सूचना स्वेच्छाचारिता र बौद्धिक

अच्युत वाग्ले

सर्वसत्तावादी (टोटलिटारियन) वा स्वेच्छाचारी (अटोक्रयाट)) सत्ता भन्नेबित्तिकै आम मस्तिष्कमा स्वतः निर्माण हुने विम्ब हो— सैनिक शासन, सडकमा बन्दुक तेस्र्याउँदै हिँडिरहेका सुरक्षा जवानहरू अथवा आफ्नो सत्ता टिकाउन देखिनेगरी स्वेच्छाचारी बन्दै गएका शासकहरू ।

विश्व अधिनायकवादबारे इतिहासको हाम्रो सामान्य ज्ञानको उपज हो यो । तर आधुनिक अधिनायकवादका लागि त्यो हदसम्मको प्रदर्शित क्रूरता सायद (सधैं) आवश्यक पर्दैन । अधिनायकवादको मूलभूत उद्देश्य इतिहास र वर्तमान दुवैमा समान छ— दीर्घकालसम्म सत्तामा रहिरहने अथवा सत्ताको आयु छोटो देखियो भने त्यसको द्रुत दोहन गरेर अल्पकालमै भौतिक लाभ लिने ।

यत्ति उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक सर्वसत्ताले गर्ने काम अब सूचना सर्वसत्ताले फत्ते गरिदिन थालेको छ । पूर्ण नियन्त्रणयुक्त शासन सञ्चालनको अभीष्ट राख्ने सत्ताधारीहरूले यो दोस्रो अस्त्र बढी चलाउन थालेका छन् । नेपालमा आहिले बनिरहेका कतिपय नियन्त्रणमुखी कानुन र सरकारी भाषालाई यो चस्माबाट हेर्न सकिन्छ ।

रूसी अर्थशास्त्री सर्गेई गुरिएभ र अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीड्यानियल त्रिस्मनकोे साझा विश्लेषण छ, 'विगतका सर्वसत्तावादी तानाशाहहरूले शक्तिको एकाधिकार कायम गर्न आम हिंसा, वैचारिक दीक्षा (इन्डोक्टि्रनेसन) र सरहदबन्दीलाई प्रयोग गरे । धेरै स्वेच्छाचारी शासकहरूले भय फैलाउन हिंसात्मक दमन अपनाए ।

किन्तु आर्थिक अन्तर्निभरता र आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अहिलेको संसारमा बढ्दो संख्याका गैरलोकतान्त्रिक नेताहरूले फरक रणनीति छनोट गर्दैछन् । (त्यो रणनीति हो), उनीहरूले राम्ररी नै काम गरेका छन् भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न सूचना तोडमरोड (इन्फर्मेसनल म्यानिपुलेसन) गर्ने । ...आजका 'सूचना स्वेच्छाचारीहरू' विकल्पहरूको लामो रङ्गीन सूचीबाट प्रोपोगन्डा, सेन्सरसिप र बौद्धिक सहवरण (को–अप्सन) जस्ता तिकडमहरू छनोट गर्छन् ।' (हाउ मोडर्न डिक्टेटर्स सर्भाइभ : एन इनफर्मेसनल थ्योरी अफ न्यु अथोरिटारियनिजम, एनबीईआर कार्यपत्र नं. २११३६, सन् २०१६, पृ. ३९)

सत्ताको स्वेच्छाचारी महत्त्वाकांक्षाको मार्गमा चिन्तक र बौद्धिकहरूको विवेक सबभन्दा ठूलो अड्चन हो । विवेक विचारनिरपेक्ष हुन्छ । यो वैचारिक स्वतन्त्रताभन्दा पनि उन्नत मानवीय उद्बोधन हो । त्यसैले, हरेक सर्वसत्तावादी सत्ताले विवेकी र बौद्धिक स्वयम्भू चरित्रहरूलाई 'को–अप्ट' गर्न सकभर प्रयास गर्छ । यसले सत्तालाई उदार र सभ्य चरित्रको मुखुन्डो लगाउन सहयोग जो गर्छ । राजा महेन्द्रले धेरै बौद्धिक चरित्रलाई 'को–अप्ट' गरे ।

तिनीहरूको कामभन्दा उपस्थितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँछ भन्ने उनलाई लागेको थियो । निश्चय नै हर्क गुरुङ, यादवप्रसाद पन्त, भीमबहादुर पाँडे, लैनसिंह बाङदेल, ईश्वर बराल, हृषीकेश शाह, केशरजङ्ग रायमाझी आदि नाम पञ्चायतसँग जोडिन आउनाले उनको त्यो उद्देश्य, आंशिक नै सही, पूरा भयो । पञ्चायत तीस वर्ष टिक्ने एउटा कारण सम्भवतः यो पनि थियो ।

हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो 'को(अप्टिङ'को रणनीति निकै जटिल छ । चिन्तक, विचारक र अनुसन्धाताहरूको विवेकलाई जस्ताको तस्तै स्विकार्न सत्ता तयार नभएपछि उसले 'को(अप्टिङ'को रणनीति अपनाउँछ । र उनीहरूका विचार र खोजलाई राज्य सञ्चालनमा सहायक बनाउनेभन्दा तिनलाई सत्ताधारीको इच्छा अनुरूप प्रस्तुत र व्याख्या गरिदिनुपर्ने अभीष्ट राख्छ । यो अभ्यास कम्तीमा दीर्घकालमा, खासगरी मुलुकको हित र अहितबारे प्रस्ट छ््या नविचार राख्ने विवेकीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

त्यसैले महेन्द्रले मुखौटो बनाउन छानेका अब्बल विद्वानहरू प्रायः नेपालसँगको जरो टुटेकाहरू थिए । उनीहरूको महेन्द्रप्रतिको कृतज्ञता र सहयोग उनी असल शासक भएकोले भन्दा त्यो जरोका लागि जमिन पुनः उपलब्ध गराएकामा थियो । उनीहरूलाई अस्तित्व र विवेक बीचको सम्झौताले शक्तिशाली राजासँग असहमत हुनभन्दा कृतज्ञ भइरहन बढी सुरक्षित र लाभकारी लाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

केपी ओलीको सरकारले बनाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि सरकारलाई चाहिएको यस्तै एउटा मुखौटो हो । त्यसका प्रमुख बनाइएका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले गतसाता राजीनामा गरेको समाचार आयो, जुन अत्यन्त स्वाभाविक हो । राजीनामामा उल्लेख भएकोे 'निजी' कारण उनको सभ्य विनम्रता हो । खास कारणहरू त प्रस्टै मात्रै छैनन्, उनीहरूको बौद्धिक अस्तित्वलाई कतै स्वीकार नगरिएको र महत्त्व नै नदिएको यथार्थ त धेरै पहिलेदेखि नै निरन्तर सार्वजनिक जानकारीमा छ । यस्ता 'थिङ्क(ट्याङ्क'का सबै प्रकारका विवेकी र बौद्धिक निवेशलाई सत्ताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले सर्वथा 'अनावश्यक' ठानेको पछिल्लो प्रमाणमात्रै उनको राजीनामा प्रकरण हो ।

दोहोर्‍याउँ, स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति वा सम्पूर्ण नियन्त्रणको अभीष्ट राख्ने प्रत्येक शासकका लागि 'विवेक' मूल समस्या हो । यस्तो राज्यसत्ताका सञ्चालकहरू समग्र बौद्धिकता आफ्नो सुविधा अनुसार परिभाषित र उपयोग हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् र त्यही परिभाषा अनुरूप सिङ्गो मुलुकलाई दीक्षित पार्न उद्यत हुन्छन् । समस्या 'विवेकी' चरित्रहरूको पनि छ ।

जत्ति नै आकर्षक लाभ वा पद दिए पनि उनीहरू कुनै चरमभन्दा पर गएर आफ्नै विवेकसँग सम्झौता गर्न सक्दैनन् । मिश्रको कोटिका सबै विद्वानको सनातन नियति उही हो । केही वर्ष पहिले पिताम्बर शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको केही दिनमै राजीनामा गरे ।

अहिलेको सरकारका सञ्चालकहरूसँगै समान वामपन्थी दार्शनिक अभिमुखीकरणमा हुर्केका खगेन्द्र र युवराज संग्रौलाहरू वा माक्र्सवादी अर्थतन्त्रका पक्षधर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डिल्लीराज खनाल वा केशव आचार्य कोटिका विज्ञहरूलाई पनि यो सरकारको बौद्धिक निषेध, प्रोपोगन्डा र नियोजित सेन्सरसिपको विपक्षमा उभ्याउने कारण यही विवेक हो ।

विचार र विकास
वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले मात्रै होइन, यस अघिका दर्जनौं सरकारले नेपालको स्रोत, सबलता, सम्भावना र सीमा चारै आयामको कसीमा विकासको मोडललाई राष्ट्रिय स्वामित्वको स्वरूप दिने अवसर दिएनन् । मूलतः विकास बहसलाई सतही प्रतिक्रियात्मकताले गहिराइमा जानबाट रोकेको छ ।

यतिखेर कसैले पनि कुनै व्यक्ति, दल, सरकार वा बजेटलाई 'समाजवाद विरोधी' भनिदियो भने ठूलो अयोग्यताजस्तो अर्थ लाग्न थालेको छ । जबकि यो समाजवाद, अझ फरक–फरक राजनीतिक दर्शनले वकालत गर्ने गरेको, समाजवादको समाजसँग आर्थिक अन्तरक्रियाको वास्तविक परिभाषा र खाका के हो भन्नेबारे कोही पनि प्रस्ट छैन । कारण हो— यो प्रस्टताका लागि राजनीतिक संगठन, प्राज्ञिक क्षेत्र र सार्वजनिक ज्ञान प्रणाली कतै पनि सार्थक बहस भएको छैन ।

बीसौं शताब्दीभरि नै अर्थराजनीतिक दर्शन विकास मोडलमाथि हावी भएर रह्यो । विकासको माग, प्राथमिकता र योजना कार्यान्वयन तथाकथित समाजवादी राज्यनियन्त्रित मोडल र उदारवादी निजी क्षेत्र नेतृत्वको मोडल अपनाउने निक्र्योल राज्य प्रणालीले नै गर्ने परम्परा बस्यो ।

यसैबीच नेपालले मिश्रति अर्थव्यवस्था लागू गरेको अनौपचारिक चर्चा भयो र भइरहेको छ । कुन अर्थराजनीतिक दर्शनको कति अंश अर्कोमा मिसिएर कस्तो मिश्रति अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना राख्छ भन्ने कहिल्यै कतै प्रस्ट भ्रएन । संसारले परम्परागत (अर्थोडक्स) दुई सैद्धान्तिक धारमा विभाजित अर्थतन्त्रको सट्टा सम्मिश्रति (हेटेरोडक्स) अर्थतन्त्रको व्यावहारिक सम्भावनाको बहस नगरेको होइन । समाजवादी, माक्र्सवादी, अतिउदारवादी अस्टि्रयन स्कुल र पोस्ट(किन्स स्कुलका व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेटेर रोजगारी सिर्जनामार्फत (किन्सको अधिक मुद्राप्रदाय रणनीति नअपनाई) आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव हेटेरोडक्स अर्थतन्त्रले गर्‍यो ।

तर मिश्रति भनेको नेपाली अर्थतन्त्रले यो हेटेरोडक्स चरित्रलाई पनि आत्मसात गरेन । संविधानमै सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको हास्यास्पद र जबर्जस्ती मिलनको खाका प्रस्ताव गरियो । लगानी, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रसमेत गरी आर्थिक गतिविधिको अनुमानित दुईतिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । बाँकी २८(३० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रको छ । सहकारीको खम्बा भने अत्यन्तै लुलो छ, जसले तीनखम्बे अवधारणालाई नै हास्यास्पद बनाएको छ ।

करिब २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये १५ हजारजति बचत सहकारीका नाममा नियम बाहिरका सुदखोर छन् । तिनले करिब ३ खर्बको बचत परिचालन गरेको दाबीलाई मान्ने हो भने पनि वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा तिनको योगदान सापेक्षतः अत्यन्तै सानो छ । केही क्षेत्रको अपवादलाई छोडेर उत्पादन सहकारीहरूको आर्थिक प्रभावकारिता र योगदान पनि नगण्य छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र तिनको समाधानको उपाय अल्प, मध्यम वा दीर्घकालमा के हुनसक्ला भन्ने व्यवस्थित बहस(छलफलको महत्त्व सधैं अहम् छ । मूल चिन्ता के हो भने न इतिहासमा र न वर्तमानमा, अर्थतन्त्रका यी समस्याबारे बहस, चुनौतीहरूको पहिचान र समाधानको खोजी गर्ने कुनै मञ्च वा ठाउँ राज्यले निर्माण गरेन ।

संसद, न्यायालय, संवैधानिक अङ्ग, राजनीतिक संगठन र प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू जस्ता राज्यका विद्यमान संस्थाहरूले अभ्यास गर्ने स्वायत्तता अनि त्यहाँको मन्थन र आवश्यकतामार्फत ल्याउने 'इनपुट'हरू पनि नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित हुने कुनै ठाउँ बाँकी नरहेको जस्तो देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकारले विपक्षीहरूको त कुरै छोडौं, आफैले सल्लाह लिने प्रयोजनका लागि नियुक्ति दिएका नीति प्रतिष्ठान वा वित्त आयोगजस्ता संस्थाहरूको समेत कुरै नसुन्नेे जुन प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ, त्यो विकास र आर्थिक वृद्धि वा कल्याणकारी राज्यका लागि कसै गरी सहायक हुने देखिँंदैन ।

यदि कुनै पनि सरकार स्वतन्त्र रूपले पल्लवित हुने विवेकलाई राज्य सञ्चालनको सहायक बनाउँदैन, त्यसलाई उपयोग गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्दैन, लाज ढाक्न मुस्किलले बनाएका यस्ता संयन्त्रलाई काम गर्ने वातावरण दिँंदैन र यसको सट्टा बौद्धिक समुदायले दिने विचार र समाधान पनि समस्या–सापेक्ष होइन, सत्ताको सुविधा–सापेक्ष हुनुपर्छ, आग्रह राख्छ भने त्यो विवेकलाई बन्धक बनाउने अभीष्ट नै हो । स्वेच्छाचारिताकै मोह हो ।

यसले मुलुकको किमार्थ हित गर्दैन । ज्ञाताहरू भन्छन्— विवेकलाई बन्धक बनाउने यस्तो क्रमिक गतिलाई भङ्ग गर्न झन् मुस्किल छ । यसले क्रमशः चुनावद्वारा, जनताले चाहेर पनि सरकार परिवर्तन नहुने नियतमा पुर्‍याउँछ । र यस्तो निषेधले ल्याउने गम्भीर आर्थिक झट्काको पूर्वानुमान गर्न जनमत आफै सक्षम भएन भने मुलुकको आर्थिक दुरवस्था चिरस्थायी भइदिन्छ, जसको टड्कारो उदाहरण नेपाल आफै हो ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुम्चँदो आर्थिक सम्प्रभुता

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै प्रत्येक वर्ष दोहोरिने राजनीतिक क्रिया-प्रतिक्रियाको मौसमी दोहोरी जारी छ । विरोधीहरूले अति महत्त्वाकांक्षी, हावादारी र कार्यान्वयन गर्न कठिन आदि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।


सत्तापक्षले अद्वितीय र मुलुकको अनुहार फेर्ने मूलमन्त्र भएको दाबी गर्ने नै भयो । यी बहसमा कुनै सार वा नयाँपन छैन, मात्र सनातन कर्मकाण्ड छ । महत्त्वाकांक्षी आरोप लगाइएको यो नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा महत्त्वाकांक्षाविहीन, अभिलाषशून्य र सपनारहित छ । मुलुक कहाँ छ ? त्यसका मूल आर्थिक र विकास समस्या के-के हुन् ? तिनको समाधानको सुरुवातै पनि कसरी गर्न सकिएला ? यी अहम् मुद्दाबाट कार्यक्रमले पिठ्युँ फर्काएको छ ।

उदाहरणार्थ, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको एउटा काव्यिक घोषणा छ : 'अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन' (बुँदा नं. १९१) । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धेरै दिनदेखिको भाषण यही थियो । रसविहीन छन्दको आकार लिएर त्यही भाषण यहाँ अवतरण गरेछ ।

प्रधानमन्त्री नै 'आश्चर्यचकित' हुनेगरी वा 'बाई मिस्टेक' यसले यहाँ प्रवेश पाएको होइन । प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थसामाजिक परिस्थितिको सामान्य जानकारी छ भनेर मान्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता हचुवा नारा समावेश गरिनुमा असल नियत नरहेको निष्कर्ष निस्कन्छ ।

किनभने नेपाल चरम भोकमरीको आवस्थामा छैन । इतिहासमा पनि यो मुलुकले विरलै त्यस्तो दुर्दशा भोगेको छ । पछिल्लो सन् २०१८ को 'ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स'मा नेपाल २१.१ अंकसहित विश्वमा ७२ औं स्थानमा छ । नेपाली सत्ताले सधैं उदाहरण लिन रुचाउने भारत योभन्दा निकै खराब अवस्थामा, ३१.१ अंकसहित १०३ औं स्थानमा छ । बंगलादेश ८६ र पाकिस्तान १०६ औं स्थानमा छन् ।
विकासको पाठ सिक्न ओलीले छिट्टै भ्रमण गर्नलागेका नेपाली कम्युनिस्टका आदर्श सत्ताहरू कम्बोडिया र लाओस क्रमश: ७८ र ८३ औं स्थानमा छन् । भियतनाम बल्ल ६४ औं स्थानमा उक्लेको छ । प्रस्टै छ- भोकमरी नेपाली अर्थतन्त्रको मूल समस्या होइन । बरु भोकमात्रै व्यवस्थापन गर्न पुग्ने उत्पादकत्वमा सीमित र यही अभ्यास जडवत् भएको निर्वाहमुखी जीवनयापन रूपान्तरण एक प्रमुख अड्चन हो ।

यस अर्थमा, कोही भोकै नपर्ने नीतिको उद्देश्य त हासिल भई नै सकेको छ । यस्ता परिहासमा जनतालाई अलमल्याउन र पछि त्यसैलाई उपलब्धि गणना गर्न सजिलो हुने चतुर बुझाइ सत्ताको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई क्रियासाध्य -भाएबल) बनाइराख्न यतिखेर चाहिएको राज्य सत्ताको यस्तो चतुर्‍याइँ होइन । नेपाली अर्थतन्त्र जसरी सजिलै फर्काउन नसकिनेगरी संरचनागत जोखिमोन्मुख भएको छ, त्यसका मूल कारकहरूलाई सीधै सम्बोधन गर्ने इमानदारीपूर्ण प्रयास र ती प्रयासहरूको प्राथमिकीकरण यो नीतिमा आउनु आवश्यक थियो । दुर्भाग्यवश, त्यसो हुन सकेन । यो कुनै अमूर्त अपेक्षा पनि होइन ।

अर्थतन्त्रका प्राथमिकता
यतिखेर सिङ्गो राज्यले चारवटा आर्थिक प्राथमिकतामा अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नु अपरिहार्य छ । ती प्राथमिकता हुन्-उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सम्प्रभुता । आर्थिक सन्दर्भको विशिष्ट कुरामात्रै गर्दा सरकार, निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता, बजार र विकास साझेदारहरू यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन् । ती सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने आधार यो नीतिले तय गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसतर्फ यथेष्ठ गृहकार्य नभएको प्रस्टियो ।

उद्यमशीलता : नेपालमा वास्तविक उद्यमशीलता शून्यतर्फ उन्मुख छ । यसमा परिभाषागत, अभ्यासगत र वैचारिक सबै खाले अन्योल छन् । नेपाली उद्यमशीलताका लागि सरकारी प्राथमिकता सधैं घरेलु, साना र मझौला उद्यममा रह्यो ।

त्यस प्रकृतिका उद्योग केही हजार परिवारका लागि जीविकोपार्जनमा सहायक भए होलान्, तर तिनमा अन्तर्निहित व्यवस्थापकीय समस्या एवं अविस्तारकारी उत्पादन (डिस-इकोनोमिज अफ स्केल) ले मुलुकको आर्थिक वृद्धि, उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना एवं प्रविधि अवलम्बनमा योगदान पुर्‍याउन सकेन ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले त्यस्ता उद्योगलाई सघाउनु निश्चय नै राम्रो हो । तर विस्तारमुखी परिमाण -इकोनोमिज अफ स्केल) युक्त उत्पादन र त्यसको दिगो एवं चुस्त व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले ठूला आयोजन प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ, गर्न दिनुपर्छ । नीतिले नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । यस विपरीत नीति कार्यक्रम (बुँदा नं ४७) भन्छ- 'सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रबर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ ।'

त्यस्तै बुँदा ७७ ले सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिने र सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यथार्थ के हो भने सहकारीले गर्ने लगानीको मात्रा र बढाउने उत्पादकत्वले जीवन निर्वाहमा थोरै सुधार ल्याउला, तर नेपालको समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । सरकार चलाउनेहरूको यो वैचारिक अन्योल सतहमा देखिएभन्दा निकै घातक छ ।

उत्पादकत्व : नेपालको उत्पादकत्व औद्योगिक र पूर्वाधारका दुवै क्षेत्रमा वर्षौंदेखिको न्यून लगानी- न्यून उत्पादकत्व- न्यून लाभ- न्यून आर्थिक वृद्धिको दुश्चक्रको सिकार भएको छ । अहिले त्यसमा प्रविधि-निरक्षता वा पछौटेपन थपिएको छ । दुईतिहाइ नेपालीको आर्थिक गतिविधिको आधार अझै कृषि छ ।

अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान फगत २०-२५ प्रतिशतमात्र छ । केही सम्भावना देखिएका कुखुरा पालन, फलफूल र नगदेबालीको लाभ दिगो एवं विस्तारित गर्न सरकारी कार्ययोजना छैन । उदाहरणका लागि, अक्सर दोहोरिइरहने 'बर्डपmलु' जस्ता समस्यामा सरकार अत्यन्तै ढिलो क्रियाशील हुने गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रको सम्भावना उजागर हुँदैछ । यसको उत्पादकत्व र गुणस्तर दुवैमा वृद्धि गर्ने हो भने मुलुकलाई उल्लेख्य योगदान पुग्ने सम्भावना नभएको होइन । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन 'उत्पादन'हरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गरेर विश्वस्तरीय बनाउने हो भने ती सबै क्षेत्र राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छन् ।

भारतीय र चिनियाँ विद्यार्थी, सेवाग्राही र पर्यटक मात्रैले पनि त्यस्ता सेवा उद्योगहरू नाफामा चल्न सक्छन् । चिकित्सा शिक्षा, सीमा क्षेत्रका अस्पताल र सतह मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्याले यस्तो संकेत गरेको छ । तर यी क्षेत्रहरू पनि गुणस्तरको समस्या र 'न्यून अपेक्षा- न्यून उपलब्धिको धराप' -लो-लो इक्विलिबि्रयम ट्रयाप) मा पर्दै गएको देखिएको छ । यो ट्रयापबाट मुलुकलाई बाहिर ननिकालीकन वस्तु वा सेवाको आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रबर्द्धनका हलुका कुराले कुनै परिणाम निस्कने सम्भावना अब टरेको छ ।

रोजगारी सिर्जना : यति वा उति लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी वर्षौंदेखि कागजमै सीमित छ । र नेपाली श्रम बजारको चुनौती अब रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन । यसरी सिर्जना भएका अवसरमा नेपालीहरूले नै रोजगारी पाउने सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च व्यवस्थापकीय सीप चाहिने, नेपालमै उपलब्ध रोजगारीका प्राय: अवसर विदेशीहरूले ओगटिसकेका छन् । यो अवस्था उल्टिनका लागि दुईवटा मात्र बाटा छन् ।

पहिलो, नेपालले नै यो कोटीका गुणस्तरीय कामदार उत्पादन गर्न सक्नुपर्‍यो । आजै काम सुरु गर्दा पनि श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति आउन कम्तीमा बीस वर्ष लाग्छ । त्यसमाथि नेपाली शिक्षा र व्यावसायिक सीपको अवस्था चिन्ताजनक रूपले दयनीय र प्रयोजनहीन भएको छ । यसलाई माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउन एकपछि अर्को सरकार असफल भएका छन् । यो सरकार पनि त्यही निरन्तरताको एउटा कडीमात्र हुनपुगेको छ ।

दोस्रो, विदेशमा बसेर राम्रो शिक्षा र सीप लिएका नेपाली वा नेपाली मूलका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन र उनीहरूबाट काम लिन सक्नुपर्छ । सरकारी सेवादेखि अन्य रोजगारदाताको यसतर्फ खासै चासो, योजना र पहल देखिएको छैन । उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने नेपाली शिक्षा प्रणाली श्रमको प्रकृति अनुसारको वर्ग अहंकारलाई समन गर्न क्रमश: असफल देखिएको छ । यसले श्रम संस्कृतिमा चरम विचलन ल्याएको छ । नेपालमै बढी तलब पाउँदा पनि गर्न तयार नभएको उही काम विदेश गएर गर्न उद्यत हुनेहरूको संख्या नाटकीय रूपले बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा राष्ट्रिय सोच नै निर्माण हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।

आर्थिक सम्प्रभुता : राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा मुलुकको सम्प्रभुताकोे रट जत्ति नै लगाए पनि आर्थिक रूपले परनिर्भर मुलुकले सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यास अत्यन्त सीमितमात्र गर्न पाउँछन् । नेपाला हकमा, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ८८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भारततर्फ भन्दा चीनतर्फको निर्यात स्वात्तै घटेको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा ५७४ अर्ब र चीनसँग १३८ अर्ब नाघेको छ । निर्यात क्रमश: ३८ अर्ब ५७ करोड र १ अर्ब ३५ करोडमात्र छ ।

भर्खरैको चीनसँगको यातायात सम्झौताले उत्साहित हुनु एउटा पक्ष हो । यसपछि पनि नेपालले दुवैतिरबाट आउने कन्टेनर खाली पठाउने नियति जीवितै छ । चीनसँगको आर्थिक सहायता स्वीकार्दा ऋण धराप -डेट ट्रयाप) को जुन चर्चा छ, त्यसलाई वास्तवमा मुलुकको सार्वभौम निर्णय क्षमतामाथिको अंकुशको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । भारतसँगको एकल निर्भरताले र उसका पटक-पटकका नाकाबन्दीले हाम्रो सम्प्रभुताको अभ्यासको हैसियत देखाएकै छ ।

त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नाफामुखी बनाउन कम्तीमा केही त्यस्ता उत्पादन नेपालले नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, जसको आयात र उपभोगमा अन्य कुनै अर्थतन्त्र, सापेक्षत: नै सही, निर्भर रहोस् । यसका लागि कति छिट्टै कुन त्यस्ता वस्तु पहिचान गरेर उत्पादन र निर्यात गर्न सकिएला ? त्यसको सम्भाव्यता खोज्ने प्र्रस्ताव पनि प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले गर्न सकेन ।

बढ्दै गएको नेपालको यो आर्थिक निरीहताले ठूला सर्तसहितका ससाना आर्थिक सहायता लिनुपर्ने र अलिअलि आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि उनीहरूकै सर्तमा स्विकार्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । मौदि्रक जोड-घटाउका अतिरिक्त, नेपालको समग्र आर्थिक सम्प्रभुता नै यसरी क्रमश: खुम्चिँदो छ । परोक्ष रूपमा, यसले लोकतान्त्रिक स्पेसलाई पनि साँघुरो पार्दैछ ।

यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक कूटनीतिको खाकासम्म मुलुकसँग तयार छैन । आर्थिक नीतिमा राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्वको परम्परा मृगतृष्णा भएको छ । 'मेरो सरकार'मा बस्नेहरू यी सबै दुर्दान्त दृश्यहरूलाई उपलब्धिको जामा लगाइदिने मात्र कसरत गर्दैछन्।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्