कठघरामा न्यायपालिका

सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएका महत्त्वपूर्ण ठानिएका फैसला (नजिर) प्रकाशित हुने नेपाल कानुन पत्रिकाको बाहिरी पृष्ठमा २०१५ सालदेखि छापिन्थ्यो यो उद्धरण । बीचमा केही वर्ष हराएर पुनः छापिन थालेको यो भनाइलाई एक क्षण यहीं बिसाएर कानुन दिवसको प्रसंगमा प्रवेश गर्छु ।

ऐतिहासिक प्रसंग

हामीले हिजो कानुन दिवस मनायौं । २००८ सालमा जारी प्रधान न्यायालय ऐन २००९ वैसाख २६ गते लागु भएको थियो । त्यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैसाख २६ मा कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ । यो ऐनले नेपालको न्यायपालिकालाई पहिलोपटक कार्यपालिकाबाट अलग्याएर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम संवैधानिक अंगका रूपमा स्थापित गरेको थियो । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालत नामकरण गरियो ।

नेपालमा विभिन्न नामका अदालत वा अदालत सरहको कार्य गर्ने न्यायिक निकाय भने १९९७ सालदेखि नै क्रियाशील थिए । तिनलाई न्यायिक पुनरावलोकनको रिटजस्तो शक्तिशाली अधिकार प्राप्त थिएन । कार्यपालिकाकै खटनपटनमा क्रियाशील थिए । विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरण अनि स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना र प्रबर्द्धनमा वैसाख २६ को विशेष अर्थ र महत्त्व छ ।

आज कहाँ छौं ?

न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिशाली हतियार रिट क्षेत्राधिकारले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका कानुन विपरीतका सबै कार्य बदर गर्ने अधिकार राख्छ । यस्तो क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरेको ६७ वर्षमा आधा दर्जन संविधान फेरिएका छन् । मुलुकमा राजनीतिक रूपमा उथल-पुथल भएको छ ।

न्यायपालिका भने झन्-झन् कमजोर र विवादित हुँदै गएको छ । कानुन दिवसको प्रसंगमा समीक्षा गर्न र सोच्न जरुरी छ, कसको कारणले न्यायपालिका कमजोर विवादित हुँदै गएको हो ? भन्न सकिएला, यसको कारण आफ्नो नभएर राजनीतिक हस्तक्षेप हो । यो एउटा अंशमात्र हो, सम्पूर्ण होइन । राजनीतिक हस्तक्षेपले भन्दा न्यायपालिका आफ्नै कारणले विवादित र कमजोर भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशका आश्वासन, वचनबद्धता, नीति कार्यक्रम र योजना सुन्दा लाग्छ- उनीहरू समुद्रबाट मन्थन गरेर निकालिएका 'हिरा' हुन् । जब उनीहरू कुर्सी आरोहण भएको केही महिना बित्न थाल्छ, तब हामी धेरैको तिसौं वर्षदेखिको एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ- जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।

नछिपेका कुरा

के आजका हाम्रा न्यायाधीश वा न्यायपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा हामी कानुन व्यवसायी यस लेखको सुरुमा उल्लेखित आदर्श हरफजस्ता छौं त- निन्दा, प्रशंसा र लक्ष्मी आउने/जाने कुराको कुनै पर्वाह नगरी न्यायिक मार्गमा दत्तचित्त हुने । लोभलालच, दबाब र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादनमा लाग्ने न्यायाधीश वा कर्मचारीको प्रतिशत सायद एउटै हातका औंलाभित्र अटाउँछ ।

हुँदा-हुँदा न्यायाधीशले पैसा उठाउन पठाएको भनेर अदालतमा बयान दिने कर्मचारी पनि निस्किसके । त्यो घटनामा सम्बन्धित न्यायाधीश चोखा पनि हुनसक्छन् । तर त्यो पाटोमा हाम्रो समाज सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशले घुस नखाई कामै गर्दैनन् भन्ने जनमतले जसरी जरा गाड्दैछ, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दैछ ।

दस वर्ष अघिसम्म पनि कसैले न्यायाधीशलाई प्रलोभन पारेको चर्चा गर्‍यो भने अपरिचितले पनि स्वतः प्रतिरक्षा गरिदिन्थ्यो, न्यायाधीशले घुस खाएन होला भनेर । आज भने न्यायाधीशले नखाएकै रहेछ भने पनि हाम्रो समाज पत्याउन तयार छैन । यही हो- मूल्य र मान्यताको स्खलन । यसले समाज पश्चगमनतर्फ गएको भान हुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायापालिका र विधिको शासनको हुर्मत लिइरहेको अर्को प्रसंग हो, न्यायाधीश नियुक्तिको । आफ्नो योग्यता, क्षमता, इमानदारी र कार्यकुशलताको आधारमा नियुक्तभन्दा न्यायपरिषदमा आफ्नो मान्छे वा भनसुन, प्रलोभन र चलखेलका आधारमा न्यायाधीश भएकाको बहुमत पुग्न लाग्यो । यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको शाख दिनानुदिन गिर्दो छ ।

त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशप्रति समाज, संस्था र कानुन व्यवसायीको श्रद्धा पनि इजलासमा औपचारिकताका लागिमात्र हुने गर्छ । त्यसरी नियुक्त हुने न्यायाधीशले असल आशयले गरेका कार्य पनि विवादमा आउँछन् । न्यायपालिका हरबखत विवादको घेरामा पर्छ । तैपनि न्यायपरिषदको छाला सायद गैंडाको जस्तो छ, उसलाई मूल्य, मान्यता, न्यायिक परम्परा र न्यायपालिकाको शाखसंँग कुनै सरोकार छैन, आफ्नो पालामा नातागोता र प्रभावका मानिसलाई नियुक्ति गर्नेभन्दा बाहेक ।

नियुक्ति, कार्यसम्पादन, क्षमता र योग्यता जेमा पनि विवाद भएपछि त्यस्तो न्यायाधीशले आफ्नो जागिर बाहेक अरु सोच्नै सक्दैन । के न्यायाधीश पद कुनै सार्वजनिक संस्थानको जागिरेको जस्तोमात्र हो ? हामी धेरैले बुझेको न्यायाधीशको पद र जागिरमा आकास-पाताल फरक छ । केही वर्षयता खाद्य संस्थान र न्यायाधीशको जागिरमा कुनै भिन्नता रहेको महसुस यो समाजले गर्न छाडेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र जनआस्थामा देखिएको यस्तो घोर विचलनका बीच गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सरल र सहज यात्रा गर्न कसरी सक्ला, विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

कानुन दिवसको मूल सन्देश भनेकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाबाट न्यायपालिका मुक्त गर्नु हो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत हुँदा पनि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएको गुनासो सुनिनु यो व्यवस्थाप्रतिकै लज्जाबोध हो । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट जोगाउने मूलभूत दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हो ।

विशेषतः २०६३ पछिका अपवाद बाहेकका सबै न्यायिक नियुक्ति अनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका अधिकांश संवैधानिक विवाद र ठूलो धनराशि भएका विवादका फैसला वा आदेशहरू कार्यपालिका, भनसुन र आर्थिक प्रलोभनबाट निर्देशित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्ता आरोप लाग्नुमा राजनीतिकभन्दा न्यायिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । न्यायिक नेतृत्व आस, त्रास र भयमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता संविधानतः छैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई करिब-करिब कारबाहीमुक्त क्षेत्रमै राखेको छ । अन्य तहका न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकासँंग आस र त्रासमा बस्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन । तैपनि न्यायाधीशहरू आफूलाई कार्यपालिकाकै छायामा बसेको अनुभूत गर्छन् र कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्रप्रति नतमस्तक देखिन्छन् । यसले संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्तजस्तो अनुभूत गराइरहेको छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन लागु भए यताको सात दशकसम्म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र सम्बर्द्धनको यात्रा अधुरो, अपुरो र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फँसेको छ । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडाइँ जारी राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने लक्षण छैन । अहिले कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्छ भने निसन्देह त्यो न्यायपालिका नै हो । यसको स्वतन्त्रताको रक्षाका खातिर असल, इमानदार र निष्ठावान न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेपाल बार र राजनीतिकज्ञहरू एकैथलोमा उभिनु जरुरी छ ।

न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम रहेन भने निश्चित छ- मुलुकमा गणतन्त्रको युग लामो रहने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिका आजको आवश्यकता हो । यसको सम्बर्द्धन र संरक्षण विरुद्धमा आइपर्ने हर चुनौती विरुद्ध जुनसुकै बखत एकढिक्का भएर प्रतिवाद गर्न हामी सक्षम छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि विगत र वर्तमानको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रण गरौं ।