निर्मला बिर्सिइन् रिना त्यही बाटोमा

मधु राई

‘भीडले कराएर न्याय दिने होइन, न्याय त सरकारले दिन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई आश्वासन दिन थालेको वर्षदिन पुग्न लाग्यो । यसबीच सरकारले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । फेरि केही साताअघि पथरीकी रिना बस्नेतले सोही प्रकृतिको मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । पथरीबासीले रिनाको हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी प्रशासनलाई हारगुहार गरे पनि अन्ततः घटनाको नवौं दिन उनको अन्त्येष्टि गरियो ।


रिनाको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको भनी पथरीबासीले न्यायका लागि संघर्ष समिति गठन गरे, तर घरपरिवार र माइतीपक्षको असहयोगपछि समिति विघटन गरिएको समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरियो । पछिल्लो घटनाले प्रहरी प्रशासन र घरपरिवारको असहयोगी व्यवहारका कारण नेपालमा दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघ्दै गएको देखिन्छ ।

सभ्य समाजका लागि यस्ता घटना अशोभनीय मात्र हैनन्, यिनले अन्ततः महिला हिंसा लगायत अन्य आपराधिक घटनालाई दुरुत्साहन गर्दै जान्छन् । समाजमा यसै पनि महिलाको अस्तित्व नस्विकार्ने र प्रतिवाद गर्ने महिलाहरूलाई देखिनसहने पुरुष प्रवृत्तिलाई दण्डहीनताले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना, विशेषगरी बलात्कारपछि हत्या गर्ने दानवीय प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी दण्ड-सजाय दिलाउनुको साटो सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको अभिव्यक्ति दिनु भत्र्सनायोग्य छ ।

हालसम्म अधिकांश घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउन असफल हुँदै जानुमा प्रहरी प्रशासनको अक्षमता पनि पुष्टि हुँदै गएको छ । कहीँका पनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासनको औचित्य के छ ?

जनताको करबाट पालित-पोषित प्रहरी प्रशासन जनताकै जीउज्यानको सुरक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ भने पथरीबासीले जस्तै सबै नेपालीले एक दिन भन्नेछन्, ‘दोषीलाई दण्ड-सजाय दिलाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासन हामीलाई किन चाहियो ?’ हुन पनि पथरीबासी र संघर्ष समितिले रिना बस्नेतको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हो भनिरहे पनि प्रहरी प्रशासनले भने यसलाई आत्महत्या भन्दै आइरहनु विडम्बना नै हो ।

महिला हिंसाका कतिपय घटना, विशेषगरी बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरूलाई दण्ड-सजायको भागीदार बनाउन नागरिक समाजले पटक-पटक गर्दै आएको संघर्षको पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । निर्मला पन्तका बाबुआमा आज के गर्दै छन्, सरकारले दिने भनेको न्याय कहाँ पुग्यो, सब सेलाउँदै गएको छ ।

प्रहरी प्रशासनले आपराधिक घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउन नसक्नुको एउटा कारण तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउनु पनि हो । न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै जाने र पीडकलाई बचाउने खेल सुरु हुन्छ । पीडकलाई बचाउने खेलमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नताले अन्ततः पीडक उम्कने वातावरण तयार हुने गरेको र पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन नागरिक समाज असमर्थ बन्दै गएको हो ।

के गाउँ के सहर, भ्रष्टाचार र महिला हिंसाका घटनाले समाज आक्रान्त बनेको छ । विशेषगरी भौतिक विकासलाई मात्र विकास र समृद्धिको संवाहक मानिने जनप्रतिनिधिहरू पुरातन सोचबाट ग्रस्त छन् । भौतिक संरचना तयार गर्दा रकम-कलमको चलखेल हुने गरेकाले भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ । सन्तुलित विकासका लागि सामाजिक विकास अपरिहार्य छ ।

तर अफसोस, बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा सामाजिक विकास पर्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणतिर तिनले आँखा चिम्लिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक विकासलाई अपहेलना गरेकै कारण हाम्रो समाज भ्रष्टाचार र अपराधका लागि उर्वरभूमि बन्दै छ ।

अझ दुःखलाग्दो कुरा, भ्रष्टाचारसँगै विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरू बाहिरका नभएर यही समाजका उपज हुन् । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई दण्ड-सजायको भागीदार बनाउन नसक्दा पीडितले भोग्नुपर्ने सास्तीलाई सरकारले महसुस गर्नसकेको देखिंँदैन । यस्तो विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका न्यायप्रेमी जनतालाई सरकारको हरेक दाबी त्यही भएर हास्यास्पद लाग्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार र अपराधमाचुर्लुम्म डुबेकालाई कारबाही गर्न सरकार असफल भइरहे न नेपाल समृद्ध हुन सक्छ, न त नेपालीले चैनको सास फेर्न पाउँछन् । दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नसरकार अग्रसर हुनसकेमात्र नेपाल समृद्धिको बाटोतिर लम्केको अनुभूति नेपालीलेगर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न बीउ न मल

सम्पादकीय

चाहिएका बेला न बीउ न मल । नेपाली किसान केही गरे पनि सरकारी भरोसामा रहन नसक्ने भए । किसानले दुई महिनादेखि तरकारी, मकै र चैते धानमा मल प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । गाउँपालिका/सरकारी कार्यालयमा धाउनु व्यर्थ भइरहेको छ । 


सरकार भने जमिन बाँझो भयो भनेर जरिवानाको नीति बनाउँछ । अहिलेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धिमा सरकारको कुनै भूमिका छैन, उपस्थिति शून्य छ । उसै त खाद्यान्न आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं, मलै नपाएरै उत्पादन घटाउनु झनै परनिर्भर हुनु हो ।

नीति त के छैन र ? किसानलाई प्रोत्साहन गर्न मल आयात गर्ने, त्यसलाई झन् सस्तो बनाइदिन ४७ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअनुसार अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले टेन्डर गर्ने र योग्य कम्पनीहरूमार्फत आयात गर्छ । मल आयात र बिक्री गर्न ६५ निजी कम्पनी दर्ता छन् । ७० प्रतिशत कृषि सामग्री केन्द्रले र ३० प्रतिशत साल्ट टे«डिङले खरिद गर्छ, जसलाई आ-आफ्नो डिपोबाट बिक्री गर्छन् । डिपोले गाउँ-गाउँका सहकारीलाई बिक्री गर्छ ।

जहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्ने हो, त्यहीँ बिचौलियाको राज हुन्छ । गाउँका सहकारीले चलखेल गर्छन् । सहकारीको सत्ता सम्हालेकाहरूले पहिले आफ्ना सदस्य किसान, त्यसपछि आफन्त अनि मात्रै सच्चा किसानलाई दिने गरेका छन् । यसपटक त सहकारीकै हातमा मल पुगेको छैन ।

मनलागी मूल्य र आफ्नाअनुकूलका किसानलाई मल वितरण गर्न सरकारले आयातको प्रक्रिया पूरा गरे पनि सिन्डिकेट अर्कै छ । सहकारीदेखि बिचौलिया नै हाबी हुन्छन् । संस्थानको डिपो वा सहकारीसम्म आइपुगेको मलसमेत लुकाएर कार्टेलिङ हुने जगजाहेर छ । लुकाएर अभाव गराउने र भित्रभित्रै बिक्री गर्ने प्रक्रियाले मूल्य बढी असुल्छन् । यस्तो अभाव सिर्जना गरी केही बिचौलियाले बोरामै ३ देखि ४ सय रुपैयाँ बढी लिएका छन् ।

सरकारी निकाय सुस्केरा हालेर बस्छ, छानबिन गर्दैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मलमा दुरुपयोग हुने गरेको भाषण गर्ने गरेका छन्, सिन्को भने भाँचेका छैनन् ।

मलमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । त्यसबाट करिब ३ लाख टन मात्रै आउँछ । मागको आधा मात्रै । मुलुकको वार्षिक माग करिब ६ लाख मेट्रिक टन हो । कृषि र साल्टमा गरेर अहिले ३५ हजार टन मल मौज्दात छ जुन किसानका लागि छोप पनि पुग्दैन । मल अभाव हुने भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग थप ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । अर्थले ढिलाइ गर्‍यो भन्यो, कुरा सकियो ।

मल मुख्यतः ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद हुन्छ, करिब ६ देखि ११ महिनासम्म लाग्छ । समयमै कहिले टेन्डर गरिएन । मल अभाव भएपछि तत्काल दुई सरकारहरूबीच (जीटुजी) प्रक्रियाबाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतसँग जीटुजी सम्झौता गर्ने विकल्प पनि हुन्छ । जीटुजीबाट ल्याउन सरकारले १ लाख टन माग गरेको थियो । केही पटक छलफल पनि भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग इन्धनसरह नियम बनाएर जीटुजीमार्फत मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरे भनियो । टुंगो लागेन, पहल पुगेन ।

मल जहिले, जसरी ल्याए पनि अबको दिनमा अनुदानकोमल कतिमा किसानले पाउने, मूल्य नै तोक्नुपर्छ । उपभोक्ता मूल्य नै तोक्नुपर्छ । किसानले सहुलियत दरमा मल पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ । कृषि कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रैनभई आयात खुला गरिदिने, व्यापारीले बिक्री गर्ने,किसानले खरिद गरेका आधारमा अनुदान दिने विकल्प पनिछ । नियमन भने मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । नत्र चिनीमा जस्तै व्यापारी हाबी हुन पुग्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT