न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सन्देश दिन खोजेको सायद अर्कै थियो । कानुन दिवस, २०७६ का दिन बिहीबार दिएको वक्तव्यमा उनले निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका प्रवर्द्धन गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे । न्यायपालिका निष्पक्ष रह्यो भने कसैले न्याय पाउँदैन, अन्यायको मात्र प्रवर्द्धन हुन्छ । त्यसमार्फत अन्यायमाथि अन्याय थपिन्छ । 

न्याय दिनु भनेको कुनै पक्ष लिनु हो । अन्याय गर्नेलाई सजाय दिनु हो । निर्दोषलाई अवगालबाट बचाउनु र न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो । न्यायको खोजी गर्नेलाई अन्तिम आश्रय दिनु हो । देशमा न्यायपालिका छ र त न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूति स्थापित गर्नु हो । न्याय प्रतिपादन गर्दा कसैलाई अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ सजगता न्यायकर्मीको आधारभूत क्षमता हो ।

Citizen


कानुन दिवसले हरेक वर्ष न्यायकर्मीलाई आफ्नो सेवातर्फ निष्ठा नवीकरण गर्ने अवसर दिन्छ । त्यस अर्थमा, प्रधानन्यायाधीशले यस दिवसबाट प्रेरणा खोज्नु स्वाभाविक हो । उनले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियान भन्ने गरेका छन् । न्यायालयमा अशुद्धि छ भन्ने यो स्वीकारोक्ति आफैंमा सकारात्मक हो । अब प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, शुद्धीकरणका लागि के गरियो, के गर्नुपथ्र्यो, के गर्न सकिन्छ ?

न्यायपालिकाले शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्दा विचार-विमर्श, परामर्श फराकिलो पार्न जरुरी हुन्छ । सबभन्दा बढी त न्यायपालिकाबारे बढीभन्दा बढी समाचार र विचार दिन प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अदालतको अवहेलनाको डन्डाले प्रेसलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रहन दिँदैन, अदालतका बारेमा आलोचनात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्न निरुत्साहित गर्छ । न्यायपलिकाले आफ्नो शुद्धीकरणका लागि साँच्चै सहयोग स्वतन्त्र प्रेसबाट पाउन सक्छ ।

प्रेसमा आएका विषयवस्तुप्रति न्यायपालिका गम्भीर बन्ने हो भने शुद्धीकरणको सुरुवात गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । अदालतको आलोचना हुने गरेका विषयवस्तु प्रायः बिचौलियासँग जोडिएर आउने गरेका छन् । अदालतलाई अपि्रय हुने शब्द सेटिङ बढी चल्तीमा छ । पछिल्ला दिनका समाचार सामग्रीहरू केलाउने हो भने पनि प्रायः सबै ठूला प्रकरणमा कहीँ न कहीँ अदालतको आड रहने गरेको देखिन्छ । यो आफैंमा न्यायपालिकाको साखप्रति गम्भीर अवस्था हो । अदालतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय आउनासाथ न्यायपालिका आफैंले छानबिन गर्ने र शुद्ध रहन प्रयास गर्ने हो भने साँच्चै शुद्धीकरण देखिन सक्नेछ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो । यसको स्वतन्त्रतामा बेलाबेला उठ्ने प्रश्नको निरूपण गर्न खोजेको पाइँदैन । हालै मात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नियुक्त हुने परिपाटीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।

न्यायपरिषद्को संरचनामा उठ्ने यस्ता प्रश्न संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय हुन सक्नुपर्छ । परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गरी कसरी बढीभन्दा बढी योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे संसदीय भूमिका आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना संसदीय लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । संसद्को आफ्नै सार्वभौम प्रतिष्ठा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको बुझ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालय कि सटरालय 

सम्पादकीय

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको अल्पबुझाइको योभन्दा अर्को उदाहरण हुन सक्दैन ।

सामुदायिक शिक्षाप्रतिको बेवास्ताको अर्को नमुना पनि हुन सक्दैन । हाम्रो संघीय सरकार वास्तविक सरोकारहरूबाट कति टाढा छ भन्ने यही उदाहरण हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्रोत दोहनको नमुना हेर्न संघीय सरकार सिंहदरबारभन्दा केही पर ठमेल गए हुन्छ । क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय मावि (जेपी स्कुल) । खेल मैदान मासेर सपिङ कम्प्लेक्स बनाएपछि यो विद्यालयमा एक दशकदेखि दैनिक प्रार्थनासभा र खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् ।

व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनले १० वर्षअघि तरुण निर्माण सेवालाई ९ रोपनी ६ आनामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा भाडामा दिएका थिए । विद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारले स्कुलको जग्गामा सुविधासम्पन्न व्यापारिक भवन बनाई मासिक लाखौं कमाइरहेको छ । हजार विद्यार्थी पढ्ने स्कुलमा सपिङ कम्प्लेक्स र विद्यालय भवनको चेपबाट छिर्ने सानो गल्लीबाहेक एक टुक्रा पनि खुला जमिन बाँकी छैन ।

झ्यालढोका पनि नभएको कक्षामा विद्यार्थी पढिरहेका छन् । शौचालयमा समेत ढोका छैन ।निर्माण सेवाले ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर भवनठड्याएको हो । कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुअघि विद्यालय भवन निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता पूरा भएको छैन । विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामै छ । व्यापारिक भवनबाट स्कुलले भाडा पनि पाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले करोडौं फाइदा उठाइरहेको छ ।

कानुनअनुसार पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा घरबाहिरका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयका लागि भलिबल खेल्न मिल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । जेपीजस्ता धेरै स्कुलले विद्यार्थीलाई खेल्ने मैदानै मासेर जमिन भाडामा लगाइरहेका छन् । कुनै बेला ठूलो कम्पाउन्डभित्र टाढैबाट देखिने यस्ता विद्यालय अहिले सटरै-सटरभित्र हराइरहेका छन् । ठूला सहरका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको हाल यही हो ।

सार्वजनिक गुठीका नाममा सञ्चालित विद्यालयमा पनि सम्पत्तिको समस्या छ । सम्पत्ति गुठियारको होइन, उनीहरू त्यसको व्यवस्थापक मात्र हुन् । उनीहरूले भने आफ्नै सम्पत्ति जसरी व्यवहार गरिरहेका छन् । मूल सहरमा जग्गाको भाउ उच्च छ । सटर राखेर नाफा कमाउन बिचौलियादेखि व्यवसायीसम्मको आँखा त्यसमा छ ।

सामुदायिक विद्यालयका जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । पहिला कि यी सरकारी थिए कि कुनै परोपकारीले दान दिएका । स्थानीय तहमा विद्यालयप्रति अपनत्व नभएकाले यसमाथि अतिक्रमण बढेको हो ।

उसै त, अपवादबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो छ । त्यसमाथि सामुदायिक विद्यालयसित भएको खुला जग्गा पनि मासिँदै छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मात्र होइन, सहरकै लागि पनि विद्यालयको खुला स्थान आवश्यक छ ।

हाम्रा विद्यालय र कलेजका प्रांगण सहरका खुला ठाउँ हुन् । सहरको सौन्दर्य, स्वास्थ्य र वातावरणको नाभी यस्ता जमिनसित गाँसिएको हुन्छ । विद्यालयले कतिसम्म जग्गा कुन रूपमा भाडामा लगाउन सक्ने, विद्यालयको हात कसरी माथि पार्ने, आउने रकम विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा मापदण्ड चाहिन्छ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारले सहजीकरण गर्नेमात्र हो । रेखदेख समुदायले नै गर्नुपर्छ । विद्यालयले अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । अभिभावक शिक्षा बढाइनुपर्छ, उनीहरूमा विद्यालयको पारदर्शिता खोज्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलगायतका यस्ता दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीको हो ।

समुदायसित अपनत्व छैन, व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासन जवाफदेही छैनन् । विद्यालय सुधार्ने र त्यसको समग्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने हो । संघीय सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयको औचित्यको सिद्धान्त नबुझेपछि के लाग्छ ?

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT