वनै खायो डढेलोले

सम्पादकीय

डढेलोले चैतदेखि जेठसम्म मानवीय, जैविक र भौतिक क्षति हुने गर्छ । यसले वनमात्रै खाँदैन, जैविक विविधता पनि सखाप पार्छ । वनस्पति र वन्यजन्तुको बासस्थान अँगारै-अँगारको चिच्च्याहटलाग्दो स्थानमा परिणत गरिदिन्छ । खडेरीले खक्रक्क सुकेको वन-जंगलमा मानिसले कहिलेकाहीँ जानीजानी आगो लगाउँछन् ।

कहिलेकाहीँ भूलवश अञ्जानमै पनि अग्निजन्य पदार्थ वनका सुकेका पत्करमा मिल्काउनाले डढेलो फैलिन्छ । २०६१ सालदेखि डढेलोमा परेर १०३ जनाको ज्यान गइसकेको छ, ९० जना घाइते भएका छन्, ६४७ घर जलेका छन् ।

वाषिर्क सरदर ९ जनाको डढेलोमा परेर ज्यान जाने गरेको छ भने ७ जना घाइते हुने गरेका छन् । २०६६ सालमा सबैभन्दा बढी ४९ जनाको ज्यान गएको थियो, ९ जना घाइते भएका थिए । त्यही वर्ष डढेलो नियन्त्रण गर्ने तालिम र उपकरण नहुँदा रामेछापमा डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा नेपाली सेनाका १३ जनाको ज्यान गएको थियो । २०७६ वैशाख २७ गते एकै दिन ४३ जिल्लामा २ हजार ४ स्थानमा डढेलो लाग्यो ।

अघिल्लो साता १० दिनमा १० हजारभन्दा बढी डढेलो देखियो । तीमध्ये धेरैजसो डढेलो पश्चिम तराई क्षेत्रका जंगलमा लागेको थियो । चैतमा पूर्वी क्षेत्रको जंगलमा बढी डढेलो लागेको थियो भने वैशाखयता पश्चिम क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । हावाको बहावका कारण कहिले पश्चिम र कहिले पूर्वमा डढेलो प्रकोप बढी देखिने गर्छ । २०७३ मा बाहेक २०६१ सालदेखि यता हरेक वर्ष डढेलो लागेको छ । २०७३ को डढेलो फैलने मौसममा मनसुनअघिको वर्षा भएकाले डढेलोको प्रकोप भएन ।

६४ प्रतिशत डढेलो जानीजानी घाँस पलाउने आशाले स्थानीयले नै लगाउने गरेका छन् । ३२ प्रतिशत डढेलो लापरबाही र ४ प्रतिशत अञ्जानका कारण लाग्ने गरेको छ । विदेशमा भल्कानो, चट्याङ, रेलको लिकबाट पैदा हुने झिल्को पनि डढेलोको कारण बन्ने गरेको छ । हामीकहाँ चट्याङ र रेलको लिकबाट पैदा हुने झिल्कोबाट डढेलो लागेको रेकर्ड छैन ।

घरघरमा आगलागी हुँदा प्रशासनलगायत सर्वसाधारणको ध्यान पुग्छ । वनमा डढेलो लाग्दा भने वनै त हो नि भनेर वास्ता गरिँदैन । वनभोजमा जाने, सिकार खेल्ने र वन्यजन्तुको तस्करी गर्नेहरूले आगो झोसिदिन्छन् । वन व्यवस्थापन गम्भीर देखिँदैन । सुकेका काठ-दाउरा र पातपतिंगरको व्यवस्थापनमा कसैले ध्यान दिँदैन ।

डढेलो रोकथामबारे नसोचे वन-जंगल जोगाउन सकिँदैन । वन-जंगल जोगाउने संस्थागत व्यवस्था छैन । प्रकोप हुँदा वन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले हेरेजस्तो गर्छन्, डढेलो हेर्ने शाखासम्म छैन । वन नीति- २०७५ आयो, डढेलोबारे एकै शब्द बोलेन । यसलाई प्रकोपका रूपमा हेरेर रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय खोजेन । राष्ट्रिय वन नीति छ । २०६७ सालमा वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति बनेको छ । डढेलो कम भएको छैन । बल्ल यो वर्ष वन तथा भू-संरक्षण विभागले डढेलो नियन्त्रणका लागि अलग्गै कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

धार्मिक, सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, राष्ट्रिय निकुञ्ज र सरकारी सबै प्रकारका वनमा डढेलो सल्कने गरेको छ । क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता मुलुकले 'एरियल फायर फाइटिङ' को प्रयोग गरेर डढेलो नियन्त्रणमा लिने गरेका छन् । हामी 'स्याउले विधि' द्वारा डढेलो नियन्त्रणको जोखिम मोलिरहेका छौं । डढेलो नियन्त्रककै सुरक्षा छैन ।

वन नीति छ, रणनीति भए पनि कार्यविधिको अभावमा डढेलो पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । २२ हजार उपभोक्ता वन समूहलाई डढेलोबारे सचेत बनाउनुपर्नेमा ७१ लाई तालिम दिइएको छ ।डिभिजन वन कार्यालयहरूले डढेलो प्रकोपको मौसममा अग्निनियन्त्रक दस्ता तम्तयार राख्नुपर्छ, आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । कसैलाई ५० हजार, कसैलाई लाख रुपैयाँ दिएर जिल्लाभरको डढेलो नियन्त्रण गर्छु भन्नु बहानामात्र ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ह्रासोन्मुख संस्कार

लोकराज बराल

आजसम्म लोकतन्त्रको विकल्प भेटिएको छैन तर लोकतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण लोकतन्त्रान्त्रिक संस्कारमा ह्रास आउनु हो । यो प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै देखिन्छ । यसपालिको भारतीय चुनावी दौडानमा नेताहरूको भाषणको स्तर, निर्वाचन आयोगप्रतिको नकारात्मक जनधारणा र अविश्वासले लोकतन्त्रको सार होइन, आवरण मात्र बाँकी रहेको देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावी प्रचारका क्रममा एउटा प्रान्तिय प्रतिपक्षी दलका ४१ विधायक उनीसित सम्पर्कमा रहेका र चुनावपछि तिनीहरू दल त्यागी उनको दलमा आउने र स्थानीय सरकार अल्पमतमा पर्ने खुलासा गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको टेलिफोनसम्म नलिने पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले मोदीलाई प्रधानमन्त्री नमान्ने भन्दा भारतीय लोकतन्त्रमा कस्तो अभ्यास हुँदै छ भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै चुनावी प्रचारका क्रममा प्रतिपक्षका नेता 'चौकीदार चोर हो' भन्छन् । प्रधानमन्त्री ३० वर्ष पहिले आतंकवादी हमलामा मारिएका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई भ्रष्टाचारी नम्बर १ भन्दै गान्धी परिवारप्रति विष बमन गर्छन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा राजीव गान्धीलाई दिल्ली उच्च अदालत र संसदीय समितिले सफाइ दिएको बिर्सिन्छन् ।

मरिसकेको राजीवलाई प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय जलसेनाको जहाज परिवारका सदस्य ओसार्न प्रयोग गरेको भन्नसम्म बाँकी राखेनन् । राजीवले व्यक्तिगत कामका लागि नौसैनिक जहाज प्रयोग गरेका थिएनन् भन्ने त्यसबखत नौसेना प्रमुखले सार्वजनिक गरेका थिए ।

जनताका पीरमर्का र विकासका सवालभन्दा पनि एकअर्काबीच भनाभनको राजनीतिले भारत आक्रान्त छ । यसपल्टको चुनावले संवैधानिक संरचना र संघीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री र कतिपय राज्य सरकारबीच देखिएको कटुताको पराकाष्ठा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मान्दिन भन्नुले प्रस्ट हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा संघीय व्यवस्था कसरी चल्छ ? केन्द्र र प्रान्तबीचको सम्बन्ध कसरी कायम भई विकास हुन्छ ? प्रधानमन्त्री मोदीले मुख्यमन्त्री बनर्जीको आलोचना गर्दै संविधान नमानेको आरोप लगाए । यदि राहुल गान्धीको 'चौकीदार चोर' भन्ने भनाइ तल्लो स्तरको मान्ने हो भने मोदीले राहुलका बितिसकेका नातेदारलाई तल्लो स्तरको आलोचना मात्र गरेनन्, ७० वर्षको भारतको विकास र अन्वेषणलाई पनि नकारेका राजनीतिक संस्कारको धज्जी उडाएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव प्रचारको स्तर पनि निकै खस्केको थियो । लोकतन्त्र अनुकूलको मर्यादा भुलिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्प डेमोक्य्राटिक पार्टीका भावी उम्मेदवार जोसेफ आर विदेन जेआरलाई उङ्ने (स्लिपी) र अर्का सम्भावित उम्मेदवार बन्री स्यान्डरलाई लग्गु (क्रेजी) भन्ने आरोप लगाउँछन् । हिलारी क्लिन्टनलाई उनले झुट (लायर) भन्दै जेल पठाउने कुरा प्रचारको अंश नै बनाएका थिए ।

लोकतान्त्रिक संस्कारका निम्ति नेताहरूबीच न्यूनतम मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ तर मर्यादित संस्कार स्खलन हुँदै गइरहेको छ । गल्ती सच्याउन सचेतकको भूमिका खेल्नुपर्ने निवार्चन आयोग भारतमा सरकारको लाचार छायाजस्तो देखिएको छ । यसको टिप्पणी स्वयं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एस वाई क्विरेसीले गरेका छन् । आयोगप्रति जनविश्वास डगमगाएको भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंंघन गरेका सबै आरोपबाट मुक्त गरेकामा पनि आयोग विवादमा परेको छ ।

भारतको चुनावमा धार्मिक मुद्दा उठ्ने गरे पनि सन् २०१४ सम्मको चुनावमा धर्मका आधारमा निणर्ायक मतदान भएको थिएन तर यसपल्टको चुनावमा धार्मिक बन्ने होडमा मुख्य दलका नेताहरू लागेकाले धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्ममा प्रहार भएको छ । मोदीको भारतीय जनता पार्टी एकातिर कट्टर हिन्दुत्वको हिमायती देखिने र अर्कोतिर राम जन्मभूमि अयोध्यामा राममन्दिर बनाउन हच्किएको छ । यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन गाह्रो भएको छ ।

उच्च अदालतमा यो मुद्दा अनिर्णित अवस्थामा रहेकाले न्यायालयको बहानामा भाजपा पन्छिएको छ । योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उद्देश्य कट्टर हिन्दुवादी समूहलाई आफूतिर आकषिर्त गरिराख्ने र भ्रष्टाचारमुक्त छवि भएको देखाई चुनावका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने नै मान्न सकिन्छ । यो २०१९ को संसदीय चुनावको रणनीति तयारी थियो । कति कामयावी हुन्छ, मे २३ को नतिजाले देखाउनेछ ।

अब परम्परावादी शैलीको लोकतान्त्रिक अभ्यास असफल हुँदै गएको तथ्य स्थापित लोकतान्त्रिक देशका नयाँ प्रवृत्ति
(ट्रेन्ड) ले देखाउन थालेका छन् । एकातिर लोकतन्त्र देखावटी अर्थात कर्मकाण्डी हुँदै गएको र अर्कातिर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा यस्ता नकारात्मक अभ्यासले प्रभाव पारी देश यथास्थितिमा रहने हुँदा यसको विकल्पको खोजी गर्ने बेला आएको छ । त्यसैले भारतका सन्दर्भमा माइरन विनरले भनेजस्तो 'अति बढी राजनीति र धेरै थोरै नागरिक पाठ' जस्तो असन्तुलन भए राजनीति झन् बढी अराजक भई खलबलिनेछ । यो रोग आज विश्वव्यापी भए पनि दक्षिण एसियाका देश बढी ग्रस्त छन् ।

नेपालको राजनीति झन् बढी तरल छ, स्थिर भएको छैन । चुनावमा पाएको मतले मात्र स्थिरता आउने होइन । दिनप्रतिदिन स्थापित सरकार र प्रतिपक्षको क्षमतामा अविश्वास बढ्दै जानु अस्थिरतातिर धकेलिएको लक्षण हो । लोकपि्रय नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन भने तथाकथित लोकपि्रयतावाद (पपुलिजम्) ले मात्र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुँदैन । भारतमा मोदीको नेतृत्व र नेपालमा खड्ग ओलीको नेतृत्व यसै दिशामा बढेको देखिन्छ ।

ओलीको लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादले सत्तामा पुर्‍याउन क्षणिक लाभ भए पनि यसले राजनीतिक र विकासको स्थायी बाटो पहिल्याउन सक्दैन । उनको दूरदृष्टि राख्ने क्षमता छैन । यसपल्ट संसद्मा प्रतिपक्षलाई बुँदागत जवाफ दिनुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले ओठे जवाफ र अपहेलनाको भाषा प्रयोग गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कार खस्किएको छ ।
राजनीतिक संस्कार निर्माणमा नेतृत्वको सैद्धान्तिक प्रस्टता र प्रतिबद्धताले भूमिका खेल्छ । जनतालाई विश्वाससाथ आकर्षण गर्ने सांगठनिक र व्यक्तिगत क्षमता अर्को कडी हो । संविधानले स्थापित गरेको भ्रष्टाचारमुक्त प्रभावकारी शासनले मुख्य भूमिका खेल्छ ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले २०४६ सालदेखि संस्थागत रूपमा संस्कार निर्माण गर्न लाग्नुपथ्र्यो । कांग्रेसको परिचय लोकतान्त्रिक अभ्याससितै जोडिएको हो तर बिस्तारै यसको अस्तित्व र आकर्षणमै चुनौती आएको छ । कांग्रेसले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन परम्परावादी सोच र कार्यशैली बदल्नुपर्छ । लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर मात्र हुँदैन । कांग्रेस नेतृत्वको बुताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकारलाई विस्थापित गर्न मुस्किल छ ।

कांग्रेसले आफ्नो संस्कार र संगठन उचो पार्न आफंै सुधि्रनुपर्छ । दोस्रो या तेस्राे पींढीका युवा नेतालाई अघि लगाएर गुमेको साख पुनः हासिल गर्ने रणनीतिमा नलाग्ने हो भने कांग्रेसको अहिलेका शीर्ष नेताहरूले नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्नेछैनन् । ८-१० जना युवा नेतालाई संगठनात्मक भूमिका दिई विश्वासमा लिँदै देशका कुनाकुनामा पुग्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । त्यस्ता युवा नेतामा बोल्ने शैली, खट्न सक्ने क्षमता, सहनशीलता, जनतासित भिज्ने र आफ्ना धारणा राख्न सक्ने गुण हुनुपर्छ ।

राजनीतिक संस्कार निर्माण नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नभई नहुने तत्त्व हो भन्ने कुरामा सबै दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सामाजिक असमानता कसरी घटाउने ? शिक्षा र नयाँ राजनीतिक चेतना कसरी बढाउने भन्ने विषयमा नेतृत्व चिन्तित हुनुपर्छ । संविधानमा जे लेखिए पनि राजनीतिक दल समाज रूपान्तरणमा अग्रसर नभई सामाजिक विभेद अन्त्य हुन सक्दैन ।

पश्चिम नेपालको छाउपडीको अन्त्य गोठ भत्काएर मात्र सम्भव छैन । चेतनाले त्यस्ता विकृतिको गोठ भत्काउन नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्छ । तल्लो भनिएको र उच्च भनिएको जातबीच अन्तरजातीय बिहे हुन सक्ने अवस्था छैन । राज्यको स्वभाव र गराइमा यसको अन्त्य गर्ने अठोट देखिँदैन । कानुन बन्ने तर लागू गर्न नसक्ने नरम राज्य (सफ्ट स्टेट) का लक्षण हुन् । नेपाल पनि अहिले यस्तै अवस्थमा छ । क्रान्तिकारी र लोकतन्त्रवादीहरू पनि सामन्तवादको अवशेषबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्