बाबुराम र वैकल्पिक राजनीति

केशव दाहाल

अन्ततः बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिको भारी बिसाएका छन् । २०७० फागुन अन्तिम साता ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा एउटा लेख प्रकाशित गरेर उनले नयाँ राजनीतिको आह्वान गरेका थिए । त्यो लेखमा नेपाली राजनीतिको नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने उनको प्रस्ताव थियो । उनका निष्कर्षहरू निकै रोचक, रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण देखिन्थे ।

यद्यपि उनी स्वयंको अस्थिर मनोविज्ञान, पृष्ठभूमि र हठ हेर्दा धेरैलाई आशंका थियो । प्रश्नहरू थिए— के भट्टराई सत्ता लुछाचुँडीको आहालबाट सुसंस्कृत राजनीतिको फूलबारीमा आउलान् ? के उनी आफ्ना पछिल्ला निष्पकर्षहरूमाथि इमानदार रहलान् ? भट्टराईलाई नयाँ चिन्तनका लागि प्रेरित गर्ने राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूबारे धेरैको आशंका थियो । कतै उनीआफ्ना शुभेच्छुकहरूको समर्थनलाई शक्ति स्वार्थको जुवामाच्याँखे त थापिरहेका छैनन् ? आशंकाहरूलाई पुष्टि गर्दै ६ वर्षपछि उनी राजनीतिको पुरानै खेलमा फर्किए ।

यद्यपि भट्टराईको पछिल्लो कदम वैकल्पिक राजनीतिका लागि नोक्सानको विषयहोइन, त्यो बरु उनले निर्माण गर्न चाहेको द्विविधा र भ्रमको अन्त्य हो ।

हामीलाई देशमात्र चलाउने राजनीति चाहिएको हैन । आजको आवश्यकता देश कसले बनाउँछ भन्ने हो । यति पुरानो देश, गौरवमय सम्पदा, मूल्यवान स्रोत र इमानदार जनता साथ हुँदाहुँदै देश सफल बनेन । किनभने हाम्रो राजनीतिमा कतै खराबी छ । पुरानो नेतृत्वमा कतै खोटहरू छन् । राजनीतिमा जब असंगतिहरू देखा पर्छन्, सायद जनताका दुर्भाग्यहरू त्यहींबाट सुरु हुन्छन् । यसर्थ नै राजनीतिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । प्रश्न आउँछ— नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन कसरी हुन्छ ? विकल्पहरू कसरी बन्छन् ? यसले दायाँ वा बायाँ कुन बाटो समात्छ ? तर दुर्भाग्य भनौं, यो युगीन कार्यभारबाट भट्टराई र नयाँ शक्तिको पलायन भएको छ । यो भट्टराईको वैचारिक छविको अन्त्य र कुण्ठित सपनाहरूको पुनरुत्थान हो ।

विचारको पुनर्गठन
नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनका मुख्यतः तीन आयाम छन्— वैचारिक आयाम, संगठनात्मक आयाम र राजनीतिक कार्यक्रमहरूको पुनर्गठनको आयाम । वैचारिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिले आजसम्म अंगीकार गरेका समग्र विचार शृंखलाहरूमाथि प्रश्न गर्ने प्रयत्न हो । जस्तो— हामीले लोकतन्त्र भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो लोकतन्त्र ? बहस भएन । हामीले समाजवाद भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद ? खाका बनेन । समाज र यसका मुद्दाहरू फेरिए तर राजनीतिक ज्ञान, नारा र आन्दोलनहरू उस्तै रहे । हामी या त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, बेलायती संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको ब्याडबाट उत्पादित विचारहरूको वरिपरि घुम्यौं वा मार्क्सवाद रकम्युनिस्ट अनुभवहरूको दायाँ-बायाँ । हाम्रो लोकतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र संसदीय प्रणालीभन्दा माथि जानै सकेन । पछिल्लो समय हामीले संघीयता त भन्यौं, पहिचान त भन्यौं, तर त्यसलाई जातीय वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रहबाट हेर्ने मनोरोग उस्तै रह्यो ।

यी सन्दर्भहरूबाट हेर्दा वैकल्पिक विचारको रचना निकै महत्त्वपूर्ण काम हो । यो फ्याट्ट कतैबाट झर्ने जादुगरी कामचाहिँ होइन । बरु निरन्तर र खास सिलसिलामा समयको विवेचना र विश्व-अनुभवहरूको संश्लेषण गर्ने काम हो । के यो काम अब भट्टराई, समाजवादी पार्टी र स्वयं उनको रुझानबाट सम्भव देखिन्छ ? देखिन्छ भन्नु भ्रम हो । पुरानै विचारको वरिपरि घुम्नु, पुराना प्रस्तावहरूलाई फूलबुट्टा भर्नु र नयाँ प्रयत्नलाई हदैसम्म अविश्वास गर्नु भट्टराईको समस्या हो । यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर न वैकल्पिक विचार बन्छ, न त तेस्रो शक्ति । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भट्टराईले आफूलाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि अब रहेन । उनले शक्ति स्वार्थको मायाजालमा आफ्नो सम्पूर्ण इतिहासलाई स्वाहा पारे ।

संगठन र संस्कृति
भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको समाजवादी पार्टीले संगठन संस्कृतिमा कुनै योगदान गर्ला ? कसै-कसैले यो प्रश्न गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ खोज्न संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति एकीकरण घोषणा कार्यक्रमलाई स्मरण गरौं । त्यहाँ स्वयं भट्टराईले भन्ने गरेको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको थियो । जस्तो— समाजवादी पार्टीमा २५ पदाधिकारी कसरी छनोट भए ? केन्द्रीय पदाधिकारीहरू कोप्रति उत्तरदायी छन् ? पार्टी एकीकरणको निर्णय कसले गर्‍यो ? के आज पनि दुई मान्छेले पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई निर्देशित गर्ने युग जीवित छ ? सदस्यहरू सार्वभौम हुने संगठनात्मक प्रस्ताव के भयो ? आसन ग्रहण नगर्ने, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका जनसंगठनहरू नबनाउने, शक्ति पृथक्कीकरण गर्ने, सुशासन र सदाचारलाई प्रवर्धन गर्ने सुसंस्कृत राजनीतिका प्रस्तावहरू हावा कुरा हुन् ?

समाजवादी पार्टीका दुइटा घटना हेर्दा परम्परागत कम्युनिष्टहरूको भन्दा चर्को केन्द्र्रवाद त्यहाँ देखिन्थ्यो । पार्टी एकीकरण सभा त यसैउसै भयो, अर्को दिनको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सुनाउने मात्र काम गरियो । मानौं नेताहरूले सुन्नुपर्ने कुनै कारण छैन ! यस्तो देखियो— नयाँ पार्टीका साथीहरू राजनीतिलाई केही मुठीभर मान्छेहरूको ज्ञान र अनुभवको खेल बनाउन चाहन्छन् । न कतै सुनाउनुपर्छ, न त कतै अनुमोदन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रयत्नले राजनीतिमा के योगदान हुन्छ ? राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्र निर्माण सदस्यहरूको अगुवाइमा मात्र सम्भव छ । सदस्यहरूलाई सधैं निम्छरो बनाएर लोकतन्त्र बन्दैन । यसरी सदस्यहरूको रचनात्मक क्षमता र सार्वभौमिकता हराउँछ । त्यसले राजनीतिलाई कुवा बनाउँछ र सिर्जनाका कञ्चन नदीहरू सुक्छन् ।

त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिले सदस्यहरूको सार्वभैमिकताको रक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर भट्टराईले समाजवादी पार्टीका २५ पदाधिकारीको नामावली पढेर सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको खिल्ली मात्र उडाएनन्, नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदै गरेको आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्रको बहसलाई समेत आघात गरे । यो आघातको अपजस भट्टराईले त लिनैपर्छ, संँगै समाजवादी भनिएको पार्टीले पनि त्यसबाट मुक्ति पाउने छैन ।

कार्यक्रमहरूको पुनर्गठन
नेपाली राजनीतिका पछिल्ला मुद्दा के हुन् ? के फेरि पनि पहिचानको राजनीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाउने ? यो विषयमा भट्टराई र उपेन्द्र यादवको कुरा मिलेको छ । तर उनीहरूले निर्माण गर्न चाहेको भाष्यमा भने नेपाली जनताको पूरापूर असहमति देखिन्छ । जस्तो—नेपाली राजनीतिले किन जनतालाई समृद्धि दिन सकेन ? किन नेपालका अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा असफल बने ? किन रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ? किन देशमा तीव्र भ्रष्टाचार छ ? किन समाजको भ्रष्टीकरण यति धेरै ? किन सामाजिक न्याय कमजोर भयो ? सीधा जवाफ छ— हाम्रा राजनीतिक कार्यक्रमहरू रचनात्मक र परिवर्तनमुखी छैनन् । हाम्रो नेतृत्व पुरानो भयो । हाम्रो राजनीतिमा सिर्जनशीलता हरायो । यो सबै समस्याको समाधान ‘जातीय पहिचान’मा मात्र होइन, राज्यको परम्परागत बनोट, चरित्र र मनोविज्ञानमा पनि निहित छ । भट्टराई, यादव वा राईले समेत यही चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

केही तथ्यगत उदाहरण हेरौं । नेपालमा ३८.९ प्रतिशत युवा छन् । १० वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या वार्षिक ५५ हजार थियो । आज यो दैनिक १५ सय आसपास पुग्यो । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्ने युवाहरूको तथ्यांक यसमा छैन । देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन, पर्यटन र कृषि पेसा व्यावसायिक छैन । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अनुसार, ग्रामीण गरिब किसानहरूमध्ये २९ प्रतिशतसँंग निजी जमिन छैन । विभिन्न कारणले प्रत्येक वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत
बाँझो हुन्छ । गाउँमा चर्को गरिबी छ, अन्याय छ, विभेद छ ।

भएका उद्योग, व्यापार पनि धराशायी हुँदै छन् । पूर्वाधार छैन । भ्रष्टाचार छ । बेथिति छ । सातामा न्यूनतम एक घण्टा काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । काम गर्नेहरूले पनि थोरै कमाउँछन् । कमाइले जीवन धान्न पुग्दैन ।

माथिका समस्याहरू समाधान गर्न हामीले समाउनुपर्ने मुद्दा के हो ? पहिचान हो ? ११ प्रदेशमा जाँदा सबै कुरा समाधान हुन्छ ? हुँदैन । समग्र राज्यसत्तामा रहेको बेथितिको अन्त्य, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक न्यायको सुनिश्चितता आजका मुख्य मुद्दाहरू हुन् । दलाल पुँजीवादको अन्त्य र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि कसरी हुन्छ ? प्रश्न यो हो । समाजको तीव्र राजनीतीकरण भयो ।

अतः स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाऔं । सार्वजनिक र सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति बन्द गरौं । महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राखौं । गाउँ र सहरको दूरी घटाऔँ । सेवा प्रवाहलाई जनतामैत्री बनाऔं । किसानलाई गरिबीबाट माथि उठाऔं । कृषि अनुदान र भूमिसुधारमा जाऔं । गरिबलाई रासन कार्ड दिऔंँ । तीव्र रोजगारी सिर्जना गरौं । २०४६ पछिका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । के यस्ता विषयहरूमा समाजवादी पार्टी र भट्टराईको कुनै धारणा छ ? हामीलाई नारा हैन, परिणाम चाहिएको छ, ससाना खुसीहरू चाहिएका छन्, जसले जनतालाई देशप्रति माया, राज्यप्रति आशा र राजनीतिप्रति विश्वास बढाऊन् ।

भट्टराईले भन्नैपर्छ, बितेका ६ वर्षमा जे भनियो, के त्यसको कुनै ओज र गरिमा थिएन ? भन्नैपर्छ— हिजो जे भयो, त्यो या त समयको बरबादी थियो अथवा एउटा असफल नेताको महत्त्वाकांक्षा । भट्टराईलाई थाहा छ, भ्रम सिर्जना गरेर र पुरानै चिजलाई समातेर नेपाली राजनीतिको विकल्प बन्दैन । अहिलेको पार्टी पुरानो नेतृत्व, पुराना विचार र पुरानै मुद्दाहरूलाई समातेर राजनीतिक रूपले अगाडि जान सक्दैन । यसरी न वैकल्पिक शक्ति बन्छ, न त तेस्रो धार ।

पुरानाहरूबीच हजारपटक छान्दा पनि आखिर पुरानै त छानिन्छ ! त्यसैले भट्टराईको पलायन र नयाँ शक्तिको विघटन वैकल्पिक राजनीतिमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो । तर यो वैकल्पिक राजनीतिका सम्भावनाहरूको अन्त्य होइन । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ । बाटो उज्यालो छ । नयाँ, ताजा र सुसंस्कृत विकल्पका लागि बहस गरौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै नेपालीको बैंक खाता

चिन्तामणि शिवाकोटी

कुनै पनि मुलुकको विकास र स्थायित्व मूलतः वित्तीय समावेशितामा निर्भर हुन्छ । द्वन्द्व र अस्थिरताका धेरै कारणमध्ये आम नागरिकको वित्तीय पहुँचको अभाव प्रमुख हो । यही वर्ग जहिले पनि राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक भएर आएको छ, तर त्यसपछि त्यसलाई सही आर्थिक बाटोमा हिँडाउन नसक्दा द्वन्द्व र अस्थिरता दोहोरिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक, दूरगामी र मुलुकलाई एक कदम माथि उठाउने खालको अभियान २०७६ को पहिलो दिनदेखि सुरु भएको छ ।


सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान आम जनसमुदाय, त्यसमा पनि हालसम्म वित्तीय पहुँच नभएको वर्गलाई त्यसको मूलधारमा ल्याउने अभिप्रायसाथ थालिएको हो । यस अन्तर्गत बैंक खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजातमा सरलीकरण गरिएको छ ।

अब नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्र वा चालक अनुमतिपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै एकका आधारमा खाता खोल्न सकिन्छ । यस्तो खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट रु. १०० जम्मा गरिदिने र त्यसरी जम्मा रकमलाई तिनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा गर्नुपर्ने खर्चमा गणना गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त अभियानले यत्रतत्र छरिएका मानिसहरूलाई बैंकिङ व्यवसायको सञ्जालमा समेट्छ । बैंकिङ बानीको विकासले मानिसमा बचत गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउँछ । यसपछि खर्च कटौती हुन थाल्छ । कम पैसामा धेरै काम व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध हुँदा मानिसले योजना र बजेट बनाई काम थाल्छ । बैंकिङ उपकरण, बिमा, रकमान्तर, कर्जा, उद्यमशीलता आदिमा पोख्त हुँदै जाँदा मानिस आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदै जान्छ ।

देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि बैंकिङ प्रणाली बुझेको र आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने मानिस हुनु अपरिहार्य हुन्छ । बैंकिङ बानीको विकास गर्नु आर्थिक विकासका लागि पहिलो सर्त हो । धेरै मुलुकमा यस्ता प्रयास सफल भएका छन् । भारतमा गतवर्ष सुरु भएको यस्तै अभियानमा करिब ३४ करोड खाता खोलिसकिएका छन् ।

खाता खोल्नुको अर्को अभीष्ट नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई गैरनगदमा रूपान्तरण गर्दै लैजानु पनि हो । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक गर्ने कामको योजनाबद्ध थालनी हो । मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सेवालाई बिस्तारै विद्युतीय परिवर्तन (डिजिटाइज्ड) गर्ने अभियान हो ।

एक पटक खाता खुलेपछि सहजताका लागि ग्राहकबाटै भौतिकभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न-गराउन थप दबाब हुनेछ । सरकारले दिने वित्तीय सहयोग, सामान्यभन्दा सामान्य व्यावसायिक कार्यको भुक्तानी लगायत गैरनगदमा अर्थात् विद्युतीय प्रणालीमा हुन थाल्नेछ । खाता खोल्न लक्षित वर्गको अधिक सम्बन्ध वैदेशिक रोजगार भएकाले हुन्डीलाई खातामार्फत प्राप्त हुने विप्रेषणमा परिणत गर्न थप सहयोग पुग्नेछ । फलस्वरूप राजस्व छली, भ्रष्टाचार लगायत नियन्त्रण गर्न यसले अतिरिक्त आधार-स्तम्भ खडा गर्नेछ ।

नेपालले समय-समयमा कर्जायोग्य रकमको अभाव भोग्नुपरेको छ । यसको स्थायी समाधान पाउन सकिएको छैन । खाता खोल्ने अभियानले यसलाई सामना गर्न बल दिन्छ । साथै स्थानीय तहमा कर्जाको मागमा विस्तार भई स्थानीय स्तरका मौलिक साधनस्रोत, उद्योगधन्दा, व्यवसायीलाई थप टेवा दिई रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन र राजस्व बढाई स्वावलम्बी हुन सहयोग गर्नेछ ।

वित्तीय संस्था, शाखा र उपकरणहरूमा पछिल्लो समय बढोत्तरी भइरहेको छ, तापनि आम नागरिकको वित्तीय पहुँच ४० देखि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । यस्तै वित्तीय सघनता, गहिराइ र ग्रामीण भेग केन्द्रित परिवेश एवं सेवा प्रवाह त्यति सन्तोषजनक छैन ।

आउने समयमा सबै खालका बैंकिङ क्रियाकलाप, भुक्तानी, रकमान्तर, विप्रेषण आदि बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । वृद्ध भत्ता, अपांग भत्ता, एकल महिला भत्ता, छात्रवृत्ति, अनुदान लगायत सरकारले दिने वित्तीय सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै हालिने र यी क्रियाकलापमा कुनै न कुनै समय हामी कहीँ न कहीँबाट जोडिने भएकाले पनि यो अभियानमा जोडिनु नितान्त आवश्यक छ । '

यो अभियानका केही चुनौती पनि नभएका होइनन् । यसलाई योजनाबद्ध रूपमा गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउनु छ । खातासँगै आउने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगको इच्छा जगाउनु छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा विस्तार गर्नु छ । उपकरण प्रयोगको लागत मिनाहा वा कम गराउनु छ । नगद कारोबारमा निहित जोखिमबारे बुझाउनु छ । अनुदान, बिमा, सेवा, सुविधा कारोबार खातासँग जोड्नु छ ।

यस अभियानलाई सबै मिलेर साकार पार्न जरुरी छ । यो देश र आम जनताको अभियान हो । यसले वित्तीय समावेशितालाई प्रवर्धन गर्दैै वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ, जसबाट समावेशीकरण, आर्थिक विकास र सबैपक्षको वित्तीय सबलता मजबुत हुनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा तीव्रता र गहिराइ आउनेछ ।

नयाँ वित्तीय चेतना जागरण हुनेछ । गरिबी कम गर्न, आयमा रहेको असमानतालाई कम गर्न, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई सबलीकरण गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिको मूलधारमा ल्याई अस्वाभाविक रूपमा विचलित हुन
नदिन यसले सहयोग गर्नेछ । साथै सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानलाई साकार पार्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका
निर्वाह गर्नेछ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्