संविधानको प्रस्तावनामै प्रहार 

सम्पादकीय

मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले सुटुक्क संसद्‌मा पुर्‍याएर नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसित कुनै सल्लाह र सुनुवाइ नै नगरी विधेयक दर्ता गर्नुको कारण प्रस्टै छ- विधेयकमा संविधानका प्रस्तावनामै प्रहार गर्ने प्रावधान छन् । 


नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रस्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा र संवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य हुन्छ भन्ने नै हो ।

Citizen


संवैधानिक भावनाको ख्याल गर्नुको सट्टा खिल्ली उडाउने गरी बनाइएको यो विधेयकलाई सञ्चार जगत्‌काे आग्रहमा संसद्ले सुरुमै फिर्ता गरिदिनु श्रेयस्कर हुन्छ । संविधानविपरीतका विधेयक दर्ता गर्ने सरकारलाई आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन पनि सार्वभौम संसद्ले सम्झाउनुपर्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावना बनाएको मुलुकको सरकार स्वयं प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने यो कदम सरासर असंवैधानिक हो भनेर संसद् बोल्नैपर्छ । किनभने मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा जोगाउने मुख्य अभिभारा संसद्कै हो ।

आफूलाई स्वतन्त्रताका असली हिमायती ठान्नेहरू पनि आन्दोलन गर्दा र संविधान बनाउँदासम्म त लोकतन्त्रका आधारभूत सर्तबारे सतर्क हुन्छन्, तर जब उनीहरू नै सत्ता सम्हाल्न पुग्छन् त्यतिबेला आफूलाई शासक ठान्छन् र आलोचनाका आवाजको मुहान होइन, माध्यम नियन्त्रित गर्न खोज्छन् । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक यसैको बलियो उदाहरण हो ।

संसद्ले बुझ्न सक्छ- सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने, खर्चपर्च बेहोर्ने, यसो गर उसो गर भनेर निर्देशन दिने र त्यसबाट अर्धन्यायिक निकायको भूमिका अपेक्षा गर्ने आफैंमा विरोधाभासपूर्ण परिकल्पना हो । सरकारले गठन गर्ने निकायबाट न्याय सम्पादन गर्न मिल्दैन । सरकारले निर्देशन दिने निकायलाई न्यायिक र अर्धन्यायिक मान्न पनि मिल्दैन ।
विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टीभी, रेडियो, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका सबै माध्यमको नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रेस शब्दले पत्रकारिता अभ्यासलाई बुझाउँछ । माध्यम जे-जे भए पनि प्रेसको काम भनेकै पत्रकारिता अभ्यास हो । त्यसैले 'प्रेस काउन्सिल'लाई विस्थापित गरेर 'मिडिया काउन्सिल' बनाइरहनुको पनि कुनै तुक छैन ।

प्रस्तावित काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार सचिव नेतृत्वमा रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान छ । सिफारिस समितिका दुई सदस्य मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । अन्य सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्नेछ । चारवर्षे अवधिका लागि नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

संसद्ले ख्याल गर्नुपर्ने मूल पक्ष के हो भने प्रेसलाई नियमन गर्ने सरकारको कार्यक्षेत्र हुनै सक्दैन । स्वतन्त्र प्रेसको नियमन प्रेस समुदायले आफैंले गर्ने हो । स्वनियमनका लागि आचारसंहिता बनाउने र कतै अन्याय पर्न गए गुनासो लिने तथा उपयुक्त उपचार खोजी गरिदिने निकाय बनाउने जिम्मेवारी प्रेस समुदायकै हो । प्रेसको प्रतिष्ठा प्रेस आफैंले राख्ने हो, सरकारले होइन । सरकारको भूमिका खोज्ने नै हो भने सर्वप्रथम संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

सरकारले संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्ने हो भने उसले प्रेसलाई सहयोगी वातावरण बनाइदिने मात्र हो । स्वतन्त्रता संकुचित पार्न दाउ खोज्ने होइन । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आचारसंहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोज्नु सरकारको अधिनायकवादी सोचको व्यक्त रूप हो । सरकारले 'अनुशासित' र 'आदेश मान्ने' प्रेसको चाहना राखेको हो भने त्यो स्वतन्त्र प्रेसको परिभाषाभित्र नपर्ने कुरा हो । काउन्सिललाई सरकारको प्रशासकीय युनिटका रूपमा स्थापना गर्न खोज्नु सरासर सञ्चारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत हो ।

सरकारले नै काउन्सिल बनाउने र मन नपरे पदाधिकारी हटाउने प्रावधान राखिएको यो विधेयकले काउन्सिललाई पूर्ण सरकारी अंग बनाउनेछ । आफैं हायर गर्ने आफैं फायर गर्ने यस्तो व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ- सरकारलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई मात्र राखेर चित्त बुझेको छैन, सिंगो प्रेस जगत्लाई नै आफू मातहत राख्नुपरेको छ ।

सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई करको दायरामा राख्न पाउँछ, प्रचलित कानुनहरू लागू गराउन पाउँछ । तर के प्रकाशन, प्रसारण गर्न हुन्छ र के हुँदैन भनेर तोक्न पाउँदैन । उसले पत्रकारिता के हो, के होइन भनेर आदेश दिन सक्दैन । तर अहिलेको सरकारले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमार्फत गर्न खोजेको त्यही हो । सरकारले काउन्सिल गठन गर्ने, काउन्सिलले पत्रकारलाई पुरस्कार र दण्ड दिने परिकल्पना प्रेसलाई कज्याउने सोचबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । संसद्ले यत्ति बुझिदिए विधेयक सुरुमै त्याज्य हुन्छ, हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सन्देश दिन खोजेको सायद अर्कै थियो । कानुन दिवस, २०७६ का दिन बिहीबार दिएको वक्तव्यमा उनले निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका प्रवर्द्धन गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे । न्यायपालिका निष्पक्ष रह्यो भने कसैले न्याय पाउँदैन, अन्यायको मात्र प्रवर्द्धन हुन्छ । त्यसमार्फत अन्यायमाथि अन्याय थपिन्छ । 

न्याय दिनु भनेको कुनै पक्ष लिनु हो । अन्याय गर्नेलाई सजाय दिनु हो । निर्दोषलाई अवगालबाट बचाउनु र न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो । न्यायको खोजी गर्नेलाई अन्तिम आश्रय दिनु हो । देशमा न्यायपालिका छ र त न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूति स्थापित गर्नु हो । न्याय प्रतिपादन गर्दा कसैलाई अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ सजगता न्यायकर्मीको आधारभूत क्षमता हो ।

कानुन दिवसले हरेक वर्ष न्यायकर्मीलाई आफ्नो सेवातर्फ निष्ठा नवीकरण गर्ने अवसर दिन्छ । त्यस अर्थमा, प्रधानन्यायाधीशले यस दिवसबाट प्रेरणा खोज्नु स्वाभाविक हो । उनले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियान भन्ने गरेका छन् । न्यायालयमा अशुद्धि छ भन्ने यो स्वीकारोक्ति आफैंमा सकारात्मक हो । अब प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, शुद्धीकरणका लागि के गरियो, के गर्नुपथ्र्यो, के गर्न सकिन्छ ?

न्यायपालिकाले शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्दा विचार-विमर्श, परामर्श फराकिलो पार्न जरुरी हुन्छ । सबभन्दा बढी त न्यायपालिकाबारे बढीभन्दा बढी समाचार र विचार दिन प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अदालतको अवहेलनाको डन्डाले प्रेसलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रहन दिँदैन, अदालतका बारेमा आलोचनात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्न निरुत्साहित गर्छ । न्यायपलिकाले आफ्नो शुद्धीकरणका लागि साँच्चै सहयोग स्वतन्त्र प्रेसबाट पाउन सक्छ ।

प्रेसमा आएका विषयवस्तुप्रति न्यायपालिका गम्भीर बन्ने हो भने शुद्धीकरणको सुरुवात गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । अदालतको आलोचना हुने गरेका विषयवस्तु प्रायः बिचौलियासँग जोडिएर आउने गरेका छन् । अदालतलाई अपि्रय हुने शब्द सेटिङ बढी चल्तीमा छ । पछिल्ला दिनका समाचार सामग्रीहरू केलाउने हो भने पनि प्रायः सबै ठूला प्रकरणमा कहीँ न कहीँ अदालतको आड रहने गरेको देखिन्छ । यो आफैंमा न्यायपालिकाको साखप्रति गम्भीर अवस्था हो । अदालतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय आउनासाथ न्यायपालिका आफैंले छानबिन गर्ने र शुद्ध रहन प्रयास गर्ने हो भने साँच्चै शुद्धीकरण देखिन सक्नेछ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो । यसको स्वतन्त्रतामा बेलाबेला उठ्ने प्रश्नको निरूपण गर्न खोजेको पाइँदैन । हालै मात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नियुक्त हुने परिपाटीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।

न्यायपरिषद्को संरचनामा उठ्ने यस्ता प्रश्न संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय हुन सक्नुपर्छ । परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गरी कसरी बढीभन्दा बढी योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे संसदीय भूमिका आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना संसदीय लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । संसद्को आफ्नै सार्वभौम प्रतिष्ठा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको बुझ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT