सूचना स्वेच्छाचारिता र बौद्धिक

विश्व अधिनायकवादबारे इतिहासको हाम्रो सामान्य ज्ञानको उपज हो यो । तर आधुनिक अधिनायकवादका लागि त्यो हदसम्मको प्रदर्शित क्रूरता सायद (सधैं) आवश्यक पर्दैन । अधिनायकवादको मूलभूत उद्देश्य इतिहास र वर्तमान दुवैमा समान छ— दीर्घकालसम्म सत्तामा रहिरहने अथवा सत्ताको आयु छोटो देखियो भने त्यसको द्रुत दोहन गरेर अल्पकालमै भौतिक लाभ लिने ।

यत्ति उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक सर्वसत्ताले गर्ने काम अब सूचना सर्वसत्ताले फत्ते गरिदिन थालेको छ । पूर्ण नियन्त्रणयुक्त शासन सञ्चालनको अभीष्ट राख्ने सत्ताधारीहरूले यो दोस्रो अस्त्र बढी चलाउन थालेका छन् । नेपालमा आहिले बनिरहेका कतिपय नियन्त्रणमुखी कानुन र सरकारी भाषालाई यो चस्माबाट हेर्न सकिन्छ ।

रूसी अर्थशास्त्री सर्गेई गुरिएभ र अमेरिकी राजनीतिशास्त्री ड्यानियल त्रिस्मनकोे साझा विश्लेषण छ, 'विगतका सर्वसत्तावादी तानाशाहहरूले शक्तिको एकाधिकार कायम गर्न आम हिंसा, वैचारिक दीक्षा (इन्डोक्टि्रनेसन) र सरहदबन्दीलाई प्रयोग गरे । धेरै स्वेच्छाचारी शासकहरूले भय फैलाउन हिंसात्मक दमन अपनाए ।

किन्तु आर्थिक अन्तर्निभरता र आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अहिलेको संसारमा बढ्दो संख्याका गैरलोकतान्त्रिक नेताहरूले फरक रणनीति छनोट गर्दैछन् । (त्यो रणनीति हो), उनीहरूले राम्ररी नै काम गरेका छन् भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न सूचना तोडमरोड (इन्फर्मेसनल म्यानिपुलेसन) गर्ने । ...आजका 'सूचना स्वेच्छाचारीहरू' विकल्पहरूको लामो रङ्गीन सूचीबाट प्रोपोगन्डा, सेन्सरसिप र बौद्धिक सहवरण (को–अप्सन) जस्ता तिकडमहरू छनोट गर्छन् ।' (हाउ मोडर्न डिक्टेटर्स सर्भाइभ : एन इनफर्मेसनल थ्योरी अफ न्यु अथोरिटारियनिजम, एनबीईआर कार्यपत्र नं. २११३६, सन् २०१६, पृ. ३९)

सत्ताको स्वेच्छाचारी महत्त्वाकांक्षाको मार्गमा चिन्तक र बौद्धिकहरूको विवेक सबभन्दा ठूलो अड्चन हो । विवेक विचारनिरपेक्ष हुन्छ । यो वैचारिक स्वतन्त्रताभन्दा पनि उन्नत मानवीय उद्बोधन हो । त्यसैले, हरेक सर्वसत्तावादी सत्ताले विवेकी र बौद्धिक स्वयम्भू चरित्रहरूलाई 'को–अप्ट' गर्न सकभर प्रयास गर्छ । यसले सत्तालाई उदार र सभ्य चरित्रको मुखुन्डो लगाउन सहयोग जो गर्छ । राजा महेन्द्रले धेरै बौद्धिक चरित्रलाई 'को–अप्ट' गरे ।

तिनीहरूको कामभन्दा उपस्थितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँछ भन्ने उनलाई लागेको थियो । निश्चय नै हर्क गुरुङ, यादवप्रसाद पन्त, भीमबहादुर पाँडे, लैनसिंह बाङदेल, ईश्वर बराल, हृषीकेश शाह, केशरजङ्ग रायमाझी आदि नाम पञ्चायतसँग जोडिन आउनाले उनको त्यो उद्देश्य, आंशिक नै सही, पूरा भयो । पञ्चायत तीस वर्ष टिक्ने एउटा कारण सम्भवतः यो पनि थियो ।

हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो 'को(अप्टिङ'को रणनीति निकै जटिल छ । चिन्तक, विचारक र अनुसन्धाताहरूको विवेकलाई जस्ताको तस्तै स्विकार्न सत्ता तयार नभएपछि उसले 'को(अप्टिङ'को रणनीति अपनाउँछ । र उनीहरूका विचार र खोजलाई राज्य सञ्चालनमा सहायक बनाउनेभन्दा तिनलाई सत्ताधारीको इच्छा अनुरूप प्रस्तुत र व्याख्या गरिदिनुपर्ने अभीष्ट राख्छ । यो अभ्यास कम्तीमा दीर्घकालमा, खासगरी मुलुकको हित र अहितबारे प्रस्ट छ््या नविचार राख्ने विवेकीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

त्यसैले महेन्द्रले मुखौटो बनाउन छानेका अब्बल विद्वानहरू प्रायः नेपालसँगको जरो टुटेकाहरू थिए । उनीहरूको महेन्द्रप्रतिको कृतज्ञता र सहयोग उनी असल शासक भएकोले भन्दा त्यो जरोका लागि जमिन पुनः उपलब्ध गराएकामा थियो । उनीहरूलाई अस्तित्व र विवेक बीचको सम्झौताले शक्तिशाली राजासँग असहमत हुनभन्दा कृतज्ञ भइरहन बढी सुरक्षित र लाभकारी लाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

केपी ओलीको सरकारले बनाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि सरकारलाई चाहिएको यस्तै एउटा मुखौटो हो । त्यसका प्रमुख बनाइएका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले गतसाता राजीनामा गरेको समाचार आयो, जुन अत्यन्त स्वाभाविक हो । राजीनामामा उल्लेख भएकोे 'निजी' कारण उनको सभ्य विनम्रता हो । खास कारणहरू त प्रस्टै मात्रै छैनन्, उनीहरूको बौद्धिक अस्तित्वलाई कतै स्वीकार नगरिएको र महत्त्व नै नदिएको यथार्थ त धेरै पहिलेदेखि नै निरन्तर सार्वजनिक जानकारीमा छ । यस्ता 'थिङ्क(ट्याङ्क'का सबै प्रकारका विवेकी र बौद्धिक निवेशलाई सत्ताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले सर्वथा 'अनावश्यक' ठानेको पछिल्लो प्रमाणमात्रै उनको राजीनामा प्रकरण हो ।

दोहोर्‍याउँ, स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति वा सम्पूर्ण नियन्त्रणको अभीष्ट राख्ने प्रत्येक शासकका लागि 'विवेक' मूल समस्या हो । यस्तो राज्यसत्ताका सञ्चालकहरू समग्र बौद्धिकता आफ्नो सुविधा अनुसार परिभाषित र उपयोग हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् र त्यही परिभाषा अनुरूप सिङ्गो मुलुकलाई दीक्षित पार्न उद्यत हुन्छन् । समस्या 'विवेकी' चरित्रहरूको पनि छ ।

जत्ति नै आकर्षक लाभ वा पद दिए पनि उनीहरू कुनै चरमभन्दा पर गएर आफ्नै विवेकसँग सम्झौता गर्न सक्दैनन् । मिश्रको कोटिका सबै विद्वानको सनातन नियति उही हो । केही वर्ष पहिले पिताम्बर शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको केही दिनमै राजीनामा गरे ।

अहिलेको सरकारका सञ्चालकहरूसँगै समान वामपन्थी दार्शनिक अभिमुखीकरणमा हुर्केका खगेन्द्र र युवराज संग्रौलाहरू वा माक्र्सवादी अर्थतन्त्रका पक्षधर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डिल्लीराज खनाल वा केशव आचार्य कोटिका विज्ञहरूलाई पनि यो सरकारको बौद्धिक निषेध, प्रोपोगन्डा र नियोजित सेन्सरसिपको विपक्षमा उभ्याउने कारण यही विवेक हो ।

विचार र विकास

वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले मात्रै होइन, यस अघिका दर्जनौं सरकारले नेपालको स्रोत, सबलता, सम्भावना र सीमा चारै आयामको कसीमा विकासको मोडललाई राष्ट्रिय स्वामित्वको स्वरूप दिने अवसर दिएनन् । मूलतः विकास बहसलाई सतही प्रतिक्रियात्मकताले गहिराइमा जानबाट रोकेको छ ।

यतिखेर कसैले पनि कुनै व्यक्ति, दल, सरकार वा बजेटलाई 'समाजवाद विरोधी' भनिदियो भने ठूलो अयोग्यताजस्तो अर्थ लाग्न थालेको छ । जबकि यो समाजवाद, अझ फरक–फरक राजनीतिक दर्शनले वकालत गर्ने गरेको, समाजवादको समाजसँग आर्थिक अन्तरक्रियाको वास्तविक परिभाषा र खाका के हो भन्नेबारे कोही पनि प्रस्ट छैन । कारण हो— यो प्रस्टताका लागि राजनीतिक संगठन, प्राज्ञिक क्षेत्र र सार्वजनिक ज्ञान प्रणाली कतै पनि सार्थक बहस भएको छैन ।

बीसौं शताब्दीभरि नै अर्थराजनीतिक दर्शन विकास मोडलमाथि हावी भएर रह्यो । विकासको माग, प्राथमिकता र योजना कार्यान्वयन तथाकथित समाजवादी राज्यनियन्त्रित मोडल र उदारवादी निजी क्षेत्र नेतृत्वको मोडल अपनाउने निक्र्योल राज्य प्रणालीले नै गर्ने परम्परा बस्यो ।

यसैबीच नेपालले मिश्रति अर्थव्यवस्था लागू गरेको अनौपचारिक चर्चा भयो र भइरहेको छ । कुन अर्थराजनीतिक दर्शनको कति अंश अर्कोमा मिसिएर कस्तो मिश्रति अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना राख्छ भन्ने कहिल्यै कतै प्रस्ट भ्रएन । संसारले परम्परागत (अर्थोडक्स) दुई सैद्धान्तिक धारमा विभाजित अर्थतन्त्रको सट्टा सम्मिश्रति (हेटेरोडक्स) अर्थतन्त्रको व्यावहारिक सम्भावनाको बहस नगरेको होइन । समाजवादी, माक्र्सवादी, अतिउदारवादी अस्टि्रयन स्कुल र पोस्ट(किन्स स्कुलका व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेटेर रोजगारी सिर्जनामार्फत (किन्सको अधिक मुद्राप्रदाय रणनीति नअपनाई) आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव हेटेरोडक्स अर्थतन्त्रले गर्‍यो ।

तर मिश्रति भनेको नेपाली अर्थतन्त्रले यो हेटेरोडक्स चरित्रलाई पनि आत्मसात गरेन । संविधानमै सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको हास्यास्पद र जबर्जस्ती मिलनको खाका प्रस्ताव गरियो । लगानी, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रसमेत गरी आर्थिक गतिविधिको अनुमानित दुईतिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । बाँकी २८(३० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रको छ । सहकारीको खम्बा भने अत्यन्तै लुलो छ, जसले तीनखम्बे अवधारणालाई नै हास्यास्पद बनाएको छ ।

करिब २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये १५ हजारजति बचत सहकारीका नाममा नियम बाहिरका सुदखोर छन् । तिनले करिब ३ खर्बको बचत परिचालन गरेको दाबीलाई मान्ने हो भने पनि वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा तिनको योगदान सापेक्षतः अत्यन्तै सानो छ । केही क्षेत्रको अपवादलाई छोडेर उत्पादन सहकारीहरूको आर्थिक प्रभावकारिता र योगदान पनि नगण्य छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र तिनको समाधानको उपाय अल्प, मध्यम वा दीर्घकालमा के हुनसक्ला भन्ने व्यवस्थित बहस(छलफलको महत्त्व सधैं अहम् छ । मूल चिन्ता के हो भने न इतिहासमा र न वर्तमानमा, अर्थतन्त्रका यी समस्याबारे बहस, चुनौतीहरूको पहिचान र समाधानको खोजी गर्ने कुनै मञ्च वा ठाउँ राज्यले निर्माण गरेन ।

संसद, न्यायालय, संवैधानिक अङ्ग, राजनीतिक संगठन र प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू जस्ता राज्यका विद्यमान संस्थाहरूले अभ्यास गर्ने स्वायत्तता अनि त्यहाँको मन्थन र आवश्यकतामार्फत ल्याउने 'इनपुट'हरू पनि नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित हुने कुनै ठाउँ बाँकी नरहेको जस्तो देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकारले विपक्षीहरूको त कुरै छोडौं, आफैले सल्लाह लिने प्रयोजनका लागि नियुक्ति दिएका नीति प्रतिष्ठान वा वित्त आयोगजस्ता संस्थाहरूको समेत कुरै नसुन्नेे जुन प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ, त्यो विकास र आर्थिक वृद्धि वा कल्याणकारी राज्यका लागि कसै गरी सहायक हुने देखिँंदैन ।

यदि कुनै पनि सरकार स्वतन्त्र रूपले पल्लवित हुने विवेकलाई राज्य सञ्चालनको सहायक बनाउँदैन, त्यसलाई उपयोग गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्दैन, लाज ढाक्न मुस्किलले बनाएका यस्ता संयन्त्रलाई काम गर्ने वातावरण दिँंदैन र यसको सट्टा बौद्धिक समुदायले दिने विचार र समाधान पनि समस्या–सापेक्ष होइन, सत्ताको सुविधा–सापेक्ष हुनुपर्छ, आग्रह राख्छ भने त्यो विवेकलाई बन्धक बनाउने अभीष्ट नै हो । स्वेच्छाचारिताकै मोह हो ।

यसले मुलुकको किमार्थ हित गर्दैन । ज्ञाताहरू भन्छन्— विवेकलाई बन्धक बनाउने यस्तो क्रमिक गतिलाई भङ्ग गर्न झन् मुस्किल छ । यसले क्रमशः चुनावद्वारा, जनताले चाहेर पनि सरकार परिवर्तन नहुने नियतमा पुर्‍याउँछ । र यस्तो निषेधले ल्याउने गम्भीर आर्थिक झट्काको पूर्वानुमान गर्न जनमत आफै सक्षम भएन भने मुलुकको आर्थिक दुरवस्था चिरस्थायी भइदिन्छ, जसको टड्कारो उदाहरण नेपाल आफै हो ।

twitter : @DrAchyutWagle