एनसेल प्रकरण : लाभकरको नयाँ चाल

गौरीबहादुर कार्की

हाम्रो अदालतबाट पर्याप्त फाइदा उठाइसकेको एनसेल आजिएटा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद् गुहार्न पुगेको छ । करछलीलाई छोप्ने यो नयाँ नाटक हो, जसलाई चिन्न र चिर्न नेपालका नियामक निकायहरू चनाखो हुन जरुरी छ । हाम्रै अदालतबाट उसले मागे बमोजिम २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लैजान पायो ।

लाभकर तिर्नुपर्ने फैसलापछि कर निर्धारणमा चित्त बुझेन भन्दै पुनः अदालत के गएको थियो, अन्तरिम आदेश पनि पायो । त्यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एनसेलको माउ कम्पनी आजिएटा ग्रुप बरहाद सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर विवाद समाधान गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहार्न बेलायत पुगेको छ  ।

नेपाल सरकारको लाभकर लगाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दायित्व विपरीत रहेको, नेपाल-बेलायत लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा -बिप्पा) सम्झौता विपरीत रहेको भन्दै आजिएटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट -आईसीएसआईडी) बेलायतमा निवेदन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विश्व बैंकको लगानीमा १९६५ मा स्थापित आईसीएसआईडीको सदस्यराष्ट्र नेपाल पनि हो । नेपालका व्यवसायीले कर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक हो ।

आजिएटाले बिप्पाअनुसार आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको आफ्ना सेयरहोल्डरलाई जानकारी दिएको छ । परिषदमा दुई पक्षले चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्य छान्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्ने प्रावधान छ । करसम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आकषिर्त हुने प्रावधान यो आईसीएसआईडी सम्झौतामा नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सेमन्त दाहाल लगायतको धारणा छ । नेपाल-बेलायत बिप्पा सम्झौतामा भएका प्रावधान कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा आकषिर्त हुन सक्दैन ।

एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको होइन । सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरणअनुसार, मलेसियाको आजिएटाले बेलायतको आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेमा लगानी गरेको छ । आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूके कम्पनीले ट्याक्स हेभन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको हो । ती देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन । बेलायतबाट लगानी गर्ने बेलायती कम्पनी नभएकाले नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा सम्झौता आजिएटाको निवेदनका भरमा लागू हुन सक्ने होइन ।

नेपालले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारबारे उचित माध्यमबाट अहिल्यै प्रश्न उठाउनुपर्छ । आईसीएसआईडीको धारा ४१ मा मध्यस्थता परिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय छ । त्यसअनुसार प्रारम्भिक रूपमा तुरुन्तै यो विषयमा क्षेत्राधिकार नभएको भनी नेपालले आईसीएसआईडीमा विरोध जनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

एनसेल आजिएटाले रोक्का रहेको २३ अर्ब फुकुवा गराईवरी विदेश लगी केही माग पूरा गराइसकेको छ । लाभकर छलेको सार्वजनिक चर्चामा आएपछि नेपाल सरकारले कर निर्धारण गर्नुपूर्व अघिल्लो वर्ष वैशाख २६ र जेठ २१ मा विलम्ब शुल्क र आंशिक अगि्रम करसमेत गरी २३ अर्ब रुपैयाँ स्वेच्छाले दाखिल गरेर नेपालको संविधान र कानून अनुसार क्षेत्राधिकार स्वीकार गरिसकेको छ ।

बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ । आजिएटा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यममा नगई सोझै मध्यस्थता परिषद्मा गएको छ ।

२०५८ मा १० करोड लगानी गरेको 'मेरो मोबाइल' प्रदायक कम्पनीलाई २०६५ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा टेलियासोनेराले खरिद गरेपछि एनसेल बन्यो । २०७२ चैत २९ मा टेलियासोनेराले बिक्री गर्दा लगभग आठ वर्षमा १ खर्ब ३५ करोड लाभ गरेको थियो । एनसेलको मुनाफा हेर्दा लगानीका लागि नेपाल स्वर्ग देखिन्छ । यो अपार आय र लाभबाटै नेपालले उसको लगानीमा कुनै अहित नगरेको पुष्टि हुन्छ । शासकीय पक्षसँग मिलेर कर छलीमा ऊ संलग्न रहँदै आएको थियो । एनसेलले करको ठूलो रकम गमन गर्नु, छली गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि हुन्छ ।

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र ऊ कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै देशमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरे कर लाग्छ कि लाग्दैन भनी त्यो देशको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन । सम्झौताले पनि त्यस्तो ग्राह्यता दिएको पाइँदैन । विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति, लगानीलाई क्षति पुर्‍याउने काम नेपालले गरेकै छैन ।

एनसेल आजिएटाले मध्यस्थता परिषद्मा जानु थियो भने, उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा गुहार्नुभन्दा पहिल्यै जानुपथ्र्यो । आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको, केही कुरामा फैसला कुरेर आफ्नो चाहनानुसार नभएपछि मात्र मध्यस्थतामा गएको हो । दुवै हातमा लड्डु लिने अधिकार उसले पाउँदैन । कानुनी सिद्धान्तअनुसार दुई डुंगामा खुट्टा राख्न हुँदैन, एउटा मार्ग रोज्नुपर्छ ।

नेपालको अदालतबाट फाइदा लिइसकेपछि केही कुरामा चित्त नबुझेर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान मिल्दैन । जसरी पनि कर छली गर्ने दुराशय हो यो । उपचारको एउटै मार्ग चुन्ने अधिकारको यो सिद्धान्तले एनसेल बाँधिन जान्छ, नेपालको क्षेत्राधिकार होइन भन्न पाउँदैन । फाइदा लिइसकेपछि विरोध गर्न नपाइने कानुनी सिद्धान्तले पनि ऊ बाँधिन जान्छ । आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोही निर्णय वा कारबाहीमा विवाद गर्न एप्रोबेट र रिप्रोबेटको कानुनी सिद्धान्तले मिल्दैन ।

एनसेलकै २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नीरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले लाभकर असुल गरिसकेको छ । एनसेल र आजिएटाको भनाइ अनुसार लाभकर नलाग्ने हो भने नेपालको कानुनै अमान्य हुन्छ । कुनै कारोबारीसँग पनि लाभकर असुल गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

करको विवरण पेस नगरीकनै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त भनी आईसीएसआईडीले पनि सोध्न सक्छ । एनसेल खरिद गर्नुपूर्व गर्भावस्थादेखिनै आजिएटाले पूँजिगत लाभकर छल्न विभिन्न कुटिल चाल चल्दै आएको प्रष्ट छ । नेपाल सरकार, संसदीय समिति, अर्थ मन्त्रालय, दूर सञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालका सवै नियामक निकाय एनसेल आजिएटालाई कर छलाउनेमा सकृय रहँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत वृहत पूर्ण इजलासको फैसलापछि कर निर्धारण गर्दा पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलकै पक्षमा गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को उपदफा ख अनुसार करको विवरण पेश नगर्ने ढाँट, छल गर्नेलाई कर रकमको शत प्रतिशत शुल्क लगाउनु पर्नेमा सामान्य लापरवाही गरेको अवस्थामा मात्र लागु हुने दफा १२० को उपदफा क लगाएर ५० प्रतिशतमात्र शुल्क लगाई कम कर निर्धारण गरिएको छ ।

२०७४ बैशाख र जेठमा २ पटक गरी २३ अर्ब कर दाखिल गरिसकेको आजिएटालाई कर निर्धारण नगरेर नेपाल छाडेर गएको टेलिया सोनेराको नाममा ०७४ असार १३ मा कर निर्धारण गरेर कर असूल नगर्नेतर्फ ठूला करदाता कार्यालय अर्थात् नेपाल सरकार लागेको थियो । अहिले पनि गलत दफा प्रयोग गरेर १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गुमाउने षडयन्त्रले देखावटी कर निर्धारण गरिएको छ ।

एनसेलसँग मिलेमतोमा भएको यस्तो गलत कार्य आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले सुधार गर्नु पर्ने हो । सुधार गरेर राष्ट्रिय क्षति १८ अर्ब ३३ करोड असूल गर्ने गराउनेतर्फ नेपाल सरकार सकृय होला भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । मिलेमतोमा छुट दिइएको यो रकम पचाउन थप कारबाही र निर्णयबाट सरकारलाई विमुख गराउन आजिएटाले अदालत र मध्यस्थता परिषद् गुहारेको हो । यो नाटकमा हाम्रा सरकार लगायत सवै नियामक निकाय रमिते बन्न बेर छैन ।

जसरी खुलामञ्चको अतिक्रमण हटाइयो त्यसैगरी मिलेमतोमा घटाइएको १८ अर्ब करसमेत नतिर्ने हो भने नेपालमा कारोबार गर्न रोक लगाउने हिम्मत 'भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने' दुई तिहाईको सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । सरकार दरो र खरो रुपमा कारबाहीमा उत्रने हो भने एकै दिनमा कर उठ्छ, यो रामरमिता अन्त्य हुन्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एनसेल प्रकरण : कानुनले के भन्छ ?

सुकदेव भट्टराई खत्री

कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइनेछैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त विधिको शासन र खुला अर्थतन्त्रको आधार हो । त्यस्तै मान्यता अनुसार कर कानुनको व्याख्या गर्दा स्वच्छताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको प्रयोग गर्दा सारभूत कारोबार र लाभको सिर्जना कहाँ भएको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि मापदण्ड र आधार फरकफरक हुन हुँदैन । 

आयकर ऐनले जानीजानी वा लापरबाहीपूर्वक काम गरे सय प्रतिशत शुल्कको भागीदारसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलउपर निर्धारण गरेको कर कानुनसम्मत देखिन्छ । अझ कानुन अनुसार पचास प्रतिशतको शुल्कमा सय प्रतिशतै कायम गर्ने हो भने मनग्य शुल्क बढ्न सक्छ ।

सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित छ जनाका तर्फबाट परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पृष्ठ ३८ मा प्रस्तुत विवादमा २०७२ चैत २९ मा कारोबार भएबाट भनिएको छ । यसलाई अदालतले आपmनो फैसलामा कारोबार मिति मानेको छ । उक्त मितिमा कारोबार भएबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७.१ र दफा २२ बमोजिम लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सिर्जना भएको मान्नुपर्ने देखियो समेत भनेको छ । यो पृष्ठभूमिमा एनसेलले 'मैले करको विवरण पेस गर्न पाउ“m, मैले विवरण पेस गरेपछि मात्रै कर लगाउनुपर्छ' भन्नु गलत हो ।

एनसेलको कर दायित्व २०७२ चैत २९ मै सुरु भैसकेको अदालती फैसलाले जनाउँछ । एनसेललाई २०७३ वैशाख २१ को पत्रले कर विवरण पेस गर्न भने पनि स्पष्ट रूपमा 'तिमीले अटेर गर्दै आयौ' भनेको छ । यसै गरी, रेनोल्ड्सको एनसेलमा रहेको हितको खरिदबिक्रीमार्फत एनसेलको सम्पत्तिमा निहित स्वामित्व निःसर्ग भएको प्रस्ट देखिएको, जसको सम्पत्ति निःसर्ग भएको हो सो निकाय अर्थात् एनसेल बासिन्दा निकाय रही दफा ६७ बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत पनि नेपाल रहेको समेतबाट ऐनको दफा ५७.१ को दायित्वबाट एनसेल मुक्त हुन सक्ने नदेखिएको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

उक्त कारोबार सम्बन्धी सेयर खरिदबिक्री सम्झौता, डिलिजन्स अडिट रिपोर्ट, स्क्रो अकाउन्ट सम्बन्धी डकुमेन्टहरू बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा नभएको अवस्थासमेत हुँदा खुलासाको दायित्व पूरा नगरेको र सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश नगरेको भनेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरेको छ । साथै यो विषयमा २०७४ असार १३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलियासोनेरा स्विडेनलाई नभई एनसेललाई लाग्ने भनी प्रस्टसमेत गरेको छ ।

एकल इजलासबाट गरिएको कर मूल्यांकन गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश हुने, विवरण पेस गर्न दिइएन भनेर एनसेल अदालत जाने कामकारबाही कसरी न्यायोचित रहला ?

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कुनै पनि करदाताले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकमउपर चित्त नबुझे सोही ऐनको परिच्छेद २१ मा पुनरावलोकन र पुनरावेदन गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि दफा ११४ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णय तथा कार्यविधि र दफा ११५ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन परे अन्तरिक राजस्व विभागले टुंगो लगाउने व्यवस्था आयकर कानुनमा गरिएको छ । विभागले गरेको काम चित्त नबुझे, अझै रिट जान परे दफा ११६ ले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर चित्त नबुझे सर्वाेच्च अदालतमा फेरि पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी आयकर कानुनले दिएको कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिटको माध्यम प्रयोग भयो । विधिशास्त्रको मान्यतामा कानुनी उपचारको माध्यम नहुँदा मात्र रिटमा जाने हो । एनसेलले आयकर कानुनले दिएको कानुनी उपचारको माध्यम छाडेर असाधारण क्षेत्राधिकारको बाटो अवलम्बन गर्‍यो, जसलाई सर्वाेच्चले स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले एनसेलको रिट सदर गरी अर्को आदेश नभएसम्म कर नतिराउनू भनी आदेश पनि दियो ।

एनसेलको पछिल्लो कदमसँगै कर विवाद लम्बिने स्थिति छ । यसै क्रममा मलेसियाली आजिएटाले आईसीएसआईडी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकायको गुहार मागेको छ । नेपाल-बेलायत बिप्पा सम्झौता आकषिर्त हुने भने पनि आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट युके गु्रपको लगानी नेपालमा नरहेकाले यसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । यसर्थ वाणिज्य कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं नेपालको कम्पनी कानुन अनुसार बेलायतको संस्थालाई नेपालमा सञ्चालित एनसेलले चिन्दैन । यसबारे हाम्रो बहस सरकारी संयन्त्रबाटै बढाउन जरुरी छ ।

केही वर्षयता मुलुकमा करछलीका ठूला प्रकरण भएका छन् । रकमका आधारमा हेर्दा कर प्रशासनले निर्धारण गरेको ८० अर्ब हाराहारी कर तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरू यसलाई छल्न अदालत पुगेका छन्, जहाँ यी मुद्दा विचाराधीन छन् ।

आयकर कानुनले कर प्रशासकलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा राखेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकामा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस बमोजिमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गर्न सक्नेछैन भनी विशेषाधिकार दिएको छ । कुनै परिवर्तन गर्नुपरे आर्थिक विधेयकमार्फत संसदको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । आयकर कानुन कहीँकतैबाट पनि विचलन नहोओस् भन्ने अभिप्रायले यसो गरिएको हो । यसको उद्देश्य आर्थिक समृद्धिका लागि राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्नु हो ।

सर्वाेच्च अदालतबाट हुने फैसलाले राजस्व प्रशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्छ । एक पटक भएका फैसला पछि राजस्व प्रशासनमा नजिर बन्छन् । करिब डेढ दशकअघि सूर्य टोबाकोको सुर्तीजन्य पदार्थको जर्ती लगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 'नम्र्स' भन्दा बढी खर्च भएको देखायो । अदालतले बढी खर्च असुल गर्नू भन्यो, जुन पछि अदालतबाटै हराएकाले त्यो बेरुजुको कुनै अर्थ रहेन र राज्यले पछिसम्म करोडौंकरोड रकम गुमाउनुपर्‍यो ।

लेखक पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक हुन्।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT