खेतबारी हुँदै समृद्धि

वीणा झा

नेपाल समृद्ध भए नेपाली सुखी हुन्छन् कि सुखी नेपालीले समृद्ध नेपाल बनाउँछन् ? नेपालको समृद्धि तत्काल सम्भव छ ? समृद्धि हुन सुसम्पन्नता चाहिन्छ र सम्पन्नता भनेको आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन  । सामाजिक सम्पन्नता अंकीय तथ्यांकले मात्रै ल्याउन सक्दैन  ।

त्यसका लागि मानवीय सम्पदाको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ, जसको मुख्य आधार नैतिकताले भरिएको समानतासहितको समाज हो ।


‘सुख’ र ‘समृद्धि’ एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनलाई पाउन सरकारले दुइटा विकल्प सँगसँगै अघि सार्नुपर्छ । ती हुन्- कृषि क्रान्ति र ज्ञानको उत्पादन । कुनै पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक उपार्जनलाई आफ्नो स्रोतसाधनको भरपुर सदुपयोग गरी बढाउन सकिने निर्यातले बल दिने गर्छ । हाम्रो देशको अवस्था हेर्दा त्यो दिशामा पहिलो पाइला कृषि क्रान्ति हुन्छ । यसको आधार निर्माण भएसँगै अन्य साधन स्रोत पनि जुट्दै जान्छ । ससाना उद्यमका माध्यमले स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै तिनलाई निर्यातसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।


तर हामीकहाँ कृषि क्रान्ति हुनसकेकै छैन । हाम्रा खुला चौर, डाँडापाखामा भएको घाँस त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । हामी करोडौंको मासु आयात गर्छौं । किसानले सडकमा दूध मिल्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ । हाम्रो चिनीले बजार पाउँदैन । किसान र आम उपभोक्ताबीच पारासाइटका रूपमा बिचौलियाहरू बसेका छन्, जसले दुवैको रगत चुस्ने गरेका छन् । कृषि बैंकमा किसान छिर्न डराउँछन् । कुनै पनि मिडियामा किसानको अवस्था र विवशताको प्रस्तुति भेटिँदैन । कृषि कार्यक्रमहरू खेतमा होइन, होटलमा हुन्छन् ।

यतिसम्म कि हाम्रो संस्कृति जोगाउन चाहिने जनै, फूल, माला, टीकासम्म आयातमा निर्भर छन् । नेपाल टेलिकममा जागिर खाने वफादारीचाहिँ एनसेलका टावरहरूको प्रभावकारिता बढाउनमा देखाउने जस्तै जमात छ, कृषि क्रान्तिका आधारहरू मास्नमा । चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण रहेको इजरायल कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर भई निर्यातकर्ताको हैसियतले विश्व बजारमा प्रवेश गरेको कैयौँ वर्ष भइसक्यो । उसले हाम्रो युवा जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमै लगाउन लगिरहेको छ । हाम्रो सरकार युवा श्रम बेच्ने सम्झौता गर्दै सुनौलो भविष्यको झुटो सफना बाँड्दै छ र कृषि क्रान्ति सम्बन्धी कविता र मुत्तक पढ्दै नागरिकलाई मनोरञ्जन दिँदैछ । अहिले हरेक वडामा डोजर पुगिरहेका छन् । खेत खन्ने ट्याक्टरचाहिँ पुग्नसकेका छैनन् । ‘कृषिप्रधान’ देशमा पहिलो प्राथमिकता डोजरको हुनुपर्थ्यो कि ट्याक्टरको ?


जग्गा जसको भए फनि खनजोतको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई जग्गाको करमा समायोजन गर्नसके कृषि क्रान्तिको सुरुवात मात्रै हुँदैनथ्यो, काम गर्ने जनशत्ति नभएको जग्गा जताततै बाँझो राख्नुपर्दैनथ्यो । राजनीतिक कार्यकर्ता, विभिन्न उमेर समूहका बेरोजगार, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, आवश्यकताभन्दा बढीको संख्यामा रहेका जुनसुकै निकायका कर्मचारीलाई यो काममा लगाउन सकिन्थ्यो । स्थानीय विज्ञता, कृषिविज्ञहरूको ज्ञान उत्पादन र हावापानीको अध्ययनपछि आवश्यक बीउबिजन, मल, सिँचाइको सहज उपलब्धतासँगै बजारसम्मको पहुँच सरकारले सुनिश्चित गरिदिने हो भने यो एउटा बृहत् लक्ष्यको प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ ।


सरकारले एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनाइदिनुपर्छ, जहाँबाट किसानहरूले ढुक्कसाथ आवश्यक सामग्री लान सकून्, अनि तिनको उत्पादन खेतबाटै त्यहाँसम्म सजिलै पुग्न सकोस् । यसो गर्दा स्थानीय तहमा बेरोजगारी घट्ने सम्भावना एकातिर बढ्छ भने अर्कोतिर देश आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनसक्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले पहिलो दुई वर्षसम्म मुख्य लगानीकर्ता र निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने तेस्रो वर्षदेखि स्वतः स्थानीय समूहहरूले नै यसलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । बजार व्यवस्थापनको जिम्माचाहिँ सरकारले लिइदिनुपर्छ ।


अर्कातिर, कुनै पनि समाज रूपान्तरणका लागि सही ज्ञान अनिवार्य सर्त हुन्छ । यसले समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्नुका साथै विभिन्न बाह्य र आन्तरिक वेभहरूलाई नियन्त्रण र सदुपयोग गर्न समाजभिक्र शत्ति सन्तुलन गर्छ । अनि सही दिशामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि उत्प्रेरित गर्छ ।सर्वप्रथम त विभिन्न शैक्षिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेफमुक्त गरी सही व्यत्ति सही ठाउँमा राखिनुपर्छ । अनि मात्र समाज र देशलाई चाहिने ज्ञानको उपयोग, वितरण र उत्पादन हुनसक्छ । यसो गर्दा दुइटा फाइदा हुन्छन्— एकातिर देशसँग बौद्धिक सम्पन्नता बढ्छ, अर्कातर्फ ज्ञानसँगै अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन् । यी तत्त्वले एउटा देशलाई विश्वसामु चिनाउन र गौरवान्वित बनाउन सक्छन् । यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त आधारहरू छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै आबद्ध सयौं विद्वान् छन् । हरेक वर्ष तिनका विज्ञताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अध्ययन–अनुसन्धान गराई तिनको प्रज्ञालाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।


लेखक समाजशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ताबेदारी खातिर खातिरदारी

सम्पादकीय

सोमबार रौतहटस्थित कटहरिया नगरपालिकामा आयोजित जानकी जयन्ती समारोहका प्रमुख अतिथि थिए उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन  । कटहरिया नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले नगरपालिकाका सबै विद्यालयलाई पत्र पठाएर उपराष्ट्रपतिको स्वागतमा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थिति हुन उर्दी जारी गर्‍यो  ।

४० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा १ घण्टा हिँडेर ससाना विद्यार्थीलाई उपराष्ट्रपतिको स्वागत गर्न विवश पारियो । गर्मीले आकुल–व्याकुल विद्यार्थी तिर्खाले छटपटिएर पानी खोज्दै हिँडेको दृश्य झनै मार्मिक थियो ।


स्वागतको तयारीमा जुटेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र स्वागतका भोका उपराष्ट्रपति दुवै दोषी छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर संविधानमा लेखिएको शब्दको कुनै अर्थ छैन जस्तो व्यवहार दैनिक सडक के स्कुलमा समेत देखिनु संविधानकै ठट्टा हुन थालेको छ । पञ्चायतकालमा राजा जिल्ला भ्रमणमा जाँदा पञ्चहरूले विद्यार्थीलाई समेत राजाको स्वागतमा उभ्याउँथे । बहुदल आएपछि यस्तो प्रथा बन्द हुन पुग्यो । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अवस्थामा पनि पञ्चायतको भन्दा भद्दा शैलीमा कलिला विद्यार्थीलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरूको स्वागतमा लाम लगाउनु शुद्ध रूपमा संस्कारहीनता हो ।


यस्ता क्रियाकलापले विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीको बालअधिकार हनन हुन्छ भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आलोचना हुने गरेको यो पहिलोपल्ट होइन । पञ्चायतकालका गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च र गणतान्त्रिककालका गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख दुवैले ‘माथिको मान्छे’ आउँदा ताबेदारी खातिर खातिरदारी गर्ने संस्कार बदल्न नसक्नु आजको लोकतान्त्रिक चेतनामा प्रत्यक्ष हमला हो ।


कटहरिया नगरपालिकाले उपराष्ट्रपतिको स्वागतका लागि नगरभरिका सबै विद्यालयमा बिदासमेत दिएको थियो । यसले विद्यालय पढ्ने, पढाउने र ज्ञान दिने ठाउँ हो भन्ने स्थानीय सरकारले बुझ्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । उनीहरू आफ्नो नगरका विद्यालयहरूको पठनपाठन सुधार्नभन्दा पनि केन्द्रको चाकडी गरी आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तार गर्न लालायित देखिन्छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यसले स्थानीय मेयर वा विद्यालय सञ्चालकहरूको निरीहता दर्शाउँछ । उनीहरू त्यो संस्कार अनुसरण गर्न किन विवश छन् भन्ने हाम्रो राज्य सञ्चालनको तौरतरिकाबारे यसले सन्देह उत्पन्न गर्छ ।


संविधानले आफ्नो इलाकाका विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व पाएका स्थानीय सरकारले ढंग पुर्‍याउन सकेनन् भने नीति र थिति दुवै बस्न कठिन छ । अहिले स्थानीय सरकारहरूले सुसंस्कृत परम्परा र प्रगतिशील थिति बसाल्ने बेला हो । लोकतान्त्रिक चेतना बसाल्ने बेला हो । लोकतन्त्रमा सबै समान हुन्छन् भन्ने सन्देश फैलाउने बेला हो । यस्तो बेला ठूलाबडा भनेर कसैलाई विशिष्ट रूपमा सत्कार गर्ने संस्कार खोज्नु समाजलाई पुनः पुनरुत्थानतर्फ धकेल्नु हो ।


यसअघि गोरखामा शिक्षामन्त्रीकै स्वागतमा विद्यार्थीलाई घण्टौं उभ्याएर हिँडाइएको थियो । सुर्खेतमा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वागतमा उभिएकी एक स्कुले बालिकाको बेहोस भएर लडेपछि निधनै भएको थियो । यसबाट पनि नचेतेर फेरि स्कुले बालबालिकालाई सम्माननीयहरूको स्वागतमा उर्दी गर्नु शिक्षालय आफैँ नसिक्ने थलो हो भन्ने प्रमाणित गर्नु हो ।


विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारको ताबेदारीका लागि तिनको सबै लहडी उर्दी पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्ना विद्यार्थीहरू स्वागतका लागि पठाउन सक्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ । विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारको सहयोगमा चल्ने भनेको आधारभूत बालअधिकारका सर्तहरूमा सम्झौता गर्ने भनेको होइन । विद्यालयको जिम्मेवारी विद्यार्थी हुन्, स्थानीय सरकार होइन ।


राजनीतिक इसारामा नाच्ने हो भने हाम्रा स्कुलहरू अझै बढी राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो दलीय रुझानअनुसार विद्यालयलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । विद्यालय आफैँ सार्वभौम स्थल हुन्, जसले स्थानीय समुदायमा शिक्षाका शाश्वत गुणहरू सञ्चार गर्छन् । शक्तिको ताबेदारी गर्नु शिक्षा होइन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT