नागरिकको मानसिक सीमांकन

यसको पछाडि हालै नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा लाम लागेकाहरूलाई लक्ष्य गरी खिचिएको एउटा भिडियो जिम्मेवार छ । भाइरल भएको त्यो भिडियोमा भनिएको थियो— ‘यी सबै भारतीय हुन् ।’

नेपालमा धेरै मानिस यस्ता छन्, जो मधेसलाई आफ्नो अंग ठान्छन् । अनि यस्ता मानिसको पनि कमी छैन, जसलाई मधेसी अनुहार नेपालभित्रकै चेहरा हो भन्ने पत्तो छैन । मधेसका मानिसको शारीरिक बनोट, भेषभूषा, हाउभाउ हिमाल र पहाडका बासिन्दाको भन्दा निकै फरक हुन्छ । प्रायः सुदूर पहाड र हिमालका मानिसहरूमा मधेसीबारे कम जानकारी छ । यसकारण पनि मधेसीहरूका साथ यदाकदा अनौठो व्यवहार हुने गरेको छ । एउटा ठूलो वर्ग छ, जो मधेससँगको अन्तरक्रियामा छ, पढेलेखेको छ, के सही र के गलत छ भन्ने भेउ राख्छ । तर उनीहरू सुनियोजित रूपमा एउटा मिथ खडा गर्छन् । जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, उनीहरू मधेसीप्रति शंकालु छन् । नागरिकता वा मताधिकार प्रयोगका लागि लाम लागेका मधेसीलाई भारतीय भनेर आक्षेप लगाउँछन् । कस्तोसम्म हुन्छ भने अधिकारको आन्दोलनमा गोली खान तयार भीडलाई पनि सोह्रैआना भारतीय ठान्छन् । अनि पो प्रश्न उठ्छ— मुलुकको मानसिक भूगोलमा देशको हिस्सा मधेस हो कि होइन ?

संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ— ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ । त्यसैमा अगाडि थपिएको छ— ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी’ । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि अहिले पनि विशेष गरी एकल क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, भाषा, जाति, समुदाय र लिंगको एकल पहिचानलाई एकताको आधार मान्ने र त्यसैको जगमा ‘राष्ट्र निर्माण’ गर्ने तथा राज्यलाई हाँक्ने मनसुबा कायमै छ । त्यसो नहुँदो हो त अहिलेसम्म त्यो भिडियोमार्फत मिथ्या तथ्य प्रचारित गरेर सामाजिक सद्भाव खलबलाउन चाहने व्यक्ति कानुनको परिधिमा किन आउन सकेन ? त्यो भिडियो हेर्नेहरूको संख्याले नै बताउँछ, त्यसले बतासे जनमत निर्माण गर्न कस्तो खतरनाक भूमिका खेल्यो ।

यही पंक्तिकारलाई पनि मुलुकभित्र र बाहिरका नेपालीले त्यो भिडियोले उठान गरेको तथ्यबारे सोधपुछ गरे । पंक्तिकारले भुइँ तहको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दा पनि उनीहरू सहमत हुन सकिरहेका थिएनन् । यस्तो किन हुन्छ ? प्र्रायः मधेसीलाई नै परीक्षामा किन राखिन्छ ? नेपाल जातीय–सांस्कृतिक विविधता र बहुलतायुक्त मुलुक भए पनि सबैले मन फुकाएर ‘नेपाली’ दाबी गर्नसक्ने स्थिति किन बन्न सकिरहेको छैन ? किन अहिले पनि एकसेएक विज्ञ र राजनीतिकर्मीहरूसमेत त्यो भिडियोले उठान गरेको मिथ्याङ्कको हिलोमा लतपतिन पुगिरहेका छन् ?

नागरिकताले कुनै पनि व्यक्तिलाई मूलतः तीन वटा ‘प’ दिन्छ— पहिचान, प्र्रभुत्व र परिभाषा । नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले एउटा राजनीतिक भूगोलभित्रको बासिन्दा रहेको चिनारी पाउँछ । त्यसबाट उसले राजनीतिक पहिचान पाउँछ । राज्य निर्माणको पहिलो आधार नै ‘नागरिक’ को पहिचान हो । नागरिकताका आधारमा राज्यले आफ्नो नीति निर्धारण गर्न मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्छ । त्यस्तै राज्य निर्माणको संस्थापन शक्तिले आफ्नो सरहदभित्रका नागरिकको पहिचान गर्न नागरिकता नीति अख्तियार गर्छ । राज्यको नागरिकता नीतिका आधारमा राज्य आफ्ना नागरिकप्रति उदार वा अनुदार छ भन्ने चरित्र प्रस्टिन्छ । त्यो भूगोल माथिको व्यक्ति विशेषको स्वामित्वले पनि वैधानिकताले पाउँछ । नागरिकमा सार्वभौमसत्ता आबद्ध रहेको आलोकित हुन्छ । नागरिकता पाएपछि राज्य–नागरिक सम्बन्ध परिभाषित हुन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कसरी हेर्छ, त्यो उसले आत्मसात् गरेको नागरिकता नीतिमा परिलक्षित हुन्छ । त्यसैले संविधानले लिखित रूपमा ‘नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्र्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर उल्लेख गरेको हो । तर एउटा नागरिककै लागि यो देशमा नागरिकता प्राप्तिको लडाइँ त्यति सहज छैन ।

विगतदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी बहस जहिले पनि एकांकी पाराले भयो । यो विमर्श नै ‘पहाडे मानस’ र ‘मधेसी मानस’ को दुई परस्पर विरोधी चिन्तनका रूपमा देखापर्दै गयो । मलाई लाग्छ, नागरिकताको सवालसँग पाँच ‘प’ जोडिन्छन्— परम्परा, प्राधिकार, प्रक्रिया, प्राविधिक र प्रतिशोध । परम्परा ः सुगौली सन्धिपछि जब नेपालले एउटा राजनीतिक भूगोलको निश्चितता प्राप्त गर्‍यो, त्यसपश्चात पनि तराईको जनसांख्यिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्न विशेष गरी उत्तर भारतबाट तराईमा बसोबास भित्रिएकै हो । कतिपय अवस्थामा राज्यपक्षले नै यसलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । पहाडबाट भएको बसाइँ–सराइको कथा–व्यथा छुट्टै छ । फ्रेडरिक एच. गेजले आफ्नो किताब ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ मा लेखे अनुसार, ‘पहाड र गंगा मैदानको केही भागमा भएको आर्थिक दुरवस्थाले मानिसहरू त्यहाँबाट बसाइँ सर्न बाध्य भए भने तराईमा उपलब्ध आर्थिक अवसरहरूले उनीहरूलाई तराईतिर आकर्षित गर्‍यो ।’ तराईको प्राचीन इतिहासले पनि एकपछि अर्को राज्यको उदय हुँदै गर्दा तराईमा दक्षिणतिरबाट मानिसहरू आउने–जाने गरेकै कुरालाई पुष्टि गर्छ । २००७ सालपछिको अवस्थामा जब मधेसीको ढलान आफ्नो केन्द्रभन्दा पनि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूतिर थियो, त्यतिखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बजारको अवसर उतै थिए । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भारतीय क्षेत्रमा नेपालतिरका कतिपय स्थायी बासिन्दाहरूको सम्पत्ति र बसाइ साझा थियो । दसगजा वरिपरिको बस्तीहरूको बनोट यस्तो छ, जहाँ अहिले पनि कुन नेपाली भूमि हो र कुन भारतीय, छुट्याउन गाह्रो छ । यसरी परम्पराले पनि मधेसका मूल बासिन्दाहरू थिचिएका छन् र राज्यलाई उनीहरूको चिनारी चिथोर्न बल पुग्ने गर्छ ।

प्राधिकार ः मधेसी नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन पारिनुको मुख्य कारक हो— अहिलेसम्मका सत्तासीन शासकहरूको भेदभाव र पूर्वाग्रही नीति । एउटा समुदाय विशेषले आफू विश्वको कुनै कुनामा स्थायी रूपमा बसे पनि नेपालभित्र पुग्दा आफूलाई रैथानेको रूपमा दाबी गर्छ । र यस्ता आगन्तुकलाई प्रवासी होइन, स्वदेशीको रूपमा कदर गर्नमा विगतमा राज्यकै भूमिका रह्यो । यही कारण हो, नागरिकताको राजनीति जहिले पनि मधेसमा भयो, तर २०६३ मा नागरिकता वितरण गरिंँदा मधेसमा भन्दा पहाडमा बढी वितरण गरियो । गैरनेपालीले नागरिकता लिँदा त्यसबारे उजुरी पनि बढी मधेसमै पर्छ । पहाडमा किन विवाद भएन भने त्यहाँको मनोविज्ञानले नागरिकता लिनुलाई कुनै समस्या नै देखेन ।

प्रक्रिया ः नागरिकता नीति सुरुदेखि नै मधेसीद्वेषी रह्यो । नेपालको संविधान, २०१९ ले पहिलोपटक संविधानमै तोकेर नेपालको नागरिकता लिने पहिलो आधार ‘राष्ट्रभाषा नेपाली बोल्न र लेख्न जान्ने’ बनायो । यसले बहुभाषी मधेसी लगायत नागरिकलाई उपेक्षा गर्‍यो । नागरिकता लिन लालपुर्जा चाहिने, लालपुर्जा लिन नागरिकता चाहिने प्रावधानले नागरिकता लिने काम झनै सकसपूर्ण भयो । अहिले पनि कहिले सरकार त कहिले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउँदै लगेका छन् । जिल्ला प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूको भूमिकाले पनि यसमा काम गर्छ । सुरुदेखि नै नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको जटिलताले गर्दा बेहोर्नुपरेको समस्यालाई अहिलेको संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सबैको हक हुने बताइराख्दा पनि सर्वोच्चबाट समेत न्याय प्राप्तिमा अलमल भइरहेको छ ।

प्राविधिक : जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दस्तावेज अहिले पनि पूर्णतः ‘डिजिटाइज्ड’ हुनसकेको छैन । यसले गर्दा कतिपय नागरिकले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएका छन् । दोहोरो नागरिकताले पुर्‍याउने हानिबारे सीमावर्ती क्षेत्रमा चनाखोपन बढेको छ । त्यसैले होला, नेपालतिर उजुरी दिन भारततिरकाले दस्तावेजहरू जुटाउन मद्दत गर्छन् । त्यसैगरी नेपालतिरका नेपालीले पारि पट्टिकालाई । निश्चित रूपमा नागरिकता हचुवाका भरमा वितरण हुने विषय होइन । त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक हुनुपर्छ ।

प्रतिशोध : मधेसी राजनीतिको उषाकालदेखि नै मुख्य नारा नागरिकताको समस्या हुँदै आएको हो । नेपालको संस्थापनलाई के लाग्छ भने नागरिकताको राजनीतिले मधेसी शक्तिलाई बल पुर्‍याउँदै आएको छ र नवनागरिकहरू मधेसी राजनीतिको भोटबैंक हुने गरेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि मधेसी समुदायप्रति राखिँदै आएको शंकाको दृष्टि पछिल्ला मधेस आन्दोलनपछि प्रतिशोधकै रूपमा देखा परिरहेको छ । नागरिकता नीतिलाई राज्यपक्षले मधेसीहरूलाई दबाउने वैधानिक अस्त्र बनाएको छ । नभए राज्यले नै वितरण गरिसकेको नागरिकता लिएको व्यक्तिका सन्तान राज्यविहीनताको अवस्थाबाट नगुज्रिनुपर्ने हो, तर यहाँ यस्तै हुँदै आयो ।

निश्चित रूपमा सीमाञ्चलका सहरहरूमा नवनागरिकहरूले देखिने गरी नै सामाजिक–आर्थिक सरोकारमा वर्चस्व बढाउन थालेका छन् । उनीहरू विभिन्न जात र समुदायको संगठनमार्फत आफूलाई ओत लाग्ने थलो बनाउँछन् र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउँछन् । मधेसको सामाजिक संरचनाभित्र रहेको जातवादको प्वालभित्र छिरेर नवनागरिकहरू राजनीतिक अभीष्ट पनि पूरा गर्छन् । तर उल्लेखनीय के छ भने, यस्ता नवनागरिकलाई मूलधारमा ल्याउन मधेसी दलमात्रै होइन, ठूला भनिने दलहरू नै बढी संलग्न छन् । किनभने डाडु–पन्यु ठूला दलहरूकै हातमा रहँदै आएको छ । अहिले विश्वभरि नै आप्रवासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न धेरै उपाय अवलम्बन गरिएको छ । नागरिकताको सवाल र आप्र्रवासीहरूको व्यवस्थापन दुई फरक कुरा हुन् । भुटानतिरबाट शरणार्थी बन्न आएका धेरै आप्रवासी रैथाने भइसके । टाढाको त कुरै छोडौं, छिमेकी बिहारको पश्चिमी चम्पारणको रामनगरमा नेपालीभाषीहरूको बाक्लै बस्ती छ ।

नेपालको इतिहाससँग जोडिएको ठाउँ हो— रामनगर । अहिले रामनगरमा जायजेथा हुँदाहुँदै त्यहाँका उल्लेख्य मानिसले वैधानिक रूपमा नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यसरी नागरिकताको परिदृश्यमा दुई अतिवादी धार छन् । एउटा, नेपालीभाषी भित्रिँदा मौन बस्ने । अर्को, रैथानेको हकभन्दा पनि पछाडि आएकाहरूको सुविधालाई लिएर बढी चिन्तित हुने । यसैले यहाँका सीमान्तीकृतले अहिले पनि नागरिकताविहीनताको अवस्था भोगिराखेका छन् । एउटा मूल बासिन्दा नागरिकताबाट वञ्चित भइराख्नु भनेको गणतान्त्रिक राज्यका निम्ति उपहासको विषय हो । नागरिकतालाई भू–राजनीतिको विषय नबनाऔँ । यसलाई चीनमुखी र भारतमुखीभन्दा नेपाल–धरतीमुखी भएर हेरियो भने त्यो उज्यालोमा देखापरेका काला टीकाहरू हट्दै जान्छन् । अनि पो मुलुकको मानसिक क्यानभासभित्र मधेसी अनुहार टल्किन्छ !

[email protected]