कफीमै परनिर्भर 

सम्पादकीय

नेपाली कफी लोकप्रिय हुँदै जाँदा धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल कफीमा आत्मनिर्भर भयो । वा, हुँदै छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खुलेका कफीघर हेर्ने हो भने स्वदेशी दानाको माग र आकर्षण बढ्दो छ । 

स्याङ्जाका किसान कफी केलाउँदै । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

सहरमा कफी पिउने संस्कार बढाउन विदेश गएर फर्केका युवा उद्यमीहरूको उत्प्रेरणा छ । एक तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा करिब साढे चार हजार कफीघर छन् । महिनैपिच्छे सरदर तीनवटा नयाँ खुल्ने गरेका छन्, त्यो पनि चालीस/पचास लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा । देशभरि १२ हजार कफीघरको अनुमान छ ।

कफी नेपालको आफ्नै उत्पादनले नपुग्ने भयो । हाम्रो आफ्नै उत्पादन जम्मा ५ सय १३ मेटि्रक टन मात्र हुन सकेको छ । त्यही भएर राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार ०७४/०७५ मा १ सय ६३ दशमलव ३८ मेटि्रक टन कफी आयात भयो ।
अहिले देशभर २ हजार ६ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी हुन्छ । कफीको उत्पादन र क्षेत्रफल विस्तार सुस्त छ । जिल्लाहरूमा कफी सहकारी पनि बनेका छन् । सहकारी संघहरूमार्फत प्राप्त प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार नेपाली बजारमा यसको माग वाषिर्क ६ हजार मेटि्रक टन रहेको देखिन्छ । विदेशमा अझै बढी ८ हजार मेटि्रन टन निर्यात गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कफी रोपण १९९५ सालमा गुल्मी आँपचौरबाट सुरु भएको मानिन्छ । स्थानीय हिरा गिरीले बर्माको सिन्धु प्रान्तबाट ल्याएर भूक्षय रोक्न भन्दै कफी लगाएका थिए । २०२० को दशकतिर सरकारले भारतबाट कफीको बीउ ल्याई वितरण गरेपछि कफी खेतीले केही गति लियो । अहिले ४२ जिल्लामा कफी उत्पादन हुन्छ । बढी उत्पादन ललितपुर जिल्लाले गर्ने गरेको छ । विदेश निर्यात गर्ने देशले कफी बिस्तारै आयात बढाउनुपर्ने भएको छ ।

कफी किसानहरू सरकारी उदासीनता अनुभव गर्छन् । गुणस्तरमा एकरूपता छैन । कफीको आन्तरिक र बाह्य दुवै माग व्यापक भए पनि व्यावसायिक रूपमा कफी लगाउने चेतना बढिसकेको छैन । बोर्डले अध्ययन गरेअनुसार देशका २ सय ५० स्थानीय तहमा कफी उत्पादनको सम्भावना छ । कफीमा अनुसन्धान र प्रविधिको अभाव छ । सिन्दुरे र सेतो गभारो रोगको समस्या छ । सिन्दुरे रोग उपयुक्तछहारी नहुँदा देखा पर्ने गर्छ । कफीको गुणस्तर बढाउन सकिएको छैन ।

कफी नगदे बाली भए पनि बिरुवा लगाएको केही वर्ष फलको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । साना किसानले त्यसो गर्न सक्दैनन् । प्रतीक्षाका लागि प्रोत्साहन चाहिन्छ । कफी खेतीलाई उद्यमको रूप दिन लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक सहायता चाहिन्छ । देशमा अहिलेसम्म एकजना पनि कफी खेती प्राविधिक छैनन् भनिन्छ । कफी विकास बोर्डले किसानका लागि भनेर सहायता कक्षको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । वा, चाहेको छैन ।

गुणस्तरीय र जात खुलेको बीउ तथा प्राविधिकको मुख्य समस्या छ । बीउ स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिएको छैन । बाहिरी संसारका अध्ययन/अनुसन्धानसँग सहकार्य गर्ने गरी नेपालमा आफ्नै केन्द्र स्थापना गर्न नसक्नु कफीको व्यापक सम्भावनाको अवमूल्यन हो । कफी किसान तथा प्राविधिक, उद्यमीलाई वाषिर्क तालिकाअनुसार शैक्षिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको सचेतना आवश्यक छ । कफीलाई सहयोग गर्ने हो भने किसानको संख्या र गुणस्तर बढ्न सक्नेछ, पहाडी कान्लाहरूले रोजगारी आकषिर्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानको प्रस्तावनामै प्रहार 

सम्पादकीय

मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले सुटुक्क संसद्‌मा पुर्‍याएर नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसित कुनै सल्लाह र सुनुवाइ नै नगरी विधेयक दर्ता गर्नुको कारण प्रस्टै छ- विधेयकमा संविधानका प्रस्तावनामै प्रहार गर्ने प्रावधान छन् । 


नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रस्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा र संवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य हुन्छ भन्ने नै हो ।

संवैधानिक भावनाको ख्याल गर्नुको सट्टा खिल्ली उडाउने गरी बनाइएको यो विधेयकलाई सञ्चार जगत्‌काे आग्रहमा संसद्ले सुरुमै फिर्ता गरिदिनु श्रेयस्कर हुन्छ । संविधानविपरीतका विधेयक दर्ता गर्ने सरकारलाई आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन पनि सार्वभौम संसद्ले सम्झाउनुपर्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावना बनाएको मुलुकको सरकार स्वयं प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने यो कदम सरासर असंवैधानिक हो भनेर संसद् बोल्नैपर्छ । किनभने मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा जोगाउने मुख्य अभिभारा संसद्कै हो ।

आफूलाई स्वतन्त्रताका असली हिमायती ठान्नेहरू पनि आन्दोलन गर्दा र संविधान बनाउँदासम्म त लोकतन्त्रका आधारभूत सर्तबारे सतर्क हुन्छन्, तर जब उनीहरू नै सत्ता सम्हाल्न पुग्छन् त्यतिबेला आफूलाई शासक ठान्छन् र आलोचनाका आवाजको मुहान होइन, माध्यम नियन्त्रित गर्न खोज्छन् । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक यसैको बलियो उदाहरण हो ।

संसद्ले बुझ्न सक्छ- सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने, खर्चपर्च बेहोर्ने, यसो गर उसो गर भनेर निर्देशन दिने र त्यसबाट अर्धन्यायिक निकायको भूमिका अपेक्षा गर्ने आफैंमा विरोधाभासपूर्ण परिकल्पना हो । सरकारले गठन गर्ने निकायबाट न्याय सम्पादन गर्न मिल्दैन । सरकारले निर्देशन दिने निकायलाई न्यायिक र अर्धन्यायिक मान्न पनि मिल्दैन ।
विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टीभी, रेडियो, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका सबै माध्यमको नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रेस शब्दले पत्रकारिता अभ्यासलाई बुझाउँछ । माध्यम जे-जे भए पनि प्रेसको काम भनेकै पत्रकारिता अभ्यास हो । त्यसैले 'प्रेस काउन्सिल'लाई विस्थापित गरेर 'मिडिया काउन्सिल' बनाइरहनुको पनि कुनै तुक छैन ।

प्रस्तावित काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार सचिव नेतृत्वमा रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान छ । सिफारिस समितिका दुई सदस्य मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । अन्य सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्नेछ । चारवर्षे अवधिका लागि नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

संसद्ले ख्याल गर्नुपर्ने मूल पक्ष के हो भने प्रेसलाई नियमन गर्ने सरकारको कार्यक्षेत्र हुनै सक्दैन । स्वतन्त्र प्रेसको नियमन प्रेस समुदायले आफैंले गर्ने हो । स्वनियमनका लागि आचारसंहिता बनाउने र कतै अन्याय पर्न गए गुनासो लिने तथा उपयुक्त उपचार खोजी गरिदिने निकाय बनाउने जिम्मेवारी प्रेस समुदायकै हो । प्रेसको प्रतिष्ठा प्रेस आफैंले राख्ने हो, सरकारले होइन । सरकारको भूमिका खोज्ने नै हो भने सर्वप्रथम संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

सरकारले संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्ने हो भने उसले प्रेसलाई सहयोगी वातावरण बनाइदिने मात्र हो । स्वतन्त्रता संकुचित पार्न दाउ खोज्ने होइन । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आचारसंहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोज्नु सरकारको अधिनायकवादी सोचको व्यक्त रूप हो । सरकारले 'अनुशासित' र 'आदेश मान्ने' प्रेसको चाहना राखेको हो भने त्यो स्वतन्त्र प्रेसको परिभाषाभित्र नपर्ने कुरा हो । काउन्सिललाई सरकारको प्रशासकीय युनिटका रूपमा स्थापना गर्न खोज्नु सरासर सञ्चारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत हो ।

सरकारले नै काउन्सिल बनाउने र मन नपरे पदाधिकारी हटाउने प्रावधान राखिएको यो विधेयकले काउन्सिललाई पूर्ण सरकारी अंग बनाउनेछ । आफैं हायर गर्ने आफैं फायर गर्ने यस्तो व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ- सरकारलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई मात्र राखेर चित्त बुझेको छैन, सिंगो प्रेस जगत्लाई नै आफू मातहत राख्नुपरेको छ ।

सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई करको दायरामा राख्न पाउँछ, प्रचलित कानुनहरू लागू गराउन पाउँछ । तर के प्रकाशन, प्रसारण गर्न हुन्छ र के हुँदैन भनेर तोक्न पाउँदैन । उसले पत्रकारिता के हो, के होइन भनेर आदेश दिन सक्दैन । तर अहिलेको सरकारले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमार्फत गर्न खोजेको त्यही हो । सरकारले काउन्सिल गठन गर्ने, काउन्सिलले पत्रकारलाई पुरस्कार र दण्ड दिने परिकल्पना प्रेसलाई कज्याउने सोचबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । संसद्ले यत्ति बुझिदिए विधेयक सुरुमै त्याज्य हुन्छ, हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्