स्वप्न महलको दुर्दशा !

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको श्रेय बीसौं शताब्दीका अन्तिम दुई दशकलाई जान्छ । जो विजयी भए, तिनका लागि त्यो कालावधि अनुपम थियो । जो हारे र जसले सर्वस्व गुमाए, तिनका लागि अत्यन्त दुर्दशापूर्ण, अन्धकारमय ।

ती अन्तिम दुई दशकमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि खडा भएका कम्युनिस्ट स्वप्न महलहरू भत्किएर एउटा नयाँ व्यवस्थाको जग बसेको थियो । त्यो जग थियो- उदारता, स्वतन्त्रता, उन्मुक्ति सम्बन्धी बुझाइको, एउटा नयाँ संस्कृतिको । विश्व सन्दर्भमा त्यही, त्यसरी नै बुझियो । (तर नेपालको अनुभव अलि भिन्न रह्यो, अन्यत्र कम्युनिस्टलाई दुत्कारिइरहँदा यहाँ भने वैधता प्रदान गरिँंदै थियो ।)

त्यतिबेला एकजना अमेरिकी प्राज्ञ फ्रान्सिस फुकुयामा अलि बढी नै उत्साहित भएर कम्युनिस्ट स्वप्न महलको विसर्जनलाई इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मान्छे भन्दै त्यस कालखण्डलाई नयाँ युगको सुरुवात भन्न हतारिएका थिए । उनले वैचारिक युद्ध नै समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए । किनभने उनले पूर्वी युरोप र तत्कालीन सोभियत संघमा कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको अन्त्य नै उदार लोकतन्त्रको दिग्विजय हो भन्ने ठहर्‍याएका थिए । तर विश्व परिस्थिति उनले भनेजस्तै थिएन । त्यो विचारधाराकै अन्त्य भने थिएन । नियन्त्रणमुखी संस्कारको पूरै विसर्जन थिएन ।

मिखाइल गोर्वाचोभ हटाइनु, सोभियत संघ टुक्रिनु, तत्कालीन संघको सबैभन्दा ठूलो घटक रूसमा बोरिस येल्तसिन आउनु र त्यही जगमा उभिएर भ्लादिमिर पुटिनको उदय हुनुलाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन । कम्युनिस्ट एकतन्त्री सर्वसत्तावादको बर्लिन पर्खाल ढलिरहँदा धेरैले ठाने— त्यसले बीजाधान गरेको भ्रूण पनि मासियो, अब एकतन्त्री मनसुबाकै विसर्जन भयो । त्यस्तो थिएन । त्यसको बीउबिजन बाँकी नै थियो । माथि-माथि छिमलिएको थियो रुख, जरा साबुतै थिए । सोभियत संघ विखण्डित भयो । हो, क्रूर तानाशाह जोसेफ स्टालिनको मूर्ति ढल्यो ।

कम्युनिस्ट शासनबाट उत्पीडित जनजनले उत्सव मनाए । तर स्टालिनको मूर्ति राखिएका मनलाई चियाउने फुर्सद र धैर्य विरलैमा मात्र थियो । विभिन्न देशका कम्युनिस्ट, पूर्वकम्युनिस्ट समूहहरू उनको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै लुकी-लुकी पूजा गरिरहेकै थिए । त्यो प्रवृत्तिको पूजा थियो र त्यो प्रवृत्ति अद्यापि जीवितै छ ।

सन् १९८९ मा तियानमेन चोकमा नरसंहार गरेर पनि चीनमा कम्युनिजम कायमै रहेको थियो र ल्याटिन अमेरिकाको क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रोलाई अमेरिकाले झुकाउनसकेको थिएन । उत्तर कोरियालाई त चीनकै कवच प्राप्त थियो, त्यसैले त्यहाँ शासकका मनमा त्रास पसे पनि व्यवस्थालाई पूर्वी युरोपको लहरले हल्लाउन सकेन ।

यद्यपि के हो, कसो हो भन्ने आशंका र त्रासचाहिंँ निश्चय नै थियो । सोभियत युगको समाप्तिपछि विश्व एकध्रुवीय त भयो, साथसाथै क्षेत्रीय ध्रुवीकरणको तनाव बढेर गयो । विश्वमा नयाँ व्यवस्थापनको खाँचो आइपर्‍यो, किनभने शीतयुद्धताकाको अवस्थामा तत्कालीन राज्यहरूको सार्वभौमिकताभित्र अटाएर र कतिपय अर्थमा गुम्सेर बसेका जातीय-क्षेत्रीय आकांक्षाहरू अभिव्यक्त हुनथाले ।

कतिपय राज्य, विशेष गरेर शीतयुद्धकालका कम्युनिस्ट शासित युगोस्लाभिया र चेकोस्लाभियाले परिवर्तित समयको नवउद्बोधन थेग्न सकेनन् । फलस्वरूप टुक्रिए । सबैभन्दा दुर्दान्त विखण्डनचाहिँ युगोस्लाभियाको भयो । १९९० को दशकलाई एकातिर उदार लोकतन्त्रको दिग्विजयका रूपमा चित्रण गरिरहँदा अर्कातिर पुनव्र्यवस्थापनको पीडादायी प्रक्रियालाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन ।

तथापि सत्य हो, त्यसताका धेरै देशमा कम्युनिस्टहरू रक्षात्मक थिए । निश्चय नै पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टहरूको पतन र सोभियत विखण्डनको राप र तापमा नेपालकै कम्युनिस्टसमेत धक फुकाएर आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर चिनाउन अप्ठ्यारो मान्थे, विशेष गरेर देशको सरहद बाहिर ।

उनीहरूका धेरै संस्करण थिए र अद्यापि छन् । तर भाइचाराका नाममा यदाकदा एकै कित्तामा उभिएका समेत हुन्थे । आजै हेर्नुहोस्, आफू कम्युनिस्ट नरहेको घोषणा गर्ने बाबुराम भट्टराईलाई समेत कम्युनिस्टको आलोचना सुन्दा आफ्नो मुटु कताकता छेडिएकै जस्तो लाग्छ । उसबेला झन् कुनै जाति विशेषलाई कसैले केही भन्दा जातै उठेजस्तै, कसैले कम्युनिस्टलाई बिझाउने शब्दावली प्रयोग गर्दा सबै आआफ्ना ठाउँबाट होहल्ला मच्चाउँथे, मन थाम्न नसकेर ।

खै किन हो, गालीगलौज गर्नुलाई कम्युनिस्टहरू आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारै ठान्थे । अझ मननीय त के छ भने उनीहरूले अझसम्म त्यो परम्परा कायमै राखेका छन् । आफूसँग विचार नमिल्नेलाई क्षुद्र र तुच्छतम हिसाबले गाली गर्नु, फेरि सँगै कामै गर्नु नपर्नेझैं गरेर प्रस्तुत हुनु मानौं उनीहरूको स्वभावै हो ।

लोकतन्त्र हो त सभ्य, सुसंस्कृत र शिष्ट व्यवस्था हो, तर लोकतन्त्रसँग यतिका लामो अन्तरक्रियापछि समेत उनीहरूको गालीगलौज-प्रेम कायमै छ । लोकतान्त्रिक विधिबाटै प्राप्त सत्ताको उच्चस्थानमा आसीन हुँदासमेत तिनले विनम्रता वरण गर्न नसक्नुचाहिंँ किन हो, राजनीतिक विश्लेषणबाट पत्ता लगाउन नसिक्ने, मनोविश्लेषककै सहयोग लिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

एकछिन फेरि तत्कालीन अवस्थातर्फै फर्किऔैं । पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट तन्त्र धराशायी भइरहँदा यता नेपालमा भने नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट घटकहरूसँग अंकमाल गरिरहेको थियो । राजाको एकतन्त्री शासनविरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्ट संयुक्त मोर्चा बनाइरहेका थिए । आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए ।

यो २०४६ साल अर्थात् अंगे्रजी १९९० को प्रसंग हो । आन्दोलनको उद्घोषसँगै कांग्रेस र कम्युनिस्ट सँगै थुनिए, सँगै बसे । तिनले सँगै यातना सहे । २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो ।

कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको सहकार्यको मनोविचार जेलमै उत्पन्न भएको थियो । सँगै बस्दाका अनुभव आदान-प्रदान, एकअर्काका दु:ख-सास्तीप्रति सहानुभूतिकै कारण (स्वभाव आआफ्नै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि) दुई भिन्न विचारधारा राख्ने पात्रहरूलाई परिस्थितिले नजिक ल्याएको थियो ।

दुवै थरीमा उद्देश्यप्रति समर्पण र ध्येयनिष्ठाका साथै दुवैथरी देशको सर्वोपरि कल्याणकै लागि अनुप्रेरित थिए भन्ने देखिन्थ्यो (पछिल्ला अनुभवका कारण ‘थियो’ नभनेर ‘देखिन्थ्यो’ भन्ने अवस्था आएको छ) । निश्चय नै एकथरीमा साम्यवादी सपना थियो र अर्को थरी लोकतन्त्रलाई साधन र साध्य दुवै ठान्थ्यो । कम्युनिस्ट लोकतन्त्रलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै साम्यवादमा जाने मनसुबा राख्थे । वैचारिक र शैलीगत द्वन्द्व रहँदा-रहँदै कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेपाली लोकतन्त्रका दुई पांग्रा बन्न पुगेका थिए ।

कम्युनिस्टहरू व्यक्तिगत कुराकानीमा बदलिएको विश्व परिवेशमा साम्यवाद सम्भव छैन भनिरहँदा सार्वजनिक रूपमा भने जनवादी व्यवस्था ल्याउने प्रवचन दिइरहन्थे । तथापि उनीहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन्छ र एकदिन यस्तो आउँछ, उनीहरू लोकतान्त्रिक विधि-व्यवस्थासँग एकात्म हुन्छन् नै भनेर सहकार्यका लागि प्रोत्साहित गरिरहँदा एकथरी भने हमेसा कम्युनिस्टहरूलाई वैधता दिनु हुँदैन भनिरहेकै थिए । उतिखेर निश्चय नै लोकतन्त्रप्रेमीहरूको एउटा कित्ता कम्युनिस्टहरूले कुनै न कुनै दिन धोका दिन्छन् र आफ्नो मनसुबा देशमाथि लाद्नेछन् भनिरहन्थ्यो ।

अहिले पनि भनिरहेको छ । बीचमा माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रका दुराग्रहका चल्ते देशमा फरक मोड आयो । दोस्रो जनआन्दोलन, दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान नै नयाँ आयो । फलस्वरूप, देशमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अन्तर्गतको गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । यो महत् कार्यलाई दुवैथरी मिलेरै सम्पन्न गरेका हुन् ।

यहाँनेर सम्झनुपर्ने के छ भने विश्वभर विशेष गरेर लोकतान्त्रिक मुलुकमा कम्युनिस्टहरू दुत्कारिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय संसदमा दुई तिहाइ नजिक स्थान हासिल गरेको छ तथा ७ मध्ये ६ प्रदेशमा उसैको वर्चस्व स्थापित भएको छ ।

यो अवस्था आउनमा कांग्रेसको आन्तरिक दुर्दशा र बाह्य प्रस्तुति सहायक भयो नै, मुख्य कारक तत्त्वचाहिंँ नेपालका मुख्य प्रवाहका कम्युनिस्टहरू नामले कम्युनिस्ट भए पनि लोकतान्त्रिक संघर्षका सहयोद्धा भएका कारण उनीहरूले लोकतन्त्रलाई खजमज्याउँदैनन्, स्वतन्त्रताको ‘स्पेस’लाई साँघुरो बनाउँदैनन्, धोका दिँदैनन् भन्ने विश्वास हो । तर दुर्भाग्यवश, जनविश्वास विपरीत दुईतिहाइ पाएको कम्युनिस्ट सत्ताले अनौठो व्यवहार गर्न थालेको छ । तानाशाही व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो व्याख्या अघि सार्न थालेको छ ।

लोकतन्त्रमा शासनमा पुग्नु भनेको सुविधा होइन, जिम्मेवारी हो । आलोचना सच्चिने अवसर हो, अपमान होइन । मर्यादाको पहिलो घेरामा शासकहरू हुन्छन्, त्यसपछि अरूको कुरा आउँछ । अचेल यहाँ भने शासन पक्षले निकै फरक व्याख्या गर्नथालेको छ । यसले कताकता मनसुबाचाहिँ नियन्त्रणात्मक प्रथाकै हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कम्युनिस्ट स्वप्न महल पुन: निर्माण गर्ने आकांक्षा जीवितै छ भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यद्यपि नेपालका कम्युनिस्टहरू र त्यसमा पनि पूर्वएमाले कित्ता पटक-पटकका लोकतान्त्रिक संघर्षको सहयोद्धा रहेको एवं अभ्यासकै क्रममा समेत लोकतान्त्रिक प्रथामा राम्ररी दीक्षित भएको हुँदा त्यस्तो हुँदैन भन्नेहरू छन् ।

तर ख्याल रहोस्, उनीहरूको सत्ता व्यवहारका चल्ते त्यो प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ । यसर्थ अनुरोध छ, बीसौं शताब्दीका अन्तिम दुई दशकमा भत्केको कम्युनिस्ट स्वप्न महलको दुर्दशा सम्झेर लोकतन्त्रका उदारता, स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिजस्ता मन्त्रहरू बारम्बार मनन गर्दै शासन गरियोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीका भ्रामक आश्वासन

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — लोकतन्त्रप्रेमीका लागि यो पुनर्निरीक्षण, आत्मनिरीक्षणको बेला हो । गम्भीर अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने समय हो । संविधानमा लोकतन्त्र लेखिएकै छ भनेर ढुक्क नहुनुहोस् । ढुक्क नहुनुहोस् कि जनप्रतिनिधिहरूलाई राज्य सञ्चालन जिम्मा लगाइएकै छ भनेर ।

जुन क्षण तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ, त्यही क्षणबाट तपाईंको स्वतन्त्रता हरण सुरु हुन्छ । प्रणाली भत्किन, मक्किन सुरु हुन्छ । सत्तामा प्रज्ञासम्पन्न मानिस छ भने अर्कै कुरा अन्यथा मान्छे सत्तामा पुग्नासाथ के–के न भएँ भन्ठान्छ ।

विशेष गरेर यस्तो देशमा जहाँ संस्कार पुरानै हुन्छ, तर प्रणाली नयाँ । झन् त्यहाँको नेतृत्वमा प्रणालीप्रति हृदयदेखि नै सहमत नभएका पात्रहरू छन् भने प्रणालीले नयाँ संस्कार निर्माण गर्न सक्दैन । प्रणालीलाई संस्कारले नै थिचिदिन्छ । उन्नत प्रणाली तर पात्र त्यसको मर्म नबुझ्ने छन् भने अवस्था बडो विद्रूप हुन जान्छ ।

यसो भनिरहँदा तपाईका भित्री नेत्रले झल्झली नेपालको वर्तमान परिदृश्य देखिरहेका हुन सक्छन् र छ पनि त्यस्तै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भाषण, सम्भाषण यथार्थमा हाँस्न मजा आउने प्रकारका हुन्छन् । उनले बोल्दैमा खासै गम्भीरतापूर्वक नलिनेहरूको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।

भलो चिताएर उनलाई सुझाव, परामर्श दिनु, दिन खोज्नु पनि व्यर्थ छ भन्नेहरू अन्यत्रभन्दा उनकै दलमा बढी छन् । तर यस प्रकारको परिदृश्यलाई ख्यालठट्टाका रूपमा लिनु खतरनाक हुन्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो देशकै अत्यन्त जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्ति यदि हास्यकलाकार जस्तै हँसाउनमै तल्लीन रहन्छन् भने प्रणालीका लागि यो किमार्थ राम्रो संकेत होइन ।

जस्तै, प्रधानमन्त्री भन्दिन्छन्, देशमा अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्री बोल्दा तथ्य, तथ्यांक सज्जित भएर बोल्नुपर्छ । कोही पनि भोको नबस्नुपर्ने अवस्था आउन खाद्यान्नको अभाव हुनुहुँदैन । खाद्यान्न अभाव नहुन उत्पादन र आय आर्जन यथेष्ट हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि काम गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ, अवसर हुनुपर्छ । त्यसै भनिदिने कोही अब भोकै बस्नु पर्दैन ?

जुन देशको प्रतिव्यक्ति आय वर्षको करिब १ हजार डलर अथवा त्यसभन्दा दस–बीस डलर बढी छ अर्थात् नेपाली रुपैयाँ सरदर एक लाख दस–बीस हजार, त्यहाँ कोही भोकै बस्नु पर्दैन भनेर मजाक गरेको कि भोका मानिसलाई हँसाउन प्रयत्न गरेको ? डलरको भाउ घटबढ भइरहने हुँदा सरदर १ लाख २० हजार नै मानिलिऊँ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति आय प्रतिमहिना १० हजार हुन आयो र त्यसलाई प्रतिदिनमा भाग गर्दा ३३४ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

के यही ३ सय ३४ रुपैयाँबाट खान, बस्न, लाउन र विशेष अवसरका लागि बचत पनि गर्न पुग्छ ? सोधौं न अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई । प्रधानमन्त्रीका नजिकै बस्ने उनका सल्लाहकारले सोधे पनि हुन्छ । बोल्न मजा आयो भन्दैमा यथार्थसँग कतैबाट मेल नखाने बोल्दा प्रधानमन्त्री संस्थाको प्रतिष्ठा बढ्छ त स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत भन्न सक्दैनन् ।

करिब तीन करोड जनसंख्यालाई आय समान रूपमा वितरण गर्ने हो भने त अवस्था यस्तो देखिन्छ भने वितरण कहाँ बराबर हुन्छ ? सबैलाई समान रूपमा वितरण गरिने भन्ने कम्युनिस्ट प्रथाले समेत त्यसो गर्न सकेन, उल्टै सोभियत संघमा जोसेफ स्टालिन र रोमेनियामा निकोलाई चाउसेस्कु जस्ता क्रूर तानाशाहको उत्पत्ति गराएको थियो ।

समाजवाद भन्नु होस् कि साम्यवाद कहीं पनि आय आर्जन समान रूपमा वितरण हुन सक्दैन । हुनसकेको, गर्नसकेको भए, पूर्वी युरोप र सन् १९९१ पूर्वको सोभियत संघमा त्यसको प्रयोग भएकै हो । गर्न सक्नु त परै साम्राज्य नै ढलेर धराशायी भयो । झन् आजको जस्तो बजार अर्थतन्त्रमा दौलत एक प्रतिशतका हातमा थुप्रिने, मध्यम वर्गले त्यही एक प्रतिशतको सेवा गरेर आय आर्जन गर्ने तथा निम्म वर्ग आश्रयहीन हुँदै जाने अवस्था बनिरहेको छ ।

प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ ई स्टिग्लिज अमेरिकामै सम्पत्तिको अधिकांश हिस्सा त्यहाँको एक प्रतिशतका पासमा थुिप्रएको एवं त्यसैको स्वार्थमा अर्थतन्त्र सञ्चालित रहेको भन्छन् । अरु हुनेखाने तिनकै सेवकमा सीमित भएका र आम मानिस ऋणमा चुर्लम्म डुबेका छन् ।

सम्पन्न अमेरिकाको त्यो दशा छ भने नेपालको अवस्था के होला ? भारतकै कुरा गरौं, मुकेश अम्बानीको खर्बौंको सम्पत्तिले के बस्तरका आदिवासीको मुखमा माड लाग्छ ? थोरै मानिसका पासमा अकुत सम्पत्ति थुप्रिएको छ, धेरै मानिस अभावमा पिल्सिएका छन् र खान–लाउनसम्म पुग्ने एउटा बीचको वर्ग छ । यसलाई मध्यम वर्ग भन्ने गरिएको छ । यो वर्गका अधिकांशलाई खान–लाउन पुगेजस्तो देखिए पनि रातोदिन गोरुजस्तो जोतिएर बल्ल घरद्वार जोडजाम गरेर बसेका हुन्छन् ।

राज्य सञ्चालकहरूलाई यथार्थसँग कतै मेल नखाने उडन्ते आश्वासन दिइरहँदा मजा आउँदो हो । तर यस्ता तिलस्मी वाचाको आयु लामो हुँदैन । यसले भ्रम खडा गर्छ र भ्रमको महलमा समृद्धि भित्रिँदैन । आशा पनि यथार्थको धरातलमै उभिएर जगाउँदा मात्र सार्थक हुन्छ । अन्यथा आशा तुरुन्तै निराशा र निराशा अवशादमा परिणत हुन्छ ।

साथै कामै नगरी बस्न, खान, लाउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले त झनै आश्वस्त पार्न खोज्नु हुँदैन । मिहिनेत बिना धनी बन्न उत्प्रेरित गरिरहँदा देशमा बढ्ने भनेको दलाली, घुसखोरी, माफियागिरी हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै बालुवाटारमा छर्लंग भएको छ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै महासचिव विष्णु पौडेलको नाम आठ आना जग्गासँग गाँसिएर लिलाम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मे १ अर्थात् मजदुर दिवसका दिन मजदुरहरूलाई हौस्याउँदै भने, देशमा मजदुरका सुखका दिन आए । उनले त्यहाँ बोल्दैमा सुख आउने होइन । के सुख सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार छ, देशमा ? के उद्योगहरू फस्टाएका अथवा फस्टाउने वातावरण छ ? घरेलु उत्पादन न्यून तर आयातले सय प्रतिशततर्फ ताकिरहेको अवस्थामा मजदुरहरूको रोजगार सुरक्षित हुने अवस्था छैन । यस अवस्थामा सुखका दिनको प्रत्याभूति प्रदान गर्नलाई प्रधानमन्त्री कुनै जादूगर होइनन् ।

जादू नै गरे पनि जादू भनेको वास्तविकता होइन, भ्रममात्र हो । भ्रम बाँड्दा एकछिन सुन्नलाई मधुर सुनिए पनि त्यो मजदुर घर पुग्दा डालो रित्तै देखेपछि उसको हालत के हुन्छ, यसको पूर्वानुमान गरेर यथार्थसम्मत आश्वासन दिँदा मजदुरको भलो र प्रधानमन्त्रीको मान रहन्छ । तर हौसिन्छन्, बोल्छन् । के बोल्दैछु भनेर ख्याल गर्दैनन् ।

देशमा रोजगारका अवसरको न्युनता छ । यो सर्वविदित यथार्थ हो । अवसर भएको भए देशको युवा जनशक्तिले जापान, मलेसिया, कोरिया, अरब मुलुकमा रगत–पसिना गर्नु, घरपरिवारबाट अलग्गिनुपर्ने थिएन । सरकारले श्रम सम्झौता गरेको पौरख सुनाइरहनुपर्ने थिएन । तर प्रधानमन्त्री मुखमा आयो कि कुनै कुरा रोकेर गमेर, कति तथ्यपरक छ भनेर जाँचेर बोल्दैनन् । भन्दिन्छन् ।
भनेर मात्र हुन्छ ? निश्चय नै उनी भोकै बस्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रीहरू, सांसदहरूलाई आफ्नै हात जगन्नाथको अवसर प्राप्त भएको छ । जल, जमिन र वायुयान सर्वत्र माफियाकरण भइरहेको अवस्थामा भुइँफुट्टा सम्पत्ति एकातिर एकोहोरिइरहेका उदाहरण अचेल बग्रेल्ती छन् । त्यसैलाई सुखका दिन भनिएको भए, यहाँ थप केही भन्ने शब्दको अभाव हुन जान्छ ।
यसमा दुईमत छैन, ओली मनपराइएर, साँच्चै भन्ने हो भने जनताका रोज्जा प्रधानमन्त्री हुन् । हुन् नि, होइन त ! मतदाताका लागि उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वघोषित जस्तै थिए र तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई दुई तिहाइ नजिक संसदीय स्थान उनकै नामका कारण प्राप्त भएको हो । तर बहुमतको त्यो पनि दुई तिहाइ छुनै लागेको मत पाएको दल, के कारण दिनानुदिन झन्–झन् आलोचित हुने अवस्था आयो ? बोली, व्यवहार, क्रियाकलाप, निर्णय, भ्रमण, व्यय गर्ने तरिका सबै आलोचित हुने भए, भइरहेका छन् । फलस्वरुप उनका कतिपय प्रशंसक नै उग्र आलोचकमा परिणत भएको अवस्था छ । यस्तो विद्रूप कतै कम्युनिस्ट विचारधारा र लोकतन्त्रबीच तालमेल नमिलेकोले पो हो कि ! प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले गम्भीर आत्मानुसन्धान गर्नु समीचीन देखिन्छ ।

मलाई चाहिँं पाठशालाका कारण कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्र अप्ठ्यारो भएको हो कि जस्तो लाग्छ । कहिले अगाडि चेन खुस्किन्छ, कहिले पछाडि बटन खुस्किन्छ । जति ढंग पुर्‍याउन खोजे पनि बानीबेहोरा उतै लेनिन, स्टालिनतर्फ नै चिप्लिन्छ । संस्कृतमा एउटा गजबको भनाइ छ, स्वभावस्तु प्रवर्तते अर्थात् व्यवहार स्वभावबाट नै प्रकट हुन्छ । स्वभावको निर्माण व्यक्तिको पृष्ठभूमिबाट बन्छ, त्यसमा पाठशालाको अहम् भूमिका हुन्छ । सत्ता अथवा सत्ताको सान्निध्यमा मानिस त्यसै पनि मात्तिन्छ, कतिपय त मैमत्त नै हुन्छन् । त्यसमाथि पाठशाला एउटा, व्यवस्था अर्कै भएकाले प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई व्यवस्थासँग सामञ्जस्य स्थापित गर्न समस्या परिरहेको हुनसक्छ ।

त्यसैले लोकतन्त्रप्रेमीहरूले वर्तमान सरकारलाई सच्याउने र प्रणालीसम्मत लिकमा हिँडाउने के उपाय छ, त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आवश्यकता छ, किनभने देश यही हो र यहाँ प्रचुर मात्रामा कम्युनिस्ट छन् र रहन्छन् । हाललाई भने प्रधानमन्त्रीलाई भ्रामक आश्वासन बाँड्नबाट निरुत्साहित गर्न सकियो भने पनि देशलाई धेरै ठूलो सान्त्वना हुनेछ । अन्यथा परिस्थिति अरु विद्रूप हुँदै जान सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्