छाउमुक्त समाजको काल्पनिकी

सरिता तिवारी

केही दिनअघि पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्ला घुम्ने क्रममा म लगायत केही साथी बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा थियौं । कामका सिलसिलामा मार्तडीमै रहेका बझाङका साथी खडक बोहरा थिए, हाम्रा गाइड । बाजुरा अस्पतालका डाक्टर रोहित गिरीसहित हामी बजार र आसपासका बस्तीको ‘पर्यटक’ पाराले अध्ययन गर्दै थियौं ।

बजारको सिरानमा रहेको बडीमालिका मन्दिरसम्म उक्लेर केही बेर सुस्ताएपछि हामी छोटो र घरकरेसा हुँदै ओर्लिने बाटोबाट गफिँदै तल लाग्यौं । यही क्रममा दाङकी दीपा धितालले सानो, साँघुरो एककोठे घरतिर संकेत गरिन् । एक कान्ला तल ओर्लिसकेकी थिएँ म । फर्किएँ । मसँगै अगाडि लागेका अरू साथी पनि फर्किए ।

त्यो छाउघर रहेछ । बजार छिचोलेर हिँड्दै आउँदा हामीले यस्तो कुनै ‘घर’ देखेका थिएनौं । र अपेक्षा थियो, कम्तीमा मार्तडी बजारभित्रै त यस्तो दृश्य नदेखियोस् ! सँगैको घरसँग मुस्किलले दुई मिटरको दूरीमा रहेको त्यो सानो घर टिनले बारेको, टिनैको छानो भएको थियो । भित्रपट्टि केही बोरा, काठका टुक्रा र फाल्तु चिजहरू थिए । ती सबको बीचोबीच थियो— मध्यम उचाइको मानिसलाई खुट्टा तेर्स्याएर सुत्नसम्म पनि नमिल्ने भुइँदान । त्यो कुनै पनि कोणबाट ‘ओछ्यान’ त लाग्दैनथ्यो !

सँगैको पक्की घरको पिँडीमा भर्खरै नुहाएर चिसै कपालसित बसिरहेकी एउटी युवती थिइन् । तिनको हुलियाले नै हामीले अनुमान गर्‍यौं, त्यो कोठेघरमा बस्ने तिनै हुनुपर्छ ! मार्तडी आइपुग्नै दुई दिन लाग्ने दुर्गम गाउँबाट बीएड पढ्न आएकी तिनी त्यस घरमा डेरा लिएर बस्दी रहिछन् । तिनले बताइन्— त्यो एककोठे घर तिनी एक्लै बस्न होइन, ‘छाउ’ भएका बखत घरपट्टि दिदी र तिनका छोरीहरूसमेत बस्ने प्रयोजनले बनेको हो । तिनले त्यहीँनेर अरू घरमा पनि यस्तै खाले छाउघर छन् समेत भनिन् ।

जिल्लाको सदरमुकाम, त्यो पनि बजार क्षेत्रमै छाउघर देखिनु अपेक्षित थिएन । यो चिन्ताको विषय भए पनि म त्यस्तो उल्लेख्य विस्मयमा थिइन । त्यति नै बेला मलाई राधा पौडेलको किताब ‘अ–पवित्र रगत’ को स्मरण भयो । आफ्ना अत्यन्त वैयक्तिक र केही सार्वजनिक जीवनका अनुझूतिबारे बोल्ने क्रममा ‘मन्थन चितवन’को कार्यत्रम शृङ्खलामै पनि राधाले भनेकी थिइन्, ‘छाउ बार्ने भन्ने चिज पश्चिम नेपालमा मात्रै छैन, नेपालभरि छ । विश्वभर नेपालीहरू जहाँ–जहाँ छन्, लगभग त्यहाँ–त्यहाँ छ ।’

अमेरिका र बेलायतजस्ता अत्याधुनिक समाजमा पुगेका नेपाली परिवारले पनि महिनावारीको चारदिने ‘निषेध अवधि’ कसरी लागू गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा राधाको प्रत्यक्ष अनुभव सुन्दा म रन्थनिएकी थिएँ । उनले नेपाली महिलाले महिनावारीका क्रममा बेहोर्नुपर्ने निषेधात्मक प्रथा, परम्पराकै विषयमाथि विद्यावारिधि गरेकी छन् । र ‘सम्मानित महिनावारी’को अभियान बोकेर वर्षौंदेखि बात र आरोप सहँदै लगातार काम गरिरहेकी जुझारु कार्यकर्ता पनि हुन् उनी ।

छाउ भनेको केवल एउटा छुट्टो घरमा अरूसँग नछोइकन बस्ने अवधिमात्रै होइन, हाम्रो दिमागमा काई लागेर बसेको रोगी सोच हो, जुन मात्रात्मक रूपले पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा अलिक बढी निषेधात्मक छ । तर यो हामी प्रायः सबैका घर–घरमा बडो सतर्कतासाथ प्रचलित छ । यो निषेध लैंगिक हिंसाको प्रायः सर्वत्र चलिरहेको एउटा विशेष रूप हो ।

यसबाट स्त्री मनोविज्ञानमा मात्रै होइन, समग्रतामै परेको लामो प्रभाव कति गहिरो र भयावह छ भनेर कुनै मिटरले नाप्न गाह्रो छ । व्यक्तिगत स्तरमै पनि यसबाट बाहिर निस्कन सजिलो त छैन, तर प्रयत्नहरू थालिएका छन् । अरूको कुरै नगरौं, हामी सचेत भनिएका मान्छेलाई समेत परम्परित छाउविरुद्ध आफ्नै घरका सदस्यलाई बुझाउन हम्मे छ । ‘नछुने’ बार्न छोडे यताका मेरा आफ्नै अनुभव पनि परिवार र समाजमा झन्डै–झन्डै ‘सांस्कृतिक अपराधी’ को स्तरमा छन् । तर जुन कुरो सरासरी अन्याय र दलन हो भन्ने थाहा छ, त्यसका विरुद्ध उभिँदा अरूका नजरमा अपराधी बन्नुपर्छ भने त्यस्तो तथाकथित ‘सांस्कृतिक अपराध’ हामीले नै गर्ने हो । यसमा घोरिएर सोच्नुपर्ने वा डराउनुपर्ने केही छैन ।


भोलिपल्ट बिहान बडीमालिका नगरपालिका उपप्रमुख कविता विष्टसित भेट जुर्‍यो । स्थानीय स्तरमा काम गर्दाका अनुभवहरू साझा गर्ने क्रममा उनले छाउगोठ मुक्त नगरपालिका निर्माणको अभियानबारे पनि बताइन् । केही वडा ‘छाउगोठ मुक्त’ घोषित भैसकेको र केही वडामा अझै समस्या रहेको भन्दै उनले ‘बडीमालिका मन्दिर मुनिको बस्तीमा अलि बढी अप्ठ्यारो परेको’ कुरो राखिन् ।

शताब्दियौं पुराना मान्यता र संस्कारमा शिरपाउ भिजेको समाजसित भावनात्मक रूपले कुम मिलाएर हिँड्नु पनि छ, त्यही समाजको मनोविज्ञानलाई बदल्ने कठोर कामहरू पनि गर्नुछ । यस्तो कुरा कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने बयान कविता विष्टजस्ता जनप्रतिनिधिले नै गर्न सक्छन् । हामीले उनलाई केही थान हौसला र शुभेच्छा त दियौं नै, सामूहिक सचेतनाको अभियानमा आआफ्ना ठाउँबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्‍यौं ।

महिनावारी हुँदा छाउगोठमै बलात्कृत हुनुपरेका, सर्पले टोकेका, बाघले लतारेका, त्यहीँभित्र आगो तापेर सुत्दा दुःखान्त मृत्यु भएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरूकै नेतृत्वमा छाउघर भत्काउने अभियान चलेको पनि सुनिन थालेका छन् । यो वास्तवमै सुखद परिणामको सूचक पनि हो । यही नै नारीमाथिका सांस्कृतिक उत्पीडनको निकास हो भन्नेचाहिँ होइन ।

नेपाली महिलामाथिको ऐतिहासिक दमनको प्रतिकार र समग्र मुक्तिको प्रश्नमा ‘छाउगोठ मुक्त’ समाज निर्माणको पहल मुक्ति र स्वतन्त्रताको एउटा अवयव भने अवश्य हो । यही नै सम्पूर्ण चिज होइन, मुक्तिको आगामी लामो यात्राको थालनीचाहिँ अवश्य हो । परम्पराका नाममा महिलाको शरीर र आत्मसम्मानमाथि हुँदै आएका यस्ता असंख्य अन्याय छन्, जसलाई हामीले साहसपूर्वक चिर्दै जानु पर्नेछ ।

सुनिन्छ, सुदूर पश्चिमका कतिपय स्थानीय सरकारले छाउगोठ राख्नेलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भन्दैछन् । यस्ता प्रयत्न सिर्जनात्मक कम र दबाबमूलक बढी देखिन्छन् । यिनले समस्यालाई समाधानोन्मुख बनाउलान् कि समुदायलाई उल्टो हठ गर्न प्रेरित गर्लान् ? यो विषयलाई तीव्र दबाबले भन्दा पनि सचेतनाका विशेष प्रयत्नले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि ? खास कुरो ‘नछुने हुँदा बार्ने’ समग्र भाष्यमाथि नै ध्यान दिनुपर्ने पो हो !

छाउगोठ भत्काउनु, महिनावारीको समयमा घर बाहिर असुरक्षित रूपले बस्ने कुसंस्कारलाई मेटाउनु अवश्य पनि सुखद पहल हो, तर मूल कुरा त छाउ भन्ने चिन्तनकै उन्मूलन हो नि ! भत्काउनुपर्ने कुरो खासमा महिनावारीको रगतलाई अपवित्र मानेर ‘नछुने’ बार्नुपर्ने मिथ नै हो । महिनावारी हुँदा छोएपछि देउता रिसाउने, कुलायन बिग्रने, तिनले श्राप दिने भन्ने जुन भयावह मिथ छ, यसलाई भत्काउने पहल नगरी छाउगोठ मात्रै भत्काएर छोड्नु त्यति बुद्धिमानी कदम हो भन्ने लाग्दैन । वास्तवमा भत्काउनुपर्ने त मनको छाउ हो !


महिलाको आत्मसम्मान र मुक्तिको सवाल सामान्य सुधार होइन, आधारभूत रूपमै परिवर्तनको प्रयाससँग जोडिन्छ । हाम्रा आन्दोलन र अभियान तबमात्रै सार्थक हुन्छन्, जब हामी आन्दोलनको स्पष्ट दिशा र लक्ष्य तय गरेर अगाडि आउन तयार हुन्छौं ।

आजसम्म चलेका गलत परम्परा र संस्कारसित तार्किक रूपले नै सम्बन्धविच्छेद गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने छाउगोठ मुक्त समाज एउटा विकासे नारामात्रै बन्ने निश्चित छ । ‘छाउ’ वा ‘नछुने’ जे भनौं, यी मूल रूपले महिलामाथि जबर्जस्त हिंसाका रूप नै हुन् । यसमा दुईमत नै छैन ।

अछाम या बाजुरामा होओस् या चितवन, काठमाडौं अथवा नेपालीहरू पुगेका अमेरिका र बेलायतमै किन नहोओस्, जस्तोसुकै रूपमा जसरीसुकै चलेको होओस्, छाउका सबै खाले रूपको उन्मूलन नै हाम्रो एजेन्डा बन्नुपर्छ । मध्य र सुदूर पश्चिममा सांस्कृतिक जटिलताको मात्रा अवश्य पनि बढी छ । त्यसैले त्यहाँ काम गर्ने तप्काले केही फरक, विशेष शैली र सचेतता अपनाउनुपर्ला ।

महिनावारीका निषेधविरुद्धकानुन (मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४) मै समेत व्यवस्था भइसकेको हुनाले कानुनी अभ्यासमार्फत पनि यस्ता निषेधको उपचार खोज्ने ठाउँ छँदैछ ।

हामीले भत्काउनुपर्ने छाउगोठको स्थुल विम्बमात्रै अवश्य होइन । उखेल्नुपर्ने त महिनावारीको रगतमाथि अपवित्रताको
ट्याग लाग्ने हिंसाको मूलजरो नै हो । यसका लागि क्षेत्र वा समुदाय विशेषको भित्री मनोविज्ञानमै सकारात्मक हलचल हुनेगरी परिवर्तनको पहल गरिनु जति जरुरी छ, देशका अन्य भाग र विदेशमा बस्नेहरूले समेत आफ्ना मनमा, अभ्यासमा रहेका महिनावारीका निषेधहरू मिल्काएर फाल्नु त्यति नै जरुरी छ । अन्ततः छाउमुक्तिको काल्पनिकी यावत् हिंसा र विभेदमुक्त समाजको कल्पनाको महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु हो ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपचारमा ढुक्क हुन स्वास्थ्य बिमा

डा. उमाशंकर प्रसाद

स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउने, स्वास्थ्य समस्याका कारण हुनसक्ने आर्थिक जोखिम घटाउने संयन्त्र हो— स्वास्थ्य बिमा । स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बृहत् सामाजिक साझेदारीको अवधारणा हो यो । 

आधारभूत, नियमित, प्रतिरोधात्मक, प्रबर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, आपत्कालीन र पुनःस्थापना सम्बन्धी सेवाहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिन्छन् । खरिद गर्ने तरिका बमोजिम स्वास्थ्य बिमा पाँच प्रकारका छन् : सामाजिक, निजी, करमा आधारित, समुदायमा आधारित र मिश्रित ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति, २०७१ ले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बिमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ ले यी व्यवस्था गरेको छ— (क) राष्ट्रसेवक र प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, (ख) नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको अभिभावक वा संरक्षककोकर्तव्य हुनुपर्ने, (ग) स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रयोजनका लागि परिवारलाईएक एकाइ मानिने ।

स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ ले यी व्यवस्था गरेको छ—
(क) प्रति ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक रु. ३,५००।– प्रिमियम रकम र परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य रु. ७००।–का दरलेथप रकम बुझाउनुपर्ने
(ख) सुविधाको थैलीको सीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा वार्षिक रु. १००,०००।– र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएमा प्रतिथप सदस्य बापत रु. २०,०००।– को सीमा बढ्दै अधिकतम रु. २००,०००।–सम्म हुने
(ग) बिमित सदस्यहरूले वर्षमा एकपटक प्रिमियम बुझाएपछि सेवा क्रियाशील भएपश्चात क्यासलेस प्रणालीमा वर्षभरि सुविधा थैलीको सीमा अनुसार उपचार खर्च पाउने
(घ) बिमित सदस्यले स्वास्थ्यसेवा सबै सरकारीस्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त गर्नुका साथै प्रेषण पुर्जासहित रिफर भई बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका आधारमा निजी क्षेत्रका अस्पताल र शिक्षण संस्थाबाट पनि सेवा पाउने
(ङ) कार्यक्रमको सदस्यता वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने
(च) कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा वर्षभरि सदस्यता दर्ता कार्य खुल्ला रहने
(छ) कार्यक्रम सूचना प्रविधि बेसमा सञ्चालित हुने
(ज) मोबाइलबाट फोटो खिची दर्ता सहयोगीले घर–घर गई दर्ता कार्य गर्ने
(झ) प्रचलित कानुन बमोजिम अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त अपांगता, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी भएकाको परिवार तथा सत्तरी वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको प्रिमियमको शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संलग्न भएको परिवारको प्रिमियमको ५० प्रतिशत केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहले बेहोर्ने,
(ञ) सेवाप्रदायकले चौबीसै घण्टा औषधि उपलब्ध गराउनेगरी फार्मेसीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कामकारबाही गर्न नौ जनाको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ । स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघदेखि स्थानीय तहसम्म १८६ जना पूर्णकालीन कर्मचारी छन् । तीमध्ये ६८ जना स्वास्थ्य मन्क्रालयबाट काजमा आएका हुन् । ३,५०० देखि ४,००० जनासम्म दर्ता सहयोगी छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रमको सदस्यता दर्ता गर्नका लागि गाउंँपालिका/नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एक–एक जनाका दरले दर्ता सहयोगी छन् । उनीहरू समुदायमा गई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे जानकारी दिई सदस्यता वितरण गर्ने गर्छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नीति अवलम्बन गरी सोही अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने, २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने तथा २०४३ सम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै सरकारले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयारगरेको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ । स्वस्थ नागरिकले आर्थिक विकासमा
टेवा पुर्‍याउने हुनाले स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचतर्फ नेपाललाई सशक्त बनाउँछ ।

स्वास्थ्य बिमा नेपालका सन्दर्भमा नयाँ र चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम हो । यसलाई सफल तुल्याउने दिशामा सबैको समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

लेखक स्वास्थ्य बिमाबोर्डका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT