पृथ्वीको रिपोर्ट कार्ड र नेपाल

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०१६ को जुलाईमा मैले जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान–नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस) को एउटा इमेल पाएँ, जसमा लेखिएको थियो— ‘विश्वभरिका २२६ आवेदकबाट छानिएका १६ जना युवा फेलोमा तिमी पनि छनोट भयौ ।

आगामी तीन वर्षभित्र हामीले तयार पार्नलागेको विश्वको जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तिमीले विज्ञको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’ हामीले तीन वर्ष लगाएर लेखेको उक्त प्रतिवेदन युनेस्कोको मुख्यालय पेरिसमा भेला भएका नेपाल लगायत १३२ देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेपछि गतसाता सार्वजनिक भयो । यो लेख उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको विश्वको जैविक विविधताको अवस्था र त्यसमा नेपालको स्थानमा केन्द्रित छ ।

प्रतिवेदन यसरी लेखियो
सन् १९८८ मा विश्वका सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा चाहिने वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषणका लागि राष्ट्रसंघ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) गठन गरेका थिए । जैविक विविधताका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै निकायको आवश्यकता महसुस गरी २०१२ मा आईपीबीईएसको गठन भयो ।

उक्त निकायलाई विश्वको जैविक विविधताको अवस्थाबारे प्रतिवेदन लेख्ने कार्यादेश दिइयो । त्यसैका आधारमा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका र प्रतिवेदनले समेट्नु पर्ने/सक्ने सीमा विज्ञ टोलीले तयार पार्‍यो । त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनका लागि विश्वभरबाट मनोनयनमा परेका सरकारी र गैरसरकारी गरी १४५ विज्ञ र खुला छनोटबाट १६ फेलोको चयन गरियो ।

प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा विषयगत विज्ञताको अभाव पूरा गर्न थप ३१० जना योगदानकर्तालाई पनि समेटियो । यसरी ४६० भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनको पहिलो, दोस्रो र अन्तिम प्रारूपलाई सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गरियो । अन्त्यमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट प्रतिवेदनलाई समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु) गराइएपछि प्रतिवेदनको सम्पादन भयो ।

निकै लामो प्रतिवेदन हुने भएकाले नीतिनिर्माताहरूका लागि छुट्टै सारांश बनाइयो । उक्त सारांशलाई सरकारका प्रतिनिधिहरूले अक्षरशः पढेर अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदनको सारांशमाथि विज्ञ र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुन घण्टौं बहस र छलफल हुने रहेछ । त्यसकारण यो विज्ञ, सरोकारवाला र नीतिनिर्माता मिलेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।

जैविक विविधता र मानव भलाइका लागि प्रकृतिको योगदान सम्बन्धी १५०० पृष्ठको यो प्रतिवेदन यस विषयको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत दस्तावेज हो । यसलाई पृथ्वीको अपरेसन रिपोर्ट पनि भन्न सकिन्छ । यसलाई तयार पार्न विज्ञहरूले प्रकृति र समाज विज्ञानका १५ हजार लेखका साथै आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान सम्बन्धी सामग्रीहरूको सन्दर्भ लिएका थिए । यसमा विज्ञहरूको संलग्नता स्वयम्सेवकका रूपमा थियो । उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिइएको भए, उक्त प्रतिवेदनका लागि ४२ लाख डलर लाग्ने थियो ।

जैविक विविधतामा विश्वव्यापी र्‍हास
प्रतिवेदनमा मूलतः विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्ष यताको जैविक विविधता र मानव भलाइको अवस्था, जैविक विविधता परिवर्तनका कारकहरू र जैविक विविधता ह्रासलाई घटाउन गरिएका र गर्नुपर्ने प्रयासहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा समेटिएका मानवजातिले आफ्नै वासस्थान पृथ्वीमाथि गरेको दोहनको चित्र र चरित्र प्रीतिकर छैन । तथापि संरक्षणमा मानवीय प्रयासका केही सकारात्मक योगदान पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा यस्तो द्रुतगतिले प्रकृतिको दोहन यसअघि इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । ५० वर्षयता मानिसको उपभोगमा १५ प्रतिशतले र खाद्यान्न उत्पादनमा ३०० प्रतिशतले वृद्घि भएको छ । १९९२ यतामात्रै सहरी जनसंख्या दोब्बर भएको छ । १९७० यता काठको उपयोग विश्वव्यापी रूपमा ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

नयाँ सहर बसाउन तथा कृषि र पशुपालनका लागि जंगल फँडानीले व्यापकता पाएको छ । पृथ्वीमा १९८० देखि २००० सम्ममा १ अर्ब हेक्टर उष्ण प्रदेशीय वन सखाप भएको थियो । त्यसैगरी १७०० देखि अहिलेसम्म पृथ्वीको मृगौला भनिने सिमसारको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भएको छ । समग्रमा मानवजातिले पृथ्वीको ७५ प्रतिशत भूभागलाई आफू अनुकूल बदलिसकेको छ ।

मानवजातिले गरेको दोहनका कारण पृथ्वीबाट थुप्रै जीवजन्तु लोप भइसकेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे अबको केही दशकभित्र करिब १० लाख जीवजन्तु पृथ्वीबाट लोप हुन सक्नेछन्, जसमा अधिकांश हाम्रो बालीनालीमा परागसेचन गर्ने किराहरू पर्छन् । किराहरूको सामूहिक लोप भएमा विश्वलाई प्रतिवर्ष २३५ देखि ५७७ बिलियन डलर बराबरको क्षति पुग्ने छ र त्यसले खाद्य उत्पादन चक्रमा ठूलो संकट निम्त्याउनेछ । त्यसकारण प्रकृति संरक्षणको मुद्दा वातावरणीय मात्रै होइन, यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । समग्रमा यो मानव भलाइको मुद्दा हो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकृतिको र्‍हासको कारक
प्रतिवेदनमा प्रकृति विनाशका थुप्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारक समेटिएको भए पनि पाँच मुख्य कारक तत्त्वको पहिचान गरिएको छ ।
भूमि र जल उपयोगमा परिवर्तन जैविक विविधता ह्रासको प्रमुख कारण हो । मानवजातिले पृथ्वीको तीनचौथाइ भूमि र दुईतिहाइ समुद्रको भागलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गरेको छ । यतिखेर पृथ्वीको ३३ प्रतिशत भूभागमा कृषि र पशुपालन गरिन्छ ।

भूमि र जल उपयोगमा भएको भीमकाय परिवर्तनले जीवजन्तुको वासस्थानलाई विनाश गरेको छ र जैविक विविधतामा ह्रास ल्याएको छ ।

जीवजन्तु र वनस्पतिको दोहनकारी संकलन जैविक विविधता ह्रासको दोस्रो कारक हो । अधिक माछा मार्ने कार्यले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा माछाका प्रजातिहरू संकटमा छन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन वातावरणीय विनाशको अर्को कारक हो । औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीको तापक्रम सरदर १ डिग्रीले बढेको छ ।

तापमान ४.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने हो भने पृथ्वीका १६ प्रतिशत प्रजाति लोप हुनेछन् । विनाशलीलाको अर्को कारण प्रदूषण हो । विश्वमा १९८० यता प्लास्टिकको प्रयोग दस गुणाले बढेको छ । प्लास्टिक र रासायनिक मलको प्रदूषणका कारण थुपै समुद्री जीवजन्तु मासिएका छन् । विनाशको पाँचौं कारक मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुलाई ठहर्‍याइएको छ । १९७० यता विश्वमा ७० प्रतिशतले मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुहरूको विस्तार भएको छ, जसका कारण २० प्रतिशत स्थानिक वनस्पति र जीवजन्तु संकटमा परेका छन् ।

जैविक विविधता ह्रास र पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशले गर्दा विश्वले राखेका संरक्षणका लक्ष्यहरू विशेषगरी २०२०–आईची जैविक विविधता लक्ष्य र राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य पनि पूरा नहुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यद्यपि २० मध्ये ४ वटा आईची जैविक विविधता लक्ष्यमा भने प्रगति देखिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता सम्बन्धी जनचेतना बढेको, सामुद्रिक माछा उत्पादनमा दिगोपन आउँदै गरेको, दिगो उत्पादनमा जोड दिन थालिएको, वृक्षरोपण बढेको, वनको प्रमाणीकरण बढेको, मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुको नियन्त्रण बढेको र संरक्षण क्षेत्रहरूको क्षेत्रफलमा विश्वव्यापी वृद्घि भएको छ ।

जैविक विविधताको ह्रासलाई कम गर्न र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनर्जागृत गराउन अझै ढिलो भइनसके पनि त्यसका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । मानवीय उपयोगमा फेरबदल र प्रकृतिलाई हेर्ने दोहनकारी दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।

गुणस्तरीय जीवन आर्थिक वृद्घिले मात्रै सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि हाम्रो वातावरण पनि गुणस्तरीय हुन जरुरी छ । वातावरणीय ह्रास कम गर्न खाद्य उत्पादन प्रणाली दिगो बनाउनुपर्ने, आदिवासी समुदायलाई संरक्षणमा समेट्नुपर्ने र विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय कानुनहरूमा सुधार गर्नु पर्नेछ । सरकारहरूले वातावरणका अदृश्य पक्षहरूलाई मनन गर्दै प्रकृतिलाई बिगार्न होइन, प्रकृतिको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

नेपालको अवस्था
विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपाल लगायतका एकल देशका मुद्दामामिला पर्न सम्भव हुँदैन, तथापि प्रतिवेदनमा समेटिएका जैविक विविधता ह्रास, प्रकृतिको विनाशको अवस्था र त्यसका कारकहरूको प्रभाव नेपालमा झनै बढी छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन हुनुका साथै जडीबुटी लगायतका वनस्पतिको दोहन, वन फँडानी, प्रदूषण र मिचाहा प्रकृतिका झारहरू बढिरहेका छन् ।

त्यसले जैविक विविधता मात्रै होइन, मानव स्वास्थ्य र समग्र मानव भलाइमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । १९३० यता नेपालमा करिब ३७ हजार वर्ग किलोमिटर (४९ प्रतिशत) वनको विनाश भएको छ (रेड्डी, २०१८) । हाम्रो अध्ययनले पनि २००० यता नेपालमा करिब ४६ हजार हेक्टर वन विनाश भएको र मात्रै १२ हजार हेक्टर वन बढेको देखाउँछ ।

ग्रामीण र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटीहरूको दोहन तीव्र गतिमा छ । २०१७ को जलवायु परिवर्तनको खतरा सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको थियो (म्यापलक्रोफ्ट, २०१८) । नेपालको वायु विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित मानिन्छ र विश्व वातावरणीय निष्पादन सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो खराब देशमा गनिन्छ (वेन्डलिङ, २०१८) ।

मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिले कृषि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा पनि नेपाल विश्वमै तेस्रो मुलुकमा पर्छ (पैनी, २०१६) । हाम्रो अध्ययनमा मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिहरूको फैलावट जलवायु परिवर्तनसँगै भविष्यमा झनै बढ्ने देखिन्छ ।

समग्रमा भूबनोट र भूगोलको संवेदनशीलतासँग वातावरण विनाशका विश्वव्यापी कारकहरूको उपस्थिति नेपालमा विश्वमै उच्च छ । यतिखेर नेपालमा ठूलठूला पूर्वाधार बनाउने कुरा चर्को सुनिन्छ । प्रस्तावित ठूला पूर्वाधारले पनि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछन् ।

हाल विद्यमान वातावरण विनाशका कारकहरूले र भविष्यमा बन्ने पूर्वाधारले हाम्रो उच्च जैविक विविधतामा कस्तो असर पार्लान् ? त्यसको एकमुस्ट स्वतन्त्र र भरपर्दो मूल्यांकन जरुरी छ । तर थाहा भएसम्म नेपालमा १९९५ यता जैविक विविधताको अवस्थाको बृहत मूल्यांकन भएको छैन । भएका केही अध्ययन पनि कन्सल्टेन्सीले दिने प्रतिवेदनमात्रै हुन् ।

त्यस्ता प्रतिवदेनको गुणस्तर थाहा पाउन निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन हेरे पुग्छ । बदलिंँदो परिस्थितिमा नेपालको जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान र विहंगम मूल्यांकन वातावरणका लागिमात्रै होइन, हाम्रो आर्थिक विकासको भविष्यका लागि पनि जरुरी छ । आईपीबीईएसमा मेरो संलग्नताको अनुभवका आधारमा भन्दा, यसलाई स्वयम्सेवी रूपमा पनि गर्न–गराउन सकिने रहेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाउमुक्त समाजको काल्पनिकी

सरिता तिवारी

केही दिनअघि पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्ला घुम्ने क्रममा म लगायत केही साथी बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा थियौं । कामका सिलसिलामा मार्तडीमै रहेका बझाङका साथी खडक बोहरा थिए, हाम्रा गाइड । बाजुरा अस्पतालका डाक्टर रोहित गिरीसहित हामी बजार र आसपासका बस्तीको ‘पर्यटक’ पाराले अध्ययन गर्दै थियौं ।

बजारको सिरानमा रहेको बडीमालिका मन्दिरसम्म उक्लेर केही बेर सुस्ताएपछि हामी छोटो र घरकरेसा हुँदै ओर्लिने बाटोबाट गफिँदै तल लाग्यौं । यही क्रममा दाङकी दीपा धितालले सानो, साँघुरो एककोठे घरतिर संकेत गरिन् । एक कान्ला तल ओर्लिसकेकी थिएँ म । फर्किएँ । मसँगै अगाडि लागेका अरू साथी पनि फर्किए ।

त्यो छाउघर रहेछ । बजार छिचोलेर हिँड्दै आउँदा हामीले यस्तो कुनै ‘घर’ देखेका थिएनौं । र अपेक्षा थियो, कम्तीमा मार्तडी बजारभित्रै त यस्तो दृश्य नदेखियोस् ! सँगैको घरसँग मुस्किलले दुई मिटरको दूरीमा रहेको त्यो सानो घर टिनले बारेको, टिनैको छानो भएको थियो । भित्रपट्टि केही बोरा, काठका टुक्रा र फाल्तु चिजहरू थिए । ती सबको बीचोबीच थियो— मध्यम उचाइको मानिसलाई खुट्टा तेर्स्याएर सुत्नसम्म पनि नमिल्ने भुइँदान । त्यो कुनै पनि कोणबाट ‘ओछ्यान’ त लाग्दैनथ्यो !

सँगैको पक्की घरको पिँडीमा भर्खरै नुहाएर चिसै कपालसित बसिरहेकी एउटी युवती थिइन् । तिनको हुलियाले नै हामीले अनुमान गर्‍यौं, त्यो कोठेघरमा बस्ने तिनै हुनुपर्छ ! मार्तडी आइपुग्नै दुई दिन लाग्ने दुर्गम गाउँबाट बीएड पढ्न आएकी तिनी त्यस घरमा डेरा लिएर बस्दी रहिछन् । तिनले बताइन्— त्यो एककोठे घर तिनी एक्लै बस्न होइन, ‘छाउ’ भएका बखत घरपट्टि दिदी र तिनका छोरीहरूसमेत बस्ने प्रयोजनले बनेको हो । तिनले त्यहीँनेर अरू घरमा पनि यस्तै खाले छाउघर छन् समेत भनिन् ।

जिल्लाको सदरमुकाम, त्यो पनि बजार क्षेत्रमै छाउघर देखिनु अपेक्षित थिएन । यो चिन्ताको विषय भए पनि म त्यस्तो उल्लेख्य विस्मयमा थिइन । त्यति नै बेला मलाई राधा पौडेलको किताब ‘अ–पवित्र रगत’ को स्मरण भयो । आफ्ना अत्यन्त वैयक्तिक र केही सार्वजनिक जीवनका अनुझूतिबारे बोल्ने क्रममा ‘मन्थन चितवन’को कार्यत्रम शृङ्खलामै पनि राधाले भनेकी थिइन्, ‘छाउ बार्ने भन्ने चिज पश्चिम नेपालमा मात्रै छैन, नेपालभरि छ । विश्वभर नेपालीहरू जहाँ–जहाँ छन्, लगभग त्यहाँ–त्यहाँ छ ।’

अमेरिका र बेलायतजस्ता अत्याधुनिक समाजमा पुगेका नेपाली परिवारले पनि महिनावारीको चारदिने ‘निषेध अवधि’ कसरी लागू गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा राधाको प्रत्यक्ष अनुभव सुन्दा म रन्थनिएकी थिएँ । उनले नेपाली महिलाले महिनावारीका क्रममा बेहोर्नुपर्ने निषेधात्मक प्रथा, परम्पराकै विषयमाथि विद्यावारिधि गरेकी छन् । र ‘सम्मानित महिनावारी’को अभियान बोकेर वर्षौंदेखि बात र आरोप सहँदै लगातार काम गरिरहेकी जुझारु कार्यकर्ता पनि हुन् उनी ।

छाउ भनेको केवल एउटा छुट्टो घरमा अरूसँग नछोइकन बस्ने अवधिमात्रै होइन, हाम्रो दिमागमा काई लागेर बसेको रोगी सोच हो, जुन मात्रात्मक रूपले पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा अलिक बढी निषेधात्मक छ । तर यो हामी प्रायः सबैका घर–घरमा बडो सतर्कतासाथ प्रचलित छ । यो निषेध लैंगिक हिंसाको प्रायः सर्वत्र चलिरहेको एउटा विशेष रूप हो ।

यसबाट स्त्री मनोविज्ञानमा मात्रै होइन, समग्रतामै परेको लामो प्रभाव कति गहिरो र भयावह छ भनेर कुनै मिटरले नाप्न गाह्रो छ । व्यक्तिगत स्तरमै पनि यसबाट बाहिर निस्कन सजिलो त छैन, तर प्रयत्नहरू थालिएका छन् । अरूको कुरै नगरौं, हामी सचेत भनिएका मान्छेलाई समेत परम्परित छाउविरुद्ध आफ्नै घरका सदस्यलाई बुझाउन हम्मे छ । ‘नछुने’ बार्न छोडे यताका मेरा आफ्नै अनुभव पनि परिवार र समाजमा झन्डै–झन्डै ‘सांस्कृतिक अपराधी’ को स्तरमा छन् । तर जुन कुरो सरासरी अन्याय र दलन हो भन्ने थाहा छ, त्यसका विरुद्ध उभिँदा अरूका नजरमा अपराधी बन्नुपर्छ भने त्यस्तो तथाकथित ‘सांस्कृतिक अपराध’ हामीले नै गर्ने हो । यसमा घोरिएर सोच्नुपर्ने वा डराउनुपर्ने केही छैन ।


भोलिपल्ट बिहान बडीमालिका नगरपालिका उपप्रमुख कविता विष्टसित भेट जुर्‍यो । स्थानीय स्तरमा काम गर्दाका अनुभवहरू साझा गर्ने क्रममा उनले छाउगोठ मुक्त नगरपालिका निर्माणको अभियानबारे पनि बताइन् । केही वडा ‘छाउगोठ मुक्त’ घोषित भैसकेको र केही वडामा अझै समस्या रहेको भन्दै उनले ‘बडीमालिका मन्दिर मुनिको बस्तीमा अलि बढी अप्ठ्यारो परेको’ कुरो राखिन् ।

शताब्दियौं पुराना मान्यता र संस्कारमा शिरपाउ भिजेको समाजसित भावनात्मक रूपले कुम मिलाएर हिँड्नु पनि छ, त्यही समाजको मनोविज्ञानलाई बदल्ने कठोर कामहरू पनि गर्नुछ । यस्तो कुरा कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने बयान कविता विष्टजस्ता जनप्रतिनिधिले नै गर्न सक्छन् । हामीले उनलाई केही थान हौसला र शुभेच्छा त दियौं नै, सामूहिक सचेतनाको अभियानमा आआफ्ना ठाउँबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्‍यौं ।

महिनावारी हुँदा छाउगोठमै बलात्कृत हुनुपरेका, सर्पले टोकेका, बाघले लतारेका, त्यहीँभित्र आगो तापेर सुत्दा दुःखान्त मृत्यु भएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरूकै नेतृत्वमा छाउघर भत्काउने अभियान चलेको पनि सुनिन थालेका छन् । यो वास्तवमै सुखद परिणामको सूचक पनि हो । यही नै नारीमाथिका सांस्कृतिक उत्पीडनको निकास हो भन्नेचाहिँ होइन ।

नेपाली महिलामाथिको ऐतिहासिक दमनको प्रतिकार र समग्र मुक्तिको प्रश्नमा ‘छाउगोठ मुक्त’ समाज निर्माणको पहल मुक्ति र स्वतन्त्रताको एउटा अवयव भने अवश्य हो । यही नै सम्पूर्ण चिज होइन, मुक्तिको आगामी लामो यात्राको थालनीचाहिँ अवश्य हो । परम्पराका नाममा महिलाको शरीर र आत्मसम्मानमाथि हुँदै आएका यस्ता असंख्य अन्याय छन्, जसलाई हामीले साहसपूर्वक चिर्दै जानु पर्नेछ ।

सुनिन्छ, सुदूर पश्चिमका कतिपय स्थानीय सरकारले छाउगोठ राख्नेलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भन्दैछन् । यस्ता प्रयत्न सिर्जनात्मक कम र दबाबमूलक बढी देखिन्छन् । यिनले समस्यालाई समाधानोन्मुख बनाउलान् कि समुदायलाई उल्टो हठ गर्न प्रेरित गर्लान् ? यो विषयलाई तीव्र दबाबले भन्दा पनि सचेतनाका विशेष प्रयत्नले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि ? खास कुरो ‘नछुने हुँदा बार्ने’ समग्र भाष्यमाथि नै ध्यान दिनुपर्ने पो हो !

छाउगोठ भत्काउनु, महिनावारीको समयमा घर बाहिर असुरक्षित रूपले बस्ने कुसंस्कारलाई मेटाउनु अवश्य पनि सुखद पहल हो, तर मूल कुरा त छाउ भन्ने चिन्तनकै उन्मूलन हो नि ! भत्काउनुपर्ने कुरो खासमा महिनावारीको रगतलाई अपवित्र मानेर ‘नछुने’ बार्नुपर्ने मिथ नै हो । महिनावारी हुँदा छोएपछि देउता रिसाउने, कुलायन बिग्रने, तिनले श्राप दिने भन्ने जुन भयावह मिथ छ, यसलाई भत्काउने पहल नगरी छाउगोठ मात्रै भत्काएर छोड्नु त्यति बुद्धिमानी कदम हो भन्ने लाग्दैन । वास्तवमा भत्काउनुपर्ने त मनको छाउ हो !


महिलाको आत्मसम्मान र मुक्तिको सवाल सामान्य सुधार होइन, आधारभूत रूपमै परिवर्तनको प्रयाससँग जोडिन्छ । हाम्रा आन्दोलन र अभियान तबमात्रै सार्थक हुन्छन्, जब हामी आन्दोलनको स्पष्ट दिशा र लक्ष्य तय गरेर अगाडि आउन तयार हुन्छौं ।

आजसम्म चलेका गलत परम्परा र संस्कारसित तार्किक रूपले नै सम्बन्धविच्छेद गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने छाउगोठ मुक्त समाज एउटा विकासे नारामात्रै बन्ने निश्चित छ । ‘छाउ’ वा ‘नछुने’ जे भनौं, यी मूल रूपले महिलामाथि जबर्जस्त हिंसाका रूप नै हुन् । यसमा दुईमत नै छैन ।

अछाम या बाजुरामा होओस् या चितवन, काठमाडौं अथवा नेपालीहरू पुगेका अमेरिका र बेलायतमै किन नहोओस्, जस्तोसुकै रूपमा जसरीसुकै चलेको होओस्, छाउका सबै खाले रूपको उन्मूलन नै हाम्रो एजेन्डा बन्नुपर्छ । मध्य र सुदूर पश्चिममा सांस्कृतिक जटिलताको मात्रा अवश्य पनि बढी छ । त्यसैले त्यहाँ काम गर्ने तप्काले केही फरक, विशेष शैली र सचेतता अपनाउनुपर्ला ।

महिनावारीका निषेधविरुद्धकानुन (मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४) मै समेत व्यवस्था भइसकेको हुनाले कानुनी अभ्यासमार्फत पनि यस्ता निषेधको उपचार खोज्ने ठाउँ छँदैछ ।

हामीले भत्काउनुपर्ने छाउगोठको स्थुल विम्बमात्रै अवश्य होइन । उखेल्नुपर्ने त महिनावारीको रगतमाथि अपवित्रताको
ट्याग लाग्ने हिंसाको मूलजरो नै हो । यसका लागि क्षेत्र वा समुदाय विशेषको भित्री मनोविज्ञानमै सकारात्मक हलचल हुनेगरी परिवर्तनको पहल गरिनु जति जरुरी छ, देशका अन्य भाग र विदेशमा बस्नेहरूले समेत आफ्ना मनमा, अभ्यासमा रहेका महिनावारीका निषेधहरू मिल्काएर फाल्नु त्यति नै जरुरी छ । अन्ततः छाउमुक्तिको काल्पनिकी यावत् हिंसा र विभेदमुक्त समाजको कल्पनाको महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु हो ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्