खुम्चँदो आर्थिक सम्प्रभुता

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै प्रत्येक वर्ष दोहोरिने राजनीतिक क्रिया-प्रतिक्रियाको मौसमी दोहोरी जारी छ । विरोधीहरूले अति महत्त्वाकांक्षी, हावादारी र कार्यान्वयन गर्न कठिन आदि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।


सत्तापक्षले अद्वितीय र मुलुकको अनुहार फेर्ने मूलमन्त्र भएको दाबी गर्ने नै भयो । यी बहसमा कुनै सार वा नयाँपन छैन, मात्र सनातन कर्मकाण्ड छ । महत्त्वाकांक्षी आरोप लगाइएको यो नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा महत्त्वाकांक्षाविहीन, अभिलाषशून्य र सपनारहित छ । मुलुक कहाँ छ ? त्यसका मूल आर्थिक र विकास समस्या के-के हुन् ? तिनको समाधानको सुरुवातै पनि कसरी गर्न सकिएला ? यी अहम् मुद्दाबाट कार्यक्रमले पिठ्युँ फर्काएको छ ।

उदाहरणार्थ, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको एउटा काव्यिक घोषणा छ : 'अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन' (बुँदा नं. १९१) । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धेरै दिनदेखिको भाषण यही थियो । रसविहीन छन्दको आकार लिएर त्यही भाषण यहाँ अवतरण गरेछ ।

प्रधानमन्त्री नै 'आश्चर्यचकित' हुनेगरी वा 'बाई मिस्टेक' यसले यहाँ प्रवेश पाएको होइन । प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थसामाजिक परिस्थितिको सामान्य जानकारी छ भनेर मान्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता हचुवा नारा समावेश गरिनुमा असल नियत नरहेको निष्कर्ष निस्कन्छ ।

किनभने नेपाल चरम भोकमरीको आवस्थामा छैन । इतिहासमा पनि यो मुलुकले विरलै त्यस्तो दुर्दशा भोगेको छ । पछिल्लो सन् २०१८ को 'ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स'मा नेपाल २१.१ अंकसहित विश्वमा ७२ औं स्थानमा छ । नेपाली सत्ताले सधैं उदाहरण लिन रुचाउने भारत योभन्दा निकै खराब अवस्थामा, ३१.१ अंकसहित १०३ औं स्थानमा छ । बंगलादेश ८६ र पाकिस्तान १०६ औं स्थानमा छन् ।
विकासको पाठ सिक्न ओलीले छिट्टै भ्रमण गर्नलागेका नेपाली कम्युनिस्टका आदर्श सत्ताहरू कम्बोडिया र लाओस क्रमश: ७८ र ८३ औं स्थानमा छन् । भियतनाम बल्ल ६४ औं स्थानमा उक्लेको छ । प्रस्टै छ- भोकमरी नेपाली अर्थतन्त्रको मूल समस्या होइन । बरु भोकमात्रै व्यवस्थापन गर्न पुग्ने उत्पादकत्वमा सीमित र यही अभ्यास जडवत् भएको निर्वाहमुखी जीवनयापन रूपान्तरण एक प्रमुख अड्चन हो ।

यस अर्थमा, कोही भोकै नपर्ने नीतिको उद्देश्य त हासिल भई नै सकेको छ । यस्ता परिहासमा जनतालाई अलमल्याउन र पछि त्यसैलाई उपलब्धि गणना गर्न सजिलो हुने चतुर बुझाइ सत्ताको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई क्रियासाध्य -भाएबल) बनाइराख्न यतिखेर चाहिएको राज्य सत्ताको यस्तो चतुर्‍याइँ होइन । नेपाली अर्थतन्त्र जसरी सजिलै फर्काउन नसकिनेगरी संरचनागत जोखिमोन्मुख भएको छ, त्यसका मूल कारकहरूलाई सीधै सम्बोधन गर्ने इमानदारीपूर्ण प्रयास र ती प्रयासहरूको प्राथमिकीकरण यो नीतिमा आउनु आवश्यक थियो । दुर्भाग्यवश, त्यसो हुन सकेन । यो कुनै अमूर्त अपेक्षा पनि होइन ।

अर्थतन्त्रका प्राथमिकता
यतिखेर सिङ्गो राज्यले चारवटा आर्थिक प्राथमिकतामा अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नु अपरिहार्य छ । ती प्राथमिकता हुन्-उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सम्प्रभुता । आर्थिक सन्दर्भको विशिष्ट कुरामात्रै गर्दा सरकार, निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता, बजार र विकास साझेदारहरू यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन् । ती सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने आधार यो नीतिले तय गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसतर्फ यथेष्ठ गृहकार्य नभएको प्रस्टियो ।

उद्यमशीलता : नेपालमा वास्तविक उद्यमशीलता शून्यतर्फ उन्मुख छ । यसमा परिभाषागत, अभ्यासगत र वैचारिक सबै खाले अन्योल छन् । नेपाली उद्यमशीलताका लागि सरकारी प्राथमिकता सधैं घरेलु, साना र मझौला उद्यममा रह्यो ।

त्यस प्रकृतिका उद्योग केही हजार परिवारका लागि जीविकोपार्जनमा सहायक भए होलान्, तर तिनमा अन्तर्निहित व्यवस्थापकीय समस्या एवं अविस्तारकारी उत्पादन (डिस-इकोनोमिज अफ स्केल) ले मुलुकको आर्थिक वृद्धि, उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना एवं प्रविधि अवलम्बनमा योगदान पुर्‍याउन सकेन ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले त्यस्ता उद्योगलाई सघाउनु निश्चय नै राम्रो हो । तर विस्तारमुखी परिमाण -इकोनोमिज अफ स्केल) युक्त उत्पादन र त्यसको दिगो एवं चुस्त व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले ठूला आयोजन प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ, गर्न दिनुपर्छ । नीतिले नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । यस विपरीत नीति कार्यक्रम (बुँदा नं ४७) भन्छ- 'सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रबर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ ।'

त्यस्तै बुँदा ७७ ले सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिने र सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यथार्थ के हो भने सहकारीले गर्ने लगानीको मात्रा र बढाउने उत्पादकत्वले जीवन निर्वाहमा थोरै सुधार ल्याउला, तर नेपालको समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । सरकार चलाउनेहरूको यो वैचारिक अन्योल सतहमा देखिएभन्दा निकै घातक छ ।

उत्पादकत्व : नेपालको उत्पादकत्व औद्योगिक र पूर्वाधारका दुवै क्षेत्रमा वर्षौंदेखिको न्यून लगानी- न्यून उत्पादकत्व- न्यून लाभ- न्यून आर्थिक वृद्धिको दुश्चक्रको सिकार भएको छ । अहिले त्यसमा प्रविधि-निरक्षता वा पछौटेपन थपिएको छ । दुईतिहाइ नेपालीको आर्थिक गतिविधिको आधार अझै कृषि छ ।

अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान फगत २०-२५ प्रतिशतमात्र छ । केही सम्भावना देखिएका कुखुरा पालन, फलफूल र नगदेबालीको लाभ दिगो एवं विस्तारित गर्न सरकारी कार्ययोजना छैन । उदाहरणका लागि, अक्सर दोहोरिइरहने 'बर्डपmलु' जस्ता समस्यामा सरकार अत्यन्तै ढिलो क्रियाशील हुने गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रको सम्भावना उजागर हुँदैछ । यसको उत्पादकत्व र गुणस्तर दुवैमा वृद्धि गर्ने हो भने मुलुकलाई उल्लेख्य योगदान पुग्ने सम्भावना नभएको होइन । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन 'उत्पादन'हरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गरेर विश्वस्तरीय बनाउने हो भने ती सबै क्षेत्र राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छन् ।

भारतीय र चिनियाँ विद्यार्थी, सेवाग्राही र पर्यटक मात्रैले पनि त्यस्ता सेवा उद्योगहरू नाफामा चल्न सक्छन् । चिकित्सा शिक्षा, सीमा क्षेत्रका अस्पताल र सतह मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्याले यस्तो संकेत गरेको छ । तर यी क्षेत्रहरू पनि गुणस्तरको समस्या र 'न्यून अपेक्षा- न्यून उपलब्धिको धराप' -लो-लो इक्विलिबि्रयम ट्रयाप) मा पर्दै गएको देखिएको छ । यो ट्रयापबाट मुलुकलाई बाहिर ननिकालीकन वस्तु वा सेवाको आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रबर्द्धनका हलुका कुराले कुनै परिणाम निस्कने सम्भावना अब टरेको छ ।

रोजगारी सिर्जना : यति वा उति लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी वर्षौंदेखि कागजमै सीमित छ । र नेपाली श्रम बजारको चुनौती अब रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन । यसरी सिर्जना भएका अवसरमा नेपालीहरूले नै रोजगारी पाउने सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च व्यवस्थापकीय सीप चाहिने, नेपालमै उपलब्ध रोजगारीका प्राय: अवसर विदेशीहरूले ओगटिसकेका छन् । यो अवस्था उल्टिनका लागि दुईवटा मात्र बाटा छन् ।

पहिलो, नेपालले नै यो कोटीका गुणस्तरीय कामदार उत्पादन गर्न सक्नुपर्‍यो । आजै काम सुरु गर्दा पनि श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति आउन कम्तीमा बीस वर्ष लाग्छ । त्यसमाथि नेपाली शिक्षा र व्यावसायिक सीपको अवस्था चिन्ताजनक रूपले दयनीय र प्रयोजनहीन भएको छ । यसलाई माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउन एकपछि अर्को सरकार असफल भएका छन् । यो सरकार पनि त्यही निरन्तरताको एउटा कडीमात्र हुनपुगेको छ ।

दोस्रो, विदेशमा बसेर राम्रो शिक्षा र सीप लिएका नेपाली वा नेपाली मूलका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन र उनीहरूबाट काम लिन सक्नुपर्छ । सरकारी सेवादेखि अन्य रोजगारदाताको यसतर्फ खासै चासो, योजना र पहल देखिएको छैन । उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने नेपाली शिक्षा प्रणाली श्रमको प्रकृति अनुसारको वर्ग अहंकारलाई समन गर्न क्रमश: असफल देखिएको छ । यसले श्रम संस्कृतिमा चरम विचलन ल्याएको छ । नेपालमै बढी तलब पाउँदा पनि गर्न तयार नभएको उही काम विदेश गएर गर्न उद्यत हुनेहरूको संख्या नाटकीय रूपले बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा राष्ट्रिय सोच नै निर्माण हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।

आर्थिक सम्प्रभुता : राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा मुलुकको सम्प्रभुताकोे रट जत्ति नै लगाए पनि आर्थिक रूपले परनिर्भर मुलुकले सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यास अत्यन्त सीमितमात्र गर्न पाउँछन् । नेपाला हकमा, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ८८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भारततर्फ भन्दा चीनतर्फको निर्यात स्वात्तै घटेको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा ५७४ अर्ब र चीनसँग १३८ अर्ब नाघेको छ । निर्यात क्रमश: ३८ अर्ब ५७ करोड र १ अर्ब ३५ करोडमात्र छ ।

भर्खरैको चीनसँगको यातायात सम्झौताले उत्साहित हुनु एउटा पक्ष हो । यसपछि पनि नेपालले दुवैतिरबाट आउने कन्टेनर खाली पठाउने नियति जीवितै छ । चीनसँगको आर्थिक सहायता स्वीकार्दा ऋण धराप -डेट ट्रयाप) को जुन चर्चा छ, त्यसलाई वास्तवमा मुलुकको सार्वभौम निर्णय क्षमतामाथिको अंकुशको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । भारतसँगको एकल निर्भरताले र उसका पटक-पटकका नाकाबन्दीले हाम्रो सम्प्रभुताको अभ्यासको हैसियत देखाएकै छ ।

त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नाफामुखी बनाउन कम्तीमा केही त्यस्ता उत्पादन नेपालले नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, जसको आयात र उपभोगमा अन्य कुनै अर्थतन्त्र, सापेक्षत: नै सही, निर्भर रहोस् । यसका लागि कति छिट्टै कुन त्यस्ता वस्तु पहिचान गरेर उत्पादन र निर्यात गर्न सकिएला ? त्यसको सम्भाव्यता खोज्ने प्र्रस्ताव पनि प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले गर्न सकेन ।

बढ्दै गएको नेपालको यो आर्थिक निरीहताले ठूला सर्तसहितका ससाना आर्थिक सहायता लिनुपर्ने र अलिअलि आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि उनीहरूकै सर्तमा स्विकार्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । मौदि्रक जोड-घटाउका अतिरिक्त, नेपालको समग्र आर्थिक सम्प्रभुता नै यसरी क्रमश: खुम्चिँदो छ । परोक्ष रूपमा, यसले लोकतान्त्रिक स्पेसलाई पनि साँघुरो पार्दैछ ।

यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक कूटनीतिको खाकासम्म मुलुकसँग तयार छैन । आर्थिक नीतिमा राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्वको परम्परा मृगतृष्णा भएको छ । 'मेरो सरकार'मा बस्नेहरू यी सबै दुर्दान्त दृश्यहरूलाई उपलब्धिको जामा लगाइदिने मात्र कसरत गर्दैछन्।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यतिखेर संसारको बौद्धिक बहस लोकतन्त्र र उदार पुँजीवाद जोखिममा परेको मुद्दामा घनिभूत छ । बहसको केन्द्रमा छन्, इजरायली प्राध्यापक युभल नोआ हरारी र हार्वर्ड विजनेस स्कुलमा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक शोशाना जुबोफ ।

हरारीले दुई वर्षयता लेखेका ‘सेपियन्स : अ ब्रिफ हिष्ट्री अफ ह्युमनकाइन्ड’, ‘होमो ड्युअस’ र ‘ट्वान्टी वान लेसन्स फर ट्वान्टी फर्ष्ट सेञ्चुरी’को साझा सार हो, सूचना प्रविधिको विश्व सञ्जाल, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘विग डाटा’ले समाजलाई निकम्मा (युजलेस) बनाउँदैछ । लोकतन्त्र र मानव स्वतन्त्रता समाप्ति उन्मुख छ ।

निगरानी पुँजीवाद
प्राध्यापक जुवोफको गत जनवरीमा प्रकाशित पुस्तक ‘दि एज अफ सर्भेलान्स क्यापिटालिजम’ (निगरानी पुँजीवादको युग) को सार पनि प्रविधि प्रयोगले सिर्जेको शोषणयुक्त अभेद्य साम्राज्य नै हो । उनले यस्तो निगरानीलाई लोकतन्त्र, मानव मूल्य र स्वतन्त्रता प्राप्तिको दिशामा मार्क्सको साम्यवादको दुरुपयोगले खडा गरेको जोखिमभन्दा भयावह मानेकी छन् ।

‘सारमा निगरानी पुँजीवाद परजीवी र स्वतः प्रस्ट छ । यसले कार्ल मार्क्सले प्रस्तुत गरेको पुँजीवादको श्रम चुसेर बाँच्ने पिचास विम्बलाई पुनः जागृत गरेको छ, तर विलकुलै अनपेक्षित प्रवृत्तिका साथ । श्रमको सट्टा निगरानी पुँजीवाद मानव अनुभवका हरेक पक्षलाई चुसेर बाँच्छ,’ उनले भनेकी छन् ।

निगरानी पुँजीवादको आधारभूत संयन्त्र निजी मानव अनुभवहरूको विश्वव्यापी स्वामित्वहरण हो । यसको आर्थिक दुरुपयोग मूल चासो हो । अनलाइनमा सेयर गर्ने वा डिजिटल यन्त्रहरूमा स्वतः भण्डार हुने हाम्रा चालढाल, कुराकानी, अभिव्यक्ति, मुखाकृति, छनोट, रुचि र कामको समयावधि सम्बद्ध असीमित तथ्यांकहरूलार्ई यान्त्रिक बौद्धिकता (मेसिन इन्टेलजेन्स) ले विश्लेषण, भण्डारण गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ ।

यी जानकारीलाई उनले ‘प्रेडिक्सन प्रडक्ट्स’ भनेकी छन्, जसको व्यापार गुगल, फेसबुक जस्ता ठूला डिजिटल कम्पनीहरू गरिरहेका छन् । यिनै विश्लेषणका आधारमा उपभोग र उपयोगका सबै उत्पादनहरू डिजाइन गरिन्छन् । दोस्रो, यस्तो निगरानी जुन गतिमा भएको छ, त्यसले मानिसको निजत्व, स्वतन्त्रता र गोप्यता अथवा लोकतन्त्र, सबैलाई जोखिममा पारेको छ ।

यी कम्पनीहरूले आफ्नो प्रयोगका लागि चाहिनेभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरेका छन्, जसलाई मार्क्सको ‘सर्प्लस भ्यालु’ जस्तै ‘विहेभिअरल सर्प्लस’ भनिएको छ । यी कम्पनीहरूले यस्ता जानकारीलाई भविष्यमा नाफाका लागि प्रयोग गर्ने औजार बनाएकोले तिनलाई ‘विहेभिअरल फ्युचर्स मार्केट’ भनेकी छन् ।

पुँजीवादले नछोएको नेपाल
बजार व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेका ‘थ्री एल’–– लेबर (श्रम), ल्यान्ड (जमिन) र ल्युकर (पैसा) को मूल्य क्रमशः ज्याला भाडा र व्याजका रूपमा तोकिएपछि पुँजीवादको मूल आधार तयार भएको हो । नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेशै गरेन । हाम्रो श्रमको यकिन मूल्य कहिल्यै तय भएन । पर्म आदिमा मानिसको गणना उपस्थिति हो, उत्पादकत्व होइन ।

परिवारको खेतमा कसले कति श्रम गर्दा कति ज्याला पाउने भन्ने मानक छैन । मानौं, उत्पादनको त्यो गतिविधि कुनै रमाइलो वा स्वेच्छिक संलग्नता हो । हाम्रो बहुदा जमिनको मूल्य छैन, उत्पादकत्व छैन । सीमान्त जनता सयको नोट हात पर्दा अर्झै अचम्मित हुँदैछन् । वस्तु विनिमयको युगमा पनि राम्ररी प्रवेश नगरी नेपाली निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र कुनै पनि औद्योगिक उत्पादन नगर्ने पौराणिक युगमै छ । त्यसैले नेपालमा पुँजीको विकास भएन । पुँजीवाद त आएन न नै, त्यसमाथि बहस पनि भएन ।

कार्ल मार्क्सको सन्दर्भबिना पुँजीवादको बहस पूर्ण हुँदैन । श्रमिकले सिर्जना गर्ने लाभमध्ये आंशिकमात्रै ज्यालाका रूपमा दिएर बचेको लाभ (सर्प्लस भ्यालु) पुँजीपतिहरूले नाफाका रूपमा शोषण गर्छन् र धनी हुन्छन्, उनले भने । त्यसले वर्ग सिर्जना र वर्गसंघर्ष हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक रूपमा के हुन्छ भन्ने विश्लेषणलाई उनले त्यहीँ चटक्कै छोडर, त्यसपछि शाषित श्रमिकहरूको विद्रोह हुन्छ, धनीहरू सखाप पारिन्छन् र वर्गविहीन समाज स्थापना हुन्छ भन्ने नाटकीय राजनीतिक तर्क दिए । त्यस्तो साम्यवाद आउन उनले एउटा पूर्वसर्तको आवश्यकता देखे ः पुँजीको चरम विकास भएको हुनुपर्छ ।

उनले श्रमको मूल्य तय भएको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा त्यस्तो लेखेका थिए । पर्म र वस्तु विनिमय कायम रही ढुङ्गे युगमै रुमलिइरहेको समाजमा के हुन्छ भन्ने उनको कुनै अनुमान छैन । त्यसपछि लेनिन र स्टालिनदेखि, माओत्सेतुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, ह्युगो चाभेज र मदन भण्डारी वा केपी ओलीहरूसम्म सबैले मार्क्सको ‘पुँजीको चरम विकासको पूर्वसर्त’लाई पटक्कै वास्ता गरेनन् । पुँजीको यथेस्ट विकास नै हुन नदिई समानता वितरणका नाममा गरिएका तथाकथित साम्यवादी क्रान्तिको एउटै अवश्यमभावी परिणाम आयो– तिनले समान रूपले गरिबी बाँडे ।

किनभने बाँड्नका लागि पर्याप्त पुँजी विकसित भएको थिएन । पहिल्यै सञ्चित भएको पुँजी शासकहरूको सुखसयलमै सकियो । कम्युनिष्ट शासित देशहरू अविकसित मात्र रहेनन्, कुनै बेलाका वैभवशाली भेनेजुयला जस्ता मुलुकहरू पनि भोकमरीको दुश्चक्रमा फँस्दै गए । अहिले चीनको चामत्कारिक प्रगतिको कथा भन्नेहरूले नियतवश् बहसमा ल्याउन नचाहने दुई प्रश्न छन् ।

पहिलो, सन् १९४९ देखि १९७९ सम्मको तीन दशक लामो अर्थहीन आमहत्याको कालो ग्रहण चीनमाथि नगलागेको भए उसको प्रगतिको गति कति अगाडि पुग्थ्यो होला ? दोस्रो, चीनले अहिले गरेको ‘बजार फुँजीवादी क्रान्ति’ कम्युनिष्ट रुढाग्रहबाट मुत्त भएका कारणले सम्भव भएको हो कि माओवादको अन्धानुकरणले ?

संसारका अनेकौं कम्युनिष्ट सक्ताहरूले समानताका नाममा राज्यशत्तिको दुरुपयोगमार्फत गरिने निजी सम्पक्ति माथिको अतित्रमण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चरम हननलाई आफ्नो दार्शनिक मानक बनाए । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा खुल्ला बजार पुँजीवाद र लोकतन्त्रको अपरिहार्यताको भाष्यलाई एकैसाथ स्थापितमात्र गरेन, यी दुईलाई वर्तमान विश्व व्यवस्थाका परिपूरक र आदर्श अर्थराजनीतिक मूल्यका रूपमा विकसित पनि गर्‍यो ।

निजी सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मानक बन्यो र यसको अधिकार रक्षा गर्ने औजार लोकतान्त्रिक संविधानहरू बने । खुला बजार प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक अहस्तक्षेपकारी सरकारको माग लोकतान्त्रिक पद्धतिले मात्र पूरा गर्न सम्भव भयो । हस्तक्षेपकारी सरकारहरू चुनावबाट स्वतः विस्थापित हुने भए । बजारको मूल्य प्रतिस्पर्धा र चुनावमा वैचारिक मतको प्रतिस्पर्धामा उस्तै स्वतन्त्रता खोजियो ।

निश्चय नै बजार पुँजीवाद र लोकतन्त्रका आदर्श मान्यताहरूको पनि चरम दुरुपयोग र दोहन भयो । तिनले बजार र उपभोगका विकृति ल्याए । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले तिनका शाश्वतः पक्षहरूलाई आफ्नो निहित स्वार्थ र सुविधा अनुरुप व्याख्या गर्ने कोसिस गरे । यिनै विकृतिहरूको आधारमा लोकतान्त्रिक पुँजीवादको आलोचना गर्ने र त्यसका आधारमा चरम नियन्त्रणमुखी कम्युनिष्ट राज्य प्रणालीहरूको औचित्य स्थापित गर्ने कसरत भइरह्यो ।

जब कि त्यस्तो आलोचनाको पहाडमा मार्क्सको पुँजीको चरम विकास अवधारणाको अवयव विरलै कतै समेटिए । नेपालका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल वा नेक्रवित्रम चन्द आदि नामका कम्युनिष्टहरूका तथाकथित वैचारिक बर्बराहट त्यसका उदाहरण हुन् । जे भए पनि लोकतान्त्रिक पुँजीवादले अर्थव्यवस्था र राजनीति दुवैतर्फ स्थापित गरेका स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, छनोटको स्वतन्त्रता, सीमित सरकार र अधिक अधिकारजस्ता मान्यताहरूको महत्त्वलाई कसैगरी कम आँक्न सकिँंदैन । यी प्रणालीमा स्वतः सच्चिने क्षमता वास्तवमै अन्तरनिहित छ ।

नेपाल कसरी अछुतो ?
मानव सभ्यता विकासका यी कुनै पनि युगमा नेपाल प्रवेश नै गर्न पाएन । सार्वभौम मुलुकहरूको निर्माण र विनिर्माण, विश्व औद्योगिक क्रान्ति र त्यसको प्रभाव विस्तार, मौद्रिक अर्थतन्त्रहरूको विकास र त्यसको भूमण्डलीकरण, अनेकौं विकास मोडलहरूको परीक्षण र तिनले निम्त्याएको यातायात र सम्पर्क सञ्जाल, वैज्ञानिक अन्वेषण र तिनको व्यापारिक व्यावसायिक प्रयोग कुनै पनि बहस नेपालमा छिरेनन् ।

अलि–अलि छिटा आइपुग्न पनि असाध्यै समय लाग्यो । हामी अझै जीवन निर्वाह, साक्षरता र सडकले जिल्ला सदरमुकाम छुनु वा घरमा बिजुली बल्नुलाई विकास भन्न बाध्य छौं, जुन विश्वले डेढ सय वर्षअघि हासिल गर्‍यो । आधुनिकीकरणका यी आयाम नभित्रिएपछि हाम्रो चेत, व्यवहार र राजनीतिमा अझै ढुङ्गे युगको प्रशस्त झल्को छ । त्यसैले साम्यवादको सम्भावना छ ।

अहिले पनि मूलधारको राजनीतिक बहस कुन व्यक्ति वा झुन्ड सच्चा कम्युनिष्ट हो कि होइन भन्नेमा रुमलिएको छ । खासगरी सत्तासिन नेकपा र यसको अर्थराजनीतिक धार अद्वितीय वैचारिक भुमरीमा छ । यसको अर्थ सत्ता बाहिरका अनेकौं पुच्छरसहितका नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसको दार्शनिक दशा फरक वा प्रस्ट छ भन्नेचाहिँ पटक्कै होइन ।

मुलुकको ताल्चा–साँचो हातमा लिनेको प्रस्ट पहिचान नहुँदाका परिणति स्वाभाविक रूपले व्यापक हुन्छन्/छन् । तर यसकै दार्शनिक पहिचान छैन । यो साम्यवादी, वास्तविक कम्युनिष्ट हो ? समाजवादी हो ? लोकतन्त्रवादी हो ? कतै प्रस्ट छैन ।

यदि कसैले यो नेकपालाई कम्युनिष्ट होइन भनिदियो भने यसका नेता–कार्यकर्ता जोडबलले भन्छन्, ‘हामी नै र हामीमात्रै सच्चा कम्युनिष्ट हौं ।’ कसैले उनीहरूलाई सच्चा कम्युनिष्ट भनिदिए पनि असाध्यै रिसाउँछन् र भन्छन्, ‘हामी संसदीय चुनाव लडेर सत्तामा आएका लोकतन्त्रवादी हौं ।’ यस्तै द्विविधा अर्थ, शिक्षा र सामाजिक नीतिहरूमा विस्तारित छ ।

किन्तु, ‘कम्युनिष्ट’ फुँदोप्रतिको यो अप्रितम मोहको कारणचाहिँ प्रस्ट छ : प्रागैतिहासिक कालको वर्गविहीन समाज नै सबभन्दा आदर्श समाज हो र समय गतिलाई उतै फर्काएर त्यस्तै समाजमा आधारित राज्य प्रणाली चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम अझै कतै बाँकी छ । अथवा सभ्यता निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा वैकल्पिक दर्शन र चिन्तन पनि विकसित भएका छन् भन्ने ज्ञान नै ग्रहण नगरेका कारण पनि त्यो नै सर्वोत्कृष्ट लाग्न सक्ने भयो ।

सारमा, नेपालमा उदार लोकतान्त्रिक पुँजीवाद भित्रिन नपाउँदै र यसका असल पक्षहरूको लाभ मुलुकले लिन नपाउँदै यसको भविष्यलाई निगरानी पुँजीवादले निल्न लागेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । हिजो अर्थात् नेपालका सन्दर्भमा आजसम्म पनि लोकतान्त्रिक पुँजीवादको बाधक साम्यवादी चिन्तन थियो । अब अर्को चरम ध्रुवमा त्यस्तो जोखिम निगरानी पुँजीवादबाट देखिएको छ । सझ्यता विकासक्रमका अनेकौं निर्णायक कालत्रमबाट नेपाल छलिए पनि निगरानी पुँजीवादले थापेको जालबाट भने अलग्गै रहन सहज छैन ।

यद्यपि भूमण्डलीकरण विरुद्धका अमेरिकी अनुहार अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजले गत शुक्रबार मात्रै ‘न्युयोर्क टाइम्स’मा छापिएको लेखमार्फत ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ (प्रोग्रेसिभ क्यापिटालिजम) को सम्भाव्यता पेस गरेका छन् । ‘प्रगतिशील पुँजीवाद कुनै विरोधाभाष (अस्जिमरोन) होइन, हामी वास्तवमै बजारको शक्तिलाई समाज सेवातर्फ प्रवाहित (च्यानल) गर्न सक्छौ,’ उनी भन्छन् । निगरानी पुँजीवादको चौतर्फी अक्रमणलाई यो प्रगतिशील पुँजीवादले कति थेग्न सक्छ ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ ।

नेपालको निर्णायक र मूलधार भनिने राजनीति यी सबै चर्का विश्व बहसबाट अछूतै छ । सायद हाम्रो अविकासको चरम सुख यही हो कि π

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्