'जनता जवाफदेही होऊ'

विष्णु सापकोटा

विगत ७ दशकदेखिको नेपालको राजनीतिक संघर्ष’ भन्ने शब्दावली अहिले राजनीतिक विमर्शमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मध्येको हो  । यो शब्दावली प्रयोग गर्नेमध्ये बढी तिनै राजनीतिकर्मी छन्, जो विगत दुई वा तीन दशकदेखि आजसम्म लगभग अनवरत रूपमा शासकीय वृत्तमा छन्  ।

मार्क्सवादकै शब्द ल्याएर भन्दा, तीन दशकदेखि देशको ‘सुपर स्ट्रक्चर’ (राजनीति, राष्ट्रिय संस्था, नैतिकता, विचारधारा आदि) प्रायः यिनै राजनीतिक दलले ओगटेका थिए र छन् । कोरा तथ्यगत हिसाबमा भन्दा गएकोे सात दशक एउटा वा अर्को राजनीतिक संक्रमणमा खर्चेर गएको साँचो हो । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहेका अहिलेका पात्रहरूले आफ्नो दुई–तीन दशकदेखिको शासकीय अक्षमता र नैतिक अपचलनबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न अहिले उक्त ‘सात दशक’लाई आवरणको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।


‘सात दशक’तिर ध्यान मोड्ने बित्तिकै विगत दुई–तीन दशकको हिसाब कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । कुरा सीधै ‘सात दशक’तिर लगेपछि यस्तो भान पनि पार्न सकिन्छ, अहिले नेतृत्वमा भएको पंक्ति मध्येका धेरै २०४७ र २०६३ सालपछि लगातार राजकीय सत्ता (सरकार र संसद) को वरिपरि रहेकाहरू नभई उनीहरू केवल नयाँ संविधानपछि उदाएका नवीन अनुहार, शक्ति र नेताहरू हुन् । अर्को उदेकलाग्दो विषय अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त अब कुन ‘न्यारेटिभ’लाई स्थापित गर्न खोज्दै छ भने कुनै पनि देशले विकास गर्न त्यहाँका जनता जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रगति, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा पछौटेपन भोग्नुपर्नाको कारण जनता नै उत्तरदायी नभएर हो । राजनीतिक नेतृत्वको त्यसमा खासै भूमिका छैन । किनकि अहिलेको नेतृत्व २००७ सालदेखि राजनीतिक लडाइँ गर्दा–गर्दा यति व्यस्त भयो कि तिनसँग ‘लडाइँ’ गर्ने बाहेक राज्य सञ्चालननिम्ति अर्को कार्यसूची नै थिएन ।


अहिलेसम्म हामी ‘सात दशक’को राजनीतिक संक्रमणमा थियौं भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्ने बित्तिकै त्यसका फाइदा अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०४८ सालमा सांसद र ०५१ मा गृहमन्त्री भएका मात्र होइनन्, उनी ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै पार्टीको नेतृत्व तहमा छन् र उनको पार्टी आलोपालो प्रायः सधैं शासन सत्ताकै वरिपरि छ । तर विषयलाई ‘सात दशक’तिर मिल्काइदिएपछि गएका ३० वर्षको उनको दलको जवाफदेहिता कसरी माग्ने ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त चारपटक प्रधानमन्त्री नै भइसके २४ वर्षमा । तर नेपाल अहिलेसम्म धेरै अगाडि जान नसकेको विगत सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणले हो भनिदिएपछि कति सजिलो— चार–चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको योगदान कस्तो थियो भन्नेबारे जवाफदेहिता खोज्न नपर्ने π याद रहोस्, ०४७ सालमा संविधान आएपछि त्यतिबेला राजनीति अझै संक्रमणमा छ भनेर त्यो बेलाको सानो आकारका माओवादीले भने होलान्, अरूले थिएन । एमालेले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको भए पनि उसले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी कहिल्यै कुनै आन्दोलन गरेन । गर्नेवाला पनि थिएन । कांग्रेसले अहिलेका लागि प्राप्त गर्नसक्ने यति नै हो भनेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको उत्सव मनाइरहेको थियो ।


आर्थिक गति समात्न नसकेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र प्रगति पथमा बढ्न नसक्नुमा सात दशकलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष चलाएको थोरै समय छाड्दा, ३० वर्षदेखि शासन गर्दै आएका शासक वर्ग अहिले जो शासन वृत्तमा छन्, तिनै हुन् । माओवादी र मधेस–केन्द्रित दलहरू ०६३ पछि शासन सत्तामा थपिन आएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो । एउटा उदाहरण हेरौं । अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले काठमाडौंका यति धेरै सडक बिग्रेका छन्, ती सडक यो सरकारले बिगारेको हो र ? काठमाडौंको यो धुलो अहिलेको सरकारले उडाएको हो ? बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा अहिलेको सरकारले बेचेको हो ?’ ठीक छ, अहिलेकोले होइन होला । तर अहिलेको सरकारभन्दा अघि केही समयका लागि देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अनि त्यही देउवा सरकारमा अहिलेकै नेकपाको ४५ प्रतिशत अर्थात तत्कालीन माओवादी सरकारमा सँगै थिएन र ? देउवाभन्दा अघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफै थिए कि थिएनन् ? प्रचण्डभन्दा अघिको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नै थियो, हैन र ? एवंरीतले सम्झे भइहाल्यो, गएको ३० वर्ष ।


३० वर्षमा कांग्रेस आफै मुख्यतः सत्ता सञ्चालक थियो । उसले ‘सात दशक’वाला कारण देखाउन मिल्दैन । सत्ताधारी नेकपाकै ३० वर्षमा कतिजना प्रधानमन्त्री भए ? प्रतिशतमा हेर्दा उनीहरू सत्ता बाहिर भएको समय बढी छ कि भित्र ? अहिलेका ‘बदमास ठेकेदार’ ०४७ साल अघिबाटै आएका हुन् कि यसै बीचमा उत्पादन गरिएका हुन् ? यो सडकको धुलो र फोहोर सबै त्यतिबेलादेखि नै उडेर बसेको हो कि पछि सिर्जना गरिएको हो ? काठमाडौंको टुँडिखेल पनि ‘सात दशक’अघि नै यति सानो बनाइएको रहेछ कि पछि आएकाको पनि त्यसमा योगदान छ ? २०६३ पछि राज्यसत्तामा आएकाहरूले केही वर्ष आफ्नो मुख्य ध्यान संविधान लेखनमा थियो भन्लान् । तर आलोपालो सरकारमा बस्दा ०६५ देखि ०७२ सम्म ७ वर्ष उनीहरूले प्रत्येक दिन संविधानमात्रै लेखिरहेका थिए कि देशलाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन पनि योगदान गरेका थिए ?


जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, सधैं जागरुक र चनाखो रहनुपर्छ भनेर दशकौंसम्म यिनैले घोकाएका थिए । अब यिनै घोकाउने मध्येकै सरकारमा छन् । जनताले जे सिकाइएको थियो, त्यसै अनुसार अझै यो भएन, त्यो भएन भनिराखेका छन् । तर शासक वर्गलाई त्यो कुरा भारी हुन थालिसकेको छ । त्यसैले उनीहरूले अहिले स्थापित गर्न खोजेको अर्को भाष्य छ ः नागरिकले अधिकारका लागि लड्नेमात्र होइन, आफै जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । अर्थात् जनताले अब धेरै हल्ला गर्नु हुँदैन । यो भएन र त्यो भएन भनिरहनु हुँदैन । बरु उनीहरूले आफूले के–के कर्तव्य गर्नुपर्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ– चुपचाप । जसले शासनसत्ता चलाउनेलाई हाइसन्चो होस् । पक्कै पनि जनताले आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दैन भनेर कसले पो भनेको थियो होला र पहिले पनि ? तर अहिले त्यो किन भनिँदै छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । किन भनिँदै छ भने अब पनि देशले विकास गरेन भने दोष लगाउन कुनै राजनीतिक संक्रमण बाँकी छैन । नेतृत्वले आफ्नो अयोग्यता र अनैतिकतालाई स्वीकार गरेर यसको कारण हामी आफै हौं भन्ने कुरा भएन । तसर्थ अब राजनीतिक स्थिरता आदि सबै भएपछि पनि देशले राम्रो बाटो अँगालेन भने त्यसको जिम्मेवार साधारण जनता हुनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।


कर्मचारीतन्त्र त झन् नागरिकलाई उसको कर्तव्य सिकाउन बढी उद्यत छ । एक त उसले आफ्ना ‘पोलिटिकल मास्टर्स’ लाई दोष दिनसक्ने कुरै भएन । ऊ आफूले आफ्ना कमजोरी देख्ने कुरा पनि भएन । उनीहरू नागरिकलाई सदाचारी कसरी बन्ने, कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने भनी सिकाउन तम्सेका छन् । जनता आफ्नो नियतिका लागि आफ्नै व्यवहारलाई दोषी देखून् र चुपचाप बसून् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र ‘कमाउ अड्डा’ का कर्मचारीको उठबस तीन दशकमा कस्तो रह्यो ? सबै प्रकारका अनैतिक र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भनी विवादितमात्र होइन, समाजमै गन्हाएका व्यापारीसँग संगत विगतका दशकमा कसको रह्यो ? के यो पनि ‘सात दशक’ को राजनीतिक आन्दोलनमा इतिहासको आवश्यकता थियो ? संविधानले संघीयता लिएर आउने, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा काम गर्न जान्न भन्ने कर्मचारीतन्त्रले संघीयता स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ कि अस्वीकार गरेको ? यसको उत्तर नेतृत्वले कहाँ खोज्दै छन् भने नागरिकले आफ्नो अधिकार खोजेको धेरै भयो, अब आफ्नो कर्तव्य गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।


नेपाल आर्थिक विकास सूचकांकमा एसियाको हरितन्नम मुलुकमध्ये पुग्न थोरैको मिहिनेत र लगानीले मात्र सम्भव थिएन । यसका लागि हजारौं ‘राष्ट्रसेवक’, ‘राजनीतिकर्मी’ र अन्य बिभिन्न क्षेक्रका व्यत्तिको प्रयास र लगानी छ, सात दशकदेखि नै । ३० वर्षदेखि गणना गर्ने कि १३ वर्षदेखि । अहिलेका हाम्रा सत्ताका सञ्चालक र ४ वर्षपछि फेरि सत्तामै फर्केर आउँला भनी पर्खेर बसेका प्रायः सबै मुलुकलाई यो भासमा ल्याइपुर्‍याउन जिम्मेवार छन् । तसर्थ उनीहरू निर्धक्क अरूले बिगारेकोलाई सपार्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनन् ।


उनीहरूले गरिदिए हुने भनेको आफैले बिगारेको कुरालाई सच्याउने हो, चाहे त्यो सुशासनको क्षेत्र होस् वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा अन्य । त्यसो गर्न उनीहरूले धेरै ज्ञानगुनका कुरा, सीप र कौशल हासिल गर्नु जरुरी छैन । केवल आफूलाई के–के थाहा छैन भन्ने थाहा पाउनसके भने के–के गर्नुपर्ने हो आफैँ थाहा हुँदै जाने थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नागरिकको मानसिक सीमांकन

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

मानसिक भूगोलमा देशको हिस्सा होइन, मधेस ? मुलुकको मानसिक क्यानभासभित्र मधेसी अनुहार किन नअटाएको ? यस्ता प्र्रश्न पछिल्ला केही सातादेखि फेरि मधेसमा तरङ्गित भइरहेका छन्  ।

यसको पछाडि हालै नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा लाम लागेकाहरूलाई लक्ष्य गरी खिचिएको एउटा भिडियो जिम्मेवार छ । भाइरल भएको त्यो भिडियोमा भनिएको थियो— ‘यी सबै भारतीय हुन् ।’


नेपालमा धेरै मानिस यस्ता छन्, जो मधेसलाई आफ्नो अंग ठान्छन् । अनि यस्ता मानिसको पनि कमी छैन, जसलाई मधेसी अनुहार नेपालभित्रकै चेहरा हो भन्ने पत्तो छैन । मधेसका मानिसको शारीरिक बनोट, भेषभूषा, हाउभाउ हिमाल र पहाडका बासिन्दाको भन्दा निकै फरक हुन्छ । प्रायः सुदूर पहाड र हिमालका मानिसहरूमा मधेसीबारे कम जानकारी छ । यसकारण पनि मधेसीहरूका साथ यदाकदा अनौठो व्यवहार हुने गरेको छ । एउटा ठूलो वर्ग छ, जो मधेससँगको अन्तरक्रियामा छ, पढेलेखेको छ, के सही र के गलत छ भन्ने भेउ राख्छ । तर उनीहरू सुनियोजित रूपमा एउटा मिथ खडा गर्छन् । जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, उनीहरू मधेसीप्रति शंकालु छन् । नागरिकता वा मताधिकार प्रयोगका लागि लाम लागेका मधेसीलाई भारतीय भनेर आक्षेप लगाउँछन् । कस्तोसम्म हुन्छ भने अधिकारको आन्दोलनमा गोली खान तयार भीडलाई पनि सोह्रैआना भारतीय ठान्छन् । अनि पो प्रश्न उठ्छ— मुलुकको मानसिक भूगोलमा देशको हिस्सा मधेस हो कि होइन ?


संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ— ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ । त्यसैमा अगाडि थपिएको छ— ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी’ । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि अहिले पनि विशेष गरी एकल क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, भाषा, जाति, समुदाय र लिंगको एकल पहिचानलाई एकताको आधार मान्ने र त्यसैको जगमा ‘राष्ट्र निर्माण’ गर्ने तथा राज्यलाई हाँक्ने मनसुबा कायमै छ । त्यसो नहुँदो हो त अहिलेसम्म त्यो भिडियोमार्फत मिथ्या तथ्य प्रचारित गरेर सामाजिक सद्भाव खलबलाउन चाहने व्यक्ति कानुनको परिधिमा किन आउन सकेन ? त्यो भिडियो हेर्नेहरूको संख्याले नै बताउँछ, त्यसले बतासे जनमत निर्माण गर्न कस्तो खतरनाक भूमिका खेल्यो ।


यही पंक्तिकारलाई पनि मुलुकभित्र र बाहिरका नेपालीले त्यो भिडियोले उठान गरेको तथ्यबारे सोधपुछ गरे । पंक्तिकारले भुइँ तहको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दा पनि उनीहरू सहमत हुन सकिरहेका थिएनन् । यस्तो किन हुन्छ ? प्र्रायः मधेसीलाई नै परीक्षामा किन राखिन्छ ? नेपाल जातीय–सांस्कृतिक विविधता र बहुलतायुक्त मुलुक भए पनि सबैले मन फुकाएर ‘नेपाली’ दाबी गर्नसक्ने स्थिति किन बन्न सकिरहेको छैन ? किन अहिले पनि एकसेएक विज्ञ र राजनीतिकर्मीहरूसमेत त्यो भिडियोले उठान गरेको मिथ्याङ्कको हिलोमा लतपतिन पुगिरहेका छन् ?


नागरिकताले कुनै पनि व्यक्तिलाई मूलतः तीन वटा ‘प’ दिन्छ— पहिचान, प्र्रभुत्व र परिभाषा । नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले एउटा राजनीतिक भूगोलभित्रको बासिन्दा रहेको चिनारी पाउँछ । त्यसबाट उसले राजनीतिक पहिचान पाउँछ । राज्य निर्माणको पहिलो आधार नै ‘नागरिक’ को पहिचान हो । नागरिकताका आधारमा राज्यले आफ्नो नीति निर्धारण गर्न मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्छ । त्यस्तै राज्य निर्माणको संस्थापन शक्तिले आफ्नो सरहदभित्रका नागरिकको पहिचान गर्न नागरिकता नीति अख्तियार गर्छ । राज्यको नागरिकता नीतिका आधारमा राज्य आफ्ना नागरिकप्रति उदार वा अनुदार छ भन्ने चरित्र प्रस्टिन्छ । त्यो भूगोल माथिको व्यक्ति विशेषको स्वामित्वले पनि वैधानिकताले पाउँछ । नागरिकमा सार्वभौमसत्ता आबद्ध रहेको आलोकित हुन्छ । नागरिकता पाएपछि राज्य–नागरिक सम्बन्ध परिभाषित हुन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कसरी हेर्छ, त्यो उसले आत्मसात् गरेको नागरिकता नीतिमा परिलक्षित हुन्छ । त्यसैले संविधानले लिखित रूपमा ‘नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्र्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर उल्लेख गरेको हो । तर एउटा नागरिककै लागि यो देशमा नागरिकता प्राप्तिको लडाइँ त्यति सहज छैन ।


विगतदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी बहस जहिले पनि एकांकी पाराले भयो । यो विमर्श नै ‘पहाडे मानस’ र ‘मधेसी मानस’ को दुई परस्पर विरोधी चिन्तनका रूपमा देखापर्दै गयो । मलाई लाग्छ, नागरिकताको सवालसँग पाँच ‘प’ जोडिन्छन्— परम्परा, प्राधिकार, प्रक्रिया, प्राविधिक र प्रतिशोध । परम्परा ः सुगौली सन्धिपछि जब नेपालले एउटा राजनीतिक भूगोलको निश्चितता प्राप्त गर्‍यो, त्यसपश्चात पनि तराईको जनसांख्यिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्न विशेष गरी उत्तर भारतबाट तराईमा बसोबास भित्रिएकै हो । कतिपय अवस्थामा राज्यपक्षले नै यसलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । पहाडबाट भएको बसाइँ–सराइको कथा–व्यथा छुट्टै छ । फ्रेडरिक एच. गेजले आफ्नो किताब ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ मा लेखे अनुसार, ‘पहाड र गंगा मैदानको केही भागमा भएको आर्थिक दुरवस्थाले मानिसहरू त्यहाँबाट बसाइँ सर्न बाध्य भए भने तराईमा उपलब्ध आर्थिक अवसरहरूले उनीहरूलाई तराईतिर आकर्षित गर्‍यो ।’ तराईको प्राचीन इतिहासले पनि एकपछि अर्को राज्यको उदय हुँदै गर्दा तराईमा दक्षिणतिरबाट मानिसहरू आउने–जाने गरेकै कुरालाई पुष्टि गर्छ । २००७ सालपछिको अवस्थामा जब मधेसीको ढलान आफ्नो केन्द्रभन्दा पनि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूतिर थियो, त्यतिखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बजारको अवसर उतै थिए । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भारतीय क्षेत्रमा नेपालतिरका कतिपय स्थायी बासिन्दाहरूको सम्पत्ति र बसाइ साझा थियो । दसगजा वरिपरिको बस्तीहरूको बनोट यस्तो छ, जहाँ अहिले पनि कुन नेपाली भूमि हो र कुन भारतीय, छुट्याउन गाह्रो छ । यसरी परम्पराले पनि मधेसका मूल बासिन्दाहरू थिचिएका छन् र राज्यलाई उनीहरूको चिनारी चिथोर्न बल पुग्ने गर्छ ।


प्राधिकार ः मधेसी नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन पारिनुको मुख्य कारक हो— अहिलेसम्मका सत्तासीन शासकहरूको भेदभाव र पूर्वाग्रही नीति । एउटा समुदाय विशेषले आफू विश्वको कुनै कुनामा स्थायी रूपमा बसे पनि नेपालभित्र पुग्दा आफूलाई रैथानेको रूपमा दाबी गर्छ । र यस्ता आगन्तुकलाई प्रवासी होइन, स्वदेशीको रूपमा कदर गर्नमा विगतमा राज्यकै भूमिका रह्यो । यही कारण हो, नागरिकताको राजनीति जहिले पनि मधेसमा भयो, तर २०६३ मा नागरिकता वितरण गरिंँदा मधेसमा भन्दा पहाडमा बढी वितरण गरियो । गैरनेपालीले नागरिकता लिँदा त्यसबारे उजुरी पनि बढी मधेसमै पर्छ । पहाडमा किन विवाद भएन भने त्यहाँको मनोविज्ञानले नागरिकता लिनुलाई कुनै समस्या नै देखेन ।


प्रक्रिया ः नागरिकता नीति सुरुदेखि नै मधेसीद्वेषी रह्यो । नेपालको संविधान, २०१९ ले पहिलोपटक संविधानमै तोकेर नेपालको नागरिकता लिने पहिलो आधार ‘राष्ट्रभाषा नेपाली बोल्न र लेख्न जान्ने’ बनायो । यसले बहुभाषी मधेसी लगायत नागरिकलाई उपेक्षा गर्‍यो । नागरिकता लिन लालपुर्जा चाहिने, लालपुर्जा लिन नागरिकता चाहिने प्रावधानले नागरिकता लिने काम झनै सकसपूर्ण भयो । अहिले पनि कहिले सरकार त कहिले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउँदै लगेका छन् । जिल्ला प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूको भूमिकाले पनि यसमा काम गर्छ । सुरुदेखि नै नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको जटिलताले गर्दा बेहोर्नुपरेको समस्यालाई अहिलेको संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सबैको हक हुने बताइराख्दा पनि सर्वोच्चबाट समेत न्याय प्राप्तिमा अलमल भइरहेको छ ।


प्राविधिक : जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दस्तावेज अहिले पनि पूर्णतः ‘डिजिटाइज्ड’ हुनसकेको छैन । यसले गर्दा कतिपय नागरिकले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएका छन् । दोहोरो नागरिकताले पुर्‍याउने हानिबारे सीमावर्ती क्षेत्रमा चनाखोपन बढेको छ । त्यसैले होला, नेपालतिर उजुरी दिन भारततिरकाले दस्तावेजहरू जुटाउन मद्दत गर्छन् । त्यसैगरी नेपालतिरका नेपालीले पारि पट्टिकालाई । निश्चित रूपमा नागरिकता हचुवाका भरमा वितरण हुने विषय होइन । त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक हुनुपर्छ ।


प्रतिशोध : मधेसी राजनीतिको उषाकालदेखि नै मुख्य नारा नागरिकताको समस्या हुँदै आएको हो । नेपालको संस्थापनलाई के लाग्छ भने नागरिकताको राजनीतिले मधेसी शक्तिलाई बल पुर्‍याउँदै आएको छ र नवनागरिकहरू मधेसी राजनीतिको भोटबैंक हुने गरेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि मधेसी समुदायप्रति राखिँदै आएको शंकाको दृष्टि पछिल्ला मधेस आन्दोलनपछि प्रतिशोधकै रूपमा देखा परिरहेको छ । नागरिकता नीतिलाई राज्यपक्षले मधेसीहरूलाई दबाउने वैधानिक अस्त्र बनाएको छ । नभए राज्यले नै वितरण गरिसकेको नागरिकता लिएको व्यक्तिका सन्तान राज्यविहीनताको अवस्थाबाट नगुज्रिनुपर्ने हो, तर यहाँ यस्तै हुँदै आयो ।


निश्चित रूपमा सीमाञ्चलका सहरहरूमा नवनागरिकहरूले देखिने गरी नै सामाजिक–आर्थिक सरोकारमा वर्चस्व बढाउन थालेका छन् । उनीहरू विभिन्न जात र समुदायको संगठनमार्फत आफूलाई ओत लाग्ने थलो बनाउँछन् र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउँछन् । मधेसको सामाजिक संरचनाभित्र रहेको जातवादको प्वालभित्र छिरेर नवनागरिकहरू राजनीतिक अभीष्ट पनि पूरा गर्छन् । तर उल्लेखनीय के छ भने, यस्ता नवनागरिकलाई मूलधारमा ल्याउन मधेसी दलमात्रै होइन, ठूला भनिने दलहरू नै बढी संलग्न छन् । किनभने डाडु–पन्यु ठूला दलहरूकै हातमा रहँदै आएको छ । अहिले विश्वभरि नै आप्रवासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न धेरै उपाय अवलम्बन गरिएको छ । नागरिकताको सवाल र आप्र्रवासीहरूको व्यवस्थापन दुई फरक कुरा हुन् । भुटानतिरबाट शरणार्थी बन्न आएका धेरै आप्रवासी रैथाने भइसके । टाढाको त कुरै छोडौं, छिमेकी बिहारको पश्चिमी चम्पारणको रामनगरमा नेपालीभाषीहरूको बाक्लै बस्ती छ ।

नेपालको इतिहाससँग जोडिएको ठाउँ हो— रामनगर । अहिले रामनगरमा जायजेथा हुँदाहुँदै त्यहाँका उल्लेख्य मानिसले वैधानिक रूपमा नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यसरी नागरिकताको परिदृश्यमा दुई अतिवादी धार छन् । एउटा, नेपालीभाषी भित्रिँदा मौन बस्ने । अर्को, रैथानेको हकभन्दा पनि पछाडि आएकाहरूको सुविधालाई लिएर बढी चिन्तित हुने । यसैले यहाँका सीमान्तीकृतले अहिले पनि नागरिकताविहीनताको अवस्था भोगिराखेका छन् । एउटा मूल बासिन्दा नागरिकताबाट वञ्चित भइराख्नु भनेको गणतान्त्रिक राज्यका निम्ति उपहासको विषय हो । नागरिकतालाई भू–राजनीतिको विषय नबनाऔँ । यसलाई चीनमुखी र भारतमुखीभन्दा नेपाल–धरतीमुखी भएर हेरियो भने त्यो उज्यालोमा देखापरेका काला टीकाहरू हट्दै जान्छन् । अनि पो मुलुकको मानसिक क्यानभासभित्र मधेसी अनुहार टल्किन्छ !


datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT