एनसेल प्रकरण : लाभकरको नयाँ चाल

लाभकर तिर्नुपर्ने फैसलापछि कर निर्धारणमा चित्त बुझेन भन्दै पुनः अदालत के गएको थियो, अन्तरिम आदेश पनि पायो । त्यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एनसेलको माउ कम्पनी आजिएटा ग्रुप बरहाद सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर विवाद समाधान गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहार्न बेलायत पुगेको छ  ।

नेपाल सरकारको लाभकर लगाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दायित्व विपरीत रहेको, नेपाल-बेलायत लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा -बिप्पा) सम्झौता विपरीत रहेको भन्दै आजिएटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट -आईसीएसआईडी) बेलायतमा निवेदन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विश्व बैंकको लगानीमा १९६५ मा स्थापित आईसीएसआईडीको सदस्यराष्ट्र नेपाल पनि हो । नेपालका व्यवसायीले कर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक हो ।

आजिएटाले बिप्पाअनुसार आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको आफ्ना सेयरहोल्डरलाई जानकारी दिएको छ । परिषदमा दुई पक्षले चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्य छान्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्ने प्रावधान छ । करसम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आकषिर्त हुने प्रावधान यो आईसीएसआईडी सम्झौतामा नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सेमन्त दाहाल लगायतको धारणा छ । नेपाल-बेलायत बिप्पा सम्झौतामा भएका प्रावधान कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा आकषिर्त हुन सक्दैन ।

एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको होइन । सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरणअनुसार, मलेसियाको आजिएटाले बेलायतको आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेमा लगानी गरेको छ । आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूके कम्पनीले ट्याक्स हेभन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको हो । ती देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन । बेलायतबाट लगानी गर्ने बेलायती कम्पनी नभएकाले नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा सम्झौता आजिएटाको निवेदनका भरमा लागू हुन सक्ने होइन ।

नेपालले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारबारे उचित माध्यमबाट अहिल्यै प्रश्न उठाउनुपर्छ । आईसीएसआईडीको धारा ४१ मा मध्यस्थता परिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय छ । त्यसअनुसार प्रारम्भिक रूपमा तुरुन्तै यो विषयमा क्षेत्राधिकार नभएको भनी नेपालले आईसीएसआईडीमा विरोध जनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

एनसेल आजिएटाले रोक्का रहेको २३ अर्ब फुकुवा गराईवरी विदेश लगी केही माग पूरा गराइसकेको छ । लाभकर छलेको सार्वजनिक चर्चामा आएपछि नेपाल सरकारले कर निर्धारण गर्नुपूर्व अघिल्लो वर्ष वैशाख २६ र जेठ २१ मा विलम्ब शुल्क र आंशिक अगि्रम करसमेत गरी २३ अर्ब रुपैयाँ स्वेच्छाले दाखिल गरेर नेपालको संविधान र कानून अनुसार क्षेत्राधिकार स्वीकार गरिसकेको छ ।

बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ । आजिएटा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यममा नगई सोझै मध्यस्थता परिषद्मा गएको छ ।

२०५८ मा १० करोड लगानी गरेको 'मेरो मोबाइल' प्रदायक कम्पनीलाई २०६५ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा टेलियासोनेराले खरिद गरेपछि एनसेल बन्यो । २०७२ चैत २९ मा टेलियासोनेराले बिक्री गर्दा लगभग आठ वर्षमा १ खर्ब ३५ करोड लाभ गरेको थियो । एनसेलको मुनाफा हेर्दा लगानीका लागि नेपाल स्वर्ग देखिन्छ । यो अपार आय र लाभबाटै नेपालले उसको लगानीमा कुनै अहित नगरेको पुष्टि हुन्छ । शासकीय पक्षसँग मिलेर कर छलीमा ऊ संलग्न रहँदै आएको थियो । एनसेलले करको ठूलो रकम गमन गर्नु, छली गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि हुन्छ ।

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र ऊ कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै देशमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरे कर लाग्छ कि लाग्दैन भनी त्यो देशको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन । सम्झौताले पनि त्यस्तो ग्राह्यता दिएको पाइँदैन । विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति, लगानीलाई क्षति पुर्‍याउने काम नेपालले गरेकै छैन ।

एनसेल आजिएटाले मध्यस्थता परिषद्मा जानु थियो भने, उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा गुहार्नुभन्दा पहिल्यै जानुपथ्र्यो । आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको, केही कुरामा फैसला कुरेर आफ्नो चाहनानुसार नभएपछि मात्र मध्यस्थतामा गएको हो । दुवै हातमा लड्डु लिने अधिकार उसले पाउँदैन । कानुनी सिद्धान्तअनुसार दुई डुंगामा खुट्टा राख्न हुँदैन, एउटा मार्ग रोज्नुपर्छ ।

नेपालको अदालतबाट फाइदा लिइसकेपछि केही कुरामा चित्त नबुझेर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान मिल्दैन । जसरी पनि कर छली गर्ने दुराशय हो यो । उपचारको एउटै मार्ग चुन्ने अधिकारको यो सिद्धान्तले एनसेल बाँधिन जान्छ, नेपालको क्षेत्राधिकार होइन भन्न पाउँदैन । फाइदा लिइसकेपछि विरोध गर्न नपाइने कानुनी सिद्धान्तले पनि ऊ बाँधिन जान्छ । आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोही निर्णय वा कारबाहीमा विवाद गर्न एप्रोबेट र रिप्रोबेटको कानुनी सिद्धान्तले मिल्दैन ।

एनसेलकै २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नीरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले लाभकर असुल गरिसकेको छ । एनसेल र आजिएटाको भनाइ अनुसार लाभकर नलाग्ने हो भने नेपालको कानुनै अमान्य हुन्छ । कुनै कारोबारीसँग पनि लाभकर असुल गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

करको विवरण पेस नगरीकनै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त भनी आईसीएसआईडीले पनि सोध्न सक्छ । एनसेल खरिद गर्नुपूर्व गर्भावस्थादेखिनै आजिएटाले पूँजिगत लाभकर छल्न विभिन्न कुटिल चाल चल्दै आएको प्रष्ट छ । नेपाल सरकार, संसदीय समिति, अर्थ मन्त्रालय, दूर सञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालका सवै नियामक निकाय एनसेल आजिएटालाई कर छलाउनेमा सकृय रहँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत वृहत पूर्ण इजलासको फैसलापछि कर निर्धारण गर्दा पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलकै पक्षमा गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को उपदफा ख अनुसार करको विवरण पेश नगर्ने ढाँट, छल गर्नेलाई कर रकमको शत प्रतिशत शुल्क लगाउनु पर्नेमा सामान्य लापरवाही गरेको अवस्थामा मात्र लागु हुने दफा १२० को उपदफा क लगाएर ५० प्रतिशतमात्र शुल्क लगाई कम कर निर्धारण गरिएको छ ।

२०७४ बैशाख र जेठमा २ पटक गरी २३ अर्ब कर दाखिल गरिसकेको आजिएटालाई कर निर्धारण नगरेर नेपाल छाडेर गएको टेलिया सोनेराको नाममा ०७४ असार १३ मा कर निर्धारण गरेर कर असूल नगर्नेतर्फ ठूला करदाता कार्यालय अर्थात् नेपाल सरकार लागेको थियो । अहिले पनि गलत दफा प्रयोग गरेर १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गुमाउने षडयन्त्रले देखावटी कर निर्धारण गरिएको छ ।

एनसेलसँग मिलेमतोमा भएको यस्तो गलत कार्य आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले सुधार गर्नु पर्ने हो । सुधार गरेर राष्ट्रिय क्षति १८ अर्ब ३३ करोड असूल गर्ने गराउनेतर्फ नेपाल सरकार सकृय होला भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । मिलेमतोमा छुट दिइएको यो रकम पचाउन थप कारबाही र निर्णयबाट सरकारलाई विमुख गराउन आजिएटाले अदालत र मध्यस्थता परिषद् गुहारेको हो । यो नाटकमा हाम्रा सरकार लगायत सवै नियामक निकाय रमिते बन्न बेर छैन ।

जसरी खुलामञ्चको अतिक्रमण हटाइयो त्यसैगरी मिलेमतोमा घटाइएको १८ अर्ब करसमेत नतिर्ने हो भने नेपालमा कारोबार गर्न रोक लगाउने हिम्मत 'भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने' दुई तिहाईको सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । सरकार दरो र खरो रुपमा कारबाहीमा उत्रने हो भने एकै दिनमा कर उठ्छ, यो रामरमिता अन्त्य हुन्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।