एनसेल प्रकरण : लाभकरको नयाँ चाल

गौरीबहादुर कार्की

हाम्रो अदालतबाट पर्याप्त फाइदा उठाइसकेको एनसेल आजिएटा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद् गुहार्न पुगेको छ । करछलीलाई छोप्ने यो नयाँ नाटक हो, जसलाई चिन्न र चिर्न नेपालका नियामक निकायहरू चनाखो हुन जरुरी छ । हाम्रै अदालतबाट उसले मागे बमोजिम २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लैजान पायो ।

लाभकर तिर्नुपर्ने फैसलापछि कर निर्धारणमा चित्त बुझेन भन्दै पुनः अदालत के गएको थियो, अन्तरिम आदेश पनि पायो । त्यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एनसेलको माउ कम्पनी आजिएटा ग्रुप बरहाद सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर विवाद समाधान गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहार्न बेलायत पुगेको छ  ।

नेपाल सरकारको लाभकर लगाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दायित्व विपरीत रहेको, नेपाल-बेलायत लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा -बिप्पा) सम्झौता विपरीत रहेको भन्दै आजिएटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट -आईसीएसआईडी) बेलायतमा निवेदन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विश्व बैंकको लगानीमा १९६५ मा स्थापित आईसीएसआईडीको सदस्यराष्ट्र नेपाल पनि हो । नेपालका व्यवसायीले कर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक हो ।

आजिएटाले बिप्पाअनुसार आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको आफ्ना सेयरहोल्डरलाई जानकारी दिएको छ । परिषदमा दुई पक्षले चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्य छान्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्ने प्रावधान छ । करसम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आकषिर्त हुने प्रावधान यो आईसीएसआईडी सम्झौतामा नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सेमन्त दाहाल लगायतको धारणा छ । नेपाल-बेलायत बिप्पा सम्झौतामा भएका प्रावधान कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा आकषिर्त हुन सक्दैन ।

एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको होइन । सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरणअनुसार, मलेसियाको आजिएटाले बेलायतको आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेमा लगानी गरेको छ । आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूके कम्पनीले ट्याक्स हेभन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको हो । ती देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन । बेलायतबाट लगानी गर्ने बेलायती कम्पनी नभएकाले नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा सम्झौता आजिएटाको निवेदनका भरमा लागू हुन सक्ने होइन ।

नेपालले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारबारे उचित माध्यमबाट अहिल्यै प्रश्न उठाउनुपर्छ । आईसीएसआईडीको धारा ४१ मा मध्यस्थता परिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय छ । त्यसअनुसार प्रारम्भिक रूपमा तुरुन्तै यो विषयमा क्षेत्राधिकार नभएको भनी नेपालले आईसीएसआईडीमा विरोध जनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

एनसेल आजिएटाले रोक्का रहेको २३ अर्ब फुकुवा गराईवरी विदेश लगी केही माग पूरा गराइसकेको छ । लाभकर छलेको सार्वजनिक चर्चामा आएपछि नेपाल सरकारले कर निर्धारण गर्नुपूर्व अघिल्लो वर्ष वैशाख २६ र जेठ २१ मा विलम्ब शुल्क र आंशिक अगि्रम करसमेत गरी २३ अर्ब रुपैयाँ स्वेच्छाले दाखिल गरेर नेपालको संविधान र कानून अनुसार क्षेत्राधिकार स्वीकार गरिसकेको छ ।

बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ । आजिएटा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यममा नगई सोझै मध्यस्थता परिषद्मा गएको छ ।

२०५८ मा १० करोड लगानी गरेको 'मेरो मोबाइल' प्रदायक कम्पनीलाई २०६५ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा टेलियासोनेराले खरिद गरेपछि एनसेल बन्यो । २०७२ चैत २९ मा टेलियासोनेराले बिक्री गर्दा लगभग आठ वर्षमा १ खर्ब ३५ करोड लाभ गरेको थियो । एनसेलको मुनाफा हेर्दा लगानीका लागि नेपाल स्वर्ग देखिन्छ । यो अपार आय र लाभबाटै नेपालले उसको लगानीमा कुनै अहित नगरेको पुष्टि हुन्छ । शासकीय पक्षसँग मिलेर कर छलीमा ऊ संलग्न रहँदै आएको थियो । एनसेलले करको ठूलो रकम गमन गर्नु, छली गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि हुन्छ ।

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र ऊ कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै देशमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरे कर लाग्छ कि लाग्दैन भनी त्यो देशको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन । सम्झौताले पनि त्यस्तो ग्राह्यता दिएको पाइँदैन । विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति, लगानीलाई क्षति पुर्‍याउने काम नेपालले गरेकै छैन ।

एनसेल आजिएटाले मध्यस्थता परिषद्मा जानु थियो भने, उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा गुहार्नुभन्दा पहिल्यै जानुपथ्र्यो । आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको, केही कुरामा फैसला कुरेर आफ्नो चाहनानुसार नभएपछि मात्र मध्यस्थतामा गएको हो । दुवै हातमा लड्डु लिने अधिकार उसले पाउँदैन । कानुनी सिद्धान्तअनुसार दुई डुंगामा खुट्टा राख्न हुँदैन, एउटा मार्ग रोज्नुपर्छ ।

नेपालको अदालतबाट फाइदा लिइसकेपछि केही कुरामा चित्त नबुझेर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान मिल्दैन । जसरी पनि कर छली गर्ने दुराशय हो यो । उपचारको एउटै मार्ग चुन्ने अधिकारको यो सिद्धान्तले एनसेल बाँधिन जान्छ, नेपालको क्षेत्राधिकार होइन भन्न पाउँदैन । फाइदा लिइसकेपछि विरोध गर्न नपाइने कानुनी सिद्धान्तले पनि ऊ बाँधिन जान्छ । आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोही निर्णय वा कारबाहीमा विवाद गर्न एप्रोबेट र रिप्रोबेटको कानुनी सिद्धान्तले मिल्दैन ।

एनसेलकै २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नीरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले लाभकर असुल गरिसकेको छ । एनसेल र आजिएटाको भनाइ अनुसार लाभकर नलाग्ने हो भने नेपालको कानुनै अमान्य हुन्छ । कुनै कारोबारीसँग पनि लाभकर असुल गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

करको विवरण पेस नगरीकनै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त भनी आईसीएसआईडीले पनि सोध्न सक्छ । एनसेल खरिद गर्नुपूर्व गर्भावस्थादेखिनै आजिएटाले पूँजिगत लाभकर छल्न विभिन्न कुटिल चाल चल्दै आएको प्रष्ट छ । नेपाल सरकार, संसदीय समिति, अर्थ मन्त्रालय, दूर सञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालका सवै नियामक निकाय एनसेल आजिएटालाई कर छलाउनेमा सकृय रहँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत वृहत पूर्ण इजलासको फैसलापछि कर निर्धारण गर्दा पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलकै पक्षमा गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को उपदफा ख अनुसार करको विवरण पेश नगर्ने ढाँट, छल गर्नेलाई कर रकमको शत प्रतिशत शुल्क लगाउनु पर्नेमा सामान्य लापरवाही गरेको अवस्थामा मात्र लागु हुने दफा १२० को उपदफा क लगाएर ५० प्रतिशतमात्र शुल्क लगाई कम कर निर्धारण गरिएको छ ।

२०७४ बैशाख र जेठमा २ पटक गरी २३ अर्ब कर दाखिल गरिसकेको आजिएटालाई कर निर्धारण नगरेर नेपाल छाडेर गएको टेलिया सोनेराको नाममा ०७४ असार १३ मा कर निर्धारण गरेर कर असूल नगर्नेतर्फ ठूला करदाता कार्यालय अर्थात् नेपाल सरकार लागेको थियो । अहिले पनि गलत दफा प्रयोग गरेर १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गुमाउने षडयन्त्रले देखावटी कर निर्धारण गरिएको छ ।

एनसेलसँग मिलेमतोमा भएको यस्तो गलत कार्य आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले सुधार गर्नु पर्ने हो । सुधार गरेर राष्ट्रिय क्षति १८ अर्ब ३३ करोड असूल गर्ने गराउनेतर्फ नेपाल सरकार सकृय होला भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । मिलेमतोमा छुट दिइएको यो रकम पचाउन थप कारबाही र निर्णयबाट सरकारलाई विमुख गराउन आजिएटाले अदालत र मध्यस्थता परिषद् गुहारेको हो । यो नाटकमा हाम्रा सरकार लगायत सवै नियामक निकाय रमिते बन्न बेर छैन ।

जसरी खुलामञ्चको अतिक्रमण हटाइयो त्यसैगरी मिलेमतोमा घटाइएको १८ अर्ब करसमेत नतिर्ने हो भने नेपालमा कारोबार गर्न रोक लगाउने हिम्मत 'भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने' दुई तिहाईको सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । सरकार दरो र खरो रुपमा कारबाहीमा उत्रने हो भने एकै दिनमा कर उठ्छ, यो रामरमिता अन्त्य हुन्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचारीलाई ज्वाइँ सम्मान !

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेलाई बयानका क्रममा साधारण तारेखमा छाड्यो । न्यौपाने पछि भागे । अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीले भागेको भन्ने अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकले न्यौपानेबाट ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिनुखानु गरी भ्रष्टाचार गरेको अडियो–भिडियो गत फागुन १ गते सार्वजनिक भएको थियो । सोभन्दा चार महिनापहिले नै प्रधानमन्त्री, सरकारी पदाधिकारी लगायत नेकपाका नेताहरूले भिडियो हेरिसकेका थिए । अख्तियारमा नेकपाका नेता पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले सो भिडियो हस्तान्तरण गरेका थिए ।

दुई पटक गरी ४० लाख र ३८ लाख नगद रकम लम्बोदर न्यौपानेका तर्फबाट अख्तियारका आयुक्त पाठकलाई बुझाएको भनी घूस रकम बुझाउने ज्ञानेन्द्र झाले अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् । यो इन्जिनियरिङ कलेज भ्रष्टाचार काण्डमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाउने न्यौपानेलाई अख्तियारले सजिलै भगायो । घूस खुवाउनेले अख्तियारमा साबित नभई अदालतमा आएर अस्वीकार गरेपछि कसरी घूस खुवाएको हुनसक्छ र भन्ने ग्रान्ड डिजाइनमा भाग्ने–भगाउने काम भएको बुझ्न गाह्रो छैन । अस्ट्रेलियाका यी ग्रिनकार्डधारीलाई नेपालमा फर्काउन पनि सजिलो नहुने भएरै भगाइएको हो ।

अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जस्तै नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता र हकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ । त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने न्याय सम्बन्धी हक संविधानको धारा २० (३) ले दिएको छ ।

गम्भीर फौजदारी अपराधमा भने थुनामा राखेर अनुसन्धान र तहकिकात गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।नेपाल कानुनमा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको अवस्थामा अभियुक्तलाई भाग्न नदिन केही प्रावधान राखिएका छन् । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार विभिन्न फौजदारी अपराधमा प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था प्रहरीले गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दफा १४ ले अपराधमा संलग्न रहेको छ भन्ने शंका गर्नुपर्ने मनासिब कारणमा पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । दफा १५ अनुसार, तहकिकातका लागि चौबीस घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्नुपरेमा मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशले एकैपटक वा पटक–पटक गरी पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दाको हकमा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (संशोधनसहित) को ऐन, २०४८ बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने–गराउने कानुनी प्रावधान छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २८ ले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिसंँग बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा ऊ फरार हुनसक्छ भन्ने मनासिब कारण भए वा बिगो हानि–नोक्सानी भएको देखिए प्रचलित कानुन बमोजिम धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छाड्ने वा त्यो नदिए थुनामा राख्न सक्छ ।

दफा ३१ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले कुनै प्रमाण नाश गर्नसक्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाहीमा बाधा–व्यवधान गर्नसक्ने पर्याप्त कारण भए अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

त्यस्तो व्यक्तिका हकमा, चौबीस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्न मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले एकैपटक वा पटक–पटक गरी तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा ६ महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ । अन्य फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातका लागि बढीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ भने भ्रष्टाचार मुद्दामा सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भएको अवस्थामा ६ महिनासम्म ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (संशोधनसहित) को ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने विशेष अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा १६ ले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण नाश गर्नसक्ने वा आयोगको कारबाहीमा बाधा पार्न सक्ने पर्याप्त कारण भए आयोगले निजलाई अदालतको अनुमतिले थुनामा राख्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १९(४) अनुसार, भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार हुनसक्छ भनी सम्झनुपर्ने मनासिव कारण भए वा बिगो हानि–नोक्सानी भएको देखिए आयोगले निजसँंग धरौटी वा जमानत माग्नसक्ने र नदिएमा समेत थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्नसक्ने विशेष अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।

यस्तो विशेष अधिकार अख्तियारको भित्तामा झुन्ड्याएर राख्ने तस्बिर वा नागरिक बडापत्र जस्तो भयो । लम्बोदर न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएको र उनले कलेजको रकम हिनामिना गरेको प्रत्यक्ष प्रमाणमा असर पार्न सक्ने तथा विदेश भाग्न सक्ने अवस्थामा थुनामा नराखी साधारण तारेखमा छाडेर अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु अख्तियारको गम्भीर लापरबाही मात्र होइन, पछि सफाइ दिलाउने मिलेमतो हो ।

उच्च नैतिक चरित्र झएको व्यक्ति नियुत्त हुनुफर्ने अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्त आयुत्त राजनारायण पाठकले पदमै रहेका बेला ७८ लाख रुपैयाँ नगद घूस खाएकामा के उनलाई र उनलाई घूस खुवाउने न्यौपानेलाई ज्वाइँ जस्तोगरी सम्मान गरेर राख्नुपर्ने थियो र ? अरू उपर भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारका आयुक्त भएरै ७८ लाख रुपैयाँ घूस खाने पाठकलाई अख्तियारले आफ्नो पूर्वआयुक्त भएरै होला, सम्मानसाथ निजकै घरमा निगरानीमा राखेर बयान लिइरहेको छ ।

अख्तियारका पूर्वआयुक्तका नाताले प्रत्यक्ष प्रमाणले पुष्टि भएका अभियुक्तलाई तारेखमा राखेर बयान लिने हो भने भोलि अन्य अभियुक्तलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारको यो क्रियाकलाप र व्यवहार भोलि अन्य अभियुक्तलाई पनि थुनामा नराखी घरमै राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्न नजिरको रूपमा रहन जाने हुन्छ ।

थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्न थालेकै खण्डमा पनि यही नजिरका आधारमा अरूले अदालतमा पाठकलाई गरेजस्तै समान व्यवहारको माग गर्न सक्छन् । त्यतिबेला अदालतले पनि अख्तियारकै पूर्वव्यवहार र नजिरलाई मान्नुपर्ने स्थिति आउने त होइन ?
घूस खुवाउने मुख्य अभियुक्त न्यौपाने भागिसकेको अवस्थामा घूस खाने अभियुक्त अख्तियारका पूर्वआयुक्तलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्न अख्तियारलाई केले बाधा पुर्‍यायो कुन्नि !

अडियो–भिडियो, अन्य व्यक्तिका बयान लगायत प्रत्यक्ष प्रमाणबाट घूस खाएको देखिएको अवस्थामा पाठकलाई भागेर जान्छ कि भनी निगरानीमा राख्नुको कारण के हो ? आगो लागेपछि पोखरी खन्नेजस्तो भयो यो । पाठकलाई यतिविघ्न माया गर्नुपर्ने कारण अन्य भ्रष्टाचारीले पछि मागे भने अख्तियारले के भन्ला ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएका अधिकारको दुरुपयोग अख्तियार आफैंले गरिरहेको प्रमाण हो यो । प्रत्यक्ष प्रमाणले भ्रष्टाचार भए–गरेको देखिइसकेको अवस्थामा अब अख्तियारले माया गरिरहनु र प्रहरीले सलाम ठोकिरहनुपर्ने किन हो ? दस–पन्ध्र हजार घूस खाने अभियुक्त र अपराधभन्दा अख्तियारका आयुक्त लगायत विरुद्धको यो मुद्दा अति गम्भीर र संवेदनशील छ ।

त्यसैले पनि अख्तियारले घूस खुवाउने लम्बोदर न्यौपाने भागेको अवस्थामा अब भ्रष्टाचार आरोपितमाथि कडा निगरानी राख्ने र अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नेमाथि कारबाहीको जति चेतावनी दिए पनि अनुसन्धान अधिकारीको थाप्लोमा पन्छाएर हुँदैन । न्यौपानेलाई भगाएको जिम्मा अख्तियारले नै लिनुपर्छ ।

चाहे अख्तियारका पूर्वआयुक्त वा अन्य भ्रष्टाचारी हुन्, प्रमाणले पुष्टि गर्छ भने प्रमाण लोप गर्ने वा भागिजाने अवस्थामा नेपाल कानुनले दिएको विशेष अधिकार बमोजिम थुनामा राखेर अनुसन्धान र तहकिकात गर्न ठूलो शिक्षा अख्तियारले पाएको छ । राजनारायण पाठकलाई अझै कति दिन आयुक्त र ज्वाइँको रूपमा हेर्ने हो, हेर्दै जाऔँ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्