पाठशाला आफैँले पहिला पाठ सिक्नू

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हाम्रो समाजमा शारीरिक अपांगता भएको व्यक्तिले शिशुकालबाटै विभेदको सामना गर्छन् । पहिलो पाठशालारूपी घरपरिवारबाटै पर्याप्त स्नेह र सहयोग नपाउन सक्छन् । घरबाहिर निस्कन त आफैँमा दुष्कर हुन्छ । हिँड्ने होस् कि गुड्ने न बाटो हुन्छ, न साधन । न त्यसअनुसार वातावरण । भौतिक होस् कि मानसिक । 

विद्यालय जाने उमेर भएदेखि तिनले अपमानको औपचारिक यात्रा सुरु गर्छन् । प्रायः विद्यालय अपांगमैत्री हुँदैनन् । पोखराको छोरेपाटनका रविन परियारलाई हेरौँ न । छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले उनलाई सुरक्षाका कारण देखाउँदै घरमै बसेर पढ्न सुझायो । पूर्वप्राथमिक तहको नर्सरी सकेर केजी पढ्न खोजेका उनले भर्ना पाएनन् । उनको शिक्षा अधिकार हनन भयो भनेर हामीले समाचार छापेपछि बल्ल विद्यालयको सोच बदलियो । अभिभावक र विद्यालयबीच रविनको सुरक्षा र छुट्टै पूर्वाधार बनाएर पढाउने मौखिक सहमति भयो । त्यो भनेको सामान्य फर्निचरको व्यवस्था हो ।

शिक्षालय सिकाइ स्थल हो । उसले साक्षर बनाउने मात्र होइन, संस्कार पनि सिकाउँछ । समानता र सहकार्यको भावना पनि जगाउँछ । शिक्षाको आधारभूत उद्देश्य बुझ्ने शिक्षालयले त्यसअनुसारको चरित्र प्रदर्शित गर्छ । गर्नुपर्छ । गरेन भने गराउनुपर्छ । छोरेपाटन विद्यालयले केही दिन विलम्ब गरेर भए पनि पाठ सिक्यो । पाठ सिक्यो भने पो पाठशाला भयो । पाठ विद्यार्थीले भन्दा पहिला विद्यालय आफैँले सिक्न जरुरी छ भन्नेयही एउटा उदाहरण हो ।

अझै पनि अपांगतालाई धेरैले स्वास्थ्य समस्या र फरकपनाको दृष्टिले मात्र बुझ्ने गर्छन् । अपांगतालाई कमजोरीका रूपमा बुझ्ने दोषी सोच अझै हाबी छ । आज पनि कतिपय विद्यालय अपांग बालबालिकालाई भर्ना गर्न र पढाउन आनाकानी गर्छन् । अपांगता भएका बालबालिकाको पूर्णरूपले पहिचान हुन सकेको छैन ।

विभिन्न प्रकारका अपांगताको बहुविषयगत समूहद्वारा पहिचान गरी तिनको यकिन तथ्यांक खोजी गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । हरेक गाउँ या नगरपालिकाले आफ्नो गाउँ या नगरमा कति जना, कुन प्रकारका अपांग बालबालिका छन् भनी तथ्यांक निकालेर तिनको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

पहिलो दायित्व स्थानीय सरकार र समाजकै हुन्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग जुटाउनुपर्छ । बौद्धिक अपांगतालगायत सहजै थाहा हुन नसक्ने अपांगता पहिचान गर्न अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । विद्यालयमा अपांग बालबालिकाका लागि अपांगमैत्री संरचना आवश्यक छ । शौचालय, कक्षाकोठा र पुस्तकालयमा ह्विलचियर जान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र्‍याम्प तथा दृष्टिविहीनलाई हिँड्न सहज हुने भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ ।

बहिरा बालबालिकाका लागि सुनाइ सहयोगी सामग्रीको व्यवस्था जरुरी हुन्छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका इच्छाधीन विषयहरू अझै ब्रेल लिपिमा बनेका छैनन् । ११ र १२ कक्षाका कुनै पनि पाठ्यपुस्तक ब्रेल लिपिमा तयार भएका छैनन् । बहिरा र दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि पढाउने शिक्षण विधिको पर्याप्त विकास गर्न सकिएको छैन । बहिरा बालबालिकाले प्रयोग गर्ने सांकेतिक भाषाको शब्द भण्डार कमजोर भएका कारण तिनको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ । न्यून दृष्टि भएका बालबालिकाका लागि रंगीन र ठूला अक्षरकापाठ्यपुस्तक निर्माण नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ ।

अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी तथ्यांक राख्न प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रारम्भिक पहिचान केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । सबै प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शिक्षकको व्यवस्था गरे/नगरे हेर्ने दायित्व विभिन्न तहका सरकारको हो ।

समावेशी कक्षा वा विद्यालयमा सहभागी हुन नसक्ने अपांग बालबालिकाका लागि विशेष रेखदेखमा कक्षा सञ्चालन छन्, छैनन्, विद्यालयले अपांगता भएका बालबालिका लक्षित शैक्षिक योजना बनाएका छन्, छैनन् हेर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पहिला यस्ता प्राथमिकपाठ लिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पृथ्वीको रिपोर्ट कार्ड र नेपाल

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०१६ को जुलाईमा मैले जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान–नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस) को एउटा इमेल पाएँ, जसमा लेखिएको थियो— ‘विश्वभरिका २२६ आवेदकबाट छानिएका १६ जना युवा फेलोमा तिमी पनि छनोट भयौ ।

आगामी तीन वर्षभित्र हामीले तयार पार्नलागेको विश्वको जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तिमीले विज्ञको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’ हामीले तीन वर्ष लगाएर लेखेको उक्त प्रतिवेदन युनेस्कोको मुख्यालय पेरिसमा भेला भएका नेपाल लगायत १३२ देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेपछि गतसाता सार्वजनिक भयो । यो लेख उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको विश्वको जैविक विविधताको अवस्था र त्यसमा नेपालको स्थानमा केन्द्रित छ ।

प्रतिवेदन यसरी लेखियो
सन् १९८८ मा विश्वका सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा चाहिने वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषणका लागि राष्ट्रसंघ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) गठन गरेका थिए । जैविक विविधताका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै निकायको आवश्यकता महसुस गरी २०१२ मा आईपीबीईएसको गठन भयो ।

उक्त निकायलाई विश्वको जैविक विविधताको अवस्थाबारे प्रतिवेदन लेख्ने कार्यादेश दिइयो । त्यसैका आधारमा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका र प्रतिवेदनले समेट्नु पर्ने/सक्ने सीमा विज्ञ टोलीले तयार पार्‍यो । त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनका लागि विश्वभरबाट मनोनयनमा परेका सरकारी र गैरसरकारी गरी १४५ विज्ञ र खुला छनोटबाट १६ फेलोको चयन गरियो ।

प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा विषयगत विज्ञताको अभाव पूरा गर्न थप ३१० जना योगदानकर्तालाई पनि समेटियो । यसरी ४६० भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनको पहिलो, दोस्रो र अन्तिम प्रारूपलाई सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गरियो । अन्त्यमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट प्रतिवेदनलाई समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु) गराइएपछि प्रतिवेदनको सम्पादन भयो ।

निकै लामो प्रतिवेदन हुने भएकाले नीतिनिर्माताहरूका लागि छुट्टै सारांश बनाइयो । उक्त सारांशलाई सरकारका प्रतिनिधिहरूले अक्षरशः पढेर अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदनको सारांशमाथि विज्ञ र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुन घण्टौं बहस र छलफल हुने रहेछ । त्यसकारण यो विज्ञ, सरोकारवाला र नीतिनिर्माता मिलेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।

जैविक विविधता र मानव भलाइका लागि प्रकृतिको योगदान सम्बन्धी १५०० पृष्ठको यो प्रतिवेदन यस विषयको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत दस्तावेज हो । यसलाई पृथ्वीको अपरेसन रिपोर्ट पनि भन्न सकिन्छ । यसलाई तयार पार्न विज्ञहरूले प्रकृति र समाज विज्ञानका १५ हजार लेखका साथै आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान सम्बन्धी सामग्रीहरूको सन्दर्भ लिएका थिए । यसमा विज्ञहरूको संलग्नता स्वयम्सेवकका रूपमा थियो । उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिइएको भए, उक्त प्रतिवेदनका लागि ४२ लाख डलर लाग्ने थियो ।

जैविक विविधतामा विश्वव्यापी र्‍हास
प्रतिवेदनमा मूलतः विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्ष यताको जैविक विविधता र मानव भलाइको अवस्था, जैविक विविधता परिवर्तनका कारकहरू र जैविक विविधता ह्रासलाई घटाउन गरिएका र गर्नुपर्ने प्रयासहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा समेटिएका मानवजातिले आफ्नै वासस्थान पृथ्वीमाथि गरेको दोहनको चित्र र चरित्र प्रीतिकर छैन । तथापि संरक्षणमा मानवीय प्रयासका केही सकारात्मक योगदान पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा यस्तो द्रुतगतिले प्रकृतिको दोहन यसअघि इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । ५० वर्षयता मानिसको उपभोगमा १५ प्रतिशतले र खाद्यान्न उत्पादनमा ३०० प्रतिशतले वृद्घि भएको छ । १९९२ यतामात्रै सहरी जनसंख्या दोब्बर भएको छ । १९७० यता काठको उपयोग विश्वव्यापी रूपमा ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

नयाँ सहर बसाउन तथा कृषि र पशुपालनका लागि जंगल फँडानीले व्यापकता पाएको छ । पृथ्वीमा १९८० देखि २००० सम्ममा १ अर्ब हेक्टर उष्ण प्रदेशीय वन सखाप भएको थियो । त्यसैगरी १७०० देखि अहिलेसम्म पृथ्वीको मृगौला भनिने सिमसारको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भएको छ । समग्रमा मानवजातिले पृथ्वीको ७५ प्रतिशत भूभागलाई आफू अनुकूल बदलिसकेको छ ।

मानवजातिले गरेको दोहनका कारण पृथ्वीबाट थुप्रै जीवजन्तु लोप भइसकेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे अबको केही दशकभित्र करिब १० लाख जीवजन्तु पृथ्वीबाट लोप हुन सक्नेछन्, जसमा अधिकांश हाम्रो बालीनालीमा परागसेचन गर्ने किराहरू पर्छन् । किराहरूको सामूहिक लोप भएमा विश्वलाई प्रतिवर्ष २३५ देखि ५७७ बिलियन डलर बराबरको क्षति पुग्ने छ र त्यसले खाद्य उत्पादन चक्रमा ठूलो संकट निम्त्याउनेछ । त्यसकारण प्रकृति संरक्षणको मुद्दा वातावरणीय मात्रै होइन, यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । समग्रमा यो मानव भलाइको मुद्दा हो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकृतिको र्‍हासको कारक
प्रतिवेदनमा प्रकृति विनाशका थुप्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारक समेटिएको भए पनि पाँच मुख्य कारक तत्त्वको पहिचान गरिएको छ ।
भूमि र जल उपयोगमा परिवर्तन जैविक विविधता ह्रासको प्रमुख कारण हो । मानवजातिले पृथ्वीको तीनचौथाइ भूमि र दुईतिहाइ समुद्रको भागलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गरेको छ । यतिखेर पृथ्वीको ३३ प्रतिशत भूभागमा कृषि र पशुपालन गरिन्छ ।

भूमि र जल उपयोगमा भएको भीमकाय परिवर्तनले जीवजन्तुको वासस्थानलाई विनाश गरेको छ र जैविक विविधतामा ह्रास ल्याएको छ ।

जीवजन्तु र वनस्पतिको दोहनकारी संकलन जैविक विविधता ह्रासको दोस्रो कारक हो । अधिक माछा मार्ने कार्यले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा माछाका प्रजातिहरू संकटमा छन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन वातावरणीय विनाशको अर्को कारक हो । औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीको तापक्रम सरदर १ डिग्रीले बढेको छ ।

तापमान ४.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने हो भने पृथ्वीका १६ प्रतिशत प्रजाति लोप हुनेछन् । विनाशलीलाको अर्को कारण प्रदूषण हो । विश्वमा १९८० यता प्लास्टिकको प्रयोग दस गुणाले बढेको छ । प्लास्टिक र रासायनिक मलको प्रदूषणका कारण थुपै समुद्री जीवजन्तु मासिएका छन् । विनाशको पाँचौं कारक मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुलाई ठहर्‍याइएको छ । १९७० यता विश्वमा ७० प्रतिशतले मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुहरूको विस्तार भएको छ, जसका कारण २० प्रतिशत स्थानिक वनस्पति र जीवजन्तु संकटमा परेका छन् ।

जैविक विविधता ह्रास र पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशले गर्दा विश्वले राखेका संरक्षणका लक्ष्यहरू विशेषगरी २०२०–आईची जैविक विविधता लक्ष्य र राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य पनि पूरा नहुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यद्यपि २० मध्ये ४ वटा आईची जैविक विविधता लक्ष्यमा भने प्रगति देखिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता सम्बन्धी जनचेतना बढेको, सामुद्रिक माछा उत्पादनमा दिगोपन आउँदै गरेको, दिगो उत्पादनमा जोड दिन थालिएको, वृक्षरोपण बढेको, वनको प्रमाणीकरण बढेको, मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुको नियन्त्रण बढेको र संरक्षण क्षेत्रहरूको क्षेत्रफलमा विश्वव्यापी वृद्घि भएको छ ।

जैविक विविधताको ह्रासलाई कम गर्न र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनर्जागृत गराउन अझै ढिलो भइनसके पनि त्यसका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । मानवीय उपयोगमा फेरबदल र प्रकृतिलाई हेर्ने दोहनकारी दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।

गुणस्तरीय जीवन आर्थिक वृद्घिले मात्रै सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि हाम्रो वातावरण पनि गुणस्तरीय हुन जरुरी छ । वातावरणीय ह्रास कम गर्न खाद्य उत्पादन प्रणाली दिगो बनाउनुपर्ने, आदिवासी समुदायलाई संरक्षणमा समेट्नुपर्ने र विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय कानुनहरूमा सुधार गर्नु पर्नेछ । सरकारहरूले वातावरणका अदृश्य पक्षहरूलाई मनन गर्दै प्रकृतिलाई बिगार्न होइन, प्रकृतिको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

नेपालको अवस्था
विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपाल लगायतका एकल देशका मुद्दामामिला पर्न सम्भव हुँदैन, तथापि प्रतिवेदनमा समेटिएका जैविक विविधता ह्रास, प्रकृतिको विनाशको अवस्था र त्यसका कारकहरूको प्रभाव नेपालमा झनै बढी छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन हुनुका साथै जडीबुटी लगायतका वनस्पतिको दोहन, वन फँडानी, प्रदूषण र मिचाहा प्रकृतिका झारहरू बढिरहेका छन् ।

त्यसले जैविक विविधता मात्रै होइन, मानव स्वास्थ्य र समग्र मानव भलाइमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । १९३० यता नेपालमा करिब ३७ हजार वर्ग किलोमिटर (४९ प्रतिशत) वनको विनाश भएको छ (रेड्डी, २०१८) । हाम्रो अध्ययनले पनि २००० यता नेपालमा करिब ४६ हजार हेक्टर वन विनाश भएको र मात्रै १२ हजार हेक्टर वन बढेको देखाउँछ ।

ग्रामीण र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटीहरूको दोहन तीव्र गतिमा छ । २०१७ को जलवायु परिवर्तनको खतरा सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको थियो (म्यापलक्रोफ्ट, २०१८) । नेपालको वायु विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित मानिन्छ र विश्व वातावरणीय निष्पादन सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो खराब देशमा गनिन्छ (वेन्डलिङ, २०१८) ।

मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिले कृषि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा पनि नेपाल विश्वमै तेस्रो मुलुकमा पर्छ (पैनी, २०१६) । हाम्रो अध्ययनमा मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिहरूको फैलावट जलवायु परिवर्तनसँगै भविष्यमा झनै बढ्ने देखिन्छ ।

समग्रमा भूबनोट र भूगोलको संवेदनशीलतासँग वातावरण विनाशका विश्वव्यापी कारकहरूको उपस्थिति नेपालमा विश्वमै उच्च छ । यतिखेर नेपालमा ठूलठूला पूर्वाधार बनाउने कुरा चर्को सुनिन्छ । प्रस्तावित ठूला पूर्वाधारले पनि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछन् ।

हाल विद्यमान वातावरण विनाशका कारकहरूले र भविष्यमा बन्ने पूर्वाधारले हाम्रो उच्च जैविक विविधतामा कस्तो असर पार्लान् ? त्यसको एकमुस्ट स्वतन्त्र र भरपर्दो मूल्यांकन जरुरी छ । तर थाहा भएसम्म नेपालमा १९९५ यता जैविक विविधताको अवस्थाको बृहत मूल्यांकन भएको छैन । भएका केही अध्ययन पनि कन्सल्टेन्सीले दिने प्रतिवेदनमात्रै हुन् ।

त्यस्ता प्रतिवदेनको गुणस्तर थाहा पाउन निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन हेरे पुग्छ । बदलिंँदो परिस्थितिमा नेपालको जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान र विहंगम मूल्यांकन वातावरणका लागिमात्रै होइन, हाम्रो आर्थिक विकासको भविष्यका लागि पनि जरुरी छ । आईपीबीईएसमा मेरो संलग्नताको अनुभवका आधारमा भन्दा, यसलाई स्वयम्सेवी रूपमा पनि गर्न–गराउन सकिने रहेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्