विद्यालय कि सटरालय 

सम्पादकीय

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको अल्पबुझाइको योभन्दा अर्को उदाहरण हुन सक्दैन ।

सामुदायिक शिक्षाप्रतिको बेवास्ताको अर्को नमुना पनि हुन सक्दैन । हाम्रो संघीय सरकार वास्तविक सरोकारहरूबाट कति टाढा छ भन्ने यही उदाहरण हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्रोत दोहनको नमुना हेर्न संघीय सरकार सिंहदरबारभन्दा केही पर ठमेल गए हुन्छ । क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय मावि (जेपी स्कुल) । खेल मैदान मासेर सपिङ कम्प्लेक्स बनाएपछि यो विद्यालयमा एक दशकदेखि दैनिक प्रार्थनासभा र खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् ।

व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनले १० वर्षअघि तरुण निर्माण सेवालाई ९ रोपनी ६ आनामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा भाडामा दिएका थिए । विद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारले स्कुलको जग्गामा सुविधासम्पन्न व्यापारिक भवन बनाई मासिक लाखौं कमाइरहेको छ । हजार विद्यार्थी पढ्ने स्कुलमा सपिङ कम्प्लेक्स र विद्यालय भवनको चेपबाट छिर्ने सानो गल्लीबाहेक एक टुक्रा पनि खुला जमिन बाँकी छैन ।

झ्यालढोका पनि नभएको कक्षामा विद्यार्थी पढिरहेका छन् । शौचालयमा समेत ढोका छैन ।निर्माण सेवाले ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर भवनठड्याएको हो । कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुअघि विद्यालय भवन निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता पूरा भएको छैन । विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामै छ । व्यापारिक भवनबाट स्कुलले भाडा पनि पाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले करोडौं फाइदा उठाइरहेको छ ।

कानुनअनुसार पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा घरबाहिरका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयका लागि भलिबल खेल्न मिल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । जेपीजस्ता धेरै स्कुलले विद्यार्थीलाई खेल्ने मैदानै मासेर जमिन भाडामा लगाइरहेका छन् । कुनै बेला ठूलो कम्पाउन्डभित्र टाढैबाट देखिने यस्ता विद्यालय अहिले सटरै-सटरभित्र हराइरहेका छन् । ठूला सहरका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको हाल यही हो ।

सार्वजनिक गुठीका नाममा सञ्चालित विद्यालयमा पनि सम्पत्तिको समस्या छ । सम्पत्ति गुठियारको होइन, उनीहरू त्यसको व्यवस्थापक मात्र हुन् । उनीहरूले भने आफ्नै सम्पत्ति जसरी व्यवहार गरिरहेका छन् । मूल सहरमा जग्गाको भाउ उच्च छ । सटर राखेर नाफा कमाउन बिचौलियादेखि व्यवसायीसम्मको आँखा त्यसमा छ ।

सामुदायिक विद्यालयका जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । पहिला कि यी सरकारी थिए कि कुनै परोपकारीले दान दिएका । स्थानीय तहमा विद्यालयप्रति अपनत्व नभएकाले यसमाथि अतिक्रमण बढेको हो ।

उसै त, अपवादबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो छ । त्यसमाथि सामुदायिक विद्यालयसित भएको खुला जग्गा पनि मासिँदै छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मात्र होइन, सहरकै लागि पनि विद्यालयको खुला स्थान आवश्यक छ ।

हाम्रा विद्यालय र कलेजका प्रांगण सहरका खुला ठाउँ हुन् । सहरको सौन्दर्य, स्वास्थ्य र वातावरणको नाभी यस्ता जमिनसित गाँसिएको हुन्छ । विद्यालयले कतिसम्म जग्गा कुन रूपमा भाडामा लगाउन सक्ने, विद्यालयको हात कसरी माथि पार्ने, आउने रकम विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा मापदण्ड चाहिन्छ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारले सहजीकरण गर्नेमात्र हो । रेखदेख समुदायले नै गर्नुपर्छ । विद्यालयले अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । अभिभावक शिक्षा बढाइनुपर्छ, उनीहरूमा विद्यालयको पारदर्शिता खोज्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलगायतका यस्ता दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीको हो ।

समुदायसित अपनत्व छैन, व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासन जवाफदेही छैनन् । विद्यालय सुधार्ने र त्यसको समग्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने हो । संघीय सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयको औचित्यको सिद्धान्त नबुझेपछि के लाग्छ ?

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राणी के रहला, प्रकृति नरहे

सम्पादकीय

काठमाडौँ — मानिसको संख्या बढ्नु, जीव र वनस्पतिको संख्या घट्नु । जनसंख्या ७ अर्ब नाघ्दै गर्दा यसको सोझो दबाब प्रकृतिमा कतिसम्म परिसकेको छ भन्नेबारे संसारको आँखा खोल्ने गरी वैज्ञानिकहरूले प्रतिवेदन दिएका छन् । 

बचाउका लागि तत्काल कदम नचाले संकटमा परेका प्रजाति र वनस्पति बचाउन नसकिने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ । उनीहरूका अनुसार यसअघि ठूलो मात्रामा जैविक विविधता लोप हुने ठूल्ठूला पाँच वटा प्रलय भएका थिए । ती सबै प्राकृतिक थिए । पछिल्लो समय जुन दरमा प्रजातिहरूको लोप हुने दर छ, यसलाई छैटौं घटना भनिएको छ ।

इन्टरगभर्नमेन्टल साइन्स पोलिसी प्ल्याटफर्म अन बायोडाइभर्सिटी एन्ड इकोसिस्टम सर्भिसेज (आईपीबीईएस) का लागि १०९ देशका प्रतिनिधिले तयार पारेको १ हजार ५ सय पृष्ठको प्रतिवेदनले हामीलाई आफ्नै क्रियाकलापको आत्मपरीक्षण गर्न अविलम्ब घचघच्याएको छ ।

पेरिसमा सोमबार सार्वजनिक भएको जलवायु विविधतासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका तथ्य भयावह छन् । हाम्रो पारिस्थितिक प्रणाली कति खल्बलिएको छ, आङै सिरिंग पार्ने खालका छन् ।

मानिसका क्रियाकलापकै कारण १० लाखभन्दा बढी प्रजातिका जीवजन्तु तथा वनस्पति संकटमा परेका छन् । ५ लाखभन्दा बढी प्रजातिलेआफ्नो जीविकाका लागि बासस्थान बनाउने जमिन पाएका छैनन् । ६,१९० घरपालुवा स्तनधारी जीवजन्तुमध्ये ५५९ प्रजाति लोप भइसकेका छन्, अरू एक हजार प्रजाति जोखिममा छन् ।

पारिस्थितिक चक्र टुटेसँगै जीवजन्तु र वनस्पतिको अवस्था खल्बलिएको छ । २५ प्रतिशत जीवजन्तु र वनस्पति जोखिममा छन् । सिमसार क्षेत्र १३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । समुद्रमा त झन् मानव दबाब थेगिनसक्नु छ । जलचर प्राणी मासिँदै छन् । खाना, पानी र हावाको स्रोत प्राकृतिक भण्डार तहसनहस पारिँदै छ ।

विनाशको सिलसिला बढ्दो सहरी विकाससँगै जोडिएको छ । १९७० को तुलनामा अहिले विश्व जनसंख्या दोब्बर भएको छ । त्यही गतिमा सहरीकरण भइरहेको छ । जतिजति सहरीकरण बढ्छ, उतिउति प्रकृतिजन्य सभ्यताको सञ्जाल छिन्नभिन्न हुन्छ ।

वनस्पति र जीवजन्तुको सर्वनाश गर्ने विध्वंसलाई हामीले विकास भन्ने गरेका छौं, सोच्ने गरेका छौं । तिनको बासस्थान हडप्ने, प्रकृतिलाई अतिक्रमण गर्ने होड हाम्रो हैकम भएको छ । विभिन्न रसायन रविद्युत्जन्य क्रियाकलापबाट बीउबिजनसमेत बिमाख पारिदिएका छौं ।

विश्वलाई उपभोगको मात्रै भोक जागेको देखिन्छ । स्रोत संरक्षण नगर्दा जीवजन्तु र वनस्पति मासिँदै छन् । वन फाँड्यौं, खेतीपाती उब्जनीका गरा नास्यौं । सहर बसायौं । सडक बिछ्यायौं । करेन्ट लाएर/विष हालेर माछा मार्‍यौं । जीवन चक्र कति खल्बलियो, वास्ता गरेनौं ।

विनाशको ताण्डवले हावापानी र मौसममा ठूलो फेरबदल भइरहेको छ, विश्वव्यापी तापमान बढाइरहेको छ । रैथाने हावापानी फेरिनाले स्तनधारी, पन्छी, कीराफट्यांग्रा, माछा, वनस्पति बाँच्ने वातावरण जोखिमपूर्ण बन्दैछ । कार्बन उत्सर्जनले विश्वव्यापी तापमान बढोत्तरी जारी छ । सिमसार क्षेत्र नाश गर्नाले पानी शुद्ध गर्ने प्राकृतिक क्षमता ह्रास भइरहेको छ । ध्रुवीय चिस्यानमा पाइने वनस्पतिजन्य जडीबुटीहरू विनाश हुँदैछन् ।

हाम्रो खाद्यान्न चक्र बिथोलिएको छ । मानव जीवन संकटग्रस्त र त्रासदीपूर्ण बन्दैछ । थोरै प्रकारका वनस्पति र जीवजन्तुबाट प्राप्त हुने खानामा भर परेर बाँच्नुपर्ने दिन नजिकिँदै छ । एकपटक नाश गरिएको जैविक विविधता फर्काउन सकिँदैन । विकास र जैविक विविधता (वन्यजन्तु, वनस्पति, नदीनाला, हिमाल, पहाड, सिमसार) संरक्षणमा सन्तुलन कायम गर्नेबारे होस पुर्‍याउन नसके हामी बेहोस हुनुपर्ने दिन टाढा छैन ।

जैविक विविधता विनाशको गति कम गर्न अवश्य सकिन्छ । वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष प्रस्ट भाषामा छ– मानवले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि जैविक विविधताको संरक्षण गर्नैपर्ने छ ।

नेपालजस्तो विविधता सम्पन्न देशले भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थितिको लाभ लिन प्रकृति संरक्षणको अगुवाइ गर्न सक्छ । त्यसलाई राष्ट्रको पहिचान बनाउन सक्छ । त्यसैमार्फत आत्मसम्मान बढाउँदै विश्व मञ्चहरूबाट अनन्त लाभ खोजी गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्