न बीउ न मल

सम्पादकीय

चाहिएका बेला न बीउ न मल । नेपाली किसान केही गरे पनि सरकारी भरोसामा रहन नसक्ने भए । किसानले दुई महिनादेखि तरकारी, मकै र चैते धानमा मल प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । गाउँपालिका/सरकारी कार्यालयमा धाउनु व्यर्थ भइरहेको छ । 


सरकार भने जमिन बाँझो भयो भनेर जरिवानाको नीति बनाउँछ । अहिलेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धिमा सरकारको कुनै भूमिका छैन, उपस्थिति शून्य छ । उसै त खाद्यान्न आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं, मलै नपाएरै उत्पादन घटाउनु झनै परनिर्भर हुनु हो ।

नीति त के छैन र ? किसानलाई प्रोत्साहन गर्न मल आयात गर्ने, त्यसलाई झन् सस्तो बनाइदिन ४७ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअनुसार अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले टेन्डर गर्ने र योग्य कम्पनीहरूमार्फत आयात गर्छ । मल आयात र बिक्री गर्न ६५ निजी कम्पनी दर्ता छन् । ७० प्रतिशत कृषि सामग्री केन्द्रले र ३० प्रतिशत साल्ट टे«डिङले खरिद गर्छ, जसलाई आ-आफ्नो डिपोबाट बिक्री गर्छन् । डिपोले गाउँ-गाउँका सहकारीलाई बिक्री गर्छ ।

जहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्ने हो, त्यहीँ बिचौलियाको राज हुन्छ । गाउँका सहकारीले चलखेल गर्छन् । सहकारीको सत्ता सम्हालेकाहरूले पहिले आफ्ना सदस्य किसान, त्यसपछि आफन्त अनि मात्रै सच्चा किसानलाई दिने गरेका छन् । यसपटक त सहकारीकै हातमा मल पुगेको छैन ।

मनलागी मूल्य र आफ्नाअनुकूलका किसानलाई मल वितरण गर्न सरकारले आयातको प्रक्रिया पूरा गरे पनि सिन्डिकेट अर्कै छ । सहकारीदेखि बिचौलिया नै हाबी हुन्छन् । संस्थानको डिपो वा सहकारीसम्म आइपुगेको मलसमेत लुकाएर कार्टेलिङ हुने जगजाहेर छ । लुकाएर अभाव गराउने र भित्रभित्रै बिक्री गर्ने प्रक्रियाले मूल्य बढी असुल्छन् । यस्तो अभाव सिर्जना गरी केही बिचौलियाले बोरामै ३ देखि ४ सय रुपैयाँ बढी लिएका छन् ।

सरकारी निकाय सुस्केरा हालेर बस्छ, छानबिन गर्दैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मलमा दुरुपयोग हुने गरेको भाषण गर्ने गरेका छन्, सिन्को भने भाँचेका छैनन् ।

मलमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । त्यसबाट करिब ३ लाख टन मात्रै आउँछ । मागको आधा मात्रै । मुलुकको वार्षिक माग करिब ६ लाख मेट्रिक टन हो । कृषि र साल्टमा गरेर अहिले ३५ हजार टन मल मौज्दात छ जुन किसानका लागि छोप पनि पुग्दैन । मल अभाव हुने भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग थप ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । अर्थले ढिलाइ गर्‍यो भन्यो, कुरा सकियो ।

मल मुख्यतः ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद हुन्छ, करिब ६ देखि ११ महिनासम्म लाग्छ । समयमै कहिले टेन्डर गरिएन । मल अभाव भएपछि तत्काल दुई सरकारहरूबीच (जीटुजी) प्रक्रियाबाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतसँग जीटुजी सम्झौता गर्ने विकल्प पनि हुन्छ । जीटुजीबाट ल्याउन सरकारले १ लाख टन माग गरेको थियो । केही पटक छलफल पनि भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग इन्धनसरह नियम बनाएर जीटुजीमार्फत मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरे भनियो । टुंगो लागेन, पहल पुगेन ।

मल जहिले, जसरी ल्याए पनि अबको दिनमा अनुदानकोमल कतिमा किसानले पाउने, मूल्य नै तोक्नुपर्छ । उपभोक्ता मूल्य नै तोक्नुपर्छ । किसानले सहुलियत दरमा मल पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ । कृषि कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रैनभई आयात खुला गरिदिने, व्यापारीले बिक्री गर्ने,किसानले खरिद गरेका आधारमा अनुदान दिने विकल्प पनिछ । नियमन भने मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । नत्र चिनीमा जस्तै व्यापारी हाबी हुन पुग्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्रुमरले बढारे पनि धूलो उस्तै

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — स्वच्छ हावा कहिले खान पाइने ? मास्कबिना कहिले हिँड्ने सकिने ? यस्ता प्रश्न काठमाडौंमा ब्रुमर नआउँदा पनि थिए र अहिले पनि छन् । ब्रुमर आएपछि काठमाडौंका धूलो कम हुन्छ भन्ने अपेक्षा आममानिसकोे थियो, जो सत्य हुन सकिरहेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले दैनिक रूपमा ब्रुमर चलाएर सडक सफा गरिरहे पनि निर्माण स्थलबाट आएका धूलो, हिलो, माटो र सवारीसाधनले भित्र्याउने फोहोरका कारण सडक सफा देखिएको छैन । 

महानगरको तथ्याकंअनुसार काठमाडौंका सडकबाट हाल दैनिक ८ देखि १० टन र धेरै धूलो भएमा १५ देखि १६ टन धूलो संकलन हुन्छ । रातभरि ब्रुमरले सफा गरे पनि भोलिपल्ट सडकमा मेलम्चीको योजना र ढल खन्ने कामबाट अवस्था उस्तै हुने गरेको महानगर वातावरण व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘जब सडक भत्काउने तथा बनाउने कामको अन्त्य हुन्छ, तब मात्र ब्रुमरको प्रभाव काठमाडौंको सडकमा देखिन्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौंको करिब १४ सय किलोमिटरमध्ये १२ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक ८ मिटरभन्दा कम चौडाका छन् । त्यसैले साना सडकको जिम्मेवारी महानगरको हुने हुँदा अधिकांश सडक सफाइको जिम्मेवारी पनि महानगरकै हुने सडक विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ८ मिटरभन्दा बढी चौडा भएको काठमाडौंको सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको छ ।

सञ्चालनमा ल्याइएको झन्डै ४५ दिन बित्दा महानगरले ब्रुमरका लागि २ लाख ५० हजारभन्दा बढीकोे इन्धन किनेको छ । यसबाहेक जनशक्ति परिचालनबापत् पनि ठूलै खर्च गर्दै आएको छ । उपत्यका सडक वरपरको खुला सतहयुक्त क्षेत्रलाई बन्द गरिएको छैन । सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ढल फुट्नेजस्ता समस्या समाधान भएको छैन ।

वर्षयाममा पानीको निकासा राम्रो छैन, जसले गर्दा सानोठूलो जस्तो पानी परे पनि माटो मिसिएको ढल सडकभरि बग्छ र घाम लाग्नसाथ सडकभरि धूलो देखिन्छ । कहिलेकाहीँ त सडकमै खोला बग्छ पानीको । घरका कोठाकोठा सडकमा बगेको पानीले भरिन्छ ।

ब्रुमर सञ्चालन भए पनि त्यसको प्रयोग भएको पैदलयात्रीले अनुभव गर्न सकेका छैनन् । एक झोक्का हावा वा एक झर पानी पर्यो भने सडकमा धूलो उस्तै देखिन्छ । ब्रमरले सफा गर्‍यो कि गरेन त्यसको मूल्याकंन गर्न सकिँदैन । तर, महानगरले ब्रुमर ल्याएपछि सडकमा धूलो कम भएको सरकारको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अनुसार सडकमा मानिस मास्क नलगाई हिँड्न थालेका छन् । गत २३ गते बसेको संसदको बैठकमा ब्रुमर ल्याएपछि सडकमा मानिस मास्क नलगाई हिँड्न थालेको उनले दाबी गरे । तर महानगरपालिका भने काठमाडौं धूलोमुक्त हुन अझै समय लाग्ने बताउँछ । सडक र सडक पेटीभरि निर्माण सामग्री थुपारिएकाले धूलो फैलिरहेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलको भनाइ छ ।

‘हाम्रो सडक ब्रुमरमैत्री छैन, सडकमा कुचो लगाउँदा कुचो नै टिक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि दुइटा ब्रुमर मर्मतका लागि राखिएको छ ।’ सडक बगरजस्तो हुने, कुनाकाप्चामा धूलो थुप्रने कारणले ब्रुमरले राम्रो ‘परफर्मेन्स’ देखाउन नसकेको निष्कर्ष उनको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्