । अन्यथा आशा तुरुन्तै निराशा र निराशा अवशादमा परिणत हुन्छ ।


साथै कामै नगरी बस्न, खान, लाउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले त झनै आश्वस्त पार्न खोज्नु हुँदैन । मिहिनेत बिना धनी बन्न उत्प्रेरित गरिरहँदा देशमा बढ्ने भनेको दलाली, घुसखोरी, माफियागिरी हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै बालुवाटारमा छर्लंग भएको छ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै महासचिव विष्णु पौडेलको नाम आठ आना जग्गासँग गाँसिएर लिलाम भइरहेको छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले मे १ अर्थात् मजदुर दिवसका दिन मजदुरहरूलाई हौस्याउँदै भने, देशमा मजदुरका सुखका दिन आए । उनले त्यहाँ बोल्दैमा सुख आउने होइन । के सुख सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार छ, देशमा ? के उद्योगहरू फस्टाएका अथवा फस्टाउने वातावरण छ ? घरेलु उत्पादन न्यून तर आयातले सय प्रतिशततर्फ ताकिरहेको अवस्थामा मजदुरहरूको रोजगार सुरक्षित हुने अवस्था छैन । यस अवस्थामा सुखका दिनको प्रत्याभूति प्रदान गर्नलाई प्रधानमन्त्री कुनै जादूगर होइनन् ।


जादू नै गरे पनि जादू भनेको वास्तविकता होइन, भ्रममात्र हो । भ्रम बाँड्दा एकछिन सुन्नलाई मधुर सुनिए पनि त्यो मजदुर घर पुग्दा डालो रित्तै देखेपछि उसको हालत के हुन्छ, यसको पूर्वानुमान गरेर यथार्थसम्मत आश्वासन दिँदा मजदुरको भलो र प्रधानमन्त्रीको मान रहन्छ । तर हौसिन्छन्, बोल्छन् । के बोल्दैछु भनेर ख्याल गर्दैनन् ।


देशमा रोजगारका अवसरको न्युनता छ । यो सर्वविदित यथार्थ हो । अवसर भएको भए देशको युवा जनशक्तिले जापान, मलेसिया, कोरिया, अरब मुलुकमा रगत–पसिना गर्नु, घरपरिवारबाट अलग्गिनुपर्ने थिएन । सरकारले श्रम सम्झौता गरेको पौरख सुनाइरहनुपर्ने थिएन । तर प्रधानमन्त्री मुखमा आयो कि कुनै कुरा रोकेर गमेर, कति तथ्यपरक छ भनेर जाँचेर बोल्दैनन् । भन्दिन्छन् ।

भनेर मात्र हुन्छ ? निश्चय नै उनी भोकै बस्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रीहरू, सांसदहरूलाई आफ्नै हात जगन्नाथको अवसर प्राप्त भएको छ । जल, जमिन र वायुयान सर्वत्र माफियाकरण भइरहेको अवस्थामा भुइँफुट्टा सम्पत्ति एकातिर एकोहोरिइरहेका उदाहरण अचेल बग्रेल्ती छन् । त्यसैलाई सुखका दिन भनिएको भए, यहाँ थप केही भन्ने शब्दको अभाव हुन जान्छ ।

यसमा दुईमत छैन, ओली मनपराइएर, साँच्चै भन्ने हो भने जनताका रोज्जा प्रधानमन्त्री हुन् । हुन् नि, होइन त ! मतदाताका लागि उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वघोषित जस्तै थिए र तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई दुई तिहाइ नजिक संसदीय स्थान उनकै नामका कारण प्राप्त भएको हो । तर बहुमतको त्यो पनि दुई तिहाइ छुनै लागेको मत पाएको दल, के कारण दिनानुदिन झन्–झन् आलोचित हुने अवस्था आयो ? बोली, व्यवहार, क्रियाकलाप, निर्णय, भ्रमण, व्यय गर्ने तरिका सबै आलोचित हुने भए, भइरहेका छन् । फलस्वरुप उनका कतिपय प्रशंसक नै उग्र आलोचकमा परिणत भएको अवस्था छ । यस्तो विद्रूप कतै कम्युनिस्ट विचारधारा र लोकतन्त्रबीच तालमेल नमिलेकोले पो हो कि ! प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले गम्भीर आत्मानुसन्धान गर्नु समीचीन देखिन्छ ।


मलाई चाहिँं पाठशालाका कारण कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्र अप्ठ्यारो भएको हो कि जस्तो लाग्छ । कहिले अगाडि चेन खुस्किन्छ, कहिले पछाडि बटन खुस्किन्छ । जति ढंग पुर्‍याउन खोजे पनि बानीबेहोरा उतै लेनिन, स्टालिनतर्फ नै चिप्लिन्छ । संस्कृतमा एउटा गजबको भनाइ छ, स्वभावस्तु प्रवर्तते अर्थात् व्यवहार स्वभावबाट नै प्रकट हुन्छ । स्वभावको निर्माण व्यक्तिको पृष्ठभूमिबाट बन्छ, त्यसमा पाठशालाको अहम् भूमिका हुन्छ । सत्ता अथवा सत्ताको सान्निध्यमा मानिस त्यसै पनि मात्तिन्छ, कतिपय त मैमत्त नै हुन्छन् । त्यसमाथि पाठशाला एउटा, व्यवस्था अर्कै भएकाले प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई व्यवस्थासँग सामञ्जस्य स्थापित गर्न समस्या परिरहेको हुनसक्छ ।


त्यसैले लोकतन्त्रप्रेमीहरूले वर्तमान सरकारलाई सच्याउने र प्रणालीसम्मत लिकमा हिँडाउने के उपाय छ, त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आवश्यकता छ, किनभने देश यही हो र यहाँ प्रचुर मात्रामा कम्युनिस्ट छन् र रहन्छन् । हाललाई भने प्रधानमन्त्रीलाई भ्रामक आश्वासन बाँड्नबाट निरुत्साहित गर्न सकियो भने पनि देशलाई धेरै ठूलो सान्त्वना हुनेछ । अन्यथा परिस्थिति अरु विद्रूप हुँदै जान सक्छ ।


प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?