विश्वविद्यालयका जग्गा र सरकार

राधेश्याम अधिकारी

भनिन्छ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई विश्वविद्यालयको जग्गा छान्न तत्कालीन सरकारले अनुरोध गर्‍यो । विभिन्न ठाउँको अवलोकनपश्चात् कीर्तिपुरको जग्गाको चयन उहाँले गर्नुभयो । त्यही ठाउँमा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ । उक्त जग्गाको चयन भएका बेला विश्वविद्यालयको एउटा छाप्रोसम्म थिएन ।


समयक्रममा त्रिवि विस्तार हुँदै जाँदा कीर्तिपुरको करिब १,००० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि अपुग हुने अवस्था आइसक्यो, तर आज चाहे पनि त्यहाँ जग्गा विस्तार गर्न सकिँदैन ।

२०४२ मा राजा वीरेन्द्रले संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय लिए । त्यसका लागि उनले दाङ जिल्लालाई रोजे । ७०० बिघा जग्गा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक ठानियो । त्यहाँ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्यो ।२०४८ मा काठमाडाैं विश्वविद्यालय खुल्यो । सामुदायिक-सार्वजनिक साझेदारीमा खुलेको यो विश्वविद्यालय धुलिखेल र काठमाडाैं उपत्यकामा विस्तार भएको छ ।

धुलिखेलमा विश्वविद्यालयको मूल थलो रहेका ठाउँमा झन्डै ४५० रोपनी जग्गा छ भने त्यसको नजिकै पारि डाँडामा सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ५०० रोपनी जग्गा छ । यति जग्गाले नपुगेर काठमाडाैं विश्वविद्यालयले आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म ललितपुर र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा जग्गा पनि खरिद गर्दै छ ।

स्मरणीय छ, सुरुमा काठमाडाैं विश्वविद्यालयलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि मात्र भनी त्यति बेलाको १ करोड रुपैयाँ -त्यसबखत प्रतिरोपनी १५,०००-२५,००० रुपैयाँमा जग्गा किन्न पाइन्थ्यो) मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रदान गरेको थियो । ५०० रोपनी जग्गा चाहिँ सूर्यबहादुर थापाका पालामा निर्णय भई प्राप्त भएको हो ।

यसपछि नयाँ खुलेका विश्वविद्यालय क्रमशः पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हुन् । पोखरा विश्वविद्यालयलाई करिब २,७०० रोपनी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई ८०० बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । यी जग्गा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएका निर्णयबाट उपलब्ध गराइएका हुन् । त्यसपछि खुलेका मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र राजषिर् जनक विश्वविद्यालयसँग केकति जग्गा छन्, थाहा छैन । तर, वन तथा कृषि विश्वविद्यालय रामपुर, इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल कलेजहरूलाई उपलब्ध गराइएका जग्गा यसमा समावेश छैनन् ।

यी सबै पट्यारलाग्दा तथ्यांकको फेहरिस्त किन प्रस्तुत गरिएको हो भने, यस पटक नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको बुँदा नं. ६९ मा 'विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ' भनी उल्लेख छ । नीति र कार्यक्रमको यो घोषणाले हामी प्रतिपक्षका सांसद आश्चर्यमा पर्‍यौं ।

राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा वर्तमान सरकारको आँखा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्थाका जग्गामा परेको हो भन्ने अनुमानसहित प्रश्न गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिँदा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका तर सदुपयोग नभएका जग्गा सरकारले सदुपयोग गर्ने भनी रोस्ट्रमबाट जवाफ दिनुभयो । यसबाट हामी प्रतिपक्षका सांसदहरूको अनुमान यकिनमा परिणत भयो ।

अर्को प्रश्नोत्तरका क्रममा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धान केन्द्रका जग्गा सरकारले सदुपयोगका नाममा लिन नमिल्ने र सरकारलाई सच्चिन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले पुनः ती जग्गा सदुपयोग गरिन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।

सरकारले नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गर्दा नै मुलुकका चेतनशील नागरिकको, प्राज्ञहरूको, बौद्धिक जमातका बीच यस विषयमा विमर्श हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । यति मात्र हैन, संसद्मा छाती ठोकेर प्रधानमन्त्रीले शिक्षण संस्थालगायत कृषि अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा अपहरण गर्छु भन्दा धेरैजसो सञ्चार माध्यमको यो विषयवस्तु नै बनेन । प्रतिनिधिसभामा 'निम्छरो' शब्दले निम्त्याएको पक्ष-प्रतिपक्षबीचको तिक्ततामै सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम केन्दि्रत रहे । शिक्षाका क्षेत्रमा, अनुसन्धानका क्षेत्रमा भुइँचालो जाने गरी प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा कसैको ध्यान नजानु निकै संवेदनशील विषय हो ।

नीति र कार्यक्रममा नीतिगत तहमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ठूलो अन्तर देखा परेको छ । मानव अधिकार बुझ्ने कुरामा, मौलिक हक संरक्षणको बुझाइमा, संघीयताका सवालमा, लोकतन्त्रको समझमै सत्ता-प्रतिपक्षबीच भारी अन्तर आएको छ । यी प्रश्नहरूमा आउँदा दिनमा विमर्श गर्नु जरुरी छ तर आज तत्कालै उठाउनैपर्ने मुद्दामा सरकारको आँखा लागेको शिक्षण संस्था र अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा जोगाउनका लागि अपिल गर्न आवश्यक ठानेर पंक्तिकारले यो लेख्न आवश्यक सम्झेको हो ।

अरू मुलुकका कुरा
विकसित देशहरू विकसित हुनाको कारण त्यहाँका शिक्षण संस्था राम्रा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा अग्रणी हुनु नै हो । अमेरिकाका विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय कति क्षेत्रफलमा फैलिएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न क्यालिफोर्नियाको स्टानफोर्ड, बर्कले वा बोस्टनको हार्वर्ड, एमआईटी, बोस्टन विश्वविद्यालय पुग्नैपर्दैन, इन्टरनेटबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

बेलायतका अक्सफोर्ड, क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयबारे पनि बुझ्न सकिन्छ । छिमेकी भारतमा खुलेका काशी हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयु), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालयलगायत दक्षिणमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयसँग रहेका जग्गाको जानकारी राखे पुग्छ । पुना, बङलोरजस्ता स्थानमा रहेका कानुनसम्बन्धी शिक्षण संस्था हेरे पुग्छ । बिट्स पिलानी र मनिपालमा रहेका इन्जिनियरिङ र मेडिकल कलेजहरूका जग्गाको क्षेत्रफल अध्ययन गर्दा हुन्छ ।

भारतका कृषि विश्वविद्यालयसँग रहेका, अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा वा कुनै पनि शिक्षण संस्थामा रहेका जग्गा सरकारले सदुपयोग भएन, त्यसको अपहरण गर्नुपर्‍यो भनेको कसैलाई थाहा छ ?

चीन यति बेला शिक्षण संस्था र अनुसन्धान क्षेत्रमा अग्रणी हुने सोच बनाउँदै छ र त्यसमा लागिपरेको छ । त्यहाँ ती संस्थालाई छुटयाइएको जग्गा फिर्ता लिने सोच सरकारले गर्ला ?

ती मुलुकमा शिक्षण संस्था, अनुसन्धान केन्द्र आआफ्ना सान मानिन्छन् । इजरायल सानो मुलुक भएर पनि शिक्षा र अनुसन्धानमा अग्रणी भएकै कारण विकसित देशमा दाँजिन पुगेको छ । सिंगापुर, हङकङ त्यसै श्रेणीमा पर्छन् । दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा रहेका नाम चलेका विद्यालयसँग प्रशस्त जग्गा छ, तर जनसंख्या बढी भयो भनेर ती विद्यालयको उपयोग नभएको जग्गा अन्य काममा सदुपयोग गर्ने भनेर त्यहाँका केन्द्रीय वा राज्य सरकारले सोचेको देखिन्न ।

फेरि नेपालकै सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा कुनै विद्यालयको नाम त लिनुभएन, तर ५७० रोपनी जग्गा ओगटेको र सरकारले ५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ प्रतिवर्ष दिने गरेको विद्यालयको चर्चा गर्दै भन्नुभयो— त्यो विद्यालयको जग्गा 'सदुपयोग' नगरी भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नाम नलिए पनि मैले अड्कल काटेको त्यो विद्यालयको नाम बुढानीलकण्ठ स्कुल हुनुपर्छ ।

बुढानीलकण्ठ स्कुल राजा वीरेन्द्रले आफ्ना सन्तान नेपालमा पढाउने वा विदेश पठाउने भन्ने विमर्शपछि खोलेका थिए । त्यसमा राजा र राजपरिवारका दुईचार सन्तानबाहेक नेपालभरिका नेपालीका सन्तानले नै पढ्न पाउँथे । राज्यका तर्फबाट राम्रै बजेट व्यवस्था भएकामा विमति छैन, तर स्कुल आफैंमा निकै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो । त्यो विद्यालय र त्यसको जग्गामा पनि प्रधानमन्त्रीका आँखा परेका छन् । त्यो विद्यालयको भाग्यमा के छ, त्यो भविष्यले निर्धारण गर्ला । त्यो विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीहरूको अलमुनाइ, शिक्षकलगायतले चाहिँ चासो र सरोकार राखिहाल्ने कि ?

बुढानीलकण्ठ स्कुलसँग पंक्तिकारको कुनै सम्बन्ध वा सरोकार छैन, तर पनि त्यो विद्यालय साबिक झैं चल्न पाउनुपर्छ, सरकारले दिने गरेको बजेट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । कारण, संसारभरि विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय एकैनासका छैनन् । सम्बन्धित देशका सरकारले पनि सबै शिक्षण संस्थालाई बजेट दिँदा समान व्यवहार गर्दैनन् । पेकिङ विश्वविद्यालय र चीनको दुर्गममा रहेका विश्वविद्यालयलाई समान खालको बजेट निकासा हुँदैन, न त केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका भारतका विश्वविद्यालयबीच नै समान बजेट जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ला, बुढानीलकण्ठमा गरेको लगानीले पाँच वटा सामुदायिक विद्यालय चलाउन पुग्छ । कुरो ठीक हो, तर मोडल स्कुल बनाउने हो भने औसत विद्यालयभन्दा थप खर्च दिनैपर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । समानता ल्याउने नाममा राम्रो विद्यालय भत्काएर अरूसरह बनाउन हुँदैन ।

नेपालको आजको स्थिति
चाहे शिक्षाका क्षेत्रमा होओस्, चाहे स्वास्थ्य, नेपालको आजको स्थिति उति सन्तोषजनक छैन । त्यसको कारण अरू होइन, हामी आफैं हौँ । राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नगरी यी क्षेत्रको सुधार सम्भव छैन । म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु— राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरेर यी क्षेत्रको सुधार गर्ने इच्छाशक्ति तपाईंमा छ ? भागबन्डा नगरी योग्यताका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा नियुक्ति थालनी गर्नुहोस्, तपाईंलाई हाम्रो सहयोग हुनेछ । गर्न सक्नेलाई चयन गर्नुहोस् । गरेर देखाएकालाई विश्वास गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीका लागि सबै नेपाली आफ्ना मान्छे हुनुपर्छ । संस्थामा नेतृत्व लिने व्यक्ति नियुक्ति गर्दा राम्रो छानबिन होओस् । एक पटक नियुक्ति दिएपछि त्यसलाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक-आर्थिक सहयोगसमेत दिन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म नियुक्तिदेखि वृत्तिविकाससम्म पारदर्शी र क्षमताका आधारमा गरिने आधार खडा गरे मात्र शिक्षामा उन्नति हुने हो ।

भोलिको नेपालको भविष्य
प्रधानमन्त्रीज्यू, भोलिको नेपालको भविष्य आजका नेपालीले तपाईंलाई सुम्पेका छन् । यो अवसर र चुनौती दुवै हो । शिक्षण संस्था बनाउने जिम्मा पनि तपाईंकै हो । कृषिमा अनुसन्धान गराउने जिम्मा पनि अरूको होइन ।

राम्रा शिक्षण संस्था, सक्षम कृषि अनुसन्धानका विपक्षमा त पक्कै पनि तपाईं नहुनुहोला अनि राम्रा शिक्षण संस्था बनाउँदै गर्दा तिनलाई अघिल्ला सरकारहरूका पालामा उपलब्ध गराएका जग्गा-जमिनलगायत भौतिक सहयोग अपहरण गर्नु उचित हुन्छ । तपाईंले संसद्मा उस्तै प्रयोजनका लागि ती जग्गाको उपयोग गर्ने भन्नुभएको छ । त्यसो पनि गर्नु हुन्न । तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ नयाँ संस्था खडा गर्न भने, यसका लागि जग्गासमेतको प्रबन्ध छुट्टै हुनुपर्छ । रामपुरस्थित वन तथा कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा खोसेर क्रिकेट मैदान बनाउने भूल नदोहोर्‍याउनुहोस् ।

साथै यो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु— नेपालको भविष्य सेवा उद्योगसँग गाँसिएको छ । पर्यटनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, बिमाजस्ता क्षेत्रमा विकास गर्न सकियो भने नेपालको भविष्य हाम्रो हुने हो । यसका लागि दूरदृष्टि पनि राख्नुपर्छ ।

साठी वर्षभन्दा अघि महाकवि देवकोटाले विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छान्दा १,००० रोपनीभन्दा बढी बन्दोबस्त गर्न आवश्यक ठानियो । विश्वविद्यालय भनेको १०, २०, १०० वर्षका लागि होइन भन्ने सिद्धान्तमै त्यसो गरियो होला । त्यसपछिका नेतृत्वकर्ताले पनि यो कुरामा राम्रै समझदारी देखाए ।

एक्काइसाैं शताब्दीमा नेपाल हाँक्न पाएका प्रधानमन्त्रीले थप नयाँ दृष्टिकोणसहित प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अग्रजले देखाएको बाटो बिर्सने गल्ती गर्नु भएन, नचाहिने कुरामा जिद्दी ठीक होइन । यो विषयलाई हारजितको प्रश्न नबनाउन र प्रधानमन्त्री आफू सच्चिन आग्रह गर्छु ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु 

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गाको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका अघि सरेको केही दिनअघि समाचार प्रकाशित भएको छ । यो त्यही खाली जग्गा हो, जुन अरनिको राजमार्गको उत्तरपट्टि अवस्थित छ । उक्त जग्गा कुनै बेला सवारी साधन सिक्ने, सिकाउनेका थलो पनि हो ।

यो जग्गा २०५८ सालमा हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्र वा उहाँको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ । २०६४ सालमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नासाथ स्वर्गीय राजा र तिनका परिवारको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो ।

ट्रष्टलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको दर्जा दिइयो । अन्य स्वशासित र संगठित संस्थाले झैं यसको काममा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार (जेठो छोरा दीपेन्द्र शाह र कान्छा छोरा निराजन शाह) को नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ट्रष्ट स्थापना भएको’ ऐनमा नै उल्लेख गरियो ।

त्यति मात्र हैन, ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइयो । कसरी उक्त सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्था पनि गरियो । तीमध्ये पहिलो अवस्था– विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो अवस्था– अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।

सम्पत्ति रक्षाका लागि ऐनको दफा १३ (१) ले ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि (माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि) ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँंग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्नसक्ने भन्दै तर ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो ।

दफा २४ सँंग सम्बन्धित समिति भनेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति हो भनी किटान गरेको छ । सुरुमा ऐन बन्दा ट्रष्टको सम्पत्तिको हिनामिना रोक्न पर्याप्त बन्देज थियो ।

ऐनका यी प्रावधान यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कारण किन पर्‍यो भने आज स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन जुन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका थिए, संसदबाट पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो कुराको सूचना समग्र नेपालीलाई होस् भन्ने अभिप्रायः नै यो लेखको मूल उद्देश्य हो ।

सबैभन्दा पहिला, कस्ता सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा छन् भन्ने ध्यान दिऊँ । भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गाको उल्लेख गरिसकियो । गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला यी केही थाहा भएका सम्पत्तिसम्म उल्लेख गरिएको हो । ट्रष्टको सम्पत्तिको विवरणमा चाख राख्नेका लागि नेपाल ट्रष्टको वेबसाइटमा गएर के कति सम्पत्ति छ, हेर्न सकिन्छ ।

जोखिममा कसरी ?
यस पटक संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो । यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक पर्‍यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराइयो । यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको छ ।

जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, त्योसँंग असम्बन्धित विषय नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो । यी संशोधन आवश्यक छैनन् भनी पंक्तिकार लगायतका सांसदले संशोधन हाल्यौं । सरकारबाट ल्याएका संशोधन पारित भएमा नीतिगत/संस्थागत भ्रष्टाचारको सम्भावना छ भनी औंल्यायौं । हाम्रो केही चलेन । विधेयक पारित भयो, ऐन बनिसक्यो ।

संशोधन पश्चात नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अब ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । ‘ट्रष्टको सम्पक्ति कुनै व्यत्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भन्ने बेहोरासहित संशोधन गरियो ।

त्यतिले नपुगेर ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । ट्रष्टको सम्पत्ति लिजमा दिने भनिए पनि त्यो वास्तवमा भोगाधिकारको हिसाबले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा लगाउने नै हो । एकचोटी व्यक्तिले सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यो फर्केर आउने सम्भावना कति होला ?

नेपाल ट्रष्टकै दरबारमार्गमा रहेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कानुन संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको सुन्नमा आएको छ । अब यसपछि क्रमशः नेपाल ट्रष्टका सम्पक्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, त्रमशः व्यक्ति विशेषका लाभका लागि लिजमा दिने प्रपञ्चसहित यी संशोधन ल्याइएको भन्ने शंका रहेन । नेपाल ट्रष्टको सम्पक्तिमा शत्तिशाली व्यक्तिका आँखा लाग्यो र ती सम्पत्ति अब जोखिममा परेका छन् ।

खोप विश्वविद्यालयको सपना
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने खोप विश्वविद्यालयका लागि सल्लाघारीको जग्गाको चाहना गरेको वर्षौं भयो । जनप्रतिनिधिले संसदमै पटक–पटक यसबारे माग गरेको सबैलाई जानकारी भएकै हो । जुन उद्देश्यका लागि ट्रष्टको स्थापना भएको हो, सोही काम गर्छौं भन्दा पनि उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाएको छैन ।

भक्तपुरमा सामुदायिक रूपमा विद्यालय, महाविद्यालयको अध्ययन–अध्यापनमा राम्रो प्रयोग भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरिएको छ । सामुदायिक स्तरबाट इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन भएको छ । खोप विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार छ, आँट छ, क्षमता पनि छ । तर भक्तपुरवासीको खोप विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पुरा भएको छैन । ऐन नै संशोधन गरेपछि सल्लाघारीको जग्गा खोप विश्वविद्यालयले पाउनेमा आशंका गर्ने कि नगर्ने ?

पोखरा त्यसै पनि पर्यटकीय स्थल हो । त्यसमाथि फेवातालको किनारमा रहेको रत्नमन्दिर सबैका लागि सधैंका लागि आकर्षक थलो हो । यो सम्पत्ति सजिलै पर्यटन विकासका नाममा व्यक्ति विशेषलाई दिन सकिने भयो । यो मात्र हैन, चितवनको दियालो बंगला लगायत थुप्रै सम्पत्तिमा सक्नेले जोडबल लगाउने भए ।

पोखराकै कुरा गर्दा त्यो चार नम्बर प्रदेशको शासकीय थलो पनि हो । त्यहाँ संसद भवन, प्रदेश प्रमुखको भवन, मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको निवास लगायत थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुछ । अब पहिलेजस्तो सजिलै जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन । तर सरकारसंँग रहेको जग्गा निजी व्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने र सरकार आफूले चाहेको योजना पुरा गर्न जग्गा खरिद गर्दै जानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गर्नु विडम्बना मान्नुपर्छ ।

भूउपयोग ऐन र सरकारको नीति
अहिले सरकारले नयाँ भूमि उपयोग विधेयक संसदमा ल्याएको छ । निजी जग्गामा सरकारले तोकेको वर्गीकरण अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने मनसुवा भने छाडेको छैन । निजी सम्पत्तिमा एकातिर सरकार हस्तक्षेप गर्न उद्यत देखिन्छ भने आफूलाई बेलगाम हिँड्न रुचाइराखेको छ ।

सरकारको हालत कस्तो भएको छ भने चितवनमा एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउन आफूले जग्गा जोहो गर्न सकेन । कृषि विश्वविद्यालयको अनुसन्धान गर्न छुट्याइएको जग्गा खोसेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलव्ध गराउनुपर्‍यो । स्व. राजारानीको नाममा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा मनपरी गर्न सरकार पछि नपर्ने सुर कसेको छ ।

अब के गर्ने ?
नचाहँदा–नचाहँदै नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन भइसक्यो । यसको आडमा ट्रष्टका जग्गा बिक्री वा लामो अवधिको लिजमा लैजान सकिने भयो । यसमा स्थानीय सरोकारवालाले चासो र चिन्ता लिनुपर्छ । एउटा बाटो भक्तपुर नगरपालिकाले देखाएको छ ।

सल्लाघारीको जग्गा संरक्षण गर्न आफै अघि सरेको छ । त्यो जग्गामा कि खोप विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ कि खाली नै राख्नुपर्छ, ताकि दैवी प्रकोप पर्दा स्थानीय समुदाय त्यसमा बस्न सकुन् । रत्नमन्दिर जोगाउने काम पोखरावासीको हुनुपर्छ भने दियालो बंगला जोगाउने काम चितवनवासीको ।

नागार्जुन/गोकर्ण काठमाडौंको बचेखुचेको सौन्दर्य र पर्यावरणीय दृष्टिले कति महत्त्वपूर्ण छ, भनिरहनु पर्दैन । ११ जिल्लामा रहेको २१,००० रोपनी जग्गा पहिचान गरी स्थानीय तहबाट नै संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सिंहदरबारले अहिले पनि चेतेको छैन । चेतेको हुँदो हो भने नेपाल ट्रष्ट ऐनमा यस्तो संशोधन आउने थिएन ।

यो झुक्किएर आएको हैन । संशोधनमाथि संशोधन पर्दा अस्वीकार्य हुनुपर्ने कारण थिएन । ‘सुतेको मान्छेलाई व्युँझाउन सकिन्छ, सुतेको बहाना गर्नेलाई व्युँझाउन सकिँदैन’ यो उक्ति त्यसै बनेको हैन ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT